मैले नेपाल किन बनेन, कसरी बन्छ भन्नेबारे भएका अनेक तर्क सुन्न थालेको पनि अब त ४० वर्षभन्दा बढी भएछ । पहिले सुनिन्थ्यो मात्रै । आफूभन्दा बुढाले गरेको गफ ट्वाल्ल परेर सुन्नु र त्यसमा विश्वास गर्नु किशोर कालको नियति थियो । तर, आफ्नो उमेरजन्य चञ्चलताबाट समय निकालेर त्यस्ता कुरा गर्नेका निकट जाने र ध्यानपूर्वक उनीहरूका कुरा सुन्ने बानीले मलाई पनि मौका पर्दा वाद–प्रतिवाद या तर्क गर्ने बानीले आक्रमण गरेको थियो । एकप्रकारको गफाडी विधामा मैले किशोरावस्थामै प्रवेश गरेको थिएँ । जब राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी बनेर पक्षधरता लिन थालियो अनि मात्र यस्ता बहसका तर्क प्रणालीबारे धेरथोर ज्ञान चाहिएको थियो । तर, यतिका राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनपछि पनि साढे तीन दर्जन वर्षभन्दा बढी समयसम्म मैले सुनेका केही गफमा निकै समानता छन् । त्यसमध्ये पनि उही कुरो दोहोरिने अविकासका बारेमा हो । उतिवेलादेखि अहिलेसम्म पनि सबैजसोले गलत नेता, भ्रष्टाचार, मानिसको नकारात्मक सोचाइलाई अविकासका लागि दोष दिने गरेका छन् । पहिले राजा र पञ्चहरूलाई, बीचमा कांग्रेस र एमालेका नेतालाई, पछिल्लो समय माओवादीसमेत थपेर उनै कांग्रेस र एमालेका नेतालाई समग्रमा विकास नहुनुका लागि दोष दिने आम प्रचलन छ । राजनीतिक कार्यकर्ताको तहमा भने सबैजसो वामपन्थी र उदारवादीको सानो हिस्साले मात्र संरचनागत अवरोधलाई विकासको बाधक मान्ने गरेको छ । यहाँ प्राज्ञिक बहसका रूपमा लेखिने थेसिस या कार्यपत्र र त्यसमाथि हुने बहसमा प्रवेश गर्न खोजिएको होइन । टिप्पणीकारको सोझो मान्यता र बुझाइ संरचनागत अवरोध या समस्या नै अविकासको कारण हो भन्ने रहेको छ । विश्वकीकृत पुँजीवादको सेवामा रहेको अर्थ–राजनीतिक संरचनामा रहेका समस्या र शक्ति सम्बन्धमा फेरबदलविना समग्र नागरिकलाई स्वतन्त्र बनाउन र आर्थिक वृद्धिमा स्वतन्त्र पहलकदमी लिन सक्ने बनाउन असम्भव छ, जसको अभावमा विकास, आर्थिक वृद्धि, न्याय, समानता र शान्ति असम्भव हुन्छ । तर, यहाँ त्यसप्रकारको बहस थाल्न या त्यस्ता बहसमा सामेल हुन खोजिएको पनि होइन । यहाँ भने एउटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर अहिलेको अविकासका कारण खोतल्ने प्रयास गरिनेछ । खासगरी राजनीतिक परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा पनि ‘अन्य कुरा यथावत् रहेको अवस्थामा’ कसरी यस्ता परिवर्तन खोक्रा बन्छन् भन्ने सन्दर्भमा यो टिप्पणी केन्द्रित हुनेछ ।
नेपालमा पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम छ । गणतन्त्र या जनताको सामूहिक शासनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसलाई अभ्यास गर्ने क्रममा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । राष्ट्राध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जननिर्वाचित छन् । संसद् क्रियाशील छ । राज्यका नीति–नियम या ऐन त्यसले बनाउँछ । सबैको मान्यता यही छ कि अहिले जुन सरकार छ, त्यो जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हो । यस्तो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ । तर, राज्य सञ्चालनलाई वास्तवमा प्रभावित गर्ने हैसियत जनतामा, मतदातामा या सर्वसाधारणमा छ कि छैन ? राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा, मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो हैसियत छ कि अन्य कुनै तत्त्व छ, जसले राज्यका नीतिलाई प्रभावित गर्छ ? मेरो अनुभवमा त राज्यका खासखास नीति कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार या प्रतिनिधिले होइन, सोसम्बन्धी सरोकारवाला समूहले अर्थात् जोसँग पैसा छ, त्यसले बनाउने गरेको छ र राज्य तथा त्यसका पात्र केबल पुर्जा बनेका छन् । राज्य पूरै पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा छ, भूमिपतिहरूको नियन्त्रणमा छ । सूचना, सञ्चार, विचारधारा, संस्कृति र राज्यका अंगमा यही वर्गको हालिमुहाली छ । उसका अगाडि बडेबडे क्रान्तिकारी पानीपानी हुने गरेका छन् । लामो समयदेखि पढे सुनेको या देखेको कुरा हो जब पेट्रोल ठगहरूले ठग्न पाउनका लागि आन्दोलन थाल्छन्, उनीहरू नै जित्छन् सरकार निहुरिन्छ । सुन व्यवसायीले मिसमास गर्न पाउनुपर्यो भनेर आन्दोलन गर्छन् र जित हासिल गर्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्र भनिने (कतिपय अवस्थामा अश्वेत) धनवालाहरूले मनपरी गर्न माग गर्छन्, त्यसका विरोधमा केही स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन हुन्छ र माग पनि पूरा हुन्छ तर अर्को चोर बाटोबाट ठगले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँछन् । हाउजिङ व्यवसायमा ठगको बिगबिगी छ । उपभोक्ता मर्कामा छन् । अहिले भने यो हाइपोथेसिसलाई जाँच्न गिटी, बालुवा कारोवारीको तागत हेरे पुग्छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि दुईपटकसम्म मापदण्डभित्र नआएसम्म गिटी–बालुवा उत्खनन र बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाइयो । चुरे क्षेत्र, नदीनाला र खहरे, मानव बस्ती र मानव निर्मित संरचनासमेतलाई जोखिममा पार्ने गरी पछिल्लो समय भएको अनियन्त्रित दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । केही वर्षदेखि भारतले नेपालसँगको सिमानानजिकै भूमिको सतहबाट केही मिटर माथि उठाएर पूर्व–पश्चिम फैलिएको अठार सय किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिरहेको छ । यसको निर्माणले एकातिर नेपालपट्टिका भूभाग वर्षायाममा डुबानमा पर्ने गरेका छन्, अर्कातिर नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रको चुरेबाट सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने गिटी, रोडा, ढुंगा र बालुवाको अत्यधिक माग भइरहेको छ । भारत बन्दै छ र नेपालको स्रोत विनाश गर्दै दैनिक हजारौँ टिपर दोडिरहेका छन् । सहरीकरणका कारण तराई होस् या पहाड जताततै निर्माण सामग्रीको माग बढिरहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतका जिल्ला तथा नगर या गाउँ विकास समिति आफ्नो आयस्ता बढाउन यसप्रकारको दोहनलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । तराई र पहाडमा पनि पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो कारोबारमध्येको एउटा निर्माण कारोबार पनि बनेको छ । झन्डै सात प्रतिशत जिडिपीमा योगदान दिने यो क्षेत्रसँग फलामे छड उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, ट्रान्सपोर्ट उद्योग र सानातिना घरदेखि ठूला परियोजनाको निर्माणसम्म संलग्न ठेक्कापट्टा व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन् । यी सबै पैसावाला समूह हुन् । यसमध्ये ठेक्कापट्टा, डोजर, स्काभेटर, टिपर व्यवसायमा देशैभरका सानाठूला गुन्डा, स्थानीय र केन्द्रीयस्तरका नेता, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ गाँसिएको छ । यो सञ्जाल यति बलियो छ कि यसले नीतिगत तहमा रहेका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई आफ्नो प्रभावमा सजिलै पार्छ ।
अहिले यही भयो । सरकारले अवैध क्रसर उद्योगलाई वैधानिक सीमामा आउन आदेश दियो । जथाभावी उत्खननलाई रोक्न मापदण्ड बनाउने भन्यो । यसको विरोधमा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रे । देशैभर निर्माण व्यवसाय ठप्प भयो । कतिसम्म भने तीन महिनालाई पुग्ने सामग्री भण्डारण गरेर राखेको व्यवसायीको जत्थाले त्यो सामग्री या त सीमित मात्रामा कालोबजारमा बेच्यो या त निकाल्दै निकालेन । सरकारको आदेशले तिनको रौं पनि हल्लेन । कारोबारसँग सम्बन्धित सानाठूला लगानीकर्ता, गुन्डा–मवाली, स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता, त्यसबाट पोस लिने गरेका कर्मचारीतन्त्रका मानिससमेतको दबाब बढ्दै गयो र अन्तत: कुनै मापदण्ड पनि नबनाई र अवैध क्रसर उद्योगलाई वैधानिक सीमाभित्र नल्याई सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि भनेर यो कारोबारलाई फुकुवा गर्यो । माघ ८ मा संविधान जारी गरिने भनिएको छ । यो सरकारको आयु माघ दोस्रो सातासम्म मात्र छ । अब यो सरकारले यस्तो कुनै मापदण्ड बनाउनेछैन । चुरेको दोहनले यसपल्ट तराईमा पारेको बाढीको प्रभावका कुरा, कथित चुरे संरक्षणका कुरा, भत्कन लागेका पुलका कुरा, पुरिएका फाँटका कुरा, मरुभूमीकरणका कुरा, वातावरणीय विनाशका कुरा, जलवायु परिवर्तनका कुरा सबै गफका विषय बनाइए । वनमन्त्री महेश आचार्य, स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, वातावरण मन्त्रालय हेरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, गृहमन्त्री वामदेव गौतम र सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवले यसमा के–कस्तो भूमिका खेले, के–के नाफा नोक्सानको हिसाब–किताब गरे, त्यो उनीहरूले नै जानून् । तर, यसपालि फेरि यी स्रोतको दोहन तीव्र गतिमा हुने भयो । कमसेकम पुस मसान्तपछि ६ महिनालाई पुग्ने सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा अहिलेदेखि नै ठेकेदार या व्यवसायी कारोबारी लागिपर्ने छन् । अर्को वर्ष थुप्रै रातु नदीका पुल जस्ता घटना दोहोरिनेछन् । बकैयाको बाढी दोहोरिनेछ । कमला नदीको ताण्डव बढ्नेछ । तिनाउ उर्लनेछ ।
यसको मतलब हो– ‘अन्य कुरा यथावत् रहेकाले’ जननिर्वाचित सरकार भन्नाले पुँजीपति र भूमिपतिको, व्यापारी र साहुमहाजनको, ठेकेदार र गुन्डाको सरकार हो भन्ने मान्नुपर्ने भएको छ । भन्सार दर सरकारले होइन, व्यापारीले तय गर्ने, करको दर सरकारले होइन, ठूला करदाताले तय गर्ने, भूउपयोग र भूमिसुधारको नीति सरकारले होइन, भूमिपतिले तय गर्ने, न्यूनतम ज्यालादर सरकारले होइन, पुँजीपतिले तय गर्ने, स्वास्थ्य सेवा र अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालसम्बन्धी नियम राज्यले होइन, व्यापारीले बनाउने, सडक नियम ट्राफिक प्रहरीले होइन, यातायात व्यवसायी र चालकले तय गर्ने, विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाको व्यवस्थापन विश्वविद्यालयले होइन, विद्यार्थी युनियनले तय गर्ने, शिक्षा र पाठ्यपुस्तकका बारेमा शिक्षा विभाग या मन्त्रालय या पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले होइन, निजी विद्यालयका साहु–महाजन र प्रकाशकले तय गर्ने भएपछि सार्वजनिक जीवन कति साँघुरो हुँदै जान्छ भनेर अनुमान लगाउन निकै कठिन पर्छ । अर्थात् यसले साधारण मानिसको जीवन कष्टदायी मात्र बनाउँदैन, सरकारको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने बनाउँछ । हामी त्यतै गइरहेका छौँ र भनिरहेका छौँ– हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दावाद ! अविकासको कारण खोतल्दा राज्य र दलालतन्त्रमध्ये कुन बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने प्रश्नको निरुपण पनि गर्नुपर्ने पो भयो त ।
