गीत–संगीत क्षेत्रमा हरेक साता र कतिपय त दिनमा नै कुन गीत लोकप्रियताको पहिलो नम्बरमा छ र कुनको हविगत १० नम्बरबाट पनि ओरालो लाग्यो भन्ने हिसाब भइरहन्छ । नयाँ गीतले पुरानोलाई विस्थापित गर्दै लगेजस्तै राजनीतिक र सामाजिक घटनाका पनि चर्चाको उच्चता र ओरालोको गति हुन्छ । यतिवेला नेकपाभित्रको राजनीति चर्चाको पहिलो नम्बरमा छ ।
संसद्को वर्षे अधिवेशन समाप्त हुने वेला नेकपाका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपालले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर जे बोले, त्यसले उत्पन्न गरेको तरंगले अझै पनि नेपाली राजनीतिमा चर्चाका लागि स्थान पाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रकारितासम्म पार्टीका कोठे भेलादेखि चियापानसम्म चर्चामा, यस्तो विषयले देशमा यति लामो समय चर्चा पाउनु भनेको राजनीतिक घटनाक्रम अत्यन्त सुस्त छन् भन्ने कुराको संकेत पनि हुन सक्छ । यस्तो चर्चाका अनेक पक्षमध्ये नेकपाभित्र माधव नेपालले राखेको असहमति पनि एउटा हो ।
पार्टीभित्रका मित्रहरूबाट कार्यालयको कुर्सीमा बस्दा पनि यसो यताउता हात लगेर सिटबेल्ट खोज्छन् भन्दै चिनाइने गरेका कमरेड नेपालको अनुपस्थितिमा भएको बैठकका निर्णंयबारे असहमति दर्ज गरेर चियापानसमेत आयोजना गर्न पुगेका उनको यो क्रम सचिवालय बैठकमा समेत जारी रहेको छ । उनको आलोचनाका पछि दुइटा पक्ष देखिन्छन् । पहिलो हो, उनी सरकारको कामको गतिबाट असन्तुष्ट छन् ।
असन्तुष्ट त आमनागरिक पनि छन्, पार्टीभित्र पनि खुसुरबुुसुर सुरु भएको छ । कतै यो दुईतिहाइको वामपन्थी सरकारको कामको बचाउ गर्न मुुुस्किल पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा सुरु भएको देखिन्छ (गुटगत मनोविज्ञानका कारण यसमा मात्रात्मक भिन्नता अवश्य हुनुपर्छ) । यसपालि दसैँ मनाउन पोखरा आएका वेला भेटिएका नेकपाका कार्यकर्ताले मसँग गरेका कुरा सुन्दा तल्लो पंक्ति चाहिनेभन्दा बढी असन्तुष्ट रहेको देखाउँथे । को कुन गुटको हो भन्ने थाहा नभएकाले यस्तो असन्तुष्टिका पछि गुटगत राजनीतिको प्रभाव के–कति छ भन्ने यो पंक्तिकारलाई ठम्याउन सहज भएन । तर, नेकपाको एउटा पंक्ति असन्तुष्ट छ भन्नेचाहिँ बुझियो ।
माधव नेपालले आफ्ना असन्तुष्टिको कुनै वैचारिक राजनीतिक पक्ष भने प्रस्ट पारेका छैनन् । बरु उनले सरकारका मन्त्रीहरूले काम नगरेको या सडकमा खाल्डाखुल्डी भएको विषयलाई हल्काफुल्का ढंगले उठाएका छन् ।
एकपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र नेकपा एमालेको १५ वर्ष नेतृत्व गरिसकेका माधव कमरेडले सरकारको आलोचन गर्दा सामान्य विरोधीले या आमनागरिकले गर्ने आलोचनाका वरपर रहेर बोल्न सुहाउने कुरा थिएन ।
उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका अन्तरविरोधबारे केही भनेका छैनन्, अहिलेको सरकारको नीतिगत कमजोरी कहाँनेर हो पनि भनेका छैनन्, वैचारिक रूपमा कुन वर्गको पक्षमा काम गरियो र कसको पक्षमा गर्नुपथ्र्यो भन्ने विषय पनि उठाएका होइनन्, विकासको अवधारणामा कहाँनेर समस्या रह्यो र के गर्नुपथ्र्यो पनि उनले बताएनन् ।
उनले सनातन रूपमा लगाइने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको कुरा, कर्मचारीको असहयोगको कुरा उठाए र आफ्नो आलोचनालाई भुत्ते बनाए । दलभित्र सत्तारुढ गुटको दमनमा परेको अनुभूति गरेकाहरूलाई र प्रतिपक्षलाई त उनको आलोचनाले काम ग-यो, बाँकी हस्तक्षेप भने गर्न सकेन ।
उनको दोस्रो चिन्ता पार्टीभित्र पद्धति र विधिविधानको पालनालाई लिएर उत्पन्न भएको देखिन्छ । सदाझैँ गुटगत प्रभावमा रहेर गरिएका निर्णयका कारण आफ्नो गुटमा आबद्ध कार्यकर्तामाथि अन्याय परेको चिन्ता माधव नेपालले गर्नु स्वाभाविक पनि हो । नेकपाभित्र यस्तो परम्परा नै छ । कुनै समय थियो, माधव नेपाल या झलनाथ खनालले पेलेको भन्दै ओली समूह समानान्तर कमिटी बनाउँथ्यो ।
खासगरी तत्कालीन माले–एमालेको हकमा पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नेले बहुमतको पेलान खानुपरेको नयाँ र नौलो होइन । त्यसैले पनि यस मामिलामा माधव नेपालले चिन्ता गर्नु बिल्कुल जायज छ । तर, उनले यस्ता विषयलाई पार्टीको सञ्चालनलाई विधिसम्मत बनाएरै छाड्न भनेर उठाए या खास समयमा आफ्नो सीमित हित पूरा हुँदा छाड्छन् भन्ने प्रश्न माधव समूहमा नै उठ्नुले यो चर्चालाई कमजोर बनाएको छ । सम्भवतः आगामी स्थायी समितिको बैठकसम्ममा यसले लिने आकारको छिनोफानो हुनेछ ।
नेकपा स्थापनाको लामो सयम बित्दा पनि समग्र पार्टी–कार्यकर्तालाई एकीकरणको प्रक्रियामा सामेल गर्न नेतृत्व अनिच्छुक देखिएकोझैँ लाग्छ । त्यही भएर हजारमा होइन, लाखको संख्यामा कार्यकर्ता, नेताहरू बेरोजगार छन् ।
जिम्मेवारीमा नभएकाले तिनलाई सडकमा कुरा काट्न सजिलो पनि भएको छ । निर्वाचित पदमा गएकाहरूलाई त आफ्नो काम छ, बाँकीलाई त त्यस्तो काम पनि छैन । अर्कातिर माधव नेपालले आलोचना नगर्दा पनि देखिएको कुरा के हो भने अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक जीवनको यतिको उचाइमा पुगेपछि पनि गुटलाई संवर्धन र संरक्षण गर्नमा मजा आउन छाडेको छैन । यसरी सबैले साझा रूपमा आर्जन गरेको शक्तिबाट प्राप्त हुने फाइदाचाहिँ एउटा गुटले अँठ्याउन थालेपछि दलमा असन्तुष्टि उत्पन्न हुने नै भयो । यसको विकल्प केवल अवसरहरूको समानुपातिक वितरण (प्रस्टीकरण: यस्तो वितरण पूर्ण समानुपातिक होस् भन्ने मूर्खतापूर्ण सिफारिस पनि गर्न सकिन्न) हो । तर, कमरेड ओलीलाई यसतर्फ खासै रुचि भएको देखिन्न ।
अर्को कुरा स्थायी समितिको वैठक बस्न लागेको नेकपाले वर्तमान सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी भए सच्याउन सुझाब दिने आश गर्न पाइन्छ । सरकारलाई सुुझाब दिने भनेको आफ्ना गुटका अहंतुष्टिका लागि भन्दा पनि वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने नीतिगत दिशा तिरेको निर्देशन हो । विचारधारात्मक रूपले सरकारले कसरी काम गर्ने भन्नेमा उठेका प्रश्नको निरूपण हो । मानिसहरू असन्तुष्ट किन छन् भन्ने प्रश्नको आग्रहरहित मूल्यांकन हो । मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनमा भने प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । किनभने सरकारको सफलता–असफलताको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री हुनेले नै लिने हो ।
यति वेला नेकपा नयाँ–पुराना घाउ बल्झेर बिरामी भएकोजस्तो अवस्थामा देखिन्छ । मान्छेको जीवनमाझैं पार्टीलाई पनि सञ्चो–विसञ्चो त भइ नै रहन्छ । उपचारमा वेलैमा ध्यान पुगेन भने यसले क्रोनिक रूप धारण गर्न सक्छ । माधव कमरेडको असन्तोषले यो चेत सबै नेतामा पस्न सहयोग गरे ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।
08 kaartik, 2075, Nayapatrika
