डा. भट्टराईको नयाँ शक्ति

गएको संविधानसभा निर्वाचनअगाडिसम्म एमाओवादी देशको मुख्य राजनीतिक दल थियो । मोहन वैद्यहरूको समूह अलग्गिएर गइसकेपछिको एमाओवादीको वास्तविक शक्तिको परीक्षण हुन बाँकी त थियो । तर, उसको यतिसारो कमजोर प्रदर्शन होला भन्ने अनुमान चाहिँ गरिहालिएको थिएन । नेपालमा माओवादी परियोजनाका परिकल्पनाकार प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको निर्वाचनपछि एउटा विजित शक्तिका रूपमा आफ्ना कार्यक्रम र योजनाको परिकल्पना गरिरहेका थिए । कमरेड किरणसहितको बहिर्गमनले माओवादीले १० वर्ष सञ्चालन गरेको जनयुद्धको बैठान जसरी भयो, त्यसबारे शास्त्रीय बहस अवश्य जन्माएको थियो । त्यसप्रकारको बहसले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एकलौटी सत्ता रहेको नयाँ जनवाद स्थापना नगरी प्रचण्ड–बाबुराम समूहले जनयुद्ध बिसाएर गल्ती गरेको या धोका दिएको भन्ने तर्कलाई स्थापित गर्न खोजेको छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसप्रकारको धार एउटा पक्षका रूपमा अझै पनि उपस्थित छ । तर, किरण समूहले कुनै प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको सन्दर्भमा अहिलेलाई नेपाली समाजले उनीहरूको नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटोलाई वास्ता नगरेको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यता प्रचण्ड–बाबुरामको बाटो, जो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ‘पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादतिर जाने’ भनिएको थियो त्यसलाई पनि जनताले साथ दिन अस्वीकार गरेकाले संविधानसभामा एमाओवादी कमजोर भूमिकामा रहेको छ । जनयुद्ध बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदाका सुरुसुरुका दिनमा माओवाद र माओवादी नेतृत्वप्रति अर्थात् समग्र माओवादी परियोजनाप्रति नेपालका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायले जुन आशाको नजरले हेरेका थिए, त्यसलाई खुला राजनीतिमा आएको ६–७ वर्षमा दुइ–दुईजना प्रधानमन्त्री भएपछि एमाओवादीले धान्न सकेन । अर्थात् उसको परियोजनाप्रतिको आशा धमिलियो । निर्वाचनमा पराजय अस्थायी कुरा हो र यसका हजार साना–ठूला कारण होलान् । तर, एउटा कुरा पक्का हो : एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा र जनतासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने समग्र प्रक्रियाको पुन: परिभाषा या पुनर्पुष्टि गर्ने वेला आएको छ । यसैमा पर्छ उसको नेतृत्वको परख पनि । यसलाई ढाकछोप गरेर या प्राविधिक प्रश्न मात्र बनाएर उसले शक्ति आर्जन गर्न सक्नेछैन । डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको निर्वाचनपछि यसलाई विभिन्न फोरम र सामाजिक सञ्जालमा उठाउँदै आएका थिए । यसै साता काठमाडांैबाट प्रकाशित एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा लामो लेख प्रकाशित गरेर उनले आफ्ना विचार बहसका लागि सार्वजनिक गरेका छन् । उनका विचार सही या गलत के हुन् भन्ने कुरा पनि बहसमा आउलान् तर यो पंक्तिकारको चासो भने उक्त आलेखमा उठाइएका वैचारिक प्रश्न र त्यसमा बाबुरामका तर्कमा रहेका मुख्य वैचारिक पक्षमा केही प्रश्न उठाउनु मात्रै रहेको छ । ता कि यसबारे थप प्रस्ट हुन र आवश्यक पर्दा छेउबाट बहसमा सामेल हुन सकियोस् । यस्तो बहस आज नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाउन अविकासका कारण खोतल्न, राज्यप्रणाली, लोकतन्त्रका आधारभूत मत प्रणालीलाई पुन: परिभाषित गरी नेपालका आवश्यकताअनुरूप नयाँ शासन प्रणाली तय गर्नसमेत आवश्यक छ । त्यसभन्दा बढी आजको समयमा माक्र्सवादी आन्दोलनको भविष्य र त्यसका विभिन्न आयामका सन्दर्भमा नयाँ बहस र निरुपणका लागि यो बहस सार्थक हुनसक्छ (थ्यो) । तर बाबुराम भट्टराईको बहस नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी आन्दोलनको आवश्यकताबोधले भन्दा बढी उदारवादी खेमाका आदर्शवादीप्रति लक्षित देखिएकाले बहस अन्यत्र मोडिने देखिएको छ । ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ शीर्षकमा नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा डा. भट्टराईले माओवादीले (जनयुद्ध सञ्चालन गरेर) नेपालमा सामन्तवादलाई धक्का दिई पुँजीवादी क्रान्ति पूरा गरेको, पुँजीवादी क्रान्तिका जे–जति बाँकी कार्यभार छन्, त्यसलाई पूरा गर्न अब कुनै ‘माओवादी कोइली’ले कोरलिरहन नपर्ने बरु ‘कांग्रेस र एमाले’ जस्ता ‘काग’बाटै पनि त्यो कार्यभार पूरा हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् । नेपाललाई संघीय व्यवस्था अँगाल्न, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्नबाट अब कसैले रोक्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ । उनले त्यही सन्दर्भमा क्रान्ति पूरा गर्ने काम कुनै पार्टी विशेषलाई मात्रै इतिहासले ठेक्का दिएको हुन्न भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्न रसियाली फेब्रुअरी क्रान्तिको उदाहरण दिएका छन्, जसमा बोल्सेभिकहरूले होइन, बरु सोसलिस्टहरू र अरू पुँजीवादीहरूको नेतृत्व थियो । उनको यो भनाइले नेपालमा माओवादी परियोजनाको आवश्यकता पुराना मूल्यप्रणाली, शासन या राजाको नेतृत्व रहेको अर्धसामन्ती व्यवस्था समाप्त गर्न मात्र थियो, अब त्यस्तो पार्टी नभए पनि क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न समस्या हुँदैन भन्ने नै हुन जान्छ । नेपालमा पुँजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अथवा समाजवादी क्रान्तिका लागि एमाओवादी नभएर केही फरक पर्दैन (यसको अर्थ एमाओवादीलाई मत नदिएर जनताले पनि ठिकै गरे कि ?) । सांगठनिक र वैचारिक दुवै संकटको सामना गरिरहेको पार्टीका मुख्य परिकल्पनाकारमध्येका एकले यस्तो विचार दिइसकेपछि एमाओवादीले अहिलेको धरातलमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नेछ भन्नेमा शंका उत्पन्न गर्छ । कमसेकम अब या त एमाओवादीले बाटो र नेतृत्व बदल्नेछ, या त बाबुरामले नयाँ शक्तिको निर्माणका लागि एमाओवादीलाई लिएर या त्यसलाई परित्याग गरेरै भएपनि अगाडि बढ्नेछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सोही आलेखमा डा. भट्टराईले अहिलेको विश्वमा लामो समयदेखि वैचारिक प्रभुत्व देखाइरहेको नवउदारवादी विचार शिविर र त्यसको विकल्पको रूपमा देखिएको माक्र्सवादी विचार शिविर दुवैका बीचबाट नयाँ बाटो खोजिनुपर्ने गम्भीर सैद्धान्तिक विश्लेषण अगाडि सारेका छन् । यसअघिको संविधानसभा यिनै दुई विश्व दृष्टिकोणको सिकार भएर असफल भएको भन्दै उनले अब आएर यी दुवै शक्तिका समानता र मिल्ने पक्षको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘...नवउदारवादी चिन्तन, जसले व्यक्ति र निजत्वलाई प्रधान मान्छ । अर्को माक्र्सवादी वा समाजवादी दृष्टिकोण, जसले सामूहिकता वा समाजलाई प्रधान मान्छ र व्यक्तिलाई सहायक । यी दुई दृष्टिकोणबीच राजनीति, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र, संस्कृति, सौन्दर्यशास्त्र सबै क्षेत्रमा बहस र प्रतिस्पर्धा पनि छ । ...खासमा यी दुई विपरीत विचार होइनन्, जसरी रूख र जंगल अलग होइनन् । कसैले रूख मात्रै देख्ने, जंगल नदेख्ने, कसैले जंगल मात्रै देख्ने, रूख नदेख्ने । यो प्रवृत्ति नवउदारवादी र समाजवादी दृष्टिकोण राख्नेहरूका बीचमा रह्यो । त्यसैले बिल्कुल विपरीत विचारको समन्वय नभएर यी दुवैको अन्त्य गरी नयाँ विचारको विकास गर्नुपर्छ ।’ नयाँ शक्तिको वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोण पनि नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै उनले ‘...त्यसका निम्ति वैचारिक र दार्शनिक ढंगले नवउदारवादी र समाजवादी दुईटै विचारको बीचबाट अहिलेको आवश्यकता सुहाउँदो विचारको निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनको यो विश्लेषणले उनी अब कुनै परम्परावादी माक्र्सवादी रहेनन् भन्नेतर्फ संकेत गर्छ (यो डा. भट्टराईसँग गरिएको प्रश्न पनि हो) । माक्र्सवादको प्रयोग धेरै तरिकाले भएको छ, माक्र्सवादीका पनि हजार शाखा छन् । नेपालमा पनि सन् १९६० देखि नै माक्र्सवादी आन्दोलन अनेक विचारमा बाँडिएको छ । तर, यसको नयाँ व्याख्या गर्दै उदारवादी बुर्जुवा लोकतन्त्रका मूल्यलाई समावेश गरेर विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाकै एउटा बायाँ हिस्सा बन्ने प्रयास र प्रयोग बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमका रूपमा नेकपा एमालेले गरेको हो । यतिवेलासम्म सोभियत संघ विघटन भइसकेको र नेपालका मस्कोपन्थी पार्टीको स्पेस साँघुरिँदै गएको सन्दर्भमा एमालेले परम्परागत माक्र्सवादी शिविरसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दा कुनै ठूलो बहसको सामना गरेन । त्यसका विपक्षमा पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष र केही मात्रामा डा. भट्टराई संलग्न रहेको मोहनविक्रम र मोहन वैद्य स्कुल सामेल भयो । पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष समयक्रममा बिलुप्त भएर गयो भने बाहिरबाट यो शिविरका विपक्षमा माओवादी अगाडि आए । माओवादीको आन्दोलन या संघर्ष वैचारिक रूपमा बहुदलीय जनवादका विपक्षमा थियो भने संरचनाका हिसाबले चाहिँ राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रणाली (सामन्तवाद र उदारवादबीचको साँठगाँठमा उभिएको राज्यसत्ता) का विपक्षमा । अहिले आएर डा. भट्टराई बहुदलीय जनवादभन्दा एक कदम दाहिनेतिर उभिएर नवउदारवादसँग वैचारिक साझेदारी गर्ने या समाजवादी तत्त्व मिलाएर नवउदारवादलाई नयाँ विचारधारा बनाउने आवश्यकता महसुस गर्दै गएका छन् । उहिल्यै युरोपका कम्युनिस्टले पच्छ्याउन खोजेको यो समन्वयवादी विश्व दृष्टिकोण अपनाएर भट्टराईले नयाँ शक्ति सिर्जना गर्ने प्रयास थाल्न अपिल गरेका छन् । नेपालमा १९९० बाट थालिएको नवउदारवादी परियोजनाले केही मानिसलाई सहरिया मध्यमवर्गमा उकालेको छ । क्रोनी क्यापिटालिजमको अभ्यासले दूरदराजको सम्पत्तिसमेत साना सहरी केन्द्र र मुख्यत: काठमाडांैमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । यही भएर हो दुनियाँमा मानव विकास सूचकमा १५७औँ नम्बरमा पर्ने देशमा विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा उक्लने व्यक्तिसमेत छन् । राज्यको विशेष संरक्षण र राजनीतिक शक्ति (नेता, मन्त्री या पार्टी) सँगको साँठगाँठ रहेको नवोदित पुँजीपति वर्ग र परम्परागत सभ्रान्त वर्गले मजदुर या श्रमजीवी वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका मागमाथि दमन गर्दै राज्यका स्रोतमाथि सीमित समूहको नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिन गरेको प्रतिरोधले संविधानसभा असफल भएको थियो । यही क्रम अहिले पनि जारी छ । यो शक्तिको प्रभाव कतिसम्म बलियो छ भने त्यसले गरेको निरन्तरको हल्लाको सिकार भएर माक्र्सवादले समाजलाई मात्रै हेरेको र व्यक्तिलाई बेवास्ता गरेको या जंगल मात्रको कुरा गर्ने रूख नदेख्ने गरेको निष्कर्षमा स्वनामधन्य माक्र्सवादी बौद्धिक व्यक्तित्वमा भट्टराई पनि पुगेको अड्कल काट्न सकिन्छ । अर्थात् उनले व्यक्त गरेको विचारले श्रमजीवी र उत्पीडित वर्गको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताले होइन, प्रकारान्तरले बुर्जुवा वर्गका हितको रक्षाको निश्चितताले नै समाजवादतिर जाने बाटो खोल्छ भन्ने देखाउँछ । उनको लेखको पेटबोलीमा एमाओवादी र एमाले तथा कांग्रेसलगायत दलमा रहेका वामपन्थी (माक्र्सवादी या कम्युनिस्ट होइन), समाजका विभिन्न रंगका अन्ना हजारे या केजरिवालहरू मिलेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सकिनेतर्फ संकेत पाइन्छ । उनी भन्छन्, ‘...एमाओवादी एकदमै यान्त्रिक रूपमा त्यसलाई पक्रन खोजेको तर समयानुकूल विकास र परिमार्जन गरेर अघि बढ्न नसकेको वैचारिक अस्पष्टताको बिन्दुमा छ । ...नयाँ शक्तिको उदय दुई या तीन प्रक्रियबाट हुनसक्छ । पहिलो : यिनै पार्टीहरूले आवश्यकताबोध गरेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने । नयाँ परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ भने पुरानो विचार, पुरानै पार्टी र पुरानै नेतृत्वबाट यो सम्भव हुँदैन । अर्को बाटो सबै पार्टीभित्रबाट यो विचारलाई आत्मसात् गर्नेहरू मिलेर नयाँ धु्रवीकरण हुन पनि सक्छ । अथवा यो सबै प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले नयाँ नेतृत्व जन्मन पनि सक्छ ।’ डा. भट्टराईले आफ्नो आलेखमा घुमाउरो पाराले हिजो माओवादीले निषेध गर्न खोजेका कतिपय कुरालाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहकै बारेमा उनको मूल्यांकन र नेपालका शिव–पार्वतीजस्ता मिथकीय पात्रका प्रतिको गर्वबोध नेपालमा पछिल्लो समय देखापरेको (खस) राष्ट्रवादी उन्मादको प्रभावसँग पनि नयाँ शक्तिले सम्झौता गर्ने सूचना लिएर आएको जस्तो देखापर्छ । डा. भट्टराईले माओवादी परियोजनाबाट अबको नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व गर्न असम्भव रहेको, माक्र्सवाद र नवउदारवादका बीच सम्झौताका बिन्दुसहित परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी र उदारवादीहरूको भन्दा भिन्नै नयाँ शक्ति निर्माण नगरी नेपाल अगाडि बढ्न नसक्नेतर्फ संकेत गरेका छन् । उनको लेखले उनी अझै राजनीतिमा सक्रिय भूमिका चाहन्छन् । तर, एमाओवादीभित्र नेतृत्वमा राजावादी प्रवृत्ति देखापरेको तथा तत्काल यसमा परिवर्तन सम्भव नभएकाले नयाँ शक्तिको निर्माणमा उनको रुचि रहेकोतर्फ संकेत गर्छ । उनका विचारले फन्को मारेर जबजवादी या युरो कम्युनिजमवाला रुम्जाटारमा अवतरण गर्न लागेको भन्ने आरोप र चर्चा पनि यो लेख प्रकाशित भएपछि आएका छन्, त्यस्तो प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार पनि छन् । मेरो विचारमा उनको यो आलेख माक्र्सवादको घेराबाहिर निस्केर मध्यमवर्गमा आधारित राजनीति गर्ने आदर्शवादी चाहनाले आएको हो (कम्युनिस्ट पार्टी या आन्दोलनको सन्दर्भमा होइन) । जे भएपनि उनले सहासका साथ नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यसमाथि बहस हुनु आवश्यक छ ।