पश्चिमाहरुको अनावस्यक दवाव

परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा प्रदिप ज्ञवालीले अघिल्लो महिना गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण, जापान भ्रमण, जापानी विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण तथा राष्ट्रसंघीय साधारण सभामा सहभागि हुने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका भेटघाटले सुधार भएको ठानिएको नेपालको विदेश सम्वन्धमा द्वन्दकालिन मुद्धाका विषयमा अमेरिका सम्वद्ध देशहरुले दिएको वक्तव्य र भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले जारि गरेको वक्तव्यका सम्वन्धमा अमेरिकाको प्रतिक्रियाले फेरि एकपटक प्रतिकुलता सिर्जना भएको संकेत मिलेको छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको कुटनीतिक समुदायसंगको भेटघाटलाई बहिष्कार गरेर अमेरिकी राजदुतले नेपाललाई एकप्रकारको धम्की दिएका छन । भेनेजुएला प्रकरणमा सत्ताधारी दलका एकजना अध्यक्षले जारी गरेको वक्तव्यले भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी कदमको खुलेर विरोध गरेपछि उत्पन्न तनाव अझै मत्थर नभएको यसले देखाउँछ । काठमाण्डौस्थित अमेरिकी दुतावासले अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्यका सम्वन्धमा सरकारको धारणा मागेर वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकार चेपुवामा परेको थियो । चिन र भारत जस्ता छिमेकीले भेनेजुएला घटनामा अमेरिकाले आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न भन्ने आसयको प्रतिक्रिया दिईसकेपछि नेपालले न त अमेरिकी सरकारका कदमको समर्थन गर्न मिल्थ्यो, न त सक्थ्यो । यहि चेपुवाका विच नेपाल सरकारले आफ्ना भू राजनीतिक जटिलताका सन्दर्भमा समेत सन्देश जाने गरि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिनु हुन्न भन्ने वक्तव्य जारि गर्यो । अमेरिका यस विषयलाई लिएर असन्तुष्ट रहेको कुरा राजदुतले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रममा अनुपस्थिती जनाएर दिएका छन । उता ड्याभोसमा रहँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शान्ती प्रक्रियामा अनावस्यक चासो नराख्न र नेपालले निकाल्न चाहेको समाधानमा बाधा नपुर्याउन पस्चिमा दुतावासहरुलाई चेतावनी दिईसकेका थिए । यी दुवै घटना नेपालमा वर्तमान सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति अनुरुप आएको अनुमान सरकारले गरेको छ । एकातिर आन्तरिक रुपमा केहि घटनालाई लिएर प्रतिपक्षले संसदमा होहल्ला गरिरहेको तथा सडक आन्दोलनको चेतावनी सहित भातृसंगठनहरु मार्फत आन्दोलनको अभ्यास गरेको अर्कोतिर पस्चिमा राष्ट्रहरुले नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने गरि दवाव दिएको विषय जोडिन पुगेका छन । भेनेजुएलाको मामिलामा नेकपा अध्यक्षको वक्तव्य दुई कारणले आएको हुनसक्छ । पहिलो हो समाजवादी खेमाको एउटा कमजोर देशको सरकारलाई असफल बनाउन भैरहेका प्रयासहरुप्रति चेतावनी दिन । अर्को छिमेकी देशहरुलाई भविष्यमा पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई धमिलो बनाउने र माछा मार्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिन । यस विषयमा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा उभिन दवाव दिन मिल्ने कुरा थिए । भू राजनीतिक दृष्टिले नेपाल छिमेकीहरुका आग्रहरुका विपरित जान मुश्किल पर्ने हुन्छ, अमेरिकाले भने नेपालसंग जे माग्यो त्यो पाउन्े आसा गर्न सक्दैन । एउटा कमजोर देशको सरकारलाई वाध्य पार्ने गरि आफ्नो नीति प्रष्ट पार्न दवाव दिने अमेरिकी नीति नै आपत्तीजनक छ । यो कुटनीतिक विरादरीमा एकप्रकारले बुलिङको अभ्यास मानिन्छ । भेनेजुएलाको विषयमा नेकपाले बक्तव्य दिनु एउटा कुरा हो सरकारलाई पोजिसन प्रष्ट पार्न दवाव दिईनु अर्को विषय हो । ओली सरकारले पछिल्लो समय प्रयास गरेको दाता र लगानीकर्ता रिझाउने प्रयास र आगमी महिना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई समेत चुनौती सिर्जना हुने यी घटनाले सरकारलाई आफ्ना वाह्य सम्वन्धलाई अनुकुल बनाईरहन थप मेहनत गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।