Saturday, December 28, 2013

'राजनीतिले ठूलाको कुरा लेख्छ, साहित्यले सानाको'



काठमाडौ, पुस १२ -
यसअघि गोर्खा भर्तीका विषयमा ँबि्रटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा’ लेखेका राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी अहिले ँआधा जून’ नामक उपन्यास लिएर आएका छन् । कुनै बेलाका सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता झलकसँग उपन्यासको विषय, भाषा र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन बारे गरिएको वार्ता ।



तपाईं राजनीतिमाथि लेख्ने मान्छे, उपन्यासका लागि भाषाको खोजी कसरी गर्नुभयो ?

आफू जन्मे हुर्केको ठाउँप्रतिको लगाव र माया मेरो पुस्तकमा व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई पहिलेदेखि नै लाग्थ्यो । त्यसैले पनि मैले आपmनै ठाउँको भाषा रोजें । मेरो गाउँ भएको कास्कीको मकैखोला वरपरका चार गाविसलाई नयाँ कास्की भनिन्छ, पहिला यी लमजुङमा पर्थे । यहाँ बोलिने नेपाली

बोली फरक छ । तल करापुटार झर्‍यो भने अर्कै बोली पाइन्छ । मैले त्यहींको आफूले बोलेको बोली त्यो परिवेशका पात्रहरूलाई दिएँ । उपन्यासको अर्को भागमा सहरको कथा छ, त्यसमा सहरकै भाषा लेखेको छु ।



पात्रका भाषाबाहेक औपन्यासिक भाषाको खोजीचाहिँ कसरी गर्नुभयो ?

योचाहिँ मैले साहित्य पढेर नै सिकेको हुँ । विद्यार्थीकालमा नै हिन्दी र अंग्रेजीमा रसियन साहित्य निकै पढियो । रसियन साहित्यबाट परिवेशको चित्रण, चरित्र निर्माण र छोटा वाक्य लेख्ने कुरा सिकियो । खासगरी मिखाएल सोलोखोभ र दक्षिण अमेरिकी लेखक इजावेला एलेन्द्रोको छाप ममा परेको थियो । मेरो औपन्यासिक भाषाको निर्माणमा यी लेखक र साहित्यको भूमिका छ ।



तपाईंले देखे भोगेका पात्र र परिस्थितिको चाहिँ कति योगदान छ ?

मैले पढेका चरित्र र मेरा पात्रको कहीं न कहीं भेट हुन्छ । किनभने, संसारभरको वामपन्थी वा कम्युनिस्ट आन्दोलन र संघर्षको स्वरूपमा फरक होला तर मूल चरित्र उस्तै छ । युरोपमा हुने वामपन्थी आन्दोलन र एसियाको नमिल्ला तर, अपि|mका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका आन्दोलन र संघर्षका धेरै चिज विशेषताहरू मिल्छन् । यसैले मलाई लाग्छ कुनै चाइनिज वा नाइजेरियन पाठकले मेरो उपन्यास आपmनो भाषामा पढ्न पाउने हो भने उसले केही न केही तादात्म्यता भेट्नेछ । युरोपको कुरा भिन्न छ । क्रिस्चियानिटी र पूर्वीय संस्कृतिमा भएका भिन्नताजस्तै उता र यताको संघर्ष र आन्दोलनमा पनि केही भिन्नताहरू छन् ।



अहिलेको समयको कथा नलेखेर किन बितेको समयतिर फर्किनुभयो ?

त्यो मेरो पृष्ठभूमिका कारण होलाजस्तो लाग्छ । म जुन राजनीतिक आन्दोलनमा लागें, त्यसले नै मेरो अध्ययनको भोक, लेखनको रस र लेखनको निसाना पहिल्याउन मद्दत गर्‍यो । यसर्थ मेरो लेखाइ र लेख्नुको कारण त्यो पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको छ । अर्को कारणचाहिँ उमेर हुन सक्छ । उमेरले पचास कटिसकेपछि मानिसमा नयाँ कुरा सिक्नेभन्दा पुराना कुरा धेरै सम्भिmने प्रवृत्ति बढ्छ भनिन्छ । म सिक्ने कुरामा सधैं चनाखो र तत्पर छु । तैपनि, पुराना स्मृतिले बढी तानेको हुन सक्छ । यसका अलावा मेरा सपना पनि मेरो विगतसँग गाँसिएका छन् । मैले राजनीतिमा बिताएका १२-१५ वर्ष पार्टीसँग जोडिएका कुराबाहेकको जिन्दगी र संसारको कल्पना नै गरिनँ । जब २०४८ मा पार्टी राजनीति छोडें, म एउटा अलमलमा थिएँ । म पार्टीमा हुँदा स्थानीय नेता थिएँ । मैले धेरैलाई कार्यकर्ता बनाएको थिएँ, मानिसहरूमा जोस भरेको थिएँ, म मानिसहरूका आँखामा उत्तेजना पाउँथें । तर, चार वर्षपछि भेट्दा त्यही मान्छे अर्कै हुन्थ्यो । त्यो जोसिलो मान्छेमा निराशा भरिएको हुन्थ्यो । यति छिट्टै मान्छेमा यस्तो परिवर्तन कसरी आयो ? यो कुरा खोज्नका लागि पनि म पुरानो समयमा गएको हुँ ।



तपाईंले पुस्तक विमोचनमा राजनीतिको चित्रमा छुटेका सामान्य मान्छेको कथा लेखेको हुँ भन्नुभएको थियो । ती कस्ता मानिस हुन् ?

म तपाईंलाई उदाहरण दिन्छु । म जिल्लाको नेता हुँदा पार्टीको कामले एउटा गाउँमा गएको थिएँ । स्थानीय एक शिक्षकको घरमा भात खाएर सुतियो । त्यो कोठा निकै सानो थियो । खाटमा पार्टीका शुभचिन्तक ती शिक्षक र म सुतेका थियौं । राति मैले त्यो कोठामा कोही महिला पीडाले बिस्तारै कराएको जस्तो आवाज सुनें । त्यो चिसोको बेला थियो । मैले विचार गर्दा थाहा पाएँ, ती शिक्षककी श्रीमती भुइँमा सुतेकी थिइन् । ओढ्ने ओछ्याउने लुगा धेरै बाक्ला थिएनन् । र, ती चिसोले कराएकी थिइन् । मलाई रातभरि निद्रा लागेन । बिहान थाहा भयो, ती ७-८ महिनाका गर्भवती रहेछिन् । मलाई यो कुराले साह्रै पीडा भयो । पहिले नै थाहा भएको भए म अर्को घरमा सुत्न जान सक्थें । तर, उनीहरूले यो कुरा मलाई भनेनन् । त्यति बेला आफू नखाएर पनि पार्टीका मान्छेलाई खुवाउने, पार्टीका नेतालाई दिने चलन थियो । तर, यो देशको राजनीतिक इतिहासको अभिलेख लेखिँदा ती शिक्षक र तिनकी श्रीमतीको कुरा कतै लेखिने छैन । राजनीतिको ठूलो चित्रमा यी साना मान्छेको कतै गणना हुँदैन । राजनीतिको इतिहासमा जहिल्यै ठूला मान्छेको कुरा लेखिन्छ त्यसैले साहित्यले तल्लो तहका मानिसको कुरा लेख्नुपर्छ । मैले त्यही प्रयास गरेको हुँ ।



मालेको आन्दोलनपछि देशमा अर्को ठूलो कम्युनिस्ट आन्दोलन माओवादीले गर्‍यो । के मालेले छोडेको वा पूरा गर्न नसकेको काम माओवादीले गर्‍यो ?

यसमा मालेभन्दा पनि अगाडि जानुपर्छ । सबभन्दा पहिले परिवर्तनको झन्डा २००७ सालमा कांग्रेसले उठायो । सबभन्दा पहिले दलितको पक्षमा कुरा गर्ने छुवाछूतको विरोध गर्ने काम कांग्रेसले गरेको हो । तर, जब कांग्रेसले तल्लो तहका मानिसका कुरा छोड्यो, कांग्रेसहरू पूजापाठमा लागे मालेले परिवर्तनको कुरा बोक्यो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमै हामीले राजतन्त्रविरोधी नारा लगाएका हौं । राजनीतिमा दुई तीनवटा पूरै पुस्ताले दुःखको आन्दोलन गरेर अहिले गणतन्त्र आएको हो । कोही माओवादी आन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो भन्छन् कोही १९ दिने आन्दोलनले । यतिले मात्रै होइन । यसमा धेरै अघिल्लो पुस्तादेखिको योगदान छ । मानिसहरू अहिले नेताहरूले सुविधा लिएको मात्र कुरा गर्छन् तर यिनै नेताहरू कोही १५ वर्ष जेल बसेका छन् कोही कति वर्ष निर्वासनमा बसेका छन् । तर, सत्य के हो भने पहिलेका परिवर्तनकारी शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तामा पुगेपछि त्यसको रूपान्तरण गर्नुको सट्टा सत्ताको दलालीमा लागे ।





माले -पछि एमाले) संसदीय व्यवस्था र चुनावमा गएको कुराप्रति तपाईं सहमत हुनुहुन्नजस्तो देखिन्छ । त्यसलाई तपाईंले विसर्जन देख्नुभएको हो भने त्यसको सही बाटो के थियो त ?

मैले संसदीय निर्वाचनमा जानुलाई गलत भनेको होइन । म सधैं यसको पक्षमा थिएँ । तर, संसदीय व्यवस्थामा गएको एक वर्षमा नै जसरी पार्टी र मूल नेतृत्व परिवर्तन भयो, यसको जसरी बुजुर्वाकरण हुन थाल्यो, त्यसको विरोधी हुँ । मेरो मान्यता संसदीय व्यवस्था र राज्य संयन्त्रमा गएर त्यसलाई तल्लो वर्गका जनताका पक्षमा बदल्नुपर्छ, राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधारमा नै राज्यलाई सामान्य जनताको सेवामा लगाउने बनाउनुपर्छ र सिंगो समाजको रूपान्तरणमा लाग्नुपर्छ भन्ने हो । तर, पार्टी नेतृत्व त राज्य संयन्त्रलाई जनताका पक्षमा बदल्नुको सट्टा एक वर्षमा नै अरू नै कुरातिर लाग्यो । व्यक्तिवादी चरित्र देखिंदै गयो । यसमा मेरो असहमति हो ।



तपाईं आफू संलग्न आन्दोलनका प्रति बढी अनुग्रही र छोडेको पार्टीप्रति बढी पूर्वाग्रही हुनुभएको हो कि ?

म बढी पूर्वाग्रही हुन्छु कि भन्ने मलाई डर थियो । उपन्यासको पहिलो ड्राफ्टमा आफू पूर्वाग्रही भएको भेटें पनि । दोस्रोमा मैले ती सबै कुरा हटाएँ । अहिले उपन्यासमा पूर्वाग्रह छैन भनेर म भन्न सक्छु ।



यो उपन्यास कति प्रतिशत तपाईंको आत्मकथा हो ?

१० देखि १५ प्रतिशत । तर, त्यो पनि कुनै एउटा मात्र पात्रमा छैन । संजय पात्रमा मेरा अनुभूति र व्यक्तिगत कुराका केही छाप छन् तर यो अटोबायोग्राफी होइन । मैले भोगेको समयसँग संवाद गर्दा म र मेरा भोगाइ उपस्थित हुन्छन् नै तर त्यसलाई पूरै मेरो वास्तविक कथा भनेर पढ्न मिल्दैन ।



प्रकाशित मिति: २०७० पुस १३ १०:२३

Tuesday, December 24, 2013

राजनीतिक इतिहासमा उपन्यास

ललितपुर, पुस ९ - राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी आफ्नो पहिलो उपन्यास 'आधा जून' लिएर आएका छन् । फाइन पि्रन्ट प्रकाशनले छापेको यो उपन्यास सोमबार झम्सिखेलमा सार्वजनिक गरियो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र त्यस आसपासमा नेपालमा चलेको वामपन्थी आन्दोलनलाई विषय बनाइएको पुस्तकले गण्डक क्षेत्रको युवाको नजरबाट त्यसबेलाको समाज र राजनीतिलाई हेरेको छ ।
पुस्तक सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले पुस्तकले आञ्चलिक भाषा समाएको बताए । पुस्तकलाई लेखक नारायण ढकालले 'नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा धारको विसर्जनको कथा' भनेको उल्लेख गर्दै उनले यसले एउटा कालखण्डको वामपन्थी आन्दोलनको चित्र उतारेको बताए । लेखक सुवेदी स्वयं त्यसबेला पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा रही मालेको राजनीतिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई वास्तविकता र कल्पनाको बीचको 'डकु-नोबेल' बताए ।
लेखक सुवेदीले पनि यो उपन्यासलाई वास्तविकता र आख्यानको बीचबाट लेखिएको बताए । '२०४८ सालको निर्वाचनबाट एमाले संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि नै मैले यो उपन्यास लेख्ने विचार गरेको थिएँ, दोस्रो जनआन्दोलनपछि बल्ल लेख्न थालें,' उनले कार्यक्रममा भने । आन्दोलनका बेला भयंकर सत्य भनेर घोकिएका कुराहरू विस्तारै अर्धसत्य भएको ज्ञान हुन थालेपछि राजनीतिलाई मूल पेसा नबनाउने गरी आफू पार्टी राजनीतिबाट अलग भएको बताउँदै उनले भने, 'जीवन र राजनीतिका तिनै अर्धसत्यलाई प्रस्तुत गर्ने गरी 'आधा जून' लेखेको हुँ ।' ठूलो आन्दोलनपछि केही नेता र कार्यकर्ताहरू स्थापित भए पनि त्यसमा ज्यान दिएर लाग्ने धेरै मानिसहरू 'अरूहरू' वा 'लगायत'मा परेर हराउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले त्यस्ता सामान्य कार्यकर्ताको कथा लेखेको पनि बताए । 'आन्दोलन र आदर्शको मृत्यु देखेर छट्पटाउनेहरूको दृष्टिबाट लेखेको छु,' उनले भने ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पुस्तकले थुप्रै गहन प्रश्न र बहस निम्त्याउने भए पनि लेखकले दाबी गरेजस्तो वामपन्थी धारको विर्सजन भन्न हतार हुने बताए । 'वामपन्थी आन्दोलनले लिएको बाटो र पात्र को कति सही वा गलत भन्ने विषयमा बहस हुन सक्ला तर संसदीय निर्वाचनमा गएको कुरालाई विर्सजन भन्ने हो भने सही बाटो के हो त ?' उनले प्रश्न गरे । ज्ञवालीले भने, 'संगठनका प्रति गुनासो वा आग्रह भए पनि धारको विर्सजन भएको भन्ने फैसला गर्नु हतार हुन्छ ।' पुस्तकले त्यसबेलाको आन्दोलनको 'वामपन्थी सङ्र्कीणता'लाई राम्रोसँग उजागर गरेको बताउँदै उनले भने, 'कुनै बेला कोकाकोला खाएको भनेर पनि कारबाही भएको थियो ।'
लेखक सुवेदीसँगै पृथ्वीनारायण क्याम्पसको राजनीतिमा सक्रिय एमाले नेता एवं सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले लेखकले आधा देखिएर- आधा लुकेर 'अर्धभूमिगत' शैलीमा उपन्यास लेखेको बताए । 'कतिपय पात्रहरू वास्तविक छन् तर तिनमा कल्पना पनि मिसाइएको छ,' उनले भने, 'यसले भोलिको पुस्तालाई हिजो कसरी मुभमेन्ट चलेको थियो भन्ने जान्न मद्दत गर्छ ।'
 Literature
प्रकाशित मिति: २०७० पुस ९ १२:१९ 
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/9/10/full-story/381271.html#sthash.ygDI1CUd.dpuf

Adha joon

FinePrint launches new political novel, Aadha Joon

Aadha Joon_Jhalak Subedi
Amidst a function today at Moksh, FinePrint released a new political novel, Aadha Joon, by Jhalak Subedi. At the book launch, Pradeep Gyewali, Hari Sharma and Rabindra Adhikari provided their perspectives on the book.
The program started with the official media presentation of the book, Aadha Joon. After the media took pictures and videos, Ajit Baral of FinePrint requested each speaker on stage to share a few words on the book. Hari Sharma shared his thoughts on the book followed by Pradeep Gyewali and Rabindra Adhikari. Then a few words of thanks and acknowledgement were shared by the author himself. After the formal launch, attendees could buy a copy of the book and get the book signed by the author.

Aadha Joon is published by FinePrint and is available in major book stores including Book worm.

FinePrint launches Aadha Joon | Entertainment

FinePrint launches Aadha Joon | Entertainment

Saturday, October 5, 2013

कमरेड केसी र ‘कम’रेड भेटवाल

म आफूलाई अहिले पनि सगर्व एमाले हुँ भन्न रुचाउँछु । भ्रम नरहोस् यहाँ विमल निभाको परिभाषाअनुसारको एमाले भनिएको हो । हो म एमाले नै हुँ : ‘एउटा माक्र्सवादी लेखक’ । यो विचित्रको संसारमा मेरो राजनीतिक हैसियत पनि विचित्रसँग एमाले अर्थात् एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी पार्टीसँग भूतदेखि वर्तमानसम्म गाँसिएको छ । मैले ०५९ सालपछि लुसुक्क अर्थात् विनाहल्लाखल्ला पार्टीसँगको औपचारिक सम्बन्ध त्यागेको थिएँ । कुनै अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर या एमालेसँग कुनै झ्वाँक फेर्न परित्यागको वक्तव्य दिएर म एमाले भन्ने पार्टीमा नरहेको होइन । बरु विशुद्ध एमाले (एउटा माक्र्सवादी लेखक) बन्न सकिन्छ कि भनेर म यसरी एक अर्थमा एउटा एमालेबाट अर्कोमा ‘पलायन’ भएको थिएँ । तर, म लेखक एमालेलाई पार्टी एमालेले भने आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास अझै छाडेको छैन । कसैले पोखरा बैरागी वनछेउमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीको कास्की जिल्ला पार्टी कार्यालय भवनको कुनै दराजमा थन्क्याइएको ०६५ साल वैशाखको जिल्ला कमिटी बैठकको माइन्युट पल्टाएर हेर्‍यो भने म अझै पनि सांगठनिक रूपले एमालेमै देखिनेछु । उक्त निर्णयबारे मैले अनौपचारिक रूपमा सुनेअनुसार मलाई पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवार श्री देवप्रसाद गुरुङलाई मत दियो भन्ने आरोप लगाएर ६ वर्षका लागि एमालेको साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिएको छ । उक्त माइन्युटको पुच्छरमा एमाले कास्कीका तत्कालीन सचिव कमरेडको हस्ताक्षर अवश्य होला (हस्ताक्षर उपस्थितिमा मात्र गाराइएको पनि हुनसक्छ) । अहिले त्यस्तो निर्णय भएको पाँच वर्ष ६ महिना मात्र बितेको छ र अझै मेरो सांगठनिक हैसियत उक्त पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बित कार्यकर्ताको रूपमा रहेको छ । यसलाई कसैले चाह्यो भने म एमालेमै रहेको प्रमाणका रूपमा पेस गर्ने पूरा अधिकार राख्छ (यसमाथि मेरो प्रतिवाद स्वत: बदरभागी हुने देखिन्छ, कमरेड अमृत बोहरा, टीकाराम भट्टराई या हरिकृष्ण कार्कीको मत यसबारेमा के हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन) ।
यसरी एमालेको एउटा दस्ताबेजमा अल्झेर अझै एमालेमै रहेकाले पनि हुनसक्छ, एमालेका बारेमा प्राप्त खबरहरूमा ध्यान गैरहन्छ । यसपालि भने भर्खर चलचित्रको रंगीन दुनियाँबाट राजनीतिको फोहोरी दुनियाँमा (खै किन हो राजनीतिलाई फोहोरी भन्नेहरू अचानक राजनीतिमा हाम फाल्न रुचाउँछन्) हाम फालेका कमरेड भुवन केसी चर्चामा छन् र उनैका कारण मेरो पनि ध्यान खिचिएको छ । अहिले बजारमा सिनेमाको होइन, निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट धमाधम ब्ल्याकमा बिक्री भइरेहेको चर्चा सुनिन्छ । नेतालाई निश्चित संख्याको टिकटले त्यसभन्दा बढी आकांक्षीको चित्त बुझाउनुपरिरहेछ । उनीहरू बाहिर माइकबाट टिकट सकिएको अनाउन्स गरिरहेछन् र भित्रभित्रै आफ्ना मान्छेलाई मोलमोलाइ गरी बढी मूल्यमा टिकट दिइरहेछन् भन्ने आरोप छ । यसैक्रममा सिने जगत्का नायक–नायिका पनि टिकटार्थीको लाममा छन् । केही समयपहिलेदेखि कमरेड रेखा थापा एमाओवादीका तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बन्ने व्यापक चर्चा थियो । तर, यो आलेख तयार पार्ने वेलासम्म उनको नाममा टिकट जारी भएको आधिकारिक जानकारी आएको छैन (कुन्नि जनयुद्ध लडेर आएका पर्साका कमरेडहरू यसबाट कतिको पुलकित छन्) । यस मामिलामा नायक भुवन केसीको नायकत्व भने एकदम चम्केको छ । उनले राप्रपा, नेपालका कमल थापासँग मिलेर एमालेका कमरेडलाई चक्मा दिएका छन् र टिकट हात पारेका छन् । उनी अब काठमाडांैको एक नम्बर क्षेत्रबाट सभासद्का लागि प्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र प्रचण्डपुत्री कमरेड रेणु दहालसँग भिड्नेछन् । कमरेड माधव नेपालको विजयका लागि कमरेड विदुर मैनालीको टिकट खोसिएको छ र हात पारेका छन् कमरेड भुवनले । यहीँनिर मेरो ‘एमाले’ हुनुको परिचयको हावा खुस्केको छ । यो कस्तो एमाले पार्टी निस्कँदै छ, जसले एकजना पुराना माक्र्सवादीका स्थानमा सिनेमाका नायकलाई टिकट प्रदान गरिरहेको छ ? दस्ताबेजको एमालेका रूपमा होस् या कवि विमलको परिभाषाको एमालेका रूपमा कमरेड केसीको सिफारिसको अर्थ लगाउन मलाई मुस्किल परिरहेको छ । के एमालेको ‘माक्र्सवादी लेनिनवादी’ शब्दको अर्थ विनिर्माण भएको हो ? के अब एमालेका आफ्ना कार्यकर्तामाथिको विश्वास सकिएको हो ? अन्यथा राप्रपामा जान लागेका केसीलाई जबर्जस्ती तानेर टिकट दिनुपर्ने कारण के हुनसक्छ ? मलाई यसबारे एउटा हाइपोथेसिस सुझेको छ : हालै गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हुनुपर्छ, अब एमालेमा कुनै नायक रहेनन् । न विचारको नायकत्व रह्यो न व्यक्तित्वको । न जबजको नायकत्व न समावेशी लोकतन्त्र र पहिचानसहितको संघीयताको । न जनजातिको न मधेसीको । न मजदुरको न श्रमजीवीको । झलनाथ खनाल, केपी ओली, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोख्रेल आदि कोही पनि अब नायक रहेनन् (यसबारे नेपाल या विदेशमा रहेका एमालेका शुभचिन्तकमा को अनभिज्ञ छ र ?) । नायकै नभएको पार्टी कसरी निर्वाचनमा एकसे एक हेमानका भिलेनहरूसँग सामना गर्न सक्छ ? यही भएर नायक केसीलाई कमल थापाको अँगालोबाट तानेर ल्याउनुपरेको हो । दृश्यमा अचानक भुवन केसीको प्रवेश हुनुको यो रहस्यबारे कमरेड विदुर मैनाली र सावित्रा भुषालहरूको के राय छ कुन्नि ?

ठीक यही वेला पूर्वमाननीय जागृतप्रसाद भेटवालले चितवन क्षेत्र नम्बर एकमा कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलाई टिकट दिने निर्णयको विरोधमा विद्रोहको झन्डा उठाएका छन् । उनले समानुपातिकतिर टिकट पाउने आश्वासन पाएर यो झन्डा लतारेनन् भने अवश्य पनि यसले कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलाई धक्का लाग्नेछ । सुरेन्द्र पाण्डे भर्खर अर्थमन्त्री भएर निस्केकाले निर्वाचनका लागि आवश्यक अर्थको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने तथा पार्टीमा समेत भविष्य भएका जल्दाबल्दा नेता हुन् । उनले टिकट पाउनु एमालेका लागि अस्वाभाविक अवश्य होइन । तर, कमरेड भेटवाल विस्थापित हुनु, उनलाई पाण्डेले विस्थापित गर्नु र यता कमरेड भुवन केसीले टिकट पट्याउनु एउटा संयोग मात्र अवश्य मान्न सकिन्न । केही समयपहिले कमरेड विनोद चौधरी पनि नवलपरासीका २ वटा क्षेत्रबाट सिफारिस भएका थिए । एमालेका पहिलो श्रेणीका नेता पछि यस्ता क्षेत्र रोज्न पाउने भाग्यमानी कमरेड चौधरी नै हुन् । यता कमरेड विषमलाल अधिकारी दनुवार एमाले परित्याग गरेर एमाओवादी प्रवेश गरेका छन् । विषमलालहरूले पार्टी परित्याग गर्ने, निर्मल भट्टराई या राजेन्द्र श्रेष्ठ, अशोक राई या रामचन्द्र झा, धनप्रसाद तामाङ या अजम्बर काङमाङ, मोहमद रिजवान अन्सारी या गोपाल ठाकुर धमाधम एमालेबाट बाहिरिने र कमरेड भुवन या कमरेड विनोद चौधरीहरू भित्रने । भेटवाल र विदुरहरू सिफारिस हुने केसी र पाण्डेहरूले पट्याउने । यो एमालेका लागि सकारात्मक या नकारात्मक के लक्षण बन्ने हो भन्ने थाहा पाउन त मंसिर ४ नै कुर्नुपर्ने होला । तर, एउटा कुरा भन्न सकिन्छ : भेटवालहरू अब ‘कम’रेड बन्दै गएका छन् र भुवन केसीहरू ‘कमरेड’ । मलाई भने ०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा तत्कालीन मालेको उम्मेदवारका रूपमा जितेका र ०४६ सालको आन्दोलनका वेला चितवनमा भीमबहादुर श्रेष्ठसँगै नेतृत्व गरेका जागृत भेटवालको पातलो काया स्मरण भइरहेछ । के उनी अझ पनि ब्ल्याकमा टिकट किन्न नचाहने एउटा माक्र्सवादी लेनिनवादी अर्थात् पुरानै ‘एमाले’ भएको दाबी गर्दै छन् ?

Friday, September 27, 2013

आमसञ्चार र वर्चस्वको लडाइँ



संविधानसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा फेरि नेपाली समाज धेरैजसो पुराना मुद्दातर्फ केन्द्रित भएर वर्चस्वको लडाइँतिर मोर्चाबन्दी गर्न थालेको छ । यस्तो वर्चस्वको लडाइँ लड्ने विभिन्न माध्यम छन् । पार्टी र त्यसको विचारलाई निर्देशित गर्ने नेताहरू, तिनका संगठन सञ्जाल, तिनले गर्ने आमसभा, कोठे बैठक, साना ठूला भेला, भित्ते पोस्टर, पम्पलेट, पर्चा, भित्तामा लेखिने नारा, घरघरमा गएर गरिने कुराकानी, जुलुस, लगाइने नारा, त्यस्ता नारा लगाउँदा प्रयोग हुने प्लेकार्ड, देखाइने डन्डी र लठ्ठी घोचाहरू, प्रयोग हुने बस या सवारीका साधन, यता त्यता जम्मा हुने चुल्ठे मुन्द्रे, गाउँमा पुग्ने बाहिरका सुकिला मुकिलाले सुनाउने कुरा सबै यस्तो वर्चस्व निर्माणका माध्यम हुन् । पञ्चायतकालमा त उम्मेदवारले सर्वसाधारण किसान या गोठाला खेतालाको खुट्टा समातेर ढोग्ने, उसको हात समातेर आफ्नो निधार या थाप्लोमा राखेर आशीर्वाद माग्नेसमेत गर्ने गर्थे । आमा समूह, युवा क्लब, विद्यालय, मन्दिर या अन्य सार्वजनिक स्थलका लागि भनेर चन्दा या आर्थिक सहयोग दिने, मतदानका दिन मतदान स्थलमा नै नोट बाँड्ने, रक्सी या खाजा खुवाउने र त्यसअघि नै व्यक्ति या समूहलाई आर्थिक प्रलोभन दिने काम पनि हुन्थे/हुन्छन् । यस्ता घटना, नारा, पर्चा या मानिसको संगतमा आएको अर्को सर्वसाधारण मानिसले तिनैलाई हेरेर एउटा प्रतिक्रिया जनाउँछ । यही प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउन सक्नु नै वर्चस्वको लडाइँको मुख्य काम हो । यस्ता प्रतिक्रियाहरूले नै विपक्षलाई कमजोर देखाउने, उसका विचारलाई काम नलाग्ने सावित गर्ने र आफ्ना पक्षमा मानिसलाई आकर्षित गर्दै पार्टीहरूको जनसमर्थनको स्तर निर्धारण गर्छन् । यसप्रकारको प्रचार अभियान एकप्रकारले परम्परागत अभियान शैली मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम निर्वाचनका वेला पद्मरत्न तुलाधरले काठमाडौंको वसन्तपुरमा गरेको भाषणको रेकर्ड बनाएर तत्कालीन मालेले देशभर आफ्ना उम्मेदवारको प्रचारमा प्रयोग गरेको थियो । त्यो एकदम प्रभावकारी भएको पनि थियो । त्यसले केवल निर्वाचनमा मतदातालाई आफ्ना पक्षमा आकर्षित गर्ने काम मात्रै नगरेर सिंगै पञ्चायती व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न महत्त्वपूर्ण प्रचार सामग्रीको काम पनि गरेको थियो । यसो भन्न सकिन्छ– उक्त भाषणको रेकर्डको प्रचारले पञ्चायतको राजनीतिक वर्चस्व ध्वस्त पार्न र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा जनाधार तयार पार्न सहयोग गर्‍यो । समाजमा तत्कालीन मालेको वैचारिक र सांगठनिक प्रभाव विस्तारमा पनि यसले उल्लेख्य काम गरेको थियो । पछि ०४८ सालको निर्वाचनका वेला एमालेका महासचिव मदन भण्डारीका भाषणका रेकर्ड देशभर प्रचार अभियानमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएका थिए । त्यस्ता रेकर्ड सुन्न मानिस एकैठाउँमा भेला हुने, सुनेपछि प्रतिक्रिया दिने तथा स्थानीय तहको कार्यकर्ताले महिनौं लगाएर बुझाउन नसकेका कुरा एकाध घन्टाका बीचमा बुझाउन सक्ने भएर पनि यसको प्रभाव बढी थियो । संसदीय कालको पहिलो निर्वाचन र ०४९ को स्थानीय निर्वाचनका वेला त्यतिवेला रेडियो नेपालले सञ्चालन गरेको घटना र विचार कार्यक्रमले राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व स्थापित गर्न निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालक पुरुषोत्तम दाहाल निकै लोकप्रिय भएका थिए । साँझ सबैजसोले यो कार्यक्रम सुन्थे । उनले खासगरी कम्युनिस्टहरू र त्यसमा पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको विपक्षमा मन्द विषझैँ अनेक नकारात्मक प्रचारका लागि सरकारी लगानीको त्यो साधनको दुरुपयोग गरे । एमालेका नेता झलनाथ खनाल अन्तरिम सरकारमा मन्त्री त थिए तर उनले रेडियो नेपालको एकोहोरो आक्रमणलाई रोक्न सकेनन् । घटना र विचार कार्यक्रमको जबर्जस्त प्रभाव कसरी चिर्ने भन्ने पिरलोले एमालेलाई हैरान पारेको थियो । हामीले आफ्नो सांगठनिक सञ्जाल, सक्रियता र घरदैलोलगायत प्रचारका शैलीबाट त्यसलाई एक 
हदसम्म चिरेका थियौँ ।

वर्चस्वको लडाइँलाई अहिले पनि संगठनको सञ्जाल र उसको इतिहास या नाराले मुख्य रूपले नियन्त्रित गरिरहेको भए पनि आजभोलि सञ्चारका माध्यमको प्रयोग महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । यसले हरेक वर्ष आफ्नो प्रभावको घेरो बढाउँदै लगेको छ । अहिले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, भिडियो, एसएमएस, मोबाइल, फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, अनलाइन ब्लगजस्ता माध्यम यस्ता निर्वाचन प्रचारका सशक्त माध्यम बन्न थालेका छन् । गएको मार्चसम्मको रिपोर्टअनुसार नेपालमा एनसेल र नेपाल टेलिकमको गरी एक करोड ८० लाख मोबाइल प्रयोग भएका छन् । जनसंख्याको झन्डै ६५ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गर्छ । २३ प्रतिशत जनतासँग इन्टरनेटको पहुँच छ । २५ लाख बढीले फेसबुक अकाउन्ट खोलेका छन् । तीन लाखजतिले ट्विटर प्रयोग गर्छन् । दैनिक पत्रपत्रिका र अनलाइन खबर साइट सर्च गर्ने पनि १ लाखभन्दा बढी छन् । एक करोड जनसंख्याले टिभीमा पहुँच राख्छ । टेलिभिजन च्यानलको संख्या बढ्दै गएको छ । केवल टिभीको प्रसारण लाइन र डिस होमहरूले टिभीलाई धेरैको नजिक पुर्‍याइदिएका छन् । सयौंको संख्यामा एफएम छन् । मोबाइलले एफएम रेडियो सबैको पहँुचमा चौबीसै घन्टाका लागि पुर्‍याइदिएको छ ।

यी यस्ता माध्यम हुन्, जसले नेपालको मात्रै नभएर दुनियाँकै वर्चस्व निर्माण उद्योगलाई चुनौतीपूर्ण पनि बनाइदिएको छ । बजारमा सीमित संख्याका मात्र खेलाडी छैनन् । एउटाले भनेको विचार मात्र प्रसारित हुने होइन । पहिले एउटै सरकारी रेडियो सुनेर या छरछिमेकका टाठाबाठाले भनेर मात्र थाहा पाइने कुरा सर्वसाधारणले घट्टमा मकै पिन्दै, बारीमा हलो जौत्दै या वनमा गाईवस्तु चराउँदै गर्दासमेत थाहा पाउँछन् । सूचनामा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण समाप्त भएको छ । प्रतिविचार या खण्डनमण्डन र आलोचनाको ओइरो तत्काल लाग्छ । यो विचार निर्माण र प्रसारको उद्योगमा यसको उत्पादन, प्रसारण, समयको निर्धारण, विभिन्न दलका विचार या त्यसको आलोचनाका लागि दिइने स्थानमा भने सीमित मानिसको हात हुन्छ । अहिले पनि ठूला सञ्चारका माध्यममा समाचार या विचारको उत्पादन र प्रसारण गर्ने काममा निश्चित वर्ग या समुदायको बढी नियन्त्रण छ । लगानीकर्ताले विचारलाई नियन्त्रण गर्ने र श्रम गरीकन जीविका गर्नेले आफ्नो जागिर या रोजीरोटीकै लागि सम्झौता नगरी नहुने बजारशास्त्रको नियम यसमा पनि लागु हुन्छ । यस्ता सञ्चारका साधन जतिसुकै व्यावसायिक भएको भनेर चिच्याए पनि स्वभावैले कसैको पक्ष या विपक्षमा समाचार दिन्छन् । कसैले घुमाएर दिन्छन् कसैले सीधा ।

अबको निर्वाचनमा पार्टीको विचारका पक्षमा वर्चस्वको निर्माण गर्न यस्ता माध्यम नेता या संगठनको सञ्जालभन्दा बढी प्रभावकारी भएर आउनेछन् । सञ्चार माध्यमले कांग्रेसमा टिकटका लागि मारामार भनेर सामान्य विवादलाई उचाल्यो भने या केपी ओली पक्षले नेपाल खनाल पक्षलाई असहयोग गर्‍यो भनेर प्रचार गर्‍यो भने अथवा एमाओवादीमा प्रचण्ड र नारायणकाजीका बीच बोलचालै बन्द भनेर प्रचार गर्‍यो भने त्यसले मतदाताको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव निकै बलशाली हुन्छ । अहिले नै दलहरूले या तिनका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा एक–अर्कालाई बदनाम गर्ने या कमजोर देखाउने सामग्री प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्न थालेका छन् । भारतदेखि अमेरिकासम्मका निर्वाचनमा अहिले सामाजिक सञ्जालका साथै अर्बौं खर्चेर टेलिभिजनमा विज्ञापन दिएर प्रसारण गर्ने चलन छ । यसले मानिसको कोठा चोटामा पार्टीको भिजन र उम्मेदवारको व्यक्तित्वको एकैपटक प्रचार गर्छ । एकपटक लाखौँ, करोडौँ मतदातासमक्ष कुरा पुग्छ ।

फेसबुक या अनलाइन खबरका माध्यमबाट विचार बनाइरहेको कुनै दुबई या मलेसिया बस्ने युवाले आफ्ना परिवारलाई कुन पार्टीमा मत दिने भन्ने सल्लाह दिनसक्ने भएकाले पनि अनलाइन पोर्टलहरू, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरू, युट्युब र फेसबुक या ट्विटर अकाउन्टहरूले महत्त्वपूर्ण प्रभाव छाड्दै छन् । निजी क्षेत्रको पहलमा रातोपाटी डटकम, सेतोपाटी डटकम जस्ता न्युज पोर्टल सञ्चालनमा छन् । यिनले निर्वाचनमा पनि निश्चित मतको पक्ष या विपक्षमा प्रभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नेछन् । यस्तै यसै साताबाट एमालेले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर रातो सूर्य डटकम सञ्चालनमा ल्याएको छ । तत्काल यस्ता सञ्चारका माध्यमले नीति निर्माण तहका कार्यसूचीलाई धेरै प्रभाव नपारे पनि निर्वाचनमा मत माग्न, मतदाता र उम्मेदवारका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्न र खासगरी निर्वाचनका वेला बहकिने मतलाई प्रभावित गर्न अहिले नै धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

Thursday, September 19, 2013

किरण कमरेड : निर्वाचनमै आउनोस्

अन्तत: छाँटकाँट हेर्दा ४ मंसिरका लागि निर्धारित संविधानसभाको निर्वाचन आयोजना हुने प्रस्ट संकेत देखापरेको छ । अर्थात् यसका लागि वैधानिक तथा कानुनी अड्चन सकिएका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र त्यसमा आबद्ध मोर्चाले संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन राखेका केही सर्त मान्न अस्वीकार गर्दै ६ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र कामचलाउ सरकार दुवैले निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन तत्परता देखाएपछि यस्तो देखिएको हो । दुई दिनअघिसम्म पनि वैद्य नेतृत्वको मोर्चालाई यसै प्रक्रियाभित्रबाट निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्रिय रहेका यी शक्तिको अन्तिम प्रयास असफल भएपछि अब उक्त मोर्चाविना नै निर्वाचनमा जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसरी आफूलाई फरक एजेन्डा रहेको अलग राजनीतिक शक्तिको रूपमा दाबी गर्दै सडकमा आएका पार्टीलाई सडकमै छाडेर गरिने निर्वाचनको औचित्य, त्यसको वैधानिकता र त्यस्तो संविधानसभाले बनाउने संविधानको सर्वस्वीकृत स्वामित्वबारेका प्रश्नलाई बहसमै छाडेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको हो ।

नेपाली राजनीतिमा यस्तो घडी ००७ साल र ०४७ सालमा पनि आएको थियो । ००७ सालमा यो या त्यो रूपमा राणाविरोधी आन्दोलनमा रहेका नेकपालगायत शक्तिलाई बाहिरै राखेर नेपाली कांग्रेसले एकलौटी रूपमा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न चाहँदा काठमाडांैको राजनीतिक परिदृश्यमा सामन्तवादविरोधी मोर्चा कमजोर भएको थियो । काठमाडांैको एउटा बौद्धिक तप्का बिस्तारै कांग्रेसको विरोधमा पुग्यो र प्रकारान्तरले त्यसले दरबारको हातमा शक्ति केन्द्रित गर्ने सामन्तहरूको योजनालाई सहयोग पुगेको थियो (हेर्नुहोस् लियो रोज र भुवनलाल प्रधान, डेमोक्रेटिक इनोभेसन इन नेपाल) । यसमा नेपालका कम्युनिस्टको एउटा तप्कासमेत परोक्ष रूपमा सामेल भएको थियो । कारणका रूपमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद नै अगाडि सारिएको थियो, जसरी अहिले कमरेड किरण र केही मन्डलेसमेत राष्ट्रवादलाई वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियालाई भत्काउने कोदालो बनाउन लागिपरेका छन् । त्यतिवेला गैरकम्युनिस्ट बौद्धिकहरूको एउटा ठूलै तप्काले कांग्रेसका विरोधमा राजालाई साथ दिएको थियो । पछि त कांग्रेसभित्रैबाट समेत बिपीलाई धोका दिइयो । जसले ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दिएन । हामी ५०औं वर्ष पछाडि धकेलिनुको पछि कांग्रेस र उसका विपक्षमा रहेका दुवै पक्षको अतिवादी सोचले काम गरेको थियो । जसरी अहिले कमरेड किरण र केही दक्षिणपन्थी अतिवादीको स्वर एउटै देखापरेको छ ।

०४६ को आन्दोलनका क्रममा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा मशाल र मोहनविक्रम नेतृत्वको मसाललगायत केही कम्युनिस्ट पार्टी अन्य दलसँग सामेल भएनन् । त्यतिवेलाको राजनीतिक कार्यसूची तय गर्दा नेपालका कम्युनिस्ट घटक सबैजसोलाई केवल सहयोगीका रूपमा सामेल गरिएको थियो । उनीहरूको राजनीतिक कार्यसूची या माग परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रका सीमाभन्दा विस्तारित थिए । तर, कार्यसूचीको निर्धारण दरबार र नेपाली कांग्रेसले मात्र गरेका थिए । वामपन्थीको तागत दरबार र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिने प्रकारको थिएन । कतिसम्म भने त्यतिवेलाको तागतवर शक्ति नेकपा मालेलाई समेत मनमोहन र विष्णुबहादुर मानन्धरको पार्टीसरह मात्र हिस्सेदारी दिइएको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा पनि यो वामपन्थी शक्ति केवल आत्मरति गर्दै संविधान मस्यौदाको काममा संलग्न भएको थियो । दरबार र नेपाली कांग्रेसका बीच घोषित अघोषित रूपमा हुने सहमतिमा ल्याप्चे लगाउने काम मात्रै भरतमोहन अधिकारी र माधव नेपालहरूले गरिरहेका थिए । त्यही भएर आफ्नै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको संविधानको मस्यौदा जारी हुँदा समेत तत्कालीन नेकपा मालेले २७ बुँदे असहमतिसहित संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । नेकपा मशाल र मसाल त बाहिरै थिए, भित्र प्रवेश गरेका निर्मल लामा पनि त्यस प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेका थिए । वामपन्थी जनमत र त्यसका मागलाई अस्वीकार गरी व्यवस्थापन गरिएको ०४७ को संवैधानिक या राजनीतिक व्यवस्थापन लामो समय टिकेन । कांग्रेसको मुख्य समर्थन रहेको अघोषित अधिकारसहितको संवैधानिक राजतन्त्र नै त्यतिवेला पनि संस्थापन शक्तिको रूपमा कायम थियो । यो सहमतिले नेपाली जनता र तत्कालीन अर्थराजनीतिक व्यवस्थापनबीचका अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्न सकेन । परिणामत: हामीले फेरि एकपटक नेपाली जनता एकातिर र राजाको नेतृत्वको बचेखुचेको सामन्तवाद र दलाल पुँजीपतिबीचको साँठागाँठबाट बनेको सत्ता अर्कोतिर भएको राजनीतिक संघर्ष व्यहोर्नुपर्‍यो ।

नेपाली राजनीतिमा पहिलोपटक यस्तो अवस्था देखापर्‍यो : राजनीतिक दृष्टिले ०६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रहेको भए पनि आन्दोलनको परिचालन र कार्यसूची दुवै नेकपा (माओवादी) का थिए । संसदीय शक्तिको अस्पष्ट योजना थियो : कमजोर राजतन्त्रसहितको परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र । प्रत्यक्ष मतदानमा, एक व्यक्ति एक मतका आधारमा पहिलो हुनेले जित्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक दलीय प्रणालीको स्थापना । यो आधुनिक उदारवादी बजार अर्थतन्त्र अर्थशास्त्र सुहाउँदो थियो, जसको सैद्धान्तिक अर्थ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बिक्री र खरिद या उपभोगका बीच उत्पादक र उपभोक्ता नितान्त स्वतन्त्र एकाइका रूपमा काम गर्छन् भनिन्छ । ०६३ जेठ ४ को संसद्को घोषणा यसैप्रति लक्षित थियो । त्यसै घोषणाका आधारमा राजा र संसद्वादीका बीचमा मोर्चाबन्दी गरी माओवादीलाई एक्ल्याउने उद्देश्य बोकेको उक्त घोषणा परिस्थितिको गलत मूल्यांकनमा आधारित थियो । यो सिद्धान्त नै नेपाली समाजको चरित्रलाई बिल्कुल नमिल्दो थियो, जहाँ सामाजिक बहुलता मुख्य चरित्रका रूपमा छ तथा शासक र शासितबीच वर्गगत भिन्नता मात्र होइन, सामाजिक तथा क्षेत्रगत र सांस्कृतिक विभेद पनि जरा गाडेर बसेको छ । जसको उपचार गणतन्त्र, संघीयता, स्वायत्तता र समानुपातिकतासहितको नयाँखाले लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव थियो । गलत मान्यतामा आधारित रहेको संसद्को घोषणा एक कदमअघि बढ्यो र लड्खडाएर ढल्यो ।

त्यसपछि नेपाली राजनीतिका कार्यसूची जनयुद्धबाट आएको नेकपा (माओवादी)ले तय गर्न थालेको हो । उसले तय गरेको कार्यसूची लागू हुँदै गर्दा उसैले लिएको कार्यनीतिक सोच चिप्लिएर मधेस आन्दोलन उठेको थियो । जसले पहिलोपटक नेपाली राजनीतिलाई पहाडियाको पेवा बन्नबाट खोसेको थियो र मधेसले स्पष्ट पहिचानसहित राष्ट्रिय राजनीतिक दृश्यमा उपस्थिति जनाएको थियो । माओवादीकै पहिचानवादी राजनीतिक स्कुलमा पढेर हुर्केका उपेन्द्र यादवले यो झन्डा उठाएका थिए । अहिले बिम्ब धमिलिँदै गएका उपेन्द्र यादवसँग पनि अब राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूचीमा तालमेल मिलाएर मधेसको पहिचानसहित अगाडि बढ्नेबाहेक विकल्प बाँकी देखिँदैन । किनभने उनले मधेसको जुन तागत आर्जन गरेका थिए, त्यसलाई बचाइरहन पनि खासगरी माओवादी र जनजातीय तागतसहितको राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य नगरी र आफ्नो शक्तिलाई मधेसबाट उचालेर राष्ट्रिय स्वरूप दिने पहल नगरी सम्भव देखिन्न । अर्थात् ०६३ पछि असफलता या कमजोरीसहित नेपाली राजनीतिक दिशाको नेतृत्व भने स्वयं मोहन वैद्यसहित मिलेर आर्जन गरिएको जिम्मेवारी अहिले पनि एमाओवादीको रहेको छ । अर्थात् अब देशमा राजा या दरबार संस्थापन रहेनन् । नेपाली कांग्रेस एकलौटी रूपले राजनीतिक कार्यसूची तय गर्न नसक्ने भएको मात्र होइन, केही समययता त ऊ संस्थापन पक्षको सानो हिस्सेदार मात्र रहेको छ । यद्यपि राजनीतिक या आर्थिक रूपमा सम्पन्न, हिजोको सत्ताको वरपर बसेर शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गरेको काठमाडांैको नयाँ तथा पुराना सभ्रान्तहरू अहिले पनि नेपाली कांग्रेसलगायत संसदवादी र पूर्वपञ्चहरूको समर्थन, धार्मिक रुढीवादीहरू र जातिवादीहरूको सहयोगमा पुरानो अवस्था फर्काउने सोचमा नभएका होइनन् । जसलाई नोकरशाही र राज्य संयन्त्रमा रहेका उक्त प्रवृत्तिका प्रतिनिधिको अघोषित साथ भरथेग प्राप्त छ । तर, यो नै अहिलेको निर्णायक शक्ति भने होइन ।

यसको अर्थ के हुन्छ भने नेपाली समाजले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समुन्नति र सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको जुन आकांक्षा पालेको थियो, त्यसलाई संस्थागत गर्ने अनुकूलता यतिवेला प्राप्त भएको छ । तर, मोहन वैद्य कमरेडले चाहेको जस्तो जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको जनगणतन्त्रमा जान न नेपाली समाज तयार छ न त्यसको कुनै आवश्यकता र औचित्य सावित गर्न कमरेड किरणलाई सम्भव छ । अहिले नेपाली समाजले चाहेको भनेको हाम्रो सामाजिक बहुलतालाई सम्बोधन गर्ने समावेशी लोकतन्त्र, राज्यका स्रोत तथा साधनमा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको पहुँचका लागि स्रोतको पुनर्वितरण तथा स्रोत तथा शक्ति सम्पन्नहरूको हातमा एकलौटी रूपमा रहेको राज्ययन्त्र या शक्ति आमजनतामा वितरण । यसका लागि संविधानसभालाई निर्णायक थलो बनाउन सम्भव छ । अहिलेका नेपाली जनतामा आएको चेतना र जागरण तथा शक्ति २००७ साल र ०४७ को भन्दा नितान्त भिन्न छ । यसलाई अस्वीकार गर्ने या अनदेखा गर्ने भुल गर्दा फेरि यस्तो अवसर पाउनु असम्भव जस्तै छ । विश्वमा अहिलेको चरित्रको पुँजीवाद प्रभावशाली रहुन्जेललाई त्यो सम्भव देखिन्न ।

कमरेड मोहन वैद्यले अहिलेको प्रक्रियाका बारेमा जनाएको असहमति ‘मोही त त्यही खान्छु तर स्टिलको गिलासमा होइन, काँसको कचौरामा ले’ भनेर खोचे थापेको भन्दा कत्ति फरक छैन । उनले उठाएको रेग्मी सरकार निर्दलीय भयो, यसलाई दलीय चरित्रको बनाऔँ भन्ने तर्कलाई स्वयं बुर्जुवा संसद्वादीले समेत सुन्न चाहेका छैनन् । अहिले पनि सडकमा कमरेड किरणलाई यस प्रक्रियामा सामेल नगराई निर्वाचनमा नजान दबाब दिनेहरू छन् । तर, ती प्राय: सबैजसो हिजो जनयुद्धमा हुँदा र पछि संविधानसभा या सरकारमा भएको माओवादीलाई विरोध गर्नेहरूको झुन्ड हो, जो कमरेड किरण र विप्लवको काँधमा बन्दुक राखेर प्रचण्डलाई ताकेर जनयुद्धले स्थापित गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई थाहा छ, फलामलाई काट्ने फलामले नै हो । पहिले बाबुरामले राजीनाम नदिई निर्वाचन हुन्न भन्नेहरू, त्यसपछि खिलराजले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई निर्वाचनै गर्नु हुन्न भन्दै आन्दोलनमा जानेहरूमध्येका धेरैजसो त ०४७ सालको संविधान ब्युँताउने र राजनीतिक कार्यसूचीमा रहेका वामपन्थी बुँदालाई च्यातचुत पार्न चाहनेहरू नै हुन् । किरण कमरेडले यति त बुझ्नु भएकै छ । नेपाली जनतालाई तपाईं र प्रचण्ड या तपार्इं र बाबुरामबीचको व्यक्तित्वको टक्करमा ०६३ को आन्दोलनको उपलब्धि गुमाउन मञ्जुर छैन । त्यसैले उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छन् र राजनीतिक द्वन्द्वलाई मतपत्रमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक उन्नतितिर लम्किन चाहन्छन् । नेपालमा वर्गहरू र स्वार्थहरूबीचको टक्करमा यतिवेलाको शक्ति सन्तुलन परिवर्तनका पक्षधरतिरै ढल्केको छ । ००७ र ०४७ को जस्तो ठालुहरूको राजनीतिक शक्ति बाँडफाँड गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै छैन यसपटक । यसको प्रकारान्तरको अर्को अर्थ हो ०४७ को संविधानमा रहेका जेजे कमजोरीमा टेकेर जनयुद्धले शक्ति आर्जन गरेको थियो, ती प्वाल अब बन्ने संविधानले धेरै हदसम्म टाल्नेछ । हाम्रो राजनीतिका मूल्य एककदम अगाडि बढिसकेका छन्, जसलाई पछि फर्काउने तागत सभ्रान्तसँग छैन । कथं तपार्इंको बहिष्कारले त्यस्तो शक्तिलाई साथ दिएन भने उनीहरू यसपटक पक्कै असफल हुनेछन् ।


Friday, September 13, 2013

उचनिचको अपसंस्कृति र भुइँ मान्छेहरू

झलक सुवेदी



राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्ने भएकाले होला मलाई कहिलेकाहीँ केही फोरममा जाने काम आइलाग्छ । यसैक्रममा राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म र भोटरदेखि छेउबाट टिप्पणी गर्नेसँग भेटघाटको अवसर जुर्छ । आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण मेरो सबैभन्दा बढी भेटघाट जता गए पनि एमालेका साथीसँगै हुन्छ । कहिलेकाहीँ नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका मित्रहरू पनि भेट हुन्छन् । यस्तो भेटमा जब पार्टी संरचनामा ‘माथिका’ जसमा काठमाडौंमा बसेर राजनीति गर्नेहरू अथवा केन्द्रीय समितिमा बस्नेहरू र ‘तलका’ अर्थात् जिल्ला या क्षेत्रस्तरमा बसेर काम गर्ने भेट हुन्छन्, तब तिनको सम्बन्धमा रहेको असमानता झल्किने गतिविधि देखापर्छन् । म हाम्रो राजनीतिको केन्द्रवादको भर्सेलामा पर्नुपर्ने यस्तो पाटो देखेर बिरक्तिन्छु । यस्तो सम्बन्ध नेपाली कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी असमानतापूर्ण र हाइरार्कियल देखिन्छ मेरो अनुभवमा ।

यसै साता धनगढी गएका वेला एमालेका एकजना केन्द्रीयस्तरका नेता हवाई अड्डामा ओर्लंदै गर्दा उनीभन्दा पाका र शालीन तथा स्थानीय एमाले वृत्तमा लोकप्रिय भएर पनि पार्टीको गुटगत उचनिचका कारण सिमान्तीकरणमा धकेलिएका नेता स्वागत गर्न पुगेको देखेर मलाई अलिअलि असजिलो बोध भयो । शिष्टाचारवश यस्तो स्वागत गर्नु र आफ्नो पार्टीको नेतालाई सम्मान गर्नु स्वाभाविक पनि होला तर त्यसमा देखिने शक्ति सम्बन्धले प्रस्ट्याउने कुरा के थियो भने हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूको सांस्कृतिक पक्ष सामन्तवादमा झैँ उचनिचको सम्बन्धलाई लोकतन्त्रको पाइनले छोपेर हुर्काइँदै छ । यसले समाजको लोकतान्त्रीकरणलाई धेरै पछि धकेल्ने निश्चित छ । त्यो दृश्य देखेपछि मलाई पार्टीभित्रको शक्ति सम्बन्धको सिकार भएका गण्डकी क्षेत्रका त्यसमा पनि कास्कीका मेरा केही अगुवा नेता तथा तत्कालीन गण्डकी धवलागिरि क्रान्तिकारी दल मालेका नेताको अवस्थाबारे केलाउन मन लाग्यो । उनीहरूको राजनीतिक हैसियतको सम्मान नभएकै कारण अहिले पनि त्यस भेगको प्रतिनिधित्व एमालेमा कमजोर छ । सम्भवत: एमालेले त्यसबाट अहिले पनि नोक्सान व्यहोरिरहेको छ ।

चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति, सोभियत धुरी र चिनियाँ धुरीका बीचको द्वन्द्व र क्रान्तिकारी धारको निर्माणमा माओको पहल, भारतको नक्सालवारी विद्रोहकै सेरोफेरोमा नेपालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि क्रान्ति गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सो समूहका गण्डकी धवलागिरि क्षेत्रका क्रान्तिकारीले गण्डकी धौलागिरी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट दल माले गठन गरेका थिए । त्यसको अगुवाइ गरेका थिए, कास्की हेम्जाका जयप्रकाश बास्तोलाले । त्यसका शक्तिशाली र प्रभावशाली नेता भने हंसपुरका पुष्पकमल सुवेदी थिए । पुष्पकमल पृथ्वीनारायण क्याम्पसको विद्यार्थी युनियनको सभापति चुनिएका थिए । यो समूहमा पर्वतका कृष्णप्रसाद भट्टराई, म्याग्दीका सोमबहादुर बोगटी, कास्कीका रामचन्द्र अधिकारी, मोदनाथ रेग्मी, दामोदर रेग्मी, रामराज रेग्मी, सोमनाथ प्यासीलगायत क्रान्तिकारी थिए । यो दलको गठन र झापा आन्दोलनको थालनी पनि एकै समयमा भएको थियो । यसको संगठन कास्की, लमजुङ, पर्वत र म्याग्दी र मुस्ताङमा फैलिएको थियो । समूहका नेतामध्येका सोमनाथ प्यासीले मुस्ताङको एउटा गाउँ पञ्चायतलाई गणतन्त्र घोषणा गराएका थिए । यसै आरोपमा त्यहाँ भएको दमनपछि कैयन भारत पलायन भए भने प्यासी स्वयं तीन वर्षका लागि जेल परे । संगठनमा केही अस्तव्यस्तता आएको भए पनि पोखरामा ०३६ को आन्दोलनमा यही समूहले नेतृत्व गरेको थियो । तर, जब तत्कालीन माले र गण्डकी धौलागिरि क्रान्तिकारी दलबीच एकीकरणको कुरो चल्यो, तब मालेवालाले दलवालालाई आफूमा बिलय जस्तै गराए । जिल्लास्तरमा मात्र जयप्रकाश बास्तोलालाई समावेश गरियो, जो पछि पेसेवर राजनीतिमा टिकेनन् । त्यसका कसैलाई पनि पार्टीको माथिल्लो निकायमा लगिएन, जसले गर्दा अहिले पनि त्यो पंक्ति पार्टी संरचनामा तलको तलै बिलाएर गयो । एउटा दुर्घटनामा परेर मरेका पुष्पकमल सुवेदी पनि उनका बैनीज्वाइँ तथा सहकर्मी रामराज रेग्मी (हाल एमाओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार)को सक्रियतामा बनेको प्रतिष्ठानका नाममा मात्र जीवित छन् । लामो समय शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका रामचन्द्र अधिकारी, दामोदर रेग्मी, मोदनाथ रेग्मी, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू राजनीतिक दृश्यमा कतै भेटिन्नन् ।

सोमनाथ प्यासीले पछि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य र सांसदको रूपमा केन्द्रीय राजनीतिमा उपस्थिति जनाएको भए पनि पार्टी केन्द्रको निर्णायक हैसियतमा कहिल्यै पुगेनन् । जबकि उनीसरहका तर अन्य समूहबाट आएका भने पार्टीको निर्णायक तहमा रहिरहे । एकपटक माथि पुगेपछि तल ओर्लन नपर्ने पार्टीको नोकरशाही संरचनालाई तोड्न नसकेपछि तलबाट माथि पुग्ने भनेको गुट या नेताको फेर समातेर मात्र सम्भव हुन्छ ।

केही महिनाअघि ज्ञानेश्वर चोकस्थित नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. सोमनाथ शर्माको क्लिनिकमा भेट भए हाल बर्दिया निवासी निर्मल सुवेदी । अहिले कास्की जिल्लाको मिजुरेडाँडा गाविस तत्कालीन लमजुङ जिल्लाको गोर्जे गाउँको शिरानमा रहेको छ रखालगाउँ । त्यहीँको एउटा धनी किसान परिवारमा जन्मेका निर्मल सुवेदी वनारसबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्कमा पुगेर गाउँ फर्केका रघुनाथ अधिकारीको प्रभावमा कम्युनिस्ट बनेका थिए । आइए पढ्न पृथ्वीनारायण कलेज पुगेपछि तत्कालीन गण्डकी धवलागिरि क्रान्तिकारी दलको कार्यकता बनेर काम गरे । बिए पढ्न थालेकै वेला पार्टीको आदेश आयो, ‘अब बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्नुपर्छ । गाउँमा गएर शिक्षक हुने र पार्टी संगठन गर्ने ।’ उनी पुष्पकमल सुवेदीले पढाइरहेको भाचोकको सेवामिलन निमाविमा पुगे र प्रअ भएर पढाउने र गाउँ भेकमा पार्टी संगठन पनि गर्न थाले । पछि पार्टीसँगकै सल्लाहमा नवलपरासीको रजहर झरेर शिक्षक भएका उनी गोपाल शाक्यको सम्पर्कबाट तत्कालीन कोके र पछि मालेका कार्यकर्ता भए । ०३६ सालको आन्दोलनका वेला स्थायी शिक्षक जागिर पनि खोसियो । बिस्तारै राजनीति र परिवार धान्न गाह्रो हुन थाल्यो र उनी पार्टीकै सल्लाहमा बर्दियातिर पुगे । सुरुमा मालेको बाँके बर्दियामा पार्टी कमिटी र पछि बर्दियाको पहिलो पार्टी कमिटीमा रहेर काम गरेका निर्मल त्यस भेगका जिल्लाजिल्ला घुमेका छन् र पार्टीकै लागि अहिलेसम्म खटिएका छन् । अल्सरलगायत रोगबाट ग्रस्त उनी पनि पार्टीमा माथितिर उक्लिन सकेनन् । सधैँ पिँधमा रहे । जीवनको उत्तरार्धमा पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दिए आफ्नो जीवनभरको निरन्तरको यात्राको सम्मान हुन्थ्यो भन्ने आशा मनमा पालेर पनि नेताहरू र शक्तिकेन्द्रमा धाउन धकाउने उनी आफ्नो क्षमता, निरन्तरता र योग्यताका बाबजुद शक्ति संरचनाले थिचिएको देखिन्छन् । अन्यथा उनले अहिले पनि आफ्ना लागि संविधानसभाको समानुपातिकतर्फको टिकट पाउने नपाउने निर्णय अर्कैले गरिदिनुपर्ने अवस्थामा पर्ने थिएनन् । आफैँ निर्णायक स्थानमा रहेका हुन्थे । उनको योगदान, योग्यता र क्षमता तथा पार्टीप्रतिको निष्ठा एमालेका पोलिटब्युरोका कसैको भन्दा कम छैन ।

एमालेका एकजना पोलिटब्युरो सदस्य तथा मधेसी नेता रामचन्द्र झा र महिला नेतृ उर्मिला अर्याल केही महिनापहिले एमाओवादीमा प्रवेश गरे । उनीहरूको प्रवेशका स्वार्थ के थिए भनेर एकछिन छाड्ने हो भने पनि एमाओवादीले उनीहरू दुवैलाई दिएको जिम्मेवारी हेर्दा त्यहाँ शक्ति सम्बन्धमा उचनिच गरेको भन्ने देखिन्न । उनीहरूका सम्भावनालाई पुरै उपयोग गर्नेगरी जिम्मेवारी र सम्मान दिएर उसले निर्वाचन अभियानमा खटाएको सुनिएको छ । यस्तो जिम्मेवारी दिने कार्यले माओवादीलाई अवश्य फाइदा पुगेको हुनुपर्छ । माओवादीका लागि मधेसमा देखाउने एउटा राजनीतिक चेहरा झाले दिएका छन् । यसलाई एकप्रकारले समानताका आधारमा शक्ति सम्बन्ध परिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको भन्न सकिन्छ । यसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड या स्वयं माओवादीका स्वार्थले अवश्य काम गरेको छ तर जे कारणले भए पनि व्यक्तिलाई उसको योग्यता र क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिइयो भने मात्र त्यसले आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सक्छ तथा त्यस्तो कार्यकर्ता या नेताले मात्र पार्टीलाई उचित योगदान गर्न सक्छ । यो मामिलामा जे जस्तो भए पनि माओवादीभित्र उचनिचको सम्बन्ध जबर्जस्त रहेको त्यसका उपल्लो कमिटीमा रहेका र तल्लो कमिटीमा रहेकाहरूको आपसी व्यवहारमा झल्कन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दल आन्दोलन र विद्रोहका क्रममा निर्माण भएका हुन् । प्रायजसो पार्टीको निर्माण केन्द्रबाट तलतिर सर्दै हुने गरेकाले एकपटक केन्द्रमा पुगेकोले शक्ति र सूचनामा कब्जा जमाएर बस्छ । तलतिर पर्नेहरू यस्तो सूचनाको शक्ति र संरचनागत शक्ति दुवैबाट वञ्चित बनाइन्छन् । अनेक हथकण्डा अपनाएर प्रतिस्पर्धीलाई सधँै तलै धकेल्न सक्ने हैसियत केन्द्रमा बस्नेले बनाउँछन् । यो असमानतापूर्ण सम्बन्ध र उचनिचको हाइरार्कियल सम्बन्धमा जबसम्म पूर्णविराम लगाइन्न, तबसम्म लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको विकास हुँदैन । स्वयं अलोकतान्त्रिक सम्बन्धमा टिकेको पार्टीबाट कसरी लोकतान्त्रिक समाज बन्न सक्छ ?

Monday, August 12, 2013

मृत ‘जबज’का जन्तीहरू


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) । ०४८ सालको संसद्ीय निर्वाचनमा दोस्रो दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उभिन सफल । नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका रूपमा अल्पमतको सरकार स्थापना । सुधारका कामहरूको थालनी । लोकप्रियता बढ्ने क्रममा सरकारको पतन । दक्षिणपन्थीहरूसँग गठबन्धनहरूको निर्माण र विनिर्माण । महाकाली सन्धिको प्रश्नलाई लिएर भएको मतभेदपछि ०५४ मा पार्टी विभाजन । ०५८ मा पुन: एकीकरण । सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीका विपक्षमा ज्ञानेन्द्र र शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन । ज्ञानेन्द्रबाट धोका पाएपछि राजतन्त्रका विरोधमा माओवादीसँगको गठबन्धनमा सहभागी । जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीका रूपमा स्थापित । लामो समयदेखि सिद्धान्तहीनताको सिकार । एकथरिबाट आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा आफूलाई स्थापना गर्न अहिल्यैदेखि विचारधारात्मक बहसको प्रयास । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का नाममा एउटा ‘मृत कार्यक्रम’का वरपर बहस केन्द्रित । परिमार्जन र सुधार खोज्छौँ भन्नेहरू र यताउता गर्नै हुन्न भन्नेहरूबीच जबजको लास तानातान ।

के हो जबज ?जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न तत्कालीन नेकपा (माले)ले अगाडि सारेको कार्यक्रम हो । यो माक्र्सवाद लेनिनवादका सिद्धान्तका आधारमा विकास गरिएको कार्यक्रमिक अवधारणा हो, अर्थात् यो आफैँमा कुनै सिद्धान्त होइन । सोभियत समाजवादमा आएको संकट र चीनमा समाजवादी बजार अर्थतन्त्रका नाममा पुँजीवादी विकास प्रक्रियालाई अपनाउन थालिएपछि विश्वका कम्युनिस्टमा आएको निराशाका सन्दर्भमा नेपाली क्रान्तिबारे रहेका परम्परागत परिभाषालाई परिमार्जन गरेर तत्कालीन नेकपा (माले) (पछि एमाले)का महासचिवका रूपमा कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । यसलाई ०४९ माघमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनले अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन पारित भएको दुई महिनापछि कलकत्तामा भएको एउटा गोष्ठीमा भण्डारीले जबजका थप विशेषता भन्दै १४ वटा बुँदा समावेश गरेका थिए । जबजबारे त्यसपछि जे जसरी व्याख्या गर्न खोजिएको भए पनि जबजको मुख्य सारलाई बुझ्न यिनै दुईवटा डकुमेन्टलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । 
महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको र पारित गरिएको प्रतिवेदनको मुख्य सार हो, नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक चरित्रको छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरोधमा संघर्ष गर्नु, तिनलाई परास्त गर्नु र देशमा जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गर्नु नेपाली क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभार हो । यस्तो व्यवस्था पनि जनवादी व्यवस्था नै हो केवल यसको रूप पक्ष मात्र परिवर्तन गरिने हो ।

प्रतिवेदनका यी अंश हेरौँ...। प्रतिवेदनको ३ नम्बर बुँदामा नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम शीर्षकले जबजलाई नेपाली जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । जबजको शाब्दिक अर्थ पनि यही हुन्छ । कार्यक्रमको चरित्र समाजको चरित्र बदलिएसँगै बदलिन्छ । कार्यक्रम कुनै सिद्धान्त होइन । सिद्धान्त र विचारलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा संगठन, परिचालन र संघर्षमा जाँदा प्रयोग गरिने विधि हो । ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादको सत्ता उन्मूलन गरी जनताको जनवादी सत्ता कायम गर्नु क्रान्तिको केन्द्रीय, न्यूनतम र निर्णायक कार्यभार हो ...जुन पूरा नभएसम्म अपरिवर्तित रहने आमकार्यभार पनि हो ....। यो क्रान्ति सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने आमजनताको जनवादी क्रान्ति हो । यसले जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्छ । यो पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था होइन, जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो ।’ प्रतिवेदन भन्छ– ‘...त्यसकारण हाम्रो वर्तमान क्रान्तिको सामाजिक, आर्थिक चरित्र पुँजीवादी जनवाद हो, हाम्रो लक्ष्य जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु हो । यो पहिलो काम पूरा गरेर मात्र हामी समाजवादका निम्ति अघि बढ्न सक्छौँ । ...नेपाली क्रान्तिलाई बाटो देखाउने सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद हो ।’

थप गरिएका १४ विशेषताले जबजका प्रारम्भिक प्रस्तावनामा रहेको प्रतिस्पर्धाको पक्षलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले परम्परागत जनवादी राज्यप्रणाली अर्थात् चीन, क्युबा या सोभियत प्रणालीमा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सत्ताको विकल्पमा प्रतिस्पर्धा र बहुलवादको पक्षपोषण गरेको छ । ...जनताको जनवादी सत्ताअन्तर्गत, पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व समाप्त पारिएको जनवादी सत्तामा सहभागी हुन र प्रतिस्पर्धा गर्न अरूलाई पनि अवसर दिने भन्ने सारपक्षबाहेक रूप पक्षमा यसले पश्चिमा उदारवादी शासन व्यवस्थाका सबै पक्षलाई अपनाउन (वाक् स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज्यका अवधारणाहरू) तत्पर रहेको एकप्रकारको बकपत्र या तमसुकका रूपमा यी १४ विशेषतालाई अगाडि सारिएको छ । यी दुवै पक्षलाई मदन भण्डारीको मृत्युपछि एमालेले छ्यासमिस पारेर पश्चिमा उदारवादी व्यवस्थाका रूपमा मात्र बुझिने गरी व्याख्या गरिसकेको छ । यसबारे पछि चर्चा गरिनेछ ।

सुधारवादीको आक्रमण
यतिवेला एमालेका युवा नेताहरूको एउटा समूहले अचानक जबजलाई बहसमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । यो समूहको भनाइ छ, नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको र जनताका हातमा सार्वभौमसत्ता आइसकेको अवस्थामा राजनीतिक रूपले सामन्तवाद सकियो । आर्थिक रूपले त उहिल्यै नेपाल अर्धसामन्ती अवस्थाबाट पुँजीवादी अवस्थामा पुगेको हो । अब नेपाली क्रान्तिले हल गर्नुपर्ने मुख्य समस्या भनेको दलाल पुँजीवादको शोषण समाप्त पारेर राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्नु हो । यसका लागि कुनै क्रान्तिको आवश्यकता पर्दैन । नेपाली वामपन्थमा अहिले प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले नेतृत्व गरेको एउटा स्कुल छ । त्यसले लेनिन र अक्टोबर क्रान्तिलाई माक्र्सवादी शिविरबाटै निषेध गर्छ । त्यसको प्रभाव बोकेका एमालेका युवाहरूबाट थालिएको पछिल्लो बहसले जबजका केही आधारभूत पक्षलाई अब बोक्न नसकिने भनी खारेज गर्न माग गर्छ । पहिलो हो नेपाली समाजको चरित्रबारे जबजको व्याख्या पुरानो भयो । समाजको चरित्रको चित्रण नै बासी भइसकेको सन्दर्भमा त्यस्तो विचारका आधारमा तयार गरिएको क्रान्तिको कार्यक्रम पनि स्वत: पुरानो र काम नलाग्ने भयो । अर्थात् त्यो अब मरिसक्यो । तर, एमालेका लागि आफ्नो विचार छ भनेर दाबी गरिरहन आवश्यक औजार चाहिने, त्यसभित्रका वामपन्थी विद्यालयबाट हुर्केका र मदन भण्डारीका भनाइलाई देववाणीसरह मान्ने कार्यकर्ताबीच जबजलाई मरिसक्यो भन्नु आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाका दृष्टिले समेत जोखिमपूर्ण हुने भएकाले जबजलाई नै समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा विकास गर्नु आवश्यक छ भनेर यो पक्षले जबजका कमजोरीलाई धेरै नकोट्याइकनै यसमा सुधारको माग गरेको छ ।

अर्कातिर यसमा परिमार्जनको कुनै गुन्जायस नदेख्ने भण्डारीको आत्मालाई धामीझाँक्रीमार्फत आफ्नो आत्मामा सारेर बसेकाहरूको टिम छ । उनीहरूको तर्क छ जबज त सिद्धान्त भइसक्यो ! नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त ! यसमा फेरबबदल गर्न खोज्नु क्रान्तिलाई धोका दिनु हो । मुख्य कुरो त के भने यो पक्ष पार्टीमा सैद्धान्तिक वैचारिक बहस होला भनेर एकदम डराउँछ । यस्तो बहस भयो भने उनीहरूले जवाफ दिनुपर्नेछ : गणतन्त्र आइसकेको, धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएको, उत्पादनका क्षेत्रमा पुँजीवादी प्रणालीले समग्र उत्पादन प्रक्रिया र सम्बन्धलाई समेत नेतृत्व गर्न थालेको, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र संघीयतामार्फत जनताका विभिन्न उत्पीडित हिस्सालाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने अवसर मिलेको अर्थात् उदार लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षलाई संवैधानिक सिद्धान्त र व्यवहारमा समेत लागू गरिएको सन्दर्भमा हामीकहाँको क्रान्ति समाजवादी हुन्छ कि नयाँ जनवादी नै रहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । यसो हुनेबित्तिकै जबजको सान्दर्भिकता र अर्थ औचित्य सकिएको पुष्टि हुन्छ । चलिआएको रितिथिति, खाइपाई आएको नेतृत्व र सुविधा छाडेर क्रान्तिका कुरा गर्दा आफ्नो कमजोरी मात्र भन्डाफोर हुने हुँदा यो पक्ष वैचारिक बहसलाई विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले आफूले कलेज पढ्दा टिपेको नोट पढाएर निर्वाह गरेको जस्तोमा मात्र सीमित गराउन चाहन्छ । केको नयाँनयाँ जर्नलको अध्ययन, केको नयाँनयाँ मोडल र सिद्धान्तको चर्चा ?

मृत कार्यक्रमका जन्तीहरू
जबज कसैको सरापले मरेको होइन । यसलाई कसैले विस्थापित गरेको पनि होइन । यसलाई प्रस्तवित गरिएको समय, त्यसवेलाको विश्व सन्दर्भ र नेपालका कम्युनिस्टको सोचाइको स्तर अहिलेको अर्थसामाजिक परिस्थिति र जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका तुलनामा काम नलाग्ने र बासी भएको मात्र हो । कोहीकोही एमाले नेताले दाबी गरेजस्तो एमाओवादी र अरू दल जबजमा आइपुगेका होइनन् । माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहका जगमा उठेको जनआन्दोलनले हाम्रो जनवादी क्रान्तिका आधारभूत कार्यभार पूरा गरिदिएका हुन् । फरक यत्ति हो अहिलेको व्यवस्था सारमा पुँजीपति वर्गको नेतृत्व भएको तर श्रमजीवी वर्गको पनि राज्यसत्तामा हस्तक्षेपको मात्रा उच्चस्तरमा रहेको अवस्था हो । अहिलेसम्म यो भारत या अरू पुँजीवादी देशको अर्थात् नवाउदारवादले देखाएको बाटो हिँड्ने छ कि अलि फरक खालको तुलानात्मक रूपले जनवादी चरित्र बोकेको र शान्तिपूर्ण रूपले समाजवादतिर जान सकिने खालको बन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । नेपालका माक्र्सवादीको प्रयत्न अहिलेको व्यवस्थालाई जनवादी व्यवस्थाका आधारभूत पक्षसहितको बनाउने र समाजवादतिर जाने बाटो तय गर्ने खालको बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थात् यस्तो व्यवस्थाले श्रमजीवी वर्गलाई राज्यसत्तामा हिस्सेदारी, दलाल पुँजीको विस्थापन या नियन्त्रण र औद्योगिक पुँजीवादतिर जाने बाटोलाई सरलीकरण गर्नेतिर लक्षित गरिनुपर्छ । जबजसँग यी कुराको भेट कतै हुँदैन ।

जबज ३ कारणले मर्‍यो : पहिलो त यो जनवादी क्रान्तिका लागि तय गरिएको कार्यक्रम थियो, जनवादी क्रान्तिको परम्परागत चरणबाट नेपाली समाज गुज्रिसकेकोले यसको औचित्य सकियो । दोस्रो, यसले अर्धसमान्ती र अर्धऔपनिवेशिक समाजको जुन आधार समातेको थियो त्यो मर्‍यो । त्यसको लासले थिचिएर जबज पनि मर्‍यो अर्थात यसको सार पक्ष पनि मर्‍यो ।

तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा आफूलाई सहरिया मध्यम वर्गको पनि पार्टी र धनी किसानको पनि पार्टी बनाउन अर्थात् यसलाई श्रमजीवी वर्गको पार्टीबाट उदार बुर्जुवाको पनि पार्टीमा रुपान्तरण गर्दै विश्व पुँजीवादसँग राजनीति गर्ने प्रमाणपत्र पाउन यसले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई आफ्नो ध्येय या मुख्य गुदी बनाएको थियो । जबजले पार्टीभित्र नेता र कार्यकर्ता हुन र पार्टीबाहिर सरकार या सत्तामा जान प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ साबित हुनुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर मात्रै शासन गर्ने विचार अगाडि सार्‍यो । यो केही हदसम्म सोभियत संघको पतनबाट सिक्ने प्रयास पनि थियो । तर, उदारवादी अर्थराजनीतिको मुख्य आदर्श मानिएको यो सामाजिक ‘डार्बिनिज्म’ अहिले असफल साबित भइसकेको छ । एमालेले आफैँभित्र पनि उत्पीडित जाति, क्षेत्र र लिंगका पार्टी सदस्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलदेखि संसद्, राज्यका निकाय, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना, शैक्षिक प्रतिष्ठानमा समेत आरक्षण र कोटामार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठताको जबजवाला विचार नेपाली वास्तविकतासँग कतै मेल नखाने थियो भन्ने स्वत: साबित भइसकेको छ । अर्थात् यसको रूप पक्षको पनि मृत्यु भइसकेको छ ।

यसरी जबज आफैँमा एउटा मृत कार्यक्रम हो । यसलाई एमालेको पुस्तकालयमा थन्क्याउनु, कहिलेकाहीँ धूलो टकटक्याउँदै पाना पल्टाउनु र त्यसको इतिहासको सुनौलोकालको सम्झनामा ‘नोस्टाल्जिक’ हुनु एमालेका जबजवादी नेताहरूको नियति हो । तर, अहिले त बहस चलाउन र रोक्न खोज्ने दुवै यो मरिसकेको कार्यक्रमको मलामी नगएर जन्ती पो हुन खोजिरहेका देखिन्छन् !

Wednesday, July 17, 2013

दी इन्डिया फ्याक्टर


झलक सुवेदी



भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद नेपाल आए र सबै दललाई निर्वाचनबारे भारतको समर्थन रहेकामा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेर गए । उनलाई भेट्न होटेल द्वारिकामा लाम लागेका नेताको दुर्दशा हेरेर त्यसबारे नकारात्मक टिप्पणी त धेरै भए तर संविधानसभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा भारतको सम्भावित भूमिका र त्यसका प्रभावबारे यथार्थ आँकलन गर्ने भने सञ्चार माध्यमका बजारमा कमै देखा परे । नेपाली राजनीतिमा भारतका स्वार्थ, चासो र हस्तक्षेपको मात्रा र त्यसका प्रभाव सूक्ष्म रूपले नकेलाई गरिने टिप्पणीका सतही कुराले छोपछाप पारेर वास्तविक भूमिकालाई लुकाइदिन्छन् । यसपालि पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ । नेपालमा हुन गइरहेको संविधानसभाका निर्वाचनका सम्बन्धमा भारतका स्वार्थ निकै बलशाली छन् र कतिपय वेला तिनले नेपालको भावी संविधानसभामा दलहरूको उपस्थितिको आकारसम्म निर्धारण गर्ने हैसियत राख्छन् भन्ने नबुझ्ने हो भने हाम्रो भावी राजनीतिक दिशाका सम्बन्धमा अनुमानको तीर गलत ठाउँमा पर्ने निश्चित छ ।

निर्वाचनको सम्भावना

नेपाली राजनीतिको अहिलेको कार्यसूची नेपालको राज्य पुनर्संरचनासहित नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो । यसको नाभी माओवादी जनयुद्धसँग गाँसिएको छ । खासगरी सशस्त्र संघर्षरत शक्तिलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल गर्ने र उसलाई निरस्त्र पार्ने योजनाअनुरूप नेपाली राजनीतिको अहिलेको कार्यसूची तय गर्न भारत सामेल भएको थियो र उसको समेत समर्थनमा १२बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमध्ये शान्ति प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको काम भने सग्लै बाँकी छ । संविधानसभाको विघटन र नयाँ संविधानसभाका लागि हुने निर्वाचनबारे यसअघि भएका सबै गतिविधि या निर्णयमा कुनै न कुनै रूपमा भारत संलग्न छ । कतिसम्म भने बाबुराम भट्टराईको सरकारको पतन र रेग्मी सरकारको निर्माणसम्मका काममा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका या सहजीकरण अथवा सहभागिता रहेको कुरा जगजाहेर छ । यतिसम्म कि नेपाली राजनीतिक दल सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा जान तयार भएको अवस्थामा समेत भारतकै कारणले उनी प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको कुरा सार्वजनिक तथ्य नै हो ।

यसको अर्थ भारतले नेपालमा निरन्तरको अस्थिरतालाई समर्थन गर्नेछ भन्ने होइन । विश्व समुदायले नेपालमा भारतको प्रभाव र उसको रणनीतिक हितलाई स्वीकार गरेको र क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा भारतले नै नेपालमा हुने राजनीतिक दुर्घटना रोक्न र कमसेकम शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाल अगाडि बढ्नेछ भनेर सुनिश्चित गर्न उसले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मान्छ । यसमा चीन र केही हदसम्म युरोपेली देश र अमेरिकासमेतको नेपाल रुचिमा केही अन्तर्विरोध रहेको भए पनि उनीहरू नेपालका मामिलामा भारतलाई पन्छाएर हस्तक्षेपकारी देखिन चाहन्नन् । यही कारणले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको चलखेल र नियन्त्रण भद्दा रूपमा जारी रहेको देखिन्छ ।

भारतको नेपाल नीतिका मुख्य पक्ष चीनसँगको उसको रणनीतिक सुरक्षाको समग्र नीतिको एउटा अंगका रूपमा गरिने व्यवहार नै हो । यससँगै नेपालको प्राकृतिक स्रोत र बजारसमेत उसको चासोभित्र पर्छ । यसका लागि उसले एकातिर नेपालको राज्यसत्तामा निरन्तर आफ्ना पक्षधर मानिस या दल रहून् भनेर नै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर नोकरशाही संयन्त्र, व्यापारी, उद्योगपति, नागरिक समाजका टाठाबाठा, सञ्चारकर्मी, लेखक, साहित्यकार, प्रहरी र सेनामा समेत आफ्नो स्वार्थका पक्षमा उभिइदिने या उसका स्वार्थअनुसारको गतिविधिमा आँखा चिम्लिदिने मानिस तयार पार्छ । यसलाई दुनियाँमा नरम कूटनीतिले पनि नपुगेर आजभोलि सफ्ट पावरको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । अरू देशको तुलनामा यता अतिरिक्त हस्तक्षेप हुने गरेका उदाहरण पनि छन् : पाकिस्तानी दूतावासका कर्मचारीदेखि नेपालका उद्योगी, व्यापारी, न्यायाधीश या मन नपरेका मुस्लिम समुदायका मानिसलाई गोली हानेर उडाइदिन पनि भारत तत्पर देखिन्छ । यस्ता कारण छन्, जसले गर्दा भारतको सफ्ट पावर कूटनीति प्रत्युत्पादक हुने र नेपालमा उसको विपक्षमा जनमत बढ्ने गरेको छ ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको भूमिका देखिएको पहिलो र महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप संविधानसभाको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्नु थियो । यसमार्फत् उसले शीतलनिवासलाई कमजोर बनाएर आफूअनुकूल चलाउने योजना बुनेको थियो, जुन पछि धेरै हदसम्म काम लाग्यो । दोस्रो घटना कटवाल प्रकरण निम्त्याएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु थियो । तेस्रो तर भारत असफल भएको झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न नसकेर हो । जसको बदला उसले खनाललाई एकपटक पनि भारत भ्रमणमा ननिम्त्याएर लियो । खनालको सरकारको अल्पायुमा पतन भएको कारण पनि उही नै थियो । चौथो उसले सुशील कोइरालालाई रोकेर खिलराजको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरालाई समर्थन जनायो, जसको मकसद नेपालमा उसले नचाहेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने सन्देश दिनु थियो । यसका बाबजुद अहिले ऊ संविधानसभाको निर्वाचन रोक्नभन्दा यसलाई छिटो सम्पन्न गराएर यता राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने तर सरकार सञ्चालन आफूअनुकूल नै बनाउने, समावेशी या समानतामुखी संविधान बन्नबाट रोक्ने र यताको सत्तामा आफ्नो दीर्घकालीन हित संवद्र्धन गर्नसक्ने पार्टी र व्यक्तिको पकड कायम राख्ने प्रयासमा छ । त्यसैले आशा गरौँ, सलमान खुर्सिदले दिएको वचनअनुसारको प्राविधिक सहयोग, यताका नेतालाई फलिन गराएर दिएको आश्वासन नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमा सहयोगी नै हुनेछ ।

भुटानलाई हेरौँ

आगामी निर्वाचनमा भारतले नेपालमा कस्तो भूमिका खेल्ला र त्यसका सूचक केके हुन् भन्नेबारे प्रवेश गर्नुअघि भुटानका हालैका घटनालाई हेरौँ । भुटानमा गएको साता दोस्रो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनमा भुटानको संविधानअनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुइटा दललाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिइएको थियो । यसअघिको संसद्मा भुटानको जिग्मी वाई थिन्लेको ‘द्रुक फुन्सुम सोग्पा’ (डिपिटी­) पार्टी, जसलाई राजा जिग्मेको नजिक रहेको मानिन्छ, को ४५ सिट रहेको थियो भने पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीको जम्मा दुई सिट थियो । झन्डै ६ हप्ताअघि भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा डिपिटीले ३३ सिटमा र पिडिपीले १४ सिटमा जित्ने गरी मत प्राप्त गरेका थिए । तर, डेढ महिनामा पासा पल्टियो । ठीक उल्टो मत परिणाम आयो । अहिले पिडिपीले ३२ अर्थात् दुईतिहाइभन्दा बढी ल्याएर सरकार बनाएको छ भने डिपिटी जम्मा १५ सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य छ ।

यसका लागि भारतको महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, निर्णायक हात छ । जिग्मी वाई थिन्लेले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भुटानलाई भारतको आलिंगनबाट फुत्काएर विश्व बिरादरीमा पुर्‍याउने पहल गरेका थिए । नयाँ देशसँग सम्बन्ध विस्तार र खासगरी चीनसँग कूटनीतिक भेटघाट गर्ने, चिनियाँ सहयोग स्विकार्ने जस्ता काम गरेर थिन्ले भारतका आँखामा बिझाउन पुगेका थिए । यसको बदला लिन भारतले निर्वाचनको जम्मा १० दिन बाँकी रहँदा भुटानमा आपूर्ति हुने पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा दिइआएको अनुदान सहयोग रोक्ने घोषणा गर्‍यो । भुटानमा अचानक पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य वृद्धि भयो । यसबाहेक पनि उसले भारतद्वारा सञ्चालित कतिपय योजनाबाट तिर्नुपर्ने रकम र एक्साइज ड्युटीबापत फिर्ता गर्नुपर्ने रकमसमेत भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्‍यो । यसले गरिब देश भुटानको अर्थतन्त्रमा तातो असर पर्‍यो । यसैलाई पिडिपीले डिपिटीको असफलता, भारतलाई नटेरेको फल भन्दै प्रचार गर्‍यो । भारतसँगको परम्परागत दबिएको सम्बन्ध कायम नभई भुटान टिक्दैन भन्ने प्रचारका भरमा निर्वाचनमा डिपिटीलाई हराइयो र पिडिपी सत्तामा आयो । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले यसअघि खोसिएका सुविधा पुन: कायम गर्ने वचन दिए । प्रस्ट छ, भारतले भुटानको निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पारेको छ, नांगो हस्तक्षेप गरेर ।

केही जानकारका अनुसार भारतले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा खेल्ने भूमिकाको चित्र आइसकेको छ । उसले लामो समयदेखि नै आफ्नो रोडम्यापअनुसार काम गरिरहेको छ । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा भारतको चाहना भनेको एनेकपा माओवादीलाई कसैगरी पनि एकल बहुमत ल्याउन नदिने, पुरानो हैसियतबाट ‘डाउन साइजिङ’ गर्ने, कांग्रेस, एमाले मात्र मिलेर पनि राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्ने (सरकार बनाउन) गरी साइज मिलाउने, मधेसी दललाई अर्को संविधानसभा र संसद्मा पनि निर्णायक हैसियत दिलाउने भारतको मुख्य चाहना छ । यसका लागि सकेसम्म मधेसमा मधेसी दललाई एउटै मोर्चामा ल्याएर निर्वाचन लडाइनेछ । अहिले मधेसमा चलिरहेको मोर्चाबन्दी र एकीकरणको प्रयासका पछि यही रणनीतिले काम गरेको छ । यही प्रयासलाई प्रस्ट पार्दै खुर्सिदले मधेसी दलका नेतालाई संयुक्त दर्शन भेट दिएका थिए । यदि मधेसी दलबीच सहकार्य सम्भव नभए कुनै मुख्य मधेसी मोर्चा या घटक र नेपाली कांग्रेसबीच चुनावी तालमेल गराइनेछ । यति गर्दा पनि मधेसमा एमाओवादीलाई डाउन साइजिङ गर्न (पहाडमा माओवादीको विभाजनका कारण ऊ कमजोर हुने निष्कर्ष उसको रहेको छ) नसके निर्वाचन नहुने वातावरण बनाइनेछ ।

सलमान खुर्सिदलाई आफ्नो मर्यादा नै बिर्सेर नेपाली नेता भेट्न पुग्नुका पछि यी केही बाध्यता छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्ने गरी अझै पनि नेपाली जनता एक भइसकेका छैनन् । नेता या पार्टीका के कुरा !

Saturday, June 29, 2013

हलेसीतिर हल्लँदा | कोसेली | :: कान्तिपुर ::

हलेसीतिर हल्लँदा

    काठमाडौ, असार १४ -
    'खै त बुट जुत्ता कतिन्जेल धाउँछौ दाइ धरान धनुकुटा ?'

    पहाडे नेपाली किसानको सदाबहार 'ब्लुज'जस्ता शब्द लय र स्वरको यो निकै लोकपि्रय गीतका गीतकार भुपाल राई आफ्ना कुम अलि उठाउँदै र छाती अलि फुलाउँदै आएर हामीसँग मिसिएका थिए । खोकु छिन्ताङ्तिरका किसानहरूका सुन्तला भारी खेपेर जीविका गर्नुपर्ने दुःखलाई विम्ब बनाएर रचना गरिएको यो गीत नेपाली भावनाको विम्ब पनि बन्यो । उनै राईलाई यसपटक अरू केही गीतबाट पनि परख गर्ने अवसर मिल्यो ः 'सुनैजस्तो केश धोएँ सुनकोसीमा, दूधजस्तो मुहार धोएँ दुधकोसीमा, तर दुई किनारझैं धित खोलेर भित्री मन धुने हो कुन कोशीमा ?'

    सललल बगेको सानो खोल्सीको आवाजजस्तो यो गीतमा उनले पहाडी वालाको मनभित्र खै के-के देखेर सुनकोसी र दूधकोसीका गीत रचना गरे उनै जानुन् । गत जेठ महिनाको पहिलोे साता सुनकोसी किनारको यात्रामा निस्केका हामीलाई भने नेपालका अपार सम्भावना र वर्तमानमा मानिसहरूले बेहोरेका अत्यासलाग्दा दुःख देख्दा सुनकोसीले केश र दूधकोसीले मुहार पखाल्नुको साटो हाम्रा सुख पखालेर दुःख मात्र छाडेर गएजस्तो लाग्यो ।

    नेेपालथोकबाट सुनकोसीको दाहिने किनारै किनारै बनेको बनेपा-सिन्धुली सडक पच्छ्याउँदै अगाडि बढेर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै खोटाङको हलेसी पुग्दा लाग्छ नेपाल सिंगै निर्माण अभियानमा छ । मुहानमा वषर्ा लागेर धमिलिँदै गएको कोसीको पारिपट्ट िदेखिने काभ्रे, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका खडेरीले उराठलाग्दा पाखा-भित्ताका बस्तीहरू नियाल्दा, आफ्ना काखहरूमा कुनै ठूला टार या फाँटहरूका लागि ठाउँ नछाडेको कोसी र त्यसको उपयोगहीन जलप्रवाह हेर्दा उदास उदास हुने मन । त्यो उदास मन पनि पाखा चिर्दै कुना-काप्चा ताकेर अगाडि बढेका सडकहरू देखेर भने आशावादी बन्छ । भर्खर विस्तार हुँदै गरेको सडक, त्यसमा काम गरिरहेका जापानीदेखि नेपाली टोलीका श्रमिकहरू, मेसिन या औजारहरू, कच्ची बाटोमा सानाठूला सवारी साधन चलाउँदै मानिस र सामान ओसारपसार गरिरहेका यातायातका साधनहरू देख्दा लाग्छ यो भेग पनि एकान्तिकताबाट मुक्त हुँदै विश्वग्राममा जोडिन हतार गरिरहेको छ । अब खोटाङ मध्यपहाडी लोकमार्गले मध्यभागमै चिरिएको मात्र छैन बरु देशका अन्य भागसँग निर्बाध जोडिने उपक्रममा छ । यहाँका डाँडापाखाहरू भर्खर खनिएका नागबेली बाटाहरूले बेरिएका देखिन्छन् ।

    मूल्याङ्कन मासिकका कार्यकारी सम्पादक भोगीराज चाम्लिङका अतिथि बनेर हामी दुर्छिम गाविसमा रहेको उनको घर पुगेका थियौं । रूखोजस्तो पाखो । पातलो राई गाउँ । तल तल सुनकोसीसम्म फैलिएको बस्ती र खेत पाखो । यसैमा विकासका उदात्त सपना सँगालेर बसेका मेहनती किसानहरू । यसैलाई विकास गरेर केही गरौं भन्ने सपना पालेर सक्रिय रहेका युवाहरू । गाउँप्रतिको जिम्मेवारीबोधले थिचिएर होला आफ्नै १० लाख रुपैयाँ खर्चेर १३ किमि सडक विस्तारमा नेतृत्व गरेका, पूर्व बि्रटिस गोर्खा काठमाडौंवासी जनक राईको जोश । यी सबैले नेपालको फेरिँदो काँचुलीको प्रतिनिधित्व गरेझैं लाग्थ्यो ।

    उत्तराधिकारविहीन पेसामा

    दुर्छिम गाविसकै छापडाँडा बरभञ्ज्याङ । केही होटल लजहरू र साना ठूला पसलहरू मिलेर थपक्क बसेझैं । परपर दक्षिणतिर सुनकोसी र यता उत्तर ओखलढुङ्गालाई चियाउँदै ओर्लेका आँखालाई शीतल दिने दूधकोसी । पश्चिमबाट पूर्वतिर फैलिएको सानो बजारको एउटा घरमा भेटिए रामबहादुर परियार । चस्मा लगाएका आँखाले डाँडीमाथिबाट बाटोमा चियाउँदै लुगा सिउने कल खटखटटटटट गर्दै पुराना शैलीका कमेज-सुरुवाल सिउँदै गरेका । 'अब यतातिर यस्तो कपडा सिउने मै मात्र त छु । बूढो भयो मरिहाल्छ कि भनेर मेरो हातबाट एकैपटक चार जोर सिलाएर राख्ने पनि छन् । उता विदेश जानेले समेत सिलाई मगाउँछन् ।' हम्म-धम्मको ज्यानका यी ५७ वर्षेको मनमा आफ्नो पेसाप्रति गर्व र समाजमा आउँदो परिवर्तनका प्रतिको सचेत अवलोकन दुवै यात्रारत छन् । मलाई उनको विगत र निजात्मकतातिर प्रवेश गर्न मन लाग्यो ।

    'उनन्तीस सालमा एउटीसँग मागी बिहे भएको थियो । ऊसँग रासोवासो भएन । बत्तीस सालमा अर्को बिहे गरें । उसले पाँचवटी छोरी छोरी पाई । छोरा नभएपछि ०४५ सालमा उसैले आफ्नी भदै मागेर ल्याइदिई । अहिले चारवटा छोरा छन् जसमध्येको साइँलोचैं जेठीपट्टकिो हो ।' उनका पाँचैवटा ज्वाइँहरू विदेशमा काम गर्छन् । दुईवटा छोरा पनि बिदेसिएका छन् । घरमा अहिले दस कक्षा पढ्दै गरेको सबैभन्दा कान्छो मात्रै छ । तीनवटै छोराको बिहे पनि भइसक्यो । 'दुईटीलाई अहिलेसम्म मिलाएरै राख्याछु हजुर,' तिनले हाँसेरै भने । एउटा अनौठो के भने यिनलाई आफ्नो बिहेदेखि छोराछारीको जन्मसम्मका तिथिमिति र बार सबै कण्ठस्थ रहेछ । यिनलाई अलिअलि राजनीतिमा पनि चासो छ । पञ्चायतको आखिरी चुनावमा एकजना पुरानो र अलि दमनकारी पञ्चका विरोधमा तत्कालीन मालेको उम्मेदवार बनेर वडा सदस्य जितेको अनुभव पनि यिनले सँगालेर बसेका छन् ।

    'मेरा बाजे पनि कपडा सिउनुहुन्थ्यो । बा पनि । उति बेला हातले सिउने चलन । बालीघरे प्रथा । बा छँदै हातेकल किनियो । मैले केही समय कटारीतिर गएर कपडा सिलाउन सिकेर फर्कें र ४० वर्षभन्दा बढी भयो यही कपडा सिएर बसेको छु । अब अहिले सबै लाखापाखा लागे । मलाई पनि अब सिउन छोेड्नोस् भनिरहन्छन् । मलाई अहिलेसम्म यही पेसाले पाल्यो । सकिन्जेल नछोड्ने विचारमा छु सर ! पहिले पहिले बालीघरे प्रथा थियो । अहिले ज्यालामा सिउँछु । अब म मरेपछि भने मेरो घरमा कसैले यो पेसा धान्लाजस्तो छैन ।' यी रामबहादुर नेपालमा सामन्तवादी समाजको पतन र पुँजीवादी विकास प्रक्रियाको तीव्र आक्रमणका एकजना साक्षीजस्ता लाग्छन् ।

    गढीको पीडा र युवाहरूको उत्साह

    रामबहादुरको कलको खट्खट्लाई छाडेर हामी केही पूर्वको थुम्कोतिर गयौं जुन नेपालमा किराँत राष्ट्रियताको जिउँदो इतिहासका रूपमा एउटा किल्ला या गढीको भग्नावशेष बनेर बसेको छ । भुपाल राईले त पुर्खाको रगत बगेको पवित्रस्थल भनेर ढोगी पनि हाले । हामीले पनि नेपालको इतिहासका केही छोपिन लागेका पाटा पलेटाहरू उघारेर हेर्ने चेष्टा गर्‍यौं । साथमा रैथाने युवाहरू भोगीराज, कैलाश र तामनहरू थिए, उपन्यासकार युग पाठक र उज्ज्वल प्रसाई पनि । निकट विगतको इतिहास या नेपाल निर्माणको सन्दर्भलाई नयाँ परिभाषा दिन आनाकानी गर्ने या लामो समयसम्म सत्ताले स्थापित गरेको विचारको प्रभुत्वबाट स्वतन्त्र हुन नचाहनेहरूले एकपटक यसै गढीमा पुगेर हेरे अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दालाई सहज निकास दिन सहयोग हुँदो हो जस्तो लाग्यो । हामीले यही चर्चा गर्ने अवसर बनायौं यसलाई ।

    यताका युवा र समाजसेवीहरूको जोश केवल सडक निर्माणमा मात्र पनि छैन । तिनीहरू त यता काठमाडौंलाई दपेटिरहेको नश्ल चेतका आवेगलाई पनि बोकेका वर्गीय उत्पीडनका विपक्षमा पनि सक्रिय बनेका जोदाहाहरू पनि लाग्थे । चाम्लिङभाषी राईको थलो भएर पनि बिस्तारै भाषा हराउला, यताउताबाट थिच्दै आएको आगन्तुक धर्म -फैलँदा चर्चहरूको उपस्थितिसमेत) ले चुनौती देला भनेर सचेत रहेका । आफ्ना रैथाने संस्कृति जोगाउँदै, पुर्खाले नङ्ग्रा खियाएर खनेका खोरियामा तिनका पसिना खोज्दै, किराँत राईहरूका पुख्र्यौली होलेसुङ राजा र उनका सन्तानले एउटा पहाडको टुप्पामा निर्माण गरेका दुर्गहरू, त्यहाँ बगेका रगतका टाटा र पराजयपश्चात् हराउन लागेको आफ्नै इतिहासको उत्खनन र बचाउमा पनि लागेका रहेछन् । यसरी नै तिनलाई क्रमशः गाउँ रित्याउँदै सहर या महानगरतिर ओइरिएका आफ्ना दौंतरीलाई पनि फर्काउने गरी गाउँको मुहार फेर्ने धोको पनि रहेछ । हलेसीलाई एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन ती लागिपरेका । मलाई यताका युवा देख्दा नेपालको भविष्यप्रति निराश हुनेहरूलाई हलेसीसम्म गएर युवाको ढुक्ढुकी एकपटक छामिहेर्ने सल्लाह पो दिन मन लाग्यो । तीन किमिको दूरीमा दुईवटा मावि, एउट उच्च मावि हुँदै बीएडसम्मको पढाइ हुने कलेज र तिनमा मनग्गे विद्यार्थी । फैलँदै गरेको धार्मिक पर्यटनको आर्थिक प्रभाव । नेपालको भविष्यको एउटा चित्रजस्तो लाग्यो ।

    ध्ाार्मिक, सांस्कृतिक एकताको संगम

    यो हलेसी पनि गजबको सांस्कृतिक संगम रहेछ । इतिहासका केही संयोगहरूले होलेसुङबाट हलेसी बनेको यो गुफालाई बौद्धमार्गीहरू, किराँतहरू र हिन्दुहरूको उत्तिकै सम्मान र आस्थाको केन्द्र बनाएको रहेछ । होलेसुङ राजा, जसका नाति पनातिलाई गोर्खाली फौजले हराएर यता आफ्नो शासन विस्तार गरेको थियो, का नाममा रहेको हलेसी महादेव चर्चित रहेछन् । बौद्ध धर्मका प्रसिद्ध गुरु पद्मसम्भव यस स्थानमा आएर केही महिनासम्म बसेको र तपस्या गरेको इतिहास रहेछ । त्यसैले महादेवको मन्दिर नजिकै एउटा पुरानो गुम्बा छ । बौद्ध धर्मका केही पवित्र स्थलहरूमा यसको पनि नाम लिनैपर्ने रहेछ । वरपर बिस्तारै बौद्ध धर्मका पवित्र मन्त्रहरूका ध्वजा र पताका फहराउँदै गरेका । किराँतहरूका आदि पुर्खा तयामा र खियामाको थलो पनि यसै नजिक पर्दोरहेछ । एउटै गुफामा किराँत, बौद्ध र हिन्दुहरूले आफ्ना आफ्ना पुर्खा र देवताका नाममा पूजाअर्चना, धुपदीप र नाचगान गर्ने गजबको सहिष्णुता रहेछ हामीले खोजिरहेको संघीय नेपालको चित्रजस्तो । यसै स्थानलाई अहिलेका नागाहरूले पनि आफ्नो पुख्र्यौली थलो मान्दा रहेछन् । नागाहरूले प्रयोग गर्ने विशेष प्रकारको माला यहाँका चिहानहरूमा पाइएकाले केही वर्षपहिले निकै चिहानहरू उधिनिएका रहेछन् ।

    वामपन्थी राजनीतिको दुःखान्त चित्र

    भेटिन त यता खम्बुवानका लागि संगठित भएर पछि माओवादी भएका, आफ्ना वर्गीय पीडाले स्कुले जीवन पूरा नहुँदै माओवादी सेनाप्रति आकषिर्त भएर युद्धमा भाग लिएका, शरीरमा गोलीका खत र छर्राका अवशेष, अनुहारमा अझै नेपाल बदल्ने सपना बोकेका लडाकुहरू पनि भेटिए । जीवन नै वाम आन्दोलनमा लगाएर पनि केही हात नलागेको अवसाद छोपेर हाँस्दै इतिहासका खिया लाग्न लागेका सपनाका लागि बिताइएका क्षण सेयर गर्न हरदम तयार गणेश राई पनि भेटिए, भेटिए नरेन्द्र राई पनि । तर हामीलाई भने रत्न राईको जीवन दृष्टिले कायल पार्‍यो । उहिले पञ्चायतकालमा वामपन्थी राजनीतिमा लागेर माले-एमालेको जिल्लास्तरीय नेता, जिल्ला विकास समितिको सदस्य बनेका यी राई माओवादीहरूको प्रभावमा आएर जनसरकार प्रमुख पनि बनेका रहेछन् खोटाङको । संविधानसभाको निर्वाचन वरपर नै यिनलाई माओवादी नेतृत्वले क्रान्तिलाई धोका दियो भन्ने विश्वास भएछ र माओवादी त्यागेछन् । लगत्तै मात्रिका यादव समूहमा सामेल भएर सशस्त्र संघर्षको तयारीका लागि हतियार संकलनतिर लागेछन् । 'प्रचण्ड-बाबुरामहरूलाई त उताबाट पहिले हतियार सहयोग गरेकै रहेछ नि ! पहिले सजिलै हतियार वारि ल्याउन दिन्थ्यो । हामीले पनि त्यही बाटो १२ ट्रक हतियार ल्याउँदै थियौं मरे ल्याउन दिएन । हाम्रा चारजना साथी हतियार संकलनकै क्रममा श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा मारिए । अनि थाहा भयो अब सशस्त्र संघर्ष गर्न सकिन्न । त्यसपछि हामी यता मात्रिका समूह पनि छाडेर माक्र्सवादको गहिरो अध्ययनमा लागेका छौं ।'

    उनको विचारमा अहिलेको नेपालको राजनीति भारतले चलाएको छ र केही वर्ष ढिलोचाँडो मात्र हो नेपाललाई भारतले निल्छ । माक्र्सवादी आन्दोलनमा ३५ वर्ष लागेर थाकेपछि माक्र्सवादको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका यी नेताका कुरा सुन्दा नेपाली कम्युनिस्टहरूका अनन्त दुःख देखेर सुस्केरा हाल्न मन लाग्यो । सँगै नेपालमा कहीँ न कहीँ माओवादी या जे वादी भए पनि 'वामपन्थी' झुकावको राजनीतिको भविष्य रहेको अनुमान पनि यसबाट लगाउन सकिन्थ्यो ।

    हलेसीतिरको दुईदिने बसाइले मलाई नेपालका थप ठाउँ घुम्ने भोकमात्र बढाइदियो ।

    प्रकाशित मिति: २०७० असार १५ १०:०७

    Thursday, May 16, 2013

    बल्झिरहने बेमेल सम्बन्ध

    गणतन्त्र नेपालका मुख्य प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूमा आएको नैतिक स्खलन, आफ्ना निजी कर्मका फलहरूप्रतिको भय, आफ्नै कार्यकर्ता र जनताप्रतिको अविश्वास तथा केही बिचौलियाको सुतिखेतीलाई शक्तिका रूपमा ग्रहण गर्ने पानीमरुवा मतिको मिसमास थियो- लोकमानसिंह प्रकरण । सत्ता सञ्चालकहरूले यो बदनाम दृश्य मञ्चन गरिरहँदा एउटा पक्ष भने यसलाई जोडतोडले राष्ट्रियताको संकटका रूपमा स्थापित गर्न लागिपर्‍यो र आफ्नो दिवालियापन अर्कोपटक सतहमा ल्याइरह्यो । यसको असलियत भने सतहमा देखिएभन्दा भिन्न छ । केही वर्षपहिले 'नेपाल' साप्ताहिकका लागि अन्तर्वार्ता गर्न सम्पादक सुधीर शर्मासँगै म कमलराज रेग्मीकहाँ पुगेको थिएँ । २०१५ साले सांसद तथा कम्युनिष्ट पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य रेग्मी ०१७ साल काण्डलगत्तै पक्राउ परेर पाँच वर्ष जेल बसेपछि छुटेका थिए । रेग्मीको नाम मैले गाउँर्फक राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्षका रूपमा रेडियोमा खुब सुन्ने गरेको थिएँ । मैले नोटिसमा राखेकोचाहिं ०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन भारतले गराएको भन्दै उनले गर्ने भाषणसम्बन्धी समाचारले पनि हो । कम्युनिष्ट पार्टीको विद्यालयमा हुर्केको हुनाले मलाई सधैं चासो रहन्थ्योः डीपी अधिकारी र कमलराज रेग्मीहरू राजाको अधिनायकवादी व्यवस्थामा किन प्रवेश गरे होलान् ? यो प्रश्न उनलाई गरियो । उनको भनाइ थियोः हामीलाई २००७ सालदेखि नै भारतको भूमिका राम्रो लागेको थिएन । संसद विघटनपछिको अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाका लागि राजालाई सबैभन्दा भरपर्दो शक्ति मानेर पञ्चायतमा लागियो । धेरै पछि थाहा भो, यो कदम गलत थियो ।
    नेपालको सन्दर्भमा 'राष्ट्रवाद', जुन सामान्यतया भारतको विरोधको पर्यायका रूपमा बुझिने गरेको छ, तीनवटा आधारभूत पक्षसँग गाँसिएर आएको छ । पहिलो, सुगौली सन्धिको सेरोफेरोमा नेपालले बि्रटिस इन्डिया कम्पनीसँग गुमाउनुपरेको भूभाग या उससँगको युद्धमा भएको पराजय । दोस्रो, सन् १९५० मा भएको नेपाल-भारत सन्धिमा नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राखिएको स्विकारोक्ति । तेस्रोचाहिं, बलियो छिमेकीका रूपमा भारतले नेपाललाई सहयोग र सद्भावको साटो देखाउने गरेको ठूलदाइ प्रवृत्ति र नेपालको दैनिक राजनीतिमा गर्ने गरेको नग्न हस्तक्षेप । यी कुराले सर्वसाधारण नेपालीहरूबीच भारतप्रति शंका, भय र विरोधको मनोविज्ञानको लामो परम्परा रहिआएको छ । यसको नेतृत्व केही काल र समय-सन्दर्भलाई छाडेर सत्तारुढ शक्ति र बौद्धिकहरू तथा प्रतिपक्षीहरू सबैले गरिआएका छन् । शासन हत्याउन र टिकाउन राजा महेन्द्र र उनका सन्तानले यही नारालाई मुख्य हतियार बनाएका थिए । महेन्द्रभन्दा अगाडि नै, २००७ सालको क्रान्तिको बैठानका सन्दर्भमा दिल्लीमा भएको सहमतिलाई आधार बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीले यो नारा उठाएको थियो । यसले नेपाली जनतालाई कम्युनिष्ट पार्टीको वरपर ल्याउन निकै हदसम्म सहयोग पुर्‍याएको पनि देखिन्छ । उत्तरी नाकाहरूमा भारतीय सैनिक चेकपोष्टको स्थापना, सिक्किम काण्ड, गण्डक, कोशी र टनकपुर सम्झौताका बेला यो नारा बलशाली भएर स्थापित पनि भएको हो । रेग्मीका कुराले नेपालमा वामपन्थीहरू र दरबारियाहरूको राष्ट्रियतासम्बन्धी बुझाइमा निकै हदसम्म समानता रहेकोतर्फ संकेत गर्छ । दुवै पक्षले सत्तामा नरहँदा सत्ता प्राप्तिका लागि र सत्तामा पुगेपछि त्यसमा टिकिरहन यसलाई बोक्ने गरेका छन् । तर समय क्रममा सत्ताकै लागि त्यसलाई परित्याग गरेर व्यवहारवादी बनेका या केही हदसम्म भारतीय हितहरूसँग सम्झौतासमेत गरेका देखिन्छन् ।
    स्वतन्त्रता आन्दोलनकालमा भारतीय नेताहरूसँगको सम्बन्ध र सम्पर्क, संसदवादप्रतिको प्रतिबद्धता तथा बीपीको उचाइका कारणसमेत नेपाली कांग्रेसको भने भारतसँग लामो समय निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल र्फकने क्रममा बीपी कोइरालाले शीतयुद्धकालीन भयका कारण राजासँग राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आफ्नो घाँटी जोडिएको भनेर उनले पनि भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालमा व्याप्त मनोविज्ञानमा खेल्न खोजेका थिए भन्ने देखाउँछ । कांग्रेस र
    भारतको निकटता गिरिजाप्रसादका पछिल्ला दिनहरूमा निकै खल्बलियो, अहिले त कांग्रेसमा भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध बिचौलियाको स्तरबाट मापन गरिन्छ । तत्कालीन नेकपा मालेमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सन्दर्भमा लामो बहस भएको थियो, राष्ट्रियतालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर । मालेले ०४६ सालको सुरुतिर भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा प्रगतिशील (समृद्ध) राष्ट्रवाद र टाट राष्ट्रवादको परिभाषा गर्दै सानो पुस्तिका नै निकालेको थियो र पहिलोपटक आफूलाई प्रस्टसँग दरबारिया राष्ट्रवादबाट अलग्याएको थियो । मालेको समृद्ध राष्ट्रवाद महाकाली सन्धिमा पुगेर पतन भयो । महेन्द्र र दरबारको राष्ट्रवाद उनीहरूको समयमा दिनदिनै परनिर्भर हुँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्र तथा कालापानी, सन् १९६५ को सन्धिजस्ता घटनामा पोखिएको थियो । महाकाली सन्धिपछि यो नारालाई नेकपा माओवादीले समात्यो । सुरुङ युद्धदेखि कट्वाल काण्ड तथा मालिकसँग वार्ता गर्ने प्रचण्डको भाषणसम्म आइपुग्दा यो उत्कर्षमा पुग्यो र ओह्रालो लाग्यो । यति त भन्नैपर्छ- अहिले प्रचण्डहरू ठीक ठाउँमा पुगेका छन् । तर उनीहरूलाई उही मालेले अगाडि सारेको 'समृद्ध राष्ट्रवाद'को परिभाषामा पुग्न हजार हन्डर-ठक्कर खानुपर्‍यो । हालै चीन र भारत भ्रमणका बेला आएका प्रचण्डका भनाइहरू तथा उनीहरूको महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमा भारतबारे प्रयोग भएको भाषाले नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउन पहिलो प्राथमिकता देशको समृद्धिलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । २०६३ को आन्दोलनका आखिरी दिनतिर भारतीय नेता करण सिंहले नेपाली जनतालाई होच्याउन खोजेको सन्दर्भ, संविधानसभाको असफलता, संघीयताको रडाको, मिर्जा दिलसाद वेगदेखि मुस्लिम लक्षित आक्रमण र हत्यामा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता, विमानस्थलमा मार्शल राख्न गरिने माग, बेलाबखतका सीमा अतिक्रमण तथा नेपाली जमिन डुब्नेगरी हुने बाँधहरूको निर्माण, भारतीय कम्पनीबाट नेपाली पत्रिकालाई दिइने विज्ञापनमा दूतावासको हस्तक्षेपजस्ता कुराले नेपाली मनोविज्ञानमा भारतप्रति एउटा बलशाली आशंका छ । यसमा ठूलो छिमेक भएका साना देशका जनताको मनोविज्ञान पनि थपिएर एउटा स्थायी दृष्टिकोण निर्माण भएको छ । अहिले एक पूर्वप्रशासकको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति भारतको दबाबमा भएको भनेर आएको आलोचना तथा एमाले अध्यक्ष खनालको वक्तव्यपछि भारतको भूमिका चर्चामा छ । एमालेले त आगामी निर्वाचनका लागि मुख्य नाराका रूपमा भारतीय हस्तक्षेपलाई अगाडि सार्ने बताइसकेको छ (सम्भवतः कमरेड केपी ओलीको बोली नआएसम्म यसमा पार्टी सक्रिय रहनेछ) । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला पनि यो विरोधमा सामेल भएर अचानक राष्ट्रियता कमजोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
    यस कुराको एउटै महत्त्वपूर्ण पक्ष देखिन्छः राष्ट्रियता बारेका नारा र स्वार्थ उही छन्, बोक्ने पात्रहरू बद्लिएका छन् । कट्वाल प्रकरणमा भारतको हस्तक्षेप पटक्कै नदेख्ने तर लोकमान मामिलामा भारतलाई तानिरहेका नवअभियन्ताहरूको विरोधलाई नेपाली राजनीतिका पछिल्ला निर्णयहरू ऋफू अनुकूल नभएकाले आएको स्वाभाविक विरोधका रूपमा लिन सकिन्छ । तर एउटा प्रश्न भने उठ्छः यो मौसमी विरोध नेपालको दीर्घकालीन हित र रणनीतिक रक्षासँग पनि गाँसिएको छ ? यदि नेपालको दीर्घकालीन हित चाहेरै वर्तमान विरोध आएको हो भने यो स्वागतयोग्य नै हो । किनभने मेरो बुझाइमा नेपालले कुनै न कुनै विन्दुमा भारतसँग इतिहासदेखि थाँतिरहेका मुद्दाहरूको समाधान नगरी लगाउने समृद्ध राष्ट्रवादको नारा खोक्रो सावित हुनेछ । भारतसँग असमान सम्बन्ध रहुन्जेल नेपालको समृद्धितिरको यात्रा सफल हुने छैन । भारतसँग नेपालको वर्तमान सम्बन्धको सबभन्दा ठूलो बाधक सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि हो । यो सन्धि झन्डै भुटान, सिक्किम र जम्मु-कस्मिरसँग त्यतिबेलाका भारतीय शासकहरूले थोपरेका सन्धिहरू समान नेपालको अहितमा छ । हिमालय पर्वतलाई आफ्नो सुरक्षा पर्खाल मान्ने भारतीय रणनीतिक दृष्टिमा आधारित यो सन्धिले नेपालको सार्वभौमिकता खुम्च्याउँछ । अहिले पनि भारतको यो दृष्टिमा कत्ति फेरबदल आएको छैन । यसलाई खारेज या परिमार्जन गरेर नयाँ सन्धि नगरेसम्म नेपालमाथि भारतको दबाब र खेल जारी रहनेछ । यसलाई सडकको नारा बनाउने या कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्ने, तत्कालको मुद्दा बनाउने या विस्तारै हल गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरूको क्षमता र राष्ट्रिय एकतामा भरपर्ने कुरा हो । यो आधारभूत कुरामा प्रवेश नगरी गरिने भारतको विरोध मौसमी हो । माथिको कुरालाई लेखकको पूर्वाग्रहजस्तो कसैलाई लाग्छ भने बैसाख दोस्रो साता कान्तिपुरका सम्वाददाता देवेन्द्र भट्टराईले नयाँदिल्लीबाट सम्प्रेषण गरेको समाचार एकपटक फेरि हेर्न म अनुरोध गर्छु, जसमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै 'भारत र भुटान बीचको सम्बन्धलाई नै भारत र नेपाल बीचको आदर्श सम्बन्धको नमुनाका रूपमा भारतले लिएको' प्रस्ट पारिएको छ । भुटान भारतबाट कति स्वतन्त्र छ भन्नेबारे नेपालमा सबै जानकार छन् । अर्थात् भारतीय संस्थापन पक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेजस्तो नेपालमा चीनसँग सहकार्य गर्न तयार नभएको मात्र होइन, ऊ नेपाललाई आफ्नो छाताभित्र मात्रै रहेको देख्न चाहन्छ ।
    राष्ट्रिय सुरक्षाबारे भइरहेका पछिल्ला बहसले बेवास्ता गर्ने गरेको अर्को पक्ष भारतीय सेनामा नेपालीहरूको संलग्नताले नेपालको राष्ट्रियतामा पुर्‍याउने अप्ठेरो हो । अहिले पनि भारतीय सेनामा झन्डै ४८ हजार गोर्खा सैनिकहरू छन् । झन्डै १ लाख २५ हजार भारतीय सेनाका पेन्सनरहरू छन् । तिनीहरूमार्फत नेपालको आन्तरिक अवस्थाको सूचना लगातार भारतले पाइरहन्छ । केही हदसम्म उनीहरूको 'लोयल्टी' पनि विभाजित भइरहन्छ । यसलाई नरोकेसम्म नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा बकवासबाहेक केही बन्दैन । यी पक्षलाई दरीमुनि घुसारेर भारतीय हस्तक्षेपको कुरा उठाउनु मौसमी फेसनबाहेक केही हुँदैन ।
    नेपालको भारतसँग निर्भरताको स्तर डरलाग्दो छ । अहिले नै नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको झन्डै ५० प्रतिशत भारतको छ । वैदेशिक व्यापारको ७० प्रतिशतजति भारतले ओगट्छ । भारतसँग मात्रै नेपालको व्यापार घाटा झन्डै ३ खर्ब छ । नेपालले अबौैर्ं डलर तिरेर भारतीय मुद्रा खरिद गर्छ । नेपालीले भित्र्याउने रेमिट्यान्समा भारतमा कमाउन जानेको उल्लेख्य हिस्सा छ । नेपालीहरूले भारतमा सस्तो श्रमिक आपूर्ति गरिरहेका छन् । भारतसँगको यो निर्भरता हटाउन नसकेसम्म नेपाली राष्ट्रियता एक प्रकारले कमजोर भने अवश्य रहन्छ ।
    तर सँगसँगै यो पनि भुल्नुहुन्न कि नेपालको राष्ट्रियता सन् १९५० कोभन्दा कैयन गुणा बलियो भएको छ । यसका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पाटो, जनताको संगठन र एकता, आन्तरिक विकास पूर्वाधारको सञ्जाल, श्रम गर्ने मानिसहरू बीचको अन्तरक्रिया, विभिन्न क्षेत्र र जातिका नागरिकहरूको आन्तरिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तरक्रिया यतिबेला इतिहासमै सबभन्दा बलियो छ । खाँचो छ त केवल बहकाव या क्षणिक सत्ता स्वार्थका आधारमा होइन, नेपालका दीर्घकालीन हितहरूको आधारमा भारतसँग कूटनैतिक तथा राजनीतिक सम्वादहरू गर्नु तथा भारतका रणनीतिक चासोहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु, भारतका गुप्तचर एजेन्सीका हस्तक्षेपकारी गतिविधि तथा अपराधीहरूलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गर्नु, राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिक तहमै सम्वाद सम्बन्ध बनाउनु तथा नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारत र चीन दुवैसँग मिलेर काम गर्नु । मौसमी राष्ट्रवादबाट जोगिँदै रणनीतिक सोचसाथ नेपाललाई बलियो नबनाउने हो भनेचाहिं बिचौलियाहरूले सक्छन् ।