सहयोगी मन्त्रीहरु, सम्वन्धीत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु, घरानीया व्यापारी तथा उद्योगपतिहरु सहित एउटा ठुलो टोलीको नेतृत्व गर्दै यतिवेला प्रधानमन्त्री ओली चिनको भ्रमणमा छन । अस्तीबाट आरम्भ भएको उनको यात्रा अरु तिन दिन जारिरहने छ । हिजो मात्र उनले राष्ट्रपति तथा चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सि चिनफिङसंग वार्ता गरेका छन । हिजै नेपाली उद्योगी व्यापारीहरु र चिनीया समकक्षीहरुले विभिन्न ८ वटा परियोजना सञ्चालनमा चिनीया साझेदारीका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन जस अन्तर्गत नेपालमा उद्योग तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा चिनीया लगानी भित्रिने भएको छ ।
यी लगानी मुलतः चीनको वेल्ट एण्ड रोड पहलका दिर्घकालिन योजनासंग आवद्ध हुने भएकोले नेपालले गतबर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदै बिआरआई पहिलमा गरेको सम्झौताले कार्यरुप लिने छ । अनि यो नै भारत नेपाल र चिनका विचका सम्वन्धहरुको जटिलताको एउटा सुक्ष्म कारण बन्ने निस्चित छ ।
यससंगै गल्छी रसुवागढी ४०० केभी प्रशारण लाईन निर्माण सम्वन्धी सहमतिले नेपालको विद्युत व्यापारको कनेक्टिभिटिलाई चिनसंग जोड्ने छ । भारतको एकलौटी बजारका रुपमा नेपालको जलस्रोतमाथिको उसको नियन्त्रण पनि यससंगै समाप्त हुनेछ । ओली भ्रमणका क्रममा बहुप्रतिक्षीत व्यापार तथा पारवहन सबन्धी सन्धीको प्रोटकोलमा हस्ताक्षर नहुने भएकोले यो भ्रमण अधुरो रहेको मान्न सकिन्छ ।
तर भ्रमणका समयमा खासगरि भारतीयहरुले देखाएको चासोलाई हेर्यो भने पनि, निर्वाचनका समयमा वामगठबन्धनले अघि सारेको मेघा प्रोजेक्टका आधारमा सम्वृद्धिको नारालाई हेर्यो भने पनि र भैरहेको बहसको प्रवृर्तिलाई हेर्दा पनि केरुङ काठमाण्डौ रेलमार्ग नै भ्रमणको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ । मंगलवारको कान्तीपुर दैनीकमा सुर्यराज आचार्य र रमेश पोखरेलको लेखले बहसलाई रेल केन्द्रीत बनाउन थप मद्धत पुगेको छ । यो आलेखमा पनि त्यसैमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
रेल, खर्च र स्वार्थ
सिगात्से आएको रेललाई केरुङसम्म ल्याउने योजना चीनियाहरुले नेपाल हुँदै दक्षिण एशिया प्रवेश गर्ने बाटो खोल्नकै लागि बनाएका हुन । भण्डै ८ बर्ष अघि रसुवागढी पारिपट्टी चिनीयाहरुले जुनस्तरको संरचना बनाएका थिए त्यसले उक्त स्थानलाई चीनियाहरु प्रमुख व्यापारिक नाक बनाउन चाहन्छन भन्ने प्रष्टै देखाउँथ्यो । यो दुई बर्ष पहिले भारतीय नाकावन्दीका समयमा चिन पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको रेलवे सम्पर्क निर्माणको परिकल्पना भन्दा केहि बर्ष पहिलेको कुरा थियो । अर्थात रेल नेपालको मात्र सपना होईन, चिनको पनि हो । पहिले चिनको र पछि नेपालको परिकल्पनमा रहेको यो रेल नेपालका लागि भने दिर्घकालिन रणनीतिक हित पुरा गर्ने एउटा माध्यम हो ।
रेलको कुरा गर्दा पछिल्लो समय यसको निर्माण लागत र त्यसको प्रतिफलका विषयलाई जोडेर देशले धान्न नसक्ने पो हो कि भनेर कुरा उठिरहेको छ । यस सम्वन्धमा अझै पनि दुई देशका विच कुरा नभै सकेको र यसको मोडालिटि तय नभैसकेकोले कुरा गर्नु हतार हुनेछ । तैपनि यति भन्न सकिन्छ वेल्ट एण्ड रोड पहलको एउटा हिस्साका रुपमा चिनीयाहरुको स्वार्थ जोडिएको यो परियोजनाको खर्च सबै नेपालले मात्र व्याहोर्नु पर्ने छैन । बरु केहि अनुदान, केहि नेपालको सहभागिता र केहि एआईआईवी या बिआरआई कोषबाट सस्तो दिर्घकालिन ऋण लिएर यो परियोजना बनाउनु उचित हुनेछ । यसले रेलमार्गमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुनेछ ।
रेलमार्गले पछिल्लो चरणमा पोखरा र लुम्विनी जोड्ने भएकोले यसको महत्व आर्थिक रुपले पनि बढ्ने निस्चित छ । देशभित्रको कनेक्टिभिटि ह्वात्तै बढ्नेछ, चीनीया पर्यटकहरु र तिव्वत आउने तेस्रो देशका पर्यटकहरुलाई नेपालतिर आकर्षित गर्ने छ । यो भन्दा बढि, रेलमार्फत स्थापित हुने चिनको मुख्य भूमिसम्मको कनेक्टिभिटिले, छिटै हुन लागेको व्यापार तथा पारवहन सन्धि मार्फत नेपालले पाउने चिनीया बन्दरगाहसम्मको पहुँच मार्फत नेपालको तेस्रो देशसंगको व्यापारमा समेत रहेको भारतको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण समाप्त हुनेछ । यो एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका रुपमा नेपालको हित रक्षा गने दिर्घकालिन महत्व वोकेको परियोजना हो ।
यस्तो सम्पर्क सञ्जालको केवल आर्थिक लाभ हानीको आधारमा मात्र हिसाव गरिदैन । जसरी सर्सर्ति हेर्दा नेपालले बर्षेनी अर्बौं खर्च गरेर पालीराखेको सेनाको प्रत्यक्ष लाभ देखिन्न तर यो नभै पनि हुन्न त्यसरी नै तत्काल नाफा नदेखिएपनि चिनसंगको रेलवे कनेक्सन हाम्रो लागि अत्यन्त जरुरी विषय हो । हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थहरु भारतसंग मात्र हुने कनेक्टिभिटिको शिकार भैरहेको र भारत भन्दा कैयन गुणा ठुलो बजार भएको चिन झन झन धनि हुँदै गैरहेको सन्दर्भमा हाम्रा लागि आन्तरिक अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको बाटो खोल्नका लागि पनि चिनसंगको कनेक्टिभिटी जरुरी छ ।
चिनीया रणनीति र भारत
यो रेल परियोजनाको परिकल्पना चिनले दक्षिण एशियासम्म आफ्नो बजार विस्तार गर्न तथा नेपालसंगको यातायात सञ्जाल मार्फत भारतसंगका रणनीतिक सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न गरेको हो । चिनले पछिल्लो समय साझा हित र समुन्नती सहितको समुदायका रुपमा अरु देशसंग सहकार्य गर्ने कुरालाई आफ्नो विदेश नीतिको मुख्य आधार बनाएको छ । चिनसंग यसमा लगानी गर्ने आर्थिक सििञ्चती र यी सबै देशसंग लाभ शेयर गर्न सक्ने विशाल बजार विद्यमान छ । पछिल्लो समय सस्तो श्रम प्रयोग गर्ने उत्पादन मोडलबाट उच्च प्रविधियुक्त उत्पादन मोडलमा जान लागेको छ । उसका लागि पनि आफ्नो उद्योगहरुको मुनाफा बढाउन र नेपाल सस्तो श्रम र भूमि उपलब्ध हुने गन्तव्य बन्ने छ । चिनका लागि आफ्नो देशको अतिरिक्त पुँजी लगानीका क्षेत्रहरुको खोजी पनि जरुरी छ । बिआरआई मार्फत उसले आफ्नो बजारको विस्तार, सहकार्य गर्ने देशहरुमा पूर्वाधार विकासमा लगानी, देशहरुका विच परस्पर अन्तरनिर्भर बजारको निर्माण र एकहदसम्म आफ्नो वर्चस्व विस्तारको प्रयास गर्ने हो ।
यो रणनीति बुझेको भारतका लागि चिनको प्रयास न रोक्न सक्ने न प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने न त सहमत हुनसक्ने चुनौती बनेको छ । चिनको सामथ्र्यको तुलनामा कमजोर रहेको भारतले अब चिनको यस क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गरेको प्रभावलाई स्विकार गर्ने तथा आफ्नो आर्थिक विकासलाई केहि हदसम्म चिनसंग पनि गाँसेर लाने प्रयास गर्ने छ । तर पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दीभ्समा चिनको प्रभावले तर्सेको भारत नेपाललाई आफ्नो पकड क्ष्ेत्रबाट फुत्कन दिन चाहन्न । त्यसैले चिन भन्दा पहिले रक्सौल हुँदै काठमाण्डौसम्म रेल लाईन विस्तार गर्ने र बुढिगण्डकी जस्ता रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरु चिनको पोल्टामा नजाउन भनेर चाल चल्ने प्रयास भारतले गरिरहेको छ । ओली भ्रमणको अघि र भ्रमणका समयमा भारतीय सञ्चार माध्यम र सामाजीक सञ्जालमा जे जस्तो चर्चा भयो त्यसले चिनीया रेलसंग भारतको चिडचिडाहट दर्शाउँछन ।
केरुङ काठमाण्डौ रेल हाम्रो आवस्यकता र वाध्यता दुवै हो, चिनको रणनीतिको एउटा हिस्सा हो र भारतको लागि टाउको दुःखाई । रेल आउने ल्याउने कुरा ओलीका लागि आफ्नो राजनीतिक व्यक्तित्व बचाईरहने एउटा महत्वपूर्ण साधन पनि हो । नेपालको ईतिहासमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालको एउटा छाप छोड्ने उद्देश्य राखेर पाईला चालिरहेका ओलीले यो मामिलामा भारतको दवाव स्विकार्ने सम्भावना कमसेकम अहिलेलाई छैन । यस अर्थमा यो परियोजना चिन नेपाल र भारतलाई जोड्ने र आपसी अन्तरविरोध बढाउने एउटै घटना बन्ने निस्चित छ ।
रेल र सम्वृद्धिको बहस
केहि समय यता आर्थिक सम्वृद्धि नेपाली राजनीतिक बहसको मुख्य पाटो बन्न पुगको छ । संविधान निर्माणको काम सकिएको, संविधानसंग केहि असहमति राख्ने राजनीतिक दलहरु संघीय फोरम र राजपा विस्तारै केन्द्रीय सत्तामा नेकपाका सहयात्री बन्ने क्रममा रहेको सन्दर्भमा राजनीतिक मुद्धाले तत्कालको कार्यसुचि प्रभावित गर्ने सम्भावना सकिएको देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा उठ्न सक्ने मुद्धालाई सामान्यीकरण गर्न या सिमान्तीकरणमा धकेल्न पनि एकपक्षबाट सम्वृद्धिको नारा उछालिएको छ । अन्ततः समकालिन राजनीतिक घटनाहरु र वर्तमान सरकारका नीतिहरुप्रति असहमत हुनेहरु समेत मुलतः सम्वृद्धिको नाराका वरपर नै बहसमा अल्झि बसेका छन ।
यता सम्वृद्धिको नारा चैं केहि ठुला पूर्वाधार परियोजनासंग गाँसीएको छ । त्यस मध्यको प्रमुख परियोजना भने यहि चिनसंग जोडिएको रेलमार्ग बनेको छ । सामान्यतया आर्थिक सिद्धान्तहरुले यस्ता परियोजनाको जोखिमका रुपमा लगानीको उपलब्धता र त्यसबाट प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफलसंग जोडेर हेर्छन । त्यससम्वन्धी मोडालिटी तयार नभएको भएपनि अहिले भन्न सकिने कुरा के हो भने यस्ता परियोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्नेछन ।
यस्तो रोजगारी मुलतः ठेक्कापट्टा गर्नेहरु, ईञ्जिनीयर र प्राविधिक तथा व्यबस्थापकहरु, र श्रमीकहरुले पाउने छन । यस्तो काम भैरहेको स्थान वरपर सानो तिनो बजार बस्ने र त्यसमा अप्रत्यक्ष रोजगारि सिर्जना हुनेछ । संगै छरछिमेकमा किसानहरुको उत्पादन विक्रि हुने बजार विस्तार हुनेछ । मनोरञ्जन उद्योग या खाना खाजाका पसलहरु बढ्ने छन । आवस्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीका उद्योगहरुमा रोजगारी बृद्धि हुनेछ । यसले एउटा सकारात्मक चक्र निर्माण गर्ने आसा गरिन्छ । यसको लाभको वितरणको सोपान भने धेरै पैसा प्रविधिका उप्पादक र परामर्शदाताका हातमा जाने, दोस्रो तहमा निर्माण उद्योग र प्राविधिक तथा ठेकेदारहरुका हातमा जाने अनि बजारमा र बाँकी रहेको तल्लो वर्गमा पुग्ने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा दिर्घकालिमा स्रोतमाथि नियन्त्रण हुनेहरुले बढि मुनाफा हात लागि गर्ने भएपनि अल्पकालमा निर्माण मजदुरहरुसम्म यो परियोजनाको स्रोत वितरण हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
परियोजना आफै सम्वृद्धिको सुचक बन्नु पहिले त यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन, मानिसहरुको पेशा परिवर्तन र आयस्रोतको आधार वृद्धि गर्नुपर्ने छ । जसमा परियोजना मात्र नभएर समानान्तर चल्ने सकरारका आर्र्थिक नीतिहरुको भूमिका बढि हुनेछ । ठूला परियोजनासंगै त्यसलाई सहयोग पुग्ने अन्य उद्योग तथा व्यबसायको जति विकास गरिन्छ त्यति नै त्यसले अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्छ । आसा गरौं परियोजना निर्माणमा वाह्यपक्षको दवाव थेगिने छ, अन्य कुनै चलखेल हुने छैन ।
ओलीका लागि सन्तुलित छिमेक सम्वन्धको एउटा परिक्षण पनि यहि परियोजना बन्ने निस्चित छ ।
nayapatrika asar 7, 20175
