Sunday, December 30, 2018

प्रश्नले ढलेको गान्धीको सालिक

दुनियाँमा मानिसले प्रश्न नगर्दा हुन् त स्थापित ‘न्यारेटिभ’हरूको विपठन हुने नै थिएन । जे भनिएको छ, जे मानिआइएको छ, त्यसैका पछि मानिस कुदिरहन्थ्यो, ठीक–बेठीकको खोजी हुन्नथ्यो । सत्य पनि स्वघोषित रहन्थ्यो, पुष्टि गर्ने लेठो गरिरहनुपर्दैनथ्यो । प्रश्न गरिएकैले हामी पुराना वैचारिक सांस्कृतिक मूल्य विघटन गर्दै नयाँ मूल्य प्रणाली अँगाल्छौँ । स्थापित सत्तारुढ विचारधारा ढल्छन् र  नयाँ ठडिन्छन् । 
हरेक नयाँ विचार सत्तारुढ हुनासाथ त्यसले संरचनामार्फत आफ्नो नित्यता स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ । समयक्रममा यो आफैँ प्रतिगामी बन्छ र प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएर इतिहासको कोर्रा खान्छ र ढल्छ । परिवर्तन मात्र निरन्तर हुन्छ । बाँकी सब अनित्य । यो नियम व्यक्ति, इतिहास, संस्कृति र संस्कार अनि राजनीतिका अनेक विचारमा उत्तिकै लागू हुन्छ । 
यतिवेला चर्चा भने मोहनदास करमचन्द (महात्मा) गान्धीको गर्न लागिएको हो । घानाको विश्वविद्यालयबाट गान्धीको सालिक भर्खरै ढालिएको छ, जसलाई पूर्वभारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले दुई वर्षअघि मात्र अनावरण गरेका थिए । बीसौँ शताब्दीका विलक्षण प्रतिभा, भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका शिखर नेता र शान्तिवादी गान्धीलाई यतिवेला आएर घोर जातिवादी रहेको आरोप मज्जाले लागेको छ । उनको जुन बिम्ब निर्माण गरेर, उनको नाम र विचारको प्रयोग गरेर, जेजस्ता वैचारिक सत्ता स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो, त्यो खण्डित भएको छ । त्यो पनि उनको मृत्युको ७० वर्षपछि र उनको १५०औँ जन्मजयन्ती मनाउने तयारी चलिरहेका वेला । 
मोहनदासबाट महात्मा भएका गान्धीलाई स्वयं नेल्सन मन्डेला आफ्ना आदर्श मान्थे । उनलाई उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलनको बिम्ब मानिन्थ्यो । जसको जयगानमा सयौँ पुस्तक लेखिएका छन् । हजारौँ दस्ताबेज बनेका छन् । उनलाई उज्यालो देखाउन र शान्तिका सम्बन्धमा गौतम बुद्धको समानान्तर बीसौँ शताब्दीका पुरुष बनाउन उनका कमजोरी छोप्ने र राम्रा कुराको बढाइचढाइ प्रचार गर्ने विशाल भारतीय राज्य संयन्त्रको प्रयास हालै दक्षिण अफ्रिकाका अनुसन्धाताले गरेको प्रतिवादपछि नराम्रोसँग पछारिएको छ । 
यसबाट गान्धीले आफ्नो मृत्युको ७० वर्षपछि आफ्नाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै हिँड्नुपरेको छ । एक समय सम्मानसाथ अफ्रिकाभरि लिइने उनको नाम अब घृणा मिसाएर लिन थालिएको छ । यसको एउटा मात्र कारण हो, उनी ४० वर्षको उमेरसम्म पनि, अर्थात् भारत आएर स्वतन्त्रताको संघर्षको नेता बन्न थाल्नुपहिलेसम्म पनि आफूसहित भारतीयलाई ब्रिटिस गोरा शासकभन्दा तल्लोस्तरको स्वीकार गर्न तयार थिए । तर, अफ्रिकी जातिका काला मानिसभन्दा चाहिँ आफ्नो हिन्दू आर्य पहिचानलाई विशिष्ट मान्ने गर्थे । काला जातिका अफ्रिकीमाथि उनले गरेको विभेदका प्रसंग छोपेर बनाइएको इतिहास यतिवेला उनको सालिकसँगै ढलेको छ । 
यसको अर्थ गान्धीले भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षमा खेलको भूमिका र पछि हिन्दू–मुस्लिम दंगा नहोस् भनेर गरेका अनेक प्रयास पनि गलत थिए भन्नेचाहिँ लाग्दैन । यत्ति अर्थ लाग्छ, उनी कुनै महात्मा पनि थिएनन्, इतिहासमा साबित गर्न खोजिएजस्तो विवादरहित ज्ञानी पनि थिएनन् । इतिहासमा उनले अघि सारेको विकाससम्बन्धी मोडल त कसैले नपछ्याएकाले यसै पनि असफल भयो । अहिले आएर उनका अभिव्यक्तिलाई नै आधार बनाएर अफ्रिकी जातिले जेजस्तो प्रतिक्रिया देखाइरहेका छन् त्यसले उनको ‘लार्जर देन लाइफ’ साइजको इतिहासलाई ठिक्क आकारमा झार्ने र उनलाई उनको भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रयास भएको छ । 
यहीँनेर सत्ताले स्थापित गर्ने या इतिहासमा सत्तारुढ हुन नपाए पनि विभिन्न विचार समूह या शक्तिले स्थापित गर्ने व्यक्ति र संस्थाको व्यक्तित्वको परख जे–जे स्थापित छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेर पूर्ण हुँदैन भन्ने शिक्षा प्राप्त हुन्छ । केही महिनाअघि मात्र अमेरिकी स्वतन्त्रता संघर्षका एक विशिष्ट नेता तथा विश्वभर उदारवादी राजनीतिक कार्यक्रमका आदर्श मानिने अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र तथा संविधानका एकजना लेखक थोमस जेफर्सनको भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा रहेको सालिकमा कालो पोतिएको थियो ।
 उनले एकातिर मानिसलाई सम्पूर्ण रूपमा समान मानिनेछ भन्ने आदर्शलाई अघि सारेका थिए र सबै प्रकारका दासत्वका विरोधी थिए, अर्कातिर उनैले सयौँ काला जातिका अफ्रिकीलाई दासका रूपमा काममा लगाइरहेका थिए । भनिन्छ, उनको जीवनकालमा उनले ६ सयजनालाई दास बनाएर कजाएका थिए । दुई सय पचास वर्षअघिदेखि निर्विवाद छविका आदर्श मानिएका जेफर्सनको सालिकमाथि अहिले आएर कालो पोतिनु पनि इतिहासका स्थापित बिम्बको विपठन, सत्ताले स्थापित गरेका आदर्शका मानक र बिम्बमाथिको प्रश्न र इतिहासले दिन खोजेको जवाफ दिनु हो । मलाई यी दुवै घटनामा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्रोफेसर सामेल भएको देखेरचाहिँ खुसी लागेको छ । इतिहासले स्थापित गरेका सत्य र वर्तमानले जबर्जस्त रूपमा थोपरिरहेका सत्यमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि त तिनैको हो ।
यता नेपालमा लामो सयमदेखि स्थापित वैचारिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । नयाँ वैचारिक मूल्य स्थापना र विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि नवस्थापित सत्ताका प्रतिनिधिसमेत नयाँ सांस्कृतिक र वैचारिक मूल्य स्थापना गर्नमा भन्दा परम्परागत मूल्य र विचार तथा त्यसलाई स्थापित गर्न इतिहासमा जबर्जस्ती घुसेका पात्रको बाटो पछ्याउनमा गर्व गर्न थालेजस्ता देखिन्छन् । हालै यस्तै एउटा प्रवृत्तिमाथि असहमति जनाउँदै चिन्तक तथा अभियन्ता डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा केही तथ्यसहित प्रश्न उठाएका छन् । महेन्द्रले स्थापित गरेको निरंकुश सत्ताको राजनीतिक मूल्य उजिल्याउन भइरहेका प्रयासमाथि उनको प्रभावकारी हस्तक्षेप पनि थियो यसमा । 
अघिल्लो दशकमा नेपालमा भएका उथलपुथल स्थापित राजनीतिक वैचारिकतामाथिको प्रश्नका जगमा उठेका लहरका उत्पादन थिए । एकातिर नेपालले सामन्ती शासकले स्थापित गरेको वैचारिक सत्तामाथि धाबा बोलेर आधुनिक र प्रगतिशील वैचारिकतासहितको राज्य निर्माणको प्रयास गरेको थियो भने अर्कातिर स्थापित वैचरिकीले निर्माण गरेको राष्ट्रको परिभाषा, राष्ट्रियताको अर्थको विनिर्माण गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको देशभित्र बसोवास गर्ने भिन्न सांस्कृतिक तथा जातीय समुदायको सामूहिक स्वामित्व अनुभूत हुने समानतामा आधारित राज्य र समाज निर्माणको प्रक्रिया हो भन्ने नयाँ वैचारिक मूल्यलाई स्थापित गर्ने प्रयासस्वरूप नै देशमा आन्दोलन उठेका हुन् । आन्दोलनले पूर्ण रूपमा नयाँ वैचारिक सत्ता स्थापित गर्न नसकेको सत्य हो । यसैले प्रश्नहरू उठिरहनुपर्छ र निरन्तर वैचारिक प्रतिरोध गरिरहनु आवश्यक हुन्छ । इतिहासका बिम्बहरूको अनुहारमा दलिएको पोतो पखाल्ने प्रयास भइरहेको देखिनु यतिवेलाको दुःखद वास्तविकता हो । यस्तो प्रयास अरूलाई होच्याएर आफू अग्लो देखिन खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट जनताको प्रश्नको उत्तर दिनबाट भाग्ने प्रपञ्चका तहत आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यस्तो लाग्छ, यो पंक्तिलाई आफ्नो शक्ति र सत्यापनको प्रमाण आफैँ र आफ्ना व्यवहारबाट सावित गर्न नसकेर रछ्यानमा फालिएका बिम्बहरूको मुखुन्डो झिकेर लगाउनुपरिरहेको छ । महेन्द्रको समग्र राजनीतिक परियोजनाले पु-याएको क्षतिको कुरा नगरी खस पहाडे राष्ट्रवादका हितअनुकूल उनको पूजा गरिने काम यस्तै मुखुन्डो लगाउने प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
जसरी मृत्युको एक सय ९२ वर्षपछि थोमस जेफर्सन इतिहासका प्रश्नको जवाफ दिँदै आफ्नो कालो पोतिएको अनुहारसहित कठघरामा उभिएका छन्, जसरी मृत्युको ७० वर्षपछि गान्धीका सालिकहरू उनको वैचारिकीमाथि उठेका प्रश्नका कारण ढालिँदै छन्, त्यसरी नै अहिले सत्तासीन हुनेहरूले पनि इतिहासमा जवाफ दिनुपर्ने तथ्य बिर्सिनु हुन्न । निरन्तर प्रश्नहरू उठ्न दिनु, उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु र आफ्ना वचन र व्यवहारलाई आउने इतिहासले उठाउन सक्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने गरी परिमार्जन गर्दै जानु आवश्यक छ । 
अन्यथा हामीले अहिले हाम्रो इतिहास र वर्तमानमाथि उठाइरहेका प्रश्नले जसरी विगतको नेतृत्वको बिम्ब र विचारको विपठन गर्दै इतिहासलाई गतिशीलता प्रदान गरेका छन्, त्यस्तो स्थितिको सामना अहिलेको सत्तारुढ समूहले, अहिलेको वैचारिकी निर्माणमा प्रयासरत पक्षहरूले दिइरहनुपर्नेछ । अहिलेको नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्व यसका सम्बन्धमा जति सचेत हुनेछ, त्यति नै इतिहासको गति बांगोटिंगो मोड लिनबाट बच्नेछ । किनभने, प्रश्न हाम्रो पुस्ताले मात्र गर्ने होइन । नयाँ पुस्ता थप रहस्य खोतल्दै नयाँ प्रश्नको उत्पादन गर्दै सक्रिय हुनेछ । 
Nayapatrika, paush 12, 2075

Friday, December 28, 2018

बन मासौं मृग चरेको हेरौं


यो साता पोखारा साहित्यमय बन्यो । बुक वर्म फाउण्डेशनले आयोजना गरेको साहित्य जात्राका क्रममा देशका जानेमानेका लेखक, कलाकार, मानवशास्त्री, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, चिन्तकहरुको एउटा समुह पोखरामा पुग्यो र वौद्धिक विमर्समा सामेल भयो । विदेशबाट पनि यो बहसमा सामेल हुन निम्तालुहरु आए । सातौं संस्करणका रुपमा सम्पन्न नेपाल साहित्य जात्राको यो विसौनी पनि आकर्षक रह्यो । यसले पोखराको पर्यटनलाई हिमालको दृष्य र तालहरुको मादकता सहित नयाँ स्पट समेत उपलब्ध गरायो । वास्तवमा पछिल्लो समयमा नेपालमा पुस्तक लेखन, प्रकाशन, पठन र त्यसमाथिको बहसले समाजमा एउटा प्रभाव छाड्न थालेको छ । प्रकाशित केहि पुस्तकहरुले पाठकहरुमा तिव्र प्रतिक्रिया जन्माउने गरेका छन । यससंगै यस्ता साहित्य मेलाहरुका माध्यमबाट पाठक र लेखकका विच मात्र होईन समाजका विभिन्न मुद्धाहरुमा चासो राख्ने र त्यसमाथिका बौद्धिक तर्क वितर्क सुनेर आफ्नो ज्ञानको भोक मार्ने चलन बढेको छ । साहित्य जात्राले त्यो काममा भरथेग गरेको छ । यस्ता जात्राहरुको आयोजनामा केहि कर्पोरेट घरानाहरुले चासो देखाएर लगानी समेत गरेका छन । आयोजनाका सम्वन्धमा केहि विवाद र प्रश्नहरु पनि उठ्ने गर्छन । गरेका छन । वहसले समाजमा कस्तो आलोचनात्मक चेतना निर्माण गर्यो, बजार सत्तालाई भरथेग गर्यो कि वैकल्पीक विचार निर्माण, सत्तामाथि प्रश्न उठाउन, समाजका भुईतहमा छरिएका महत्वपूर्ण कार्यसुचिलाई टिपेर स्थापित गर्न तथा समाज रुपान्तरणमा सहायक हुने गरि मत निर्माण गर्न यसले के कति भूमिका खेल्यो भन्ने कोणबाट यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन । तर जे जस्तो बहस आयोजना गरिएको छ त्यसले नेपाली समाजमा वौद्धिक बहस र तरंग सिर्जना गर्नमा भरथेग गरेको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता बहसका श्रृंखलामा झापाको काकटभिट्टाले पनि निरन्तरता दिएको छ । केहि महिना पहिले नेपालगञ्जमा पनि यस्तै केहि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । यसले समाजलाई निस्ता दैनिक कार्यकलापबाट रसिला बहसतिर तान्न र सबैखाले मतहरुलाई मञ्च दिएर आलोचनात्मक चेतनाको विस्तार गर्नमा मद्धत गर्न सक्दा यस्ता कार्यक्रमहरुको सार्थकता बढ्ने हो ।
यी कार्यक्रमहरु स्थानीयतासंग गाँसेर कर्णाली देखि धनगढीसम्म, नाम्चे देखि जनकपुरसम्म जताततै भैरहनु र विस्तारित हुनु जरुरी छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त सरकारी धाराणाहरुको निर्माणमा नै व्यस्त रहन्छ । प्राज्ञिक सत्ताको सिंढी चढ्न प्रयोग गरिने प्रगतिशिल लेखक संघ या नेपाल लेखक संघ जस्ता संस्थाहरुले यसप्रकारका बहसलाई व्यापक बनाउनु पर्नेमा तिनीहरु सत्तासंग लय मिलाउनमा व्यस्त देखिन्छन र आलोचनाबाट भाग्दै कमलादीतिर प्रवेश गरिरहेका भेटिन्छन ।
तर यसपालीको पोखरा साहित्य जात्रामा आयोजक वुक वर्म फाउण्डेशन र सह आयोजक र्यण्डम रिडर्स क्लवले एउटा ज्यादती गरेर कार्यक्रमका प्रति रुची राख्ने र त्यसको भव्य सफलताको कामना गर्ने पोखरेली र अरु सबै बहस प्रेमिहरुलाई निराश पारेका छन । उनीहरुले कार्यक्रमका सहभागिहरुलाई हिमाल र फेवाताल देखाउन भन्दै कार्यक्रमस्थल वरपरका २० वटा भन्दा बढि रुख ढालेछन । यो आपत्तीजनक काम गर्न तिनलाई केले उक्सायो होला ? कार्यक्रमस्थलको पृष्ठभूमिको सुन्दरतामा कमि आउँदा कार्यक्रमको बहस कमजोर हुने थिएन । उनीहरुले चैं कार्यक्रमको सारतत्वलाई भन्दा रुप पक्षलाई जोड दिदै रुखहरु सत्यानास गरेको खवरले बौद्धिक बहस र व्यापार संगै जाने कुरा होईनन भन्ने आरोपलाई सत्य सावित गर्नेभो । यो त कसैले बनमा चरिरहेको मृग या कालिजको बथान आफ्ना केटाकेटीलाई या पे्रमिकालाई  देखाउन बनै मासेको जस्तो भो । यो व्यबहारले साहित्य जात्राको त्यो भव्य आयोजनाको अन्र्तनिहित स्वार्थमाथि मज्जाले प्रश्न उठाएको छ ।

Saturday, December 1, 2018

गरिबी निवारणमा चीनको पाठ

उदाउँदो महाशक्ति चीन र थाक्दो महाशक्ति अमेरिका विश्व समाचारका मूल शीर्षक बनिरहन्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच यही साता अर्जेन्टिनामा हुन लागेको भेटघाट र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको दुई देशबीचको व्यापार युद्धले सबैको ध्यान यी दुई शक्तिराष्ट्रतिरै छ । ४० वर्षपहिले मात्रै संसारका पाँच गरिबमध्ये एकजना चीनको हुन्थ्यो ।
जनसंख्याको ८८ प्रतिशत गरिबीमा थियो चीन । चीन राजनीतिक प्रयोगको अनेक असफलतापछि अघि बढ्ने र अरूलाई भेट्टाउने उपायको खोजीमा थियो । अमेरिकालाई आफ्नो पुँजी र उत्पादित वस्तुका लागि बजार चाहिएको थियो । सँगै बढ्दै गएको उत्पादन लागत घटाउन अमेरिकाका वस्तु उत्पादन उद्योगले आफ्ना उत्पादन फर्म सार्ने भरपर्दो र सस्तो ठाउँ खोजिरहेका थिए । चीनले आफ्नो बजार खोल्दै लग्यो । पश्चिमा उद्योगपति र व्यापारी चीनतिर ओइरिए ।

यही ४० वर्षमा चीनको गरिबी ८८ प्रतिशतबाट घटेर १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो । विश्वका अर्बपतिमध्ये दोस्रो स्थानमा चिनियाँ अर्बपतिको संख्या छ, जसले छिटै अमेरिकालाई उछिन्नेछ । सन् २००२ मा तत्कालीन पार्टीनेता जियाङ जेमिनले उद्योगपति या व्यवसायी या व्यवस्थापकलाई पनि पार्टी सदस्य बनाउने गरी तीन प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पारित गराएपछि पुँजीपति वर्गले सहजै पार्टीमा प्रवेश पायो ।
यतिवेला विश्वभर एउटा समाचारले तहल्का मच्चाएको छ :  फोब्र्सको सूचीमा चीनको सबैभन्दा धनी व्यक्ति गनिएका विश्वका सेलेब्रिटी ज्याक मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य पो रहेछन् ! यी सबै उपलब्धि चीनले राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीकै दूरदृष्टि र योजनाबद्ध विकास नीति अवलम्बनका कारण हासिल गरेको हो । देङ स्याओ पिङले १९७८ मा पहिलो सुधार कार्यक्रम थालेका थिए, सन् १९९२ मा त्यसको दोस्रो चरण आँधीमय रूपमा अघि बढाए । त्यतिवेला उनले भनेका थिए– चीनले जनताको जीवनस्तर सुधार्न सकेन भने जुन बाटो लिए पनि त्यसले हामीलाई मृत्युतिरै लैजान्छ ।
यतिवेला चिनियाँ नेता सी २०२० सम्ममा चीनमा आधारभूत गरिबी उन्मूलन गर्ने योजनामा लागेका छन् । बाँकी रहेका सबै गरिब काउन्टी या दूरवर्ती गाउँ कस्वाहरू कसैलाई पनि पछि छुट्न नदिने गरी हरेक घरधुरीलाई नक्साभित्र पारेर काम गरिएको छ । राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीले गरिबी हटाउन आवश्यक उत्तरदायित्वसहित अधिकृतलाई त्यस्ता गाउँटोलमा खटाउने गरेको छ ।
उनीहरूले राज्यको सहयोग लिएर बस्ती स्थानान्तरण गरेर, नयाँ उद्योग खोलेर, सिँचाइ सुविधा दिएर, नगदेबाली र फलफूल खेती गरेर या पर्यटन, हस्तकलाजस्ता कुनै पनि उपायका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिब परिवारको आयस्ता बढाउनैपर्ने र गरिबी हटाउनैपर्ने लक्ष्य निर्धारित हुन्छ । जसले यस्तो दायित्व सफलतापूर्वक पूरा गर्‍यो, उसको पदोन्नति हुन्छ । पार्टी र सरकार दुवैले उसको मूल्यांकन गर्छन् । कसैलाई राजनीति या प्रशासनमा आफ्नो उन्नतिको भोक छ भने उसले यस्ता काउन्टीमा नियुक्ति लिएर जाँदा राम्रो काम गर्‍यो भने अंक धेरै पाउँछ । उसको बाटो खुल्छ । चीनसँग अब यस्ता योजनाका लागि पर्याप्त खर्च गर्ने सामथ्र्य पनि छ ।
यो एउटा मोडालिटी हो सफल देखिएको, जसबाट नेपालले पर्याप्त सिक्न सक्छ । एउटा कुरा भने पहिल्यै प्रस्ट हुनु जरुरी छ । चिनियाँ राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थामा राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेपको पर्याप्त गुञ्जायस छ । राज्य र साधारण नागरिकबीच पार्टीले पुलको काम गर्छ । दोहोरो संवादका आधारमा कार्यक्रम तय हुन्छन् ।
नेपाल खुला समाज र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बाटोबाट अघि बढिरहेको छ । नागरिक आफैँ सार्वभौम छ । यही खुलापन या स्वतन्त्रताले हामीलाई अहिलेको आर्थिक तथा सामाजिक पछौटेपनबाट मुक्त गर्न सहयोग गर्छ भन्ने हामीले स्वीकार गरेका छौँ । हामी कसैलाई केही काम गर्न बाध्य पार्न सक्दैनौँ, न त कसैलाई उसले बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट विस्थापित नै गर्न सक्छौँ । तैपनि, हामीले सो चिनियाँ प्रयोगबाट सिक्न सकिने ठाउँ पर्याप्त छन् ।
गरिबीको पहिलो परिणाम पेटभरि खान नपाउनु हुन्छ भने गरिबी हटाउने पहिलो पाइलो पनि पेटभरि खान पुग्ने गरी परिवारको आयस्ता बढाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा गरिबीको चरित्र हेर्दा यहाँ त्यसको स्थान विशेष र जाति विशेष तथा पेसा र जमिनमाथिको स्वामित्वमा आधारित अथवा लैंगिक आधार खुट्याउन सकिन्छ । यस्ता सूचकलाई अधार मानेर गरिबी हटाउने कार्यक्रम ल्याउन पनि त्यतै लक्षित कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।  एउटा लक्षित वर्गबारे छलफल गरौँ ।
हामीकहाँ गरिबीको चरित्रको मुख्य विशेषता के छ भने जमिनमाथिको स्वामित्व कम भएका, पाखो या सिँचाइ सुविधा कम भएको जमिन कमाउने, बजार या यातायात सुविधाबाट टाढा बस्ने किसानले गरिबको मुख्य हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसो भए गरिबी हटाउने कार्यक्रमको मुख्य लक्षित समूह गरिब या साना किसानलाई बनाउनु जरुरी छ । यस्ता किसान ‘क्रस कटिङ’ चरित्रका समूहमा पर्छन् । यसैमा महिला, दलित, मुसलमान, जनजाति या दुर्गम उच्च पहाडमा बस्ने सबै पर्न सक्छन् ।
साना किसानसँग वर्षभरि खान पुग्ने गरी उत्पादन गर्न मिल्ने जमिन हुँदैन । जे–जति छ, त्यसको उत्पादकत्व कम हुन्छ । जे उत्पादन हुन्छ, त्यो मुख्यतया उपभोगमै सकिन्छ । खान पुग्नेले पनि बजारमा लैजाने अतिरिक्त उत्पादन नभएपछि उसको दैनिक आवश्यकता अन्य ज्यालादारी काम गरेर या अरूको जमिन अधियाँ बटैया गरेर आउने आम्दानीमा भर पर्छ । पेटभर खान नपाउने परिवारका केटाकेटी विद्यालय नियमित जान सक्दैनन् । गए पनि मन लगाएर पढ्न सक्दैनन् ।
खान नपुगेपछि कुपोषण र अन्य रोगले आक्रमण गरिरहन्छ । स्वास्थ्य समस्या परिवारकै साझा समस्या बन्छ । यसले उसको आत्मसम्मान गिराइरहन्छ । राज्यसँग माग गर्ने आँट पनि कम हुन्छ । यसपछि नागरिकका रूपमा उसले संविधानले दिएका अधिकारसमेत अभ्यास गर्न सक्दैन । गरिबीका बहुआयामिक प्रभावका थिचोमिचो पछिल्लो पुस्तामा पनि सर्छन् ।
गरिबीबाट कुनै परिवार मुक्त हुन माथिका अवस्थालाई सम्बोधन गरेपछि मात्र सम्भव छ । यदि चिनियाँ मोडललाई आधार बनाएर सिक्ने हो भने स्थानीय तहलाई गरिबी निवारण क्षेत्रका रूपमा तोकेर काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । गरिबी निवारणको मुख्य उत्तरदायित्व गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै दिनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार हुने व्यक्ति छनोट गर्दा नै गरिबी निवारण गर्ने उसको प्रस्ट योजनाका आधारमा छनोट गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्छन् ।
कुनै गाउँ, नगर या वडाका अध्यक्षको राजनीतिक उन्नतिका लागि उसले आफू जिम्मेवारीमा रहेको एकाइमा कति परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गर्‍यो भन्ने पाटोलाई आधार बनाइनुपर्छ । यसो गर्न अहिले खासगरी नेकपाका लागि उपयुक्त अवस्था छ । उसलाई सहयोग गर्न गाउँपालिकामा एकजना गरिबी निवारणको काम गर्ने गरी अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि गरिबीको म्यापिङ र परिचयपत्र वितरण पहिले नै गर्नुपर्छ ।
पहिलो प्राथमिकता पेटभर खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने कामलाई दिनुपर्छ । यसको पहिलो सर्त भने श्रम र खेतबारीको उत्पादकत्व तथा बालीगत उत्पादकत्व वृद्धि हो । सीप विकास गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने बाली लगाउने या लगाइएका बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्थानीय जातका बाख्रा या पशुका स्थानमा उन्नत जातका पशु पाल्न लगाउने, स्थान विशेषअनुरूप प्रविधि अनुसन्धान र विकास गर्ने, महिलाले खेतबारीमा बढी काम गर्ने भएकाले महिलालाई प्रयोग गर्न सहज हुने प्रविधि विकास गर्ने, श्रमको निर्भरता घटाउने उपाय खोज्ने र वित्तीय सहयोगका लागि पारिवारिक अवस्था र परियोजना हेरी स्थानीय सरकारले दिने अनुदान र वित्तीय संस्थाबाट दिइने सहुलियतपूर्ण ऋणका आधारमा वित्तीय समर्थन दिने व्यवस्था गर्ने । गैरकृषि क्षेत्रमा उपलब्ध विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने गरी मानव स्रोत विकासका लागि आवश्यक लगानी राज्यले नै गर्ने । हरेक घरलाई उनीहरूको रुचिका क्षेत्रमा अघि बढ्न आवश्यक परामर्श र वित्तीय सहयोग तथा तालिम व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
साना किसानसँग भएको न्यूनतम जमिनको अधिकतम उपयोग, बाँझो जमिन प्रयोगका लागि अनुकूल नियमको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसमा जोतखन गर्न नमिल्ने जल, जंगल तथा सार्वजनिक पर्ती जमिनको उपयोगसहित अनुपस्थित जग्गाधनीको जमिनको उपयोग अधिकारको व्यवस्थापनका विषयसमेत पर्छन् । नेपालमा स्रोतको कमी छैन, व्यवस्थापनको मात्र कमी हो ।
खान पुगेपछि बेच्ने कुरा आउँछ, अनि मात्र व्यावसायिक खेतीको कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खाद्यबालीसँगै अन्य नगदेबाली, फलफूल र पशुपालनलाई सघन रूपमा लैजानुपर्छ । यी सबै कामलाई एउटै डालोमा राखेर लागू गर्न आवश्यक सहयोगका लागि राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको समेत साझेदारी गर्न सकिन्छ । कृषिलाई कृषि प्रशोधन उद्योगसँग नजोडी किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पनि पाउन सक्दैनन् ।
दोस्रो पुस्तामै गरिब किसानको परिवार मध्यम आयस्तरको परिवारमा उक्लन सहयोग गर्ने मुख्य आधार भनेको केटाकेटीको शिक्षा हो । शिक्षालाई सर्वसुलभ, अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउन सम्भव छ । र, त्यसका लागि राज्यले लगानी बढाउन जरुरी छ । साथै विद्यालयले गरिब परिवारका केटाकेटीका लागि विद्यालय खाजा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउन सक्छन् ।
मेरो विचारमा अहिले पनि नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्य पूरा नहुनुको मुख्य कारणचाहिँ उत्तरदायित्व प्रणालीको अभाव हो । कार्यक्रम ल्यायो, बजेट सक्यो, प्रतिवेदन बनायो, मिथ्यांकहरू केलायो । जिम्मेवार अधिकारीलाई धनी बनायो गरिबलाई बाख्रा र बिउ बाँड्यो र परियोजना सकियो । राज्य र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी नबनाई गरिबी निवारणका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । अहिलेसम्म गरिबलाई धनी बनाउने कार्यक्रममा लागेको सरकारी या गैरसरकारी क्षेत्रको अधिकारीको मूल्यांकन उसले कति परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गर्‍यो भन्ने आधारमा गरिएको छैन । न कोही पुरस्कृत भएको छ, न त कोही दण्डित नै भएको छ । न त कहिल्यै जनप्रतिनिधिलाई यसप्रति उत्तरदायी नै बनाइएको छ ।
अहिले स्थानीय सरकारहरू बनिसकेको सन्दर्भमा यस्तो कार्यक्रमलाई एउटै डालोमा हालेर वडातहसम्म विस्तार गर्ने संयन्त्र उपलब्ध भएको छ ।  सबै क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा ह्वात्तै वृद्धि गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो गणतन्त्र, हाम्रो परिकल्पनाको समाजवाद या लोकतन्त्र सीमित वर्गको वैभवका लागि मात्र ठहरिनेछन । त्यसपछि त हाम्रो गन्तव्य पनि देङ स्याओ पिङले भनेझैँ मृत्युकै मुखतिर हुनु अनिवार्य छ । श्रम, जमिन र पुँजीको उत्पादकत्व वृद्धि र प्रतिफल तल्लो वर्गसम्म समानुपातिक वितरण हाम्रो समृद्धिको पहिलो सर्त हो ।
Mangsir 13, 2074, Nayapatrika

Thursday, November 1, 2018

अचेवेको पागलपन शिवानीको घुर्ना

व्यक्तिका जीवनमा जस्तै राष्ट्रको जीवनमा पनि अनेक घामछाया, अनेक मौसम, अनेक दुःखसुख, अनेक हन्डर, अनेक उन्नति र अवनतिका कथाव्यथा हुन्छन् । यस्ता घटनाबाट सिक्दै, लड्दै, जुध्दै देशहरूको इतिहास अघि बढिरहन्छ । ३१ अक्टोबरको न्युयोर्क टाइम्समा ब्राजिलियन लेखक तथा टिप्पणीकार मार्सेलो पइवाको एउटा लेख छापिएको छ– मेरो परिवारमा ब्राजिलियन अधिनायकवादले के ग-योे (ह्वाट द ब्राजिलियन डिक्टेटरसिप डिड टु माई फ्यामिली) भन्ने शीर्षकमा ।
उनले सन् १९६४ मा भएको सैन्य कु बाट स्थापित अधिनायकवादी सरकारले समाजवादी सांसद रहिसकेका आफ्ना बाबुको गिरफ्तारी र हत्या गरेको अनि परिवारलाई दिएको दुःखको विवरण लेख्दै भर्खर निर्वाचनमा विजयी भएका बोल्सोनारोले त्यस्तै अधिनायकवाद फर्काउने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनको लेखले ब्राजिलियनलाई उनीहरूले विगतमा लोकतन्त्रका लागि गरेको त्याग यसै खेर जानेछैन भन्ने सम्झाउने प्रयास गर्दै बोल्सोनारोको फासीवादी विचारसँग जुध्न प्रेरित गरेका छन् । उनको कथा पढ्दै गर्दा मलाई दसैँको ठीकअघि पढेका दुइटा पुस्तकको सम्झना भयो । पहिलो हो, नाइजेरियाली लेखक चिनुवा अचेवेका कथाहरूको संकलन ‘गल्र्स एट वार’ को हिन्दी अनुवाद ‘फौजी लड्कियाँ तथा अन्य कहानियाँ’ तथा दोस्रोचाहिँ शिवानी सिंहको उपन्यास ‘काठमाडांैमा एक दिन’ ।
चिनुवा अचेवे नाइजेरियाली भए पनि औपनिवेशिक दासताबाट मुक्तिका लागि अफ्रिकी जनताले गाएका स्वतन्त्रता संघर्षका गीतका एक साझा गायक हुन् । आफ्नो समयका शक्तिशाली आख्यानकार अचेवेको यो कथा संंग्रहका सबै कथा नाइजेरियाली जातिको एकता, उपनिवेशवादको विरोध, आदिवासी मूल्यको पक्षधरता र सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउन प्रेरणादायी छन् ।
मलाई आकर्षण गरेका केही कथा भने समकालीन नेपालको राजनीतिसँग पनि मेल खाने भएकाले यता सम्झनामा आइरहेका हुन् । भोटर कथा अहिलेको नेपालको चुनावसँग तुलना गर्न मिल्ने कथा हो । कसरी भोट खरिद–बिक्री हुन्छ र सत्तामा पुग्नेले कसरी आफ्नो वर्चस्वमा शक्तिको व्यवस्थापन गर्दै जान्छ भन्ने विस्तारमा चर्चा छ, यस कथामा । एउटा कथा छ– फौजी युवतीहरू ।
यो स्वतन्त्रताका लागि लडेका युवतीको कथा हो, जो स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भने पुरानै भ्रष्ट सैन्य अधिकारी र व्यापारीको स्वार्थ मिसिएका राजनीतिक घटनाको चेपमा परेर जिउनका लागि वेश्यावृत्तिमा लाग्न या कुनै सैन्य अधिकारीको रखौटी हुन बाध्य भएका हुन्छन् । यसले क्रान्ति र स्वतन्त्रताका निम्ति हुने लडाइँमा आमनागरिकको सहभागिता हुन्छ, तर त्यस्ता लक्ष्य प्राप्तिपछि भने परम्परागत सम्भ्रान्त र नयाँ राजनीतिक वर्गको उच्च हिस्साले त्यसबाट फाइदा लिएर आममानिसलाई बिर्सन्छ भन्ने संकेत गर्छ । नेपालका जनक्रान्तिको इतिहास केलाउँदै जाँदा त्यसमा सामेल आममान्छेको क्रान्तिपछिको जीवन यस्तै देखिन्छ ।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको चाहिँ ‘पागलपन’ शीर्षकको कथाको हो । सो संग्रहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कथा पनि हो । कथाअनुसार नाइजेरियाली सरकारले निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा घोषणा गरेसँगै लाखौँ बालबालिका र किशोर–किशोरी तँछाडमछाड गर्दै विद्यालय भर्ना हुन थाले । सुपरमार्केटमा काम गर्नेहरू पनि पढ्न हिँडे । घरमा बालबालिका स्यहार्ने, बगैंचा गोडमेल गर्ने या सरसफाइ गर्ने केटाकेटी पनि धमाधम मालिकको घर छाडेर, सहर छाडेर आआफ्नो गाउँ, टोलतिर गए र स्कुल भर्ना भए । सरकारले यस्तो योजना एकाध लाख बालबालिका स्कुल भर्ना हुन आउलान् भनेर ल्याएको थियो तर भर्ना हुन आए पन्ध्र लाखभन्दा बढी बालबालिका । गरिब परिवारले आआफ्ना केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउन जोड दिन थाले ।
एकातिर पढाइप्रति यस्तो मोह बढेको थियो । अर्कातिर यस्ता बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई काममा लगाएर आफ्ना केटाकेटीलाई पढाउन राम्रा विद्यालयमा पठाउने गरेका हुनेखानेका घरमा आपत आउन थाल्यो । लगभग विनाज्याला या एकदम कम ज्यालामा नोकर राखेर आफू फुर्सदमा बस्ने उच्चवर्गीय परिवारका महिला त सुरुदेखि नै सरकारको यस कदमको विरोधमा थिए । पछि देशका सबै जिम्मेवार नागरिक अर्थात् वकिल, डाक्टर, व्यापारी, इन्जिनियर, सेल्समेन, इन्स्योरेन्स एजेन्ट, युनिभर्सिटीका लेक्चररहरू सरकारको योजनाविरुद्ध उभिए । कतिसम्म भने शिक्षामन्त्रीको जोडबलमा ल्याइएको यो योजनाको अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै खिल्ली उडाए । यी आलोचक अमेरिकाले त सित्तैमा शिक्षा दिन सक्दैन नाइजेरियामा कसरी सम्भव हुन्छ भन्थे । सरकारलाई कम्युनिस्ट भएको आरोप लगाउँथे ।

सन्तान पाल्न निकै दुःख गर्नुपर्ने अवस्थाकी केटीकी आमालाई लाग्छ गल्ती मेरै छोरीको होला । ऊ घिच्याएर छोरीलाई फेरि उनीहरूकहाँ नै लैजान्छे । त्यहीवेला सरकारी अधिकारीले भनिरहेको हुन्छ– मलाई त पहिल्यैदेखि लागिरहेको थियो कि यो देशमा शिक्षाका लागि देखिएको पागलपनले हामी सबैलाई एक दिन बरबाद गरिदिनेछ । अब त स्कुल जानकै लागि बच्चाहरू हत्या गर्नसम्म तयार हुन थाले ।’ आफ्नी छोरीलाई दोष दिँदै पिटिरहेकी केटीकी आमा अवाक् हुन्छे र एउटा विद्रोहात्मक तेवरमा छोरीलाई घर लिएर जान्छे । ‘हे भगवान्, उनीहरूका दुई वर्षका सन्तान पनि स्कुल जान्छन् पागलपन ठहरिन्न । तर, हाम्राले जान चाहे भने त्यो पागलपन ठहरिन्छ ।एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले आफ्नो घरमा काम गर्नेहरू एकएक गरेर हिँडेपछि आफ्नै गाउँ गएर गाउँकी सबैभन्दा गरिब एकल महिलाकी १० वर्षे छोरीलाई पछि स्कुल पठाउने सर्तमा घरमा केटाकेटी हेर्न ल्याउँछ । महिनौँ बिते, तर केटी मालिकको सानो छोरो हेरेर घर बस्न बाध्य छे । ऊभन्दा सानो उमेरका अरू केटाकेटी स्कुल जान्छन् । उसलाई समय भएको छैन भन्दै रोकिरहिन्छ । ऊ हैरान हुन्छे । मालिक्नीले रातो मसी खायो भने मान्छे मर्छ भनेकी हुन्छे । आफूले हेरालो गर्नुपर्ने सानो केटो मरेदेखि स्कुल जान पाउँथेँ भन्ने ठानेर केटीले एक दिन उसलाई रातो मसी खुवाउने प्रयास गर्छे । साँझ फर्केपछि सो सरकारी अधिकारीका पतिपत्नी मिलेर केटीलाई पिट्छन् र गाउँ पु-याइदिन्छन् ।
धनीहरूको कुनै पागलपन हुँदैन ।’ नेपालको राजनीतिमा अहिले भइरहेका बहसमा म यसलाई तुलना गरिहेर्छु । उच्च वर्गको सत्ताले कसरी गरिबको अधिकार खोस्नुलाई लोकतन्त्र भन्छ या सिमान्तीकरणमा हुनेले अधिकार माग्नुलाई पागलपनको ट्याग लगाइन्छ भन्ने गमेर हैरान हुन्छु । शिक्षा र स्वास्थ्यमा साधारण मानिसको खुम्चँदो पहुँच र त्यससम्बन्धी बहसमा सत्ता सम्भ्रान्तहरूको कथ्यसँग यसलाई तुलना गर्छु ।
हाम्रो समयको एउटा राम्रो अभिलेख भएर पनि कमै चर्चामा आएको उपन्यास काठमाडौंमा एक दिन ढिलो गरी पढेँ । उपन्यासले ०५२ मा माओवादीले थालेको जनयुद्ध मधेस झरेर त्यसको प्रभाव विस्तार भएसँगै कसरी मधेसमा सशस्त्र विद्रोहका नयाँ–नयाँ समूह जन्मे, विकास भए र अन्ततः ससाना हिंसात्मक समूहमा बाँडिएर तिनको पतन भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धानमूलक कथा बोलेको छ । माओवादी, जयकृष्ण गोइत, ज्वालासिंह हुँदै मधेसमा फैलिएका सानातिना अराजनीतिक ठग समूहको उत्थान र पतनको शृंखला यसमा छ । त्यसको मुख्य चरित्रका रूपमा मधेसको एउटा सबैभन्दा हेपिएको दलित पात्र छ घुर्ना ।
घुर्नाको चरित्र चित्रणका लागि उसको परिवारको गरिबी, गिरहतकहाँ काम गर्नुपर्ने बाध्यता र उत्पीडन, छुवाछुतको सिकञ्जा, गरिबीकै कारण पढ्ने उमेरमा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा नौटंकी र अभिनयमा जानुपरेको, त्यहाँ पनि जातीय विभेद सहनुपरेको, अनेक दुःख गरेर आइएसम्म पढेको, आमा टिबीले थलिएर मरेको, दलितले नागरिकता पाउन नसकून् भनेर गाउँका कथित उपल्लो जातकाले दमन गरेको, बाबु पञ्जाबमा काम गर्न जाँदा मरेको र अन्त्यमा ज्वाला सिंह (पहिले माओवादी र पछि मधेसी सशस्त्र विद्रोहको एउटा समूहको नेता) को प्रभावमा परेर सशस्त्र विद्रोहमा लागेको कथा भनिएको छ । यसैगरी ०५७ तिर सिराहा र सप्तरीमा भएको सिनो बहिष्कार आन्दोलनको प्रभावले जन्माएको हुटहुटीमा सशस्त्र समूहसँगको सम्बन्धले उसलाई पारेको प्रभावको चर्चा छ ।
ज्वालासिंह दलित भएर पनि मधेसको समग्र राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा विद्रोह गर्ने कुरा गर्छ । घुर्नालाई भने ज्वालासिंहकै व्याख्याबाट सुनेको भारतको दलित प्यान्थर नामक समूहको राजनीतिक विचारले आकर्षित गर्छ । ऊ अन्त्यसम्म दलितको अलग सशस्त्र समूह बनाएर दलित मुक्तिका लागि लड्न चाहन्छ । यो समानान्तर ढंगले दलित राजनीति र समग्र मधेस राजनीतिबीच देखिएका संघर्षको कथा पनि हो । अहिलेसम्मका संघर्ष कसरी घुमाई–फिराई उपल्लो जातिकै लागि उपलब्धि बनेर सकिएका छन् भन्ने दलित न्यारेटिभको शक्तिशाली बिम्ब पनि हो ।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा भएको एउटा बमकाण्डमा दुईजना स्कुले छात्रा मारिएको घटनाको वरपर बसेर वर्तमान र विगतका अनेक पाटालाई बढीजसो ‘फ्लासब्याक’मा भनिएको कथा अन्तिममा सशस्त्र विद्रोहका नाममा भइरहेका गतिविधि कसरी चन्दा उठाउने धन्दामा गएर सानातिना आतंककारी गतिविधिमा सीमित भएर सकिए, कसरी राजनीतिक संघर्षका अनेक पक्ष जनतासँग सीधा जोडिन्छन्, एक्लै हिँडेर कुनै लक्ष्य भेटिन्न भन्ने नजान्दा छठु र घुर्नाहरू एक्लिँदै जान्छन् र सो बाटोबाट निराशाबाहेक केही हात लाग्दैन भन्ने एउटा सन्देश दिएर उपन्यास सकिएको छ ।
उपन्यासले भाषिक आञ्चलिकताको प्रयोग गरेको र आवश्यक सामग्री सूचना बटुल्न स्थलगत अनुसन्धानको प्रयास गरेको भए पनि स्थानीयता झल्काउनमा अलि अलमलमा परेको देखिन्छ । बाँकी राजनीतिक चित्रणका दृष्टिले यो हाम्रो निकट विगतको एउटा जबर्जस्त अभिलेख हो ।
अहिले शान्त होला मधेस, अहिले शान्त होला नेपाल, तर अझै पनि समाजमा सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिकसहित विशेषगरी दलितमाथिको जातीय विभेदका जरा जीवितै छन् । त्यस्ता जरा रहुन्जेल कतै न कतै सानो बिरुवा पलाउन र फैलन पर्याप्त माटो र हावापानी समाजले उपलब्ध गराइरहन्छ भन्नेबारे सोचिएन भने हामी अर्को गोलचक्करमा फस्न सक्छौँ । मधेस विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध र त्यसका प्रभावको हजारौँ कथा भन्न बाँकी होलान् । काठमाडौंमा एक दिनले त्यसको एउटा पक्षलाई राम्रोसँग अभिलिखित गरेको छ ।

Tuesday, October 30, 2018

नेकपालाई सन्चो–बिसन्चो


गीत–संगीत क्षेत्रमा हरेक साता र कतिपय त दिनमा नै कुन गीत लोकप्रियताको पहिलो नम्बरमा छ र कुनको हविगत १० नम्बरबाट पनि ओरालो लाग्यो भन्ने हिसाब भइरहन्छ । नयाँ गीतले पुरानोलाई विस्थापित गर्दै लगेजस्तै राजनीतिक र सामाजिक घटनाका पनि चर्चाको उच्चता र ओरालोको गति हुन्छ । यतिवेला नेकपाभित्रको राजनीति चर्चाको पहिलो नम्बरमा छ ।
संसद्को वर्षे अधिवेशन समाप्त हुने वेला नेकपाका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपालले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर जे बोले, त्यसले उत्पन्न गरेको तरंगले अझै पनि नेपाली राजनीतिमा चर्चाका लागि स्थान पाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रकारितासम्म पार्टीका कोठे भेलादेखि चियापानसम्म चर्चामा, यस्तो विषयले देशमा यति लामो समय चर्चा पाउनु भनेको राजनीतिक घटनाक्रम अत्यन्त सुस्त छन् भन्ने कुराको संकेत पनि हुन सक्छ । यस्तो चर्चाका अनेक पक्षमध्ये नेकपाभित्र माधव नेपालले राखेको असहमति पनि एउटा हो ।

पार्टीभित्रका मित्रहरूबाट कार्यालयको कुर्सीमा बस्दा पनि यसो यताउता हात लगेर सिटबेल्ट खोज्छन् भन्दै चिनाइने गरेका कमरेड नेपालको अनुपस्थितिमा भएको बैठकका निर्णंयबारे असहमति दर्ज गरेर चियापानसमेत आयोजना गर्न पुगेका उनको यो क्रम सचिवालय बैठकमा समेत जारी रहेको छ ।  उनको आलोचनाका पछि दुइटा पक्ष देखिन्छन् । पहिलो हो, उनी सरकारको कामको गतिबाट असन्तुष्ट छन् ।
असन्तुष्ट त आमनागरिक पनि छन्, पार्टीभित्र पनि खुसुरबुुसुर सुरु भएको छ । कतै यो दुईतिहाइको वामपन्थी सरकारको कामको बचाउ गर्न मुुुस्किल पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा सुरु भएको देखिन्छ (गुटगत मनोविज्ञानका कारण यसमा मात्रात्मक भिन्नता अवश्य हुनुपर्छ) । यसपालि दसैँ मनाउन पोखरा आएका वेला भेटिएका नेकपाका कार्यकर्ताले मसँग गरेका कुरा सुन्दा तल्लो पंक्ति चाहिनेभन्दा बढी असन्तुष्ट रहेको देखाउँथे । को कुन गुटको हो भन्ने थाहा नभएकाले यस्तो असन्तुष्टिका पछि गुटगत राजनीतिको प्रभाव के–कति छ भन्ने यो पंक्तिकारलाई ठम्याउन सहज भएन । तर, नेकपाको एउटा पंक्ति असन्तुष्ट छ भन्नेचाहिँ बुझियो ।
माधव नेपालले आफ्ना असन्तुष्टिको कुनै वैचारिक राजनीतिक पक्ष भने प्रस्ट पारेका छैनन् । बरु उनले सरकारका मन्त्रीहरूले काम नगरेको या सडकमा खाल्डाखुल्डी भएको विषयलाई हल्काफुल्का ढंगले उठाएका छन् ।
एकपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र नेकपा एमालेको १५ वर्ष नेतृत्व गरिसकेका माधव कमरेडले सरकारको आलोचन गर्दा सामान्य विरोधीले या आमनागरिकले गर्ने आलोचनाका वरपर रहेर बोल्न सुहाउने कुरा थिएन ।
उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका अन्तरविरोधबारे केही भनेका छैनन्, अहिलेको सरकारको नीतिगत कमजोरी कहाँनेर हो पनि भनेका छैनन्, वैचारिक रूपमा कुन वर्गको पक्षमा काम गरियो र कसको पक्षमा गर्नुपथ्र्यो भन्ने विषय पनि उठाएका होइनन्, विकासको अवधारणामा कहाँनेर समस्या रह्यो र के गर्नुपथ्र्यो पनि उनले बताएनन् ।
उनले सनातन रूपमा लगाइने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको कुरा, कर्मचारीको असहयोगको कुरा उठाए र आफ्नो आलोचनालाई भुत्ते बनाए । दलभित्र सत्तारुढ गुटको दमनमा परेको अनुभूति गरेकाहरूलाई र प्रतिपक्षलाई त उनको आलोचनाले काम ग-यो, बाँकी हस्तक्षेप भने गर्न सकेन ।
उनको दोस्रो चिन्ता पार्टीभित्र पद्धति र विधिविधानको पालनालाई लिएर उत्पन्न भएको देखिन्छ । सदाझैँ गुटगत प्रभावमा रहेर गरिएका निर्णयका कारण आफ्नो गुटमा आबद्ध कार्यकर्तामाथि अन्याय परेको चिन्ता माधव नेपालले गर्नु स्वाभाविक पनि हो । नेकपाभित्र यस्तो परम्परा नै छ । कुनै समय थियो, माधव नेपाल या झलनाथ खनालले पेलेको भन्दै ओली समूह समानान्तर कमिटी बनाउँथ्यो ।
खासगरी तत्कालीन माले–एमालेको हकमा पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नेले बहुमतको पेलान खानुपरेको नयाँ र नौलो होइन । त्यसैले पनि यस मामिलामा माधव नेपालले चिन्ता गर्नु बिल्कुल जायज छ । तर, उनले यस्ता विषयलाई पार्टीको सञ्चालनलाई विधिसम्मत बनाएरै छाड्न भनेर उठाए या खास समयमा आफ्नो सीमित हित पूरा हुँदा छाड्छन् भन्ने प्रश्न माधव समूहमा नै उठ्नुले यो चर्चालाई कमजोर बनाएको छ । सम्भवतः आगामी स्थायी समितिको बैठकसम्ममा यसले लिने आकारको छिनोफानो हुनेछ ।
नेकपा स्थापनाको लामो सयम बित्दा पनि समग्र पार्टी–कार्यकर्तालाई एकीकरणको प्रक्रियामा सामेल गर्न नेतृत्व अनिच्छुक देखिएकोझैँ लाग्छ । त्यही भएर हजारमा होइन, लाखको संख्यामा कार्यकर्ता, नेताहरू बेरोजगार छन् ।
जिम्मेवारीमा नभएकाले तिनलाई सडकमा कुरा काट्न सजिलो पनि भएको छ । निर्वाचित पदमा गएकाहरूलाई त आफ्नो काम छ, बाँकीलाई त त्यस्तो काम पनि छैन । अर्कातिर माधव नेपालले आलोचना नगर्दा पनि देखिएको कुरा के हो भने अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक जीवनको यतिको उचाइमा पुगेपछि पनि गुटलाई संवर्धन र संरक्षण गर्नमा मजा आउन छाडेको छैन । यसरी सबैले साझा रूपमा आर्जन गरेको शक्तिबाट प्राप्त हुने फाइदाचाहिँ एउटा गुटले अँठ्याउन थालेपछि दलमा असन्तुष्टि उत्पन्न हुने नै भयो । यसको विकल्प केवल अवसरहरूको समानुपातिक वितरण (प्रस्टीकरण: यस्तो वितरण पूर्ण समानुपातिक होस् भन्ने मूर्खतापूर्ण सिफारिस पनि गर्न सकिन्न) हो । तर, कमरेड ओलीलाई यसतर्फ खासै रुचि भएको देखिन्न ।

अर्को कुरा स्थायी समितिको वैठक बस्न लागेको नेकपाले वर्तमान सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी भए सच्याउन सुझाब दिने आश गर्न पाइन्छ । सरकारलाई सुुझाब दिने भनेको आफ्ना गुटका अहंतुष्टिका लागि भन्दा पनि वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने नीतिगत दिशा तिरेको निर्देशन हो । विचारधारात्मक रूपले सरकारले कसरी काम गर्ने भन्नेमा उठेका प्रश्नको निरूपण हो । मानिसहरू असन्तुष्ट किन छन् भन्ने प्रश्नको आग्रहरहित मूल्यांकन हो । मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनमा भने प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । किनभने सरकारको सफलता–असफलताको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री हुनेले नै लिने हो ।
यति वेला नेकपा नयाँ–पुराना घाउ बल्झेर बिरामी भएकोजस्तो अवस्थामा देखिन्छ । मान्छेको जीवनमाझैं पार्टीलाई पनि सञ्चो–विसञ्चो त भइ नै रहन्छ । उपचारमा वेलैमा ध्यान पुगेन भने यसले क्रोनिक रूप धारण गर्न सक्छ । माधव कमरेडको असन्तोषले यो चेत सबै नेतामा पस्न सहयोग गरे ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।
08 kaartik, 2075, Nayapatrika

Thursday, October 11, 2018

ठिहीले खाएको रोल्पाली सुइना

नेपालमा १ फागुन ०५२ मा आरम्भ भएर ०६३ वैशाखसम्म नेकपा माओवादीले आह्वान र नेतृत्व गरेको सशस्त्र विद्रोहका प्रभाव जताततै छताछुल्ल भएर पोखिएकै छन् । त्यसले घरबार उजाड बनाएका पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताका परिवार, माओवादीसँगको भिडन्तमा मारिएका नेपाली सेना र प्रहरी तथा अरू साधारण घरपरिवारका दुःखका कथा कति छन् कति !
राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसले ल्याएका अजंगका परिवर्तन, १९ दिने जनआन्दोलनमा जनताले ऐतिहासिक रूपमा सडकमा उत्रेर देखाएको सहभागिता, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना, अधकल्चो खालको भए पनि संघीय शासन प्रणाली, बलियो स्थानीय सरकारको व्यवस्था, मधेस आन्दोलन, जागेका जनजाति र महिला तथा दलितका आन्दोलनका उत्थान र बिसौनीका अनेक घुम्ती पनि हाम्रा सामुन्ने छन् ।
संविधानसभाका दुई–दुईवटा निर्वाचनमा जनताले देखाएको सहभागिता, पुरानो सत्तारुढ वर्ग र विचारले गरेको प्रतिरोध र जनयुद्धका प्रभावको शिथिलीकरण, दुईथरी सेना, क्यान्टोनमेन्ट, अनमिनको आगमन र जबर्जस्ती बिदाइ, संविधानको घोषणा, टीकापुर घटना र लामो मधेस आन्दोलन र हाम्रो नयाँ पुस्ताले समेत व्यहोरेकोे नाकाबन्दीका कहरहरू– त्यसका मुख्य घटना हुन्, सत्र हजार नेपालीको ज्यान गएपछि, सयौँ बेपत्ता र हजारौँ घाइते भएपछि ।
हतियार आफैँसित राखेर वार्ता र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै सकेसम्म र नसके सहरी विद्रोहमार्फत काठमाडौं कब्जा गर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई डोर्‍याएर काठमाडौं प्रवेश गरेको माओवादी नेतृत्वको बिस्तारबिस्तारै परम्परागत सत्तासँगको सहवास र एकले अर्कालाई गरेको परिवर्तन भने जनयुद्धमा सामेल साधारण मानिसका निर्दोष सपनामाथि तुसारो हालिदिने परिघटना थिए ।
आफ्नै शक्तिले आर्जेका आँधीबेहरीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि माओवादी पार्टी विभाजन र विखण्डनतिर लाग्यो । क्यान्टोनमेन्ट गएर नेपाली सेनामा सामेल हुने सपना लिएका कतिपय लडाकु अयोग्य घोषित भए र चहरिएका घाउ सुमसुम्याउँदै समाजतिर फर्के । पार्टी नेतृत्वको नयाँ राजनीतिक दिशासँग एकाकार हुन नसकेका र आफ्ना आदर्श र विभ्रमको मिसमासजस्तो मनोदशाका सिकार भएका कैयन् नेता–कार्यकर्ता फेरि नयाँ युद्धको बाटो लिने भन्दै बाटोबाटै फर्किए, कोही बाटामै अलमलिए ।
यस क्रममा जसको भर र आशामा बलिदानको लाइनमा सामेल भएर हिँडियो र जो पछि आफ्नो पहुँचभन्दा परपर हुँदै गए, तिनका अवस्थासँग आफ्ना जीवनका फाटेका बिम्ब तुलना गर्दै कतिपयले भत्केको घर पुनः जोडजाड गरे । कतिपय विदेश भासिए । कतिले आफैँलाई धिक्कारे ।
यीबाहेक अर्को पक्ष पनि थियो– माओवादीले देखाएका सपनामा आफ्ना सपना साटेर कलिला नानीलाई छाडी हिँडेका जोडी, असक्त बाबुआमालाई निस्सासिने भय ओढ्न दिएर निस्केका तर रित्तो हात घाइते शरीर र मन लिएर फर्केका तन्नेरी र अधबैंसेहरू । अनेक–अनेक अवस्थाका यी कथा पछिल्लो दशकमा लेखिएका छन्, नेपाली साहित्यमा । माओवादी वृत्तबाट आफ्नो बलिदानको गाथा गाउँदै लेखिएका संस्मरणात्मक कथा, उपन्यास र गीत, कविता जति पनि छन् ।
गैरमाओवादी वृत्तबाट माओवादी सशस्त्र संघर्षको गैरमाओवादी क्षेत्रले व्यहोेरेका दुःख र प्रभावमाथि पनि लेखिएकै छ । यी यावत् घटनाका आँधी हुन्डरीमा सबैभन्दा बढी सामेल भएका थिए, मध्यपश्चिम पहाडका रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोटका पहाडे बस्ती र तराईको बर्दिया तथा कैलाली जिल्लाका थारू बस्ती ।
अहिले तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा रहेका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको अनुहार छाम्यो भने देखिने चित्र हो रोल्पा र रुकुमका खाम मगर बस्तीहरू उर्लेरै यो अभियानमा सामेल भएका थिए । थवाङ, लिवाङ, जेलवाङ, गाम, अनेक गाउँहरू बिम्बका रूपमा आए । त्यहीँबाट दुई–दुईजना सभामुख र उपराष्ट्रपति पनि बने, पछिल्लो नेपालमा ।
जनयुद्धको गाथा र त्यसको रूपान्तरणपछि साधारण जनले कसरी त्यसलाई हेर्दै छन् भन्ने विषयमा साधारण मान्छेका कथा कमै लेखिएका छन् । अनि माओवादी नेतृत्वले लिएको राजनीतिक बाटोले आममानिसका सपनामा विश्वासघात गर्‍यो भन्ने सन्देश दिने गरी यति गहिराइमा गएर कमै लेखिएको छ, ‘रोल्पा सुइना’मा नवीन विभाषले लेखेको जस्तो ।
कथाकार नवीन विभाष रोल्पाले जनयुद्धका नाममा देखेका सपना र तिनका खण्डहर बन्दै गएका विपनाका एकजना द्रष्टा हुन् । कथा, कविता, निबन्ध र रिपोर्ताजका माध्यमबाट सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई मूलधारमा बहसमा ल्याउन निरन्तर प्रयत्न गरिरहने विभाषका ३७ कथाको संगालो रोल्पा सुइनाले जनयुद्धको पृष्ठभूमि, त्यसको उत्कर्ष र अवतरणका अनेक प्रभावहरूको कथा भन्छ ।
रोल्पा र रोल्पाली जोडिएका अनेक कथा सँगालिएको यो संग्रह नेपालको ०५० देखि ०७० सम्मको राजनीतिक उतारचढावको गज्जबको दस्ताबेज हो, त्यो पनि सीमान्तकृत तप्काका सुस्केराहरूको अभिलेखका रूपमा । रोल्पा सुइनाले पाठकलाई जनयुद्धका भयानक दर्द भरिएका कहानीसँगको साक्षात्कार गराउँछ, त्यो कथाको एउटा पक्ष हो ।
अर्को पक्ष भने त्यसले पहिलोपटक नेपाली साहित्यमा रोल्पाली खाम मगर समुदायको भाषा, तिनका संस्कृति, तिनका जीवनका कठिनाइ, कालापहाड धाउनुपर्ने जीवनका अनेक बाध्यता, दुःखले पिल्सिएका जीवनका सुस्केरासँग गराएको साक्षात्कार हो ।
‘बाँस चिर्दा बन्चरोमा लागेको हिलो पखाल्न ती मलामीले पानी मागेका थिए । आँगनमा थिए, दाह–संस्कारका लागि आवश्यक सरसामान । छिट् गरम्, ऐली कर्फु लाइजान्छ । लास पाए एक झल्को हेरोर चित्त बुझाउँथे होला । हाम्ता डरैडरको घर भइम । तम्रो सेतेको ता भरु सनिस आयो तर मेरो लालेको ? धमिनीको नातिनीसित बिहेको कुरा चलाया थे.. । मरो बाँचो था छैन । आन्च कि भनी बाटो हेर्चु । चिजो सोर पाए मन्ता हुँकानाहम । दुर्गे सौलाई चुक्ता गर्छु भन्थ्यो । कालापार पुगिन् गरे । बरु घर्जानलाई पनि गुली हाने एकसासे जानाहम् ।’ (सबकुस)
यी पंक्तिले रोल्पाली साधारण जनले व्यहोरेका जनयुद्धकालीन अवस्थाका चित्र, मानिसलाई कोक्याइबस्ने पिर र भय, उराठिँदै गएको जीवनका अनेक कथा एकैसाथ भन्छन् । र, यसमा प्रयोग भएको स्थानीय संवादले रोल्पाली खाम मगरबीच खस कुरा कसरी बोलिन्छ भन्ने एउटा चित्र पेस गर्छन्। न पैसा मागेँ न तेरो रहर न तेरो बैंस ।
भन्थिस् म त गरिबका दिन ल्याउन हिँडेँ करान्तीमा । छलाङ भन्थिस् । न देशको छलाङ भयो, न जनताको । तेरा नेता पर्चन्न र बाउराम परधानमन्तरी भए भन्चन् । यही हो करान्तिकारी छलाङ ? (सङिनी) माओवादी नेतृत्वले हिँडेको सम्झौताको बाटोलाई अस्वीकार गर्ने अनेक शक्तिशाली सन्दर्भ लेखकले रोल्पाबाट टिपेर सिंहदरबार र पेरिसडाँडासम्म पुर्‍याएका छन् ।
अहिले नेपाली जनताले जे–जति पाएका छन्, जनयुद्ध र त्यसभन्दा अघिपछिका अनेक आन्दोलनका बलमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र पाएका छन्, त्यो पनि कतिपय सीमान्तकृत र महिलाका मामिलामा अपूरो छ । घुमाई–फिराई सत्तामा फेरि पुरानो वर्ग ढसमस्स बसेको छ । आन्दोलन या जनयुद्धको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परिणाम हात लागेको छैन ।
यही व्यवस्थाले त्यस्तो परिणाम जनतासम्म जान्छ कि जान्न, अहिले ठोकुवा गर्न सकिन्न । गए पनि छिद्रहरूबाट चुहेर निकै ढिलो पुग्छ साधारण मानिससम्म । तर, यो व्यवस्थाको विकल्प अर्को व्यवस्था छ र ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिन्न । अहिलेको सरकारले अनेक सपना देखेर जनयुद्धमा लामबद्ध हुनेका सपना पूरा गर्छ भन्ने दाबी पनि म गर्न सक्दिनँ । एउटा अधकल्चो अवस्था र समयको हामी सबैले सामना गरिरहेका छौँ ।
विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार अविच्छिन्न रहन्छ । विद्रोहको लक्ष्य, त्यसको स्वरूप र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको अवस्थाको निक्र्योलअनुसार यस्ता विद्रोह क्रान्तिकारिता हो कि होइन भन्ने ठम्याउन सकिन्छ । माओवादी विद्रोहको अर्थराजनीतिक आधारभूमि सही थियो भन्ने म मान्छु । यसको बैठान योभन्दा राम्रो परिणाम आउने गरी हुन सक्थ्यो भन्नु अब काल्पनिक कुरा मात्र हो ।
फेरि यही प्रकारको विद्रोह नेपालमा हुनु हुन्न र सम्भव पनि छैन भन्नेमा अहिले पनि म विश्वस्त छु । शान्तिपूर्ण रूपमा सीमान्तकृत जनता र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा हुने आन्दोलन र संघर्षको खाँचो अहिले पनि छ, त्यो स्पेस नेपाली राजनीतिमा खाली नै छ । अन्यथा, विद्रोहका रापताप सेलाउँदै जाँदा सत्तारुढ वर्गले अरूले पाइसकेका अधिकार पनि क्रमशः खोस्न सक्छ ।
पछिल्लो समय उपेन्द्र सुब्बाले लाटो पहाडमा लिम्बू जातिको, अब्बामा श्याम शाहले मधेसको, सरस्वती प्रतीक्षाले नथियामा बादी समुदायको, फुलमान बलले कतिपय रचनामा तामाङका पहिचान खुल्ने जेजस्ता रचना नेपाली साहित्यलाई दिएका छन्, त्यस्तै खामभाषी क्षेत्रका भाषिक सांस्कृतिक पहिचानसहितको यो अब्बल कृति होे ।
लेकबेसी गर्दै तिनले गाउने गीत र हाल्ने दन्त्यकथा, बुढाबुढीले रुंगेका उजाड बस्ती, पेन्सने लाहुरेका अनेक स्मृति र जनयुद्धले खण्डहरमा बदलेका अनेक मनका उकल्चिँदा घाउहरू रोल्पा सुइनाले नेपाली साहित्यमा पस्केको छ । जनयुद्धका कथा र रोल्पाली आञ्चलिकताका दुवै पक्ष उन्ने नवीनको प्रयास नेपाली साहित्यका लागि गज्जबको योगदान हो ।
25 Asoj, 2075, Nayapatrika

Tuesday, October 9, 2018

सामाकोसी, बगरमल, ढुंगेघट्टा !

आइतबारको साँझतिर सामाखुसी चोकबाट कलंकी जान म चढेको महानगर यातायातको बस सितापाइला चोकभन्दा केही तल गएपछि रोकियो । जाम कलंकीसम्म तन्केको थियो । धुलोले भरिएको सडकमा गाडीबाट निस्कने तातो र कालो धुँवासमेत मिसिँदा हिँड्न मुस्किल पर्ने नै भयो ।
घरबाट निस्कने वेला खोज्दा–खोज्दा मास्क नभेटिएपछि आफ्नो अनुहारमा कोर्को लगाउन पनि पाएको थिइनँ । तैपनि, लामो जाममा पर्खिरहनुभन्दा कलंकीचोकबाट बस बदल्नैपर्ने भएकाले म बसबाट झरेर पैदल तन्किएँ ।

सडकको देब्रे किनारमा सयौँ यात्रु बस कुरेर बसिरहेका थिए । तिनीहरू धरैजसो काठमाडाैंबाट बाहिरिने बसको पर्खाइमा थिए । तिनका अनुहारमा दसैँ आगमनको एउटा संकेत देखिन्थ्यो । र, त्यहाँ सिंगो नेपालको एउटा चित्र देखिन्थ्यो अनुहारमा, बोलिचालीमा र भिन्न–भिन्न गन्तव्यको पर्खाइमा ।
कतार, सउदी र मलेसियाबाट आउनेहरू आफ्ना कसेर बाँधिएका सुटकेसमा नाम र ठेगाना लेखिएका कागज टाँसेरै समातेर उभिएका र अलमलिएका । तिनलाई लक्षित गरेर सडकमा मकै पोल्ने, चिया पकाउने, पकौडा या मःम या घडी, पेटी, मोबाइलको खोल, पानी, कपडा, यौनजन्य सामग्री भएका पत्रपत्रिका या राशिफल भएका पुस्तक र काँक्रा बेच्नेहरू सक्रिय थिए ।
बसका सहचालक र कन्डक्टरका भद्दा अश्लील संवाद चालू थिए । म लस्किँदै कलंकी चोकमा पुग्दा साँझ पर्न लागेको थियो । गाईका खुरले उडाउने धुलो भए गोधुली साँझ भन्न मिल्थ्यो, गाडीको टायरले उडाउनेलाई गाडीधुली भन्ने कि के भन्नुपर्ने
हो कुन्नि ? नैकाप, सतुंगल, मच्छेगाउँ…! ओ नैकाप… सतुंगल…! कलंकी मन्दिरबाट नागढुंगातिर थुतुनो फर्काएर बसेको बसको ढोकामा सहचालक चिच्याइरहेको थियो । बस यात्रुले ठसाठस भरिएको थियो। झुन्डिएरै भए पनि जानैपर्‍यो भन्दै म अलि बल गरेर बस चढेँ । बाहिरबाट यात्रु थपिँदै थिए । ओ दिदी अलि पछि जानु न… ।
ओ अंकल थोरै उता फर्किनु त । तपार्इंको गोडा अलि पछि सार्नुस् त… ! सहचालक कम कन्डक्टर एकोहोरो कराइरहेको थियो । भित्र पस्न पाउँदा युद्ध जितेजस्तो लाग्ने बसमा प्रवेश गरिसकेपछि यात्रु पनि आफूलाई सुविधा खोज्दै सहचालकलाई गाली गरिरहेका हुन्थे । केही बेरमा बस चल्यो र ढुंगेअड्डाको उकालोतिर लाग्यो । ओइ, ढुंगेघट्टा छ…? ढुंगेघट्टा तिनथाना
छ… ? सहचालकले ढोकामा झुन्डिएरै बसभित्र टाउको घुसारेर भन्यो । ढुंगेघट्टा होइन, यता ढुंगेअड्डा मात्र छ । तर, सहचालक चिच्याई–चिच्याई सुनाइरहेको थियो… ढुंगेघट्टा, तिनथाना … । एकजना अधबैंसे यात्रुले हाँस्दै उसलाई सम्झायो, ढुंगेघट्टा होइन भाइ, ढुंगेअड्डा भन न । तर, सहचालकले नसुनेझैँ फेरि उहि कुरा दोहोर्‍यायो… ढुंगेघट्टा छ ?
त्यसै दिन बिहान एनएसी अगाडिबाट टोखा जाने माइक्रोमा चढेपछि सहचालकले लगातार चिच्याएको सुनेको थिएँ– ओई ठमेल…, सामाकोसी… गिरान्डी हस्पताल । रानीबारी…, सामाकोसी…, हाउजिङ, टोखा… ! सामाखुसीलाई सामाकोसी भनेर बस, माइक्रोबसका चालक या कन्डक्टरले मात्र भनिरहने होइनन्, कतिपय बसमा या घरमा टाँगिएका बोर्डमा पनि सामाखुसी होइन, सामाकोसी नै लेखेको पाइन्छ ।
केही वर्षपहिले म बबरमहल बस्थेँ । रत्नपार्कबाट कहिलेकाहीँ बसमा यात्रा गर्नुपर्‍यो भने कन्डक्टरले ओ बगरमल…, बानेश्वर…, यारपोट । बगरमल बानेश्वर यारपोट… ! भनेर चिच्याएको सुनिरहन्थेँ ।
दश वर्षपहिले, अहिले म बसेको बस्तीबाट उत्तरतिर हेर्दा गुर्जुधारा र सतुंगलजस्ता केही ठाउँबाहेक बस्ती पातलो थियो । अहिले साँझ निस्केर बत्तीको झिलिमिली हेर्‍यो भने आफैँलाई आश्चर्य लाग्छ, यहाँ भएको बस्ती विस्तारको गतिशीलता देखेर । यो अवस्था काठमाडाैं उपत्यकाका सबै काँठमा छ ।
यी बस्तीको विस्तार दाजुभाइ छुट्टिएर बन्ने परम्परागत बस्तीको जस्तो आधारमा भएको होइन । देशभरबाट ओइरिएका नेपालीको एउटा मेल्टिङ पट जस्तो बन्दै गएर विस्तार भएको हो । आर्थिक नियमहरू यसमा पनि लागू हुन्छन् । पहिले–पहिले आउनेले रिंगरोडभित्र घडेरी किने, घर बनाए । त्यता महँगिँदै गएपछि बिस्तारै रिंगरोडबाहिरका नजिक–नजिकका ठाउँ ओगटे । अब रिंगरोडबाट पाँच–सात किमिसम्म बस्ती बाक्लिँदै गएको छ ।
विस्तारित हुँदै गएको छ । यसरी विस्तार हुँदा काठमाडाैंवासीको फरक तर समरुपी संस्कृतिको निर्माण हुने क्रम पनि बढेको छ । परम्परागत काठमाडौंवासीले बाहिरबाट आएर हुलका हुल बसोवास गर्ने यी नयाँ बासिन्दासँग अन्तक्रिया गरेर नयाँ सस्कृतिसँग एकाकार हुँदै छन् ।
बाहिरबाट आउनेले भने नेवारी खाना र खाजा खाने कुरामा बाहेक स्थानीय नेवारी संस्कृति र भाषासँग कमै एकाकार गरेका छन् । परम्परागत काँठका मानिसको सहरसँगको तीव्र अन्तक्र्रिया भएको छ ।

बाहिरबाट अनेक भाषा, संस्कृति, संस्कार, भूगोल र समाजसँग साक्षात्कार गरी हुर्केर आउनेहरूले तामाकोसी सहजै बुझे तर सामाखुसी बुझेनन् । तिनले सामाखुसीलाई सामाकोसी बनाए । कुनै पहाडी गाउँबाट आउने केटो यता सहचालक त भयो तर ढुंगो बुझ्यो अड्डा बुझेन । उसले ढुंगो र अड्डाको तालमेल केही बुझेन, ढुंगो र घट्टको सम्बन्ध भने गज्जबले उसको दिमागमा प्रतिबिम्बित भयो र भन्यो— ढुंगेघट्टा ।
त्यस्तै ठाउँबाट सहर झरेर सबैभन्दा हेपिनेमध्येको एउटा पेसामा लागेको अर्को ठिटोले बगर बुझ्यो । मल बुझ्यो । बबर पनि बुझेन । महल झन् बुझेन । उसले आफँैसँग संवाद गर्‍यो र निष्कर्ष निकाल्यो । बगर त खोला किनार हो, सहजै बुझिने ।
हाम्रा पहाडी खोला किनारका बस्तीहरूमा खोलाखेत या बगरका नाममा खेतहरू हुन्छन् । अनि त्यो बगरको खेतमा मल पनि हालिन्छ । बगर र मलको सम्बन्ध त यसरी उसको दिमागमा सहजै घुस्यो । न बबर कहिल्यै सुनेको न महल । अनि बन्यो– बगरमल ।
काठमाडाैं समरुपी हुने प्रयासमा छ । केही वर्ष बसेपछि पूर्व र पश्चिमबाट आउने नेपालीबीच, खस नेपाली र डोट्याल बोल्नेबीच, कर्णालीको खस भाषा र झापाको खस भाषा बोल्नेबीच एउटा साझा मापदण्डको, स्कुले मापदण्डको, साहित्यले निर्माण गर्ने साझा मापदण्डको भाषामा संवाद हुन्छ ।
यही मापदण्डमा तामाङ, शेर्पा, नेवार, मधेसी, थारू, राई, लिम्बू, मगर सबैसबै मिसिँदै गएका छन् । तिनले एउटा राष्ट्रिय भाषिक मापदण्ड तयार गरिरहेका छन् । पूर्वतिरकाले ल्याएको हाउ ! यता आएर साझा भएको छ । डोट्यालबाट डेउडा हुँदै यता पसेको झ्याम्मझ्याम्म पनि साझा भएको छ । तर, सुदूरपश्चिमेली दुईजनाबीच मात्र हुने संवाद डोट्यालमै हुन्छ । हुँदै छ ।

हिजोअस्ति जितिया पर्व काठमाडौंमा पनि मनाइयो । देशभरका विभिन्न जातिका जातीय संस्कृति झल्किने कार्यक्रम भइरहन्छन् । यताकाले यसलाई विजातीय संस्कृति भनेर हेला गरेका छैनन्, बरु त्यसमा कतै न कतै सामेल हुने प्रयास गरिरहेका छन् । अर्थात् काठमाडौं धनसम्पत्ति, सत्ता र कलाको मात्र केन्द्र बनिरहेको होइन, यसले एउटा नयाँ नेपाल निर्माण पनि गरिरहेको छ ।एउटा सार्वजनिक स्थलमा एउटा मात्र भाषा प्रायः सुनिन्न । त्यहाँ कोही न कोही मैथली, भोजपुरी, अवधी, कर्णालीको खस, नेवारी, तामाङ, लिम्बू, राईका अनेकथरी, गुरुङ, शेर्पा, हिन्दी या खस नेपाली भाषामा बोलिरहेको हुन सक्छ । कुनै पनि बसमा एउटा मात्र भाषामा संवाद भएको भेट्न मुस्किलै पर्छ। कोही न कोही फरक भषामा मज्जाले संवाद गरिरहेको हुन्छ । यस्तो संवाद कहिलेकाहीँ चालक र अपरिचित यात्रुबीच पनि हुन्छ ।
यस्तो नेपाल, जहाँ सबै जाति र क्षेत्रका मानिस समान ढंगले सोच्छन् र एक–आपसमा अन्तत्र्रिmया गर्छन् । यसअघि गोर्खा भर्ती र भारतीय सहरमा काम गर्न जाने नेपालीले विस्तारमा सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । अहिले खाडी मुलुक र मलेसियालगायत देशमा काम गर्न जाने श्रमिक वर्गले पनि यही स्तरको अन्तरघुलन गरिरहेको छ । त्यसले एउटा नयाँ तर समरुपी नेपालको निर्माण गर्दै गएको छ ।
अल्पसंख्यकले बनेको नेपालको बहुसंस्कृतियुक्त विशेषता धान्न पछिल्लो समय बजारले साथ दिन थालेको छ । बजारले सबैका लागि दसैँ ल्याउँछ, तिहार र छठ, ल्होसार, माघे संक्रान्ति, होली, शिवरात्रि र तिज अनिवार्य बनाएको छ । इदलाई सहज र आफ्नो बनाउन सहयोग गरेको छ ।
राज्य र सत्ताका कतिपय अर्थराजनीतिक स्वार्थले पनि समरुपीकरण र परम्पराको अस्तित्वलाई समानान्तर रूपमा लैजान सहयोग गरेका छन् । काठमाडौंमा भइरहेको यो परिवर्तन सार्वजनिक बस, माइक्रो या टेम्पोमा चढ्दा सहज रूपम अनुभव गर्न सकिन्छ ।
यो त सब राम्रो हो, तर यसमा एउटै समस्या देखिन्छ– समरुपीकरणले अन्ततोगत्वा बजारसत्ता र राज्यसत्ताले चाहेको सांस्कृतिक भाष्य निर्माण हुन्छ । र, ससाना समूह या वृत्तमा निर्मित सांस्कृतिक परम्परा, भाषा, र संस्कृति सीमान्तीकरणमा पर्छन् । विलीन हुने जोखिममा पर्छन् ।
सामाखुसीहरू सामाकोसी बन्दै जान्छन्, लगिन्छन् । नयाँ नेपाली ‘आइडेन्टिटी’ बन्दै गर्दा सयौँ अरू ‘नेपाली’ आइडेन्टिटी बिलाउँदै जान्छन् । मान्ने हो भने यो एउटा जोखिम हो ।
18 Asoj, 2075, Nayapatrika

Sunday, September 30, 2018

समाजमा संक्रमणकालका प्रभावहरू


हाम्रो समाज र अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनका विशेषताहरूलाई खासगरी १९९० पछि र १९९० अघि भनेर विभाजन गर्न सकिन्छ । १९९० अघि समाजमा सामन्तवादको प्रभाव थियो । अर्धसामन्ती प्रकारको सामाजिक–आर्थिक संरचनाहरू प्रभावकारी थिए । अहिलेको जस्तो सहर र अर्धसहरको विकास तीव्र ढंगबाट भएको थिएन । धेरै मान्छे गाउँमा नै रहन्थे । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठाउँमा समेत एक छेउ र अर्काे छेउका मानिसबीच चिनजान हुने अवस्था थियो । त्योभन्दा यता आएर सहरको तीव्र विकास भएको छ । आन्तरिक बसाइँसराइ भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा भएका क्रान्तिले सामाजिक सम्बन्धका आयामलाई टोलछिमेकबाट विश्वव्यापी बनाइदिएको छ । यस सँगसँगै समाजका अन्तक्र्रियाका प्रवृत्तिहरू र आर्थिक आधार धेरै बदलिएको छ । 
पहिला नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आधारित थियो । लाहुर गएका या भनौं सहरतिर कमाइ गर्न आएका मानिस पुनः गाउँमा नै फर्कन्थे । अलिअलि भएको पैसाले पनि गाउँमा नै जग्गाहरू किन्थे, घर बनाउँथे । केटाकेटीलाई आफ्नो नजिकको सार्वजनिक स्कुलमा पढाउँथे । पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धहरू पनि गाउँमा नै चिनेजानेको सर्कलभित्र नै हुन्थ्यो । आफन्तको सञ्जालभित्र नै बिहेबारी हुन्थ्यो । एउटा गाउँमा छिमेकीहरूबीच कसैले बदमासी गर्न थाल्यो भने अर्कोले देख्दा लाज, डर मान्नेजस्ता समाजको अनुशासन पनि परम्परागत रुपमा चल्थ्यो । समाजको एउटा अनुशासनको घेराभित्र रहेको थियो ।
तर, १९९० यताको समयमा भने परिवर्तन आउन थाल्यो । गाउँका मान्छेहरु सहर आए । पहाडबाट बेंसीमा झर्न थाले, बेंसीबाट सहर झरे, पहाडबाट तराई झरे, तराइबाट पनि सहर जानेजस्तो प्रक्रिया निकै बढ्यो । र सहरमा तीव्र बसाइँसराइले बढ्दो जनसंख्यासँगै परम्परागत समाजिक सम्बन्ध टुट्दै गए । परम्परागत सामाजिक मर्यादा तथा अनुशासनहरू घट्दै गए । व्यक्ति स्वतन्त्र हुँदै गयो । व्यक्तिका निजी सम्बन्धहरू पनि स्वतन्त्र हुँदै गयो । स्वतन्त्र हुँदै गर्दा स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक मूल्य तथा धार्मिक मूल्यबाट पनि भयो । पारिवारिक सम्बन्धहरूबाट पनि समाज खुकुलो हुँदै गयो । यस्ता कारणले मानिस स्वतन्त्र र सँगसँगै निर्बन्ध हुन थाले । पुँजीवादी विकासका लागि यस्ता स्वतन्त्र मानिसको खाँचो पर्छ । सामन्तवादी संस्कृति भत्कनु सकारात्मक परिवर्तन हो । तर, नयाँ संस्कारलाई, लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रका मूल्यहरूलाई अनुसरण गर्ने र आत्मअनुशासन ग्रहण गर्ने गरी मानिसहरू प्रशिक्षित भएनन् । यसका प्रभावहरू सामाजिक विकृतिहरूको रूपमा देखा पर्न थालेको छ ।
यता, हाम्रो अर्थतन्त्रमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास भएन । परिश्रम गरेर खाने, मेहनत गर्ने र राज्यको कानुन पालन गरेर कमाउने, कमाएको सम्पत्तिको सहज रूपम कर तिर्ने गरी आर्थिक विकासलाई डो¥याइएन । ढाँटछल तथा दलाली गरेर, राज्यसँगको सम्बन्ध, ठालु या सत्तामा हुनेहरूसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर, भ्रष्टाचार गरेर कमाउने र धनी हुनेहरू बढे । यसरी गलत तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई समाजले छिःछिः गरेन । त्यसरी कमाउनेको हाई–हाई भयो । सहरमा एउटा भुइँफुट्टा पुँजीवादको विकास भयो । यसमा सीमित रूपमा राजनीतिक सत्ताका आसेपासेहरूको नियन्त्रण रह्यो । आमरूपमा सीमान्तकृत मानिसहरूको नयाँ पुस्ता पनि सीमान्तीकरणमा धकेलियो ।
यस्तो अवस्था तन्किँदै जाँदा सहरमा एकथरी मान्छे सुविधासम्पन्न जीवन बिताउन थाले । अर्कोथरी मान्छे सुविधासम्पन्न जीवन बिताउने मान्छेहरूको नोकरचाकर हुने, तिनका घर बनाउने, तिनका सेवामा खुलेका सेवा उद्योगमा तल्लो स्तरको ज्यालामा काम गर्नुपर्ने, रोजगारी नै नपाउने अवस्थामा जीवन बिताउन थाले । यसरी समाजको वर्गीय ध्रुवीकरण हुँदै गर्दा जो सीमान्तमा धकेलियो त्यहाँभित्र एक प्रकारको असन्तुष्टि र पीडाको भाव झल्कन थाले । जसलाई बिहान–बेलुकी छाक टार्न धौ–धौ पर्न थाल्यो, जसको स्थायी जाागिर भएन त्यस्ता मान्छेहरूमा निराशा उत्पन्न हुन थाल्यो । र उनीहरूले जीवनको नै असुरक्षा महसुुस गर्न थाले । परम्परागत जीविकोपार्जनका स्रोतबाट लखेटिएको तर नयाँ जीविकाका लागि कुनै भरपर्दो विकल्प नभएको, हामीकहाँको दलाल र कमिसनखोर पुँजीवादको सिकार भएको एउटा तप्का बिस्तारै आफूलाई भयग्रस्त पाउन थाल्यो । तिरस्कृत भएको पाउन थाल्यो । 
अर्को पाटो भनेको जनयुद्धको समयमा हाम्रो समाज एक प्रकारको हिंसाको प्रभावमा परेको थियो । जोसँग बन्दुक छ त्यसले समाजलाई डोर्याउन सक्ने वा आप्mनो भनाइ मान्न बाध्य पार्न अवस्था सिर्जना भयो । शक्ति हुनेले नहुनेमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र दबाब झेल्न आममान्छे बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भयो । राज्यका तर्फबाट र विद्रोहीका पक्षबाट पनि आर्मफोर्सका आधारमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने जुन अध्यास भयो उक्त अध्यासले पनि समाजमा एक प्रकारको छाप छोड्यो । द्वन्द्वकालीन समयका आपराधिक घटनाका पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय नपाउने अवस्था विद्यमान छ । यसले परोक्ष रूपमा बल हुनेले, धन हुनेले, शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञानलाई बल दियो । समाजमा बढ्दै गएका अपराधका शृंखलाका लागि यी पनि कारणका रूपमा रहेका हुन सक्छन ।
अर्को कुरा भनेको यसबीचमा हाम्रो पुरानो सरकार, सत्ता, संस्थाहरू ढले । नयाँ संस्थाहरू राम्रोसँग बनिसकेको छैन । चुनाव सञ्चालन गरेर संस्थाहरू बन्ने कामचाहिँ भर्खरै भयो । पहिले गाउँ र टोल स्थानीय सत्ताका प्रतिनिधिको वर्चस्वमा चल्थ्यो । अहिले सामाजिक सम्बन्धका नयाँ मूल्यअनुरूप आमसर्वसाधारण मानिस र स्थानीय सत्ताका प्रतिनिधि संस्थाका बीच सहज सम्बन्ध बनिसकेको छैन । समाजलाई अनुशासनमा राख्ने नयाँ सांस्कृतिक मूल्य बनिसकेका छैनन् । अनुशासन तथा सामाजिक प्रक्रियाको सिस्टम भने बनिसकेको छैन । 
यसबीचमा समाजलाई एक प्रकारको कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने, आत्मअनुशासनमा बस्न प्रेरित गर्नुपर्ने प्रहरी संगठन एकदमै पंगु बनेर निस्किरहेको छ । सुन काण्ड, सुडान काण्ड, प्रहरीका आइजीहरू नै कारबाहीमा पर्नु, डिआइजी, एसपीहरू अपराधमा संलग्न भएर कारबाहीमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । जसले प्रहरीलाई संस्थागत रूपले खोक्रो र लम्फु बनाइरहेको छ । 
२०४८ सालपछिको समयमा राजनीतिक रूपमाा खासगरी अच्युतकृष्ण खरेल र धु्रवबहादुर प्रधानको बेलापछि चाहिँ राजनीतीकरण भयो । पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको समयमा पनि राजनीतीकरण आइरहेको थियो । राजनीतीकरणले प्रहरी भद्दा र एक ढंगले गैरजिम्मेवार बनाएको रहेछ भन्ने कुरा निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणपछि बुझ्न सकिन्छ । यसको अर्थ संस्थाहरू एकदमै कमजोर भएको कारणले समाजमा यस्ता घटनामा प्रोत्साहन मिलेको जस्तो देखिन्छ । 
यतिबेला लामो समयपछि बनेको स्थिर भनिएको बहुमतको सरकार छ तर त्यसको प्रभाव राज्यका अरू अंगमा परेको देखिएन । जस्तो कि, कञ्चनपुर निर्मला पन्त हत्यामा संलग्न अपराधी खोज्ने वा पत्ता लगाउने जस्ता कुराहरूको मुख्य अगुवाइ भनेको प्रहरीले गर्नुपर्ने हो । तर, प्रहरी आफैं पंगु देखियो । त्यसकारण, सरकारले आफूमातहतका विभिन्न संस्था र संरचनालाई सुधार्न पर्याप्त समय नदिएको, आदेश र निर्देशनले चलाउन खोजेको देखिन्छ । अझ सरकारले आफ्नै राज्यका अगहरूको सहयोग नपाएको जस्तो देखिन्छ । यो स्थिर सरकार भएको कारणले आजको भोलि सबै कुरा मिल्छ भन्नुचाहिँ भ्रम हो तर कमसेकम राज्य मातहतका जति पनि संरचना छन्, तिनीहरू बिग्रे–भत्केको अवस्थामा कारबाही हुन सक्छ भनेर डराउनपर्ने थियो । उसै मातहतका संस्थाहरू सरकारसँग डराएका रहेनछन् जस्तो देखिन थालेको छ । अथवा खराब पक्षले राजनीतिक संरक्षण पाएको जस्तो । 
राज्यका संरचनाको कुरा भनेको प्रहरी मात्र होइन, अदालत, ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक प्रतिनिधिले चलाउने संस्था सबै ठाउँमा समस्या देखिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर भन्न थालेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी कसैले पनि राम्रोसँग निर्वाह गरेको छैन । यस्तो अवस्था आएपछि समाजमा नराम्रा घटना अवश्य बढ्ने भयो । मलाई लाग्छ समग्र हाम्रो राज्यप्रणाली नै यसको जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । राज्यप्रणालीमा रहेको समस्या सरकारले सफा गर्ला भनेर हामीले राखेको आशा सरकारले पूरा गर्न नसकेको प्रस्टै झल्किएको छ ।
लगातार भइरहेका महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना बढ्नु, दलित र सीमान्तकृतहरूमा भय सिर्जना हुनु यही राज्यप्रणाली, राजकीय संस्था र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका समस्याहरूको प्रतिबिम्ब हो । लोकतन्त्रको विस्तार सबै ठाउँमा पुर्याउनु, राज्यका निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु र अर्थतन्त्रमा दलाल र कमिसनखोर शक्तिका ठाउँमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्नु यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय हो ।
असोज १३, २०७५, farakdhaar- online

लोकतन्त्र भर्सेज पुँजीवाद

पुँजीवादले सर्लक्कै काँचुली फेरेर उदारवादको खोल फालेको समय हो यो । अर्थात्, उदारवाद एउटा विश्व व्यवस्थाका रूपमा रहला कि नरहला भन्ने प्रश्न उठेको समय । अठारौँ शताब्दीका प्रारम्भिक वर्षदेखि विश्वमा एउटा वैचारिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुँजीपति वर्गको सेवा गर्दै आएको उदारवादले धेरै समयदेखि संकट झेल्दै आएको हो । यसका उन्नति र अवनति सबै पुँजीवादका संकट र उन्नतिसँग गाँसिएका छन् ।
प्रतिस्पर्धात्मक र स्वतन्त्र बजारले सबै अर्थ राजनीतिक समस्याको हल गर्छ भन्ने आधारभूत मान्यतामा अडिएको छ उदारवाद । बजारमा वस्तु तथा सेवा या आफ्नो पेसा र गन्तव्यको छनोटमा व्यक्तिको अनुल्लंघनीय स्वतन्त्रताले (यद्यपि यो कहिल्यै मजदुर वर्गका लागि छनोटको स्वतन्त्रताका रूपमा आएन) सबै समस्या हल गर्छ भन्ने मान्यता राख्ने आर्थिक प्रणालीको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो उदारवादी राजनीतिक प्रणाली ।
विचारको स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता र मतदानको अधिकारमार्फत यसले राज्य प्रणालीमा साधारण नागरिकको प्रतिनिधित्वको कबुल गर्छ । तर, जसरी बजारमा ठूला माछाले साना माछा खाने सिद्धान्तले छनोटको स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्छ, त्यसरी नै उच्च धनाढ्यको वर्चस्व रहने उदारवादी व्यवस्थाले ठूला पुँजीपतिवर्गका हितसामु आउने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको घाँटी थिच्छ र हत्याको प्रयास गर्छ ।
यतिवेला यस्तो अवस्था आएको छ कि उदारवादी राज्य प्रणालीका नैतिक र वैधानिक मापदण्डभित्रैबाट निस्केको अनुदारवादी रुझानले उदारवाद हैरान परिरहेको छ । २०औँ शताब्दीको अन्तिम दशकको आरम्भमा रोनाल्ड रेगनले राजनीतिक रूपमा र वैचारिक रूपमा फ्रान्सिस फुकुयामाले घोषणा गरेको जस्तो उदारवादी व्यवस्थाको दिग्विजय २० वर्ष पनि राम्रोसँग टिकेन ।
अहिले माक्र्सवादी वैकल्पिक धार, साम्यवादी व्यवस्था पुँजीवादलाई चुनौती बनेको छैन, बरु अनुदारवाद, नश्लवाद, अन्धराष्ट्रवाद, बसाइसराइको विरोध, आफू र अन्यका रूपमा मानवबीचको विभेदको उग्रताले उदारवादलाई जरैदेखि हल्लाएको छ । उदारवादीहरू आफ्नो गुमेको वर्चस्व स्थापित गर्न संगठित प्रयासमा छन् । तर, तिनका कुरा सुनिएलान् जस्तो छैन ।
किनभने, अहिलेको संकटको जग राजनीतिक विचारमा होइन, त्यसको आधारका रूपमा रहेको पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा देखिएको संकटमा छ । पुँजीपतिहरूले नाफाको अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्न खोज्दाखोज्दै सिर्जित असमानताको खाडलमा छ । एक प्रतिशत एकातिर र ९९ प्रतिशत अर्कातिर पार्दैै लगेको सम्पत्तिको केन्द्रीकरणमा छ ।
यसका केही अभिव्यक्ति राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत फेरबदलमा देखा परेका छन् । यो बे्रक्जिटमा, चीन अमेरिका व्यापार युद्धमा (चीनविरुद्ध व्यापारिक नाकाबन्दी रिपब्लिकनहरूले गरेको भए पनि आमडेमोक्र्याट्सहरूको पनि यसमा उस्तैउस्तै मत छ, अमेरिकाको मिलिटिरी पोलिटकल कम्प्लेक्स सबैको उस्तै मत छ), नरेन्द्र मोदीको उदयमा, युरोपमा इटालीदेखि स्विडेनसम्म उदाउँदो पपुलिजममा, पुटिनको शक्ति विस्तारमा, चीनको बेल्ट एन्ड रोड पहलमा, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा देखिएका राजनीतिक संघर्षमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । उदारवादी आदर्शवाद आफ्नै जुम्ल्याहा दाइ अनुदारवादसँग पराजित हुँदै गएको छ ।
नश्लवाद, अरू जातिमाथि तीव्र घृणा, महिलामाथिको दमन, पुरुष सत्ताको वकालत, धार्मिक रुढता, जातीय राष्ट्रवादका रूपमा अभिव्यक्त हुने अनेक विचारले जब सामाजिक स्वीकृति पाउँछन् र त्यस्तो विचार बोक्नेहरू समाजमा लोकप्रिय बनेर निर्वाचन जित्छन् अनि स्थापित राजनीतिक प्रणाली र मूल्य प्रणालीले पनि सँगै पराजय व्यहोर्छ । यो देखिने रूप हो । परिणाम हो । कारण भने पुँजीवादले व्यहोरेको संकटमा छ ।
मंगलबारको न्युयोर्क टाइम्सले आफ्ना मध्यपृष्ठका चार पेज खर्चेर उदारवादी व्यवस्थामा आएको यही संकटबारे लेखेको छ । पत्रिकाले एथेन्सको नगर सरकार र राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरको डेमोक्रेसी फोरममा अभिव्यक्त अनेक विचार सो रिपोर्टमा समावेश गरेको छ । यही साताको दि इकोनोमिस्टले उदारवादमाथिको संकटबारे विस्तारमा चर्चा गरेको छ । उदारवादमाथिको संकट अब छोपिने विषय रहेन ।
न्युयोर्क टाइम्सले सो अंकमा अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री जोन केरीको एउटा आलेख छापेको छ । केरी भन्छन्– दोस्रो विश्वयुद्धपछिको उदारवादी विश्व प्रणालीमाथि आक्रमण भइरहेको छ । उहिल्यै चिहानमा पुरिए भन्ने ठानिएका अधिनायकवाद र पृथकतावादले टाउको उठाएका छन् । त्यसभन्दा जोखिमको कुरा त्यसलाई जनताले साथ दिएका छन् ।
डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अर्थतन्त्रका समस्यालाई औद्योगिक समयको विचारले समेट्न सक्दैन । ज्याला घटिरहेको छ, बजारको मागअनुरूप शिक्षा दिन विद्यालयहरू असफल भएका छन् ।
सरकारहरू संगठित रूपमा प्रयोग गरिएको पैसा र दलीय स्वार्थका कारण कमजोर भइरहेका छन् । उनको निष्कर्ष के छ भने निकै कडा मिहिनेत र प्रयास गरे मात्र उदारवादप्रति विश्वास जगाउन सकिनेछ । केरीका भनाइलाई उदारवादी राजनीतिज्ञका चासो र चिन्ताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
फ्रान्सिस फुकुयामा भने सन् १९८९ को ‘इतिहासको मृत्यु’को मान्यताबाट झस्केर ब्युँझेका छन् । उनी यतिवेला पहिचानको राजनीतिले उदारवादलाई खान लाग्यो भनेर चिन्ता जाहेर गर्दै हिँडेका छन् । केरी मानिसले राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाबाट अनुभूति गरेको भय र असुरक्षालाई उदारवादमा संकटको कारण मान्छन् । फुकुयामा भने पहिचानले समग्र विचारधारात्मक संघर्षलाई मेट्न खोजेकाले अहिलेको संकट आयो भन्दै छन् ।

अहिले पुँजीवादको विकल्पमा समाजवाद त भनिएको छ तर लेनिनवादी–माओवादी समाधान भने अहिले आमरूपमा स्वीकार गरिने विचार होइन । बरु बर्नी स्यान्डर्स र जेरेमी कोर्बिनसहित विश्वको अनेक रूपका कम्युनिस्ट पार्टीसहित वामपन्थीहरू उदारवादको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा लिइएका छन् । पछिल्लो समय चीनले माक्र्सवादी विचार र चिनियाँ शासन प्रणालीलाई वैकल्पिक विचारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि त्यो आममध्यमवर्गको स्वीकार्य घेरामा पुगेको छैन ।जोन केरी र फुकुयामाले आआफ्ना मुलायम विचारमा छोपेको कुरा हो पुँजीवाद संकटमा रहेको कुरा।पुँजीवादको उदयले जसरी उदारवादी राजनीतिक प्रणालीको खोजी गरेको थियो, त्यसरी नै अहिलेको संकटले नयाँ राजनीतिक प्रणालीको खोजी गर्छ । केही दशक पहिलेसम्म समाजवाद या माक्र्सवादी विचारलाई पुँजीवाद र उदारवादी विचारको विकल्पका रूपमा हेरिन्थ्यो ।
केरी र फुकुयामा दुवैले उठाउन नचाहेको अर्को प्रश्न हो : पुँजीवाद र लोकतन्त्र के अब सँगै जालान् ? अहिलेको पुँजीवाद जहाँ ९९ प्रतिशत एकातिर र एक प्रतिशत अर्कातिर रहेको धु्रवीकरण बढ्दै गएको छ, सम्पत्ति र स्रोतसाधनमाथि पाँच सयभन्दा कम संख्याका बहुराष्ट्रिय निगमको नियन्त्रण संसारका दुईतिहाइ जनसंख्याको भन्दा बढी छ ।
दर्जनभरका कर्पोरेसनले आधा विश्वको आम्दानी कब्जा गर्छन् र आममानिस गरिबी र सीमान्तीकरणमा धकेलिन्छन्, के पुँजीवादले यसको समाधान दिन सक्छ ? सीमान्तीकरण र पहिचानको संकटको स्रोत त पुँजीवादी उत्पादन पद्धति नै हो । मानव इतिहासमा अरू कुनै उत्पादन पद्धति र राजनीतिले यति धेरै मानिसलाई भयग्रस्त कहिल्यै बनाएको थिएन ।
नेपालमा अहिले यी विषय बहसमा सही रूपमा आइरहेका छैनन् । देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । त्यसका प्रधानमन्त्रीका आदर्श महेन्द्र हुन् कि माओ या पुष्पलाल हुन् कि महाथिर मोहम्मद भन्ने अन्योल छ । वैचारिक रूपले उनी अनुशासित र निर्देशित समाजको परिकल्पना गरिरहेका देखिन्छन्, जुन महाथिर र ली क्वान युहरूको आदर्श थियो ।
पञ्चायतले निर्माण गरेको सांस्कृतिक दर्शनको उनी अनुयायी देखिन्छन्, नेकपाको सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन वितरण गरेका केही उच्च मान पदवी पाउने गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रति विमति राख्ने पञ्चायती विचारका पक्षपोषकको नाम देख्दा यो सरकारको वैचारिक धरातल ठम्याउन मुस्किल पर्छ ।
प्रतिपक्ष आफ्नै चोटहरूको मूल्य खोज्दै हैरान छ । सनातन आलोचनाको प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गर्नसमेत अक्षम रहेको प्रतिपक्ष आफैँ समाजवादको पनि र नवउदारवादको पनि उत्तराधिकार दाबी गर्दै एउटा हास्य अवतारमा बदलिइरहेको छ ।
तर, समाजको भित्री तहमा उत्पन्न असन्तोष र त्यसलाई सम्बोधन गर्नबाट भागिरहेको राज्य, क्रोनी र कमिसनखोर पुँजीवादको चरम शोषणमा परेका आममानिसको जीवन भयावह बन्दै गइरहेको छ । यसको उपचार उदारवादी मोडलमा छ या हामीले विद्यमान संरचना बदल्दै समाजवादतिर ढल्कनुपर्ने हो भन्ने बहसलाई संविधानमा उल्लिखित समाजवादमुखी भन्ने धाराले थला पारेको छ ।
कतिपय मानिस अहिलेको सरकार नेकपाको भएकैले यही व्यवस्थालाई समाजवादी भन्दै खिल्ली उडाइरहेका छन् । मूलतः ‘पपुलिज्म’ले हाम्रो बहसलाई बरालिरहेको छ ।
अहिलेको नेपालमा देखिएको निराशा, आक्रोश, कुण्ठा र सामाजिक आर्थिक समस्या विश्व पुँजीवाद र उदारवादकै संकटको अभिव्यक्ति हो । वैकल्पिक प्रणालीको बहस यसैतिर लक्षित हुनु जरुरी छ ।

Saturday, September 8, 2018

नेकपालाई उताकाको शिक्षा




बुधबार दिउँसो दुई बजेतिर पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले कुनै सामाजिक सञ्जालबाट साभार गर्दै एउटा ट्विट गरे– ‘सरकार,  बोल्ने ?’ आर्थिक विषयमा नै रिपोर्टिङ गर्ने र लेख लेख्ने बुढाथोकीको चासोले मलाई पनि आकर्षित गर्‍यो । उनले साभार गरेको सामग्रीमा एउटा निगुरोको बिटोेमा बिलको कागज टाँसिएको छ ।
जसअनुसार बुटवल नगरपालिकाले निगुरो बेच्न बस्ने डोके व्यापारीसँग ३० रुपैयाँ कर लगाएको देखिन्छ । यसरी पोस्ट गर्ने पहिलो व्यक्ति विनोद गौतम हुन् । रोयल हिमालयन कन्स्ट्रक्सनले बिल जारी गरेको भनेर बुझिन्छ ।
बुटवलमा श्रमजीवीका पक्षमा सत्ता ल्याउने भन्दै सँगै संघर्ष गरेका मेरा पुराना मित्र मेयर छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भएको स्थानीय सरकार छ । केन्द्रमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ, अनि साधारण मानिससँग उनीहरूको जीवनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी कर थोपरेको छ ।
यो त चित्तबुझ्दो भएन । करका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चलेको जायज नाजायज चर्चाले पिरोलिएको भएर मलाई यसबारे थप बुझ्न मन लाग्यो । मैले यो पोस्ट देख्नेबित्तिकै बुटवलका मेयर शिव सुवेदीलाई फोन लगाएँ र वास्तविकता के रहेछ, बुझ्ने प्रयास गरेँ ।
मेयरका अनुसार यो हाटबजारमा सामान बेच्न बस्नेले नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको बजारको निश्चित ठाउँ ओगटेर बसेबापत तिर्ने कर हो । निगुरोमा लगाएको कर होइन । यसरी स्थान ओगटेर बस्नेले कसैले कपडा बेच्छन्, कसैले सडक फुडको स्टल राख्छन्, कसैले भाँडाकुँडा बेच्छन् ।
कसैले महँगा आइटम बेच्छन त कसैले सस्ता । कृषि उपज पनि बेच्छन्, आयातित सामान पनि र औद्योगिक उत्पादन पनि बेच्न राख्छन् । अनेक व्यापार हुन्छ त्यहाँ ।
सबैले उसले ओगटेको स्थानअनुसारको कर तिर्छन् । करको दर निर्धारण नगरपालिकाले गर्छ र ठेक्कामा कर उठाउन दिन्छ । यो कुनै वस्तुमा लगाइएको कर होइन, स्थानमा लगाइएको हो । कुनै किसान बारीको तरकारी, फलफुल लिएर या जंगलबाट निगुरो लिएर डोकोमा बोकेर बेच्छ, या सहरका कुनै–कुनै कुनामा सडकमा डोकोमा राखेर बेच्न बस्छ भने उसलाई कसैले कर लिँदैन ।
यो डोके कर पनि होइन, निगुरो कर पनि होइन । यो एकप्रकारले घरबहाल जस्तो रहेछ । जुन दिन बिक्री गर्न बस्यो, सो दिनको कर तिर्‍यो । डोके र आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्न आउने किसानका लागि नगरपालिकाले अलग्गै निःशुल्क स्थानको व्यवस्था गर्नेबारे भने योजना रहेनछ ।
मेयरको यति जवाफ र सञ्जालमा प्रचारित सामग्रीबीच तुलना गर्दा करबारे भइरहेका विभिन्न टिप्पणी त्यति सकारात्मक ढंगले आइरहेका छैनन् भन्ने लाग्यो । केही दिनअघि सेतोपाटीले करबारे कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखका दिग्दारीयुक्त प्रतिक्रिया छापेको थियो ।
सायद यस्तो पोस्ट गर्नेसँग बुढाथोकी पनि संवाद गर्थे भने वास्तविकता थाह पाउँथे र आफ्ना धारणा बनाउँथे, उनी आलोचनात्मक चेत भएका पत्रकार हुन् । कतै कर बढेको पनि होला कतै घटेको । कतै विरोध गर्नुपर्ने होला कतै प्रशंसा । तर, अहिले स्थानीय सरकार र संघीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्ने जुन हावा चलिरहेको छ, चलाइएको छ, त्यसको परिणाम निकै घातक
हुन सक्छ ।
उताका कुरा
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम भएको गठबन्धनले निर्वाचन जित्ने आँकलन भएसँगै एकथरी उदारवादीले यसको असफलताका लागि मनोवैज्ञानिक हमला सुरु गरेका थिए । खासगरी कम्युनिस्टले अर्थतन्त्र डाँवाडोल बनाउँछन् भन्ने कोणबाट भएको आक्रमण यति बलशाली थियो कि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामान्य सुधारका कार्यक्रम पनि अघि सार्न सकेनन्, आमजनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सामाजिक क्षेत्रका लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्न पुगे । तर, यसले सरकारमाथिको हमला कत्ति कम भएन । अहिले देखिने गरी न सरकारसँग जनपक्षीय कार्यक्रम छ, न यसले आफ्नो कम्युनिस्ट ट्यागबाटै मुक्त हुन पाएको छ ।
यसरी पहिलो झट्कामा नै वामपन्थी भनिएको सरकार रक्षात्मक बनेको देखिँदै छ । यता प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलका नेताहरू आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरिरहेका छन्, उता आमवामपन्थी वृत्तमा पनि यसको वामपन्थबारे मजाले प्रश्न उठेको छ ।
नेकपाको सरकार कति वामपन्थी या कम्युनिस्ट हो र होइन भन्ने बहस अनेक कोणबाट गर्न सकिएला । तर, यसको ट्याग यस्तो छ, जसले गर्दा यसको सफलता नचाहनेहरू विश्व बिरादरीमा प्रशस्त छन् ।
यसैले आफूसँग भएको अनुकूलता प्रयोग गर्न, आफ्नो स्रोत र साधनमा अत्यधिक भर पर्न तथा आमसाधारण जनतासँग संवाद गर्न सरकार जति सफल हुन्छ, त्यति यसको जग बलियो हुन्छ ।
आमजनतामा यो सरकार आफ्नो हो, भन्ने बुझाइ व्यवहारबाट स्थापित नगर्ने हो भने यसको भविष्य पनि भिरबाट खस्नै लागेको गोरुको जस्तो हुनेछ, जसलाई काँध थाप्न कोही तयार हुनेछैन । यसले उता सात समुद्र पारि ल्याटिन अमेरिकाका कम्युनिस्टहरू र वामपन्थीबाट पनि थोरै शिक्षा लिनु जरुरी छ ।
यतिवेला ल्याटिन अमेरिकाका बोलिभिया, भेनेजुएला, निकारागुवा र क्युवामा वामपन्थी सरकार छ ।
क्युवालाई छाडेर बाँकी देशका सरकार आम निर्वाचनबाट लोकप्रिय मत हासिल गरेर निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि अर्जेन्टिना, इक्वेडर, चिली र ब्राजिलमा पनि वामपन्थी सरकार थियो । मेक्सिकोमा यसपटक वामपन्थी उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् ।
अर्जेन्टिना र चिलीमा वामपन्थीले निर्वाचनमा पराजय व्यहोरे । ब्राजिलमा वामपन्थी राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ठूला भ्रष्टाचारीले महाभियोग लगाएर हटाए । अहिले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका पूर्ववामपन्थी राष्ट्रपति लुलाको उम्मेदवारी त्यहाँको अदालतले रद्द गरिदिएको छ । वास्तवमा लुलाले दशकौँपछि ब्राजिलमा सबैभन्दा राम्रो अर्थव्यवस्था चलाएका थिए ।
दिल्माले भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण भेटिएको पनि होइन । तर, ब्राजिलियन बुर्जुवा वर्गले उनीहरूलाई ब्राजिली राजनीतिबाट सधैँका लागि किनारा लगाउन भ्रष्टाचारका कारण बदनाम संसद् र अदालतको सहयोग लिए । उनीहरूलाई हटाएर बुर्जुवाले सत्ता कब्जा गरे ।
निकारागुआ यतिवेला झन्डै १० महिनादेखि आन्दोलनको चपेटामा छ । लामो समय सशस्त्र युद्ध लडेका र पछि लोकप्रिय मतबाट सत्ता सम्हालेका सान्दानिस्टा नेता डेनियल ओर्टेगा राष्ट्रपति छन् । उनीविरुद्ध सन् ८० को दशकमा अमेरिकाले कोन्ट्रा विद्रोहीलाई उक्साएर छापामार युद्ध गरायो ।
यतिवेला उनकै सत्ताका कारण असन्तोष बढ्दै जाँदा फेरि सडकमा हिंसात्मक आन्दोलन भइरहेको छ । सडकमा उनका राजनीतिक विरोधी त छन् नै, चर्चवाला र केही वामपन्थीसमेत छन् ।
भे
नेजुएलामा समाजवादी व्यवस्था लागू गर्न खोजेका ह्युगो चाभेजको मृत्युपछि उनका उत्तराधिकारी बनेका निकोलस मादुरोले अलोकप्रिय सरकार चलाइरहेका छन् । अर्थतन्त्र डाँवाडोल छ । गरिबी र भोकमरी चरममा छ । समाजवादी भनिएको देशबाट मानिसहरू खानाको खोजीमा छिमेकी देशतिर भागिरहेका छन् ।
निकारागुवा, ब्राजिल र भेनेजुएलामा वामपन्थी सरकार केही आफ्ना कारणले र धेरै चाहिँ अमेरिकाको समर्थन प्राप्त बुर्जुवा वर्गको प्रहारले थिल्थिलो भएका छन् । यी सबै देशमा बुर्जुवावर्गले चिलीमा सन् १९७३ को सैनिक कु अघि जस्तै सरकार असफल बनाउन ठूला पुँजीपति र व्यवसायीको सहयोग
लिएको छ ।
यसले सिकाएको पाठ, यदि नेकपाले सिक्न चाहने हो भने, गम्भीर छ । तर, आफूले गल्ती नगरीकन सिक्न पाइने छुट पनि नेकपालाई छ । नेकपाले राम्रो काम गरे पनि यसमाथि असहयोग र आक्रमण हुने नै छ ।
नेकपाले राम्रो काम गर्न सकेन भने त यसको यसै पनि उछित्तो काढिने नै छ । ओलीले बुर्जुवा वर्गका सनातन स्वार्थ र परम्परागत सत्तारुढ सम्भ्रान्त वर्गको संस्कृति, विचारधारा र आर्थिक नीति अनुसरण गरिरहँदा पनि यसलाई विरोध गर्न बुर्जुवा वर्गले कुनै ठाउँ बाँकी राख्दैन ।
त्यसमाथि नेकपाको दलाल पुँजीवादसँग पर्याप्त साँठगाँठ छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यति भएपछि देब्रे कुनोबाट (कवि विमल निभाको स्तम्भको नाम पैँचो लिँदा) आमश्रमजीवी र सीमान्तमा परेको समुदायका हित यसले रक्षा गर्नेमा प्रश्न उठिरहन्छ । यसको जवाफ त काम र नीतिहरूले दिने हो ।
नेकपाका लागि बाह्य अनुकूलता पनि छ, सत्ता चलाउन । बलियो र धनी बन्दै गएको चीन, जसले बुुर्जुवा वर्गलाई सत्ताविरुद्ध विद्रोह गर्न बाह्य सहयोग लिने कुरालाई एक हदसम्म रोक्न सक्छ । तर, मूल प्रश्न जनताको तल्लो तप्काको हित हो, लोकतन्त्रको सहभागितामूलक र समानुपातिक सिद्धान्तसहितको अभ्यास हो । र, सरकारको प्रभावकारी काम हो । के उताबाट यताकाले सिक्ने प्रयास गर्लान् ?
bhadra 21, 2075, nayapatrika