शुक्रबार जनकपुरमा प्रहरीले सिके राउतलाई पक्राउ गर्यो । उनी र उनका समर्थकहरु जातिवादी विरुद्धको दिवस भन्दै कार्यक्रम गर्न त्यहाँ जम्मा भएका थिए । अहिले हेर्दा उनको प्रभाव सिमित देखिन्छ । तर तिनचार बर्ष यता मधेशमा एकप्रकारको भावनात्मक र प्रतिकात्मक नेताको छवि उनले निर्माण गरेका छन् । मधेशको बारेमा कुरा हुँदा सिके राउतको नाम नलिई त्यो पुरा हुन छाडेको छ । केन्द्रिय सुरक्षा निकाय होस या जेएनयुमा विद्यावारिधी गरिरहेको कुनै मधेशवासी युवा, सिके राउतको चर्चा गर्नैपर्ने भएको छ । तर अहिले नै चैं राउतले नेपालको राजनीतिक विषय सुचिलाई कुनै प्रभाव पार्न सक्ने छैनन । अर्थात स्वतन्त्र मधेश ख्याली पुलाउ हो ।
ईतिहासमा सबै घटना उस्तै गरि दोहोरिन्न । त्यसका कार्यकारण सम्वन्धहरु पनि उस्तै हुन्नन । तर तुलना गर्न भने पर्याप्त हुन्छन् । फारुख अब्दुल्ला जस्ता जनवादी व्यक्तिसंग गरिएको कश्मीरलाई स्वसासन दिने सम्झौता (ईन्दीरा गान्धी र फारुख विच १९७४ मा भएको सहमति) लाई पालन गर्न नसक्दा अहिले कश्मीरमा ससस्त्र हिँसा उठिरहेको छ । त्यसलाई स्मरण गर्नुभने वाञ्छनीय हुनेछ ।
अहिले सिके राउतको चर्चा भएको उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर लगायतका तुलनात्मक रुपले मोडरेट नेता र दलहरुसंग सहकार्य गर्न र उनीहरुका चासोहरुलाई एकोमोडेट गर्न काठमाण्डौले अस्विकार गरिरहेकोेले हो । जव मोडरेट शक्तिले साधारण मानिसहरुका आसाहरुको नेतृत्व गर्न सक्दैनन या उनीहरुले विस्वास गुमाउँछन् अनि अतिवादको जन्म हुन्छ ।
अहिले यस्तो अवस्था पनि आईरहेको छ कि मधेशीहरुले गरेका मागका आधारमा उनीहरुको नेपाल प्रतिका निष्ठामा प्रश्न उठाईन्छ । यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन वाध्य बनाईनु अपमान हो । यस्तो अपमान सहन मुश्किल भएपछि मानिसहरु उग्र प्रतिक्रिया जनाउँछन् ।
उपेन्द्र या महन्थहरुले अहिले पनि जोखिम मोलेर मधेशको प्रश्न हल गर्ने सहज बाटो खोज्न या कार्यनीतिक फायीदा लिएर आन्दोलनलाई जिवित राख्दै अघि बढ्न सकिरहेका छैनन । जे भनेको हो या जनतालाई जे भनेर उक्साईएको हो त्यहि प्राप्त नहुँदा पनि सम्झौता गर्ने हिम्मत नभएको मध्यमार्गि नेतृत्वले न मध्यमार्ग जोगाईरहन सक्छ न आफ्नो नेतृत्व स्थापित गरिरहन ।
अहिले संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भैरहेको सन्दर्भमा यो प्रश्नलाई पर्गेलेर हेर्नु राजनीतिक वृत्तका लागि ऐतिहासीक र दुरगामी महत्वको जिम्मेवारी हो । किनभने गतबर्ष जारि भएको संविधान कार्यान्वयतिर जान यहि मधेश आन्दोलन या असहमतिले रोकिरहेको छ । यस्तो अवरोध कमरेड केपी प्रधानमन्त्री रहँदा पनि थियो र अहिले पनि छ । यसको हल खोज्ने क्रममा अहिले संविधान संसोधनको प्रयास भैरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारले पर्सी आईतवारसम्ममा संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिसक्ने बताएको छ । यस्ता मितिहरु सर्दै आएकाले केहि तन्केपनि अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । तर वर्तमान सरकार गठन हुँदाका राजनीतिक आधारहरु यस्ता छन् कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउन वाध्य छन् । उनको दलको राजनीतिक हैसीयत भन्दा निकै भारी लाग्ने यो जीम्मेवारी उनको राजनीतिक जिवनका लागि निकै ठुलो जोखिम ठहरीने छ । यसको औचीत्य पुष्टि गर्न सके भने चैं प्रचण्डले समकालीन राजनीतिक नेताहरुमा आफ्नो शिर्ष स्थान कायम गरिरहने छन् ।
अहिले संसदका सबैभन्दा ठुला दुई दलका रुपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालले वर्तमान संकट समाधानको पहल गर्नुपर्ने या नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । तर अचम्म के छ भने संसदको दोस्रो ठुलो दल तेस्रो दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिईरहेको छ । सरकार र प्रतिपक्षका विच ध्रुविकरण बढाईएको छ । यस्तो लाग्दैछ दलहरु २०७१ माघ पहिलो साताको जस्तो तनाव सिर्जना गर्दैछन् । फरक यति छ ः त्यतिवेला नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस सहकार्यमा थिए, मधेशी दल सहित माओवादी आन्दोलनमा । स्थिती मज्जाले फेरिएको छ, अब एमाले एक्लैजसो संसोधनको विपक्षमा खडा भएको छ, वाँकी शक्ती अर्कातिर ।
यसले संविधान निर्माणका समयमा कायम भएको भनिएको ९० प्रतिशतको समर्थन सम्वन्धी स्थापीत मान्यतालाई खण्डित गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले चैं संविधानमा रहेका विवाद हल गर्दै यसको कार्यान्वयमा लैजान चाहेको देखिन्छ । उनको राजनीतिक वाध्यता पनि यसमा झल्कीन्छ ः संविधान सभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयन भएमात्र उनले जनयुद्धको राजनीतिक वैठानको औचित्य सावित गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको सफलताको पहिलो शर्त पनि यसैमा सन्निहित छ ।
संविधान सभामा रहँदा हल गर्न नसकेको राजनीतिक समस्या अहिले नयाँ समिकरणका आधारमा भएपनि हल गर्न सक्दा उनको राजनीतिक सफलता देखिने छ ।
यतिवेला मधेशी दलहरुले आफ्ना कतिपय असन्तुष्टिहरुलाई थाति राखेर सरकारले ल्याउने प्रस्तावलाई सफल बनाउनै पर्ने हुन्छ । यतिको अवसर फेरि आउने प्रतिक्षा गरे भने मधेशवाट मध्यमार्गि मधेशवादी राजनीतिक शक्ति समाप्त हुनेछन् । त्यसपछि काठमाण्डौको अतिवाद र मधेशको अतिवादका लागि मात्र मैदान खाली हुनेछ । उनीहरुका लागि यो ठुलै उपलब्धीका रुपमा बेचेर नगदिकरण गर्दै मत बटुल्ने साधन पनि बन्ने छ ।
एमालेका लागि संविधान संसोधनको विरोध आफ्नै तर्कहरुको खण्डन गर्ने उल्टो यात्रा हुनेछ । यो आलेख तयार गरिरहेको बेला आएको समाचार अनुसार एमाले स्थायी समितीको बैठकले संविधान संसोधनलाले देशलाई विखण्डनमा लाने खतरा छ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । उसले पाँच नम्वर प्रदेशको अहिलेको संरचनाबाट पहाड झिकिदियो भने मधेश विखण्डनमा जान्छ भनेको हो भन्ने अर्थ लाग्छ ।यो आफैमा कुतर्क र अतिवादी चिन्तनको उपज बाहेक केहि होईन ।
पहिलो कुरो त अहिले नै एमालेले खुव राम्रो भनेको संविधानले मधेशको पर्सा देखि सप्तरीसम्मको भुभागलाई अलग प्रदेश मानेको छ । हृदयश त्रिपाठीको शब्द पैंचो लिदा यो अवस्य पनि छुटिएर जाउ भन्ने उद्देश्यसले बनाइएको होईन ।
दोस्रो कुरा अहिले नवलपरासी देखि वर्दियासम्मको भागलाई अलग बनाउने गरि आउने प्रस्ताव नयाँ होईन । नेपाली काँग्रेसको प्रस्ताव र एमालेको समर्थनमा २०७१ कार्तिक तिर संविधान सभाको संवाद समितिमा पेश गरिएको प्रस्ताव हो । यदि यो प्रस्ताव विखण्डनकारी हो भने त्यसको विउ रोप्ने काम एमालेले पनि गरेका ठहर्छ ।
तेस्रो कुरा, यस्तो प्रदेशको विभाजनले मात्रै तुलनात्मक रुपमा नेपालमा संघीयताको मागको औचीत्य अनुसार प्रदेश विभाजनलाई निस्चित गर्छ, सैद्धान्तीक पुष्ट्याई हुन्छ । प्रदेश नम्वर एकमा लिम्वु र राईको क्लष्टर, दुईमा मधेशका मैथील र भोजपुरी क्लष्टर, तिनमा नेवार र तामाङ क्लष्टर, चारमा गुरुङ मगर क्लष्टर, पाँचमा थारु र अवध भाषि मधेशीहरुको क्लष्टर, चारमा खस व्राम्हण क्लष्टर । यसमा अझै पनि नमिलेको भनेको कैलालीको थारु बहुल क्षेत्रलाई पाँच नम्वरमा मिसाउन गरिएको आनाकानी हो ।
कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा संविधान संसोधनको झण्डा जसरी उठाईएको छ त्यो मधेशलाई समस्याका रुपमा लामो समय तन्काईरहने मतिवाट निर्देशित देखिन्छ । ईन्दीरा गान्धीले फारुखसंग गरको सहमति तोडेपछि जन्मेको कश्मीरी अतिवाद र संविधान संसोधन नमान्दा जन्मने मधेशी अतिवादका पात्र फरक कारण उस्तै देखिने छन् । यस्तो भाव खोज्न हरेक दलका मधेशी साँसद र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान हेरे हुन्छ । एमालले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न संविधान कार्यान्वयनयमा उल्झन ल्याउन खोजेको हो ? मेरो विचारमा चैं एमालेका लागि यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ किन भने अहिले उसको जुन निर्वाचन जित्ने आधार छ त्यो कुनै सामान्य चोटले झर्याम्मै फुटने सिसा जस्तो लोकप्रियतामा आधारित छ । पाउन सजिलो बचाउन कठिन ।
यता रोल्पा देखि वर्दिया सम्म संविधान संसोधनको प्रस्ताव नआउँदै विरोध कार्यक्रमहरु भैरहेका छन् ।
के सिके राउतको अतिवाद र संविधान संसोधनलाई नमान्ने अतिवादका विच केहि साईनो छ ?
अवस्य पनि मधेश मुद्धाको वरपर भारतीय फ्याक्टर उपस्थित छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता बलियो बनाउन पनि भारत तिर फर्केर सराप हाल्ने भन्दा आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउनेतिर लाग्नु जरुरी छ । मधेश, पहाड र हिमालको एकता हाम्रो राष्ट्रिय एकताको जग हो । सबैलाई अधिकार सम्पन्न नबनाईकन यस्तो एकता कसरी बन्ला र ?
