Tuesday, February 16, 2016

सुशील कोइरालाको बिरासत

०६३ वैशाख ८ गते साँझ । राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो सुम्पने भन्दै एउटा गोलमटोल सम्बोधन गरेका थिए । काठमाडौंमा कफ्र्यु थियो । देशैभर जनता सडकमा थिए । राजनीति कस्तो अप्ठेरोमा थियो भने सबैका स्वार्थ अत्यन्त जेलिएका थिए । संसद्वाद र राजतन्त्रबीच, हिंसात्मक विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबीच, समस्याको गैरमाओवादी समाधान कि गैरराजतन्त्रीय समाधान भन्नेबीच देशभित्र र बाहिर पनि अनेक बहस थिए । यस्तो बहसमा भारतीयहरूको दुईखम्बे नीति पनि परीक्षणमा थियो, अमेरिकीहरूको गैरमाओवादी समाधानको नीति पनि । राजाको घोषणापछि दलहरूले के गर्लान् भन्ने कुतूहलसहित म बबरमहलस्थित आफ्नो डेराबाट रेडियो कानमा राखी बानेश्वरतिर जुलुस छ भन्ने हल्ला सुनेर गइरहेको थिएँ । हिँड्दै गर्दा बिबिसी नेपाली सेवाले दुईजना नेताको अन्तर्वार्ता सुनायो । पहिलो एमाले नेता अमृतकुमार बोहराको थियो र दोस्रो नेपालगन्जमा रहेका कांग्रेस नेता सुशील कोइरालाको । अमृत बोहराले पार्टीमा छलफल हुँदै गरेको भन्दै राजाको घोषणाको स्वागत र विरोध दुवै गरेनन् । अर्थात् सम्झौताको भाषा बोले । कोइरालाले सीधै ज्ञानेन्द्रको घोषणा खारेज गरिदिए । हामी मान्दैनौँ भन्ने प्रस्ट सन्देश दिए । तत्कालीन नारा संसद्को पुनस्र्थापना र लोकतन्त्रप्रतिको अडानमा कोइरालाको प्रस्टता झल्कन्थ्यो । मलाई सुशील कोइरालाप्रति पहिलोपटक सम्मान जागेर आयो । उनका अनेक कमजोरी र ‘ल्याङल्याङ’का बाबजुद त्यस दिनयता मेरो मनमा सुशीलप्रति एउटा सम्मान सधैँ कायम रह्यो, डेमोक्रेसीमाथिको उनको निष्ठाप्रति । त्यसभन्दा पहिलेसम्म मलाई उनी गिरिजाप्रसादका छायाजस्ता मात्र लाग्थे, किचन क्याबिनेटका सहयोगी । उनको जीवनको सारा त्याग र समर्पण लोकतन्त्रका लागि या कांग्रेसका लागि भन्दा पनि कोइराला परिवारप्रति समर्पणजस्तो मात्र लाग्थ्यो ।
अचानक अस्ति उनको निधन भयो । उनको अन्तिम अवस्था आएकोबारे कांग्रेसमा कसैलाई जानकारी नै थिएन या लुकाइएको थियो, अनुमान गर्नसमेत पाइएन । केही दिनपहिले त उनले आफूलाई सभापति बनाउने तर्कका रूपमा ‘ओल्ड इज गोल्ड’ भन्दै आफू सक्षम र स्वस्थ रहेको समेत सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्दै थिए । तर, उनी सभापतिमा फेरि लड्ने र कोइराला परिवारको बिरासत कुनै नयाँ कोइरालालाई सुम्पेर जाने आफ्ना आकांक्षा थाती राखेर अचानकजस्तै अस्ताए । वास्तवमा उनी मृत्युसँगै लडिरहेका छन् भन्ने त स्वयं उनका चिकित्सक डा. योगीलाई पनि र कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरूले समेत अनुमान गरेका रहेनछन् । अब सुशील रहेनन् र रह्यो भने केवल उनले गरेका कामको स्मृति । एउटा कांग्रेस कार्यकर्ताका रूपमा, लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत व्यक्तिका रूपमा, कांग्रेस सभापति र देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको योगदान के थियो र उनले के बिरासत छाडे भन्ने आधारमा । प्रधानमन्त्री नबनेका हुँदा हुन् त उनको मूल्यांकन एकजना त्यागी कांग्रेस र लोकतन्त्रवादीका रूपमा हुन्थ्यो र सकिन्थ्यो । तर, एकजना प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहिँ अहिले उनका बिरासत के छन् भन्ने चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । किनभने, भविष्यमा अरूजसरी नै उनी पनि मानिसहरूको दैनिक चर्चाबाट बिस्तारै हराउनेछन् र केही अभिलिखित कर्मका लागि मात्र सम्झिइनेछन्, जो सबै मानिसको नियति नै हो ।
नेपालका प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर कोइरालालाई उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा देखाएको निष्ठापूर्ण संलग्नता र कोइराला परिवारको सदस्यका रूपमा आफ्नो पारिवारिक बिरासतबाट प्राप्त उचाइको मिसमासबाट प्राप्त भएको हो । उनको जीवन सरल र सादगीपूर्ण रहेको र निजी सम्पत्तिप्रति मोह नदेखाएको कुराले उनलाई अरू समकालीन राजनीतिज्ञभन्दा अलग अवश्य देखाउँछ । तर, उनलाई लोभ र मोहबाट मुक्त योगी बनाउने प्रयास आफैँमा हास्यास्पद हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो पच्चीस वर्षमा सबैभन्दा भ्रष्ट देखिएका केही राजनीतिक नेता उनको किचनकै सदस्य थिए । उनको पार्टी पनि कमिसन र चन्दाबाटै चल्थ्यो भन्ने सबैलाई थाहा छ । यस्तो कमिसन र चन्दाका स्रोत राज्यमा निहित शक्तिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोहनबाटै प्राप्त भएको थियो । उनको जीवनबाट यो पक्षलाई पुछपाछ पारेर उनलाई असल योगी बनाउने या झन्डै कृष्णप्रसाद र मनमोहन अधिकारीको समकक्षमा उचाल्ने काम आफ्नै जीवित इतिहासप्रतिको अनादरबाहेक केही हुँदैन ।
गिरिजाप्रसादबाट उनको हातमा कांग्रेसको नेतृत्व आएपछि कांग्रेस दोस्रो दलबाट संसद्मा पहिलो दलका रूपमा पुनस्र्थापित भयो । यसको जस उनका भागमा पर्छ । त्यसभन्दा बढी कांग्रेसलाई उनले केही दिन सकेका होइनन्, सभापतिका रूपमा । बाँकी त बरु दललाई नै लथालिंगजस्तो बनाएर निर्णय क्षमताको नितान्त अभाव देखाएरै उनको कार्यकाल सकिएको हो । जे उनले दिएका हुन्, त्योचाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधान निर्माणका क्रममा उनले खेलेको भूमिकाबाटै प्राप्त भएको हो । पहिलो संविधानसभाको अन्तिम समयमा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने गरी उनको दलका तर्फबाट मन्त्री रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले नै संविधानसभामा राखेको प्रस्ताव झोक्किएर खारेज गर्न लगाएका उनको उक्त दोष तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कमजोरीमा परी छोपिए पनि इतिहासको खाताबाट चाहिँ मेटिएको छैन । तर, उनैको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गत असोज ३ गते संविधान जारी भयो । अनेक अवरोध र मधेसमा उठेको तुफानका बाबजुद देशलाई संक्रमणकालबाट पार लगाउने उक्त दस्ताबेज जारी नभएको भए नेपालले आफ्नै सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्नसमेत हात कमाउनैपर्ने बाध्यताले निकै लामो इतिहाससम्म हामीलाई पछ्याउँथ्यो भन्ने त पछिल्ला पाँच महिनाको नाकाबन्दीलगायतको सन्दर्भले पुष्टि गरिसकेकै छ । यसका लागि उनको भूमिकाले काम गरेको थियो । सारालाई थाहा छ, कुनै राजनीतिक मुद्दामा सहमति जुटाउन उनकै भाषामा ‘विन विन’ प्रस्ताव उनले कहिल्यै पेस गरेनन् । तर, उनले कृष्ण सिटौला, नरहरि आचार्य, महेश आचार्य, मीनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखकहरूको टिममाथि विश्वास गरे । उनीहरूले गरेका मोलतोल र अरूसँग मिलेर तयार पारेका प्रस्तावको बचाउ गरे । एकदमै ‘अडियल’ स्वभावका उनले पछिल्लो समय देखाएको यही सहयोगी भूमिकालाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको गतिलो आड–भरोसा र साथ रह्यो । उनीहरूले आफ्ना तर्फबाट संविधानका विवादित विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन अनेक दाउपेच गरे । संविधानमा अवश्य त्रुटि छन्, तर त्यसलाई सर्वस्वीकार्य दस्ताबेज बनाउन भने असम्भव नै थियो । यस्तो जटिलतालाई थप जटिल नबनाउन उनले देखाएको समझदारी नै उनको राजनीतिक जीवनको महत्त्वपूर्ण देन रह्यो ।
यस क्रममा उनले देशलाई लगाएको सबैभन्दा ठूलो गुण भने संविधान जारी गर्ने वेलामा र पहिले पनि भारतसँग र भारतीय कथित दूतहरूसँग कायम राखेको दूरी नै हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, उनका स्थायी दूत रञ्जित रे तथा संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा आएर हलो अड्काउन कस्सिएका विदेश–सचिव जयशंकरका दबाबलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिएर कोइरालाले देशलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका हुन् । नेपालले सुशील कोइरालाको नाम सम्झिइरहने अध्याय पनि यही हो । उनको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण पनि यही हो । अरू कमजोरीलाई जितेको यही गुणले उनी सम्झिइनेछन् ।
त्यतिवेला उनलाई पाठ पढाउन नाकाबन्दी गरेको भारतले उनको मृत्युमा शोक व्यक्त गर्न विदेशमन्त्रीसहित संसदीय टोली पठाएर प्रायश्चित पनि गर्न खोजेको देखियो । सम्भवत: यसमा पछिल्लो प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रकरणमा कोइरालाले भारतीय भूमिका स्वीकार गरेर गरेको एक प्रकारको समर्पणप्रति मान राख्ने भारतीय एजेन्सीहरूको चाह पनि लुकेको हुन सक्छ । तर, जुन संकटको घडीमा कोइरालाले भारतीय दबाब झेले, त्योचाहिँ हाम्रो राजनीतिका पछिल्लो पुस्ताले पनि सिक्नुपर्ने विषय अवश्य हो ।
उनको मृत्यु देशका लागि र महाधिवेशनका मुखमा रहेको कांग्रेसका लागि निकै असामयिक हो । तर, यो मृत्यु, जो टर्ने विषय रहेन, कांग्रेसलाई पारिवारिक बिरासतबाट मुक्त गरेर संस्थागत बन्ने, बनाउने अवसर पनि हो । यतिवेला पनि, प्रधानमन्त्रीमा उमेदवार भएजस्तै उनले सभापतिमा उठ्ने जुन कसरत गरेका थिए, त्यसले उनको छवि अझ धमिलो बनाउँथ्यो । त्यस अपगालबाट पनि उनी जोगिए । यता अब तत्काल कोइराला परिवारबाटै पार्टी सभापति बन्ने अवस्था देखिन्न । कोइराला परिवारबाट नेतृत्व बाहिरिएपछि, पछि कोही कोइराला सभापति भयो नै भने पनि, कांग्रेस पारिवारिक बिरासतबाट मुक्त हुनेछ । यो कांग्रेसलाई नेतामुखी दलबाट ‘मेरिटोक्रेसी’मा आधारित संस्थागत दलका रूपमा परिवर्तन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । यस अर्थमा कोइरालाको सभापतित्वको कार्यकाल कांग्रेसमा पहिलो पुस्ताका नेता र सातसाले नेतृत्वबाट पञ्चायतकालमा देशभित्रै संघर्ष गरेर हुर्केको पुस्तामा लैजाने संक्रमणकालीन कार्यकाल भन्न मिल्नेछ ।
कोइरालाको सार्वजनिक व्यक्तित्व, विचारधारा, देश विकासका तत्कालीन खाका र दृष्टिकोण आदिमा पकडको अभाव रहेको अडियल स्वभावका बाबजुद कांग्रेसमा उनको अभिभावकत्व निकै बलशाली रहेको थियो । दाजु गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निकटमा रहेर उनले देशभरका नेता, कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने काम गरेका रहेछन्, जसको भावनात्मक अभावबाट कांग्रेसको खासगरी संस्थापन पक्ष मुक्त हुन निकै समय लाग्नेछ । उनको क्याबिनेटमा मन्त्री रहेका तर विचारधारात्मक रूपमा भिन्न कित्तामा सधैँ उभिएका नरहरि आचार्यलाई समेत जुन धक्का सुशीलको मृत्युले पुर्‍यायो (म नरहरिजीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु), त्यसलाई पनि कोइरालाको अभिभावकत्वको मूल्य कति थियो भन्ने मूल्यांकनको आधार मान्न सकिएला ।
कोइराला सन्त र योगी थिएनन् । बिहे नगरे पनि पार्टीलाई परिवार मानेका उनका लोभ, मोह र क्रोधका अनेक सीमा थिए, जसलाई संविधान घोषणापछि उनले गरेका कतिपय निर्णयले छरपष्ट पारेका छन् । अरू सांसारिक व्यक्तिसरहकै गुण (दोष) भएकाले यी क्षमायोग्य पनि छन् । कोइरालालाई श्रद्धाञ्जली ।
by: nayapatrika February 11, 2016

कस्तो समाजवाद कस्तो बर्षसंघर्ष


एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिवेला पार्टी पुर्नगठन या निर्माण अभियानमा सक्रिय देखिएका छन् । २०६३ असारमा पोखराबाट हेलिकप्टरमा एकैपटक वालुवाटार झरेपछि जनता र आफ्नै कार्यकर्तासंग टाढिदै निरन्तर अरु दल नेता, व्यापारी, उद्योगपति, कुटनीतिज्ञ, कुटनीतिक एजेन्सीका प्रतिनिधिहरुसंग मात्र सम्वादमा रहेका उनले झण्डै विर्सेका कार्यकर्ता र पार्टीतिर फर्कनु राम्रो संकेत अवस्य हो । यसले नेपाली राजनीतिमा माओवादीले यस अगाडी बनाएको स्थान, अबको सम्भावना र त्यसको जनाधारका बारेमा बहस निर्माण गर्ने नै छ । डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलनको सार्थकता र सान्दर्भिकता अबको नेपालमा बाँकी नरहेको भन्दै गैर माक्र्सवादी बाटो समातीसकेका छन् । माओवादीकै एउटा हिस्साका रुपमा विप्लव समुहले ससस्त्र विद्रोह र समानान्तर राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभ्यास आरम्भ गरेको छ, भलै अहिलेसम्म यसलाई एउटा वालरोग र माओवादी जनयुद्धको प्यारोडीका रुपमा भन्दा गम्भिर रुपमा लिने आधार तयार भएका छैनन् । कमसेकम आजसम्मको सन्दर्भ हेर्दा त्यसले शक्ति आर्जन गरेर माओवादी कार्यसुचि बोक्ने सम्भावना पनि  देखिन्न । अस्ती फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस तिन तिर फर्केर मनाएका माओवादीहरुको अहिलेसम्मको टुटफुट र विखण्डनका बाबजुद माओवादी आन्दोलनको विरासत प्रचण्डले नेतृत्व गरेको एनेकपा माओवादीमा नै रहने र त्यसका नीतिहरुले माओवादी आन्दोलनका कार्यसुचिहरुको रक्षा गर्ने या रछ्यानमा फाल्ने निर्णय पनि गर्ने भएकाले पनि यतिवेला प्रचण्डको सक्रियता र उनले अभिव्यक्त गर्न थालेका विचारहरुको अर्थको खोजी गरिन्छ ।
पार्टिको आन्तरिक प्रशिक्षणका क्रममा प्रचण्डले भनेका भनेर यतिवेला दुईवटा महत्वपुर्ण विषय सञ्चार माध्यममा आएका छन् । एउटा हो उनले आगामी १० बर्षमा देशमा समाजावादी क्रान्ती गर्ने कसम खाएका छन् । दोस्रो चैं उनले कार्यकर्तालाई पहिचान र क्षेत्रीय मुद्धाको कुरा गर्दा गर्दै पनि मुख्य पाटो वर्गसंघर्ष हो भनेर बताउने गरेका छन् । यी दुई विषय सामान्य अवस्य होईनन् र प्रचण्डले यतिवेला केवल कार्यकर्तालाई भुलाउन मात्र उठाएका भन्न पनि मिल्दैन । तर यी भनाईको अर्थ चैं असामान्य लाग्छ । अस्ति भरखर मात्र देशमा जुन संविधान जारि भएको छ त्यसले देशलाई समाजावादउन्मुख भनेर मान्छ । तर समाजवादको प्राप्तिका लागि देशको अर्थ सामाजीक तथा अर्थ राजनीतिक अवस्थामा के के अनुकुलता या आधारहरु तयार हुनु पर्ने हो भन्ने बारे चैं समाजमा भिन्न मतहरु छन् । देशको अवस्था कस्तो छ भने सबै जसो ठुला राजनीतिक दलहरु समाजवादी भएका छन् । वर्तमान संसदमा रहेका दलहरु मध्य काँग्रेस समाजवादी मान्छ आफुलाई, एमाले समाजवादी भै गयो एमाओवादीको गन्तव्य पनि समाजवादी छ । त्यस बाहेक उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टीको नाम नै समाजवादी छ । अरु पनि कतिपय साना दल आफुलाई समाजवादी भन्छन् । यीनीहरु मध्य अरुले बर्गसंघर्षलाई आफ्नो हतियार या कार्यनीतिका रुपमा लिएका छैनन् । एमालेमा मोटो रुपमा बर्गसंघर्षलाई बुझ्न खोजीएको भएपनि त्यसले ठोस अभिव्यक्ति दिएको छैन । यसमध्य एमाओवादीका अध्यक्षले मात्रै अहिले खुलेर बर्गसंघर्षको कुरा गरेका छन् । यसको सामान्य अर्थ त अब एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक आधार र स्थान श्रमजीवी वर्गमा खोज्ने छ, र देशको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग उसको मताधारबाट बाहिरिने छ भन्ने हो । यसले देशको राजनीतिमा वर्गिय प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा आफ्ना आफ्ना आधार निर्माण गर्न र कसकको राजनीतिले कुन वर्गको सेवा गर्छ भनेर बुझ्न सजिलो हुने छ । तर दशै बर्षमा समाजवादमा जाने र बर्गसंघर्षको कुरा गर्दा उनले केहि प्रश्नहरुको जवाफ भने दिनै पर्ने हुन्छ । उनी एकातिर अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कामको नेतृत्वको दावि समेत गरिरहेका छन् भने वर्गसंघर्ष कुन रुपको हुनेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिई पार पाउने विषय हुँदैन । के उनले भनेको बर्ग संघर्ष अहिलेको संविधानको दायराभित्र नै वैधानिक तवरले हुने छ या यसले सडक संघर्षको रुप पनि लिने छ ? यसो हो भने ठुला र मध्यम पुँजीपतिवर्गसंग एमाओवादीको सम्वन्ध कस्तो रहने छ ? यसैगरि दश बर्षमा समाजवाद तिर जाने भनेको सामुहिक स्वामित्व या उत्पादनका साधन माथि राज्यको स्वामित्वलाई बढावा दिने वाटो हो कि पुँजीपति  वर्गको मुनाफामा बढि कर लगाएर सामाजीक सुरक्षाका क्षेत्रमा, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने कुरा गरिएको हो ? यी प्रश्नको जवाफ पनि प्रचण्डले दिनै पर्नेछ । यसो नगरि भनिने समाजवाद र वर्गसंघर्षको कुरा यथार्थ होईन भुलभुलैया बन्ने छ । के जनयुद्धको बिस बर्ष पुरा गरेका एमाओवादीले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिने लेठो गर्लान ?

Thursday, February 4, 2016

विचारधाराविहीन विकासे राजनीति

जनवरी १२, २०१६ मा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा विख्यात नवअनुदारवादी चिन्तक फ्रन्सिस फुकुयामाले कसरी आउने समयमा विश्वमा दुइटा विकास मोडलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ भन्नेबारे एउटा विचारोत्तेजक टिप्पणी गरेका छन् । चिनियाँ मोडलको निर्यात शीर्षक दिइएको लेखमा अहिले एकातिर चिनियाँ मोडल र अर्कोतिर अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमा विकास मोडलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै गरेको भन्दै कुन मोडल टिक्ने हो, चिनियाँ मोडल कि उही पश्चिमा मोडल भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने वेला नभएको उनको ठम्याइ छ । बाहिर प्रचार नगरिए पनि यो प्रतिस्पर्धा भित्रभित्रै अनुभव गरिएको परिघटना भएको फुकुयामाको ठम्याइ छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति भएपछि सी जिन पिङले लिएको एक भेग एक सडक (पूर्वी एसिया, दक्षिण एसियासहित मध्यएसियाली देश, इरान, मस्को, पोल्यान्ड हुँदै युरोप जाने सिल्क रोड) तथा मेरिटाइम सिल्क रुट (चीनलाई हिन्द महासागर हुँदै अरब सागर भूमध्य सागरसम्म जोड्ने) वाला नीतिले दक्षिण एसिया, दक्षिण तथा पूर्वी एसिया र मध्यएसियालाई मस्को पोल्यान्ड हुँदै घुमाएर भूमध्य सागरसम्म यातायात सञ्जालमा जोड्ने, ती देशमा आफ्नो उद्योगको स्थानान्तरण गर्दै आफ्नो देशका उत्पादनको माग बढाउने, निर्यातमुखी विकासबाट उपभोगमुखी विकासमा र पर्यावरणीय दृष्टिले दिगो विकासमा जाने यात्रामा अरूलाई पनि साथ लिने चिनियाँ नीतिले अविकसित देशको औद्योगिक विकास गर्नेछ भन्ने उनको अनुमान छ । पश्चिमाहरूले स्वास्थ्य, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका पक्षमा गरेका लगानीले ती देशको आर्थिक विकास नभएकाले आर्थिक विकास गर्ने खालको चिनियाँ मोडल अब बढी प्रभावकारी बन्दै गएर विश्वमा चिनियाँ राजनीतिक मोडलले वैधानिकता हासिल गर्नसक्ने अनुमान पनि उनले गरेका छन् ।
फुकुयामाको यो विश्लेषण केबल चीन र पश्चिमा देशको प्रतिस्पर्धाको आँकलन मात्र भने अवश्य होइन । आर्थिक विकासका अनेक प्रयास र हल्लाका बाबजुद सीमित परिवार या सीमित घराना मात्र अत्यधिक धनी बन्ने तर आमजनता गरिबीमा नै रहन बाध्य हुने खालको आर्थिक विकासको अहिलेसम्मको अभ्यासले बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक जडता सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसलाई छल्न या त्यो अविकासको दुष्चक्रलाई चिर्न व्यापक रूपमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । तर, पश्चिमा मोडलले यस्तो खालको लगानीभन्दा आफ्ना उत्पादित सामानको बजारका रूपमा मात्र अविकसित देशलाई लिने गरेको सन्दर्भमा चीनको मोडलले अहिलेसम्मको पश्चिमाहरूको विचारधारात्मक वर्चस्वमाथि गम्भीर चुनौती ल्याउने फुकुयामाको ठम्याइ हो । अर्थात्, जो धनी छ, सम्पन्न छ र शक्तिशाली छ त्यसको वर्चस्व त रहन्छ नै तर जसले आफ्ना आर्थिक विकासका प्रतिफल, आफ्ना स्वार्थ अरूसँग सेयर गर्छ, त्यसले नै अन्तत: अरूको विश्वास पनि जित्छ भनेर मान्ने हो भने फुकुयामाको भनाइबाट एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ : अहिलेकै अवस्थाको निरन्तरता रह्यो भने पश्चिमाहरूको विकास मोडलको ठाउँ चिनियाँ विकास मोडलले लिनेछ । चिनियाँ विकास मोडल भनेको पूर्वाधारहरूको विकास विस्तार गरेर छोपिएका अनन्त आर्थिक सम्भावनाको खोजी गर्नु हो । एकपटक सबैलाई समान अधिकार र हैसियत दिने आइरन राइस बाउल सिस्टममा पुगेर पुँजीवादी नवउदारवादमा पुगेको चीनले अहिले भने बिस्तारै वितरणको प्रक्रियाका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका सिद्धान्त, प्रकारान्तर बजार समाजवादको मिश्रित व्यवस्थातिर लम्कँदै गरेको छ । पहिले उत्पादन वृद्धि, पछि वितरण र सामाजिक न्याय । यही हो चिनियाँ मोडल, जहाँ जनताको आर्थिक सामाजिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्छ । तर, आमजनतालाई त्यस प्रक्रियामा सामेल हुने अवसरहरू अत्यन्त सीमित छन् ।
अमेरिकी मोडलको विषयमा हामी सबै सचेत नै छौँ । अहिले दुनियाँमा आर्थिक असमानताले जसरी सुरसाको मुखझैँ विशाल बनेर संसारलाई निल्दै छ, त्यसको मुख्य कारक पनि त्यही हो । यतिवेलै विश्वमा ६२ जना धनकुवेरहरूको हातमा रहेको सम्पत्ति र विश्वको आधा जनसंख्याले सम्पत्तिमा ओगटेको हिस्सा उस्तै छ । यही असमानतापूर्ण विकासको पुँजीवादी नियमले केन्द्र र वृत्त, महानगर गाउँ, सहर र मोफसल, सम्पन्न देश र गरिब देशबीच खाडल बढाउँछ । हरेक वृत्तबाट, हरेक गाउँबाट, हरेक मोफसलबाट र हरेक विपन्न देशबाट उनीहरूको आर्जन चुसेर जुकाझैँ महानगर, सहर, सम्पन्न देश र केन्द्रहरू ढाडिन्छन् । यी सहर, यी सम्पन्न देश, यी महानगर र यी केन्द्रभित्र एउटा ब्ल्याक होलझैँ धनकुवेरहरूको दुनियाँ बस्छ, जसले विशाल वर्गीय खाडल निर्माण गर्छ । यस्तो वर्ग विभाजनको पिँधमा पर्नेहरू, श्रमजीवीहरू, सीमान्तहरू राम्ररी पुगिसरी आउने गरी खान, लाउन या उपभोगका सामग्री खरिद गर्न सक्दैनन् अनि ती केन्द्रमा पनि संकट
उत्पन्न हुन्छ ।
यस्तो संकट अहिलेको दुनियाँमा वामपन्थी सरकारहरू भएका भेनेजुएला या ब्राजिलमा मात्र होइन, बरु युरोप र अमेरिकाका कथित अनुदारवादी, अनुदारवादी शासक, समाजवादी र डेमोक्र्याटिकहरू या चीनका साम्यवादी अथवा जापानका उग्र राष्ट्रवादी सरकार भएका ठाउँमा पनि महसुस गरिएको छ । यो विस्तार हुँदै छ र त्यसबाट मुक्त हुन अपनाइएका मोडल पनि भिन्न छन् । यहीँनेर चीनको मोडलको कुरा पनि आउँछ । चिनियाँहरूले संकट झेल्न आफ्ना जनताको क्रयशक्ति बढाउने वितरणमुखी बाटो लिए, अरूले भने अर्थतन्त्रमा पैसा ओइर्‍याउने, धनाढ्य र बैंकहरूलाई पोस्ने बाटो लिए । यसले विश्वमा विचारधारात्मक धु्रवीकरण पनि बढाइदियो । यसको चिन्ता फुकुयामाको उक्त आलेखमा पनि झल्किन्छ ।
फुकुयामाको यो लेखको अर्को र मुख्य विशेषता भने एकजना साम्यवादविरोधी, एकजना एउटै मात्र पुँजीवादको भविष्य देखेर इतिहासको अन्त्य भनेर घोषणा गर्ने विद्वान्को विचारमा आएको यो परिवर्तन नै हो ।
यहीबीच अहिले दुनियाँभर फेरि विचारधाराबीच तिख्खर द्वन्द्व सुरु भएको छ । बीसौँ शताब्दीभरि विश्वलाई हल्लाएको साम्यवाद र पुँजीवादबीच मुखर द्वन्द्व अब परम्परागत पुँजीवाद र समाजवादी मूल्यबीच हुन थालेको छ । यस्तो समाजवादी खेमामा भने युरोपेली समाजवादीहरू, कोर्विनको नेतृत्वको बेलायती लेबर र भर्खर–भर्खर अमेरिकी राजनीतिमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति दर्ता गराएका बर्नी स्यान्डरसहित रङरङका वामपन्थी, कम्युनिस्टहरू र र्‍याडिकलहरू पर्छन् ।
यीमध्ये सनातन वामपन्थीमाथि पश्चिमा कर्पोरेट हाउस र तिनका रक्षक स्थायी सत्ता खनिन्छन् र र्‍याडिकल सत्ता या विचारलाई भुत्ते बनाएर या कमजोर बनाएर मात्र थकाइ मार्छन् । यो त हालै ग्रिसका वामपन्थी र सिप्रासको हविगतले पनि बुझिन्छ । तर, कोर्विन तथा स्यान्डर्स जस्ता समाजवादी वामपन्थीलाई पनि उत्तिकै खेदिन्छ । स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी बिमा प्रणालीमा गर्न खोजिएको सुधारका लागि बाराक ओबामालाई समाजवादी भएर अपराध गरेको भन्दै आरोप लागाउने अमेरिकी धनाढ्यहरू स्यान्डर्स जस्ता घोषित समाजवादीलाई देखिसहन्नन् भन्ने पनि प्रस्टै छ । तर, परिणाम के हुनेछ भन्ने भन्दा पनि अहिले देखिएको यथार्थ हो कि विश्वको जनमत, केन्द्रहरू या महानगरहरूतिर समेत सीमान्ततिर धकेलिएको वर्ग र धनकुवेरबीच विभाजित छ । यो सिद्धान्त र विचारधाराहरूको तहमा उठेको छ । अर्थात्, हामीले खोजेको विकास, आर्थिक वृद्धि र समतामूलक समृद्धिको प्राप्तिका सन्दर्भमा विश्वभर विचारधारात्मक संघर्ष छन् । यो पनि भन्न मिल्छ विकासको प्रश्न राजनीतिक हो, यो कुनै खास विचारधाराबाट निर्देशित या प्रभावित हुन्छ ।
त्यस्ता विचारधाराको मुख्य धु्रव परम्परागत उदारवाद र साम्यवादी माक्र्सवादी धुरीमा विभाजित छ । यद्यपि, यी प्रतिधु्रवहरूका बीचमा अनेक साना–साना दक्षिणतिर नजिक हुने या उत्तरतिर निकट हुने भंगला छन् । जेसुकै भने पनि आर्थिक विकासलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिले हो, त्यस्तो राजनीति विचार र सिद्धान्त निरपेक्ष हुनै सक्दैन, विचारलाई व्यवहारमा लाने जनसमर्थन प्राप्त गरी सरकार चलाउने दलहरूले हो । बाँकी कामको मुख्य पक्ष भने विकास, वृद्धि र वितरणलाई नियमन गर्ने प्रभावशाली संस्था या इन्स्टिच्युसनहरू हुन् । बेलायतका कोर्विन या अमेरिकी स्यान्डर्स इन्स्टिच्युसनहरूलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचनमा मत मागिरहेका छन् । चीनमा एकदलीय व्यवस्था छ । तर, त्यहाँको नेतृत्वमा पुग्न, त्यसलाई वैधानिकता दिन र आफ्ना कार्यसूची लागू गर्न प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको समर्थन र साथ चाहिन्छ । चिनियाँहरू अहिले चाहिँ सेवा प्रवाहलाई या सरकारले गर्ने काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक इन्स्टिच्युटहरूको शृंखला निर्माण गर्न सफल भइरहेका देखिन्छन् । त्यसैका बलमा उनीहरू विश्वमा पश्चिमा मूल्य, विकास मोडल र विचारधारालाई सुस्तरी र दरिलोसँग चुनौती दिइरहेका छन् ।
दुर्भाग्यको कुरा नेपालमा पछिल्लो समय आर्थिक विकास या वृद्धिको प्रश्नलाई गैरराजनीतिक बनाउन केही व्यक्ति र केही शक्तिसमेत कन्धनी कसेर लागिरहेका छन् । यस्तो प्रयास गर्ने र राजनीतिलाई घृणा गर्न सिकाएर विकासको कुहिरो उडाउने प्रयासमा पछिल्लो समय भने डा. बाबुराम भट्टराईलगायत केही अनुहार सक्रिय देखिएका छन् । यसको सामान्य उदाहरण पोखरामा गतसाता भएको साहित्य मेलामा देख्न सकिन्थ्यो । त्यहाँ विकासको प्रश्नलाई लिएर तीनवटा सेसनमा बहस भएका थिए । युवानेताहरू योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी, नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई, गगन थापा, पूर्वमुख्य–सचिव लीलामणि पौडेल, रवीन्द्र मिश्र र स्वर्णीम वाग्ले, प्रा. सूर्य आचार्यलगायत अनुहार यो बहसमा सामेल थिए । यसमध्ये खासगरी भट्टराई, मिश्र र पौडेलका विचार पूर्णत: विचारधारा शून्यताका सिकार देखिन्थे । उनीहरूलाई लाग्दो रहेछ अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै फलाना–फलाना नेताहरू हुन् । यी नेताले विकास हुँदैन । किनभने विकास गर्नका लागि असल नियत भएको, ढंग भएको, पढेलेखेको र अनुभव भएको मान्छे चाहिन्छ । उहिले पञ्चायतकालमा यस्तै सुनिन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्था त ठीक हो, राजाको नियत पनि राम्रो हो, विकास गर्न कति मरिमेटेका छन् । उनको काम गर्ने व्यक्ति या पञ्चहरू नै ठीक भएनन् । बाबुराम भट्टराईले त आफ्नो विचार र आफ्नो टिममा रहेका अनुभवी व्यक्तिहरूले मात्रै विकास गर्नसक्ने भन्दै पाँच वर्ष राज्य चलाउन दिन मतसमेत माग्न भ्याए ।
दु:खलाग्दो कुरा के भने कसैले पनि विचारधाराका कुरा गरेनन्, विकासको मोडलेको कुरा गरेनन्, जनताको अधिकार, सबैलाई विकासमा सामेल गराउने, जनताको सहभागिता निश्चित गर्ने कुरा गरेनन् र मूल कुरा विचार, मोडल र त्यसलाई प्राप्त गर्ने इन्स्टिच्युसन्सहरूको आवश्यकताबारे कुरा गरेनन् । पञ्चायतको बचाउमा व्यक्तिलाई दोष दिनेहरू जस्तै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न यिनीहरूले अहिलेका नेता र कर्मचारी खराब भएको भन्ने अराजनीतिक कुराबाहेक केही गरेनन् । विश्वमा विकास मोडलका बारेमा फुकुयामाका चिन्ता, कोर्विन र स्यान्डर्सहरू, सी जिन पिङ र सिप्रासहरू हाम्रो बहसमा विषय नै पो बनेनन् गाँठे ! तिनले कार्यक्रम उद्घाटनका वेला प्रोफेसर शर्माले आफ्नो ‘कि नोट स्पिच’मा व्यक्त विचारमा घोत्लिन पनि किन आवश्यक नदेखेका होलान् हँ ?
Nayaparika, 21 magh 2072