अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गरेसंगै संसद र सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु व्यक्त गरिएका छन । बजेटले सरकारको बार्षिक आय व्यय अनुमान मात्र पेश गर्ने होईन बरु यो राज्य सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दलको विचारधारात्मक अभिव्यक्ति पनि हो । उसले समाजको तत्कालिन अर्थराजनीतिक प्रश्नहरुलाई कसरी बुझेको छ तथा यसलाई कता लिएर जान चाहन्छ भन्ने सन्देश दिने एउटा व्यानर पनि हो बजेट । प्रचलित संविधान, राज्यका नीतिहरु, सरकार चलाउने दलले जनतासंग गरेको प्रतिवद्धता, संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अभिव्यक्त सरकारको राजनीतिक कार्यक्रमको आधारमा बजेट बन्ने हो । यसैले बजेट केवल कर, भन्सार दर या खर्चका शिर्षकहरुको गणित होईन ।
बजेटबारेका बहसमा विभिन्न कोणबाट यस अघि नै पर्याप्त बहसहरु भएका छन । यो कार्यक्रममा हाम्रो चासो भने नेकपा सरकारले पेश गरेको बजेटका राजनीतिक आधार केलाउँदै के बजेटले समाजवादी बाटो लिनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो ।
सरकारको राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण
२०७४ मंसीरमा भएको निर्वाचनमा तत्कालिन कम्युनिष्ट गठबन्धन (पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ) ले संसदमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कम्युनिष्ट सरकार या समाजवादी सरकार भन्ने ट्याग भिरेको छ । कहिले सरकार आफै आफुलाई कम्युनिष्ट या समाजवादी सरकार भनियोस भन्दै हिँडेको हुन्छ कहिले हामीलाई कम्युनिष्ट या समाजवादी भनियो भनेर आक्रोस समेत व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । यसैपनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने बेलामा आफुहरुलाई ‘आईडियोलजिकल कम्युनिष्ट’ होईन ‘पोलिटिकल कम्युनिष्टको’ रुपमा बुझिदिन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । पोलिटिकल कम्युनिष्टले झण्डा कम्युनिष्ट पार्टीकै बोकेपनि व्यबहारमा माक्र्सवादी बाटोे लिईरहनु पर्दैन भन्न खोजिएको अर्थमा त्यसलाई सरोकारवालाले बुझेका थिए । यता सार्वजनिक बहसका वृत्तहरुमा कम्युनिष्ट सरकारका समयमा बाटोमा खाल्टो पुरिएन, समाजवादी सरकारका समयमा गोलभेंडाको मुल्य बढ्यो भन्दै आलोचना गर्नेहरुको कमि छैन । यसले त समाजवाद र कम्युनिष्ट शब्दका अर्थहरुलाई नै एउटा ठट्टा र व्यंग्यको विषय बनाईदिने छाँट देखिन्छ । यस्तो सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको बजेट कत्तिको समाजवादमुखी भयो भनेर बहस गर्नु त्यति सजिलो अवस्य पनि होईन ।
नेकपाले आफ्ना घोषणापत्र, पार्टी दस्तावेज र पार्टी स्कुल सञ्चालनका सन्दर्भमा राख्ने विचार तथा विश्वभरका समाजवादी र कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंगको सम्वन्ध कायम राखेर आफुलाई समाजावादी मात्र होईन साम्यवादी दलका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको सन्दर्भमा उसका तर्फबाट सरकार सञ्चालन गर्दा अप्नाईएका नीतिले त्यस्तो सिद्धान्तलाई कत्तिको भरथेग गर्छन भनेर परख गर्नु स्वभाविक हुन्छ । कतिपय नेकपा वाहिरका र नवउदारवादी विचार निकट बौद्धिकहरुले यो सरकारको बजेटलाई कम्युनिष्ट बजेट भनेको, यसले लिएको वितरणमुखी भनिने बजेटले नेपाललाई भेनेजुएला बनाउन खोजेको जस्ता आरोपहरुका सन्दर्भमा प्रस्तुत बजेटको लेखाजोखा गर्ने अभिष्ट पनि यहाँ राखिएको छ ।
संविधानमा समाजवाद ः
संविधानको भाग चारले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यबस्था गरेको छ । त्यसको धारा ५० को ३ ले “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वरा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशिल बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
संविधानले श्रम, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा र स्वस्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षालाई अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको छ । विपन्न तथा सिमान्तीकरणमा परेका या विभेदमा परेकाहरुका लागि विशेष व्यबस्था मार्फत संरक्षण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सहान र धन सम्पत्तीको अधिकार दिदै प्रगतिशिल करको माध्यमबाट सम्पत्तीको पुनर्वितरण, भूमि सुधार, दलितलाई एकपटकलाई आवास र भूमिको व्यबस्था गर्ने भनेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्ने भनेको छ ।
संविधानले निजी सम्पत्तीलाई अनुल्लंघनीय अधिकार मान्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिस्चित गर्छ ।
सारमा यो संविधानले पुँजीवाद निर्माणको लागि वाटो खोल्छ, र वेलफेयर अर्थतन्त्रमा जान सक्ने बाटो खुला राख्छ ।
हामीले हाम्रो समाजवाद उन्मुखता यिनै व्यबस्थाभित्रबाट खोज्ने हो ।
यहि संविधानबाट जान सकिने समाजवाद युरोपेली समाजवादसम्म हो ।
वास्तवमा संविधानको भावना र लयले समाजवादलाई एउटा कल्याणकारी राज्य भन्दा बढी बुझेको छैन । तर साम्यवादलाई आदर्श गन्तव्य मान्नेहरुका लागि पनि यसले आफ्नो कन्स्च्यिुएन्सीलाई प्रभावित गरिराख्न सहयोग पुगेको छ । हाम्रो संविधान, हाम्रो राजनीति र अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारका कामका विच विरोधाभाष यसैले सिर्जना गरेको छ ।
अहिलेको बजेट माथि बहस भैरहँदा यो समाजवादी सरकारको बजेट भन्दै त्यस्तो भयो कि भएन भनेर तुलना गर्न खोज्दा उत्पन्न गडबडीको परिक्षण यसैमा गर्ने हो ।
नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र
बजेटलाई परख गर्ने अर्को आधार नेकपाको घोषणापत्र हो । नेकपाले कस्तो समाजवादको कुरा गरेको छ ? घोषणापत्रमा के थियो जसलाई आधार मानेर मतदाताले नेकपालाई विश्वास गरे ? त्यसलाई बजेटले समर्थन गर्यो या गरेन ?
घोषणापत्रले आफ्नो समथ्र अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दा क) ....तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय सहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकोले तदनुरुप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्यायोजना निर्माण गरिने ख) यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध समाजवाद हुने ग) सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्ने घ) राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास ङ) विभेद र सिमान्तीकरणमा परेको विभिन्न समुहका लागि विशेष कार्यक्रम च) नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षधरता नलिने र नोकरशाही दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने । समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ती ज) अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक नीजि र सहकारीको भूमिकाको अभिवृद्धि ।
यसरी संविधान र नेकपाको घोषणापत्रको सापेक्षतामा हेर्दा बजेटलाई दुईवटा मात्र प्रश्नको परिक्षणबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ
क) तिव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बाटोलाई बजेटले पच्छ्यायो कि पच्छा्याएन ? त्यसले राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहित गरेर प्रगतिशल पुँजीवादलाई सहयोग गर्यो या दलाल पुँजीवादको बाटो लियो ?
ख) आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिले पछि परेको समाजको विभिन्न तप्कामा यस्तो वृद्धिको प्रतिफलको वितरणका के के उपाय अवलम्बन गरिए ?
प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले भनेका छन् “बजेट तर्जुमा गर्दा मैले यो बर्ष हासिल भएका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्दै नागरिकको सामाजिक र आर्थिक हित सम्बद्र्धन गर्न समान अधिकार, समान अवसर, स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यबस्थामा विशेष ध्यान दिएको छु । सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने र उत्पादनमा सामुहिकताको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएको छु । निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सबै नेपालीको स्वामित्व स्थापित गराउँदै लैजानेतर्फ ध्यान दिएको छु । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक असमानता घटाउँदै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यबस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसंगै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न बजेट केन्द्रीत गरेको छु ।” – बजेट वक्तव्य, पेज २)
संविधान, नेकपाको घोषणापत्र र बजेटका सिद्धान्तहरुमा समानता रहेको बजेटको यो भनाईले पुष्टि गर्छन । तर समस्या भने यस्ता सिद्धान्तहरुलाई बजेट विनियोजन र करका प्रस्तावहरुले कत्तिको समर्थन गर्छन भनेर हेर्नु हो ।
केही अर्थराजनीतिक पक्षहरु
नेपाली समाज सामन्तवादसंग सम्वन्ध विच्छेद गरेर पुँजीवादी व्यबस्थातिर तिव्ररुपमा लम्किन थालेको छ । परम्परागत उत्पादन सम्वन्ध भत्कदै छन । कृषिको योगदान अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशतबाट झरेको छ । उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत वरपर छ । श्रम परम्परागत अर्मपर्म या हलि, हरुवा चरुवा, अन्न लिने खेतालबाट ज्यालादारी श्रममा फेरिएको छ । यो बर्ष समेत लगातार तिनबर्ष देखि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचत, लगानी र उत्पादकत्वको क्रमिक वृद्धिको नयाँ चक्रतिर नेपाली अर्थतन्त्रले गतिलिने र केहि बर्षमा नै नेपाल वर्तमान अतिकम विकसित अर्थतन्त्रबाट विकासोन्मुख हुँदै आर्थिक वृद्धिको टेकअफ स्टेज तिर जाने आसा बढाएको छ ।
यो अवस्था हाम्रो समाजमा २००७ साल यता भएका अनेक अर्थराजनीतिक प्रयास, प्रयोग र लगानीको प्रतिफल आउने समय पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिएका लगानी, पूर्वाधार विकास सहितको जुन आर्थिक आधार तयार भएको छ त्यसले परिणाम दिने वेला हो । अनेक समस्याका बावजुद पछिल्ला २० बर्षमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई गति दिएको छ । जसले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता बढाउँदै लगेको छ । यसैमा २०७२ को भुकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि भएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सहयोग गरेको छ । विद्युत आपूर्ति व्यबस्थामा गत तिनबर्ष यता आएको सुधारले औद्योगिक क्षेत्रमा केही उत्साह पलाएको छ ।
स्थानीय तहका सरकारहरुको निर्वाचन र सक्रियताले स्थानीय तहमा लामो समय देखि सुस्त रहेको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको छ । त्यसका प्रभावहरु पनि अर्थतन्त्रमा देखिने नै छन ।
यस विचमा अर्थतन्त्रलाई गति दिनमा सबैभन्दा ठुलो अवरोध सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमतामा देखिएको छ । केहि बर्ष देखि लगातार लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विकास आयोजनाहरु कहिल्यै पनि तोकिएको समयमा पुरा नहुनु, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र विना तयारीका आयोजनाका विच छरिएको बजेटले परिणाम दिन नसक्नु यहि संस्थागत अक्षमताका उपज हुन ।
गतबर्ष संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई कर्मचारी प्रशासनको व्यबस्थापनले धेरै हदसम्म गलायो । कुनै पनि तहले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने वातावरण बनेन । आवस्यक कानूनहरुको निर्माण गर्न नसिकदा पनि विनियोजीत बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आईरह्यो । लामो समय देखि निर्माण क्षेत्रका व्यबसायीहरुको अराजकता र बल मिच्याई पनि एउटा कारणका रुपमा रह्यो । आउने बर्ष यी समस्या हल हुने केहि आधारहरु तयार भएका छन ।
यसविच संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । पहिलो पटक स्थिर सरकार बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन सक्दा आर्थिक विकासका संरचनागत अवरोध र संस्थागत समस्या हल गर्ने आधार तयार हुने हो । तर सरकारको नेतृत्व यस मामिलामा उल्टो यात्रामा लागेको प्रतित हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानले व्यबस्था गरेका अधिकार र दायीत्व निर्वाह गर्न आवस्यक सहयोग गर्नासाथ आम जनतासम्म सरकार जोडिन्थ्यो र त्यसका आधारमा स्थानीय तहले आम जन परिचालनको कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो । संघीयताको मर्म विपरित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको अंग मान्ने दृष्टिकोण लिएको नेतृत्वले त्यता ध्यान दिने कुरा भएन ।
अर्थराजनीतिक चिन्तनकै अर्को पाटो अहिले नेपालले कस्तो बाटो पच्छ्याउने भन्ने पनि हो । सन् १९९० को वरपरबाट विश्व वैंक लगायतका दाताहरुको दवावमा नवउदारवादी बाटोमा हिँडाईएको नेपालको अर्थतन्त्रमा यति लामो समयसम्म हस्तक्षेपको प्रयास भएको थिएन । विचमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने र विद्यालय शिक्षा निशुल्क बनाउन पहल गरिएको भएपनि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु कमजोर भएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नवउदारवादको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो ।
बजेटमा वृद्धिको पाटो
तिव्र र उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको नारा बोकेको बजेटले त्यसलाई भरथेग हुने केही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास गरेको छ । तिव्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी या सरकारको पूँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण आधारभूत कुरा हुन । देशलाई पूर्व पस्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकहरु, जलविद्यूत, रेलमार्ग र सुनकोशी मरिन डाईभर्सन लगायतका सिञ्चाई आयोजनाहरु, वाह्य हवाई सम्पर्कलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने विमानस्थल आयोजना र खानेपानी लगायतका क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकम उल्लेख्य छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा तत्काल योगदान पुर्याउने या अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्र उत्पादकत्वसंग पनि गाँसिने भएकोले दिगो आर्थिक विकासका आधार पनि बन्नेछन ।
सन् १९९० यता लागु भएका नव उदारवादी अर्थनीतिका कारण राष्ट्रिय उद्योग र कृषि क्षेत्रको विकासमा वाधा पुर्याईरहेको तथा राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा वाधा पुगिरहेको थियो । सस्तो वस्तुको आयातसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर राष्ट्रिय उद्योग र कृषि क्षेत्रले समस्या व्यहोरिरहेको थियो । यसले व्यापारमा आधारित दलाल पुँजीवादको विकास गर्ने र रोजगारी कम सिर्जना गर्ने खालका एसेम्वलीङ उद्योगको विस्तार गर्ने भएकोले पनि औद्योगिक पुँजीवादको विकासमा वाधा दिईरहेको थियो ।
यसपाली बजेटले न्युनतम संख्यामा भएपनि कतिपय देशभित्र विकास हुँदै गरेका औद्योगिक उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरि ति वस्तुको आयातमा थप कर लगाएको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने कतिपय प्रावधान समावेश गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा दिईने अनुदान थपिएको छ । यसले नव उदारवादबाट थोरै भएपनि डिपार्चरको संकेत गर्छ ।
बजेटमा पेश भएका कार्यक्रम लागु गर्दा देशभित्र खानिज उद्योगको विकासलाई टेवा पुग्ने र दिर्घकालमा त्यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
तर विकासको यही ढाँचा समाजवादी भने होईन । पुँजीवादी विकासका आधार तयार पार्ने हो । सार्वजनिक अर्थतन्त्र र त्यसबाट राज्यले गर्ने आम्दानीको तुलनामा यी परियोजना बन्दै गर्दा र बनिसकेपछि पनि बजार अर्थात निजी क्षेत्रको विस्तार हुने छ । अहिलेसम्म बजारसंग कम अन्तक्र्रिया गरेका सुदुर ईलाकाको अर्थतन्त्र सिधा बजारसंग जोडिने छ । ग्रामिण क्षेत्रको निर्वाहमुखी कृषिमा अडिएको किसान बजारको हस्तक्षेपसंग परास्त हुनेछ । साना र निर्वाहमुखी किसानहरुको सानो संख्या बजारका अवसरहरुको प्रयोग गर्दै सानो पुँजीपतिमा परिवर्तन हुनेछ, अरु ठुलो संख्या या त कृषिक्षेत्रबाट लखेटिने छ या सर्वहाराकरण हुनेछ । अहिलेको वजेटले यस्तो सानो किसान या कृषि श्रमिकलाई कृषिमा टिकाउन कुनै प्रभावकारी भूमि र कृषि नीति लिएको छैन । कृषि फर्महरु सहित ठुलो पुँजी हुनेले या बैंकमा पहुँच हुनेले कृषिलाई व्यासायीकरण र पुँजीवादीकरणको नयाँ म्याराथनतिर लिएर जानेछ । यसैबाट अर्थतन्त्रमा व्याकवार्ड लिंकेज र फरवार्ड लिंकेजको सघन अन्तक्र्रिया उत्पन्न हुन्छ ।
यो आफैमा अर्थतन्त्रको लागि प्रगतिशिल कुरा नै हो । तर यो प्रगतिशिलता स्वयंमा पुँजीवादी हुनेछ ।
समस्या के हो भने यसरी हुने विकासले कृषिबाट लखेटिएको परिवारलाई ओत दिन औद्योगिक या सेवा क्षेत्रको विकासले ठाउँ बनाउने कुरा निस्चित गरिहाल्दैन । आजसम्म हाम्रो देशको विकासले नपक्रेको क्षेत्र पनि यहि हो जसका कारणले कृषिको अतिरिक्त श्रमशक्ति देखि शहरमा नयाँ रोजगारका लागि तयार भएको पुस्ता पनि विश्वका ठुला वैभवशाली महानगरमा विश्वकिकृत वित्तिय साम्राज्यवादको सेवामा सस्तो ज्यालामा काम गर्न ओईरिन वाध्य भएको छ ।
बजेटको कल्याणकारी पाटो
प्रस्तुत बजेटमा समाजवादी पक्षहरु सामेल भएको भनिएका केहि क्षेत्रहरु छन । परम्परागत रुपमा राज्यले निर्वाह गर्दै आएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा साधारण जनताको पहुँच स्थापित गर्ने केहि विस्तारकारी कार्यक्रम यसपटक समावेश भएका छन । सबै प्रदेशमा शिक्षण अस्पतालहरु, मदन भण्डारीका नाममा स्थापित हुने विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि केही प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरुको क्षमता वृद्धि, विद्यालयमा छात्राहरुका लागि निशुल्क स्यानीटरी प्याड, खाजा कार्यक्रमको रकम आमाहरुलाई दिने कार्यक्रम, ७० बर्ष नाघेका वृद्ध वृद्धा, अपाँग, एकल महिला समेतलाई गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य विमामा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने नीतिले देशका सबै खाले वर्गस्रोतका लाखौं परिवारलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्छ । सामाजिक न्यायका दृष्टिले धनि र गरिवलाई समान ढंगले खुशी पार्न खोज्ने कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न उठाउन सकिएला तर यो आम नागरिकमा राज्यप्रतिको अपनत्व विकास गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम हो । राज्यको दायीत्व धान्न सक्ने गरि वितरण गरिने यस्ता कार्यक्रमले वच्चा देखि वृद्धसम्म समेटेको छ ।
कतिपय अर्थराजनीतिक विश्लेषकहरुले सरकारले ल्याएको यस्तो कार्यक्रमबाट आर्थिक अनुशासन उल्लँघन हुने अर्थात लगानीयोग्य पुँजी छरिने र पछि राज्यकोषले धान्न नसक्ने खतरातिर जोड दिएका छन । तर ७ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिदर हासील गरिरहेको अर्थतन्त्रका लागि यो कुनै ठुलो चुनौती हुने होईन बरु यसबाट प्राप्त नगद गाउँ गाउँका साना पसले, दुध, फलफुल उत्पादक किसानहरु सम्म विस्तारित हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । यसले सबैभन्दा बढी त सिमान्तिकरणमा परेको परिवारका जेष्ठ नागरिकको आत्मसम्मान बढाउँछ । परिवारको खर्चको बोझ घटाउन मद्धत गर्छ ।
समाजवादी कार्यक्रम भनिएपनि यो लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो । उदारवादी राज्यप्रणाली अँगालेका विकासित भनिएका कतिपय पुँजीवादी देशले पनि यस्तो कार्यक्रम मार्फत समाजमा हरेक नागरिकप्रति राज्यको कहि न कहिँ दायीत्व छ भन्ने मुल्य स्थापित गरेका छन ।
समाजवादले राज्यको चरित्र र उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व दुवै दृष्टिले भिन्न बाटो अँगाल्छ ।
पुँजीवादी विकासको प्रारम्भीक चरणमा रहेको देशमा एकैपटक समाजवादमा जान सैद्धान्तीक र व्यबहारीक दुवै दृष्टिले सम्भव छैन । या त कम्युनिष्ट या समाजवादीहरुले बलपुर्वक सत्ता कब्जा गरेर आफ्नो एकलौटी सत्ता स्थापना गर्नुपर्यो । नेपालको राजनीतिक विकासको ऐतिहासीकताले यहाँ उदारवादी खुला समाजबाहिर जान सम्भव देखाउँदैन । त्यसैपनि अहिलेको कम्युनिष्ट नेतृत्वमा त्यस्तो ईच्छाशक्ति पनि छैन र उसले यहि संविधानबाट जे जति सकिन्छ सुधार गरेर जाने बाटोलाई स्विकार गरिसकेको छ । वाह्यविश्व र खासगरि निकट छिमेकीहरुले पनि पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रकै माध्यमबाट अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले यस भन्दा भिन्न बाटो लिन सम्भव पनि छैन । उत्पादक शक्तिको तिव्र विकास हुनपनि अहिले हामीले हिँड्ने पुँजीवादी बाटो हो । बजेटले मुलतः यो बाटोलाई नै पच्छ्याएको छ ।
अहिले समाजवादी ध्येय भएकाले पनि गर्ने भनेको उत्पादन सम्वन्धहरुलाई बढि पुँजीवादीकरण गरेर निर्वाहमूखी अर्थतन्त्रका आधारलाई भत्काउने, सामन्तवादका अवशेषहरुलाई उखेलेर फाल्ने, उत्पदनका साधनहरुलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने, मानवीय क्षमतालाई पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने हो ।
दलाल पुँजीवादसंग पाँैठेजारी खेलेर परास्त नगरि या त्यसको भूमिकालाई न्युनिकरण नगरि हामीकहाँ प्रगतिशिल र औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन सम्भव छैन । प्रगतिशिल पुँजीवादको विकासले उत्पादक शक्तिहरुलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने वातावरण दिन्छ । प्रगतिशिल पुँजीवाद भनेको जनताका न्युनतम आवस्यकता पुरा गर्न र सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सक्ने गरि राज्यको भूमिका विस्तार र नियमनमा रहने बजार हो, मुलत रोजगार सिर्जना गर्ने औद्योगिक पुँजीवाद हो ।
यसका लागि बजेट सकारात्मक मात्र भएर पुग्दैन, राजनीतिक नेता, दलाल पुँजीपति, रेण्ट सिकर, नोकरशाही संयन्त्र र कतिपय अवस्थामा न्यायालय समेतको साँठगाँठमा चलेको राज्यको चरित्र पनि बदलिनु पर्छ । साँमाले धानलाई उठ्न नदिए झैं दलाल पुँजीवादले हाम्रो पुँजीवादी विकासलाई रोकेको छ । बाजरका नियमहरुलाई नै आफु अनुकुल बनाउन राजनीतिक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्ने बैंकर, निर्माण व्यबसायी, यातायात ब्यबसायी, निजी अस्पताल र शिक्षाका कारखनाहरु, तरकारी बजारका विचौलीयाहरु, चिनी कारोवारीहरु, मल व्यापार गर्नेहरु देखि श्रम र जग्गा दलालसम्म अहिले पनि राज्यसंयन्त्रलाई हप्कीदप्की गर्ने क्षमता राख्छन । उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकासमा यसले वाधा दिईरहेको छ ।
समाजावादमा जाने दोस्रो पक्ष भनेको उत्पदनका साधनमाथिको स्वामित्व श्रम गर्नेहरुको हातमा पुर्याउनु हो । हाम्रो अहिलेको बजेट या राज्यका नीतिले पव्लीक लिमिटेड कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न दिने वाहेक गरिव तथा सिमान्त परिवारलाई स्रोतमाथिको अधिकारको कुनै निस्चितता गर्दैन । उत्पादनको साधनमाथिको स्वामित्व, पुँजीमाथि पहुँच, प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने र बजारको थिचोमिचोबाट जोगाउने हो भने मात्र एउटा साधारण परिवारले सानो स्केलको उत्पादनबाट विस्तारै उठ्न र आत्मनिर्भर हुँदै पुँजी सञ्चयतिर जान सक्छ । स्रोतमाथिको अधिकारको वितरण नभै सामाजिक वर्गहरुका विचको विभेद समाप्त हुँदैन । सिमित मानिसहरुले बजारले दिएका अवसर र राज्यले दिने सहुलीयतको उपभोग गरि असिमित सम्पत्ती सञ्चय गर्ने र आम श्रमीकहरु सर्वहाराकरणतिर धकेलिने अवस्थालाई यो बजेटले सम्वोधन गर्दैन ।
यसको अर्थ हो प्रस्तुत बजेट कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको पुँजीवादी बजेट हो । यसमा लोककल्याणका कार्यक्रमहरु समावेश भएकाले यो नव उदारवादी या उदारवादीहरुको वैचारिक मत्त भन्दा थोरै देव्रे ढल्कुवा जगमा उभिएको मात्र हो ।
समाजवाद राज्यले सित्तैमा नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा या वस्तुको इकाई होईन । यो सचेत र संगठित जनसमुदायले सक्रियतापूर्वक गरिने हस्तक्षेप पछि मात्र आउने हो । अहिलेको बजेट जनतालाई कर्ता बनाउने तिर भन्दा उपभोक्ता बनाउनेतिर लक्षित छ । यसैले पनि यसको सैद्धान्तीक जग समाजवादी हुन सक्दैनथ्यो । स्वतन्त्र नागरिक, आलोचनात्मक चेतना र नयाँ प्रविधि र ज्ञान सहित नवप्रवर्तनकारी सक्रिय जनता उत्पादक शक्तिलाई फुक्का बनाउने आधारहरु हुन । यस्तो नगरि गरिने विकासले अन्ततः ठुलो पुँजीपतिको सेवा गर्दै आर्थिक असमानता र अवसरहरुको असमान वितरणलाई निरन्तरता दिन्छ । समाजवाद निर्माण परको कुरा ।
बजेटले विकास सरकारले दिने र जनताले लिने वस्तुकै रुपमा बुझेको सन्देश दिन्छ जसले अन्ततः राज्य र जनताका विचमा उपभोक्ता र उत्पादकका विच हुने विचौलीया जस्ता नेता र कार्यकर्ताको उत्पादन गर्छ । यस प्रकारको राजनीतिले जालोले दलाल र कमिसनखोरी पुँजीवाद, क्रोनी क्यापिटालिजमको पुनर्उत्पदनलाई नै बल दिने सम्भावना रहिरहन्छ ।
यो बजेटले पुँजीवादी विकासलाई पनि सम्पूर्ण सम्भावनाहरु सहित अघि बढाउन पर्याप्त जोड दिएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणालीको विकास उत्पादनका साधनहरुलाई उच्चतम प्रयोग गर्न उत्पादक शक्तिहरुलाई उच्चतम अवसर दिने माध्यम हो । बजेट स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारलाई संविधानकै सिमाभित्र रहेर पूर्ण सक्रिय बनाउने र उनीहरुलाई जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न, आफ्नो प्रदेश र तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय रुपमा उपलब्ध स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने गरि क्षमता विकास गर्न अप्नाउने पर्ने दृष्टिकोणबाट पछि हटेको छ । संघीय सरकारको अह्रन खटनमा बस्नुपर्ने भएपछि तथा संविधानको परिकल्पना भन्दा वाहिरबाट वडा र टोलस्तरका कार्यक्रममा संघीय सरकार सिधै सामेल हुन थालेपछि हाम्रा सम्भावनाहरुको पूर्ण क्षमतमा उपयोग हुन सक्दैन ।
सारतः बजेट कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको लोककल्याणकारी विचारमा आधारीत पुँजीवादी बजेट हो । यसमा समाजवादका तत्व खोज्ने दुःख नगरेको बेस । अर्थमन्त्रीले संवैधानिक या राजनीतिक परिवन्दले समाजवाद उन्मुख भनेको भएपनि उनैको भाषामा यो उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यबस्थाको लक्ष्य राखेको बजेट मात्र भनेको भए सत्यको निकट हुन्थ्यो ।
Paper presented at a talk programme organised by NAARS, 1st Asar, 2076
