Sunday, December 30, 2018

प्रश्नले ढलेको गान्धीको सालिक

दुनियाँमा मानिसले प्रश्न नगर्दा हुन् त स्थापित ‘न्यारेटिभ’हरूको विपठन हुने नै थिएन । जे भनिएको छ, जे मानिआइएको छ, त्यसैका पछि मानिस कुदिरहन्थ्यो, ठीक–बेठीकको खोजी हुन्नथ्यो । सत्य पनि स्वघोषित रहन्थ्यो, पुष्टि गर्ने लेठो गरिरहनुपर्दैनथ्यो । प्रश्न गरिएकैले हामी पुराना वैचारिक सांस्कृतिक मूल्य विघटन गर्दै नयाँ मूल्य प्रणाली अँगाल्छौँ । स्थापित सत्तारुढ विचारधारा ढल्छन् र  नयाँ ठडिन्छन् । 
हरेक नयाँ विचार सत्तारुढ हुनासाथ त्यसले संरचनामार्फत आफ्नो नित्यता स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ । समयक्रममा यो आफैँ प्रतिगामी बन्छ र प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएर इतिहासको कोर्रा खान्छ र ढल्छ । परिवर्तन मात्र निरन्तर हुन्छ । बाँकी सब अनित्य । यो नियम व्यक्ति, इतिहास, संस्कृति र संस्कार अनि राजनीतिका अनेक विचारमा उत्तिकै लागू हुन्छ । 
यतिवेला चर्चा भने मोहनदास करमचन्द (महात्मा) गान्धीको गर्न लागिएको हो । घानाको विश्वविद्यालयबाट गान्धीको सालिक भर्खरै ढालिएको छ, जसलाई पूर्वभारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले दुई वर्षअघि मात्र अनावरण गरेका थिए । बीसौँ शताब्दीका विलक्षण प्रतिभा, भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका शिखर नेता र शान्तिवादी गान्धीलाई यतिवेला आएर घोर जातिवादी रहेको आरोप मज्जाले लागेको छ । उनको जुन बिम्ब निर्माण गरेर, उनको नाम र विचारको प्रयोग गरेर, जेजस्ता वैचारिक सत्ता स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो, त्यो खण्डित भएको छ । त्यो पनि उनको मृत्युको ७० वर्षपछि र उनको १५०औँ जन्मजयन्ती मनाउने तयारी चलिरहेका वेला । 
मोहनदासबाट महात्मा भएका गान्धीलाई स्वयं नेल्सन मन्डेला आफ्ना आदर्श मान्थे । उनलाई उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलनको बिम्ब मानिन्थ्यो । जसको जयगानमा सयौँ पुस्तक लेखिएका छन् । हजारौँ दस्ताबेज बनेका छन् । उनलाई उज्यालो देखाउन र शान्तिका सम्बन्धमा गौतम बुद्धको समानान्तर बीसौँ शताब्दीका पुरुष बनाउन उनका कमजोरी छोप्ने र राम्रा कुराको बढाइचढाइ प्रचार गर्ने विशाल भारतीय राज्य संयन्त्रको प्रयास हालै दक्षिण अफ्रिकाका अनुसन्धाताले गरेको प्रतिवादपछि नराम्रोसँग पछारिएको छ । 
यसबाट गान्धीले आफ्नो मृत्युको ७० वर्षपछि आफ्नाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै हिँड्नुपरेको छ । एक समय सम्मानसाथ अफ्रिकाभरि लिइने उनको नाम अब घृणा मिसाएर लिन थालिएको छ । यसको एउटा मात्र कारण हो, उनी ४० वर्षको उमेरसम्म पनि, अर्थात् भारत आएर स्वतन्त्रताको संघर्षको नेता बन्न थाल्नुपहिलेसम्म पनि आफूसहित भारतीयलाई ब्रिटिस गोरा शासकभन्दा तल्लोस्तरको स्वीकार गर्न तयार थिए । तर, अफ्रिकी जातिका काला मानिसभन्दा चाहिँ आफ्नो हिन्दू आर्य पहिचानलाई विशिष्ट मान्ने गर्थे । काला जातिका अफ्रिकीमाथि उनले गरेको विभेदका प्रसंग छोपेर बनाइएको इतिहास यतिवेला उनको सालिकसँगै ढलेको छ । 
यसको अर्थ गान्धीले भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षमा खेलको भूमिका र पछि हिन्दू–मुस्लिम दंगा नहोस् भनेर गरेका अनेक प्रयास पनि गलत थिए भन्नेचाहिँ लाग्दैन । यत्ति अर्थ लाग्छ, उनी कुनै महात्मा पनि थिएनन्, इतिहासमा साबित गर्न खोजिएजस्तो विवादरहित ज्ञानी पनि थिएनन् । इतिहासमा उनले अघि सारेको विकाससम्बन्धी मोडल त कसैले नपछ्याएकाले यसै पनि असफल भयो । अहिले आएर उनका अभिव्यक्तिलाई नै आधार बनाएर अफ्रिकी जातिले जेजस्तो प्रतिक्रिया देखाइरहेका छन् त्यसले उनको ‘लार्जर देन लाइफ’ साइजको इतिहासलाई ठिक्क आकारमा झार्ने र उनलाई उनको भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रयास भएको छ । 
यहीँनेर सत्ताले स्थापित गर्ने या इतिहासमा सत्तारुढ हुन नपाए पनि विभिन्न विचार समूह या शक्तिले स्थापित गर्ने व्यक्ति र संस्थाको व्यक्तित्वको परख जे–जे स्थापित छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेर पूर्ण हुँदैन भन्ने शिक्षा प्राप्त हुन्छ । केही महिनाअघि मात्र अमेरिकी स्वतन्त्रता संघर्षका एक विशिष्ट नेता तथा विश्वभर उदारवादी राजनीतिक कार्यक्रमका आदर्श मानिने अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र तथा संविधानका एकजना लेखक थोमस जेफर्सनको भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा रहेको सालिकमा कालो पोतिएको थियो ।
 उनले एकातिर मानिसलाई सम्पूर्ण रूपमा समान मानिनेछ भन्ने आदर्शलाई अघि सारेका थिए र सबै प्रकारका दासत्वका विरोधी थिए, अर्कातिर उनैले सयौँ काला जातिका अफ्रिकीलाई दासका रूपमा काममा लगाइरहेका थिए । भनिन्छ, उनको जीवनकालमा उनले ६ सयजनालाई दास बनाएर कजाएका थिए । दुई सय पचास वर्षअघिदेखि निर्विवाद छविका आदर्श मानिएका जेफर्सनको सालिकमाथि अहिले आएर कालो पोतिनु पनि इतिहासका स्थापित बिम्बको विपठन, सत्ताले स्थापित गरेका आदर्शका मानक र बिम्बमाथिको प्रश्न र इतिहासले दिन खोजेको जवाफ दिनु हो । मलाई यी दुवै घटनामा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्रोफेसर सामेल भएको देखेरचाहिँ खुसी लागेको छ । इतिहासले स्थापित गरेका सत्य र वर्तमानले जबर्जस्त रूपमा थोपरिरहेका सत्यमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि त तिनैको हो ।
यता नेपालमा लामो सयमदेखि स्थापित वैचारिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । नयाँ वैचारिक मूल्य स्थापना र विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि नवस्थापित सत्ताका प्रतिनिधिसमेत नयाँ सांस्कृतिक र वैचारिक मूल्य स्थापना गर्नमा भन्दा परम्परागत मूल्य र विचार तथा त्यसलाई स्थापित गर्न इतिहासमा जबर्जस्ती घुसेका पात्रको बाटो पछ्याउनमा गर्व गर्न थालेजस्ता देखिन्छन् । हालै यस्तै एउटा प्रवृत्तिमाथि असहमति जनाउँदै चिन्तक तथा अभियन्ता डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा केही तथ्यसहित प्रश्न उठाएका छन् । महेन्द्रले स्थापित गरेको निरंकुश सत्ताको राजनीतिक मूल्य उजिल्याउन भइरहेका प्रयासमाथि उनको प्रभावकारी हस्तक्षेप पनि थियो यसमा । 
अघिल्लो दशकमा नेपालमा भएका उथलपुथल स्थापित राजनीतिक वैचारिकतामाथिको प्रश्नका जगमा उठेका लहरका उत्पादन थिए । एकातिर नेपालले सामन्ती शासकले स्थापित गरेको वैचारिक सत्तामाथि धाबा बोलेर आधुनिक र प्रगतिशील वैचारिकतासहितको राज्य निर्माणको प्रयास गरेको थियो भने अर्कातिर स्थापित वैचरिकीले निर्माण गरेको राष्ट्रको परिभाषा, राष्ट्रियताको अर्थको विनिर्माण गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको देशभित्र बसोवास गर्ने भिन्न सांस्कृतिक तथा जातीय समुदायको सामूहिक स्वामित्व अनुभूत हुने समानतामा आधारित राज्य र समाज निर्माणको प्रक्रिया हो भन्ने नयाँ वैचारिक मूल्यलाई स्थापित गर्ने प्रयासस्वरूप नै देशमा आन्दोलन उठेका हुन् । आन्दोलनले पूर्ण रूपमा नयाँ वैचारिक सत्ता स्थापित गर्न नसकेको सत्य हो । यसैले प्रश्नहरू उठिरहनुपर्छ र निरन्तर वैचारिक प्रतिरोध गरिरहनु आवश्यक हुन्छ । इतिहासका बिम्बहरूको अनुहारमा दलिएको पोतो पखाल्ने प्रयास भइरहेको देखिनु यतिवेलाको दुःखद वास्तविकता हो । यस्तो प्रयास अरूलाई होच्याएर आफू अग्लो देखिन खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट जनताको प्रश्नको उत्तर दिनबाट भाग्ने प्रपञ्चका तहत आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यस्तो लाग्छ, यो पंक्तिलाई आफ्नो शक्ति र सत्यापनको प्रमाण आफैँ र आफ्ना व्यवहारबाट सावित गर्न नसकेर रछ्यानमा फालिएका बिम्बहरूको मुखुन्डो झिकेर लगाउनुपरिरहेको छ । महेन्द्रको समग्र राजनीतिक परियोजनाले पु-याएको क्षतिको कुरा नगरी खस पहाडे राष्ट्रवादका हितअनुकूल उनको पूजा गरिने काम यस्तै मुखुन्डो लगाउने प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
जसरी मृत्युको एक सय ९२ वर्षपछि थोमस जेफर्सन इतिहासका प्रश्नको जवाफ दिँदै आफ्नो कालो पोतिएको अनुहारसहित कठघरामा उभिएका छन्, जसरी मृत्युको ७० वर्षपछि गान्धीका सालिकहरू उनको वैचारिकीमाथि उठेका प्रश्नका कारण ढालिँदै छन्, त्यसरी नै अहिले सत्तासीन हुनेहरूले पनि इतिहासमा जवाफ दिनुपर्ने तथ्य बिर्सिनु हुन्न । निरन्तर प्रश्नहरू उठ्न दिनु, उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु र आफ्ना वचन र व्यवहारलाई आउने इतिहासले उठाउन सक्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने गरी परिमार्जन गर्दै जानु आवश्यक छ । 
अन्यथा हामीले अहिले हाम्रो इतिहास र वर्तमानमाथि उठाइरहेका प्रश्नले जसरी विगतको नेतृत्वको बिम्ब र विचारको विपठन गर्दै इतिहासलाई गतिशीलता प्रदान गरेका छन्, त्यस्तो स्थितिको सामना अहिलेको सत्तारुढ समूहले, अहिलेको वैचारिकी निर्माणमा प्रयासरत पक्षहरूले दिइरहनुपर्नेछ । अहिलेको नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्व यसका सम्बन्धमा जति सचेत हुनेछ, त्यति नै इतिहासको गति बांगोटिंगो मोड लिनबाट बच्नेछ । किनभने, प्रश्न हाम्रो पुस्ताले मात्र गर्ने होइन । नयाँ पुस्ता थप रहस्य खोतल्दै नयाँ प्रश्नको उत्पादन गर्दै सक्रिय हुनेछ । 
Nayapatrika, paush 12, 2075

Friday, December 28, 2018

बन मासौं मृग चरेको हेरौं


यो साता पोखारा साहित्यमय बन्यो । बुक वर्म फाउण्डेशनले आयोजना गरेको साहित्य जात्राका क्रममा देशका जानेमानेका लेखक, कलाकार, मानवशास्त्री, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, चिन्तकहरुको एउटा समुह पोखरामा पुग्यो र वौद्धिक विमर्समा सामेल भयो । विदेशबाट पनि यो बहसमा सामेल हुन निम्तालुहरु आए । सातौं संस्करणका रुपमा सम्पन्न नेपाल साहित्य जात्राको यो विसौनी पनि आकर्षक रह्यो । यसले पोखराको पर्यटनलाई हिमालको दृष्य र तालहरुको मादकता सहित नयाँ स्पट समेत उपलब्ध गरायो । वास्तवमा पछिल्लो समयमा नेपालमा पुस्तक लेखन, प्रकाशन, पठन र त्यसमाथिको बहसले समाजमा एउटा प्रभाव छाड्न थालेको छ । प्रकाशित केहि पुस्तकहरुले पाठकहरुमा तिव्र प्रतिक्रिया जन्माउने गरेका छन । यससंगै यस्ता साहित्य मेलाहरुका माध्यमबाट पाठक र लेखकका विच मात्र होईन समाजका विभिन्न मुद्धाहरुमा चासो राख्ने र त्यसमाथिका बौद्धिक तर्क वितर्क सुनेर आफ्नो ज्ञानको भोक मार्ने चलन बढेको छ । साहित्य जात्राले त्यो काममा भरथेग गरेको छ । यस्ता जात्राहरुको आयोजनामा केहि कर्पोरेट घरानाहरुले चासो देखाएर लगानी समेत गरेका छन । आयोजनाका सम्वन्धमा केहि विवाद र प्रश्नहरु पनि उठ्ने गर्छन । गरेका छन । वहसले समाजमा कस्तो आलोचनात्मक चेतना निर्माण गर्यो, बजार सत्तालाई भरथेग गर्यो कि वैकल्पीक विचार निर्माण, सत्तामाथि प्रश्न उठाउन, समाजका भुईतहमा छरिएका महत्वपूर्ण कार्यसुचिलाई टिपेर स्थापित गर्न तथा समाज रुपान्तरणमा सहायक हुने गरि मत निर्माण गर्न यसले के कति भूमिका खेल्यो भन्ने कोणबाट यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन । तर जे जस्तो बहस आयोजना गरिएको छ त्यसले नेपाली समाजमा वौद्धिक बहस र तरंग सिर्जना गर्नमा भरथेग गरेको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता बहसका श्रृंखलामा झापाको काकटभिट्टाले पनि निरन्तरता दिएको छ । केहि महिना पहिले नेपालगञ्जमा पनि यस्तै केहि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । यसले समाजलाई निस्ता दैनिक कार्यकलापबाट रसिला बहसतिर तान्न र सबैखाले मतहरुलाई मञ्च दिएर आलोचनात्मक चेतनाको विस्तार गर्नमा मद्धत गर्न सक्दा यस्ता कार्यक्रमहरुको सार्थकता बढ्ने हो ।
यी कार्यक्रमहरु स्थानीयतासंग गाँसेर कर्णाली देखि धनगढीसम्म, नाम्चे देखि जनकपुरसम्म जताततै भैरहनु र विस्तारित हुनु जरुरी छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त सरकारी धाराणाहरुको निर्माणमा नै व्यस्त रहन्छ । प्राज्ञिक सत्ताको सिंढी चढ्न प्रयोग गरिने प्रगतिशिल लेखक संघ या नेपाल लेखक संघ जस्ता संस्थाहरुले यसप्रकारका बहसलाई व्यापक बनाउनु पर्नेमा तिनीहरु सत्तासंग लय मिलाउनमा व्यस्त देखिन्छन र आलोचनाबाट भाग्दै कमलादीतिर प्रवेश गरिरहेका भेटिन्छन ।
तर यसपालीको पोखरा साहित्य जात्रामा आयोजक वुक वर्म फाउण्डेशन र सह आयोजक र्यण्डम रिडर्स क्लवले एउटा ज्यादती गरेर कार्यक्रमका प्रति रुची राख्ने र त्यसको भव्य सफलताको कामना गर्ने पोखरेली र अरु सबै बहस प्रेमिहरुलाई निराश पारेका छन । उनीहरुले कार्यक्रमका सहभागिहरुलाई हिमाल र फेवाताल देखाउन भन्दै कार्यक्रमस्थल वरपरका २० वटा भन्दा बढि रुख ढालेछन । यो आपत्तीजनक काम गर्न तिनलाई केले उक्सायो होला ? कार्यक्रमस्थलको पृष्ठभूमिको सुन्दरतामा कमि आउँदा कार्यक्रमको बहस कमजोर हुने थिएन । उनीहरुले चैं कार्यक्रमको सारतत्वलाई भन्दा रुप पक्षलाई जोड दिदै रुखहरु सत्यानास गरेको खवरले बौद्धिक बहस र व्यापार संगै जाने कुरा होईनन भन्ने आरोपलाई सत्य सावित गर्नेभो । यो त कसैले बनमा चरिरहेको मृग या कालिजको बथान आफ्ना केटाकेटीलाई या पे्रमिकालाई  देखाउन बनै मासेको जस्तो भो । यो व्यबहारले साहित्य जात्राको त्यो भव्य आयोजनाको अन्र्तनिहित स्वार्थमाथि मज्जाले प्रश्न उठाएको छ ।

Saturday, December 1, 2018

गरिबी निवारणमा चीनको पाठ

उदाउँदो महाशक्ति चीन र थाक्दो महाशक्ति अमेरिका विश्व समाचारका मूल शीर्षक बनिरहन्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच यही साता अर्जेन्टिनामा हुन लागेको भेटघाट र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको दुई देशबीचको व्यापार युद्धले सबैको ध्यान यी दुई शक्तिराष्ट्रतिरै छ । ४० वर्षपहिले मात्रै संसारका पाँच गरिबमध्ये एकजना चीनको हुन्थ्यो ।
जनसंख्याको ८८ प्रतिशत गरिबीमा थियो चीन । चीन राजनीतिक प्रयोगको अनेक असफलतापछि अघि बढ्ने र अरूलाई भेट्टाउने उपायको खोजीमा थियो । अमेरिकालाई आफ्नो पुँजी र उत्पादित वस्तुका लागि बजार चाहिएको थियो । सँगै बढ्दै गएको उत्पादन लागत घटाउन अमेरिकाका वस्तु उत्पादन उद्योगले आफ्ना उत्पादन फर्म सार्ने भरपर्दो र सस्तो ठाउँ खोजिरहेका थिए । चीनले आफ्नो बजार खोल्दै लग्यो । पश्चिमा उद्योगपति र व्यापारी चीनतिर ओइरिए ।

यही ४० वर्षमा चीनको गरिबी ८८ प्रतिशतबाट घटेर १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो । विश्वका अर्बपतिमध्ये दोस्रो स्थानमा चिनियाँ अर्बपतिको संख्या छ, जसले छिटै अमेरिकालाई उछिन्नेछ । सन् २००२ मा तत्कालीन पार्टीनेता जियाङ जेमिनले उद्योगपति या व्यवसायी या व्यवस्थापकलाई पनि पार्टी सदस्य बनाउने गरी तीन प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पारित गराएपछि पुँजीपति वर्गले सहजै पार्टीमा प्रवेश पायो ।
यतिवेला विश्वभर एउटा समाचारले तहल्का मच्चाएको छ :  फोब्र्सको सूचीमा चीनको सबैभन्दा धनी व्यक्ति गनिएका विश्वका सेलेब्रिटी ज्याक मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य पो रहेछन् ! यी सबै उपलब्धि चीनले राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीकै दूरदृष्टि र योजनाबद्ध विकास नीति अवलम्बनका कारण हासिल गरेको हो । देङ स्याओ पिङले १९७८ मा पहिलो सुधार कार्यक्रम थालेका थिए, सन् १९९२ मा त्यसको दोस्रो चरण आँधीमय रूपमा अघि बढाए । त्यतिवेला उनले भनेका थिए– चीनले जनताको जीवनस्तर सुधार्न सकेन भने जुन बाटो लिए पनि त्यसले हामीलाई मृत्युतिरै लैजान्छ ।
यतिवेला चिनियाँ नेता सी २०२० सम्ममा चीनमा आधारभूत गरिबी उन्मूलन गर्ने योजनामा लागेका छन् । बाँकी रहेका सबै गरिब काउन्टी या दूरवर्ती गाउँ कस्वाहरू कसैलाई पनि पछि छुट्न नदिने गरी हरेक घरधुरीलाई नक्साभित्र पारेर काम गरिएको छ । राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीले गरिबी हटाउन आवश्यक उत्तरदायित्वसहित अधिकृतलाई त्यस्ता गाउँटोलमा खटाउने गरेको छ ।
उनीहरूले राज्यको सहयोग लिएर बस्ती स्थानान्तरण गरेर, नयाँ उद्योग खोलेर, सिँचाइ सुविधा दिएर, नगदेबाली र फलफूल खेती गरेर या पर्यटन, हस्तकलाजस्ता कुनै पनि उपायका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिब परिवारको आयस्ता बढाउनैपर्ने र गरिबी हटाउनैपर्ने लक्ष्य निर्धारित हुन्छ । जसले यस्तो दायित्व सफलतापूर्वक पूरा गर्‍यो, उसको पदोन्नति हुन्छ । पार्टी र सरकार दुवैले उसको मूल्यांकन गर्छन् । कसैलाई राजनीति या प्रशासनमा आफ्नो उन्नतिको भोक छ भने उसले यस्ता काउन्टीमा नियुक्ति लिएर जाँदा राम्रो काम गर्‍यो भने अंक धेरै पाउँछ । उसको बाटो खुल्छ । चीनसँग अब यस्ता योजनाका लागि पर्याप्त खर्च गर्ने सामथ्र्य पनि छ ।
यो एउटा मोडालिटी हो सफल देखिएको, जसबाट नेपालले पर्याप्त सिक्न सक्छ । एउटा कुरा भने पहिल्यै प्रस्ट हुनु जरुरी छ । चिनियाँ राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थामा राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेपको पर्याप्त गुञ्जायस छ । राज्य र साधारण नागरिकबीच पार्टीले पुलको काम गर्छ । दोहोरो संवादका आधारमा कार्यक्रम तय हुन्छन् ।
नेपाल खुला समाज र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बाटोबाट अघि बढिरहेको छ । नागरिक आफैँ सार्वभौम छ । यही खुलापन या स्वतन्त्रताले हामीलाई अहिलेको आर्थिक तथा सामाजिक पछौटेपनबाट मुक्त गर्न सहयोग गर्छ भन्ने हामीले स्वीकार गरेका छौँ । हामी कसैलाई केही काम गर्न बाध्य पार्न सक्दैनौँ, न त कसैलाई उसले बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट विस्थापित नै गर्न सक्छौँ । तैपनि, हामीले सो चिनियाँ प्रयोगबाट सिक्न सकिने ठाउँ पर्याप्त छन् ।
गरिबीको पहिलो परिणाम पेटभरि खान नपाउनु हुन्छ भने गरिबी हटाउने पहिलो पाइलो पनि पेटभरि खान पुग्ने गरी परिवारको आयस्ता बढाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा गरिबीको चरित्र हेर्दा यहाँ त्यसको स्थान विशेष र जाति विशेष तथा पेसा र जमिनमाथिको स्वामित्वमा आधारित अथवा लैंगिक आधार खुट्याउन सकिन्छ । यस्ता सूचकलाई अधार मानेर गरिबी हटाउने कार्यक्रम ल्याउन पनि त्यतै लक्षित कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।  एउटा लक्षित वर्गबारे छलफल गरौँ ।
हामीकहाँ गरिबीको चरित्रको मुख्य विशेषता के छ भने जमिनमाथिको स्वामित्व कम भएका, पाखो या सिँचाइ सुविधा कम भएको जमिन कमाउने, बजार या यातायात सुविधाबाट टाढा बस्ने किसानले गरिबको मुख्य हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसो भए गरिबी हटाउने कार्यक्रमको मुख्य लक्षित समूह गरिब या साना किसानलाई बनाउनु जरुरी छ । यस्ता किसान ‘क्रस कटिङ’ चरित्रका समूहमा पर्छन् । यसैमा महिला, दलित, मुसलमान, जनजाति या दुर्गम उच्च पहाडमा बस्ने सबै पर्न सक्छन् ।
साना किसानसँग वर्षभरि खान पुग्ने गरी उत्पादन गर्न मिल्ने जमिन हुँदैन । जे–जति छ, त्यसको उत्पादकत्व कम हुन्छ । जे उत्पादन हुन्छ, त्यो मुख्यतया उपभोगमै सकिन्छ । खान पुग्नेले पनि बजारमा लैजाने अतिरिक्त उत्पादन नभएपछि उसको दैनिक आवश्यकता अन्य ज्यालादारी काम गरेर या अरूको जमिन अधियाँ बटैया गरेर आउने आम्दानीमा भर पर्छ । पेटभर खान नपाउने परिवारका केटाकेटी विद्यालय नियमित जान सक्दैनन् । गए पनि मन लगाएर पढ्न सक्दैनन् ।
खान नपुगेपछि कुपोषण र अन्य रोगले आक्रमण गरिरहन्छ । स्वास्थ्य समस्या परिवारकै साझा समस्या बन्छ । यसले उसको आत्मसम्मान गिराइरहन्छ । राज्यसँग माग गर्ने आँट पनि कम हुन्छ । यसपछि नागरिकका रूपमा उसले संविधानले दिएका अधिकारसमेत अभ्यास गर्न सक्दैन । गरिबीका बहुआयामिक प्रभावका थिचोमिचो पछिल्लो पुस्तामा पनि सर्छन् ।
गरिबीबाट कुनै परिवार मुक्त हुन माथिका अवस्थालाई सम्बोधन गरेपछि मात्र सम्भव छ । यदि चिनियाँ मोडललाई आधार बनाएर सिक्ने हो भने स्थानीय तहलाई गरिबी निवारण क्षेत्रका रूपमा तोकेर काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । गरिबी निवारणको मुख्य उत्तरदायित्व गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै दिनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार हुने व्यक्ति छनोट गर्दा नै गरिबी निवारण गर्ने उसको प्रस्ट योजनाका आधारमा छनोट गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्छन् ।
कुनै गाउँ, नगर या वडाका अध्यक्षको राजनीतिक उन्नतिका लागि उसले आफू जिम्मेवारीमा रहेको एकाइमा कति परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गर्‍यो भन्ने पाटोलाई आधार बनाइनुपर्छ । यसो गर्न अहिले खासगरी नेकपाका लागि उपयुक्त अवस्था छ । उसलाई सहयोग गर्न गाउँपालिकामा एकजना गरिबी निवारणको काम गर्ने गरी अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि गरिबीको म्यापिङ र परिचयपत्र वितरण पहिले नै गर्नुपर्छ ।
पहिलो प्राथमिकता पेटभर खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने कामलाई दिनुपर्छ । यसको पहिलो सर्त भने श्रम र खेतबारीको उत्पादकत्व तथा बालीगत उत्पादकत्व वृद्धि हो । सीप विकास गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने बाली लगाउने या लगाइएका बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्थानीय जातका बाख्रा या पशुका स्थानमा उन्नत जातका पशु पाल्न लगाउने, स्थान विशेषअनुरूप प्रविधि अनुसन्धान र विकास गर्ने, महिलाले खेतबारीमा बढी काम गर्ने भएकाले महिलालाई प्रयोग गर्न सहज हुने प्रविधि विकास गर्ने, श्रमको निर्भरता घटाउने उपाय खोज्ने र वित्तीय सहयोगका लागि पारिवारिक अवस्था र परियोजना हेरी स्थानीय सरकारले दिने अनुदान र वित्तीय संस्थाबाट दिइने सहुलियतपूर्ण ऋणका आधारमा वित्तीय समर्थन दिने व्यवस्था गर्ने । गैरकृषि क्षेत्रमा उपलब्ध विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने गरी मानव स्रोत विकासका लागि आवश्यक लगानी राज्यले नै गर्ने । हरेक घरलाई उनीहरूको रुचिका क्षेत्रमा अघि बढ्न आवश्यक परामर्श र वित्तीय सहयोग तथा तालिम व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
साना किसानसँग भएको न्यूनतम जमिनको अधिकतम उपयोग, बाँझो जमिन प्रयोगका लागि अनुकूल नियमको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसमा जोतखन गर्न नमिल्ने जल, जंगल तथा सार्वजनिक पर्ती जमिनको उपयोगसहित अनुपस्थित जग्गाधनीको जमिनको उपयोग अधिकारको व्यवस्थापनका विषयसमेत पर्छन् । नेपालमा स्रोतको कमी छैन, व्यवस्थापनको मात्र कमी हो ।
खान पुगेपछि बेच्ने कुरा आउँछ, अनि मात्र व्यावसायिक खेतीको कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खाद्यबालीसँगै अन्य नगदेबाली, फलफूल र पशुपालनलाई सघन रूपमा लैजानुपर्छ । यी सबै कामलाई एउटै डालोमा राखेर लागू गर्न आवश्यक सहयोगका लागि राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको समेत साझेदारी गर्न सकिन्छ । कृषिलाई कृषि प्रशोधन उद्योगसँग नजोडी किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पनि पाउन सक्दैनन् ।
दोस्रो पुस्तामै गरिब किसानको परिवार मध्यम आयस्तरको परिवारमा उक्लन सहयोग गर्ने मुख्य आधार भनेको केटाकेटीको शिक्षा हो । शिक्षालाई सर्वसुलभ, अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउन सम्भव छ । र, त्यसका लागि राज्यले लगानी बढाउन जरुरी छ । साथै विद्यालयले गरिब परिवारका केटाकेटीका लागि विद्यालय खाजा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउन सक्छन् ।
मेरो विचारमा अहिले पनि नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्य पूरा नहुनुको मुख्य कारणचाहिँ उत्तरदायित्व प्रणालीको अभाव हो । कार्यक्रम ल्यायो, बजेट सक्यो, प्रतिवेदन बनायो, मिथ्यांकहरू केलायो । जिम्मेवार अधिकारीलाई धनी बनायो गरिबलाई बाख्रा र बिउ बाँड्यो र परियोजना सकियो । राज्य र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी नबनाई गरिबी निवारणका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । अहिलेसम्म गरिबलाई धनी बनाउने कार्यक्रममा लागेको सरकारी या गैरसरकारी क्षेत्रको अधिकारीको मूल्यांकन उसले कति परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गर्‍यो भन्ने आधारमा गरिएको छैन । न कोही पुरस्कृत भएको छ, न त कोही दण्डित नै भएको छ । न त कहिल्यै जनप्रतिनिधिलाई यसप्रति उत्तरदायी नै बनाइएको छ ।
अहिले स्थानीय सरकारहरू बनिसकेको सन्दर्भमा यस्तो कार्यक्रमलाई एउटै डालोमा हालेर वडातहसम्म विस्तार गर्ने संयन्त्र उपलब्ध भएको छ ।  सबै क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा ह्वात्तै वृद्धि गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो गणतन्त्र, हाम्रो परिकल्पनाको समाजवाद या लोकतन्त्र सीमित वर्गको वैभवका लागि मात्र ठहरिनेछन । त्यसपछि त हाम्रो गन्तव्य पनि देङ स्याओ पिङले भनेझैँ मृत्युकै मुखतिर हुनु अनिवार्य छ । श्रम, जमिन र पुँजीको उत्पादकत्व वृद्धि र प्रतिफल तल्लो वर्गसम्म समानुपातिक वितरण हाम्रो समृद्धिको पहिलो सर्त हो ।
Mangsir 13, 2074, Nayapatrika