यसपटकको भारतीय लोकसभाको निर्वाचन धेरै दलका लागि ऐतिहासिक रह्यो ।
जताततै चर्चामा रहेर अरूलाई पूरै छायामा धकेलिदिएका नरेन्द्र मोदी र
भारतीय जनता पार्टीका लागि यसको ऐतिहासिकता पहिलोपटक एकल बहुमतको
अवस्थामा पुग्नु हो । उसको यो विजयले यसै पनि साख गुमाउँदै गएको
नेहरु–इन्दिरा परिवारको राजनीतिक वर्चस्व तथा स्वतन्त्रोत्तर भारतले
अँगालेको समाजवादी बाटोको बचेखुचेको प्रभाव एकैपटक बढारेर लानेछ । भारतले
एक्काइसाँै शताब्दीमा एउटा सबल एसियाली शक्ति र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने
अर्थतन्त्रको विस्तारको राजनीतिक आधारका रूपमा भाजपालाई छानेको आँकलन
गरिएको छ । यसै पनि विश्वमा सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनसँगै थालिएको
अमेरिकी एकल नेतृत्वको विश्व व्यवस्था चरमराएको छ । बहुध्रुवीय विश्वको
परिकल्पना गरिन थालेको छ । पुँजीवादी विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना
बोकेको र आफ्नो शक्ति र स्रोतको उपयोग गर्न तथा बजारको विस्तार गर्ने
धेरै कच्चापदार्थ भएको चीन अबको विश्व शक्ति सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण
खेलाडी बन्न थालेकोमा कुनै सन्देह रहेन । सन् १९७८ पछिका चार दशकमा उसले
गरेको आर्थिक प्रगतिले यही वर्षको अन्तसम्ममा चीनलाई विश्वको नम्बर एक
अर्थतन्त्र बनाउने प्रक्षेपण दि इकोनोमिस्टले पनि गरिसकेको छ ।
यही स्तरको सम्भावना बोकेको भारत भने आफ्नै अर्थराजनीतिक संकटका कारण
धेरै पछि परेको छ । तर पनि अहिले नै ऊ विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्ति हो र
त्यहाँ पुँजीवादको विकासका लागि नखनिएका बन्जर भूमिहरूको छेलोखेलो छ ।
यही वेला सन् २००७ मा सुरु भएको विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव अमेरिका र
युरोपले जस्तो स्तरमा नभए पनि निकै ठूलो मात्रामा भारतले पनि व्यहोरेको छ
। अहिले त्यहाँको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको
छ । सीमित नवधनाढ्यहरूको कब्जामा आर्थिक विकासको ठूलो हिस्सा पुगेको छ र
आमगरिबी उपसहारा क्षेत्रका अफ्रिकी देशपछि भारतमा नै छ । मानिसले आफ्ना
जीवनमा खोजिरहेका सकारात्मक परिवर्तनलाई सरकारका अर्थनीतिहरू र त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्ने संरचनागत व्यवस्थाहरूले प्रभावित गर्छन् । यो बुझेका
भारतीय जनसाधारणको ठूलो हिस्सा सत्ताका परम्परागत चालढाल र खेलबाडसँग
उक्ताएको थियो । यही निराशालाई भजाउँदै भाजपाले यसपटक आफ्नो पक्षमा लहर
सिर्जना गर्यो । र, बढारिए भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र परम्परागत
वामपन्थी तथा मध्यमार्गी शक्तिहरू । समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका तीनवटा घटक (सिपिआई, सिपिआई एम, सिपिआई
एमएल), लालु र नितिशका जनता दल यसपटक शक्ति गुमाउनेहरूमा परेका छन् ।
परम्परागत साम्यवादी प्रभावका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, राममनोहर लोहिया तथा
जयप्रकाश नारायणको समाजवादी आन्दोलनको खण्डित लिगेसी बोकेका समाजवादी तथा
जनता दलका अनेक शाखाहरूको यो पराजय अहिले कांग्रेसको पराजयको
तुँवालोभित्र धेरै चर्चामा नआएको भए पनि भारतीय राजनीतिक सन्दर्भमा यसको
निकै महत्त्व छ । किन वामपन्थी या मध्यवामपन्थी रुझानका दलहरूलाई जनताले
रुचाएनन् ? किन दक्षिणपन्थी हिन्दु पुनरुत्थानवादी समूहले भारतका मुख्य
सहरदेखि सुदूर कस्वा या कन्दराहरूमा जबर्जस्त प्रभाव पार्यो ? समकालीन
विश्वको शक्ति सन्तुलनले कोल्टो फेर्दै गरेको संकेतका रूपमा यसलाई लिन
सकिने आधार छन् । सिञ्जो आवेको नेतृत्वमा जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि
पहिलोपटक जगाउँदै गरेको जापानी राष्ट्रवाद, भ्लादिमिर पुटिनको दोस्रो
कार्यकालमा देखिएको रसियाली शक्तिको हलचल, चीनमा सि जिनपिङको उदयसँगै
उसले देखाएको आक्रामक विदेश नीति, अमेरिका र युरोपेली देशले बढाउँदै
लगेका रणनीतिक तयारीहरूको सापेक्षतामा भारतले एउटा शक्तिशाली राज्यको
खोजी गरेको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ । सँगसँगै विश्वभर नै अहिलेको विश्व
अर्थव्यवस्था धर्मराएको र वैकल्पिक विश्व अर्थव्यवस्थाले आकार लिइनसकेको
सन्दर्भमा उत्पन्न हतासाले समेत भारतीयलाई जगाएको देखिन्छ । यो अर्को
सन्दर्भमा अर्थराजनीतिक संकटको प्रतिबिम्ब नै हो । मेरो यसपटकको चासो भने
कम्युनिस्ट पार्टीहरूले व्यहोरेको लज्जास्पद पराजय हो ।
भारतमा अहिले अस्तित्वमा रहेका अनेक कम्युनिस्ट समूह सन् १९२० मा रुसमा
भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको बैठकमा भाग लिन गएका नेताहरूको पहलमा
स्थापना गरिएको भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीकै उत्तराधिकारी हुन्, जसलाई सन्
१९२५ मा कानपुरमा भएको सम्मेलनले औपचारिकता दिएर भारतीय कम्युनिस्ट
पार्टी (सिपिआई) को गठन गरेको थियो । पहिले यसलाई ब्रिटिस शासकले
स्वतन्त्र गतिविधि गर्न दिएनन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा यसले
र्याडिकल समूहका रूपमा काम गरेको भए पनि सन् १९४२ को भारत छोडो
आन्दोलनका सन्दर्भमा अपनाएको रुस समर्थक नीतिका कारण यसले निकै ठूलो
बद्नामी व्यहोर्यो । सन् १९४७ पछि यसले सशस्त्र विद्रोहको झन्डा उठायो र
सन् १९४८ मा भएको चर्को दमनपछि विद्रोहको बाटो छाडेर संसदीय राजनीतिमा
सहभागिता जनाउन थाल्यो । यद्यपि पछि भाकपा मालेका रूपमा एउटा समूहले
थालेको सशस्त्र विद्रोह अहिले पनि माओवादी आन्दोलनका रूपमा भारतका
विभिन्न प्रान्त र क्षेत्रमा सक्रिय छ ।
यसरी सन् १९५१ को पहिलो लोकसभा निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म सबै निर्वाचनमा
भाग लिएको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदर्शन कुनै वेला भारतीको केन्द्रीय
राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने हैसियतमा थियो । सन् १९९६ मा कम्युनिस्ट नेता
ज्योति वसुका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरसमेत आएको थियो, जसलाई
सिपिआइएमभित्रका युवा नेताले वैचारिक शुद्धताका नाममा सफल हुन दिएनन् ।
सन् २००४ मा संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन निर्माण गर्न वामपन्थी दलहरूको
मुख्य भूमिका थियो । सरकारमा नगए पनि मनमोहन सिंहको सरकारलाई
वामपन्थीहरूले बाहिरैबाट समर्थन गरेका थिए । यही सरकारले केही जनतामुखी
सुधारका काम पनि गरेको थियो, जसलाई भजाएर २००९ मा गैरवामपन्थी दलहरू
बाँकी रहेको युपिए गठबन्धनले दोस्रोपटक जित हासिलसमेत गरेको थियो । २००४
को निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले लोकसभामा ४३ सिटमा जित हासिल गरेका थिए ।
तर, जब उनीहरू अमेरिकासँग मनमोहनले गरेको आणविक सहकार्यको सम्झौताको
विरोध गर्दै गठबन्धनबाट अलग्गिए, तब उनीहरूका दु:खका दिन सुरु भए । २००९
मा उनीहरू २० सिटमा झरे (सिपिआइएम १६ र सिपिआइ ४) । यसपालिको निर्वाचनमा
त उनीहरू दुवैले जम्मा ११ सिटमा थचारिनुपरेको छ । लामो समयसम्म निरन्तर
अग्रता कायम गर्ने गरेका पश्चिम बंगाल र केरलमा उनीहरूको जनाधार
खुम्चिँदै गएको छ । केवल एउटा सानो र सीमान्त राज्य त्रिपुरामा उनीहरूको
साख बाँकी छ ।
यसरी भारतीय वामपन्थीहरू निर्वाचनबाट निरन्तर कमजोर हुँदै गएको देखिनु
अर्थात् उनीहरूका प्रति जनताको विश्वास धर्मराउँदै जानुका खास कारण छन् ।
पहिलो त उनीहरूले राष्ट्रव्यापी शक्ति आर्जन गर्नै सकेनन् । स्वतन्त्रता
संग्रामका वेला कम्युनिस्टहरूले राम्रो काम गरेका पश्चिम बंगाल, विहार,
केरला जस्ता क्षेत्रमा मात्रै उनीहरूको प्रभाव टिक्न सक्यो । दोस्रो
उनीहरूले अवसर पाएका वेलासमेत केन्द्रीय सरकारमा गएर जनताका आवाजलाई वाणी
दिने काम गर्ने साहस बटुलेनन्, शुद्धता रोजेर बसे (हाम्रो नेमकिपाजस्तो)
उनीहरूले १९९६ मा प्रधानमन्त्री, त्यसअघिका सरकारमा सहभागिताको अवसर तथा
२००४ मा पनि सरकारमा निर्णायक उपस्थितिको अवसर पाएका थिए । यसलाई
बेवास्ता गरेपछि जनताले पनि उनीहरूलाई पत्याइरहनुपर्ने भएन । पश्चिम
बंगालमा वाममोर्चाको सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचन, भुमिसुधार र बलियो
ट्रेड युनियन आन्दोलनको सञ्जालमा टिकेको थियो । तर, पहिलो पुस्ताका किसान
र मजदुरका चासो सम्बोधन गरेको वाममोर्चाले दोस्रो पुस्तामा हुर्कंदा
आकांक्षाहरूतिर ध्यानै दिन सकेन । लामो समयसम्म परम्परागत जडताको सिकार
भयो । जब बुद्धदेव भट्टाचार्य त्यसबाट ब्युँझेर केही गर्न खोज्दै थिए,
त्यतिवेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो ।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने उनीहरूले लिएको विचारसँग सम्बन्धित छ ।
संसदीय अभ्यासमा लामो समय बिताएका भए पनि यी कम्युनिस्ट पार्टी अझै पनि
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गरिने क्रान्तिको आवश्यकता देख्छन् ।
त्यसका लागि शक्ति सञ्चय गर्न मात्रै उनीहरू निर्वाचनमा सहभागिता
जनाउँछन् । यो उनीहरूको सबैभन्दा कमजोर कडी हो । भारतीय समाजमा उदाउँदो
मध्यमवर्ग, व्यक्तिगत जीवनमा छिटै परिवर्तन (सानो जागिर, बस्ने घर,
केटाकेटीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि आम्दानी) खोजी बसेको भारतीय
निम्नवर्गको करोडौंको परिवार आदर्श र सुदूर भविष्यका आश्वासनमा विश्वास
गर्दैन, कसैले पनि गर्न सक्दैन । छिटो परिवर्तन, परिवर्तनका लागि
रोजगारीको अवसर अहिले निम्नवर्गले खोजिरहेको कुरा यही हो । संगठित
क्षेत्रमा काम गरिरहेकासमेत आफ्ना अवस्थाबाट असन्तुष्ट छन् र तिनीहरू
छिटो तरक्की चाहन्छन् । सामान्य जीविकाका स्रोतको सुरक्षा खोजिरहेको
आफ्ना मातापिताको सन्तुष्टिले तिनका सन्तानलाई पुग्ने कुरै भएन । यो
परिवर्तनको दबाबलाई निकास दिने केले हो ? निजीकरणमाथि रोक, महिनाको केही
रासन सुविधा या सामाजिक सुरक्षाका अन्य कुरा जीवनभरको जागिरको ग्यारेन्टी
अथवा धेरै लगानी, धेरै रोजगारीको सिर्जना ? यो अहिलेको भारतमा चलिरहेको
बहस हो । पछिल्लो मोडलका मोदीसँग अघिल्लो मोडलका वामपन्थी टिक्न सकेनन् ।
उनीहरूको हारको मुख्य कारण नै जनताका दैनिक आवश्यकता र आकांक्षालाई वाणी
दिने नयाँ कुरा केही नगर्नु हो । समाज बदलिँदा पनि पार्टीका आधारभूत
कार्यक्रम, शैली र ढाँचा नबदलिनु हो । अब आफ्नो जनाधार र त्यसलाई
प्रतिबिम्बित गर्ने कार्यक्रमका बारेमा बहस गर्दै आफूलाई पुनर्पुष्टि
गर्नुपर्ने भारमा सिपिआइएम र सिपिआई परेका छन् ।
सामान्यतया चलिरहेको अर्थव्यवस्थाले काम गर्दैन भन्ने लागेपछि मानिसले
खोज्ने विकल्प दुईवटा हुन्छन्– एउटा स्रोतहरूको पुनर्वितरणमार्फत तल्लो
श्रमजीवी वर्गको उत्पादकत्व बढाउने र सरकारी लगानीका संयन्त्रमार्फत
यस्तो पुनर्वितरण तथा औद्योगिक विकासको वातावरण बनाउने । यस्तो नारा या
वैचारिक मान्यतामा वामपन्थी छन् । अर्को मान्यता हो सम्पत्तिको अझै
केन्द्रीकरणमार्फत ठूला पुँजीपतिहरूको हितरक्षा, जसले ठूलो पैमानामा
लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्तो लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीका अवसर
तल्लो वर्गमा पुग्ने गरी बजारले स्वत: वितरण गर्ने हुँदा पुँजी र श्रमको
उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ र सम्पन्नता आउँछ भन्ने सैद्धान्तिक
प्रस्थावनामा यो पक्ष रहेको छ, जसलाई प्रचलित राजनीति शास्त्रले
दक्षिणपन्थी विचार मान्छ । वामपन्थीहरूले न पहिलो नारा स्थापित गर्न सके,
न दोस्रो खराब हो भनेर मतदातालाई चित्त बुझाउन सके । अर्कोतिर भाकपा
माओवादीको सशस्त्र विद्रोहदेखि केजरिवालको स्टन्टबाजीसम्म विभाजित
वामपन्थी जनमत कर्पोरेट दुनियाँको भरथेग र मध्यमवर्गका आकांक्षाको
प्रतिनिधित्व गर्ने मोदीको सामना गर्न सर्वथा अयोग्य ठहरियो । भारतीय
वामपन्थको पराजय निकै हतोत्साहपूर्ण छ । के उनीहरूले फेरि जनताका बीचमा
जाने साहस गर्लान् ?
जताततै चर्चामा रहेर अरूलाई पूरै छायामा धकेलिदिएका नरेन्द्र मोदी र
भारतीय जनता पार्टीका लागि यसको ऐतिहासिकता पहिलोपटक एकल बहुमतको
अवस्थामा पुग्नु हो । उसको यो विजयले यसै पनि साख गुमाउँदै गएको
नेहरु–इन्दिरा परिवारको राजनीतिक वर्चस्व तथा स्वतन्त्रोत्तर भारतले
अँगालेको समाजवादी बाटोको बचेखुचेको प्रभाव एकैपटक बढारेर लानेछ । भारतले
एक्काइसाँै शताब्दीमा एउटा सबल एसियाली शक्ति र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने
अर्थतन्त्रको विस्तारको राजनीतिक आधारका रूपमा भाजपालाई छानेको आँकलन
गरिएको छ । यसै पनि विश्वमा सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनसँगै थालिएको
अमेरिकी एकल नेतृत्वको विश्व व्यवस्था चरमराएको छ । बहुध्रुवीय विश्वको
परिकल्पना गरिन थालेको छ । पुँजीवादी विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना
बोकेको र आफ्नो शक्ति र स्रोतको उपयोग गर्न तथा बजारको विस्तार गर्ने
धेरै कच्चापदार्थ भएको चीन अबको विश्व शक्ति सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण
खेलाडी बन्न थालेकोमा कुनै सन्देह रहेन । सन् १९७८ पछिका चार दशकमा उसले
गरेको आर्थिक प्रगतिले यही वर्षको अन्तसम्ममा चीनलाई विश्वको नम्बर एक
अर्थतन्त्र बनाउने प्रक्षेपण दि इकोनोमिस्टले पनि गरिसकेको छ ।
यही स्तरको सम्भावना बोकेको भारत भने आफ्नै अर्थराजनीतिक संकटका कारण
धेरै पछि परेको छ । तर पनि अहिले नै ऊ विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्ति हो र
त्यहाँ पुँजीवादको विकासका लागि नखनिएका बन्जर भूमिहरूको छेलोखेलो छ ।
यही वेला सन् २००७ मा सुरु भएको विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव अमेरिका र
युरोपले जस्तो स्तरमा नभए पनि निकै ठूलो मात्रामा भारतले पनि व्यहोरेको छ
। अहिले त्यहाँको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको
छ । सीमित नवधनाढ्यहरूको कब्जामा आर्थिक विकासको ठूलो हिस्सा पुगेको छ र
आमगरिबी उपसहारा क्षेत्रका अफ्रिकी देशपछि भारतमा नै छ । मानिसले आफ्ना
जीवनमा खोजिरहेका सकारात्मक परिवर्तनलाई सरकारका अर्थनीतिहरू र त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्ने संरचनागत व्यवस्थाहरूले प्रभावित गर्छन् । यो बुझेका
भारतीय जनसाधारणको ठूलो हिस्सा सत्ताका परम्परागत चालढाल र खेलबाडसँग
उक्ताएको थियो । यही निराशालाई भजाउँदै भाजपाले यसपटक आफ्नो पक्षमा लहर
सिर्जना गर्यो । र, बढारिए भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र परम्परागत
वामपन्थी तथा मध्यमार्गी शक्तिहरू । समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका तीनवटा घटक (सिपिआई, सिपिआई एम, सिपिआई
एमएल), लालु र नितिशका जनता दल यसपटक शक्ति गुमाउनेहरूमा परेका छन् ।
परम्परागत साम्यवादी प्रभावका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, राममनोहर लोहिया तथा
जयप्रकाश नारायणको समाजवादी आन्दोलनको खण्डित लिगेसी बोकेका समाजवादी तथा
जनता दलका अनेक शाखाहरूको यो पराजय अहिले कांग्रेसको पराजयको
तुँवालोभित्र धेरै चर्चामा नआएको भए पनि भारतीय राजनीतिक सन्दर्भमा यसको
निकै महत्त्व छ । किन वामपन्थी या मध्यवामपन्थी रुझानका दलहरूलाई जनताले
रुचाएनन् ? किन दक्षिणपन्थी हिन्दु पुनरुत्थानवादी समूहले भारतका मुख्य
सहरदेखि सुदूर कस्वा या कन्दराहरूमा जबर्जस्त प्रभाव पार्यो ? समकालीन
विश्वको शक्ति सन्तुलनले कोल्टो फेर्दै गरेको संकेतका रूपमा यसलाई लिन
सकिने आधार छन् । सिञ्जो आवेको नेतृत्वमा जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि
पहिलोपटक जगाउँदै गरेको जापानी राष्ट्रवाद, भ्लादिमिर पुटिनको दोस्रो
कार्यकालमा देखिएको रसियाली शक्तिको हलचल, चीनमा सि जिनपिङको उदयसँगै
उसले देखाएको आक्रामक विदेश नीति, अमेरिका र युरोपेली देशले बढाउँदै
लगेका रणनीतिक तयारीहरूको सापेक्षतामा भारतले एउटा शक्तिशाली राज्यको
खोजी गरेको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ । सँगसँगै विश्वभर नै अहिलेको विश्व
अर्थव्यवस्था धर्मराएको र वैकल्पिक विश्व अर्थव्यवस्थाले आकार लिइनसकेको
सन्दर्भमा उत्पन्न हतासाले समेत भारतीयलाई जगाएको देखिन्छ । यो अर्को
सन्दर्भमा अर्थराजनीतिक संकटको प्रतिबिम्ब नै हो । मेरो यसपटकको चासो भने
कम्युनिस्ट पार्टीहरूले व्यहोरेको लज्जास्पद पराजय हो ।
भारतमा अहिले अस्तित्वमा रहेका अनेक कम्युनिस्ट समूह सन् १९२० मा रुसमा
भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको बैठकमा भाग लिन गएका नेताहरूको पहलमा
स्थापना गरिएको भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीकै उत्तराधिकारी हुन्, जसलाई सन्
१९२५ मा कानपुरमा भएको सम्मेलनले औपचारिकता दिएर भारतीय कम्युनिस्ट
पार्टी (सिपिआई) को गठन गरेको थियो । पहिले यसलाई ब्रिटिस शासकले
स्वतन्त्र गतिविधि गर्न दिएनन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा यसले
र्याडिकल समूहका रूपमा काम गरेको भए पनि सन् १९४२ को भारत छोडो
आन्दोलनका सन्दर्भमा अपनाएको रुस समर्थक नीतिका कारण यसले निकै ठूलो
बद्नामी व्यहोर्यो । सन् १९४७ पछि यसले सशस्त्र विद्रोहको झन्डा उठायो र
सन् १९४८ मा भएको चर्को दमनपछि विद्रोहको बाटो छाडेर संसदीय राजनीतिमा
सहभागिता जनाउन थाल्यो । यद्यपि पछि भाकपा मालेका रूपमा एउटा समूहले
थालेको सशस्त्र विद्रोह अहिले पनि माओवादी आन्दोलनका रूपमा भारतका
विभिन्न प्रान्त र क्षेत्रमा सक्रिय छ ।
यसरी सन् १९५१ को पहिलो लोकसभा निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म सबै निर्वाचनमा
भाग लिएको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदर्शन कुनै वेला भारतीको केन्द्रीय
राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने हैसियतमा थियो । सन् १९९६ मा कम्युनिस्ट नेता
ज्योति वसुका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरसमेत आएको थियो, जसलाई
सिपिआइएमभित्रका युवा नेताले वैचारिक शुद्धताका नाममा सफल हुन दिएनन् ।
सन् २००४ मा संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन निर्माण गर्न वामपन्थी दलहरूको
मुख्य भूमिका थियो । सरकारमा नगए पनि मनमोहन सिंहको सरकारलाई
वामपन्थीहरूले बाहिरैबाट समर्थन गरेका थिए । यही सरकारले केही जनतामुखी
सुधारका काम पनि गरेको थियो, जसलाई भजाएर २००९ मा गैरवामपन्थी दलहरू
बाँकी रहेको युपिए गठबन्धनले दोस्रोपटक जित हासिलसमेत गरेको थियो । २००४
को निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले लोकसभामा ४३ सिटमा जित हासिल गरेका थिए ।
तर, जब उनीहरू अमेरिकासँग मनमोहनले गरेको आणविक सहकार्यको सम्झौताको
विरोध गर्दै गठबन्धनबाट अलग्गिए, तब उनीहरूका दु:खका दिन सुरु भए । २००९
मा उनीहरू २० सिटमा झरे (सिपिआइएम १६ र सिपिआइ ४) । यसपालिको निर्वाचनमा
त उनीहरू दुवैले जम्मा ११ सिटमा थचारिनुपरेको छ । लामो समयसम्म निरन्तर
अग्रता कायम गर्ने गरेका पश्चिम बंगाल र केरलमा उनीहरूको जनाधार
खुम्चिँदै गएको छ । केवल एउटा सानो र सीमान्त राज्य त्रिपुरामा उनीहरूको
साख बाँकी छ ।
यसरी भारतीय वामपन्थीहरू निर्वाचनबाट निरन्तर कमजोर हुँदै गएको देखिनु
अर्थात् उनीहरूका प्रति जनताको विश्वास धर्मराउँदै जानुका खास कारण छन् ।
पहिलो त उनीहरूले राष्ट्रव्यापी शक्ति आर्जन गर्नै सकेनन् । स्वतन्त्रता
संग्रामका वेला कम्युनिस्टहरूले राम्रो काम गरेका पश्चिम बंगाल, विहार,
केरला जस्ता क्षेत्रमा मात्रै उनीहरूको प्रभाव टिक्न सक्यो । दोस्रो
उनीहरूले अवसर पाएका वेलासमेत केन्द्रीय सरकारमा गएर जनताका आवाजलाई वाणी
दिने काम गर्ने साहस बटुलेनन्, शुद्धता रोजेर बसे (हाम्रो नेमकिपाजस्तो)
उनीहरूले १९९६ मा प्रधानमन्त्री, त्यसअघिका सरकारमा सहभागिताको अवसर तथा
२००४ मा पनि सरकारमा निर्णायक उपस्थितिको अवसर पाएका थिए । यसलाई
बेवास्ता गरेपछि जनताले पनि उनीहरूलाई पत्याइरहनुपर्ने भएन । पश्चिम
बंगालमा वाममोर्चाको सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचन, भुमिसुधार र बलियो
ट्रेड युनियन आन्दोलनको सञ्जालमा टिकेको थियो । तर, पहिलो पुस्ताका किसान
र मजदुरका चासो सम्बोधन गरेको वाममोर्चाले दोस्रो पुस्तामा हुर्कंदा
आकांक्षाहरूतिर ध्यानै दिन सकेन । लामो समयसम्म परम्परागत जडताको सिकार
भयो । जब बुद्धदेव भट्टाचार्य त्यसबाट ब्युँझेर केही गर्न खोज्दै थिए,
त्यतिवेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो ।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने उनीहरूले लिएको विचारसँग सम्बन्धित छ ।
संसदीय अभ्यासमा लामो समय बिताएका भए पनि यी कम्युनिस्ट पार्टी अझै पनि
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गरिने क्रान्तिको आवश्यकता देख्छन् ।
त्यसका लागि शक्ति सञ्चय गर्न मात्रै उनीहरू निर्वाचनमा सहभागिता
जनाउँछन् । यो उनीहरूको सबैभन्दा कमजोर कडी हो । भारतीय समाजमा उदाउँदो
मध्यमवर्ग, व्यक्तिगत जीवनमा छिटै परिवर्तन (सानो जागिर, बस्ने घर,
केटाकेटीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि आम्दानी) खोजी बसेको भारतीय
निम्नवर्गको करोडौंको परिवार आदर्श र सुदूर भविष्यका आश्वासनमा विश्वास
गर्दैन, कसैले पनि गर्न सक्दैन । छिटो परिवर्तन, परिवर्तनका लागि
रोजगारीको अवसर अहिले निम्नवर्गले खोजिरहेको कुरा यही हो । संगठित
क्षेत्रमा काम गरिरहेकासमेत आफ्ना अवस्थाबाट असन्तुष्ट छन् र तिनीहरू
छिटो तरक्की चाहन्छन् । सामान्य जीविकाका स्रोतको सुरक्षा खोजिरहेको
आफ्ना मातापिताको सन्तुष्टिले तिनका सन्तानलाई पुग्ने कुरै भएन । यो
परिवर्तनको दबाबलाई निकास दिने केले हो ? निजीकरणमाथि रोक, महिनाको केही
रासन सुविधा या सामाजिक सुरक्षाका अन्य कुरा जीवनभरको जागिरको ग्यारेन्टी
अथवा धेरै लगानी, धेरै रोजगारीको सिर्जना ? यो अहिलेको भारतमा चलिरहेको
बहस हो । पछिल्लो मोडलका मोदीसँग अघिल्लो मोडलका वामपन्थी टिक्न सकेनन् ।
उनीहरूको हारको मुख्य कारण नै जनताका दैनिक आवश्यकता र आकांक्षालाई वाणी
दिने नयाँ कुरा केही नगर्नु हो । समाज बदलिँदा पनि पार्टीका आधारभूत
कार्यक्रम, शैली र ढाँचा नबदलिनु हो । अब आफ्नो जनाधार र त्यसलाई
प्रतिबिम्बित गर्ने कार्यक्रमका बारेमा बहस गर्दै आफूलाई पुनर्पुष्टि
गर्नुपर्ने भारमा सिपिआइएम र सिपिआई परेका छन् ।
सामान्यतया चलिरहेको अर्थव्यवस्थाले काम गर्दैन भन्ने लागेपछि मानिसले
खोज्ने विकल्प दुईवटा हुन्छन्– एउटा स्रोतहरूको पुनर्वितरणमार्फत तल्लो
श्रमजीवी वर्गको उत्पादकत्व बढाउने र सरकारी लगानीका संयन्त्रमार्फत
यस्तो पुनर्वितरण तथा औद्योगिक विकासको वातावरण बनाउने । यस्तो नारा या
वैचारिक मान्यतामा वामपन्थी छन् । अर्को मान्यता हो सम्पत्तिको अझै
केन्द्रीकरणमार्फत ठूला पुँजीपतिहरूको हितरक्षा, जसले ठूलो पैमानामा
लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्तो लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीका अवसर
तल्लो वर्गमा पुग्ने गरी बजारले स्वत: वितरण गर्ने हुँदा पुँजी र श्रमको
उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ र सम्पन्नता आउँछ भन्ने सैद्धान्तिक
प्रस्थावनामा यो पक्ष रहेको छ, जसलाई प्रचलित राजनीति शास्त्रले
दक्षिणपन्थी विचार मान्छ । वामपन्थीहरूले न पहिलो नारा स्थापित गर्न सके,
न दोस्रो खराब हो भनेर मतदातालाई चित्त बुझाउन सके । अर्कोतिर भाकपा
माओवादीको सशस्त्र विद्रोहदेखि केजरिवालको स्टन्टबाजीसम्म विभाजित
वामपन्थी जनमत कर्पोरेट दुनियाँको भरथेग र मध्यमवर्गका आकांक्षाको
प्रतिनिधित्व गर्ने मोदीको सामना गर्न सर्वथा अयोग्य ठहरियो । भारतीय
वामपन्थको पराजय निकै हतोत्साहपूर्ण छ । के उनीहरूले फेरि जनताका बीचमा
जाने साहस गर्लान् ?
·
Nayapatrika, May 2014
|
