Sunday, December 31, 2017

हु ईज टु बि ब्लेम्ड ?


राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड गरिवी र मानव विकास पहल मिलेर नेपालमा बहु अयामिक गरिवीवारेको पछिल्लो अध्ययन सार्वजनिक गरेका छन । प्रतिवेदनले नेपालमा बहु आयामिक गरिवी सबैभन्दा बढि  प्रदेश नम्वर ६ मा र दोस्रो सबैभन्दा बढि अहिलेको प्रदेश नम्वर २ मा रहेको देखाएको छ । यससंगै नेपालको सामयीक बहसमा यी दुई प्रदेशहरुको गरिवीको स्तर किन यति धेरै भयो भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन । अरु प्रदेश र यी प्रदेशका विच के के समानता छन र असमानता के के छन ? स्थानीय रुपमा उपलब्ध स्रोत साधन कमी भएर हो कि भन्ने कोणबाट हेर्दा अरु प्रदेशको तुलनामा यी प्रदेशमा त्यस्तो साधन स्रोतमा कमि पनि देखिन्न । त्यसमाथि प्रदेश नम्वर दुई नेपालको अन्न भण्डार नै मानिन्छ । पर्याप्त जमिन छ । श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा विदेश जान्छ र रेमिट्यान्स पठाउँछ ।  धनुषा त देशकै सबैभन्दा बढि युवा श्रमशक्ति निर्यात गर्ने जील्लामा पर्छ । सडक र यातायात सुविधाका दृष्टिले अरु पहाडी र हिमाली जिल्ला भन्दा यता सुगम छ । तैपनि दुई नम्वर प्रदेश किन गरिवीमा पनि तलबाट दुई नम्वरमा परेको होला ? यसैगरी कर्णाली क्षेत्र समेटेको ६ नम्वर प्रदेश प्राकृतीक स्रोतका दृष्टिले धनि छ । जलस्रोत छ । बन पैदावार प्रसस्त छ । जडिबुटी छ । पर्यटकीय विकासका सम्भावना छन । विद्यालयहरु छन र शिक्षा क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति औसत खर्च राज्यका तर्फबाट त्यता पनि उस्तै ढंगले गरिएको छ । तैपनि ती प्रदेशहरु किन गरिव छन भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ । 
यो आलेखमा मेरो चासो केवल यस्तो बहु आयामीक गरिवी किन प्रदेश २ र प्रदेश ६ मा नै बढि भयो भन्ने प्रश्न उठाउनुसम्म हो । यसका बहुआयामीक कारण छन र ति सबैको उत्तर दिने उद्देश्य पनि मेरो होईन । विगत दशकमा भएको राज्य पुनसंरचनाको बहससंग यो बहुआयामीक गरिवी सुचकबाट प्राप्त तथ्याँकहरुको के साईनो होला भन्ने खोतल्न आवस्यक देखेर यता प्रवेशसम्म गरिएको सम्म हो ।
गरिवी मापनका आधारका रुपमा प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा र औसत आयुलाई सुचक मानेर गरिने आम प्रचलनको अलि विस्तारित स्वरुप हो बहु आयामिक गरिवी । राष्ट्रसंघीय विकास नियोगले हरेक बर्ष प्रकाशित गर्ने मानव विकास प्रतिवेदनमा मानव विकासको स्तरको मापनको सुचकका रुपमा प्रतिव्यक्ती आय, साक्षरता या शिक्षाको स्तर र औसत आयुलाई मापदण्ड बनाईएको हुन्छ । यता बहु आयामीक गरिवीले यी तिन वटा सुचकलाई पनि अझ फराकिलो पारेर डेटा लिन्छ र त्यसको गणनाका माध्यमबाट बहु आयामीक सुचक निकाल्छ । यसमा वालवालिकाको पोषणको अवस्था, परिवारका वालवालिकाले कक्षा ८ सम्म पढ्न पाएको नपाएको, पाँचबर्ष यता परिवारमा वालवालिकाको मृत्यु भए नभएको, घरको छना कस्तो छ, भान्छाको भुई कस्तो छ, विद्युतीकरण पुगे नपुगेको, कस्तो उर्जा प्रयोग गर्ने गरेको, चर्पि भए नभएको, खानेपानी सुरक्षित भएको नभएको, टिभी, रेडियो, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, कार मोटरसाइकल या ट्रक मध्य केहि भए नभएको जस्ता सुचना आदि मध्य कुनै एउटा भए नभएको, पानी लिन घरबाट कतिपर जानुपर्ने अवस्था छ भन्ने विषयलाई समेटेर प्राप्त सुचनाका आधारमा परिवार कति गरिव छ भन्ने तथ्याँक लिईएको छ । 
यसरी हेर्दा नेपालको कुल गरिवीको ९० प्रतिशत भन्दा बढि गाउँमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत दृष्टिबाट हेर्दा प्रदेश नम्वर २ र ६ को झण्डै आधा जनसंख्या अर्थात हरेक दुइ जनामा एकजना यस्तो बहुआयामीक गरिवीको तहमा रहेको देखिन्छ । जवकी प्रदेश नम्वर ३, ४ र १ मा यो प्रतिशत क्रमशः १२, १४ र २० प्रतिशत रहेको छ । 
यसपाली गरिएको गणनामा तिनबर्ष पहिलेका तथ्याँकहरुलाई नै आधार मानिएको छ । परम्परागत गरिवी सुचकमा नेपालको २३ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । बहु आयामीक गरिवी मापन गरि निकालिएको पछिल्लो तथ्याँकले यस्तो गरिवीमा २८.६२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखाउँछ । यद्यपी नेपालको बहुआयामीक गरिवीको स्तर क्रमश घट्दै गएको छ । निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहने परवार या जनसंख्या पनि क्रमशः उल्लेख्य रुपमा घटेको दावि सरकारी तथ्याँकहरुले गर्दै आएका छन । 
सरकारका भनाई र योजनाहरुलाई मान्दा नेपालमा लामो समय देखि पुर्वाधारहरुको विकास मार्फत आर्थिक वृद्धि हासील गर्दै गरिवी न्युनिकरण गर्ने प्रयास गरिदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, बाटो घाटो, सिंचाई, उद्योग, शहरीकरण विद्युतिकरण लगायतका क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्दै आएको छ भने बजारलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रयास पनि संगसंगै भई आएका छन । पछिल्लो तिस बर्ष हामीकहाँ आर्थिक सम्वृद्धिका लागि बजारलाई प्रधान महत्व दिने नीति अर्थात नवउदारवादको प्रयोग हुँदै आएको हो । यस पाटोबाट हेर्दा सरकारका प्रयासहरुले कर्णालीको कालीकोट, जुम्ला र मुगुलाई सडक सञ्जालमा ल्याईएको छ । र पनी किन त्यहाँ अझै यो बहु आयामीक गरिवीले आधा जनसंख्यालाई नछोडेको हो ? बजार आफै किन त्यता नगएको हो ? सरकारले बजारको अभावपूर्ति गर्न के के प्रयास गर्यो र पनि यो हुन नसकेको हो ? 
मधेशका हरेक जिल्ला राजमार्गले छोएर गएको विसौं बर्ष अघि देखि हो । तराईका गाउँ गाउँमा कमसेकम १२ महिना नै चल्ने सडकहरु छन । नजिकको विद्यालय र स्वास्थ्य चौकि आधा एक घण्टाको पैदल दुरीमै पर्छन । बजारीकरण तिव्र रुपमा विस्तार भएको छ । उत्तर दक्षीण सडक र पूर्व पस्चिम राजमार्गले छोएका क्षेत्रहरुमा शहर बजारको तिव्र विस्तार पनि भएको छ । देशको मुख्य शहर र सिमावर्ति शहरहरुसंगको कनेक्टिभिटी अन्त भन्दा यहिँ राम्रो छ । उद्योगहरुको मुख्य केन्द्र मानिने बारा–पर्सा करिडोर यहिँ छ । तर किन भित्री ईलाकाहरु अझै गरिव छन ? किन साधारण मानिसहरुले आफ्नो जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन ? कर्णालीलाई पहाडमा छ भनेर, हिमाली भेगमा छ भनेर, जनसंख्या पातलो भएकोले बजार पुगेन भनेर गरिव हुन छाडिएको हो भने पनि तराई मधेश किन यो स्थितिमा रहेको हो ? हाम्रा नीति निर्माताहरुले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?
संरचनागत थिचोमिचो
हरेक परिणामको ऐतिहासिक कारणहरु हुन्छन । मधेश र कर्णाली प्रदेश अर्थात प्रदेश नम्वर २ र ६ मा देखिएको गरिवीको पनि खास ऐतिहासीक कारण छ । त्यहाँका जनताको आर्थिक सामाजीक र राजनीतिक तथा साँस्कृतीक जिवनमाथि राज्यले थोपरेको विभेद र शोषण नै यो ऐतिहासीक कारण हो जसले उक्त दुवै प्रदेशलाई पछि पारिरहेको छ । यो केवल पूर्वाधारको विकास भयो कि भएन भन्ने विषयसंग मात्र जोडिने प्रश्न होईन । यस्तो विकास किन गरिएन भन्ने पनि हो । यसरी हेर्दा दुई नम्वर र ६ नम्वर प्रदेश नै पछि पर्नुका मुख्य कारण (यद्यपी अरु प्रदेशका पनि खास खास क्षेत्र र जातीमा गरिवीको भार र त्यस्तो गरिवीमा रहने जनसंख्या उल्लेख्य नरहेको होईन) ईतिहास देखिको राजनीतिक थिचोमिचो र सिमान्तीकरण मुख्य कारण मान्न अल्मलीनु नै पर्दैन । मधेशमा भौगोलीक सुगमता छ तर एकातिर स्रोत साधनको असमान वितरण छ । छुवाछुत र सामन्ती उत्पिडन छ । अर्कोतिर सिंगो मधेश प्रदेशमा भाषिक साँस्कृतीक र प्रसाशनीक रुपम काठमाण्डौको वर्चस्व छ । यस्तो बर्चस्व थोपर्दा पहिले त मधेशमा स्थानीय भाषामा लेखपढ गर्न, प्रशासनीक न्यायीक कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाईयो । केहि हदसम्म रंगका आधारमा र धेरैहदसम्म भाषिक आधारमा दमन गरियो । आन्तरिक रुपमा रहेको तिखो वर्गिय विभेद र वाह्य रुपमा रहेको राजनीतिक दमनका कारण सिमान्तमा परेको गरिव र खासगरि दलितले कहिल्यै टाउको उठाउन पाएन । तथ्याँक समग्र मधेशको भएपनि त्यहिँ भित्र पनि जातिय उत्पिडनमा परेको र वर्गिय शोषणमा परेको समुह नै यस्ता तथ्याँकहरुलाई लतार्न काफि देखिन्छ । 
उता कर्णालीको व्यथा पनि उहि हो  । कर्णालीलाई काठमाण्डौले विकासे बहसको एउटा बोझका रुपमा बाहेक कहिल्यै त्यहिँको सामथ्र्यलाई हेरेन । त्यसलाई आफ्नो सामज्थ्र्य पहिल्याउन, त्यसलाई प्रयोग गर्न र आफ्ना विकासका लक्षहरु तय गर्दै लक्ष हासिल गर्नसक्ने गरि राजनीतिक आर्थिक अधिकारहरु दिईएन । बरु आफु दाता र कर्णालीवासीलाई ऋणी बनाउनमा नै भक्ति थापा देखिका सबै शासकहरुले काठमाण्डौको कल्याण देखे । यहि लामो समयको थिचोमिचो, राजनीतिक सिमान्तीकरण र आर्थिक विभेदको शिकार भएकाले ति प्रदेशहरु उठ्न नसकेका हुन । त्यसको राजनीतिक मुद्धालाई अहिलेको निर्वाचनले पनि स्थापित गरिदिएको छ । तर अझै काठमाण्डौ ती प्रदेशहरुलाई पूर्ण रुपले अधिकार सम्पन्न बनाउन र आफ्ना विकासका लागि आफै जिम्मेवार बनाउन नदिन प्रयत्नरत छ । टिवीको जिवाणु आफैले शरिरमा आरोपण गर्ने र पछि सित्तैमा ओखती दिने कुरा गर्ने जालझेल रहुञ्जेल यस्तो क्षेत्रगत विभेद र असमानता जारि रहन्छ । कुनै एकाध प्रदेश धनि भएर अरु गरिवीमा रहनु कसैगरि पनि देशको हितमा हुनेछैन ।

naya patrika, 13 paush, 2074

Tuesday, December 26, 2017

दि ट्रेजेडी अफ रामचन्द्र पौडेल


(पहिले नै पाठकहरुलाई प्रष्ट पारांैं ः यो लेख रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक अविच्युरी चैं होईन । माधव नेपालले २०६४ को निर्वाचनमा दुईठाउँमा पराजय ब्यहोरे । लगत्तै पार्टी महासचिवबाट पनि राजिनामा गरेपछि उनको राजनीतिक अविच्युरी लेखिएको थियो । तर १५ महिना वित्दा नवित्दा उनै माधब नेपाल चोरबाटोबाट देशको प्रधानमन्त्री नै भएर आए । त्यसपछि मलाई कुनै जिउँदो राजनीतिज्ञको राजनीतिक अविच्युरी लेख्न डरलाग्छ ) 
नेपालका राजनीतिक दलहरुमा कुनै कार्यकारी अधिकार कम भएको तर देखाउँनलाई ठुलो हैसीयतको देखाउनु पर्ने व्यक्तिलाई व्यबस्थापन गर्न एउटा पद सिर्जना गर्ने चलन छ ः बरिष्ट नेता । त्यस्तो अभ्यास यता एमालेमा पनि छ । पार्टीको दैनीक राजनीतिमा कुनै निर्णायक हैसीयत प्रदर्शन गर्न नपाएपनि कमरेड माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरु बरिष्ट नेता कहलिन्छन । काँग्रेसले त गणेशमान सिंहकै समय देखि यस्तो अभ्यास गर्दै आएको हो । 
यस्तो अभ्यासको पछिल्लो चरणमा सभापतिको निर्वाचनमा पराजित भएपछि रामचन्द्र पौडेल पनि परेका छन । उनलाई सबै काँग्रेसीहरु र सञ्चार माध्यमले बरिष्ट नेता भन्छन । काँग्रेसको विधानमै यस्तो व्यबस्था छ कि काँग्रेसीहरु सान्त्वनास्वरुप रामचन्द्रलाई यो पदवी दिईरहेका छन भन्ने चैं यो पक्तिकारलाई थाह भएन । जे होस उनी बरिष्ठ नेताकै रुपमा चिनिन्छन र कहिलेकहिँ सामाजीक सञ्जालमा आफैले आफैलाई बरिष्ठ नेता भनिरहेका पनि भेटिन्छन । 
उनै रामचन्द्र पौडेल गत सोमवार तनहुँको व्यास नगरपालिकाको खहरेमा पुगेर आफ्ना मतदातासमक्ष रोएछन । मत दिए पनि नदिएपनि मतदातालाई धन्यवाद दिन पुगेका पौडेलसमक्ष मतदाताले आँसु खसालेर सहानुभूति दिएछन । जनताका आँखामा आँशु देखपछि भाविविहल हुँदै रामचन्द्रले पनि आसु बगाएछन । रामचन्द्र रोएछन यो नै समाचार हो । यो समाचारपछि अलिकति यी नेताको दुःखान्तको बारेमा चर्चा गर्नु सामयीक नै हुनेछ ।
तनहुँको सामान्य परिवारमा जन्मेका रामचन्द्र पौडेल पोखराको संस्कृत पाठाशालामा पढ्दै गर्दा वामपन्थी विद्यार्थि संगठनप्रति आकर्षित भएर राजनीतिमा लागेका थिए । (उनीसंग मैले २०५९ तिर लामो कुरा गरेको थिएँ । अनेविफेको सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा दामोदर शमशेरको दरवारमा कार्यक्रम हुन लागे पछि मैले बहिष्कार गरें भन्थे । यी नेतासंग मैले दुईपटक अन्तरवार्ता गरें । पहिलो कुनै दिन प्रयोग होला । अर्को चैं दिल्लीबाट निस्कने एउटा म्यागाजिनका लागि थियो । पुर्ण वस्नेतसंगै उनको घरमा पुगेर २०६४ साउनमा लिएको । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले महासचिव माधव नेपालको अन्तरवार्ता डिकोड गरेर सकेको थिएँ । यीनको गर्दै थिएँ अचानक कम्मरको मासु च्यातिएकोले दश दिन जति उठ्न सकिन । उता पत्रिकाको डेडलाईन सकियो । यीनको अन्तरवार्ता पठाउन सकिएन) । दरवारीयाहरुसंग वामपन्थीको उठबस देखेर काँग्रेसतिर लागेको बताउँथे । तर जव काँग्रेसमा लागे तहिले देखि निरन्तर काँग्रेसको राजनीतिमा छन । एक दशक भन्दाबढि समय जेल बसे । पेशेवर राजनीतिमा सामेल भए । २०४० को वरपर पुग्दा काँग्रेसका दोस्रो पुस्ताका अगुवा नेता भैसकेका थिए । 
मैले राजनीतिप्रति चासो राख्दा गण्डकीका काँग्रेसहरुबाट सुनिने एउटा नाम यिनको पनि थियो । उनले राजनीतिका क्रममा साधारण पहिरनमा एउटा झोला बोकेरसंगठन गर्दै हिँड्दाको विम्वका चर्चा कसै मेरो मनमा पनि उनिएका छन । यीनले खासगरी तनहुँ र लमजुङ्का काँग्रेसहरुको राजनीतिक विरासत थामेका थिए । २००७ साल वरपरको राणाविरोधी क्रान्तीमा श्रीभद्र शर्माले त्यस भेगको नेतृत्व गरेका थिए । श्रीभद्र र उमाभद्र  खनाल, गोवर्धन पोख्रेल लगायत नरङ्गातिरका जुल्फे ठिटाहरु ( यी जुल्फे नरङ्गे ठिटामध्येका एकजनालाई मैले २०३७ माघमा नरङ्गाबेंसीमा भेटेर धेरै कुरा सुन्न पाएको थिएँ) पुलिमराङका बखानसिंह गुरुङ ( जसका छोरा धर्मध्वज २००७ सालमा बन्दिपुर आक्रमणका क्रममा शहिद भएका थिए), लमजुङ चिसंकुका श्रीप्रसाद घिमीरे तथा दुराडाँडाका श्रीकान्त अधिकारीहरु त्यस भेगका काँग्रेसका अगुवाहरु थिए । 
यी मध्येका  खनाल दाजुभाईको राजनीति पञ्चायत प्रवेश गरेर राजाको विश्वास आर्जन गर्न खोज्दा खोज्दै सकियो । श्रीकान्त अधिकारी पञ्चायत नै प्रवेश गरे र एकपटक रापंस भए । बखानसिंह गुरुङ २०३८ सालमा पर्शुनारायण चौधरीसंगै पञ्चायत प्रवेश गरे र गद्धार अड्तिसे समुहका रुपमा चिनिए । अरु जो थिए तिनीहरु राजनीतिक संघर्षकै क्रममा विते । एकप्रकारले सबैको राजनीति दुःखान्तमा सकियो । गोवर्धनका छोराहरु कृष्णचन्द्र नेपाली र रामचन्द्र पोखरलेले भने अझै काँग्रेस राजनीति गरिरहेकै छन ।
यो पुस्ता पछिको तनहुँको काँग्रेस राजनीति धान्नेहरु मध्येका अगुवा चैं रामचन्द्र हुन  । गोविन्दराज जोशि लगायतका धेरैले काम गरेका र शक्तिमा पुगेका भएपनि राजनीतिक रुपमा चैं रामचन्द्र पौडेल नै त्यताका शिर्ष नेता बन्न सके । त्यस भेगमा उनको समयका अरु काँग्रेस नेताहरुको पनि एकप्रकारको दुःखान्त नै भएको मान्नु पर्छ । तनहुँका गोविन्दराज जोशी र अम्मर कैनी, गोर्खाका चिरञ्जीवी वाग्ले र कास्कीका तारानाथ रानाभाटहरु राजनीतिका किनारामा बसेर अरुले गरेको सत्ताभोग हेरिरहेका छन । 
२०४८ पछि कुनै समय थियो काँग्रेसीहरु रामचन्द्र पौडेल, शैलजा आचार्य र शेरवहादुर देउवालाई मिलाएर आरएसएस भन्थे जसलाई दोस्रो पुस्तामा काँग्रेस हाँक्ने नेताका रुपमा गनिन्थ्यो । तर सत्ता राजनीतिमा अनेक पक्षहरुले काम गर्छन । २०४८ मा गिरीजा मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री भएपछि देउवा संधै शक्तिमा रहे । कोईराला परिवारलाई चुनौती दिएर पनि प्रधानमन्त्री बने, पार्टी विभाजन गरेर पनि प्रधानमन्त्री बने पार्टी एक बनाएर पनि सभापति र प्रधानमन्त्री बने ।  शैलजा आफ्नै आकाँक्षा र अहमको रागले पिल्सीदैं सिमान्तीकरणमा धकेलीईन र असमयमा नै वितिन । पार्टिमा बरिष्ठ नेता कहलिदा पनि रामचन्द्र पौडेल भने न काँग्रेसको फष्ट म्यान हुन सके न देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाए । 
गिरीजाप्रसादसंग कुरो नमिलेर पार्टी फोड्न हिँडेका पौडेल अन्तिम समयमा काँग्रेस बचाउन भन्दै शेरवहादुरलाई धोका दिएर पार्टिमा फर्के । पार्टीमा त्यस अघि नै गिरीजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने दरवारीया षडयन्त्रमा जानी नजानी फसेर उपप्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका उनलाई गिरीजाले कहिल्यै उपल्लो तहको विश्वास गरेनन । माधव नेपालले राजिनामा दिएर खाली भएको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुन १७ पटक उमेद्वार भएर पराजित भएका यीनलाई जव काँग्रेसले साँच्चै प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था आयो अनि उमेद्वार नै बनाईएन ।
आफुलाई उदारवादी समाजवादका प्रवक्ता ठान्ने यीनले २०४७ यताका कुनै पनि काँग्रेस सरकारको आर्थिक सामाजीक नीति तय गर्ने ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न सकेनन । यद्यपी पहिलेका निर्वाचनमा यीनकै नेतृत्वमा घोषणापत्र तयार हुन्थे । न समाजवाद भन्न छाड्ने न समाजवाद लागु गर्न सक्ने एकप्रकारका रुञ्चे राजनीतिक अभिव्यक्तिले यिनको आफ्नै उचाई घटायो । यिनी जहिले पनि पदले काँग्रेसको माथिल्लो तहमा रहने तर व्यबहारले आउटसाईडर बनिरहने अचम्मको स्थितीमा बाँचे । कसैको पनि किचन क्याविनेटमा परेनन ।
सुशिल कोईरालाको निधन पछिको काँग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्दा पनि यिनको उचाई कमजोर देखियो । कतिसम्म भने सभापतिमा उठ्दा पनि उनको समुह पौडेल समुह नभएर कोईराला खेमाकै नामले चिनीयो । स्वभाविक थियो सत्ता राजनीतिमा बढि गनगने भूमिकामा देखिने यिनले देउवाका दाउपेच चिर्न सकेनन । सभापतिमा पराजित भए । 
०४८ साल देखि निर्वाचन जित्दै आएका यीनलाइ यसपटक आफ्नै मतदाताले पत्याएनन । वामगठबन्धनबाट उमेद्वार भएका राष्टिय राजनीतिमा कुनै परिचय नभएका व्यक्तिले यी बरिष्ट नेतालाई पराजित गरिदिए । त्यतिमात्र होईन पहिलोपटक आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जा, कास्कीमा काँग्रेस नराम्रोसंग पछारिएको छ । तनहुँमा कुनैपनि सिट काँग्रेसको हातमा परेन । उनी अहिले ७४ बर्ष भैसकेका छन । अव अर्को निर्वाचन ५ बर्ष पछि हुने छ । त्यतिवेलासम्म यीनको राजनीतिक जिवन ज्युनिमा बस्ने तिर धकेलीने छ । सम्भवतः आगामी काँग्रेस महाधिवेशनमा यीनले कुनै बलियो समर्थन सहित सभापतिमा उठ्ने अवसर पनि पाउने छैनन । स्वभाविक छ हेर्दाहेर्दै आफ्नै परिचय र विरासतको संकटमा पुगेको कुनै सक्रिय नेता यस्तोवेला आँसु बगाउने बाहेक केहि गर्न सक्दैन । फरक यति हो अरु घरभित्र बसेर रोए, पौडेल सार्वजनिक स्थानमा ।
उनी राजनीतिमा निरन्तर लागिरहे, एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने धेरैहदसम्मको त्याग पनि गरे । लगातार सत्तारुढ दलको नेता पनि बनिरहे । एकपटक सभामुख, केहि पटक उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका मन्त्रालय सम्हाले, पार्टिको केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री उपसभापति र कार्यवाहक सभापति पनि भए । शक्ति अभ्यास गरे र निजी पारिवारिक जिवनलाई सहज बनाए । तर पार्टि र देशमा कुनै अलग छाप छाड्न सकेनन । यसपटक निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तिमा आसामा रहेका उनको सपना निर्वाचन परिणामले हुरिले धुलो उडाए झंै उडाईदियो ।
खहरेका मतदातासमक्ष उनले आउने दिनमा जनताको सेवामा लागिरहने भनेर बचन दिएछन । तर २६ बर्षसम्म अवसर पाएको, सत्तामा रहेको र निर्वाचित भएको व्यक्तिले चुनाव हारेपछि भनेका यस्ता कुराहरुको के अर्थ रहन्छ भन्ने मतदातालाई पनि थाहछ । अवसर पाउँदा यसै दम्भ पालेर विताएका समयप्रतिको अपशोच बाहेक यसले के नै व्यक्त गर्छ र ? 
राजनीतिका उच्चस्तरीय मञ्चहरुमा रामचन्द्र जहिले पनि संख्याका अर्थमा मात्र उपस्थित देखिन्छन । उनी जहिले जहिले उच्चस्तरीय वार्तामा पुग्छन तहिले अरु कसैका छायाँ भन्दा बढि लाग्दैनन । उनको आफ्नै कुनै अलग व्यक्तित्व देखिन्न । जहिलेपनि नियतीका दास जस्ता देखिने उनको दुःखान्तको अन्तर्निहित कारण पनि सायद यहि होला । 
Naya patrika, 6 paush 2074

Monday, December 18, 2017

ओलीतिर सोझिएका आँखा


गत महिना काठमाण्डौको एउटा कार्यक्रममा भाग लिन आएका विख्यात माक्र्सवादी अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभात पटनायकले एउटा प्रसंगमा नेपालको निर्वाचनमा हुन लागेको सम्भावित वामपन्थी विजयलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए ः तपाईहरुकहाँ निर्वाचन बाटै कम्युनिष्टहरु सत्तामा आउने संकेत देखिएको छ । यो सामान्य कुरा होईन । विश्वभरका लागि नै नयाँ सन्देश हो । कम्युनिष्टहरु निर्वाचनबाटै सत्तामा आउन सक्छन, आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट पनि जनताको अनुमोदन लिएर जित्न सक्छन भन्ने संकेत हो यो । यसको विश्वराजनीतिमा गम्भिर महत्व छ । सबैले अब यता ध्यान दिने छन । प्रोफेसर पटनायक आफै नेपालमा निर्वाचन मार्फत कम्युनिष्टहरुले सरकार बनाउन लागेकोमा निकै खुशि र आसावादी देखिन्थे । कमसेकम यताका वामपन्थीहरुले प्रयास गरेमा नवउदारवाद र दक्षिण एशियालाई अप्ठेरोमा पार्दै लगेको मोदीको हिन्दुत्ववादी अतिवादका विपक्षमा वैचारिक बहसका थलोहरु बनाउन सकिने आसा व्यक्त गर्दै थिए ।
डिसेम्वर १२ चिनको सरकारी मुखपत्र पिपुल्स डेलीको सहप्रकाशन ग्लोबल टाईम्सले नेपालको निर्वाचनवारेको समाचार छापेको छ जसको शिर्षक राखिएको छ ‘प्रो चाईना नेपाल पिएम उड हेल्प इकोनमिक टाईज ः एक्स्पर्ट’ । विभिन्न समाचार स्रोतहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा एमाले–माओवादी कम्युनिष्ट गठबन्धनले चुनावमा बहुमत ल्याउँदै गरेको तथा त्यसका नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बन्न लागेका केपी शर्मा ओली चिनपरस्त रहेको बताउन खोजीएको छ । समाचारमा ओलीको जितले चिनसंगको आर्थिक सम्वन्ध बलियो हुने तथा चिनको वेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ्सलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा झल्किने गरि टिप्पणीकारहरुको भनाई कोट गरिएको छ । त्यससंगै नेपालमा चिनमुखि कम्युनिष्टहरुको यो जित र ओली नेतृत्वको सरकारले चिनसंग मिलेर गर्नसक्ने कामलाई भारतले पटक्कै नरुचाउने तथा त्यसलाई वाधा पुर्याउन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
सोही दिन भारतीय अंग्रेजी दैनीक दि हिन्दुस्तान टाईम्सले एउटा सम्पादकीय टिप्पणी लेख्दै भनेको छ ‘चिनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न भारतले नेपालको नयाँ सरकारसंग काम गर्नैपर्छ ।’ यस्तो शिर्षक राखेर भारत र नेपाल सरकार दुवै तर्फ दिन खोजीएको सन्देशमा नाकावन्दी र संविधान माथि हस्तक्षेपबाट नेपालमा खस्किएको भारतको शाख उकास्न  अव राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको नदेखिने गरि काम गर्न र चिनको प्रभावमा जान अघि नै नेपालसंगको सम्वन्ध सुधार्न भनिएको छ । त्यहि दिन दि टाईम्स अफ ईण्डियामा सचिन पराशरको आलेख छापिएको छ जसको शिर्षक छ ‘नेपालः ईन प्रो चाईना ओली, ईण्डिया फेस अ हिमालयन फरिअन पोलीसी च्यालेञ्ज’ । ओलीको पहिचान दुनियाभर चिन तिर झुकाव राख्ने व्यक्तिका रुपमा भएको छ, स्थापित गरिदै छ । भारतीय संस्थापनले एउटा हात ओलीसंग सहकार्य गर्न अघि बढाउने र अर्को हात ओलीलाई कमजोर बनाउन सक्रिय गराउने संकेत दिन खोेजीएको छ ।
यी सुचनाले नेपालमा वामगठबन्धनले बनाउँदै गरेको सरकारको वाह्य आयामका केही पाटा खुल्छन । नेपालमा लोकप्रिय बहुमतमा पुगेको वाम गठबन्धनका मुख्य रचनाकार केपी ओली र प्रचण्ड दुवै भएपनि निर्वाचनका समयमा देखाएको सक्रियता र गठबन्धनको ठुलो साझेदार दलका नेताका रुपमा केपी ओली नै यसका मुख्य अभियन्ता बने । गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै उनी प्रधानमन्त्री बन्ने निस्चित रहेको सन्दर्भमा विश्वको ध्यान अहिलेलाई ओली तिर नै खिचिनु स्वभाविक हो । र उनका प्रति विदेशमा पनि र देशभित्र पनि आसा र आशंका दुवै नजरले हेरिएको छ । भूराजनीतिक जटिलताका विच भारतको प्रभावलाई न्युन गर्न पछिल्लो समय चिनले देखाएको सक्रियता र नेपालमा भारतको गिर्दो साखका कारण उत्पन्न तनाव पनि यसमा सामेल भएको छ । यसैपनि विश्वमा कमजोर रहेको कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनका सन्दर्भमा (यता ओलीले आफुलाई केवल पोलिटिकल कम्युनिष्ट भन्न रुचाएको तथा समाजवाद र खस–पहाडे राष्ट्रवाद मिसमास भएको लोकप्रिय राजनीतिलाई आधार बनाएर बहुमत ल्याएको भएपनि) कम्युनिष्ट पार्टिकै नाममा हँसिया हथौडा झण्डा बोकेरै लोकप्रिय बहुमतमा सरकार गठन गर्दै गरेका कम्युनिष्ट नेता देख्दा विश्वभरका वामपन्थीहरुमा एकप्रकारको आकर्षण बढ्नु अस्वभाविक पनि होईन । 
यस्ता वाम सुभचिन्तकहरुका चासो सम्वोधन हुने नहुने विषय अलि परको भो, धेरै आसा नगर्दा राम्रो हुने । तर वाह्य चासोको मुख्य पक्ष भारतलाई विश्वासमा लिने र चिनसंग मिलेर नेपालको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा तत्काल काम गर्ने विषयमा सन्तुलित हुनु पनि र देखिनु पनि उनका लागि निकै ठुलो चुनौती हुनेछ ।
यता आन्तरिक रुपमा पनि अहिलेलाई सबैका आँखा केपी ओलीतिरै सोझिएका छन । २०७० को संविधान सभा निर्वाचन अघिसम्म एकप्रकारका कुरौटे र आलोचना मात्र गरिहिंड्ने छवि बनाएर सेकेण्ड ईन कमाण्डमा रहेका केपी ओली त्यस यता देशको राजनीतिको केन्द्रीय पात्र मध्ये एक बनेका छन र अनेक पटक आफुलाई मियो बनाउन सफल भएका छन । वाम गठबन्धन गर्दै दललाई दिलाएको सफलता पछि उनको दल भित्र मात्र होईन बाहिरका आलोचकलाई पनि उनीप्रति औंला ठड्याउन मुस्किल पर्नेे अवस्थामा धकेलीदिएका छन । नेपाली राजनीतिका अनेक मुद्धामा उनका अडानहरुप्रति सहमति विमति जे भएपनि उनले ईतिहासमा जुन स्थान बनाएका छन त्यसलाई भने स्विकार गर्नै पर्नेछ । उनले माओवादीसंगको चुनावी गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्म तन्काउन सफल भए र देशलाई आगामी ५ बर्ष वामपन्थी नेतृत्वको स्थिर र सफल सरकार दिए भने उनी नेपालको ६८ बर्ष यताको राजनीतिमा सबैभन्दा सफल नेता मानिने छन । यस्तो सफलता वामपन्थी दलको सरकार दिएर मात्र होईन नेपालको अनन्त मानिएको राजनीतिक अस्थिरतामा पूर्ण विराम लाएकाले पनि प्राप्त हुनेछ ।
अब उनलाई कुनै सिंढी चढ्न बाँकी छैन । तर जहाँ पुगिएको छ त्यहाँबाट सफलता पूर्वक ओर्लने चुनौती छ । यसपटक जसरी आम वामपन्थी मतदाताले यो गठबन्धनलाई सहयोग गरे त्यसमा २००६ साल देखिका हजारौं कार्यकर्ता र लाखौं समर्थकका सपना मिसिएका छन । केवल काँग्रेसलाई हराउन या भारतलाइ देखाईदिन मात्र जनताले मत दिएका होईनन । उनीहरु वामपन्थी सरकारको नेतृत्वमा देशले पुरानो युगलाई काँचुली झैं छोडोस र नयाँ युगमा फड्को मारोस भन्ने चाहन्छन । यसरी सपना देख्नेहरुमा आफ्नो नाममा झुपडी बनाउने जमिन नभएका किसान पनि छन, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर अर्धदासका झैं बाचिरहेका मजदुरहरु पनि छन । खाडी र मेलेशियाको पुँजीपतिका लागि सस्तो मोलमा श्रम बेचिरहेका लाखौं नेपाली युवा र तिनका परिवारका सपना पनि छन । मध्यम वर्गका पनि छन । एमालेको छायाँमा बसेर हुर्केका पुँजीपतिहरु पनि छन । सबैलाई आफ्ना आफ्नो औकात अनुसारको परिवर्तन चाहिएको छ । 
लथालिंग भएको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा हरेक नेपालीको पहुँच हुनेगरि परिवर्तन खोजीदै छ । सामाजीक सुरक्षाका अनेक क्षेत्रमा साधारण मानिसहरुको पहुँच बनाउने माग छ । देशभर विद्युतिकरण गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ । 
निर्वाचनका समयमा कहिँ पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस भएको छैन । अब प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई जति गतिशिल र सक्रिय बनाउन सकिन्छ, जति जति उनीहरुलाई जनताको घरधुरीसम्म पुर्याउन र हरेक नेपालीलाई परिवर्तनको अभियानमा सामेल गराउन सकिन्छ त्यति नै देशले परिवर्तनेको अनुभूति गर्ने हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूती गर्ने हो । यसका लागि कोही वामपन्थी नै बन्नु पर्छ भन्ने छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरुलाई बलियो बनाए मात्र पनि पुग्छ । 
कमसेकम ओलीले आफ्नो राजनीतिक उचाईलाई प्रयोग गरेर आफ्नो समयकालमा बुढिगण्डकी परियोजना, तराई– काठमाण्डौ द्रुत मार्ग, सुनकोशी कमला डाईभर्सन, भेरी बबई डाईभर्सन, र चिनसंग जोड्ने सडकहरुको स्तरोन्नती मार्फत उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटिलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने मार्गबाट जोड्ने काम सकाए भने र चिनले प्रस्तावित गरिरहेको केरुङ–काठमाण्डौ–पोखरा–लुम्वीनी रेलमार्गको केरुङ–काठमाण्डौ खण्डको काम सक्न लगाए भने देशले गरेको आसा धेरैहदसम्म पुरा हुनेछ । यसले नेपालीहरुको आत्मसम्मान फर्केर आउने छ, आसावाद सञ्चार हुनेछ । यति मात्र गरेपनि देशको अर्थतन्त्रमा खर्बौैंको बार्षिक आम्दानी र लाखौं रोजगारी थपिने छ । 
यता किसानहरु सरकारको सहयोग खोजीरहेका छन । संरचनागत परिवन्दमा परेर टाउको उठाउन नसकेको हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि आधारित उद्योगहरु, आधुनिक कृषी र त्यसलाई व्यबस्थापन गर्न सक्ने दक्ष अर्ध दक्ष जनशक्तीको व्यापक पैमानामा उत्पादन गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन भूमिसम्वन्धसंग धेरै हदसम्म गाँसीएको छ त्यसलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने छ । सबैभन्दा बढि त २०४७ यताको अति राजनीतिकरणको शिकार भएर लथालिंग भएको सार्वजनिक संस्थाहरुलाई व्यबस्थित गरेर, कानूनको शासनको प्रत्याभूति गराएर, लोकतान्त्रीक संस्थाहरुलाई बलियो बनाएर जाने चुनौती छ ।
नेपाली काँग्रेस यसविचमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा वामपन्थी सरकारको असफलताका लागि मनकामना भाकेर मात्र बस्नेवाला छैन । उसको निकट रहेका र नवउदारवादको समर्थन गर्दै आएका केहि बौद्धिक टिप्पणीकारहरु अहिले नै जनतामा एकप्रकारको भ्रम र भय उत्पन्न गराउन र यो सरकारलाई असफल बनाउन सक्रिय भएका छन । तिनीहरु अब शेयर बजार ओरालो लगाउन, निजी र वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण विगार्नमा कस्सिएर लागि पर्ने छन । कम्युनिष्ट अधिनायकवाद र निजी पूँजीमाथि नियन्त्रणको भयबारे उठाउन खोजिएको बबण्डर निर्वाचनमा वाम मतदाताले पानीहालेर सेलाई दिए । तर अव मतदाता जाग्ने होईन नीतिगत रुपमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिने दायीत्व सकारको हुनेछ । पार्टी अध्यक्षका रुपमा र प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि ओलीको हुनेछ । 
विदेशी मित्रहरु र साझेदारहरुका आँखा पनि ओलीतिर । विदेशबाट नेपाललाई रणनीतिक खेल मैदान बनाउन चाहनेको आँखा पनि ओलीतिर । देशमा परिवर्तनको सपना देख्नेको आँखा पनि ओलीतिर । परिवर्तनलाई सिमित परिवार र व्यक्तिको हितमा नियन्त्रीत गर्न खोज्ने क्रोनी क्यापिटालिष्टहरुका आँखा पनि ओलीतिर भएको बेला हो यो । जसरी उनले निर्वाचन जित्न समाजका भिन्न भिन्न स्वार्थ र प्रवृतीका अनेक पात्रहरुलाई अँगालो हालेका छन त्यसले उनको छवि राम्रो मात्र बनाएको छैन । प्रश्नहरु पनि उठाएको छ । उनका दाविहरु जस्ता भएपनि प्रदेश नम्वर दुईमा देखिएको मत प्रवृर्तीले राजनीतिक क्षेत्रमा सम्वोधन गर्नुपर्ने मुद्धाहरु छन भन्ने संकेत पनि गरेका छन । यीनलाई नजरअन्दाज गरेर, वेवास्ता गरेर मात्र अघि बढ्न सम्भव हुन्न । यस अघि पनि उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन । उनका लागि यो पद नौलो अवस्य होईन । तर उनले अल्पायुको प्रधानमन्त्रीत्व र भारतीय नाकावन्दीलाई कारण बनाएर माफि पाएका थिए, शंकाको सुविधा पाएका थिए । अब स्थिती त्यस्तो हुने छैन । 
आसा गरौं धेरै अनुकुलता र थोरै प्रतिकुलताका विच प्रधानमन्त्री हुने तरखरमा लागेका ओली कुर्सिबाट ओर्लने बेलामा रुञ्चे हाँसो होईन विन्दास हाँसो हाँस्दै निस्कन सक्नेगरि आफ्नो कर्ममा लाग्नेछन ।
Naya patrika

Tuesday, December 12, 2017

गाउँबाट चुनाव नियाल्दा


अघिल्लो साता चार दिन जति म कास्कीका केहि गाउँहरु पुगें । घर नपुगेको पनि दुई बर्ष भैसकेको थियो । आफ्नो रित्तो र विरानिदै गएको घर पुग्दा त्यसले नेपालका धेरै गाउँको कथा भनेजस्तो लाग्यो । आफु जन्मे हुर्केको, खेलेको लडेको र उठेको आँँगन, वरपरका दृष्यहरु उनै थिए तर आमा बा नवसेको घर घर जस्तो लाग्दो रहेनछ । क्रमशः रित्तिदै गएका वस्तीहरु । मेरो छिमेकमा मेरी माईली आमा र एउटी मुक बहिनी वस्छन । आमा ८० बर्ष छोरी ४५ बर्ष । दुईवटा भैंसी पालेर दुध दुहुँदै बसे पनि एकलास र बुढेसकालका असहायपन भरिएको अनुहार लिएर  आमाले दिएको २ गिलास मोही पिँए । अर्को पट्टिको घरमा एकजना ६५ बर्ष जतिकि सानीमा र उनको त्यति नै उमेरको मुक देवर वस्छन । दुवै घरका अरु सन्तानहरु या पोखरा छन या अरु ठाउँमा अध्यवसाय गरेर बसेका छन । रित्ता घरहरुको यो कथा यताको मात्र होईन । घरहरु रित्तीएसंगै पाखोवारीको जोतभोग घटेको छ । बारीहरु बाँझै पल्टेका छन । यो दृष्य भाचोकको पनि हो । यहि दृष्य थाकको पनि हो । 
माझठानामा भने जिल्लाकै उत्कृष्ट उब्जाउ टारी भएकोले किसानहरु अझै पनि खेतीपाती गर्दै रहेछन । कसैको खेत बाँझो थिएन । त्यहाँका किसानले बताए अनुसार प्रतिरोपनी सात मुरी जति जेठोबुढो धान फल्ने भएकोले केही दलित परिवारहरु बाहेक त्यहाँका किसानहरुको जीवनस्तर राम्र्र्रै छ । अतिरिक्त श्रम भने या पोखरा तिर या विदेशतिर गएर काम गरिरहेको छ । बाहिरको कमाई गाउँ प्राय फर्किन्न । खेतीमा पुर्नलगानी छैन । केही केही बाहेक परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीमा नै रमाईरहेका छन । 
रैकर पुगेको बेला एकजना वाम गठबन्धनका मतदातासंग केहीबेर कुरा गरियो । सउदी तिर १२ बर्षजति काम गरेर फर्केका उनी अहिले गाउँमै रहेछन । मत वामपन्थी गठबन्धनका उमेद्वारलाई दिने भए पनि उनी अहिलेसम्म नेताहरुले गरेको काम र व्यबहारबाट निकै असन्तुष्ट पाईए । उनको चासो भने गाउँमा भएको आफ्नो जमिनको उपयोग गरेर सहज जिविका गर्ने वातावरण राज्यले बनाईदेओस भन्ने रहेछ । पूँजी आफ्नै लगानी गर्ने, स्रोत आफ्नै परिचालन गर्ने, आफैले श्रम गर्ने र राम्रो आम्दानी गर्ने सोच बनाएर पनि पूर्वाधारको कमिका कारण केही गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो ।
राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र र नेताहरुको भाषणमा उनका चासोको सम्वोधन कतै पनि थिएन । मैले पनि पाईन उनीपनि आस्वस्त भएनन । सबै गाउँमा डुल्दा देखिएको एउटा साझा दृष्य भने खेतीपातीमा रहेको परम्परागत प्रचलन हो जसले किसानहरुको जिवनस्तर उठाउन सहयोग गरिरहेको छैन
हरेक जसो सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थि संख्या कम हुँदै गएको छ । रैकरको माविमा पहिले सात आठ सय विद्यार्थि हुने गरेकोमा अहिले तिनसयको वरपर मात्र रहेछन । मलाई यो सुन्दा अनौठो लाग्छ । पहिले सामुदायीक विद्यालयमा कम शिक्षकले पढाएर पनि धेरै विद्यार्थि उत्तिर्ण हुन्थे । दरवन्दी नहुँदा गाउँलेले अनेक गरेर तलव खुवाएर पालेका शिक्षक, गाउँलेले श्रम गरेर बनाएका भवन हुँदा पनि चलेकै थियो । अहिले भवन बनाउन कतै न कतै राज्यकोषबाट पैसा जान्छ । सबै दरवन्दीमा सरकारी तलव खाने शिक्षक छन । विद्यार्थि संख्या घटेको छ शिक्षक संख्या थपिएको छ । तर त्यहिँको शैक्षिक गुणस्तरबारे मानिसहरु आस्वस्त छैनन ।
उता मेरो गाउँ मकैखोलाका केहि साथिभाई संग कुरा हुँदा त्यहाको हाईस्कुलबाट पछिल्लो समय उत्पादन भएका विद्यार्थिहरु उच्च शिक्षामा राम्रै गरेका भेटिए । ईन्जिनीयर  पढ्दै गरेका, कसैले पुल्चोकमा नाम निकालेर पढेका केहि अरु तिर । यो सुनेर चैं खुशी लाग्यो । अलि सामान्य विषयमा पढेका या आधा बाटोमा पढाई छाडेकाहरुका लागि रोजगारी अहिलेको मुख्य चुनौती भएको देखियो ।
निर्वाचनको समय भएकोले गाउँमा राजनीतिक चहलपहल छ । कच्ची भएपनि सडक सञ्जालले बेरेको गाउँ बस्तीमा उमेद्वार र तिनको प्रचार टोली गाडीमा सरर जान्छ धुलो उडाउँदै । गाउँलेहरु माला र खादाले सत्कार गर्छन । सायद दलको पहिलेकै योजनामा खाना तयार हुन्छ । यस्ता भोज हुने सबैजसो ठाउँमा मासु खानाको अनिवार्य अंग बनेको देखियो । २०४८ र २०५१ को निर्वाचन सम्म पनि प्राय प्रचारमा हिँड्नेहरुलाई स्थानीय नेता कार्यकर्ता या शिक्षकहरुले आप्mनै घरमा खाना बनाएर खुवाँउथे । शहरमा या कुनै पसलमा दिउसो खाने खाजाको बाहेक खानामा पैसा खर्च गर्ने चलन थिएन । 
अहिलेको एमाले उमेद्वार खगराज अधिकारी उतिवेला पनि उमेद्वार थिए । म आफैले व्यबस्थापन गरेको २०४८ सालको निर्वाचनमा उनको खर्च ६१ हजार मात्र भएको थियो । अहिले ६१ लाखमा सक्न पनि मुश्किल रहेछ । पहिलेको यस्तो खर्च पनि धेरैजसो शिक्षक, केही कर्मचारी र केही व्यापारीसंगको चन्दाले चल्थ्यो । अहिले स्थिती बदलीएछ । आर्थिक तरक्की गरेका कार्यकर्ताहरु र व्यापारीहरुले यस्तो खर्च व्यहोर्न सक्ने हैसीयत बनाउँदै गएको पाईयो । यद्यपी खर्च कति हुन्छ या कसरी व्यबस्थापन गरिन्छ चन्दा कसले दिन्छ जस्ता विषयमा कसैले मुख खोलेर कुरा गर्न चाहेन ।
निर्वाचन प्रचारलाई प्रविधि र यातायातको सुविधाले होलो बनाएछ । गाउँ गाउँमा नयाँ पुस्ताका ससक्त युवा कार्यकर्ता र नेताहरुको एउटा तह तयार भएको रहेछ । यो देखेपछि अव विस्तारै दलहरुको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ हुने आसा गर्न पलाउँछ ।
मादी गाउँपालिका र कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ प्रदेश ख को मात्र कुरा गर्दा नेपाली काँग्रेस ओरालो लाग्दै गरेको जस्तो देखियो । जति गाउँ डुलें वामपन्थी गठबन्धनका पक्षमा जनमत बढिरहेको मैले देखेेंं । वाम गठबन्धनमा रहेका दुवै दलका कार्यकर्ता र मतदातासम्म उत्साहजनक समर्थन देखियो । यो देखेपछि मलाई निर्वाचन पछि एमाले र माओवादी केन्द्रका विच एकता हुन सम्भव छ जस्तो लाग्यो । केहि बर्ष देखि निस्किृय रहेका काँग्रेसहरु पनि वामगठबन्धन बनेपछि काँग्रेसका पक्षमा सक्रिय भएका भेटिए । मैले भेटेका वाम गठबन्धनका प्रदेश सभाका उमेद्वारहरु कृष्ण थापा, मनवहादुर गुरुङ र रामजी बराल आफ्नो जितमा ढुक्क थिए ।
समग्र रुपमा कास्कीमा जनमत बुझ्ने प्रयास पनि गरेको थिएँ । तिन नम्वरमा प्रतिनिधि सभा तर्फ काँग्रेस उमेद्वार शुक्रराज शर्मा वामपन्थी उमेद्वार जगत विश्वकर्मा भन्दा अलि प्रभावशाली रहेको भन्ने चर्चा थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम र संगठित मत तथा वामगठबन्धनले जगाएको उत्साह हेर्दा सबै सिट वामपन्थीको पोल्टामा जान अनुमान धेरैले गरेको पाँए । म भने यसपटक कसैको बारेमा कुनै पूर्वानुमान सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छैन । 
अहिलेको उमेद्वारी हेर्दा एउटा सन्तोक गर्ने ठाउँ पनि छ । कास्की दुईको ख तिर प्रदेश सभामा काँग्रेसका उमेद्वार विन्दु थापा मात्रै पेशेवर राजनीति बाहिरबाट आफुले आर्जन गरेको धनका कारणले उमेद्वारी पाएका देखिए । अरु सबै राजनीति गरेरै आएकाहरु उमेद्वार भएका छन । महिलाहरु प्रत्यक्ष तर्फ उमेद्वार बनाईएका छैनन जुन कुरा निकै खट्कीन्छ । दलितबाट जिवन परियार र जगत विश्वकर्माले प्रत्यक्ष तर्फ पाएको उमेद्वारीले दलितहरुको राजनीतिक शक्ति विस्तार भएको देखाउँछ ।
निर्वाचनमा कास्कीको दुई नम्वर क्षेत्रका वामपन्थी उमेद्वार रविन्द्र अधिकारीको सक्रियता र उनले पाईरहेको जनसमर्थन पनि काविल ए तारिफ छ । उनका वारेमा गुनासो नै नभएको त होईन तर त्यो व्यक्तिगत स्तरमा छ र असन्तुष्टहरु पनि चुनावमा सक्रयतापूर्वक खटिएकै छन । दुई पटक साँसद भैसकेर पनि त्यो लोकप्रियता कायम रहनु सजिलो हुँदैन । 
निर्वाचन क्षेत्र नम्वर एकमा एमाले उमेद्वार खगराज अधिकारी, काँग्रेस उमेद्वार यज्ञबहादुर थापा र दुई नम्वर क्षेत्रमा काँग्रेसका उमेद्वार देवराज चालिसेको भाषण गर्ने शैली भने अझै पनि विद्यार्थि नेता हुँदाको जस्तो अलि तितो टर्रे भयो भनेर आम वृत्तमा टिकाटिप्पणी गरेको सुनियो । मेरो अुनभवमा उनीहरुका सार्वजनिक भएका विचार हेर्दा अलि वासी कुरा र पूर्वाग्रहरु बढि देखें । शैली पनि उनीहरुको व्यक्तित्व सुहाउँदो नभएको आरोप पनि लगाईरहेका थिए आफ्नै समुहभित्र ।
सम्वृद्धि र विकासको नारा चर्का चर्का लागे पनि त्यो कसरी हासील हुने हो, त्यस्तो सम्वृद्धिको वितरण कसरी गरिन्छ तथा आम जनसमुदाय यस्तो अभियानमा कसरी सामेल हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै उमेद्वारको पनि खास ध्यान गएको पाईएन । परम्परागत वाटो र पानीका कुरा र पर्यटन तथा जलस्रोत विकासका अमुर्त कुरा गरेरै मत मागिरहेको देखिन्छ । यसैपनि कास्की देशकै सम्पन्न जिल्लामा पर्ने भएकोले व्यक्तिका समस्याहरुको घेरा साँघुरो छ । तर ति सबै वर्गका मतदातालाई छुने विषय प्रष्ट राख्न उमेद्वार र दलका नेताहरु चुकिरहेको देखें । 
उनीहरु राजनीतिका ठुला न्यारेटिभहरुको तुँवालो उठाएर मतदातालाई भ्रमित पार्न र एकप्रकारको भय उत्पन्न गराउने प्रयासमा थिए । यसमा काँग्रेस बढि आक्रामक र वाम गठबन्धन रक्षात्मक देखियो । काँग्रेसले जे आरोप लगाउँदै थियो ती आफैमा म्याद सकिएको विष या नपड्कने बम जस्ता थिए । तर पनि यसको प्रभाव मतदातामा पर्ने नै भयो । 
मेरालागि यसपालीको घुमाई केही पुराना सम्वन्धहरु नविकरण गर्नमा सहयोगी भयो । उहिले विद्यालयमा कख पढाएका या आफुले राजनीति सिकाएकाहरु अहिले गाउँ या प्रदेशको मात्र होईन केन्द्रीय संसदको पनि जिम्मेवारी मज्जाले सम्हाल्न सक्ने राजनीतिक पंक्तिका रुपमा विकास भएको पाउँदा एकप्रकारको आनन्द पनि लाग्यो । कास्कीका सबै क्षेत्र विकास सम्भवनाका दृष्टिले उम्दा छन । चुनौती र नयाँ सम्भावन दुवै छन । खाँचो केवल जसले जिते पनि त्यसलाई सम्भावनामा रुपान्तरण गर्ने दृिष्ट र सक्रियताको मात्र छ ।
(यो अंकमा लेखुँला भनेर पहिले भनिएका कुरा अव आफै बासी हुँदै गएकोले त्यता प्रवेश गरिएन ) ।  

Sunday, November 26, 2017

नेपाली टिभी, टक शो र विश्लेषक


सुरु सुरुमा यहि परिचय पनि आफुलाई केहि हुँ भनेर मख्ख पर्ने विषय बनेको थियो । केही लोभ थिए, केहि ईगो थिए केही स्वभाविक मानवीय कमजोरी पनि । अहिले त्यहि परिचय आफैलाई भारी हुँदै गएको छ । यसपटक गाउँतिर जाँदा त मलाई सबै राजनीतिक कार्यकर्ता र शिक्षकहरुले “राजनीतिक विश्लेषक” भनेर चिनाउँने या अव यस विषयमा त ‘विश्लेषकलाई था हुन्छ’ भनेको सुनेपछि कस्तो कस्तो आत्मग्लानी पोे भयो । किन किन यो विशेषण एक बोझ बन्दै गए झैं लाग्छ । हुन त पेशा नै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने र त्यसैको आम्दानीले पेट पाल्ने भएकोले यस्तो परिचय आफ्नै पेशाको सम्मानका रुपमा लिन पनि नसकिने होईन । तर किन केले लखेट्यो र मलाई चैं त्यसप्रति उच्च वितराग उत्पन्न हुँदै छ त्यसमा म आफै अलमलमा छु । 
वास्तवमा मेरो यो परिचय चैं सुधिर शर्माले नेपाल साप्ताहिकमा मेरै लागि सिर्जना गरेर राजनीतिक विश्लेषक भन्ने एउटा पदजस्तो राखेर प्रिन्टलाईनमा राखिदिनु भएको विशेषणले बनेको हो । त्यस अघि र पछि त्यस्तो विशेषणयुक्त नाम कुनै नेपाली पत्रिकाको प्रिन्टलाईनमा भएको मलाई थाह छैन ।
गएको शुक्रवार । मिडियामा नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल र प्राध्यापक सुरेन्द्र केसीका विच कुनै टिभीको टक शो मा एकले अर्कालाई तँ भारतीय दलाल तँ कोरीयन दलाल भनेर आरोप लगाईरहेको श्रव्यदृष्य भाईरल बन्दै थियो । हाम्रा विश्लेषक, टक शो का होष्टहरुले कसरी कस्तो स्तरको भाषा प्रयोग गर्छन, कतिसम्म अराजक र अशिष्ट हुन्छन भन्ने अलग बहस र चिन्तनको विषय हुन्छ । तर केसी र सुवालको आरोप प्रत्यारोपले वक्ताको लगौंटी तल तल झारिरहेको थियो । 
त्यहि बेला नेपालका दुईवटा स्थापित टेलीभिजन च्यानलबाट मलाई टक शोका लागि बोल्न फोनबाट निम्तो आईरहेको थियो । त्यसमध्यको एउटालाई, जसले आईतवारका लागि समय मागेका थिए, मैले आफ्नो कामको अनिस्चयताका कारण आउन सक्दिन अर्को व्यक्ति वन्दोवस्त गर्नुु राम्रो भनेर आफ्नो अवस्था बताएपछि सकियो । अर्को च्यानलको लागि भने समय मिल्यो भने आउन सक्छु भरेसम्म फोन गर्नुस भनेर पर्खाएँ उनले शनिवार दिउसको समय मागेका थिए । मिलेको भए जान्थें पनि । तर मनमा भने यस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागि हुने कुराप्रति अलि बढि नै वितराग आउन थालेको छ । त्यसका मनग्गे कारण पनि छन ।
साँझसम्म फोन आईरह्यो । घरमा म प्राय फोन साईलेण्टमा राखेर बस्छु । वेलुका सात बजे पछि र विहान आठ बज्नु अघि सकेसम्म फोन उठाउन्न । प्राय साईलेन्टमा नै हुन्छ । केहि निजत्वका लागि हो यसो गरेको । कुनै खास उपलब्धीपूर्ण सिर्जनात्मक कामका लागि पनि होईन । न व्यापारी न नेता न व्यस्त कर्मचारी । आफ्नो पेशाका लागि यस बाहेकको समयमा सम्पर्कमा रहे पनि पुगिहाल्छ । बरु र्फुसद मिले पढ्यो भने केहि ज्ञान पनि हुने उपलब्धी पनि । त्यसैले उताबाट आएको फोनमध्ये मिस्डकलहरु हेरेर आवस्यक ठाने कलव्याक गरिहाल्छु । उक्त फोनवालाले मलाई शनिवारका लागि समय मागिरहेका थिए (साथी भाई हुन, हाई हेलो भैरहन्छ नाम लिन सक्दिन, उनको कुनै दोष पनि म देख्दिन) । मैले साँझ समय मिल्ने पक्का भएपछि एसएमएस गरिपठाएं ‘ल्याउने लाने व्यबस्था भयो भने आउन सक्छु है ।’
उताबाट रिप्लाई आयो ‘म भोली विहान फोन गर्छु दाई भनेर लेखिएको थियो । मैले यसपछि सम्पर्क गर्ने कुरा आएन । भोलीपल्ट उताबाट पनि फोन आएन । मलाई हाईसञ्चो भयो । उक्त दिन मैले भक्तपुर सिरुटार पुगेर ८६ बर्षका बा र ७९ बर्षकी आमासंग दुई घण्टा विताएँ । टिभीमा गएको भए म बा आमालाई भेट्न जान सक्ने थिईन ।
तर एउटा कुरा मनमा खेलीरह्यो । उनले मलाई ल्याउने लाने व्यबस्था गर्न नसकेर फोन गरेनन कि ? या आफै आउन नसक्नेलाई को फकाई फकाई ल्याओस भनेर छाडिदिए होलान ? 
नेपालमा टिभी टक शोहरुमा होष्टहरुले आफ्नो कार्यक्रमको क्षेत्र अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विश्लेषक, या विषय विज्ञ या त्यस क्षेत्रका चर्चित व्यक्ति या राजनीतिक विषय छ भने नेताहरुलाई बोलाएर कार्यक्रम चलाई रहन्छन । यस्तो कार्यक्रम रेडियो एफएममा पनि हुन्छन । पत्रपत्रिकाले अन्तरवार्ता र वाईट राखेर पनि यस्तै मान्छेहरुलाई समेटिरहेका हुन्छन । कतिपय व्यक्तित्वहरुलाई यस्तो कार्यक्रममा जानु र टेलीभिजनका पर्दामा देखिनु आकर्षणको विषय हुन्छ । शुरुशुरुमा मैलाई हुन्थ्यो । यसरी जानेहरुलाई प्राय न त कुनै पारिश्रमीकको व्यबस्था हुन्छ न ल्याउने लाने । एकाध सञ्चारगृहले मात्र सम्मानपूर्वक ल्याउने लाने व्यबस्था गर्छन । कान्तीपुर टिभी यस्तोमा अग्रणी छ (त्यसमा पनि एकपटक मेरो हुर्मत भएको छ र उक्त समयको लाईभ कार्यक्रम नै रद्ध गर्नु परेर कार्यक्रम व्यबस्थापकलाई आपत परेको छ । त्यो चैं सामान्य समय हिसाव गर्दा गरिएको व्यबस्थापकीय त्रुटिले भएको थियो होला भन्ने मेरो अनुमान छ) । 
यसपटकको कुरा गरौं । म कुनै दल विशेषको नेता होईन जसलाई टेलीभिजनमा अनुहार देखाएर मतदाता या कार्यकर्तालाई प्रभावित पार्नु परोस । म कुनै सिने कलाकार या गित संगित क्षेत्रको मान्छे पनि होईन जसलाई आफ्नो कलाको विज्ञापन गर्ने माध्यमका रुपमा टिभीमा जान रहर र वाध्यता होस । कुनै व्यापारी पनि होईन जसलाई आफ्नै धनको तुजुकले मताएको तर सामाजीक प्रतिष्ठा ग्लामरस नभैसकेकोले यस्ता टक शोका लागि खर्च गरेर या विज्ञापन दिएर भएपनि अनुहार देखाउने मन होस । 
आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि, अध्ययन र व्यसन तथा मुख्यतया हातमुख जोर्ने मेलोको रुपमा पत्रपत्रिकामा राजनीतिक टिप्पणी लेख्ने क्रममा यता चिनीएको हुँ । वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट यता आउने थोरै अलि अराजक मध्यको भएकोले पनि मलाई कहिलेकाहिँ रङ्ग या वाना मिलाउने टक शोमा बोलाईन्छ । अलिअलि मेरो अराजक र अलि बढि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिले पनि बोलाउन प्रेरित गर्दो हो ।
मैले यदि टक शोमा आउने हो भने पारिश्रमीक चाहिन्छ भनेर अहिलेसम्म भनिहालेको छैन । किनभने यस्तो उपस्थितीले मेरो पेशागत प्रभाव विस्तारमा थोरै भएपनि मद्धत गर्छन । तर त्यसले सार्वजनिक हुने जुन छवि हुन्छ त्यो भने दिक्क लाग्दो हुन्छ । खासगरी शहरमा हिँड्दा पसलमा, रेष्टुरेण्टहरुमा या बसमा कसैले चिन्ने र बोलाउने या कुरा गर्ने गर्दा आफ्नो निजत्व हराएको अनुभूति हुन्छ । दिक्क लाग्छ पनि । 
तर म बसेको ठाउँबाट शहर झर्न सजिलो छैन । मेरो नीजि सवारी साधन छैन । कलङ्कीको बाटो त जाम र धुलोले हिडिसाध्य छैन । कहिले कहिँ त रत्नपार्क पुग्न नै दुई घण्टा लाग्छ । त्यसैले म २५ मिनेट हिँडेर मच्छेगाउँ जान्छु र बस चढ्छु । बसले १ घण्टामा रत्नपार्क पुर्याउँछ । त्यो टिभी स्टेशनसम्म पुग्न अर्को बस चढ्नु पर्छ जसले कम्तीमा आधा घण्टा थप लगाउने छ । यसरी म जाँदा मात्र १ घण्टा ५५ मिनट लाग्छ । आउँदा पनि त्यति गर्दा तिन घण्टा ५० मिनट जति लागिहाल्छ । टिभी कार्यक्रम १ घण्टा, यसो चिया खाँदा आधा घण्टा लाग्यो भने थप डेढ घण्टा समेत गर्दा मेरो शनिवारको दिनको झण्डै छ घण्टा उक्त टक शोका लागि खर्च हुनेथियो । बस भाडा पनि ७० रुपैया खर्च हुन्थ्यो । यति हिसाव गरिसके पछि ः न आउने जाने व्यबस्था छ न पारिश्रमीक । म के का आकर्षणले उक्त टिभी शो मा जानु ?
यसरी बोलाउने साथिहरु कार्यक्रम सञ्चालन गरेवापत तलव खान्छन । टिभीका लगानीकर्ताहरुले त्यहि समयमा विज्ञापन बजाउँछन र आय आर्जन गर्छन । यता विश्लेषक भनाउँदाहरुको भने आफ्नै खर्चमा लखर लखर जानु र कसैप्रति टिप्पणी गरेर शत्रु कमाउनु जस्तो मात्र हुनजान्छ । 
यो टिप्पणीमा भन्न खोजेको कुराको सार भने निकै थारै छ । मैले दुई घण्टामा लेखिसक्ने राजनीतिक टिप्पणीको मुल्य पाँच हजारसम्म हुन्छ । यता ६ घण्टा खर्च गरेर टिभीमा जाँदा भने उल्टो आफ्नो खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेसम्म यी टिभीवालाहरु यसरी अरुको समय, क्षमता र पैसा समेत प्रयोग गरेर कार्यक्रम चलाईरहनु र आय आर्जन गर्नुलाई व्यावसायीक नैतिकता मानेर बस्ने होलान ? 
२०७४÷०८÷१०


वामपन्थीहरुको घोषणापत्र पढेपछि


गएको असौज १७ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका विच आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने र पछि दुईटा पार्टि एकिकरण गर्ने भन्ने घोषणा भएपछि यी दल या यो गठबन्धनका विषयमा धेरै चासो र टिप्पणीहरु भएका छन । यसलाई घोषित रुपमा नै वाम गठबन्धनको नाम दिईएको छ । दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टिहरुका विच भएको गठबन्धन पछि मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मसाल पनि यो गठबन्धनमा सामेल भएको छ । यसैगरि नेकपा संयुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रसंग एकिकरण गरेको छ । विस्तारै यो गठबन्धन वाहिर सिपी मैनालीको नेकपा माले र नारायणमान विजुक्छेको नेमकिपा मात्र परेका छन । प्रभावका दृष्टिेले ९८ प्रतिशत नेपालका वामपन्थीहरु सामेल भएको यो एकप्रकारले महागठबन्धन बन्न पुगेको छ । यो गठबन्धन कति वामपन्थी हो, कति समाजवादी हो या उदारवादी हो भन्ने विषयमा यसको आधिकारीक धारणा भने हालै उसले जारि गरेको निर्वाचन घोषणापत्रमा मात्र खोज्न सकिन्छ । निर्वाचन मुखैमा आएको बेला यो वामपन्थी गठबन्धनको राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक तथा सामाजीक कार्यक्रमहरुका बारेमा चर्चा गर्नु सामयीक नै हुनेछ । यो घोषणापत्र पढ्दा मेरा मुख्य दुईवटा चासो थिए । पहिलो त यो गठबन्धनका राजनीतिक दृष्टिकोणहरु कतिको वामपन्थी छन या यीनले परम्परागत कम्युनिष्ट विचारलाई कत्तिको बोक्छन भन्ने हो । दोस्रो गठबन्धनले आगामी बर्षहरुमा कसरी समाजलाई रुपान्तरण गर्ने विचार राखेको छ र ति सम्भव छन कि छैनन होला भनेर केलाउनु । 
राजनीतिक दृष्टिले विगत बर्षहरुमा यी दुई पार्टिले लिएका नीति र प्रदर्शन गरेका व्यवाहार अन्तरविरोधपूर्ण रहने गरेका छन । एमालेले ०४८ साल देखि संसदीय व्यबस्थामा अभ्यास गर्न र संसदीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारमा सामेल हुने शक्ति अभ्यास गर्न लागेको हो । संसदीय अभ्यासमा सामेल हुँदै गर्दा आरम्भमा उसका अभिव्यक्ति र व्यबहारमा समाजावाद या कम्युनिष्ट आदर्शका पक्ष प्रधान थिए । क्रमशः तीनलाई लिवरल भ्यालु र व्यबहारले पराजित गर्दै लगे । आफ्नो वदलिदो व्यबहार अनुकुल विचारधारात्मक परिवर्तन गर्दै गएर एकपटक एमाले ०४७ को संविधानमा कुनै परिवर्तन आवस्यक छैन भनेर अडान लिन पुगेको थियो । ईतिहासका कावु वाहिरका परिस्थितीले धकेल्दै लगेर गणतन्त्र र संघीयतामा पुगेको भएपनि एमालेमा परिवर्तनप्रतिको अनाशक्ती जवर्जस्त थियो जुन संविधान निर्माण र संसोधन सम्वन्धी विवादमा देखापरेको थियो । उता माओवादी केन्द्र एकसमय शसस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट देशमा आमुल परिवर्तन गर्न लागिपरेको थियो । आफुले आर्जन गरेको शक्तिले सत्ता कब्जा गर्न नसक्ने भएपछि सम्झौता मार्फत काठमाण्डौ प्रवेश गर्दा उसका कार्यसुचिमा पनि वामपन्थ या समाजवादका पर्याप्त पक्षहरु थिए । तर सम्झौता गर्र्दै जाँदा र अहिलेसम्म आईपुग्दा उसले पनि धेरै वामपन्थी या समाजवादी चरित्र गुमाउँदै गएको देखिएकै हो ।
यो घोषणापत्रलाई दुई दलविच एकता पछि उनीहरुले लिने वामपन्थी र समाजवादी वाटोकालागि मार्गदर्शक मान्ने हो भने त्यो पक्षलाई सहयोग पुग्ने केहि अर्थराजनीतिक विश्लेषण र संके भने यसमा विद्यमान छन । आफुलाई वामपन्थी र कम्युनिष्ट भएको र समाजवादलाई लक्ष बनाईएको भनेर जनाउने गरि चुनावी नारा तय गरिएको छ । कम्युनिष्ट नेतृत्वमा परिवर्तन र उपलब्धि, कम्युनिष्टकै योजनामा न्याय र सम्वृद्धि, समाजवादको आधार सबै तहमा वामपन्थी सरकार, गाउँदेखि केन्द्रसम्म वामपन्थी सरकार जस्ता नारा तय गरिएको छ जसले आफुलाई औपचारिक रुपमा वामपन्थी र समाजवादी ध्यय भएको कम्युनिष्ट गठबन्धन देखाउन खोजेको छ । यसैगरि घोषणापत्रका केहि ठाउँमा किटैरै नवउदारवाद र त्यसका आर्थिक नीतिहरुको  आलोचना गरिएको छ । सामाजीक न्याय, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सम्वन्धी संवैधानिक व्यबस्थालाई समर्थन गर्दै श्रमीक वर्गको पक्षधरता देखाईएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक साँंस्कृतीक र लंैगिक उत्पिडनको विरोध गरिएको छ । आफ्नो गठबन्धनको वचाउका क्रममा पूँजीवादीहरुको आलोचना गरिएको छ । यस्तो आलोचनाले आफुलाई पूँजीवादी उदारवादी व्यबस्था भन्दा भिन्न वैचारिक अडानमा रहेको शक्ति देखाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । संविधानमा उल्लेखित समाजवादी व्यबस्थाको प्राप्तीका लागि काम संवैधानिक सिमा भित्र रहेर काम गर्ने भनिएको छ । यसैगरि शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार, सामाजीक सुरक्षा जस्ता विषयलाई समेटिएको छ जसले अहिलेको विश्व सन्दर्भमा वामपन्थी कार्यसुचिको मान्यता पाउँछन । यसैगरि यसले भारतीय हस्तक्षेपका विपक्षमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा आफ्ना धारणाहरु प्रष्ट राखेको छ । आधारभूत रुपमा यी राजनीतिक प्रतिवद्धता हेर्दा यो गठबन्धनले दावि गरेको जस्तो वामपन्थी जामा पहिरिन मिल्ने देखिन्छ ।
तर राजनीतिक क्षेत्रमा यसले समाजमा अहिले उठिरहेका कतिपय प्रगतिशिल मुद्धावारे मौनता साधेको छ । संसदमा प्रस्तुत संविधान संसोधनको मुद्धाका विषयमा यो घोषणापत्र मौन छ । स्थानीय तहमा स्वायत्त तथा संरक्षीत क्षेत्रहरुको निर्माणको मागप्रति यो मौन छ । यसैगरि खासगरि विदेशी नागरिकसंग वैवाहिक सम्वन्ध भएका नेपाली महिलाका परिवारले पाउने नागरिकताको अधिकार लगायतका विवादमा पनि यो मौन देखिन्छ । कतिपय सवालमा यो खस राष्ट्रवादको  पञ्चायती व्याख्याका वरपर चक्कर काटिरहेको छ जसले यसको वामपन्थी दावी माथि प्रश्न उठाउन वाध्य पार्छन । सर्सर्ती हेर्दा यसमा ‘समाजवाद’, ‘वामपन्थ’, ‘राष्ट्रवाद’ र केही अर्थमा ‘उदारवादको’ मिश्रीत राजनीतिक दर्शन बोकेको देखिन्छ । सम्भवतः यो दुई दलका विच सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यस्तो खिचडी भएको हो । सिद्धान्ततः यस्तो मिल्छ मिल्दैन या ठिक हो होईन भन्ने अलग बहसको विषय हो ।
निर्वाचन घोषणापत्र मार्फत अघि सारिने आर्थिक सामजीक रुपान्तरण सम्वन्धी कार्यक्रमहरु पार्टिका तत्कालीन कार्यभारहरु हुन । यतिवेला एमाले र माओवादी दुवै लामो समय सरकारमा बसेर अनुभव हासील गरिसकेका पार्टीहरु हुन । हाम्रो समाज, राज्य संयन्त्रको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता, कर्मचारी प्रशासनको प्रभावकारीता, वैदेशीक सहायता र आन्तरिक स्रोतका अनेक पक्षहरु, वैदेशिक व्यापारको अवस्था, देशमा उपलब्ध श्रम शक्ति, दक्ष जनशक्ति, प्राकृतीक स्रोत र तिनको दोहनको अवस्था, पूर्वाधारको स्थिती सबै विषयमा अहिले घोषणापत्र बनाउनेहरुसंग पर्याप्त सुचना उपलब्ध छन । यसैपनि यस्तो घोषणापत्र पहिले नै योजना आयोग, राष्ट्रवैंक, मन्त्रालयको प्रशासनीक नेतृत्व, प्राध्यापन, परामर्शदाता, विश्ववैंक आदिमा काम गरेर अनुभव लिएका टेक्नोक्र्याटहरु र राजनीतिक नेतृत्वको संयुक्त दृष्टिकोणमा आधारित रहेर बनेको हुन्छ । यसको अर्थ हो यस्तो घोषणापत्र हवाई कल्पनामा या आदर्शमा मात्र आधारित रहेर बनेका हुन्नन । यसमा केहि राजनीतिक नेतृत्वका सम्भव असम्भव सपनाहरु थपिन्छन खासगरि निर्वाचनका समयमा आम उपभोग र मतदाता मनोविज्ञान निर्माणका लागि यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हुन्छ । यी सन्दर्भलाई आधार मानेर हेर्दा घोषणापत्र केहि सम्भव र केहि चैं असम्भव कुरा राखेर जारि गरिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
समग्रमा घोषणापत्रले समेटेको आर्थिक सामाजीक कार्यसुचिका तिनवटा पाटा छन । पहिलो हो ठुला पूर्वाधार निर्माणका सपनाहरु । दोस्रो भैरहेका कामको निरन्तरता । तेस्रो पक्ष चैं सामाजीक न्याय र खासगरि सामाजीक सुरक्षासंग सम्वन्धीत । यस मामिलामा रेलवे, जलविद्युत, द्रुतमार्ग, चौडा राजमार्ग, हवाईमैदान र पाँचबर्ष पछिका लागि जलयातायातका सम्भावनाका कुरा गरिएको छ । यी प्रस्तावहरु नेपालको दिर्घकालिन विकासका लागि उपयुक्त र आवस्यक छन । तर यसले अहिलेको नेपालमा कुनै सरकारले गर्न सक्ने कामको सिमालाई भने अस्विकार गरेको छ । अहिले भैरहेका कामको प्रगति हेर्यो र पाँचबर्ष भित्र सकिने कामको आँकलन गर्यो भने यी प्रस्तावहरु अव्यबहारीक हुन कि जस्ता लाग्छन । के कसरी स्रोतको व्यबस्थापन गरिने हो, कसरी छिटो काम हुने गरि संस्थागत व्यबस्थापन गरिने हो जस्ता प्रश्नको कतै पनि उत्तर भेटिन्न । अहिलेको नेपाल विकसको टेकअफ स्टेज निकट पुग्न लागेको छ । कुनै ठुलो आर्थिक दुर्घटना भएन भने अवको पाच बर्षमा विकासोन्मुख देशमा फड्को मार्ने नेपालको सपना साकार पार्न असम्भव चैं होईन । पूर्वाधार विस्तारको अवस्था, साक्षर तथा शिक्षित जनशक्ती, व्यबसायमा बढ्दो विविधिकरण, पूँजी निर्माणका सम्भावना जस्ता पक्षलाई हेर्दा अव नेपालका सम्भावनाका सुचक नै बलिया हुन । तर यसको व्यबस्थापनको प्रष्ट खाका भने यो घोषणापत्रमा पाईदैन ।
सामाजीक न्यायका लागि अघि सारिएका धेरै कार्यक्रम जायज र स्वभाविक छन । यसमा पनि केहि अतिशय हावादारी कुरा छन । यो छोटो आलेखमा ती सबै पक्षमा प्रवेश गर्न सम्भव छैन । अहिले नै नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेकाले स्थानीय सरकारहरु आफ्ना दायीत्व निर्वाह गर्न सकेका छैन । यसले हाम्रो राज्यको निर्णय क्षमता र सेवप्रवाहको अवस्थामा रहेको निरिहता देखाउँछ । तर यहि संयन्त्रमा टेकेर निर्वाचन भएपछि वामपन्थीहरुको सरकार बनेको एक बर्ष भित्र सबै भूकम्प पिडित, वाढि पहिरो र अग्नी पिडित सहित सम्पूर्ण आवासविहिन गरिवहरुलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कुरा कहाँ निर सम्भव छ ? यस्तो कुरा कसलाई छल्न र ढाँट्न राखिएको होला ? टेक्नोक्र्याटहरुले यस्तो उडन्ते कुराको कसरी समर्थन गर्न सकेका होलान ? 
मलाई यो घोषणापत्र हेर्दा लागेको सबैभन्दा निराशालागेको कुरा चैं यसमा जनता अनुपस्थित हुनु हो । सबै काम सरकारले गर्ने, राज्यले गर्ने जनताको सहभागिता नहुने, जनता केवल उपभोक्ता हुने र विकासलाई वस्तुका रुपमा सरकारले समुदायसम्म पुर्याउने कुरो कमसेकम वामपन्थी विचारका दृष्टिले अनुपयुक्त र हावादारी कुरा हो । 
सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने, सार्वजनिक संस्थानहरुलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा क्षेत्रलाई सामुदायीक विद्यालय र सरकारी अस्पताल मार्फत उच्चस्तरको सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाईएको भएपनि ती प्रतिवद्धता काँग्रेसले या अरु दलले गर्ने भन्दा वापमन्थीहरुले कसरी प्रभावकारी बनाउने छन भन्ने विश्वासिलो आधार यसले दिदैन । 
समग्रमा केहि सपना बाँड्न र केहि कार्यान्वयन गर्न ल्याईको घोषणापत्र मार्फत नेताहरुले आफुतिर फर्कने प्रश्न धेरै र उत्तर थोरै हुने अवस्था सिर्जना गरेका छन । यी प्रतिवद्धतामा नेताहरु साँच्चै अडिए र साँच्चै गर्ने हो भने त नेपाल कायापलट हुन कतिवेर लाग्थ्यो र ?
Published in Naya parika

Monday, November 20, 2017

क्या बद्नामी भो !


भएको : शनिबार दिउसो म कास्कीको एउटा गाउमा हिन्दै थिएँ । हरी रोका ले फोन गर्नु भो र प्रा पिताम्बर शर्मा र दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री समेटाका साथी हरु मिलेर वाम गथबन्धनका पक्षमा बैचारिक पक्षधरता जाहेर गर्दै एउटा वक्तब्य जारी गर्न लागेका छौ, तपाईंको नाम समावेस गर्नु पर्‍यो है भनेर सोध्नु भो । मैले यती त ठिकै होला, आलोचनात्मक समर्थन गर्दै यो गथबन्धनले चुनाव जितोस भन्ने मेरो पनि राय हो भनेर बक्तव्यको पाठ नसुनी हुन्छ भनिदिएं ।
२ घण्टा पछी नै फोन आउन थाले बक्तव्यमा मेरो संलग्नता र हस्ताछ्यरका बिषय मा । सोधिएको एउटै बिषय हुन्थ्यो बाबुरामलाई खेदेर नारायण काजिलाई समर्थन गर्नु पर्ने के बाध्यता अाइलाग्यो ? अनी पो म आफ्नो हुस्सु पना देखेर झल्यांस्स भएं ।
बकत्ब्यको पुरा पाठ अहिलेसम्म पनि मैले पढेको छैन । अरु पक्ष बारे पढे पछी नै राम्रो नराम्रो भन्न सकिएला ।

तर त्यसमा बाबुराम भट्टराईको प्रसँग मिसाएर अप्रत्छ्य रुपमा नारायण काजिलाई मत माग्नु सम्पूर्ण बौदिकता र आलोचनात्मक चेतको बिरुद्दको कुरो हो मेरो लागि ।
 समग्र बाम गथबन्धनको जित य भविश्य र त्यस्का शक्ती सम्बन्धका लागि बाबुराम न बाधक हुन न बैचारिक चुनौती नै । उनले आफुलाई यो कित्ता बाट बाहिर राखेका र सोही अनुरुप आफ्नो शक्ती आर्जन गर्न गरिरहेको प्रयास र ब्यक्त बिचारले बाम्पन्थी गथबन्धनलाई प्रभाव पनि पार्दैनन । नारायण काजी को ब्यक्तिगत जित र हार मेरो चासो को बिषय पनि होइन ।
मेरो चासो यो बामपन्थी गथबन्धन साचै बामपन्थी बनोस र शक्ती आर्जन गरोस भन्ने सम्म हो । तर जे जसरी त्यसमा उक्त बिषय प्रबेश गरेको छ म त्यसमा शहमत छैन । त्यो कुरो मलाई पहिलो पटक जानकारी दिने अन्नपूर्ण पोस्ट का पत्रकार लाई पनि मैले जानकारी गराएको थिए ।
उक्त प्रसँग सामेल भएको था पाएको भए या त त्यसलाई म हटाउन लागाउथे या आफ्नो नाम हटाउन लगाउथे । जे भो त्यस्प्रती मलाई खेद छ ।
पछील्लो साता नयपत्रीका मा नियमित आर्तिकल मार्फत आफ्नो मत राखम्ला भन्ने बिचार  थियो, लगतारका फोन र सामाजिक सन्जाल्मा आएका टिप्पणी पछी यो लेख्न वाध्य भएं ।

त्यो बक्टब्यमा हस्तछ्यर गर्ने अरु मित्रहरुको बिचार अभिब्यक्तिको स्व्तन्त्रता प्रती मेरो सम्मान छ । बाँकी सन्दर्भ पछील्लो साता । 

Wednesday, November 15, 2017

कसको षडयन्त्र गर्भाधान गरको हो काँग्रेसले ?


बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न चिनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद छाड्छाड्दैको महत्वपूर्ण निर्णय थियो । राजनीतिक दृष्टिले निर्वाचन भैरहेको र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिईसकेको समयमा गरिएको उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ला । यसैगरि विना प्रतिस्पर्धा एउटा कम्पनी छानेर काम जीम्मा लगाउँनु ठिक होकी होईन भनेर पनि कुरा उठाउन मिल्छ । तर चिनको गेजुवा कम्पनीसंग गरिएको उक्त समझ्दारीले नेपालको भावि आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गो मानिएको बुढि गण्डकी आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको थियो । खासगरि चिनको वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा यसलाई समावेश गरिदै थियो । रेलवेबाट कनेक्टीभिटी र बुढीगण्डकीबाट उत्पादित विद्युतले विद्युतीय रेलका लागि आवस्यक ईन्धन सहित अन्य आवस्यकता पुरा गर्ने तयारी थियो । यता अहिले नेपालमा चलिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु कुलेखानी बाहेक सबै रन अफ दि रिभर प्रकृतीका छन । बर्षामा विद्युत पर्याप्त भएर बेच्न पुग्ने तर हिउँदमा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने वाध्यताबाट यो परियोजनाले मुक्त गथ्र्यो । यसैगरि फेवाताल भन्दा छ गुणा ठुलो जलासय बन्ने र त्यसको वरपर रिङरोड बनाएर स्मार्ट सिटी सहित पर्यटकीय हव बनाउने काम पनि यो योजना भित्र समावेश छ । यसले काठमाण्डौबाट झण्डै ७० किमीको दुरीमा एउटा नयाँ र भव्य पर्यटकीय शहरको विकास हुने र काठमाण्डौको जनसंख्याको चाप कम गर्न सकिने सम्भावना पनि थियो । यी सबैकाम तोकिएको समयमा हुनेकुरा चिनको वेल्ट एण्ड रोड पहललाई दिईएको महत्वले पनि निस्चित गरिसकेको थियो । यसैगरि चिनको केरुङ र नेपालका विच विद्युत आरपार ट्रान्समिसन लाईन बनाएर त्रिशुली करिडोरको विद्युत तिव्वती ग्रिडमा जोड्न पनि चिन तयार भएको थियो जसले भारतीयहरुले नेपालको विद्युत बाजारमाथि एकतर्फि नियन्त्रण गर्ने सम्भावना समाप्त पार्ने थियो । तर अचानक निर्वाचनको मुखमा आएर जलस्रोत मन्त्री थापाको मुखबाट एउटा प्रस्ताव अघि सारियो र उक्त समझ्दारी रद्ध गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो । शेरवहादुर देउवालाई सिखण्डी बनाएर गरिएको यो निर्णय देशका लागि निकै घातक हुनेछ । एउटा सम्भावना त आगामी निर्वाचनबाट वामपन्थी गठबन्धन पूर्ण बहुमतका साथ सत्तामा आउने र यो परियोजना फेरि अघि बढ्ने पनि रहन्छ । तर जे निर्णय भएको छ त्यसको उद्देश्य भने घातक छ ।
यसको सबैभन्दा नराम्रा दुईवटा पक्ष छन । पहिलो हो यसले चिनीया लगानीकर्तालाई तर्साउने छ । पूर्वाधारको निर्माण र विकास तथा उद्योग तथा सेवाका क्षेत्रमा आकर्षित भैरहेको चिनीया व्यबसायी वर्गलाई यसले निराश बनाएको हुनुपर्छ । यो आफै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दवावमा रहेको नेपालका लागि नोक्सानदायी छ । अतिरिक्त पूँजी जम्मा गरेर लगानी गर्ने ठाउँ खोज्दै हिँडेको चिनलाई पन्छाउँदा त्यसको स्थान अर्को पक्षले लिईहाल्न सकिने देखिन्न ।
यसको अर्को पाटो भनेको भूराजनीतिक स्वार्थहरुको हो । नेपालमा चिनले पूर्वाधार विकासमा गरिरहेको लगानी तथा विकास सहयोगबाट भारत तर्सिरहेको थियो । उ नेपालको जलस्रोतमाथि नियन्त्रण जमाउन चाहन्छ भन्ने कुरा नयाँ होईन । अहिले पनि सरकारी कम्पनीले अरुण तेस्रोमा लगानी जुटाउन सकेन भनेर म्याद थप्दै खोला ओगटिरहेको छ भने नेपालको सरकारी लगानी या भारत नेपाल संयुक्त परियोजनाबाट उत्पादीत विद्युत मात्र खरिद गर्ने निर्णय गरेर नेपालको विद्युतमा अरुको लगानी आउन नसक्ने बनाईरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा देउवा सरकारले बुढिगण्डकी परियोजना सम्वन्धी समझ्दारीबाट पछि हटेर चिनलाई झट्का दिएको छ । अरुण र कर्णाली पछि अव त्रिशुली बुढिगण्डकीमा पनि भारतीय नियन्त्रण हुनसक्ने खतरा बढाई दिएको छ । सरकारको निर्णयको भोलीपल्ट हङकङबाट प्रकाशित हुने दैनिक अंग्रेजी पत्रिका साउथ चाईना मर्निङ पोष्टमा निस्केको समाचार टिप्पणीमा चिनका चासोहरु व्यक्त भएका छन । उसलाई यो निर्णयले धक्का लागेको र नेपालमा चिनीया लगानी प्रभावित हुनसक्ने बताईएको छ । यता भारतीय समाचार पत्रहरुले यो निर्णयप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन । यसबाट निस्कने निष्कर्ष के हो भने देउवा सरकारको यो निर्णयले नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय नियन्त्रणका प्रयासलाई थप मद्धत पुग्ने छ । सरासर देखिने अर्को कुरा हो नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई यसले थप अप्ठेरोमा धकेल्ने छ ।
कसको षडयन्त्रको गर्भाधान गर्छन र देउवा यस्ता खराव कुराहरु व्याईरहन्छन ?

Tuesday, November 14, 2017

लोभ, डर र राजनीति


नेपालमा भूमिसुधारसम्बन्धी बहस गर्दा भक्तपुरका किसान नेता जगन्नाथ आचार्यका प्रयास पनि सम्झनुपर्ने हुन्छ । उनले तत्कालीन नेपालमा जग्गावाल र मोहीबीचको सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको एउटा प्रसंग बडो मार्मिक छ । ०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र त्यतिवेला भक्तपुरबाट कांग्रेसका सांसद जगन्नाथ आचार्य सँगसँगै भक्तपुरको एउटा कार्यक्रममा जाँदै रहेछन् । बाटोछेउछाउमा किसानले गाग्रीमा पानी भरेर खेतमा ल्याई कुटोले कप्दै पानी राखेर धान रोपिरहेको प्रधानमन्त्रीले देखेपछि त्यसबारे जगन्नाथ आचार्यसँग जिज्ञासा राखेछन् । जगन्नाथले आफ्ना मतदाता पनि रहेका किसानबारे विस्तारमा बताउँदै बिपीलाई भनेछन्, ‘पानी नपरेकाले किसानले यसरी धान रोप्दै छन् । रोपिएन भने पनि तल्सिङले झन् धेरै कुत ठेकेर लिन्छ । यसरी रोपियो भने तीन भाग तल्सिङ र दुई भाग किसानको हुन्छ । किसानको कुत मिनाहा हुने कानुन छैन ।’

जगन्नाथ र बिपीको सवालजवाफ गजबको छ । जगन्नाथ अगाडि भन्छन्, ‘यता सामन्त र बिर्तावालका छोराहरू नै कम्युनिस्ट छन् । किसानहरू सीधा छन्, कम्युनिस्टको भ्रममा पर्छन् । यस्ता नक्कली कम्युनिस्टको भ्रममा परेर जुलुसमा जाने र पैसामा भोट दिने गर्छन् । मध्यमस्तरका बिर्तावाल र जमिनदार कांग्रेस छन् । जमिन जोत्नेको नारा दियो भने त म पार्टीबाटै निक्लनुपर्ने हुन सक्छ ।’यस्तो सुनेर हैरान भएका बिपीले तत्काल यता सिँचाइको व्यवस्था गर्न आफूले सहयोग गर्ने वचन दिँदै भनेछन्, ‘अब तिमी किसान संगठन बनाऊ । जमिन जसले जोत्छ, उसैको नाममा दर्ता होस् भनी माग गर ।’
त्यसको जवाफमा बिपीले एउटा गम्भीर राजनीतिक वक्तव्य दिएका रहेछन् । उनले भनेछन्, ‘तिमी आफूलाई समाजसेवक ठान्छौ भने पार्टीबाट निक्लन परे पनि चुनाव नजिते पनि किसानकै सेवामा लाग । अन्यथा, राजनीति छाड । आफ्नो पेट भर्ने अर्कै काममा लाग । किसानका हितका लागि चेतनशील माग सबै पूरा गर्न म तिमीलाई मद्दत गर्छु । जनसेवक बन्ने भए लोभ र डर छाडेर किसानको पक्षमा लाग । स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नै पेट मात्र भर्ने भए सामन्तको पछि लाग ।’
जगन्नाथ आचार्यले कम्युनिस्टमाथि जस्तोसुकै आरोप लगाएका भए पनि भक्तपुरका हकमा मोहीलाई जमिनको मालिक बनाउने काममा भने त्यहाँका कम्युनिस्टकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । अहिलेको निर्वाचनबाट संसद्मा नउठेर राजनीति बिसाउँदै गरेका नारायणमान बिजुक्छेको मुख्य राजनीतिक जग नै त्यहाँका मोहीलाई मोहियानी हक दिलाउन गरिएका प्रयासमा आधारित मानिन्छ । नेपालभर नै ०२१ सालको भूमिसुधारबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिन सकेको भक्तपुरका किसानले नै हो भन्ने विषय स्थापित भइसकेको छ ।
बिपी किसानको हितलाई समाजवादको आधार मान्थे । बिर्ता उन्मूलन ऐन ल्याउने र वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने उनको अभ्यासले उतर्सिएका जमिनदारले दरबारलाई बिपीको शासन ढाल्न उक्साउन निकै प्रयास गरेका थिए । जगन्नाथ आचार्यचाहिँ भूमिसुधारका मामिलामा सधैँ प्रगतिशिल विचारका रहे । उनले ०४८ मा भूमिसुधारमन्त्री भएका वेला ठूला पुँजीपति र जमिनदारले ओगटेको जमिन राज्यको नियन्त्रणमा लिन गरेका प्रयास, भूमिसुधारका लागि गरेका पहलबाट जमिनदार र दरबारमा पर्न गएको दबाबकै कारण ०४९ मा उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको थियो । उनले दरबारका सचिव ऋषिकुमार पाण्डे, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, सूर्यबहादुर थापा, आफ्नै क्याबिनेटका सदस्य वीरमणि ढकाल तथा कुमार खड्गविक्रम शाहको हदभन्दा बढी विभिन्न बहानामा लुकाइएको जमिन खोस्ने निर्णय गराएपछि नै उनको राजनीतिक जीवन ओरालो लागेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले सामन्तहरूको दबाब झेल्न नसकेर आफ्ना मन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरेका थिए । यतिवेला त बजार र निजी क्षेत्रको ठूला लगानीकर्ता नवउदारवादी नीतिका कारण भूमि सुधारको प्रश्न थप जेलिँदै गएको छ ।
तर, यहाँ भूमिसुधार या भूमि र किसानका सम्बन्धबारे चर्चा गर्न लागिएको चाहिँ होइन । केवल प्रसंगवश उप्काइएको हो । यो लेखको मुख्य छलफलको विषय भने बिपीले त्यतिवेला जगन्नाथ आचार्यसँग गरेको कुरा र अहिलेको राजनीतिमा त्यसको लिइँदै गरेको हुर्मतको सम्बन्धमा मात्र हो ।
तिमी आफूलाई समाजसेवक ठान्छौ भने पार्टीबाट निक्लन परे पनि, चुनाव नजिते पनि किसानकै सेवामा लाग । अन्यथा राजनीति छाड । आफ्नो पेट भर्ने अर्कै काममा लाग । जनसेवक बन्ने भए लोभ र डर छाडेर किसानको पक्षमा लाग । स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नै पेट मात्र भर्ने भए सामन्तको पछि लाग । यो राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने एउटा गम्भीर अवधारणागत भनाइ हो । दुनियाँमा निजी उत्थानका लागि गर्न सकिने धेरै पेसा र व्यवसाय छन् । धन पनि मान सम्मान र मर्यादा पनि पाइने पेसाको कमी छैन यहाँ । शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, किसान, कालिगढ, इन्जिनियर, व्यापारी, पत्रकार, उद्योगपति, वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार, लेखक, साहित्यकार, प्राध्यापक, अनुसन्धाता, निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सैनिक या सामाजिक कार्यकर्ता आदि अनेक क्षेत्रबाट समाजको सेवा गर्न सकिन्छ । राजनीति नै गरे मात्र समाजसेवा हुने पनि होइन । तब राजनीति नै चाहिँ किन गर्ने त ? यस प्रश्नको जवाफ बडो जटिल छ ।
राजनीतिसँग राज्यसत्ता र त्यसमा निहित शक्तिको अभ्यास जोडिएर आउँछ । यस्तो सत्ता र शक्तिले व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ दिन्छ । अरूको भविष्य बनाउने र बिगार्ने हैसियतमा पुर्‍याउँछ । एक प्रकारको ग्ल्यामर छ राजनीतिमा पनि । यस प्रकारको ग्यालमर सम्भवतः अरू सबै पेसामा भन्दा बढी छ । यही शक्ति र सत्ताका कारण प्राप्त हुने ग्ल्यामरले पुरुष र स्त्रीहरू एकअर्काप्रति नजिक हुन्छन् । व्यापारी या धनाढ्यहरू आफ्नो धन बढाउन र व्यापारिक लाभ लिन यस्तै सत्ता र शक्तिवालाको पछि लाग्छन् । हाम्रो हिन्दूधर्ममा पुजिने यावत् देवता यस्तै सत्ता निःसृत शक्तिका प्रतिनिधि देखिन्छन् । समाजले शक्तिको पूजा गर्छ । समाजलाई नियन्त्रण निर्देशन गर्न सक्ने हैसियत दिने भएकाले ने परम्परादेखि नै राजनीति द्वन्द्वको मुख्य केन्द्रमा रहिआएको छ । ‘
पिताले पुत्रलाई, पुत्रले पितालाई, दाजुले भाइलाई, सेनापतिले राजा या राज्यप्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने हत्या गर्ने र शक्ति हातमा लिने सामन्तवादी राज्यसत्ताको विशेषता नै देखिन्छ । पछिल्लो समय उदारवादी लोकतन्त्रले शक्तिको हिस्सा केही न केही रूपमा नागरिकसँग बाँडफाँड गरेकाले मात्र यस्तो सत्ताका लागि हिंसात्मक बाटो कम अवलम्बन हुने गरेका हुन् । तर, विश्वमा जे–जति संघर्ष भइरहेका छन्, ती सत्ताका लागि नै भएका छन् ।
निरंकुश या सामन्ती व्यवस्था भएको ठाउँमा लोकतन्त्रका लागि, पुँजीवादी समाजबाट समाजवादतिर लैजाने उद्देश्यका लागि, उपनिवेश भएका देशमा उपनिवेशबाट मुक्तिका लागि गरिने राजनीतिको मूल्य बेग्लै हुन्छ । कसैले पिछडिएको देशलाई अग्रगतिमा लैजान्छु भनेर राजनीति गर्छ भने त्यसको अर्थ राम्रो र सकारात्मक हुन्छ । कसैले किसान र मजदुर या महिला या दलित अथवा कुनै सीमान्तकृत समुदायलाई अरूसरह अधिकार दिलाउन संघर्ष गर्दै राजनीतिमा सामेल हुन्छ भने त्यसको पनि आदर्श अर्थ लगाउन सकिन्छ । बिपीले जगन्नाथलाई दिएको राजनीतिक शिक्षाको अर्थ र महत्व यसैमा छ । राजनीति जनताको सेवाका लागि हो । तिमी सहमत छौ राजनीति गर, छैनौ अरू नै पेसा रोज ।
आजको कुन कांग्रेसी या साम्यवादी नेता, कार्यकर्ता यो आदर्श वाक्यमा दीक्षित होला ? अहिले सक्रिय सबै पुस्ताका नेता या कार्यकर्तासँग तुलना गर्दा यस्तो राजनीतिक आदर्शप्रति समर्पित कोही भेटिएला ? बडो खडेरीको अवस्था जो छ । राजनीति गर्नेहरू लोभ र डर दुवैको अत्यधिक सिकार भएका छन् । सत्ताको मोह र सत्ताबाट बाहिरिएला कि भन्ने भयले ग्रस्त नेता अनेक छलछाम र भ्रमलाई राजनीतिको नाम दिइरहेका छन । जे–जस्ता प्रवृत्ति पछिल्ला ६ महिनामा नेपाली राजनीतिले देखेको छ, त्यसले यहाँ लोभको नग्न प्रदर्शन मात्र देखाउँछ । दल र नेताहरूको नाम लिनैपर्दैन ।
यसपालिको निर्वाचनमा दलबीच देखिएको गठबन्धन र एक दलबाट अर्को दलमा फट्याङ्ग्राझैँ फड्कनेहरूको ताँती देख्दा र ठेकेदार, व्यापारी, गुन्डा, र अन्य पेसाबाट कमाएको पैसाले पुगेर शक्ति खरिद गर्न आएकाहरूको लाम र तिनलाई दलहरूले दिएको संरक्षणले एउटा निराशालाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । हामीभन्दा एक छिमलअघिसम्म बिपीका आदर्शको अर्थ थियो भन्ने पत्याउन मुस्किल हुने क्षण आएको छ ।
कार्तिक २३, २०७४ Nayapatrika

Saturday, November 11, 2017

बिष्टको निधन

पुर्व प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी बिष्टको निधन भएछ । एकजना सालीन ब्यक्तित्व भएका भद्र व्यक्ती थिए । उनको चाहना अनुसार राज्यले कुनै सम्मान गरेनछ । सम्भवत चुनाउ या अन्य शक्ती सम्बन्धमा केही असर पार्ने थियो भने अबस्य देउवा ओली र प्रचन्ड दौडदै गएर उनको शवमा माला लगाउदा हुन । बिष्ट झन्डै गुमनाम भाईसकेका थिए र उनको सान्दर्भिकता पनि बाँकी थिएन । र नेपालको ईतिहासमा सम्झिन लायक र सम्मान गर्न लायक पात्र पनि ती थिएनन ।
बिष्टका सबै राजनीतिक दिनहरु निरन्कुश राजाहरु र दरबारको चाकडी गर्दैमा बिते । उनलाई दरबरले चाइना तिर नजिक हुन प्रेरित गरे । भारतलाई केही धम्की दिनु पर्‍यो भने यि प्रयोग गरिन्थे । उपादेयता सकिएपछी फालिन्थे । यिनको न आफ्नै कुनै सोच थ्यो न चिन्तन । केही नेपालीहरु उनलाई राष्ट्रबादी र इमान्दार भन्दै प्रसम्सा गर्ने पनि छन । त्यसका लागि नेपालबाट भारतीय आर्मी चेकपोस्ट हटाएको जस उनलाई दियिन्छ । तर यो केबल महेन्द्र य शाही दरवारले गर्ने राजनीतिको खेल नबुझ्नेहरुको टिप्पणी हो र यिनको मकसद अहिलेका नेतालाई उल्लु देखाएर स्वाद लिनेसम्म हो । महेन्द्रको योजना र आदेश बिना चेक्पोस्ट हटाउन बिष्टले भूमिका खेलेको निश्कर्श निकाल्नु चन्द्रमाको उज्यालोले सुर्य चम्केको भन्नु जस्ताइ हो । राजा महेन्द्र, बिरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र का जनबिरोधि देश बीरोधी शासन का यी भक्तलाई बढाइ चढाइ गरिएको देखेर हाम्रो सामाजिक चेतना प्रती टिठ लागेर आउछ । 

Saturday, November 4, 2017

आफ्नै आङमा काउसो दल्नेहरू


थर्ड ल अफ मोसन
न्युटनको थर्ड ल अफ मोसनले हरेक क्रियाको उत्तिकै शक्तिशाली विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्छ । तपाईं जति जोडले बल भुइँमा बजार्नुहुन्छ त्यति नै जोडसित त्यो माथि उफ्रन्छ । ओलम्पिक खेलमा पौडी प्रतियोगितामा खेलाडीले पोखरीमा हामफाल्नुअघि आफू उभिएको स्प्रिङबोर्डलाई जोडले तल थिच्छन् र त्यही बोर्डले दिने विपरीत प्रतिक्रियाका कारण हुत्तिएर हावामा पुग्छन् । यता राजनीतिमा क्रिया–प्रतिक्रियाका यस्ता भौतिक नियम पनि अनेक रूपमा देखिन्छन् ।
भर्खर नेपालका दुइटा ठूला वामपन्थी (?) दलहरूले आपसमा मिलेर निर्वाचन लड्ने र पछि पार्टी नै एकीकरण गर्ने घोषणा के गरेका थिए, त्यसले ती दलभित्र र बाहिर त्यस्तै शक्तिशाली प्रतिक्रिया जन्माइरहेको छ । यसपटकको रमाइलो के छ भने यो एकताले निर्माण गर्ने शक्ति, त्यसको भविष्य र आयुबारे तथा यसले नेपालको समकालीन राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले नै एकथरि व्यक्ति, समूह र शक्ति ताउरमाउर गर्दै दिनको तीनपटक गोसाइँकुण्डमा हामफाल्दै, निस्कँदै गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरू यसरी अत्तालिएका छन्, मानौँ सयौँ माहुरीले चिलेको होस् या आङमा काउसोको पोको घोप्टिएको होस् ।
यसले न्युटनले व्याख्या गरेको गतिको तेस्रो नियमले झैँ प्रतिपक्षी शक्तिमा तीव्र र शक्तिशाली प्रतिक्रिया निर्माण गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो प्रतिक्रिया देशभित्र नेपाली कांग्रेस र उसका निकट नेता–कार्यकर्तादेखि बौद्धिकहरूसम्म र छिमेकमा भारतीय सत्ताका केन्द्रमा देख्न सकिन्छ । आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने घटना नघटुन्जेल निकै तटस्थ र तार्किक देखिने कतिपय महानुभावसमेत तटस्थताको बर्को फालेर पाखुरा सुर्किंदै बहसमा निस्केका छन् । यता यी दलबीचको एकताले साँच्चै नेपालमा समाजवादका लक्ष्यलाई के–कस्तो सहयोग गर्लान् भन्ने अनुत्तरित प्रश्न उठिरहेका भए पनि यो तालमेलबाट अत्तालिएर प्रतिपक्षी वृत्तबाट आइरहेका प्रतिक्रियाबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
आफ्नै ज्यानमा काउसो
एमाले र माओवादी दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने र विचार मिल्ने भएकाले एउटै दल बनाएर जाने निर्णय गर्दा मूलतः आगामी निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेर सरकार बनाउन एउटा गठबन्धन बनाएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हुनाले एउटै दलले संसद्मा बहुमत ल्याउन कठिन भएको अनुमान सबैले गरेकै हुन् । यसरी कसैको बहुमत नआउने भएपछि निर्वाचनअघि होस् या पछि सरकार बनाउन दुई या दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन अनिवार्य नै देखिन्थ्यो । यसअघिको संसद्मा पनि त्यस्तै स्थिति भएकाले मधेसवादी दलसमेतको समर्थनमा सरकार बन्ने भत्कने र नयाँ समीकरण बन्ने गरेकै हुन् । स्थानीय तहका तीनै चरणका निर्वाचनमा पनि दलबीच यो–त्यो नभनी जोसँग जहाँ अनुकूल हुन्छ, त्यसैसँग तालमेल भएको पनि देखिएकै हो ।
यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचनअघि नै गठबन्धन बन्न लाग्नु हाम्रो संसदीय अभ्यासका लागि स्वाभाविक मात्र होइन, सकारात्मक मान्नुपर्ने हो । यस्तो गठबन्धन कांग्रेस र एमालेबीचबाहेक जो–जसको मिले पनि स्वाभाविक हुन्थ्यो । अझ दुई दल मिलेर एउटै बन्छन् भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो । यस्तो भयो भने अनेक दलबीच अराजनीतिक गठबन्धन बन्ने, भत्कने र सरकार अस्थिर बनिरहने परम्पराबाट मुक्त हुन सजिलो हुन्छ । विचारधारात्मक संघर्षका आधारमा दलहरूको स्थान निर्धारण हुन्छ । कांग्रेसले जसरी गैरवामपन्थी गठबन्धन बनाउन खोजेको छ, त्यसलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर, कांग्रेस वृत्तबाट जे–जस्ता प्रतिक्रिया आए, त्यसलाई भने स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्न ।

समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिसहित वर्गसंरचना पनि तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको नेपाली समाजमा दलहरू बन्ने, भत्कने र नयाँ बन्ने प्रक्रिया स्वाभाविक हो । यो लामो पुँजीवादी क्रान्तिको चरणमा अनेक विभाजन र समाहितीकरणको चरणबाट वामपन्थीहरू मात्र होइन दक्षिणपन्थीहरू, कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि गुज्रनुपरेको छ । यति वेला नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गरिएका राजनीतिक दलसम्बन्धी केही व्यवस्थाले चाहिँ विभाजन र नयाँ दल बन्ने प्रक्रियालाई भन्दा दलबीच गठबन्धन र एकतालाई जोड दिएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र मिलेका होइनन्, केही साना दल एमालेमा मिलेका छन् र सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचन लड्दै छन् । केही दल माओवादीमा मिलेका छन् र हँसिया हथौडा चिह्नमा निर्वाचन लड्दै छन् । मधेसमा मुख्य प्रभाव रहेका संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनमा गए । राजपासमेत भर्खर मात्र ६ वटा दल मिलेर बनेको हो । स्वयंं कांग्रेस पहिले माओवादी केन्द्रसँग तालमेलको कसरतमा थियो र अहिले गैरवामपन्थी गठबन्धनको कसरतमा छ । यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको तालमेल र एकताविरुद्ध कसैले पनि खनिनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न ।
तर, जब विद्वान् प्रदीप गिरि र कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाका तर्फबाट यस्तो गठबन्धनका विपक्षमा लाञ्छनायुक्त टिप्पणी आउन थाले अनि घटनाको सार्वजनिक बहसले एउटा अनपेक्षित र गलत मोड लिन पुग्यो । प्रचण्डको अन्तिम चमत्कारका रूपमा दुई दलीय गठबन्धनलाई चित्रित गर्दै प्रचण्डको राजनीतिक अविच्युरी लेख्न खोजेर प्रदीप गिरिले आफ्नो शालीनता भंग गर्न पुगे । प्रचण्ड अझै गतिशील नै छन्, सम्भवतः समकालीन नेतामा सबैभन्दा बढी । उनको र ओलीको यो नयाँ राजनीतिक प्रयोग सफल भयो भने नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक दलहरूको चरित्र र तिनीहरूप्रतिको अवधारणा बदलिन सक्छ ।
किनभने यो एकीकरणअघि र पछि जुन बहस सिर्जना हुनेछ (बुधबार कान्तिपुरमा एउटा लामो आलेखमार्फत घनश्याम भुसालले यस्तो बहसको थालनी गरिसकेका छन्), त्यसपछिको नयाँ पार्टी न एमालेको निरन्तरता हुनेछ, न माओवादीको । यो प्रस्टसँग नेपाली वामपन्थीहरूले आफैँले निर्धारण गरेको फरक बाटो समातेको दल हुनेछ । यस्तो नहुने हो भने या त एकीकरण नै हुनेछैन, या त्यस्तो एकता लामो समय टिक्नेछैन । अर्थात्, यति एउटा घटनाले प्रचण्डको अविच्युरी लेख्नु हतार मात्र हुनेछ ।
गगन थापाले पनि यही सेरोफेरोमा कम्युनिस्ट अधिनायकत्वको हौवा सिर्जना गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रयास गरे । नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्र, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र आवधिक निर्वाचनको मूल्यबारे कसैले शिक्षा दिइरहनुपर्दैन । ००७ सालदेखि ०६३ सालसम्मका खुला समाज र उदारवादी व्यवस्थाका कम्युनिस्टले गरेको आन्दोलनले यी सबै आशंकाको स्वतः खण्डन गर्छन् । उनको विचारले त कांग्रेस वृत्तमा भारी छटपटी भएको मात्र बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचनको मुखमा आफू पराजित हुने गरी अर्को गठबन्धन बन्दा हुने अत्यासको अभिव्यक्तिसम्म त ठीकै हो ।
तर, दुई दलबीच बनेको गठबन्धन कसरी यो व्यवस्था, लोकतन्त्र र देशको अहितमा हुन्छ ? यस्तो गठबन्धन आफैँ सत्ता खोस्न जाने होइन । यसले आगामी निर्वाचनमा जनमतबाट परीक्षण हुनैपर्नेछ । कांग्रेसको जोड त जनमतबाट यो गठबन्धनलाई पराजित गर्नमा हुनुपर्ने हो । उनीहरू त उल्टो ज्यानमा काउछो दलिएझैँ हसिनपसिन भइरहेका देखिन्छन्, जसले निर्वाचनभन्दा पहिले नै पराजित भएको सन्देश मात्र प्रवाहित गरेको छ । प्रस्ट छ, एमाले, माओवादी र कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको हिसाब गर्दा अहिलेको तालमेलले कांग्रेसको भविष्य कमसेकम यो निर्वाचनका हकमा संकटमा परेको छ ।
त्यही भएर प्रदीप गिरि र गगन थापा अत्तालिएका हुन् भन्न अप्ठ्यारो छैन । तर, योपटकको निर्वाचन नै हाम्रो लोकतन्त्रको अन्तिम अभ्यासचाहिँ होइन । पाँच वर्षपछि फेरि निर्वाचन आउनेछ । यसरी आत्तिनुको साटो यो तालमेललाई स्वाभाविक रूपमा लिएर आफ्नो शक्ति विस्तारमा लागेको भए उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो । वामपन्थी दलहरूले एकआपसमा तालमेल गर्दा कांग्रेसको अनुमति लिनुपर्ने हो कि झैँ गरेर यी नेताले आफ्नो बचकनापन मात्र उदांगो पारेका छन् ।
भारतीय सत्ता केन्द्रमा झट्का लागेकोबारे केही दिनअघि पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्माले दिल्लीबाट लेखेको एउटा लेखमा त्यसका अर्थराजनीतिक कारणसहित प्रस्ट पारेका छन् । केही विश्वस्त सूचनाअनुसार यो गठबन्धनबाट अताल्लिएको दिल्लीको जासुसी संयन्त्रका केही अधिकारी काठमाडाैँमा ओर्लेर सक्रिय भएका छन् । दिल्लीले यसलाई आफ्ना हितविरुद्धको चलखेल मानेको छ र यसलाई वेलैमा रोक्न नसकेकोमा पछुतो मानिरहेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनलाई आफ्नो अनुकूलको भन्दै समर्थन गर्दै आएको भारत वाम गठबन्धनले नेपालामा चीनको प्रभाव विस्तार हुने भयले ग्रस्त भएको बुझ्न सकिन्छ । तर, वास्तविकता के हो भने स्थिर सरकार भएको, प्रस्ट अवधारणासहित आर्थिक समृद्धितिर लागेको नेपाल नै भारतको पनि हितमा छ । केही वर्षयता लगातार नेपाल मामिलामा आफ्ना गलत नीतिको सिकार बन्दै आएको भारतले अहिलेको निर्वाचन तालमेलबाट वामपन्थी सरकार बन्यो भने त्यससँग सहकार्य गर्ने तयारी गर्दा नै उसको पनि हित हुनेछ ।
यो एकताको चरित्र
विश्लेषक सिके लालले चाहिँ दुईतिहाइ ल्याउनु भनेको सत्ता कब्जा नै हो भनेर यो समीकरणप्रति एउटा आतंक सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको पढ्न पाइयो । सामान्य बहुमत ल्याउँदा त अधिनायकवादी शैलीमा काम गर्ने गरिएका उदाहरण भएको समाजमा यस्तो आशंका उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, नेपाली राजनीतिको वास्तविकता भने यसलाई पुष्टि गर्ने खालका छैनन् । पहिलो कुरा त नेपाली समाजमा कसैले अधिनायकवाद लाद्ने सम्भावना छैन किनभने यहाँको राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य चरित्र बहुलवादी विचारप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा रहेको छ ।
अर्को कुरा हाम्रो समाजको वर्ग चरित्र अत्यन्त जटिल छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग मात्रै समाजलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियतमा छैन । मध्यम, निम्न मध्यम र वर्किङ क्लास निर्णायक बहुमतमा रहेको समाजमा बहुलवाद प्रभावी हुन्छ । अर्को विशेषता हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पनि हो, जसले अधिनायकवादलाई आफैँ चुनौती दिइरहेको हुन्छ, खासगरी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनले यो बहुलताको जगलाई बलियो बनाइदिएको छ ।
यो गठबन्धनको चरित्र एमालेले मात्र निर्धारण गर्‍यो भने, ओलीले मात्र निर्धारण गर्न सके भनेचाहिँ यसमा केही जोखिम रहन्छ । तर, एकता आफैँमा ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने मात्र होइन, कमजोर बनाउने हतियार पनि हो । उनले भिन्न विचार र मान्यतासँग सम्झौता नगरी यो गठबन्धन तन्काउन सक्नेछैनन् । यसैले गठबन्धन बनेको देखेर जो–जो आफ्नो शरीरमा काउसो दल्दै हिँडेका छन्, तिनले केही समय पर्खन र सकिन्छ भने दक्षिणपन्थी या मध्यदक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउन ध्यान दिनु राम्रो देखिन्छ ।
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   असोज २६, २०७४

सीको उदय र चीनको पुनरोदय

बुधबार बिहान ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आगामी पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली निकाय पोलिटब्युरोको स्थायी समितिका नेता उपस्थित थिए । पार्टीको १९औँ महाधिवेशनबाट महासचिवका रूपमा पुनः निर्वाचित सी जिनपिङ पत्रकारहरूका अगाडि उभिएर बोलिरहेका थिए । उता उनका ६ जना सहयोगी मञ्चमा सिपाहीझैँ हलचल नगरी उभिएका थिए । त्यहाँ उनीहरूलाई मात्र होइन, जिनपिङलाई पनि बस्ने कुुर्सीको व्यवस्था थिएन । पत्रकार सम्मेलनभरि नै तिनीहरूको त्यस प्रकारको अनुशासित उपस्थिति लिबरल डेमोक्रेसी भएका देशमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अघिल्लोपटक महासचिवका रूपमा चुनिएर सीले सम्बोधन गर्दा पनि यस्तै दृश्य देखिएको थियो । यसपटक चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली नेतृत्वपंक्ति मानिने कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिबाट पाँचजना सदस्यले बिदा लिएका छन्, जसको उमेर ७० को नजिक पुगेको छ । अनि पाँचजना नयाँ सदस्य थपिएका छन् । जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ मात्रै यो पंक्तिमा दोहोरिएका छन् । मंगलबार उनीहरू सबै केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका थिए । बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यो नेतृत्व चयन गरेको थियो । तर, बुधबार बिहान निस्कने हङकङको अंग्रेजी दैनिकले मात्रै को–को स्थायी समितिमा आउँदै छन् भन्ने अनुमानसहित नाम प्रकाशित गरेको थियो । अर्थात् चीनजस्तो शक्तिशाली देशको राज्य सञ्चालन गर्न को–को आउँदै छन् भन्नेबारे दुनियाँ अनभिज्ञ नै थियो । पश्चिमा सञ्चार माध्यम र विश्लेषकले लिएका कतिपय नाम यसमा परेनन् ।
यसले देखाउने कुरा के हो भने उदारवादी लोकतन्त्र भएका देशमा जस्तो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत शासक चुनिने र आवधिक निर्वाचनमार्फत फेरबदल हुने प्रणालीभन्दा चीनले भिन्न अभ्यास गरिरहेको छ । हामीकहाँ निर्वाचनअघि देखिएका तालमेल र गठबन्धनका अनेक खेल र झेल, उम्मेदवार बन्न दलभित्र र बाहिर हुने चलखेल, पदको खरिद बिक्रीले वाक्क बनाएका वेला चीनको यो प्रयोग अचम्मको लाग्न सक्छ । त्यहाँ लामो समय पार्टी जीवनका अनेक अंगमा काम गरेर, लामो शासकीय अनुभव संगाली आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएका र समाजले अस्वीकार गर्ने खालको कुनै दाग नलागेका नेतामध्ये पार्टीले अनेक परीक्षण गर्छ र नेतृत्वमा लैजान्छ । तिनै नेता पछि संसद्बाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि पदमा चुनिन्छन् । यस्तो प्रणाली अभ्यास गर्दा डोनाल्ड ट्रम्पहरू नेतृत्वमा आउन्नन् भन्ने उनीहरूको विश्वास देखिन्छ । यो प्रणालीबाट नेता छान्दै र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक विकासतिर लम्कनु, जनताको जीवनस्तर उकास्नु र देशलाई समृद्ध र शक्तिशाली बनाउनुलाई चीनले राजनीतिक प्रणालीका रूपमा सफल मोडल भन्दै विश्वलाई सन्देश दिन खोजेको छ । उदारवादी लोकतन्त्र भएका दुनियाँभरका देशमा देखिने राजनीतिक उतारचढावबाट मुक्त भएर चीनले विगत चालीस वर्षमा गरेको आर्थिक उन्नतिलाई उसले यही मोडलको सफलता मानेको छ ।
सी विचारधारा
विगत ८ वर्षदेखि चीनले विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा ३० प्रतिशतको योगदान गर्दै आइरहेको छ । बितेका ४० वर्षमा चीनले ७० करोड मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरेर मध्यम वर्गमा उकालेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र त भएको छ नै सँगै विश्वशक्तिमा पनि प्रतिस्पर्धी महाशक्ति बन्ने तरखरमा छ । यसले चीनको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदिएको देखिन्छ । यसको अभिव्यक्ति बेल्ट एन्ड रोड पहलमा व्यक्त भएको छ । बिस्तारै चीन विश्वकीकरणको प्रवक्ता बन्न पुगेको छ । सैन्य दृष्टिले क्षेत्रीय शक्तिबाट विश्व शक्तिमा बदलिँदै छ । विश्वको प्रत्येक कुनामा आफ्नो बजार विस्तार गर्दै छ, लगानी फैलाउँदै छ र वैदेशिक व्यापारबाट अकुत मुनाफा आर्जन गरेर खर्बौैंको बचत गर्न सफल भएको छ ।
यही वेला विश्व शक्तिका रूपमा अमेरिकाको भूमिका खुम्च्याउने गरी राष्ट्रपतिका रूपमा एकजना जोकर जस्ता लाग्ने डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएका छन् । युरोप र अमेरिकामा देखिएको पपुलिस्ट दक्षिणपन्थी राजनीतिको उदयले उदारवादी विश्वव्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । हरेक देशको हरेक समुदाय या व्यक्तिले असुरक्षित महसुस गर्दै गएको छ । अमेरिकामा काला जातिका मानिस र हिस्प्यानिक या एसियाली मात्र होइन, स्वयं एंग्लो स्याक्सन गोरासमेत भयभीत हुँदै गएका देखिन्छन् । युरोप जातिवादको रंगमा घोलिँदै गएको छ । अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका भ्रष्ट शासक र जारी विश्वकीकरणका अनेक थप्पड खाँदै लड्खडाइरहेका छन् । मानिस परिवर्तन खोजिरहेका छन् । यता चीन यही समयमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धि र चामत्कारिक पूर्वाधार विकासतिर लम्केको लम्केकै छ । यसले चीनमा नयाँ आशा र उत्साह जागेको छ ।
यसका लागि माओले गरेको जनवादी क्रान्ति, देङले आरम्भ गरेको खुलापन र बजार समाजवादको प्रयोगले मुख्य भूमिका खेलेको मानिन्छ । माओ र देङले निर्माण गरेको यही जगमा उभिएर सी जिनपिङले चीनको पुनरोदयको सपना देखाएका छन् । सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता नेता र आफन्तले विशेष लाभ हासिल गर्ने भ्रष्टाचारले लछप्पै भएको र क्रोनी पुँजीवादको विकास हुँदै गएको पछिल्लो चिनियाँ राजनीतिमाथि सीले आत्मविश्वासपूर्वक हस्तक्षेप गरे । उनले चिनियाँ सपनाको कुरा गरे । एउटा उच्चस्तरको विकसित समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरे र यसप्रति चिनियाँ समाजमा विश्वास स्थापित गरे । यसैलाई उनले सी विचारधाराका रूपमा पार्टी विधानमा सामेल गराएका छन् । यद्यपि यो केवल सीको विचार होइन । बरु सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अनेक नेता र अनुसन्धाताका अनेक प्रयासको सामूहिक अभिव्यक्ति हो ।
एक पार्टी राज्य अर्थात् एक पार्टी सत्ताको अवधारणामा हिँडेर समाजमा विद्यमान अन्तरविरोध हल गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकास र सांस्कृतिक सम्पन्नता हासिल गर्न मानिसलाई धनी बनाउन सकिन्छ र व्यक्तिमा रहेको सम्भावनालाई उच्चस्तरमा प्रस्फुटित हुने समाजवादी मूल्य प्रणाली सम्भव छ भन्ने मान्यता बोकेको चिनियाँ मोडलको समाजवादी व्यवस्था अबको विश्वको वैकल्पिक विचारधारा हो भन्ने जिनपिङको मान्यतालाई नै कम्युनिस्ट पार्टीले सी जिनपिङ विचारका रूपमा विधानमा सामेल गरेको छ । वैचारिक रूपले यो धाराको निर्माता अन्वेषकचाहिँ अहिले स्थायी समितिमा सामेल भएका एकजना नेता वाङ हुनिङ पनि हुन् ।
सी आउने मार्चमा अर्को पाँच वर्षका लागि फेरि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन् । आगामी पाँच वर्ष चीनको नेतृत्व गर्ने क्रममा उनले चीनमा प्रयोग गरिएको बजार समाजवादलाई अझ उन्नत बनाउने, विश्वको उत्पादन कारखाना भनिने चीनलाई आधुनिक र उच्च प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने, बाँकी रहेको गरिबी समाप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेका छन् । यसका प्रभाव विश्वव्यापी हुने निश्चित छ । यसअघि नै वान बेल्ट वान रोड, एआइआइबीलगायत संस्थागत प्रयासमार्फत चीनले हासिल गरेको नेतृत्वमार्फत चीनलाई अब अरूले तय गरेका कानुन पालन गर्ने देश होइन, कानुन या नियम बनाउने देशका रूपमा स्थापित गर्ने उनको प्रयास हुनेछ ।
सीको शक्तिको नेपाल प्रभाव
सीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष भनेको माओपछि कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका र साम्यवादी विचारप्रतिको जोड हो । चीनले सन् १९७८ पछि नै विश्वमा कम्युनिस्ट विचारधाराका पक्षमा या समाजवादका पक्षमा काम गर्न छाडेको थियो । पहिले समर्थन दिँदै आएका कम्युनिस्ट या माओवादी क्रान्ति या दललाई समर्थन दिन छाडेको थियो । तर, सीले यसमा परिवर्तन गरेर समाजवादी खेमा निर्माण गर्ने सूक्ष्म प्रयास गर्ने संकेत दिएका छन् । नेपालमा, जहाँ भर्खरै कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छातामुनि आउन थालेका छन्, जसका नेता व्यक्तिगत रूपमा चीनका नेताहरूसँग परिचित छन् तथा भूराजनीतिक रूपले निकट छन्, सीले लिएको नयाँ दृष्टिकोणको दूरगामी प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । अहिले स्थायी समितिमा बढुवा भएका एकजना नेता वाङ याङ केही महिनापहिले नेपाल भ्रमणमा आएका वेला यहाँका सबै दलका नेतालाई भेटेको, तीमध्ये केपी ओलीसँग अलग्गै आधा घन्टा भेटेको र कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सम्झाएको समाचार पुरानो भएको छैन । यसका लक्षण देखिएका छन्, जसको जस अलिकति वाङलाई गयो भने अनौठो मान्नुपर्दैन ।
दि गार्जियनमा सीको साढे तीन घन्टाको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै मार्टिन केटलले भनेका छन्– सीको सम्झौताहीन आत्मविश्वास र महत्वाकांक्षा सबैभन्दा अर्थपूर्ण विषय हो । यो त्यस्तो व्यक्तिको भाषण थियो, जसलाई आफ्नो शक्तिशाली देश कहाँ लैजाने भन्ने थाहा छ र त्यहाँसम्म लैजाने शक्ति पनि छ । वास्तवमा अब चीन कता जान्छ ? विश्व त्यसैको प्रतिक्रियामा चल्नेछ अनि चीन कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा सी र उनको टिमलाई राम्रोसँग थाहा छ । बहुलवाद र खुलापनबाहेकका सन्दर्भमा चीनको समाजवाद नेपालका अनेक रंगका वामपन्थी र कम्युनिस्टका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ । यद्यपि सी विचारधारा भने चिनियाँहरूको आफ्नै कुरा हो नेपालीका लागि यसको खासै अर्थ रहनेछैन ।
 काठमाडौं   |   कार्तिक ०९, २०७४

त्यो अचानक यो अचानक





नयाँ पत्रिका   |   कार्तिक १६, २०७४
यो अचानक (२०१७) 
पहिले यो र अहिले भइरहेको अचानककै कुरा गरौैँ । यतिवेला नेपाली राजनीतिलाई आउँदै गरेको चुनावले तताएको छ । लामो समय ठेक्कापट्टामा कमिसन खान, कर्मचारी सरुवा र बढुवा गराउन, मन्त्री बनाउन र फुस्काउन, समीकरण बनाउन र भत्काउन र मूलतः आफ्नो सत्ताको आयु तन्काउन मात्र ध्यान दिएका नेताहरू इस्त्री गरेका दौरासुरुवाल थन्काएर पुराना कमिज पाइन्टमा स्पोर्ट सुज लगाएर आङ तन्काउँदै निर्वाचन क्षेत्रतिर लागेका छन् । सरकार बनाउन र भत्काउन बनाइने गठबन्धनको स्वरूप बदलिएर चुनाव जितहारकै लागि नयाँ समीकरण बन्दै छन् । भत्कँदै र फेरि बन्दै छन् । एकथरी नरेहरू ओल्लो घर पल्लो घर सरिरहेका छन् । आयाहरू गया र गयाहरू आयाराम बनिरहेका छन् । दृश्य रमाइलो छ । र, यो रमाइलोमा एउटा कोरस गीत थपिएको छ– विचारधाराको ।
अचानक कांग्रेसका नेताहरू कतै धमिराले खाएका पोस्तकबाट धुलो झार्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादको गायत्री कण्ठ पार्न व्यस्त छन् । यता एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र माओवादीहरू पुराना रेडबुक खोज्दै त्यसको गाताको आभा आफ्नो अनुहारमा पर्ने गरी घामतिर फर्काउँदै छन् । एकाएक कांग्रेसले आफ्ना सहयात्री वर्गबन्धुहरूलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादी देख्न थालेको छ । शरीरमा देवी प्रवेश गरेर बर्बराउँदै गरेको झाँक्रीझैँ कांग्रेसका नेताहरू यताउता फर्कंदै देशमा कम्युनिस्टको एकदलीय अधिनायकवाद प्रवेश गरिसकेको र केही सातामै नेपालीले रुन पनि नपाउने गरी त्यसले ढपक्कै ढाक्छ भन्न थालेका छन् । मानौँ बालकलाई भुताहा कथा वाचन गरिँदै होस् । अचानक तिनीहरूलाई सिद्धान्तको याद आएको छ । विचारको याद आएको छ । दर्शनको याद आएको छ । अस्ति भर्खर माओवादी नेतृत्वको सरकारमा पार्टनरसिप गरेको तिनले बिर्सेका छन् । अस्ति भर्खर एमाले नेतृत्वको सरकारमा पार्टनरसिप गरेको पनि भुसुक्कै भुलेका छन् । अहिले पनि माओवादी मन्त्रीहरूसहितको सरकार रहेको पनि तिनले बिर्सेका छन् । र, बिर्सेका छन्, ०४६ र ०६३ का आन्दोलनका कुरा । (मलाई भने अचानक ०४६ सालअघि भएको विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा नेविसंघ र अखिलका नेताले गर्ने भाषण या ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा नेताहरूले गर्ने भाषणको सम्झना भइरहेछ ) ।
यता एमाले–माओवादी वृत्तमा झन् अनौठो दृश्य गोचर हुँदो छ । चुनावका लागि गरिएको गठबन्धनलाई संसदीय प्रतिपक्षले दिनदिनै कम्युनिस्ट गठबन्धन भन्न थालेपछि उनीहरूलाई बडो आपत् परेको छ । गठबन्धन त मधेसवादी नेताहरूसँग पनि गरिएकै हो । गठबन्धनका लागि राप्रपाजस्ता हिन्दू धर्मवादी र राजावादीसँग पनि खुला राखिएकै हो । तर, कांग्रेस र उसको वृत्तबाट रातदिन, चोक–चौतारा र चियापसलदेखि मेलापात र स्कुल अफिससम्म तिमीहरू कम्युनिस्ट नै हौ भन्दै औंला ठड्याएको देखेपछि एमाले–माओवादी वृत्त तिलमिलाएको छ । कहाँ उहिल्यै दराजमा थन्क्याएका विचार र सिद्धान्तको झोला काँधमा भिर्नुपरेको छ ।
उपल्लो वर्गका व्यापारी, दलाल पुँजीपति, ठेकेदार, कालाबजारी, उदारवादको लिस्नो चढेर बनेका नवधनाढ्यहरूको सरसंगतको फल कमिसनले आफ्नो वर्गोत्थान हुँदै जाँदा बिर्सिइएका सिद्धान्त, वर्ग र समाजवाद घोक्नुपरेको छ । सर्वत्र निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक संस्थालाई सकेसम्म दुहिसकेपछि यता जनतासँग वामपन्थी एकताको नक्कली आइएसओ प्रमाणपत्र देखाउँदै हिँड्नुपरेको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो त हिजो जे–जे पढेर आफूलाई माक्र्सवादी या कम्युनिस्ट भन्ने गरिएको थियो, अब त्यही–त्यही पढेर यो गठबन्धन कम्युनिस्ट नभएको, अधिनायकवादी नभएको भन्दै बचाउ गर्नुपरेको छ । यति गर्दा पनि उनीहरू घरिघरी झुक्किएर आफूलाई कम्युनिस्ट नै भएको भन्ने ठान्न विवश भएका छन् । एकथरी त सपनामा पनि झस्किँदा हुन्, कतै बिहान उठ्दा कम्युनिस्ट भएर नउठियोस् । कतिपय त वामपन्थको बचेखुचेको पिठोलाई सक्कली माक्र्सवादी ब्रान्डको चामल भन्दै बेच्न थालेका छन् । कमरेड विनोद चौधरीले अचानक लोकतन्त्रवादी भएर वक्तव्य दिएपछि एकथरीलाई लाग्न थालेको छ– हो भने हो त लौ ।
अचानक नेपाली राजनीतिको वृत्तमा विचारधाराको विषय प्रवेश गरेको छ । कांग्रेसहरू आफ्नो नेतृत्वमा सारा सार्वजनिक संस्थान कमजोर बनाइसकेपछि लोककल्याणकारी राज्य र प्रजातान्त्रिक समाजवादको सपना बेच्न विवश भएका छन् । एकैपटक सम्भ्रान्तहरू, ठूला पुँजीपति र नवधनाढ्यको सम्पत्ति र हाँस्न पाउने अधिकारको रक्षा पनि गर्ने र गरिबको रुन पाउने अधिकारको रक्षा पनि गरिदिने दायित्व कांग्रेसले आफ्नो काँधमा भिरेको छ ।
यसरी अचानक नेपालमा समाजवाद र कम्युनिस्ट शब्द सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेका छन् । अल्प समयका लागि नै सही यो राम्रो भएको छ । कमसेकम नयाँ पुस्ताले यी शब्दबारे धेरथोर चासो राख्ने मौका पाएको छ । हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिन्छ भने कांग्रेस, कम्युनिस्टहरूको यो विवादमा किन चाँदीको मात्र सुनकै घेरा देखिन थालेको माने पनि हुन्छ ।
त्यो अचानक (१९१७)
नेपालमा त्यतिवेला कम्युनिस्ट हो र होइन, हो हो जस्ता भाषामा बहस भइरहेको छ, जतिवेला विश्वभर अक्टोबर क्रान्तिको सय वर्ष पुगेको भन्दै सम्झना कार्यक्रम गरिँदै छ । दिवस मनाइँदै छ । यसै साता अर्थात् ७ नोभेम्बरमा रसियाली कम्युनिस्ट पार्टी बोल्सेभिकहरूले कब्जा गरेका थिए । लेनिनको नेतृत्वमा रुसका मजदुर किसान र युद्धमोर्चाबाट फर्केका सिपाहीले गरेको विद्रोहबाट पहिलोपटक समाजवादी सत्ता स्थापित भएको थियो । रसियाली बुर्जुवा वर्गले कत्ति नपत्याएका, पश्चिमा विश्लेषकले पटक्कै भाउ नदिएका, फेब्रुुअरी क्रान्तिका समयमा खासै शक्तिमा नदेखिएका बोल्सेभिकले आमसाधारण रसियालीको समर्थनमा गरेको सशस्त्र विद्रोह सफल भएको थियो ।
नोभेम्बर ८ का दिन बोल्सेभिकका नेता तथा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका प्रमुख लेनिनले सम्पूर्ण निजी सम्पत्तिमाथि नियन्त्रणको आज्ञप्ति जारी गरेका थिए । अब किसानलाई जमिन वितरण गरिने भएको थियो । कारखानाको सञ्चालन मजदुरको सहभागितामा गर्ने भनिएको थियो । बैंकहरू राष्ट्रियकरण गरिएका थिए । पुराना सरकारी कार्यालयका बाबुसाहेबहरू, बैंकका व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू यस्तो सोभियत सत्ताको मातहत काम गर्न अस्वीकार गरिरहेका थिए । पेत्रोग्राद र मस्कोका सडकमा बुर्जुवा सम्भ्रान्त वर्गका सदस्य वोल्सेभिकलाई धारेहात लगाएर गाली गर्दै दुई दिन पनि यिनको सत्ता टिक्दैन भन्दै थिए । सारा युरोपेली र अमेरिकी पुँजीवादी साम्राज्यवादी शासकले सुरुमा बेवास्ता गरे पनि पछि बोल्सेभिकहरूलाई सत्तामा टिक्न नदिने भन्दै रसियाली प्रतिक्रान्तिकारीलाई हातहतियार र फौजी सहयोग गर्न थालेका थिए । अक्टोबर क्रान्तिपछिका तीन वर्ष घनघोर गृहयुद्ध भएको थियो । अन्त्यमा समाजवादी देशका रूपमा रुस आफ्नो खुट्टामा उभिन सफल भयो ।
एकातिर रुसमा समाजवादको अभ्यास गरिँदै थियो । अर्कातिर त्यही जसका लागि समाजवाद भनिएको हो, उही निर्णय प्रक्रियामा धेरै सामेल हुन नपाउने र नेताको आदेश जनमतभन्दा बलियो हुने नोकरशाही राज्य प्रणाली अपनाउन थालियो । एकातिर किसानले जमिन पाए (जुन पनि अचानक जस्तै सामूहिकीकरण गरियो) । मजदुर, सर्वहारा, सुदूर इलाकाका गरिब किसानका सन्तान सबैले शिक्षामा अवसर पाए । स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित भयो । परम्परागत सामन्त जमिनदार, सेनाका जर्नेल र सहरिया पुँजीपति वर्ग समाजवादी व्यवस्थापनको प्रतिरोध गर्न नसकेर पलायन भयो या सम्झौता गरेर बस्यो । रुसले अभूतपूर्व रूपमा एउटा कुरा स्थापित गर्‍यो– यो संसारमा शासन गर्ने अधिकारमा कसैको एकलौटी भन्ने हुँदैन । हजारौँ वर्षदेखि सत्तामा बसेको सम्भ्रान्त वर्ग र पछि सत्तामा पुगेको पुँजीपति वर्गलाई गद्दीबाट खसालेर हेपिएका, दलिएका, सीमान्तीकरणमा परेर आफ्नो निजी सपना देख्नबाट वञ्चित गरिएकाहरूले संगठित भए भने सत्ता चलाउन सक्छन् । यही दुनियाँमा समानता सम्भव छ । यही दुनियाँलाई सबैको साझा बनाउन सकिन्छ भन्ने स्थापित भयो । महिलाहरू खुलेर घरबाहिरको दुनियाँमा पुरुषसँग सहकार्य गर्न सक्ने भए ।
साम्राज्यवाद रक्षात्मक बन्दै गएर ढल्यो । उपनिवेशहरू मुक्त भए । जाति व्यवस्थाहरू ढल्दै गए । साना देशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुँदै गयो । स्रोतबाट वञ्चित गराइएकाहरूले अधिकार खोज्दै गए र अरू देशमा पनि समाजवादी क्रान्ति भयो । स्वयं पुँजीवादले आफ्नो रूप बदलेर अनुहारमा मानवीय रंग घोल्न, लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणा अपनाउन, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, महिलालाई पनि मतदानको अधिकार दिन बाध्य भयो ।
यसरी अचानक, आजभन्दा सय वर्षअघि दुनियाँको चित्र बदलिएको थियो । त्यसको संगीत अहिले पनि बजिरहेको छ । त्यसको धुन अहिले पनि जताततै सुनिन्छ । त्यसबाट अहिले पनि सम्पत्तिशाली वर्ग तर्सिरहेको छ । अहिले पनि मजदुर र श्रमजीवी वर्गले त्यसबाट आशाको उज्यालो पाइरहेको छ । सय वर्षका अनेक हन्डर, आफ्नै कमजोरी र गल्तीका बाबजुद, सोभियत समाजवादको पतनका बाबजुद त्यसले मानिसलाई देखाएको आशा आत्मसम्मान र भविष्य मरेको छैन ।
यसरी ७ नोभेम्बर १९१७ मा समाजवाद श्रेष्ठ हो कि पुँजीवाद भन्ने लडाइँले अनेक तरहले हामीलाई अहिले पनि प्रभावित गरिरहेको छ । जसरी त्यो वेला बुर्जुवा समाजमा कम्युनिस्ट शब्द गालीको विषय थियो । अहिले नेपालमा पनि त्यस्तै बनाउने प्रयास जारी छ । जसरी त्यतिवेला समाजवाद र पुँजीवादबीचको लडाइँ तिख्खर थियो र मानिस दुई ध्रुवमा विभाजित थिए, पानी मिसाइएको सुरुवाको पनि सुरुवा जस्तो भए पनि अहिले नेपालमा त्यो जारी छ ।
अक्टोबर दिवसले समाजवाद र पुँजीवादसम्बन्धी बहसलाई बढी जिम्मेवार बनाउन र क्षणिक लाभका लागि होइन, दीर्घकालीन सन्दर्भका लागि चेतना माझ्ने बनाउन सहयोग पुर्‍याओस् । आफैँभित्रका कमजोरी चिन्न र सच्चिँदै अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरोस् ।