Saturday, January 26, 2013

मेरो पुस्तक माथि एउटा टिप्पणी एस्तो पनि


emns ;'j]bLsf] ;flxTo ofqf
–;ª\uLt >f]tf
सङ्गीत श्रोता
सन् १९६६ मा बेइजिङमा भएको अफ्रो–एशियाली लेखक सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मलेसियाली लेखकहरूले नेपाली लेखकहरूलाई निकै तिखा प्रश्न गरेका थिए– ‘तपाईंहरू नेपालबाट आएको हो ? तपाईंहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई किन हाम्रो मुक्ति आन्दोलन दबाउन पठाउनुहुन्छ ? तपाईं लेखकहरू भएर पनि किन केही विरोध गर्नुहुन्न ? हामी त मुक्ति युद्धमा समर्थन गर्न यहा“ आएका हौं । तर, तपाईङ्का छोराछोरीले त्यहा“को हाम्रो त्यही मुक्ति युद्ध दबाइरहेका छन् ।’ प्रश्न नेपालबाट सहभागी हुन गएका कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ र समालोचक गोविन्द भट्टलाई गरिएको थियो । मलायामा तिनताका कम्युनिस्टहरूको छापामार युद्ध चलिरहेको थियो र ब्रिटिस सरकारले त्यो जनमुक्ति आन्दोलन दबाउन गोर्खाली सेनाहरूको प्रयोग गरेको थियो । मलेसियाको कालिमाङटाङमा भएको लडाइ“मा गोर्खालीहरूले नै भयङ्कर दमन गरेका र कसैले पक्रन वा मार्न नसकेका रहमान नामका ठूला गुरिल्ला नेता मारिदिएका रहेछन् । अनि किन झोङ्क नचलोस् मलेसियालीहरूलाई ? उनीहरूले सम्मेलनको एजेन्डाकै रूपमा कुरा उठाए, ‘गोर्खालीहरूले गर्दा हाम्रो त्यत्रो ठूलो नेताको हत्या भयो, हामीलाई कत्रो समस्या भयो । यसको विरोधमा केही गर्नुप¥यो ।’ पछि सम्मेलनले पास गरेको घोषणापत्रमा ‘गोर्खालीहरूलाई विदेशी सैनिकमा भर्ना गरेर ठाउ“ठाउ“का मुक्ति आन्दोलन दमन गर्न प्रयोग गर्ने र अर्काको देशमा गएर साम्राज्यवादी युद्धको समर्थनमा लड्ने कुराको विरोध गर्छौं’ भन्ने आशयको बु“दा पारिएको थियो ।
संसारका वामपन्थी लेखकहरूको यो प्रसङ्ग यहा“ उठाउनुको कारण हो– साम्राज्यवादी मुलुकको स्वार्थका लागि सुरु गरिएको गोर्खा भर्तीको विरोध लेखक÷कलाकारद्वारा आधा शताब्दीअघिदेखि विश्वस्तरमै भएको थियो भन्ने तथ्य स्मरण गर्नु । र, यस्तो तथ्य सम्झाएको हो लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको नया“ पुस्तक ‘ब्रिटिश साम्राज्यका नेपाली मोहरा’ले । सुवेदीले आफ्नो नया“ पुस्तकमा ठाउ“ठाउ“मा उल्लेख गरेजस्तो नेपाली कला–साहित्यमा गोर्खा भर्तीको प्रभाव व्यापक देखिएको सन्दर्भ एकातिर छ भने अर्कोतिर यसको विरोध पनि सिर्जनाको माध्यमबाट भइनैरहेको पाइन्छ । नेपाली वाम–सांस्कृतिक आन्दोलनमा गोर्खा भर्तीविरोधी भावना निकै बलियो छ, त्यसको एउटा गतिलो उदाहरण पञ्चायतकालमा बहुचर्चित भएको ‘सिम्मा’ गीतिनाटक पनि हुन सक्छ । अहिले लेखक सुवेदीले भने गोर्खा भर्तीका बारेमा यसअघिजस्तो ठाडोठाडो विरोधको साहित्य लेखेका छैनन्, बरु पुस्तकको उपशीर्षकमा भनिएझैं यसमा तथ्य–तथ्याङ्कको आधारमा गोर्खा भर्तीको नालीबेली नै खोलेका छन् । सुवेदीको यो पुस्तक गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ अर्थात् गेसोका सभापति पदमबहादुर गुरुङको जीवनको चरबाट प्रवेश गरेर नेपालको पछिल्लो इतिहास, गोर्खा भर्तीको भ्रुणदेखि विकासका चरण र ब्रिटिश साम्राज्यको अन्याय विरुद्ध गेसोले चलाएको आन्दोलनसम्म विस्तारित भएको छ । लाखौंलाख नेपाली युवाहरूले कसरी आफ्नो जवानी र ज्यान ब्रिटिसका हितमा सुम्पे, कसरी उनीहरू सधैं लडाइ“का अग्रमोर्चामा मात्रै धकेलिए, लडाइ“ सकिनासाथ कसरी जबर्जस्ती बिनाकुनै सुविधा घर धपाइए, लाहुरे हुने धुनमा कसरी नेपालका खासखास आदिवासी÷जनजातिको सभ्यता र संस्कृति ध्वस्त हु“दै गइरहेको छ, बिट्रिस साम्राज्य स्वयंले गोर्खालीलाई मान्छेको मासु खाने रक्तपिपासु जातिका रूपमा संसारभरि किन प्रचार गरिरहेको छ, यस्ता तमाम प्रश्नहरूको गुजुल्टो फुकाउ“दै सुवेदीले गोर्खा भर्तीलाई नेपालको नाममा एक प्रकारको कलङ्क घोषणा गरेका छन् ।
‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा’ इतिहासलाई आधार बनाएर लेखिएको झलक सुवेदीको साहित्यिक पुस्तक हो । प्रकाशन भएको एक–डेढ महिनायता बजारमा यसको चर्चा भइ नै रहेको छ । धेरै समीक्षक÷टिप्पणीकारहरू यसलाई साहित्यको होइन, इतिहासको ‘पपुलर’ पुस्तक भनिरहेका छन् । तर, पुस्तकमा ऐतिहासिक विषय, घटना र अन्य तथ्यहरू भएका भए पनि मूलतः यसको चरित्र साहित्यिक छ । यसलाई साहित्यिक पुस्तकको कोटीमा नराख्नु पर्ने कारण केही छैन । के साहित्यको विषय इतिहास बन्न सक्दैन ? के साहित्यमा तथ्यहरू राख्नै हु“दैन ? इतिहासका विषयलाई लिएर साहित्यमा आख्यान (उपन्यास र कथा), कविता (महाकाव्य, खण्डकाव्य र फुटकर कविता) र गैरआख्यान लगायतका सबै विधा विगतमा पनि लेखिंदै आएका छन् र आगतमा पनि लेखिंदै जानेछन् । नेपाली साहित्यका सन्दर्भमा झलक सुवेदीको यो कृति इतिहासप्रधान गैरआख्यान साहित्यिक कृति नै हो । त्यसको पुष्टि स्वयं यही कृतिको शैली र चरित्रले गर्छ । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को सेरोफेरो र गणतन्त्र स्थापना (२०६५) पछिको नेपाली साहित्यले इतिहासको पुनव्र्याख्या र स्थापित सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूको पुनर्रचनामा जोड दिंदै आएको छ । गणतन्त्रोत्तर साहित्यको प्रवृत्तिगत वैशिष्ट्यलाई सुक्ष्मतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसले आफ्नो अन्तर्वस्तु र रूप दुवैमा नया“ चरित्र ग्रहण गरिसकेको छ । कविताका क्षेत्रमा होस् या आख्यानका विधाहरूमा अथवा गैरआख्यान सिर्जनाका क्षेत्रमै किन नहोस्, आधा दशकयताको साहित्यले आफ्नो मूल्य स्थापनामा नया“पन दिइसकेको छ । सुवेदीको ‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा’ पुस्तक नेपाली साहित्यको गणतन्त्रोत्तर अवधिको प्रतिनिधि गैरआख्यान कृति हो भन्न कन्जुस्याइ“ गर्नुपर्ने कारण छैन । भलै, यसले आफूभित्र इतिहास विधाका कतिपय प्रविधि र तŒवलाई अपनाएको वा ऐतिहासिक सन्दर्भलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरेको किन नहोस् † कला–साहित्य हुनका लागि सामाजिक चेतनाका अरु रूपभन्दा बाहेकको आवश्यक प्रमुख तŒव भनेर सौन्दर्यात्मक पक्ष्ँलाई मान्ने गरिन्छ । सुवेदीको यो पुस्तकमा सौन्दर्यात्मक पक्ष कति प्रभावशाली छ भन्ने त विभिन्न अखबारमा आइसकेका प्रारम्भिक समीक्षाहरूले पनि उद्घाटन गरिसकेका छन् । पदमबहादुर गुरुङलाई केन्द्रमा राखेर आएका अरु केही अवकाशप्राप्त पूर्व गोर्खा सैनिकहरू ब्रिटिस साम्राज्यको अन्यायपूर्ण व्यवहारबाट पीडित गोर्खालीका प्रतिबिम्बहरू हुन् । यथार्थलाई पुनःसिर्जन गर्ने क्रममा सुवेदीले कहीं कलात्मक र विश्लेषणात्मक पक्षमा मिहिन ढङ्गले ध्यान पु¥याएका देखिन्छन् । यस अर्थमा ‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा’ लाई शुद्ध इतिहासको पुस्तक मात्रै ठान्दा कृति र कृतिकार दुवैमाथि अन्याय हुन जान्छ ।
पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने झलक सुवेदी आफ्नो समय र क्षेत्रका विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा थिए । गण्डकी–धौलागिरी क्षेत्रमा युवा विद्यार्थीको राजनीतिक थलोका रूपमा परिचित पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका एकताकाका उनी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति समेत हुन् । बहुदलस्थापनाको केही समयपछि छोटो समयका लागि उनी मेरो गाउ“छेउको क्याम्पसमा अर्थशास्त्र पढाउन गएका थिए । पढाउने वहाना थियो, अन्तर्यमा उनी त्यहा“ पनि राजनीति गर्न गएका थिए । सुवेदीस“ग नेपाली वाम राजनीति गरेको अनुभव छ, पढाएको अनुभव छ, ‘नेपाल’ साप्ताहिक, ‘नया“ पत्रिका’देखि ‘मूल्याङ्कन’ मासिकसम्ममा रहेर पत्रकारिता जगतको अनुभव पनि स“गालिसकेका छन् । ठीक यतिखेर भने उनी एकोहोरिएर साहित्य सिर्जना गर्ने मुडमा छन् । नेपाली साहित्य फा“टका लागि यही सुखद् कुरा हो, यति अनुभवसम्पन्न र भुक्तभोगी व्यक्ति प्रतिबद्ध भएर साहित्यमा होमियो भने साहित्य क्षेत्र पक्कै समृद्ध हुनेछ । अहिले सुवेदीस“ग एउटा सामान्य पाठकले गर्ने अपेक्षा यही हो ।
विवेच्य पुस्तकलाई झलक सुवेदीको साहित्य यात्राको थालनी भन्न सकिन्छ । त्यसो त सुवेदी फुटकर लेखनमार्फत् अहिलेको नेपाली साहित्यमा हस्तक्षेप गरिसकेका स्रष्टा हु“दै हुन् । उनका कथा, निबन्ध र अप्रकाशित उपन्यास–अश पाठकबीच पुगिसकेका छन् । तर, पुस्तकाकार कृतिका रूपमा उनको प्रवेश इतिहासप्रधान गैरआख्यान विधाबाटै भयो । यस पुस्तकको आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेपछि साहित्यमा रुचि राख्ने पाठकमा यस्तो भाव उत्पन्न हुन सक्छ– ‘साहित्य यसरी पनि लेख्न सकिंदो रहेछ नि † गैरआख्यान मात्रै होइन, आख्यान र कविताका क्षेत्रमा पनि गोर्खालीहरूका बारेमा लेख्न सकिने विषय त कति रहेछन् कति † अबको साहित्य लेखनले पुरानो ढर्रा छाडिसकेछ †’ उल्लेख्य कुरा के छ भने अहिलेसम्म वाम–सांस्कृतिक आन्दोलनको मात्रै नारा बनिरहेको गोर्खा भर्तीको विषयलाई झलक सुवेदीले कति गम्भीर र विश्लेषणात्मक तरिकाले लेखेका छन् भने पाठकमा प्रश्न उत्पन्न भइहाल्छ– के गोर्खा भर्ती वामपन्थीको मात्रै एजेन्डा हो ? के यो एउटा सार्वभौम मुलुकको स्वाभिमानको प्रश्न होइन ? पुस्तकले सत्ता राजनीतिमा सक्रिय वा विपक्षमा कुर्लिरहेका शक्ति सबैलाई गोर्खा भर्तीका सम्बन्धमा सोच्न आग्रह गर्छ । सुवेदीले पुस्तकको उत्तराद्र्धमा त भनेकै छन्– ‘....दुई सय जनाको भाग्यका लागि नेपालको नाममा एक प्रकारको कलङ्क राखिरहनुको के अर्थ हुन्छ भन्ने यो पंक्तिकार कत्ति बुझ्दैन ।’ नेपाली आ“खा र नेपाली मौलिकतासहित नेपाली लेखकले नै ब्रिटिस साम्राज्यको भर्ती–उत्पीडनमाथि लेखेको यो पुस्तकले यस्तो उत्पीडनको विरोधको भाव जागृत गर्ने सामथ्र्य बोकेको छ । ‘लाहुरे परम्परा र गोर्खा भर्तीको विषयले आगामी लामो समयसम्म नेपालको अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति र एक हदसम्म राजनीतिलाई पनि प्रभावित गरिरहनेछ’ भन्ने लेखकको प्रस्थापनापूर्ण लाग्ने अभिव्यक्तिलाई गलत सावित गर्ने उपायको खोजीमा लेखक स्वयं भएको पुस्तकले प्रष्ट्याएको छ ।
आफ्नो साहित्य लेखनको आरम्भ नै गोर्खा भर्ती जस्तो एकदमै पृथक्, नवीन र महŒवपूर्ण विषयबाट गरेर झलक सुवेदीले समकालीन साहित्य जगत्मा आफ्नो भिन्न पहिचान स्थापित गर्ने सङ्केत गरेका छन् । उनको लेखनमा खोटहरू हु“दै नभएका होइनन्, ती विद्वान समीक्षकहरूले औंल्याइरहेका पनि छन् र औंल्याइरहने छन् । यस पटक भने साहित्य यात्रा थालेका सुवेदीलाई कोटीकोटी बधाइ तथा शुभकामना †
२०६९ भदौ १

गोविन्द बर्तमान्को पुस्तक हरियो साइकल बारे मेरो टिप्पणी

http://epaper.ekantipur.com/2612013/epaperimages/2612013/2612013-md-hr-29/11933453.jpg

Sunday, January 13, 2013

वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समाज



वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समाज


    काठमाडौ, पुस २७ - 
    राजनीतिक र सामाजिक विश्लेषणमा व्यक्ति र समाजका जटिलताहरु केलाउँदा केलाउँदै यी लेखकभित्रको साहित्यकार कहिलेकाहीं बाहिर निस्किन्छ । कहिलेकाहीं साहित्यका कुरा गर्दा विश्लेषक बाहिर निस्किन्छ र समाजका पत्र केलाउन थाल्छ ।



    जितबहादुर परियार वर्ष ४८, भाचोक ७, कास्की । कक्षा चारसम्म पढेपछि स्कुल छाड्यो । केही वर्षमा नै बिहे गर्‍यो, जहान बच्चा भए । गाउँमा सानो टुक्रा जमिन थियो । त्यतिले पुग्दैनथ्यो । साउदी अरबमा पहिले ९ वर्ष काम गरेको थियो । चार वर्षअगाडि फेरि एउटा चिनेको मानिसका माध्यमबाट साउदी अरब गयो । सहरको कम्पनीमा काम गर्न भनेर पठाइएको थियो । तर, उता पुगेपछि मालिकले इराकको सीमामा मरुभूमितिर बाख्रा चराउन पठाइदियो ।

    एकरात अचानक एउटा हतियारधारी मानिस आयो । बन्दुक देखायो र उसका बाख्रा गाडीमा हालेर लग्यो । जितबहादुरले त्यो एकलास मरुभूमिमा प्रतिकार गरेर बाख्रा बचाउन सकेन । मालिकलाई खबर गर्‍यो । मालिक आयो र पुलिसलाई खबर गर्‍यो । पुलिसले जितबहादुरलाई पक्राउ गर्‍यो । उसलाई आठ महिना कैद, ३०० कोर्रा सजाय तोकियो । मालिकले ७७ हजार रियाल तिर्नुपर्ने सर्त राख्यो ।

    वास्तविक चोर पनि समातियो र सजाय काटेर छुटिसक्यो । यता जितबहादुर कैद पनि बस्यो, कोर्रा खायो, सह्यो, तर ७७ हजार रियाल ? यो जुनीमा उसले कसरी तिर्न सक्थ्यो र ? साढे तीन वर्षदेखि ऊ जेलमा छ । पराई भूमिको जेलमा अनिश्चित भविष्य बोकेर ऊ जीवितै मरिरहेको छ । ऊ जेलपरेपछि पनि ऋण खोजेर उसका दुवैजना छोरा कतार र दुबईतिर पुगेका छन् । तिनको कमाइले उनीहरू जाँदा लागेको ऋणको ब्याज पनि -मैले सुनेअनुसार त्यतातिर अरब जानेले एक तोला सुन ऋण लिन्छ र एक वर्षमा दुई तोला फर्काउँछ, ब्याजका सिद्धान्तका कुरा या हाम्रा सुन्दर गाउँ र असल भावनाका कुरा नगरौं) मुस्किलले तिर्न सक्छन् बचाउने र बाबुआमालाई सहयोग गर्ने कुरा परैको हो ।

    यसबीचमा उसलाई राज्यले गरेको सहयोग भनेको नागरिकता र पासपोर्ट बनाएर साउदी जान पाउने अधिकार दिनु थियो । अर्थात् हाम्रो सामाजिक संरचनाको पिँधमा परेको स्रोत साधनबाट वञ्चित, जातीय शोषणको माखेसाङ्लोमा परेको, शक्तिसंरचनाले सीमान्तमा धकेलिएको, सत्ताको निकट कहिल्यै नपुगेको, परम्परा, संस्कृति र निरन्तरको थिचोमिचोबाट टाक्सिएको चेतना भएको मानिस र उसको परिवारका लागि श्रम गर्ने स्थान या मालिक चयनको स्वतन्त्रताको अर्थ फेरि शोषणमा पर्नु अर्थात् 'तावाबाट उप|mेर भुङ्ग्रोमा' जानुहुँदो रहेछ । देशभित्र पिछडिएको आर्थिक अवस्था या स्रोतको अन्यायपूर्ण वितरणको मारमा परेर विकसित पुँजीवादको शरणमा पुग्दा पनि श्रम गरिखाने वर्गलाई जालमा पार्न अर्को पुँजीवादी कर्पोरेट माखेसाङ्लो, शक्तिको माखेसाङ्लो ठिक्क परेर बस्दोरहेछ । श्रमजीवीलाई ठग्न, शोषण गर्न या गरिबलाई दुःख दिन यताका ठालू र उताका ठालू या यताको सत्ता र उताको सत्ता उस्तै हुँदा रहेछन् -अमेरिकी पुँजीवाद कसरी यस्ता नयाँ दासहरूमा टिकेको छ भन्ने बारे हेर्नुहोस् लुइस पी मसुरको न्युयोर्क टाइम्समा ३१ डिसेम्बर २०१२ मा छापिएको लेख 'हाउ मेनी स्लेभ्स वर्क फर यु ?') ।

    मलाई यहींनिरबाट हाम्रो सन्दर्भमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समाजबारे एउटा बहस गर्न मन लाग्छ ।

    उपलब्ध विकल्पहरूको छनोटका माध्यमबाट आफूमा अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्दै पूर्ण स्वतन्त्र मानिसका रूपमा जिउन सम्भव छ कि छैन ? व्यक्ति र समाज -इन्डिभिजुअल एन्ड सोसाइटी) कति अन्तर्निर्भर र स्वतन्त्र छन् ? नेपालमा, नेपालका पनि विभिन्न वर्ग या जाति/जनजाति या ग्रामीण समुदायमा र विकसित पुँजीवादका महानगरमा मानिस किन भिन्नस्तरमा स्वतन्त्र छ ? नेपालमा यतिका लामो समयसम्म आन्दोलनहरू भएका छन्, प्रजातन्त्र या लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा हामीले आफ्नालागि अधिकतम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरणहरू सिर्जना गर्ने चेष्टा गरेका छौं । तर हामीले अर्थात् आमनेपाली श्रमजीवी, निम्नमध्यम र मध्यमवर्गीय जनताले कतिको स्वतन्त्र हुन पाएका छौं ? स्वतन्त्रताको परिभाषा सबैका लागि एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ ? उही संवैधानिक व्यवस्था कानुन र राज्यका संरचनाबाट सुनिश्चित गरिएको भनिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न परिवार या व्यक्तिसँग उपलब्ध साधन, स्रोत र उसले औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक ज्ञान र सीपका माध्यमबाट हासिल गरेको योग्यताको भूमिका कस्तो हुन्छ ? किन उही स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न एउटा श्रमिक र मालिकबीच, किसान र जग्गा मालिकबीच, दलित र गैरदलितबीच, पुरुष र महिलाका बीच उत्तिकै मात्रामा अवसर प्राप्त हुँदैन ?

    मैले ०३५/०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा भाग लिएदेखि यता यी प्रश्नहरूले, जसको स्तर पनि मेरो उमेर र बुझाइअनुसार वृद्धि हुँदै गएको छ, मलाई झस्काइरहन्छन् । त्यसभन्दा बढी मलाई नेपाली बौद्धिक विमर्शमा यी प्रश्नहरूलाई एकदम कम महत्त्व दिइएकोमा आश्चर्य लाग्छ ।

    हामीलाई विसं २००६ देखि नै केही दिइएका मापदण्डहरूका आधारमा स्वतन्त्रताको मापन गर्ने मनोरोग लागेको छ । पहिले त नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास संसदीय प्रजातन्त्रका माध्यमबाट गर्ने र व्यक्तिका केही निश्चित अधिकार मौलिक हकभित्र समेट्ने गरी उदारवादी विचारले प्रवेश पायो । यो विचार नेपाली कांग्रेसभित्रका समाजवादीहरूको पनि विचार थियो । कालान्तरमा यसले व्यक्तिलाई समाजबाट अलग राखेर सामाज जस्तोसुकै बन्धनमा रहेको भए पनि व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्छ भन्ने मूल्यलाई बलशाली रूपमा स्थापित गर्‍यो । पुँजीवादी वर्ग या समाजमा उपलब्ध अवसरहरू समात्न सक्नेहरूले यसलाई अन्तिम सत्यका रूपमा मान्न थाले । सम्भवतः यसले मानिसहरूलाई समाजको स्तर जतासुकै जाओस् या रहोस् व्यक्तिले उन्नति गर्न सक्छ, आफू स्वतन्त्र हुन पाए बाँकी दुनिया 'भाँडमा जाओस्' भन्ने निर्लज्ज अनैतिक व्यक्तिवाद प्रभावशाली भएर आयो । सामन्तवादका मूल्य बोकेर पुँजीवादको यात्रामा हिँडाउन खोज्ने नेतृत्व विचार र अघोषित रूपमा रहेको धन र शक्तिपूजक संस्कृतिले यसलाई बढावा दियो ।

    हरेक व्यक्तिले उन्नति गरेपछि कालान्तरमा समाज आफैं बदलिन्छ भन्ने जेएस मिलको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिभाषासँग मिल्दोजुल्दो भए पनि यस विचारको पछि लाग्दा व्यक्तिलाई- उसले बाँचिरहेको देशको इतिहास, समाजको बनोट र संरचनागत अवस्था, आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति सम्बन्ध, संस्कृति र देशको विकासको एतिहासिक अवस्था अर्थात् भौतिक अवस्थाहरूले जेलेर स्वतन्त्रताका सीमाहरूलाई बाँधिदिन्छन् भन्ने कुरातर्फ सोच्न आवश्यक ठानिएन ।

    जसका आमा स्वतन्त्र छैनन् त्यो, जसका पिताहरू स्वतन्त्र छैनन् त्यो, जसकी भार्या स्वतन्त्र छैन त्यो, जसको लोग्ने स्वतन्त्र छैन त्यो, जसकी बैनी स्वतन्त्र छैन त्यो, जसको भाइ स्वतन्त्र छैन त्यो र जसको छिमेकी स्वतन्त्र छैन त्यो कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ ? व्यक्तिका निजी स्वतन्त्रतालाई फाले लगाएर बल्झाइरहने सामाजिक रुढीहरू जस्ताका तस्तै बोकिरहे हुने, कथित संवैधानिक व्यवस्थामा निश्चित गरिएका स्वतन्त्रताका सूत्रहरू उपयोग गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्नु नपर्ने ! गलत आचरण या व्यवहारद्वारा धन सम्पत्ति जोडेर आफू भर्‍याङ उक्लँदै जाने र भाइ भतिजा या छिमेकीहरू कुल्ली र दरवान बन्न विदेश जान बाध्य हुँदा 'आफ्नो आफ्नो भाग्य' भन्दै पन्छाउन पाइने ! यस्तो विचारले समाजमा संस्कृतिकै रूप लियो । हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा कमजोर कडी यही बन्यो सायद । यही विचारले हो जस्तो लाग्छ राज्यले व्यापार गर्दैन, सार्वजनिक संस्था सेतो हात्ती हुन् भन्दै विकास गरिएका बैंकमा काम गर्ने, जहाज कम्पनी चलाउने, सहकारी खोल्ने या अरू निजी व्यवसाय गर्नेहरू अर्कोलाई ठगेर एकै रातमा धनी हुने ध्याउन्नमा मात्रै लागेका पत्याउनै नमिल्ने समाचार देखिन्छन् । प्रहरीमा काम गर्ने र अध्यागमनमा काम गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले समाजका सबैभन्दा निम्छरा हैसियतका मानिस भेटे भने कस्तरी हेपेर लुट्ने बलात्कार गर्नेसम्मका काम गर्दारहेछन् ! यो आफू एक्लै स्वतन्त्र हुने महाढोंगी सामाजिक विचारको अभिव्यक्ति नभए के हो ? अहिले महिलाको यौनिकतामाथि भइरहेको दैनिक आक्रमण र हिंसा त्यसैको अभिव्यक्ति नभएर के हो ?

    उता ०७ सालकै सेरोफेरोमा व्यक्ति र समाजको संरचनागत सम्बन्धमा समाजको भूमिकालाई प्रधानता दिँदै समाजको स्वतन्त्रतासँग व्यक्तिले सम्झौता गर्ने या स्वतन्त्र समाजको नागरिक मात्रै पूर्ण स्वतन्त्र हुन पाउँछ भन्ने समाजवादी विचारले प्रवेश पायो । माक्र्सको भनाइको आधा पाटो मात्र समातेर नेपालका कम्युनिस्टहरूले साम्यवादमा मात्र मानिस पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिए । यसले गर्दा साम्यवादीहरूका बीचमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरालाई केवल बुर्जुवाहरूको मान्यता भनेर पन्छाउने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तत्कालको विषय नभएर 'साम्यवाद आइसकेपछि प्राप्त हुने' विषयको रूपमा हेर्ने अनौठो रोगले बास गर्‍यो । उनीहरू समाजवाद र साम्यवादका अमूर्त कुरा गर्छन् र मानिसहरूलाई त्यस्तो व्यवस्था आएपछि या अर्को अर्को पुस्तामा पाइने स्वतन्त्रताका लागि आजै चाहिने या पाउनुपर्ने स्वतन्त्रता स्थगित गर्न अपिल गर्छन् । हामीलाई आजै चाहिएका छन् आफूसँग भएका सीप योग्यता र क्षमताको प्रयोग गरेर उन्नति गर्ने, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका माध्यमबाट आफ्ना विचार र सिर्जनाको प्रस्तुति गर्ने अधिकार ।

    हो, साम्यवाद मानिसहरूको पूर्ण स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता भएको समाज हुनेछ ः अभावबाट, भयबाट र सञ्चयको लोभबाट स्वतन्त्रता । ती मानिसलाई पूर्ण स्वतन्त्र बन्न अति आवश्यक कुरा हुन् । तर त्यसको प्राप्तिका लागि आज कमसेकम अहिलेको समयमा उपलब्ध स्वतन्त्रताका सम्भावनाको उपभोग गर्न त पाउनुपर्‍यो, समाजमा त्यसका लागि अनुकूलता पनि सिर्जना गर्नुपर्‍यो । त्यस्तो स्वतन्त्रता पनि उपभोग गर्न नपाउने मान्छेले कसरी समाजवाद निर्माण गर्न सक्छ ? आफैं बन्धनमुक्त नभएको मानिसले कसरी साम्यवादी संस्कृति अभ्यास गर्न सक्छ ?

    माक्र्सका आधारभूत तर्कहरू वैयक्तिक स्वतन्त्रताका बारेमा अरू उदारवादी विचारकहरूका भन्दा भिन्न छैनन् । भिन्न त यति मात्र हो माक्र्सले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग हुने वातावरण स्वतन्त्र समाजमा मात्र उपलब्ध हुन्छ भनेका छन् । अर्थात् समाजलाई स्वतन्त्र बनाऊ, तब मात्र व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र हुन पाउँछ ।

    जतिसुकै चिल्ला गफ गरे पनि, निरपेक्ष स्वतन्त्रताको पक्षमा हजार तर्क गरे पनि मानिस समाजबाट निरपेक्ष ढंगले स्वतन्त्र हुन पाउँदैन । सापेक्षित रूपमा स्वतन्त्र होला पूर्ण स्वतन्त्र हुन त समाज पनि स्वतन्त्र हुनैपर्छ । जितबहादुर परियार या सीता राई, शिवा हासमी या सरस्वती सुवेदी सबै समाज स्वतन्त्र नहुँदाका परिणाम हुन् । समाजलाई स्वतन्त्र बनाउन पहिला त आर्थिक स्रोत र साधन माथि, सामाजिक सम्पत्ति र अवसरहरूमाथि सबैको अधिकार स्थापित हुनुपर्‍यो । कमसेकम मानिसले आफ्नो रुचिअनुसारका औपचारिक अनौपचारिक ज्ञान र योग्यता हासिल गर्न सक्ने अवसर पाउनुपर्‍यो । राज्य र कानुन सबैका लागि सुलभ र समान पहँुचभित्र हुनुपर्‍यो । इतिहासले थोपरेका असमान सम्बन्धहरू, तल र माथि हुने अवस्थाहरू, श्रम शोषण हुने र त्यस्तो श्रम बेच्न बाध्य हुने अवस्थाहरूबाट मुक्त भएर आफ्नो श्रमको प्रयोग गर्न र उत्पादनका कार्यमा भाग लिन पाउने, आफूभित्र निहित क्षमताहरूको निर्बाध प्रयोग गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्थाहरूमा मात्र व्यक्तिले उन्मुक्त उन्नति गर्न पाउँछ । यसरी समाजले अवसरहरूमा समानता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठताका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी नबसीकन व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन । स्वतन्त्र व्यक्ति नभएको समाज पनि स्वतन्त्र हुँदैन ।

    अहिलेसम्मको समाज विकासको इतिहासमा प्रमाणित भएको कुरा हो ः राज्य नै सबैभन्दा खतरनाक रूपले स्वतन्त्रताको हननकर्ता हो । त्यसको जग नै असमान शक्ति सम्बन्धहरूमा टिकेको हुन्छ । जबसम्म राज्य ध्वस्त हुँदैन तबसम्म त पूर्ण स्वतन्त्र समाज या पूर्ण स्वतन्त्र मानिसको कल्पना गर्न सम्भव छैन । हामीले स्थापित गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्यहरू यस आधारभूत विचारबाट निर्देशित भएनन् भने हामी स्वतन्त्रताका नाममा फेरि पनि शासकवर्गको स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहेका हुनेछौं ।

    अहिले हामीकहाँ भइरहेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अर्थ शक्तिसम्बन्धमा माथि परेका र स्रोतमाथि एकाधिकार जमाएकाहरूका लागि मात्र फलिफाप हुने खालको छ । राज्य सम्पूर्ण रूपले यसका पक्षमा छ । श्रमजीवी वर्गले त कागजमा बाहेक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अवसर पाएकै छैन । शोषण, थिचोमिचो र दमनको माखेसाङ्लोमा जेलिएको श्रमजीवी वर्गले स्वतन्त्र बन्ने अवसर नपाउन्जेल समाजले आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नु सम्भव छैन । अर्थात् समाज स्वतन्त्र नभै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ देखिन्न । समाज र व्यक्तिको स्वतन्त्रता एक आपसमा अन्तर्निभर छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात् नगरुन्जेल हामीकहाँको राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा दिगो रूपमा सल्टाउन पनि मुस्किल छ ।

    प्रकाशित मिति: २०६९ पुस २८