भय र भ्रमको सोसियल ईन्जिनीयरिङ

पोखराका माले एमालेमा एउटा रमाईलो किस्सा प्रचलनमा थियो एकजना शिक्षकका बारेमा । माविका प्रअ भएका उनी पछि एमालेको जिल्ला नेतासम्म भए । गाविस अध्यक्ष पनि । एकपटक असारको महिनामा उनी अरु खेतालाहरुसंगै बेसीबाट गाउँ फर्कदै रहेछन् । टर्च लाईट यी शिक्षकसंग मात्रै थियो । उनी कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता । गाउँमा कम्युनिष्ट विचारको प्रचार गर्ने काम पनि गर्थे । साधारण जनतामा रहेको धार्मिक अन्धताको वारेमा पनि उनी जानकार हुने नै भए । त्यो रात अँध्यारोमा उनी टर्च बालेर अरुलाई बाटो देखाउँदै हिँडिरहेका थिए । उनका मनमा अचानक आफ्नो माक्र्सवादी विश्वासप्रति यी गाउँले खेतालाहरुको आस्था जगाउने उपायको झिल्को उठेछ । संगै हिँड्नेहमा महिला धेरै थिए । झम झम पानी आएको छ । निष्पट््ट अन्धकार छ । बाटो अप्ठेरो । ति शिक्षकले बलिरहेको टर्च अचानक निभाएछन् । अन्धकार फैलीने वित्तिकै महिलाहरु एकैपटक चिच्याएछन राम राम ! ति शिक्षक घरीघरी टर्च ठाकठुक गरेजस्तो गर्दा रहेछन तर स्विच अफ राखेर बलेन भन्दा रहेछन् । एकछिनमा उनले सबैलाई भनेछन् खै राम राम भनेर बलेन माओ माओ भनओ त बल्छ कि ? महिलाहरु सबैले अप्ठेरो मान्दै माओ माओ भनेछन् यता यिनले टर्च अन गरेछन् । उज्यालो भयो भनेर महिलाहरुले फेरि माओ माओ भनेछन् । यता सरले भनेछन ल हेर त राम राम भन्दा बलेन माओ माओ भन्नासाथ बल्यो । अब देखि सबैले माओ माओ भन्ने है ! 

यो प्रक्रियामा उनले माओको नाम भज्न लगाउन अँध्यारोको भयलाई उपयोग गरेका छन् । विग्रेको भनिएको टर्चको मर्मतका लागि छल गरेर माओ माओ भन्न लगाएका छन् । यसले उनको राजनीतिलाई दिर्घकालमा के सहयोग गर्यो भन्ने त थाह भएन तर उनले अल्पकालिन सन्तुष्टि भने लिएको देखिन्छ ।

२०३७ सालतिर सोमनाथ प्यासीजीले सुनाउनु भएको यो किस्सा मलाई अहिलेको नेपालको राजनीतिमा देखिएको सोसियल ईन्जिनीयरिङ्ले सम्झनामा ल्याईदिएको हो । 

राजनीतिमा लाग्नेले एक्लै केहि गर्न सक्दैन । राजनीति आफैमा सामुहिक प्रयास हो । आम रुपमा कुनै खास वर्ग या स्वार्थ समुहको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले यस्ता सामुहिक प्रयासहरु संगठित गरिन्छन् । विचारधाराहरु तीनै स्वार्थहरुको पक्षमा गरिने तर्कहरु हुन । अवस्य पनि व्यक्तिको भुमिका र सक्रियताको महत्व रहन्छ तर हो त यो सामुहिक कार्यकलाप । यसमा विचार र नेतृत्व एउटाको या केहिको हुन्छ, त्यसलाई अरुका लागि स्विकार्य बनाउने गरि माझिन्छ र प्रस्तुत गरिन्छ या व्यापारिक भाषामा भन्दा विक्रि गरिन्छ । यस्तो पनि भन्न सकिन्छ, प्राय मतदाता र समर्थक त्यस्तो विचारका क्रेता बन्छन र नेता तथा दल चैं उत्पादक र विक्रेता । अहिलेको संसदीय या प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा क्रेता अर्थात जनता सेवा प्राप्त गर्ने निस्क्रिय पात्र जस्तो बनाईन्छ र नेता चैं सेवा प्रदान गर्ने सक्रिय कर्ता । अर्थात यहि असली विक्रेता नहुँदो हो त हामी यस्तो सेवा कसरी प्राप्त गर्न सक्ने हुन्थ्यौं र.... ? भन्ने मनोविज्ञानको निर्माण राजनीतिक सफलताको एउटा कडि बन्छ ।

हरेक दल या नेताले आम मतदाता नागरिकमा आफ्नो विचारको सहिपना र आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गराउन अनेक अभियान चलाउँछन् । यस्ता अभियानमा सामान्य कोठे गफ, सभा, जुलुस, साँस्कृतीक कार्यक्रम, भोज भतेर, पैसाको प्रलोभन, आफ्नो प्रभाव र शक्ति झल्कीने गरि विभिन्न लोकप्रिय व्यक्तिहरुको समर्थन पाएको भन्ने प्रचार, धार्मिक पुरोहितहरुको आशिर्वाद लिएका तस्विरहरुको प्रचार, सडक सफाई, कुनै मागका लागि अनसन या विरोध कार्यक्रम, बन्द चक्काजाम, धर्ना, प्रतिपक्षका विचार र कार्यहरुको छिद्रान्वेषी आलोचना जस्ता अनेक पक्ष पर्छन । तर यी माध्यमहरु मात्र हुन । 

यी भन्दा माथि त विचार नै हुन्छ जसका आधारमा दलले आफ्नो अनिवार्यता स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ । यस्तो विचारको उत्पादन र वितरणको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । विचारको उत्पादन र वितरणमा कसको नियन्त्रण छ भन्ने कुराले त्यस्तो विचार या संगठनले कुन वर्ग या स्वार्थ समुहको स्वार्थको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा खुटिन्छ । प्राय राजनीतिमा के हुन्छ भने यस्तो विचारले कसको स्वार्थका लागि उत्पादन गरिएको हो छ भन्ने कुरा छोपिन्छ र त्यसर्लाइ साधारण नागरिकको हित गर्ने एकमात्र उपायका रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।

नेतृत्वले यसरी कुरा पेश गर्छ ता कि उ निस्वार्थ निस्पृह छ र केवल जनता र देशको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यले यो विचार बोकिरहेको छ । यदि उ नहुने हो, उसले भनेजस्तो नहुने हो भने देश बरवाद हुन्छ, जनता बरवाद हुन्छन भन्ने भय मज्जाले घोटेर मतदातालाई पिलाउने प्रयास हुन्छ । यस्तो भयको राजनीति धेरथोर सवैले गर्छन तर यसको वास्तविक वाहकहरु भने धुर्त र सिद्धान्तच्युत राजनीतिज्ञहरु हुन जसको जग सामाजीक भयमा निर्माण हुन्छ । पछिल्लो समय वास्तविक अवास्तविक भय नै राजनीतिको शक्तिशाली हतियार बनेको छ । चाहे त्यो पाकिस्तानको भय वेच्ने मोदीलाई होस या आप्रवासीको भय बेच्ने ट्रम्पलाई । 

नेपालमा अहिलेको राजनीतिमा विचारधारात्मक मुद्धा कमजोर भएका दल र नेताहरुबाट भय र भ्रम विक्रि गरेर जनतालाई आतंकीत गर्ने र जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने गजबको सोसियल ईन्जिनीयरीङ गरिदै छ । यतिवेला संविधान संसोधनको प्रस्ताव छलफलमा छ । यसको पक्ष र विपक्षमा देशभर बहस भैरहेको छ । बरु यस्तो छलफल हुने र छिनोफानो हुने वास्तविक थलो संसदमा चैं यसले प्रवेशै पाएको छैन । अहिलेको पाँच नम्वर प्रदेशमा भने तिन साता देखि आन्दोलन जारि छ । 

यस्तो आन्दोलनमा स्थानीय जनताको उल्लेख्य उपस्थिती पनि रहने गरेको छ । यस्तो उपस्थितीका लागि जसले अपिल गरेका छन् तिनले भय र भ्रमको सफलता पूर्वक विक्रि गरेका छन् । खासगरि लुम्वीनीका पहाडे मतदाताहरुलाई चार नम्वरतिर पर्ने वित्तिकै आफ्नो वेसीजस्तो बुटवल भैरहवा या कपिलवस्तुतिर झर्न, सन्तान पढाउन, वन्द व्यापार गर्न या बसाई सर्न समेन अप्ठेरो हुन्छ भन्ने काल्पनीक भय सञ्चार गरिएको छ । यसरी भय फैलाईएको छ मानौ अव एउटा प्रदेशका चेलीहरु अर्को प्रदेशको माईति पनि जान पाउँदैनन । 

यसैगरि मधेशका जिल्ला मात्र अलग राख्ने वित्तिकै भारतले त्यसलाई सर्पले मुसो निले जस्तो गरि निल्छ भन्ने अर्को भयको समेत अचम्मसंग विक्रि गरिएको छ । त्यसरी प्रचार गर्दा के छोपिएको छ भने एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा बसाई सर्न, जग्गा जमिन किन्न, पढ्न या उपचार गर्न जान, वन्द व्यापार गर्न केहिले रोक्दैन । यसैगरि मधेशका जिल्ला एक बन्दैमा मधेश भारतले निल्ने होईन, मधेश भुगोलमात्र होईन त्यसको ईतिहास छ, जनसाँख्यीक बनौट, देशका अन्यभागसंगको अन्तरसम्वन्ध, संस्कृती र परम्परा छ । जसले उसलाई नेपाली राष्ट्रियतासंग एकाकार गराउँछ । आफ्नै मतदाता, पार्टी सदस्य र समर्थकसंग समेत, आफ्नै देशका नागरिकमाथि समेत विश्वास नहुने दलहरुले भने यसलाई गजवको भयका रुपमा विक्रि गरिरहेका छन् जसरी गतबर्ष मधेश आन्दोलनको क्रममा अव रामवरण यादवजस्ताले पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन, मधेशीले नागरिकता पाउँदैनन, सरकारी जागिर पाउँदैनन भन्ने भ्रम बेचीएको थियो । यो भयका आधारमा मानिसहरुलाई लठ्ठ्याएर एकोहोरो बनाउने र उनीहरुलाई आफ्नो राजनीतिको सफलताका लागि प्रयोग गर्ने मामिलामा अहिले केहि पक्ष सफल देखिएको छ । 

यस्तो सोसियल ईन्जिनीयरिङमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलीभिजन, सामाजीक सञ्जाल, सभा र भाषण, सिनेमा, कला, साहित्य, नाटक आदि मार्फत विचारहरुको सम्प्रेषण गर्ने र निरन्तरको प्रचारका माध्यमबाट जनतको मनोविज्ञानमाथि आक्रमण गरिन्छ र उनीहरुको मत परिवर्तन गराईन्छ । माओवादीहरुले जनयुद्धका बेला हतियारको प्रदर्शनबाट यस्तो भय सिर्जना गर्ने प्रयास गर्थे । चोकोफन या चाउचाउको विज्ञापनलाई टिभि मार्फत हरेक लिभिङ रुममा पुर्याएर बच्चाहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा आफ्नो सामानको ग्राहक बन्नै पर्ने गरि आकर्षित या ईन्टक्सिकेट गर्ने व्यापारी र अहिले विभाजनको भय सिर्जना गरेर मधेश र पहाड अलग्याउँदा देश सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्नेहरु आफ्ना आफ्ना दोकानको बाहेक केही फायीदा हेरिरहेका छैनन ।

०४२ सालको साउन भदौ महिनातिरको कुरा हो । म कष्टडीमा रहेका हितकाजी गुरुङलाई भेट्न कास्की जीप्रकामा गएको थिएँ । गुरुङले पत्रपत्रिका पढन नदिईएको कुरा गर्नुभयो । म बाहिर निस्कें, पत्रीका पसलबाट केहि पत्रीका किनें । त्यसमा केहि जेरी स्वारी पोको पारें र लगेर प्रहरीलाई देखाईवरी हितकाजीलाई दिएँ । यहाँ दिन खोजीएको त पत्रीका थियो, तर दिईयो जेरी स्वारीका रुपमा । अर्थात एकछिन प्रहरीलाई भ्रमित पारियो र आफ्नो उद्देश्य हासिल गरियो । 

भय र भ्रम दुईटै खतरनाक हतियार हुन । प्रायजसो फासिस्टहरु यस्तो हतियार प्रयोग गर्छन ।

पाँच नम्वर प्रदेशका पहाडमा पर्ने जनताको मतको सम्मान गरिनुपर्छ । तर त्यस्तो मत भय र भ्रमको मनोविज्ञानका आधारमा बनाईएको हुनुहुन्न । वास्तवीकता या तथ्य सत्यका आधारमा जनमत निर्माण भएपछि मात्र त्यस्तो मतको राजनीतिक अभिव्यक्तिले शक्ती आर्जन गर्छ । तर भय र भ्रमको सामाजीक मनोविज्ञान निर्माण गरेर आफ्ना अल्पकालिन स्वार्थहरुको लागि काम गरिरहेका समुह जसरी सफल भैरहेका छन् त्यसले नेपालमा पनि ट्रम्पीजम या लुम्पेन राष्ट्रवादले हैरान पार्ने खतरा तर्फ संकेत गर्छ ।

gof klqsf, kf}if, @)&#

यी (अ)सामान्य कुराहरू Posted by: Naya Patrika December 8, 2016

उसो त म कहिल्यै व्यवस्थित जीवन बिताउन जान्ने मान्छे होइन । लथालिंग रहनु नै शैली बनेपछि त्यसको आफ्नै लय बन्दो रहेछ र जीवन एउटा लयमा हिँडेजस्तो लाग्दो रहेछ । नियम पनि नभएका होइनन्, बिहानै उठ्नासाथ अनलाइन पोर्टलमा देश दुनियाँका समाचार अपडेट हुनु या हरेक महिनामा एकपटक कपाल काट्नु । तर, कोठामा भने यताउता छरिएका पत्रपत्रिका या चाहेका वेला सजिलै नपाइने गरी र्‍याक या भुइँमै थुपारिएका पुस्तक । कहिले त यस्तो पनि भएको छ, घरको र्‍याकमा पुस्तक छ, पहिले पढेको पनि हो तर आफूसँग भएकोबारे पनि बिर्सेर अनावश्यक रूपमा पुस्तक दोहोर्‍याएर किनिएको छ ।  दुई वर्षपहिले नै मधेसबारे एउटा लेख लेख्न जम्मा गरेका सामग्री फिर्ता नभएको खबर एक साताअघि पाएपछि आज खोज्न पसेँ । यताउता धुलो पन्छाउँदै पुस्तक हेर्दै जाँदा खोजेकाचाहिँ त होइन, नखोजेका तर चाहिने पुस्तकका अलग–अलग विषयसँग सम्बन्धित संकलन भेटिए । यसै क्रममा क्यास्ट्रोको पुस्तक ‘अन इम्पेरियालिस्ट ग्लोबलाइजेसन’ भेटियो, जुन अहिले पनि सान्दर्भिक छ ।  एउटा सानो पुस्तिका साइजको एजाज अहमदको चर्चित भाषण ‘आजके जमानामे माक्र्सवादका महत्व’ भेटियो, यसले माक्र्सवादले हाम्रो सामाजिक जीवनका कुन–कुन विधालाई बुझ्न सहयोग गर्छ भनेर गजबका तर्क गर्छ । त्यही खोजाइका क्रममा भेटियो, नेकपा एमाले संघीय मामिला विभागका प्रमुख परशुराम मेघी गुरुङ लिखित ‘नेपाली मौलिकताको संघीयता विविधतामा एकता’ नामक पुस्तिका पनि । अहिले एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका गुरुङले विभागको निष्कर्षका रूपमा निकालेको, एमालेबाट प्रकाशित भएको ३१ पृष्ठको उक्त पुस्तिकाको दुवै कभरमा एमालेको निर्वाचन चिह्नसहित एमालेलाई मत मागिएको छ । यसको अर्थ यो पुस्तिका दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको ठिक्क पूर्वसन्ध्यामा एमालेका आधिकारिक विचारसहित निस्केको अनुमान लगाउन सकिन्छ । समकालीन नेपाली राजनीतिलाई अत्यन्त धेरै प्रभावित गरिरहेको विषयमध्येको एउटा प्रादेशिक सीमासम्बन्धी विषयमा एमालेको औपचारिक धारणा के बनेको रहेछ भनेर उक्त पुस्तिकाले चासो जगायो । यतिवेला सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकोे छ । प्रस्तावले प्रदेश नम्बर पाँचको सिमाना हेरफेर गरेको छ । उक्त हेरफेरपछि अहिले जे–जस्तो प्रदेशको सिमाना बनेको छ, त्यो ठीक एमालेले मत माग्न जाँदा प्रस्तुत गरेको सिमानासँग मेल खाँदो रहेछ । अर्थात् अहिले परासीदेखि बर्दियासम्मको तराई भागलाई मिलाएर एउटा प्रदेश मान्ने र भइरहेको पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा मिसाउने जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यो त एमालेको उक्त प्रस्तावको फोटोकपी जस्तै रहेछ । बाँकी प्रदेशका सिमाना पनि ठीक एमालेकै प्रस्तावसँग मेल खाने गरी आएका रहेछन् । सम्भवतः रुकुमको एउटा क्षेत्रबाहेक, जसलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ । पछिल्लो संविधानसभाका लागि मत माग्न जाने एमाले नेताहरूले प्रदेशको अवधारणा भनेर जे सार्वजनिक गरेका थिए, त्यो र अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुरुस्तै मेल खाँदो रहेछ । सम्भवतः ०७१ कात्तिकमा नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा एमालेसहितको समर्थनमा जस्तो प्रादेशिक सीमांकनसहितको प्रस्ताव संवैधानिक संवाद समितिमा पेस गरिएको थियो, त्यसको आधार एमालेले आफ्नै यही दस्ताबेजलाई बनाएको थियो । यता अहिले स्थिति बिल्कुल भिन्न छ । एमालेको उक्त प्रस्ताव अचानक विखण्डनकारी, राष्ट्र टुक्र्याउने खेल या भारतीय इसारामा तयार भएको हुन पुगेको छ । अवश्य पनि त्यस्तो आरोप अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको कांग्रेससहितको गठबन्धनले ल्याएकाले मात्र लगाउन योग्य भएको होइन होला । एमालेजस्तो इतिहास र भविष्य आफ्नै भएको दाबी गर्ने पार्टीका नेताले यस्तो का“चो खेल खेल्छन् भनेर आरोप लगाउन मलाई कत्ति मन छैन । अहिले सारा एमालेगणका कमरेडहरू आफ्ना अध्यक्षको बोलीमा लोली मिलाउँदै संविधान संशोधनले देश विखण्डन हुन्छ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने ओलीले त अहिलेको २ नम्बर प्रदेश पनि यस्तो बनाउन नचाहेको तर संविधान आउँछ भने मान्दिऊँ भनेर मात्रै स्वीकार गरेकोसमेत भनेका छन् । उनको आशय के थियो भने दुई नम्बर प्रदेश जे–जस्तो बनेको छ, त्यो देशको विखण्डनको आधार बन्न सक्ने खतरा छ (यस्तो खतराको बाबजुद संविधान बनाउन हतार गरेकोचाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले मात्रै थियो त भनी उनीसँग सोधिएनछ !) । यहाँनेर यो पंक्तिकारका केही जिज्ञासा छन् । यति ठूलो राजनीतिक दाउपेच र ग्य्रान्ड न्यारेटिभ बनाइँदै गरेको विषयको अन्तर्यमा प्रवेश गरेर यो या त्यो पक्षमा लाग्ने सामथ्र्य पनि ठूलै चाहिने होला । मेरो जिज्ञासाको क्षेत्र माक्र्सवादीले यस्तो प्रश्नलाई कसरी हेर्दा हुन् भन्नेतिर मात्र छ । नेपालमा हामी माक्र्सवादी आन्दोलनमा संलग्न पार्टी, संस्था या व्यक्तिले लाखौँपटक दोहोर्‍याएको र विश्व राजनीतिमा देशका बीचका सम्बन्धको अर्थराजनीतिबारे पढ्नेहरूले बुझेको कुरा हो कि भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध असमान छ । भारतले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता खुम्च्याउने र आफ्नो खोकिलामा राखेर हिँडाउने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नेपालले पनि आफ्नो अस्तित्वका यी सबै वर्षमा आफ्ना दुवै शक्तिशाली छिमेकी (पहिलेको ब्रिटिस इन्डियासमेत) को बीच धारमा हिँडेर आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । भारतको हस्तक्षेप आर्थिक रूपमा भारतीय पुँजीको स्वार्थ रक्षा गरी नेपाललाई स्वतन्त्र आर्थिक विकास गर्नबाट रोक्नमा, सैनिक रूपमा हिमालयलाई आफ्नो सीमा पर्खाल मान्दै नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा खुम्च्याएर राख्नमा, सांस्कृतिक रूपमा हिन्दूहरूको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा कायम राख्दै त्यसमार्फत आफ्नो वर्चस्व बढाउनमा, व्यापारिक रूपमा नेपाललाई आफ्नो बजार बनाइरहनमा केन्द्रित छ । त्यसको अभिव्यक्ति राजनीतिक तहमा आफ्ना मान्छेलाई राज्यको नेतृत्वमा राखिरहन या सरकार जसले बनाए पनि उसलाई आफ्नो दबाबमा राखिरहनमा केन्द्रित छ । यसबाट मुक्त भएर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र सापेक्षित रूपमा स्वतन्त्र भएर पुँजीवादको विकास गर्नमा जोड दिँदै आएको छ । त्यस्तो प्रयास सात सालयता निरन्तर जारी छ । कहिले त्यो अलि उग्र रूपमा व्यक्त भएर थचिन्छ र कहिले शान्त रूपमा व्यक्त भएर अघि बढ्छ । स्वभावतः नेपालमा विकास हुँदै गरेको राष्ट्रिय पुँजीले आफ्नो विकासका लागिसमेत भारतको प्रतिरोध गर्दै आएको छ । यता नेपालभित्र पनि अनेक नेपाल छन् । यहाँ सास्कृतिक या जातीय बहुलता र विविधता मात्र छैन । यसभित्र एउटा खास जाति, भाषा र संस्कृतिको वर्चस्व छ र अरूले सेपमा परेको अनुभव गरेका छन् । यस्तो सेपमा परेका पक्षमा पनि केही बुर्जुवा वर्गमा रूपान्तरित भएका छन्, केही मध्यमवर्गीय तप्काको विकास भएको छ । यस्तो बुर्जुवा वर्ग र मध्यवर्ती तप्काले सेप फाँड्न चाहेको छ । यस्तो सेप कायमै राख्ने र उनीहरूको हिस्सा खोसेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने सत्तारुढ बुर्जुवा समूह र मधेसी, जनजाति र दलितसहितको उदाउँदो बुर्जुवा वर्गबीच संघर्ष अहिलेको नेपालको अर्को वास्तविकता हो । यस्तो संघर्षमा उत्पीडित समूह या जातिभित्रको श्रमजीवी या वर्ग पनि सामेल छ। यस्तो श्रमजीवी वर्गको व्यापक हितको प्रतिनिधित्व उक्त समूहले सत्तारुढ शक्तिसँग समानता खोज्नुमा छ अनि बुर्जुवा वर्गको समग्र सत्ताबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने कुरामा छ । अर्थात् देशभित्रका जातीय सांस्कृतिक समूहबीच समानता र त्यस्तो समानतासँगै श्रमिक वर्गको साझा हित गर्ने वर्गीय मुक्ति अहिलेको नेपालको अर्थराजनीतिले माग गरेको परिवर्तनको आकाँक्षा हो, कमसेकम माक्र्सवादी विश्वदृष्टिले दिने निष्कर्ष यही हो । वर्चस्वशाली समूहको नेतृत्वमा सबै क्षेत्र र जाति समूहका बुर्जुवाहरूले समानता नदेखेजस्तै सबै बुर्जुवाको हित रक्षा हुनासाथ श्रमिक वर्गका हित रक्षा हुनसक्दैन, श्रमीक वर्गले बुर्जुवा वर्गसँग सत्ता साझेदारीका लागि संघर्ष गर्नैपर्छ । तर, अहिलेको नेपाली राजनीतिलाई डो¥याइरहेको परम्परागत सत्तारुढ वर्ग, विचार, संस्कृति, धर्म र त्यसको केन्द्रमा रहेको बुर्जुवा वर्गबाट राजनीतिक सत्ता खोसेर समानताको अभ्यासको आरम्भ गर्नु अहिलेको राजनीतिको आरम्भबिन्दु हुन जान्छ । उत्पीडित जातिको मुक्तिको प्रश्न स्वतः यसैभित्र आउँछ । नेपालमा राष्ट्रियताको संघर्षको नाममा वर्गसंघर्ष र जातीय सांस्कृतिक विविधतालाई अस्वीकार गर्ने एकप्रकारको मनोविज्ञानले माक्र्सवादी आन्दोलनलाई भ्रष्टीकरण गर्दै आएको छ । दुईवटा अनुभवको कुरा गरौँ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिइसकेपछिको राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुरा गर्न एकपटक नेपाल साप्ताहिकका तत्कालीन सम्पादक सुधीर शर्मा र म नेकपाका पुराना नेता तथा पछि गाउँफर्क अभियानका नेता बनेका कमलराज रेग्मीकहाँ पुगेका थियौँ । एउटा सन्दर्भमा मैले उनलाई सोधेको थिएँ, तपार्इंजस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीयस्तरको नेता के देखेर महेन्द्रको पञ्चायतमा जानुभयो ? लामो भूमिका बाँध्दै उनले भनेका थिए– राजाले राष्ट्रियता बचाउँछन् भन्ने भ्रममा परेकाले म त्यता लागेँ, वास्तवमा त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने पछि थाहा भयो। अखिलको केन्द्रीय समितिमा घनश्याम भुसाल महासचिव, शंकर पोखरेल कोषाध्यक्ष रहेका वेला अर्जुन सुब्बा केन्द्रीय सदस्य थिए । म पनि केन्द्रीय सदस्य थिएँ । ०४५ चैत महिनामा भएको एउटा बैठकको मलाई सम्झना छ, जसमा सुब्बाले ‘अखिल (तत्कालीन माले) मा जनजाति मधेसीलाई खास नेतृत्व नदिने, समावेशी नबनाउने तर सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व मात्र गराउने प्रचलन छ । यो जनजातिलाई चित्त बुझेको छैन’ भनेर गम्भीर रूपमा कुरा उठाएका थिए । तर, नेतृत्वले त्यसलाई जवाफ दिन आवश्यकता देखेन । अहिले अर्जुन सुब्बा राजनीतिमा सक्रिय देखिन्नन् । त्यति मात्र होइन, अशोक राई, हेमराज राई, रकम चेमजोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङमाङ, रामचन्द्र झासमेत अनेक जनजाति र मधेसी नेता कम्युनिस्ट पार्टीमा छैनन् । त्यतिवेलाका अखिलका नेता भुसाल र शंकर पोखरेल अहिले पहिचानले देश विखण्डन गर्छ भन्ने अचम्मको तर्कका साथ कमलराज रेग्मीको उतिवेलाको लाइनमा उभिएको देखिन्छ । तत्कालीन मत र निर्वाचन परिणाममा एमालेले धेरै नोक्सान नव्यहोरे पनि नेपाली राजनीतिको यो वास्तविकता नबुझ्ने हो भने नेपालको माक्र्सवादी आन्दोलन कमजोर बन्ने निश्चित छ । थाहा छैन, धुम्बाराहीको चौरमा घाम ताप्दै कमरेड परशु मेघी आफ्नै प्रस्तावलाई विखण्डनकारी र भारतीय इच्छामा बनेको अर्थ लाग्ने गरी एमालेले चलाएको अभियानबारे के सोचिरहेका छन् ? तपाईंलाई सुवेदीको विचार कस्तो लाग्यो ?np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ । - See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/12/111036#sthash.3DrHymFp.21gDJpEP.dpuf

यसकारण संविधान संसोधन

शुक्रबार जनकपुरमा प्रहरीले सिके राउतलाई पक्राउ गर्यो । उनी र उनका समर्थकहरु जातिवादी विरुद्धको दिवस भन्दै कार्यक्रम गर्न त्यहाँ जम्मा भएका थिए । अहिले हेर्दा उनको प्रभाव सिमित देखिन्छ । तर तिनचार बर्ष यता मधेशमा एकप्रकारको भावनात्मक र प्रतिकात्मक नेताको छवि उनले निर्माण गरेका छन् । मधेशको बारेमा कुरा हुँदा सिके राउतको नाम नलिई त्यो पुरा हुन छाडेको छ । केन्द्रिय सुरक्षा निकाय होस या जेएनयुमा विद्यावारिधी गरिरहेको कुनै मधेशवासी युवा, सिके राउतको चर्चा गर्नैपर्ने भएको छ । तर अहिले नै चैं राउतले नेपालको राजनीतिक विषय सुचिलाई कुनै प्रभाव पार्न सक्ने छैनन । अर्थात स्वतन्त्र मधेश ख्याली पुलाउ हो ।

ईतिहासमा सबै घटना उस्तै गरि दोहोरिन्न । त्यसका कार्यकारण सम्वन्धहरु पनि उस्तै हुन्नन । तर तुलना गर्न भने पर्याप्त हुन्छन् । फारुख अब्दुल्ला जस्ता जनवादी व्यक्तिसंग गरिएको कश्मीरलाई स्वसासन दिने सम्झौता (ईन्दीरा गान्धी र फारुख विच १९७४ मा भएको सहमति) लाई पालन गर्न नसक्दा अहिले कश्मीरमा ससस्त्र हिँसा उठिरहेको छ । त्यसलाई स्मरण गर्नुभने वाञ्छनीय हुनेछ ।

अहिले सिके राउतको चर्चा भएको उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर लगायतका तुलनात्मक रुपले मोडरेट नेता र दलहरुसंग सहकार्य गर्न र उनीहरुका चासोहरुलाई एकोमोडेट गर्न काठमाण्डौले अस्विकार गरिरहेकोेले हो । जव मोडरेट शक्तिले साधारण मानिसहरुका आसाहरुको नेतृत्व गर्न सक्दैनन या उनीहरुले विस्वास गुमाउँछन् अनि अतिवादको जन्म हुन्छ । 

अहिले यस्तो अवस्था पनि आईरहेको छ कि मधेशीहरुले गरेका मागका आधारमा उनीहरुको नेपाल प्रतिका निष्ठामा प्रश्न उठाईन्छ । यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन वाध्य बनाईनु अपमान हो । यस्तो अपमान सहन मुश्किल भएपछि मानिसहरु उग्र प्रतिक्रिया जनाउँछन् । 

उपेन्द्र या महन्थहरुले अहिले पनि जोखिम मोलेर मधेशको प्रश्न हल गर्ने सहज बाटो खोज्न या कार्यनीतिक फायीदा लिएर आन्दोलनलाई जिवित राख्दै अघि बढ्न सकिरहेका छैनन । जे भनेको हो या जनतालाई जे भनेर उक्साईएको हो त्यहि प्राप्त नहुँदा पनि सम्झौता गर्ने हिम्मत नभएको मध्यमार्गि नेतृत्वले न मध्यमार्ग जोगाईरहन सक्छ न आफ्नो नेतृत्व स्थापित गरिरहन । 

अहिले संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भैरहेको सन्दर्भमा यो प्रश्नलाई पर्गेलेर हेर्नु राजनीतिक वृत्तका लागि ऐतिहासीक र दुरगामी महत्वको जिम्मेवारी हो । किनभने गतबर्ष जारि भएको संविधान कार्यान्वयतिर जान यहि मधेश आन्दोलन या असहमतिले रोकिरहेको छ । यस्तो अवरोध कमरेड केपी प्रधानमन्त्री रहँदा पनि थियो र अहिले पनि छ । यसको हल खोज्ने क्रममा अहिले संविधान संसोधनको प्रयास भैरहेको बुझ्न सकिन्छ । 

सरकारले पर्सी आईतवारसम्ममा संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिसक्ने बताएको छ । यस्ता मितिहरु सर्दै आएकाले केहि तन्केपनि अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । तर वर्तमान सरकार गठन हुँदाका राजनीतिक आधारहरु यस्ता छन् कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउन वाध्य छन् । उनको दलको राजनीतिक हैसीयत भन्दा निकै भारी लाग्ने यो जीम्मेवारी उनको राजनीतिक जिवनका लागि निकै ठुलो जोखिम ठहरीने छ । यसको औचीत्य पुष्टि गर्न सके भने चैं प्रचण्डले समकालीन राजनीतिक नेताहरुमा आफ्नो शिर्ष स्थान कायम गरिरहने छन् ।

अहिले संसदका सबैभन्दा ठुला दुई दलका रुपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालले वर्तमान संकट समाधानको पहल गर्नुपर्ने या नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । तर अचम्म के छ भने संसदको दोस्रो ठुलो दल तेस्रो दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिईरहेको छ । सरकार र प्रतिपक्षका विच ध्रुविकरण बढाईएको छ । यस्तो लाग्दैछ दलहरु २०७१ माघ पहिलो साताको जस्तो तनाव सिर्जना गर्दैछन् । फरक यति छ ः त्यतिवेला नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस सहकार्यमा थिए, मधेशी दल सहित माओवादी आन्दोलनमा । स्थिती मज्जाले फेरिएको छ, अब एमाले एक्लैजसो संसोधनको विपक्षमा खडा भएको छ, वाँकी शक्ती अर्कातिर ।

यसले संविधान निर्माणका समयमा कायम भएको भनिएको ९० प्रतिशतको समर्थन सम्वन्धी स्थापीत मान्यतालाई खण्डित गरिदिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले चैं संविधानमा रहेका विवाद हल गर्दै यसको कार्यान्वयमा लैजान चाहेको देखिन्छ । उनको राजनीतिक वाध्यता पनि यसमा झल्कीन्छ ः संविधान सभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयन भएमात्र उनले जनयुद्धको राजनीतिक वैठानको औचित्य सावित गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको सफलताको पहिलो शर्त पनि यसैमा सन्निहित छ ।

संविधान सभामा रहँदा हल गर्न नसकेको राजनीतिक समस्या अहिले नयाँ समिकरणका आधारमा भएपनि हल गर्न सक्दा उनको राजनीतिक सफलता देखिने छ ।

यतिवेला मधेशी दलहरुले आफ्ना कतिपय असन्तुष्टिहरुलाई थाति राखेर सरकारले ल्याउने प्रस्तावलाई सफल बनाउनै पर्ने हुन्छ । यतिको अवसर फेरि आउने प्रतिक्षा गरे भने मधेशवाट मध्यमार्गि मधेशवादी राजनीतिक शक्ति समाप्त हुनेछन् । त्यसपछि काठमाण्डौको अतिवाद र मधेशको अतिवादका लागि मात्र मैदान खाली हुनेछ । उनीहरुका लागि यो ठुलै उपलब्धीका रुपमा बेचेर नगदिकरण गर्दै मत बटुल्ने साधन पनि बन्ने छ ।

एमालेका लागि संविधान संसोधनको विरोध आफ्नै तर्कहरुको खण्डन गर्ने उल्टो यात्रा हुनेछ । यो आलेख तयार गरिरहेको बेला आएको समाचार अनुसार एमाले स्थायी समितीको बैठकले संविधान संसोधनलाले देशलाई विखण्डनमा लाने खतरा छ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । उसले पाँच नम्वर प्रदेशको अहिलेको संरचनाबाट पहाड झिकिदियो भने मधेश विखण्डनमा जान्छ भनेको हो भन्ने अर्थ लाग्छ ।यो आफैमा कुतर्क र अतिवादी चिन्तनको उपज बाहेक केहि होईन । 

पहिलो कुरो त अहिले नै एमालेले खुव राम्रो भनेको संविधानले मधेशको पर्सा देखि सप्तरीसम्मको भुभागलाई अलग प्रदेश मानेको छ । हृदयश त्रिपाठीको शब्द पैंचो लिदा यो अवस्य पनि छुटिएर जाउ भन्ने उद्देश्यसले बनाइएको होईन । 

दोस्रो कुरा अहिले नवलपरासी देखि वर्दियासम्मको भागलाई अलग बनाउने गरि आउने प्रस्ताव नयाँ होईन । नेपाली काँग्रेसको प्रस्ताव र एमालेको समर्थनमा २०७१ कार्तिक तिर संविधान सभाको संवाद समितिमा पेश गरिएको प्रस्ताव हो । यदि यो प्रस्ताव विखण्डनकारी हो भने त्यसको विउ रोप्ने काम एमालेले पनि गरेका ठहर्छ । 

तेस्रो कुरा, यस्तो प्रदेशको विभाजनले मात्रै तुलनात्मक रुपमा नेपालमा संघीयताको मागको औचीत्य अनुसार प्रदेश विभाजनलाई निस्चित गर्छ, सैद्धान्तीक पुष्ट्याई हुन्छ । प्रदेश नम्वर एकमा लिम्वु र राईको क्लष्टर, दुईमा मधेशका मैथील  र भोजपुरी क्लष्टर, तिनमा नेवार र तामाङ क्लष्टर, चारमा गुरुङ मगर क्लष्टर, पाँचमा थारु र अवध भाषि मधेशीहरुको क्लष्टर, चारमा खस व्राम्हण क्लष्टर । यसमा अझै पनि नमिलेको भनेको कैलालीको थारु बहुल क्षेत्रलाई पाँच नम्वरमा मिसाउन गरिएको आनाकानी हो ।

कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा संविधान संसोधनको झण्डा जसरी उठाईएको छ त्यो मधेशलाई समस्याका रुपमा लामो समय तन्काईरहने मतिवाट निर्देशित देखिन्छ । ईन्दीरा गान्धीले फारुखसंग गरको सहमति तोडेपछि जन्मेको कश्मीरी अतिवाद र संविधान संसोधन नमान्दा जन्मने मधेशी अतिवादका पात्र फरक कारण उस्तै देखिने छन् । यस्तो भाव खोज्न हरेक दलका मधेशी साँसद र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान हेरे हुन्छ । एमालले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न  संविधान कार्यान्वयनयमा उल्झन ल्याउन खोजेको हो ? मेरो विचारमा  चैं एमालेका लागि यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ किन भने अहिले उसको जुन निर्वाचन जित्ने आधार छ त्यो कुनै सामान्य चोटले झर्याम्मै फुटने सिसा जस्तो लोकप्रियतामा आधारित छ । पाउन सजिलो बचाउन कठिन ।

यता रोल्पा देखि वर्दिया सम्म संविधान संसोधनको प्रस्ताव नआउँदै विरोध कार्यक्रमहरु भैरहेका छन् ।

के सिके राउतको अतिवाद र संविधान संसोधनलाई नमान्ने अतिवादका विच केहि साईनो छ ? 

अवस्य पनि मधेश मुद्धाको वरपर भारतीय फ्याक्टर उपस्थित छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता बलियो बनाउन पनि भारत तिर फर्केर सराप हाल्ने भन्दा आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउनेतिर लाग्नु जरुरी छ । मधेश, पहाड र हिमालको एकता हाम्रो राष्ट्रिय एकताको जग हो । सबैलाई अधिकार सम्पन्न नबनाईकन यस्तो एकता कसरी बन्ला र ?

ईतिहास र प्रवृती ः उस्तै लाग्छन सबै

नेपालको विदेश सम्वन्धमा वहस जारि छ । गतबर्ष संविधान जारि भएपछि मधेशमा भएको आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै भारतले लगाएको नाकावन्दी पछि देशको जनमत र राजनीतिक नेतृत्व ध्रुविकृत छ ः भारत ढल्कुवा या चिन ढल्कुवा भनेर एक अर्कामा चर्को आरोप लगाईने गरिएको छ । चिन ढल्कुवा हुनु राष्ट्रवादी र भारत ढल्कुवा देखिनु अराष्ट्रिय भन्ने मतको वर्चस्व छ । ईतिहासमा थान्को लागेका कतिपय गलत पात्रहरुको देवत्वकरण सुरु भएको छ । निरंकुश राजतन्त्रका नायक (जनता र लोकतन्त्रका लागि खलनायक) हरुको मुर्तिपुजा सुरु भएको छ र गणतन्त्रवादीका दरवारको मुल ढोकामा महेन्द्रका शालीक निर्माण गरिने हो कि जस्तो छनक मिल्छ । अस्तीमात्र गोवामा एउटा अन्तरराष्ट्रिय जमघटमा पुगेर आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि भैरहेको आलोचना र काठमाण्डौ ओर्लेपछि प्रचण्डले देखाएको अति उत्साहलाई हेर्दा हाम्रो द्धन्दको तत्व खुल्छ ।
नेपालको ईतिहासमा नै पहिलो पटक नेपाल, भारत र चिनका मुख्य कार्यकारिहरु  एकै ठाउँमा गफिएको तस्विरले के संकेत गर्छ ? के नेपालको महत्व अव भारत र चिनका विचमा सम्वन्ध सेतुका रुपमा विकास गर्न या नेपाललाई अर्काको प्रभाव क्षेत्रमा नछोड्न दुवै देशले चासो बढाएका हुन ? नेपालले भारत र चिनसंगका सम्वन्धमा अहिले अप्नाएका नीतिहरु, जुन हरेक सरकारपिच्छे फरक जस्ता लाग्छन्, र ईतिहासमा नेपालले लिएका नीतिका विच केहि सम्वन्ध पनि छ कि यो नयाँ कुरा हो ? शाह र राणाकालमा र सात सालपछि कसकसले कस्ता नीति लिएका थिए ? तिनले आजको नेपालको रणनीतिक सुरक्षामा के शिक्षा दिन्छन् ? नेपाल मामिलाका एक जना अमेरिकी अध्यता लियो रोजले झण्डै ४५ बर्ष पहिले लेखेको पुस्तक नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाईवल (ईसं १७७०—१९७०) केहि उत्तर अवस्इ दिन्छन् ।
सन् १९७१ मा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट अमेरिकामा छापिएको ३१० पेजको यो पुस्तकको दोस्रो संस्करण मण्डला बुक प्वईण्टले दोस्रो संस्करणका रुपमा २०१० मा छापेको देखिन्छ । यस संस्करणको भूमिका जोन ह्वेल्पटनले लेखेका छन् जसले लियो रोजको लेखनकाल पछिका केहि सन्दर्भलाई उल्लेख गरेर पुस्तकमा ताजगी भरेका छन् ।
पुस्तक चार भागमा बाँडिएको छ । पहिलो भागमा नेपालको विदेश नीतिका आधारहरुको निर्माणको सन्दर्भ छ । दोस्रोमा पृथ्विनारायण शाहपछि कोतपर्व पहिलेसम्मको नेपालको विदेश सम्वन्ध, नेपाल तिव्वत युद्ध, नेपाल अँग्रेज युद्ध सहित नेपालले अँग्रेजहरु र चिनसंग राखेका सम्वन्धहरुको उतार चढावको कहानी छ । आधुनिक नेपालको ईतिहासमा यो समय सबैभन्दा बढि जोखिमको समय थियो नेपालको सन्दर्भमा जहाँ चिनिया सेना काठमाण्डौबाट जम्मा तिस किमि जति पर वेत्रावतीसम्म आई पुगेको थियो । उता अंग्रेजहरुले नेपालले अधिनस्थ पारेका झण्डै ४० प्रतिशत जति भूमि र राज्यहरु जितेको थियो र मकवानपुरवाट चिसापानी गढितिर अंग्रेज सेनाले चढाई गर्ने तयारी थालेपछि सुगौली सन्धीमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले आफ्नो बाँकी भूभाग र राज्य जोगाएको थियो । अर्थात नेपालको अस्तित्वका लागि चुनौतिको समय थियो त्यो ।
तेस्रो खण्डमा राणाहरुको शासनकालमा नेपालको विदेश सम्वन्धको चर्चा छ । यस अवधीमा नेपालले तिव्वतमाथि एकपटक आक्रमण गरेको छ । ब्रिटिशहरुको पक्षमा सहयोग गर्न र भारतीय रजौटाहरुको विद्रोह दमन गर्न जंगबहादुर आफै लखनउ पुगेका छन् । व्रिटिश सेनामा गोर्खाहरुको निर्वाध भर्ति सुरु भएको छ, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले व्रिटिशहरुको पक्षमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको र सहयोग गरेको छ । यसै कालखण्डमा वेलायतलाई तिव्वत मिशनमा नेपालले सहयोग गरेर तिव्वतसंगको सम्वन्धलाई कमजोर बनएको छ, नेपालको बाटोबाट तिव्वत र भारतका विच हुने व्यापारको बाटो सिक्कम सरेको छ । नेपालले सन् १९२३ मा पहिलोपटक बेलायतबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको मान्यता लिएको छ र सन् १९५० को सन्धी मार्फत भारतको सुरक्षा छातालाई स्किार गरेर आफ्नो सार्वभौम सत्तामा सम्झौता पनि गरेको छ ।
चौथो भागले भारतको स्वतन्त्रताको तरखर देखि नेपालमा राणाहरुबाट शाहमा सरेको दरवारी शक्तिको सयम (१९४६ देखि १९७०) को नेपालको परराष्ट्र सम्वन्धको नयाँ अध्यायको चर्चा छ । यसमा त्रिभुवन, टंकप्रसाद, विपि समेतले नेपालको परराष्ट्र सम्वन्धलाई मोड दिन गरेका प्रयास पनि छन् । तर यसको मुख्य हिस्सा भने राजा महेन्द्रका नीतिहरुका सम्वन्धमा केन्द्रित रहेको छ । यहि अवधीमा भारतको सैनीक मिसन नेपाल आएको छ, उत्तर र पस्चिमका सिमानाहरुसम्मको नेपाल सरकारको सञ्चार सम्वन्धको स्रोत भारतीय सेना बनेको छ ।
चिनसंग कुटनीतिक सम्वन्धको स्थापना, सिमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ कोदारी राजमार्ग निर्माण थालिएको छ । नेपालले अमेरिका, सोभियतसंघ जस्ता देशसंग कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना गर्दै राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको मात्र होईन सुरक्षा परिषदको सदस्य बनेको छ । अर्थात भारतसंग स्वतन्त्र देखिने प्रयास गरेको छ । तर सन् १९५०को सन्धी सन् १९६५ मा भारतसंग सैन्य मामिलामा गरेको गोप्य सम्झौता पनि यसै समयमा भएको छ । यी विषयलाई पुस्तकले विस्तारमा चर्चा गरेको छ ।
चिन र व्रिटिश ईण्डिया÷ भारतका विच हिमालयको दक्षिण पानी ढलोमा बसेको नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाएर राख्न सफल भएको छ । तर ईतिहास देखि आजसम्म सबै शासक या सरकार प्रमुख हुनेले आफ्नो सत्ता र देशको सार्वभौमसत्तालाई बराबर जस्तो प्राथमिकतामा राखेर यी दुई शक्तिसंग सम्वन्ध राख्ने गरेको, कहिले उत्तर ढल्केको या कहिले दक्षिण ढल्केको देखिन्छ । यसैगरि सत्तासिन र सत्ता निकटकहरु भित्र संधै कोहि न कोहि व्रिटिश÷ भारतको निकट कोहि चिनको निकट रहेको र यसले नेपालको विदेश नीतिलाई सन्तुलनमा राख्न पनि सहयोग पुग्दै आएको छ । हेर्दै जाँदा कसैलाई पनि राष्ट्रवादीको पगरि लगाउनु या राष्ट्रविरोधी विल्ला भिराउनुको औचित्य पनि सावित हुँदैन । सरकार र शासकहरु मात्र होईन सर्वसाधारण जनता पनि यी दुई कित्तामा उभिदै आएका रहेछन् । यसपालीको मुख्य चासो को कहिले कता ढल्केको थियो भन्ने जान्नु रहेको छ । केहि उदाहरण हेरौं ः
बहादुर शाहले तिव्वत आक्रमण गर्न लाग्दा दरवारीया हरि शाहले उग्र रुपमा विरोध गरेका रहेछन् जसकारण उनलाई सबै जीम्मेवारीबाट हटईएको रहेछ –पेज ५२)
दामोदर पाण्डेले अँग्रेज दुतावास काठमाण्डौमा राख्न स्विकृती दिएको कारण रणवहादुरको बनारस प्रबास थियो । रणबहादुर स्वयं व्रिटिशहरुलाई केहि छुट दिएर काठमाण्डौको सत्ता पुनप्राप्त गर्न चाहन्थे । भिमसेन थापा एकातिर व्रिटिश विरुद्ध मोर्चाबन्दीको कुरा पनि जारि राख्थे र नेपालमा सेना पनि बढाईरहन्थे तर आफ्ना आखिरी बर्षमा उनले पनि वेलायती दुत हड्सनसंग आफु नै व्रिटिशको सबैभन्दा विश्वासिलो मित्र रहेको बताएका थिए र माथवरसिंहलाई वेलायतसंग सम्वन्ध राम्रो बनाउन पठाएका थिए । यसलाई रंगनाथ पौडेल र गजराज मिश्रहरु झुठ भन्दै आफु विस्वसिलो रहेको दावि गर्थे । –९८)
भारत र चिनलाई एक अर्काका विपक्षमा प्रयोग गरेर फायीदा लिने प्रयास पनि सबै सासकहरुले गरेको देखिन्छ । यस मामिलामा विरेन्द्रको समय अलि कमजोर थियो उनले केवल चिन पक्षधर र भारत पक्षधर प्रधानमन्त्री आलोपालो बनाएर उक्त कार्डको प्रयोग गरेका थिए । तर दरवारको ईतिहास बेग्लै छ । कमजोर शासक मानिएका राजेन्द्रविक्रमले समेत चिन पक्षधर पाण्डेहरुको साथ लिएर व्रिटिश प्रभाव कम गर्न प्रयास गरेका रहेछन् । त्यतिवेला चौतारिया फत्तेजंग र पण्डित रंगनाथ व्रिटिशहरुको पक्षमा देखिन्छन् । राजेन्द्रले त व्रिटिशहरुले नेपालको बाटो तिव्वत जान नपाए आक्रमण गर्ने धम्कि दिएका छन् भन्दै नभएको कुरो समेत लगाउन भ्याएका रहेछन् (१००) ।
जंगवहादुरले एकातिर ब्रिटिशसंगको सम्वन्धलाई आफ्नो निरन्तरताको शर्त मानेर चलेको देखिन्छ । अर्कोतिर बेलायतीहरुलाई घुर्कि देखाउनका लागि चिनतिर कोशेली लिएर दुत पठाएका छन् । यस्तो कार्य पछि विर रणोद्धिप सिंह र चन्द्र संसेरहरुसम्मले गरेका छन् । उता नेपालसंग औपचारिक कुटनीतिक सम्वन्ध नभएपनि चिनीयाहरु केहि बर्ष विराएर कोशेली र प्रधानमन्त्रीलाई मान पद्वी सहित नेपाल पठाईरहन्छन् ।
विरसंसेरले गोर्खाहरुलाई ठुलो संख्यामा व्रिटिश सेनामा भर्तीको अनुमति दिएको कारण जंगहरु थिए । सन् १९५० को सन्धीमा नेपाललाई परोक्ष प्रत्यक्ष रुपमा भारतीय सुरक्षा छाताभित्र पार्न राणाहरुले स्विकृती दिएको भारतमा बसेर क्रान्तीको तयारीमा लागेका शक्तिहरुलाई रोक्न दिल्लीको सहयोगको अपेक्षाले काम गरेको थियो । सन् १९६५ मा भारतसंग भएको सुरक्षा सम्वन्धी सहमती काँग्रेसलाई असहयोग गर्न दिल्लीलाई मनाउन महेन्द्रले गरेका थिए ।
साना साना कुरामा दवाव दिन र नेपाललाई चिनतिर ढल्कीन नदिन आंसिक र अघोषित नाकावन्दी लगाउते भारतको पुरानै नीति रहेछ । नेपाललाई चिनतिर झुक्न रोक्ने, कोदारी राजमार्ग बन्न नदिने उद्देश्यले भारतले अघोषित नाकावन्दी समेत लगाएको थियो (२४७) ।
पहिले व्रिटिश ईण्डिया र पछि स्वतन्त्र भारतको दवाव थेग्न धेरैजसोले चिनलाई गुहारेको पनि उतिकै साँचो हो ।
अचम्मका घटना पनि देख्नु पढ्नुपर्छ । नेताहरु आज भारततिर झुकेका, भोली विहानै चिन तिर झुकेका र कतैका पनि नरहेका अनेक दृष्टान्त छन् । यससम्वन्धमा सबैभन्दा टड्कारो उदाहरण चैं डा. के आई सिंह र डा तुलसी गिरी पर्छन । सात सालको क्रान्ती सहमतिमा टुंगिएर विपि सहितको सरकार बनिसक्दा पनि विद्रोहको झण्डा बोकिरहेका के आई सिंहलाई दमन गर्न भारतीय सेनाको सहयोग लिईएको थियो । उनी सिंहदरवार कब्जा काण्ड पछि ज्यान जोगाउन चिनतिर गएर शरण लिएका थिए । उनलाई उक्साएर चिनले नेपालमा कम्युनिष्ट छापामार संघर्ष चलाउला भन्ने काठमाण्डौ र दिल्ली समेतलाई निकै चासो थियो । चिनले त्यसरी उनलाई उक्साएन । जब महेन्द्रले उनलाई माफि दिएर नेपाल बोलाए त्यसको भोलीपल्टै देखि सिंहले त चिनको उग्र विरोध गर्ने र दिल्लीको झण्डै दलाली गर्ने अभिव्यक्ति दिन थाले । यहि अभिव्यक्तिले दिल्ली खुशि पार्न खोजेका मेहन्द्रले सिंहलाई ११० दिनका लागि प्रधानमन्त्री समेत बनाए ।
नेपालको ईतिहासमा व्रिटिश ईण्डिया र गणतन्त्र भारतले संधै पाएको एउटा सुविधा रहेछ नेपाललाई दवाव दिन ः संधै जसो कोहि न कोहि भारतमा बसेर नेपालको सत्तासंग संघर्ष गर्दो रहेछ ।
बहादुर शाहकै समय देखि । रणवहादुर शाह र भिमसेन थापाहरु । । पद्यजंग लगायत जंग परिवारका सदस्यहरु । पछि नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरु । २०१७ साल पछि ससस्त्र विद्रोहमा लागेको नेपाली काँग्रेस ( लियो ई रोजले १८ साल वरपरको काँग्रेसको कार्वाहिलाई प्रष्टसंग आतंककारी भनेर किन लेखेछन् कुन्नी?)  पछिल्लो पटक मधेशवादी आन्दोलनलाई पनि भारतीय रणनीतिका पक्षमा उपयोग गरियो ।
नेपालका दुवै छिमेकी नेपाललाई न पूर्ण विश्वास गर्छन न आफ्नो प्रभाव कमजोर बनाउन नै चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । कतिसम्म भने नेपाल दरवारले चिनलाई पठाएका पत्र चिनिया÷तिव्वतीहरुले साखुल्ले भएर कलकत्तातिर अंग्रेजकहाँ पठाएका घटना पनि रहेछन् (१००) ।
सातसालमा नेपालमा पूर्ण रुपमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुनबाट भारतले नै रोकेको र आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रुपमा राख्न चाहेकोले विपिसंग भारतीय प्रधानमन्त्रीको ठ्याक धेरै ठाउँमा नमिलेको देखिन्छ ।
चिनले कोदारी राजमार्गको प्रस्ताव तिव्वतमा आफ्नो व्यापारिक आवस्यकता पूरा गर्न र दक्षिणतर्फ कनेक्टीभिटीका लागि दवाव दिएरै बनाएको भन्ने रोजको भनाई छ । कस्तो मिल्छ भने अहिले झण्डै ६५ बर्ष पछि ओविओआरमा नेपाललाई जोड्ने जोडदार प्रयासमा चिन नै लागेको छ ।
नेपालको मामिलालाई लिएर अहिले जस्तै भारत र चिन विच सम्वाद गर्ने चलन नेहरु र चाउ एनलाईको समयमा पनि रहेछ (२०७) । एउटाले भन्दा अर्कोले कसरी आर्थिक सहयोग बढि दिएर नेपाललाई फकाउने र आफ्नो बर्चस्व कायम राख्ने भन्ने चिन्ता पनि उतिवेलै देखिको रहेछ (२१२) ।
अहिले प्रचण्डको आलोचना गरिएको विषय, कतिपय अन्तर्राष्ट्रि मुद्धामा दुवै देशका समान धारणा छन् भन्ने कुरा नेहरु नेपाल आउँदा विपि र उनको संयुक्त बक्तव्यमा परेको कुरा पनि नोट गर्न लायक देखिन्छ ।
समग्रमा पुस्तक नेपालको वर्तमान राजनीति, कुटनीतिक सम्वन्ध र राज्यका धारणामा देखिने अनेक उतार चढावका विषयमा जान्न चाहनेका लागि नपढी नहुने स्रोत सामाग्री हो भन्न सकिन्छ ।

माटो–बहसको एक झलक

• - विमल आचार्य

कसैसँग आँखाले हेरिनभ्याइने जमिन छ अनि कसैसँग भने आँखाजति पनि छैन । मान्छेहरू कसरी कोही धनी वा गरिब भए ? जागिर–व्यवसायले धनी भए । कहिलेदेखि ? बाबुबाजेका पालादेखि । अनि, त्यसभन्दा अघि ? जग्गा प्रशस्तै थियो । कसरी भयो ? पहिले त यो धरा कसैको थिएन अर्थात् सबैको बराबरी थियो । शासक–प्रशासक जो भए, तिनलाई जसले रिझाए, उनीहरूले पाउनु पाए । टाठाबाठा जग्गामालिक भए, उनीहरूलाई बसीबसी खान पुग्यो । जग्गा नहुनेहरू अर्काको (जो उनीहरूको पनि थियो पहिले) खेतबारीमा मरीमरी काम गरेर पनि भरपेट खान नसक्ने भए ।  

झलक सुवेदी समाज, अर्थ र राजनीति जोडजाड पारेर बरोबर कलम अनि मुख चलाउने साहित्यकार हुन् । साहित्यकार किन भनेको भने तथ्य र कल्पनाको डिमार्केसन मेटिँदो छ, उनको लेखनमा । ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा : गोर्खा भर्तीको नालीबेलीमा जस्तै भूमि, किसान र राज्यमा पनि उनले साहित्यिक स्वाद पस्केका छन् । लेख्छन्, ‘गणेश हिमालको हिउँ त्यसरी नै पातलिएको छ, जसरी पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको पहाडेहरूको स्थान खुम्चिँदै गएको छ ।’

भूमि, किसान र राज्य एउटा यस्तो अनुसन्धानमूलक पुस्तक हो, जसमा नेपालको भूमि, नेपालका किसान–राज्यबीचको अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्विरोधका पहेली कोट्याइएको छ । नेपालमा भूमि उपयोगका विगत र वर्तमानका तौरतरिका रैकर, गुठी, किपट, बिर्ता, जागिर, रकम, उखडाबारे परिचयात्मक प्रस्तुति छ । जमिन (जल–जंगलसमेत)सँग नेपालका केही जाति–जनजातिको सुसम्बन्ध र सम्बन्धविच्छेदका स्थलगत घटना अध्ययन यसमा पढ्न सकिन्छ । 

नारायणी नदीतटमा रहेका बोटे, माझी र मुसहरहरूको कहर जान्न सकिन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेर सरकारले जैविक विविधताको संरक्षण त गर्‍यो तर जनीय विविधतालाई पूरै बेवास्ता गरिदियो । निकुञ्जभित्रको छेपारो सुरक्षित भयो तर तटवासीहरू बेघर, बेजमिन, बेपेसा (माझी) मात्र भएनन्, सुरक्षाकर्मीबाटै असुरक्षितसमेत भए । यस्तै, कर्णालीतटका सीमान्त समुदाय सोनाहा, चितवनका चेपाङ, कमलाछेउका दनुवार–माझी, कैलालीका राजीबारेका धराकेन्द्रित स्थलगत अध्ययन पुस्तकमा समेटिएको छ ।      

गुरुङ र किपटका प्रमुख स्रोतव्यक्ति ८४ वर्षीय खगेन्द्रजंग गुरुङ हुन् । किपटलाई झन्डै राज्यको कपटका रूपमा व्याख्याइएको छ । रसुवामा बिर्ता कमाउने भवानी न्यौपानेको अध्यायले धेरै गम्भीर दर्द बकेको छ । गाउँमा बिर्तावाल आएका बेला दूध–घिउ टक्र् याएर भान्सा नै छोडिदिनुपर्नेदेखि गाउँमा लाग्ने मेला–जात्रा अवधिभर बिर्तावालका सन्तानलाई काँधमा राखेर डुलाउनुपर्ने । 

सिन्धुपाल्चोकको फटकशीला, जहाँ घरघरमा पशुपतिनाथको शासन छ । पशुपति गुठीको जग्गा कमाउनेहरूको दु:ख पढ्दा लाग्छ, श्री पशुपतिनाथले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुआब्जाबापत ६७ प्रतिशत मात्रै होइन, एक सय प्रतिशत नै लिऊन् । पहिलेको फटकशीला र हालको मेलम्ची नगरपालिकाका दुइटा वडामा ९ सय ५४ घरधुरीमध्ये रैकर जमिन हुने २० परिवार मात्र होलान्, यसै लेखेका छन् सुवेदीले । अनुसन्धानमूलक पुस्तकमा ‘होलान्’ नलेखी ‘छन्’ नै लेख्नुपर्ने हो । 

२००७ सालदेखि सधैँको जल्दोबल्दो विषय हो, भूमिसुधार । भूमिसुधारका नाममा कति दलहरूले भुँडीसुधार गरे, भनिसाध्य छैन । हाम्रो देश त विश्वमै कस्तोसम्म मोडल हो भने यहाँ सुकुमबासी आयोग नै १३ पटक गठन भइसकेका छन् । अहिलेसम्म १३ प्रतिशत पनि काम नगर्ने भए साधन, स्रोत र समय खर्चेर किन गठन–लेखन गर्नुपर्ने हो ? विश्वविद्यालयमा उही प्रश्न र शीर्षकमा शोध गर्न वर्जित छ तर राज्यले उही हाइपोथेसिसमा कतिपटकसम्म शोधाउन मिल्ने हो ? उही शोधप्रश्नमा केन्द्रित भएर एकभन्दा बढी ‘ शोधपत्र’ लेखाउने राज्यविरुद्ध किन मुद्दा नचलाउने ? भूमिहीन गरिब किसानलाई आशा देखाउँदै पटक–पटक फारम भर्न, निवेदन दिन किन लगाउने ? 

पुस्तकको पृष्ठ ४४ मा ७५ प्रतिशत मधेसी दलित भूमिहीन छन् लेखिएको छ । तर, लगत्तैको पृष्ठ ४५ मा यही प्रतिशत ७० लेखिएको छ । अनुसन्धानमूलक पुस्तकमा स्रोत उल्लेख छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना पृष्ठ ६१ मा २०२९ र पृष्ठ ६२ मा सन् १९७२ भनिएको छ । यो सही होइन । नयाँ संविधानमा दलितका लागि जमिन दिने, आवासका लागि व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ 
भनी लेखिएको छ पुस्तकमा । संविधानमा सबै दलितलाई होइन, भूमिहीन दलितलाई भूमि र आवासविहीनलाई आवास भनिएको छ । ‘ अहिले ५९ जिल्लामा बसोवास गर्छन् दनुवारहरू’ लेखिएको छ, कसरी पत्याउने यो ?    

भूमि विगतमा सम्पन्नताको स्रोत थियो, बिनाश्रम हैकम चलाउन पाउने । अहिले पनि जमिनको भाउ अकासिएर भूमिपतिहरू–भूमिबिचौलियाहरूको ताहुरमाहुर चलिरहेकै छ । ग्रहमध्येको एउटा पृथ्वी–माटोको लालपुर्जाको चाङ लगाउने–खरि द्ने राष्ट्रिय स्पर्धा विडम्बनापूर्ण भ्रमित विसंगति हो । 

सुवेदीले भूमिहीन आदिवासी जनजाति समुदायमा इसाईकरण बढेको लेखेका छन् । जोसँग जमिन छ, ऊ किसान होइन । जो किसान हो, ऊसँग जमिन छैन । भूमिसुधार किन हुन सकेन भन्ने खोजीतिर लेखक छिरेका छैनन् । कृषिप्रधान भनिने मुलुकमा कृषि सबैभन्दा बिचौलियाप्रधान क्षेत्र बनेको छ । कृषि हुने भनेको माटोमै हो । माटैमा मिलेको छ यहाँ माटो–बहस । यस्तो विषयमा पुस्तिका तयार पारेर लेखक सुवेदीले बहसको आह्वान गरेका छन् । 

भूमि, किसान र राज्य
लेखक    :    झलक सुवेदी
प्रकाशक    :    फाइनप्रिन्ट 
पृष्ठ    :    १४८ 
मूल्य    :    २४८ रुपियाँ 

Copied from Nepal Magazine, Nepal saptahik  

राज्यको लगानीमा अनुसन्धान केन्द्र

भारतको मुम्बईबाट निस्कने अनुसन्धानमूलक साप्ताहिक जर्नल इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली (इपिडब्लू) यो वर्ष पचासौँ वर्षगााठ मनाउादै छ । पचास वर्षसम्म त्यति स्तरीय जर्नल साप्ताहिक रूपमा निकालिरहनु अहिलेको काठमाडांैको आाखाबाट हेर्दा झन्डै असम्भवजस्तो लाग्छ । इपिडब्लूले भारतीय नीति–निर्माता र बौद्धिक जमातलाई मात्र होइन, नेपाललगायत दक्षिण एसियामा र अरू क्षेत्रमा समेत बौद्धिक खुराक आपूर्ति गरिरहेको छ । नेपालमा त्यसका नियमित पाठकको संख्या पनि उल्लेख्य छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएको यो प्रयासले सामाजिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सक्रिय धेरै अनुसन्धातालाई प्रकाशित हुने अवसर मात्र दिएको छैन, भारतीय समाजमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रका अनेक आयाममाथि रहेका कतिपय मान्यतामा सार्थक हस्तक्षेप पनि गरेको छ ।
नेपालमा केही समययता अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्वले सामाजिक क्षेत्रका विविध आयाममा अनुसन्धान गर्ने संस्थागत व्यवस्था भए हुन्थ्यो भनेर आवाज उठाउने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र लेखनमार्फत यस्ता मुद्दा सक्रियता साथ उठाउनेमा अनुसन्धानकर्ता प्रत्युष वन्त एकजना हुन । मार्टिन चौतारीजस्तो अध्ययन अनुसन्धान र स्रोतकेन्द्र चलाएर सामाजिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएका वन्त हाम्रा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा रहेको भद्रगोल र लक्ष्यहीनताबारे पनि चिन्ता जाहेर गर्ने गर्छन् । केही दिनपहिले पत्रकार धु्रव सिंखडाले त्रिविविमा खस्किँदो अनुसन्धान र प्राज्ञिक अवस्थाका सन्दर्भमा एउटा चर्चा गरेका थिए । त्यस्तै अरूहरूले पनि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान पद्धतिको सिकाइमा रहेको टिठलाग्दो अवस्थाबारे लेख्दै आएका छन् । जब विश्वविद्यालयमातहत रहेका औपचारिक अनुसन्धान केन्द्र (सिनास, सेडा) हरूमा माकुराको जालो लाग्छ र समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास या भूगोललगायत विषयमा अध्यापन पद्धतिभित्र अनुसन्धानको विषयलाई नै ऐच्छिक र त्यसमा पनि फोटोकपी अनुसन्धानलाई मान्यता दिने प्रचलन स्वीकार्य बन्न थाल्छ, तब देशमा आवश्यक पर्ने अनुसन्धानमूलक कार्य गर्ने जनशक्ति पनि अभाव हुन्छ । यता अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी प्रयासलाई पनि राज्यले कुनै सहुलियत सहयोग दिने प्रचलन छैन, तिनीहरू नानावली दाताबाट सहयोग लिएर बााचिरहेका छन् ।
तीन वर्षजति पहिले राज्यका तर्फबाट एउटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका बारेमा गर्नुपर्ने काम, त्यसको समग्र कार्यविधि र संरचनागत स्वरूपका बारेमा एउटा अध्ययन गरिएको रहेछ । त्यससम्बन्धी एउटा छलफल कार्यक्रममा यो पंक्तिकार पनि सहभागी थियो । प्राध्यापक गणेशमान गुरुङले यो छलफल कार्यक्रमको संयोजन गरेको जस्तो लाग्छ । प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा र पूर्वसचिव द्वारिका ढुंगेलसहितको टिमले देशका अनेक भागमा पुगेर यस्तो अनुसन्धान केन्द्रको उद्देश्य, लक्ष्य, संरचना र त्यसको गभर्निङ मोडालिटी तथा बजेटको सम्भावित आवश्यकतामाथि अनेक कोणबाट दुई चरणमा छलफल गरेर तयार पारेको प्रस्तावमाथि त्यहाा छलफल भएको थियो । प्रस्ताव लगभग त्यस्तो संस्था स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यक सबै पक्षलाई समेटेर तयार भएको थियो । त्यसलाई कार्यरूपमा लैजान ऐन बनाउने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाउन तयारी भइरहेको पनि सुनाइएको थियो । तर, त्यो काम अगाडि बढेर कहाा पुग्यो भन्ने जानकारी भने अहिलेसम्म पाइएको छैन ।

अनुसन्धान केन्द्र किन
हामी विकासोन्मुख देशमा प्रवेश गर्ने भन्दै छौँ । अर्थात् हाम्रो अवस्था अहिले अल्पविकसित छ, अब विकासोन्मुख तहमा प्रवेश गर्ने र त्यसको पनि निश्चित स्तर पार गरेपछि विकसित हुने हो । खोजेको सबैले विकसित देश हुन आवश्यक पर्ने सूचक हासिल गरेको, समृद्ध, वातावरणीय दृष्टिले बसोबास गर्नयोग्य र दिगो आर्थिक वृद्धि कायम हुने अवस्था हो । नेपालसँग त्यस्तो सम्भावना पनि पर्याप्त छ । तीनवटा पक्ष हामीसँग बलियो छ, झन्डै तीन करोड पुग्न लागेको जनसंख्या, भिन्न जलवायुसहितको उत्पादनयोग्य भूमि र पर्याप्त जलस्रोतसहित प्राकृतिक स्रोतहरू । यही प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, यही भूमिको उत्पादकत्वको वृद्धि र यही जनसंख्याको उत्पादनशील ऊर्जाको व्यवस्थापन हाम्रा विकासका आधार हुन्, आर्थिक समृद्धिका आधार हुन् । विकासको लक्ष्य पनि यही तीन करोड पुग–नपुग जनसंख्याबीचमा आर्थिक समृद्धिको मिलेसम्म समानुपातिक वितरण र सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समाज हो । यसैलाई अर्को भाषामा हाम्रो संविधानले समाजवादी व्यवस्था मानेर लक्ष्य किटेको छ । तर, त्यस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा हामी निकै पछि छौँ ।
ठ्याक्कै ६० वर्षअघि थालिएको योजनाबद्ध आर्थिक विकासले हामीलाई खासै अगाडि बढाएन, अल्पविकसित देशबाट थालेको यात्रा ६० वर्षमा पनि अल्पविकसितमै रहनु हाम्रो नियति बन्यो । अविकासको गोलचक्करमा हामी फसिरह्यौँ । पहिलो योजना तय गर्दा त हामीसँग पर्याप्त सूचना र तथ्यांक थिएनन् । तर, यतिका वर्ष बितेपछि पनि सरकारसँग यो वर्ष के गर्ने र अर्को वर्ष के गर्ने अनि पााच वर्ष, दश वर्षमा के–के गरिसक्ने भन्ने योजना नहुनुको दुर्भाग्य पनि हाम्रो नियति बनेको छ (भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिन्छु भनेको एक अर्ब डलरको सफ्ट लोन कहाा प्रयोग गर्ने भन्ने योजनासमेत थिएन, अहिलेसम्म उपयोग भएको छैन । ढााटको निम्तो खाई पत्याउनसमेत पाइएन) ।
अहिलेसम्म त हामी राजनीतिक संघर्षका कारण पछि परेको भनेर आफँैलाई ढााट्न पनि सक्थ्यौँ होला तर अब ती दिन गए । समाजको समग्र विकास चाहने हो र राज्य, निजी क्षेत्र र समाजले सकारात्मक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने ती जिम्मेवारी निर्धारण गर्न हरेक क्षेत्रमा व्यापक अनुसन्धान जरुरी छ । विकास, आर्थिक वृद्धि र अनुसन्धानबीच रहेको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ भन्ने अहिले विश्वमा नाम चलेका जर्नलमा चिनियाहरूको योगदान बढ्दै गएकोबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । चाइनिज एकेडेमी अफ सोसियल साइन्सेजमा अहिले ३२ सय आवासीय अनुसन्धानकर्ताले काम गर्छन् । थिंक ट्यांक भनिने यस्ता अनुसन्धान संस्थाले देशको आर्थिक सामाजिक विकासलाई टेवा दिने गरी विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्छन् र नीति–निर्मातालाई सहयोग गर्छन् ।
नेपालमा अहिले विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा नास्ट, तथ्यांकका क्षेत्रमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, कृषि क्षेत्रमा नार्क, जियोलोजिकल क्षेत्रमा खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन अनुसन्धानको काम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सक्रिय छ । योजना आयोगले वेलाबखत अनुसन्धान गराउादै आएको छ । ज्ञान आर्जन र त्यसको हस्तान्तरणको यो प्रक्रियामा अझै पनि दातृ संस्थाको प्रभाव बलियो छ ।
यसबाहेक सरकारले केही वर्षपहिले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान नामक संस्था गठन गरेर सञ्चालन गर्दै गरेको भए पनि त्यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई के–कति सहयोग पुर्‍यायो भन्ने विषय प्रस्ट भइसकेको छैन । पछिल्लो समय नेपालले लिने नीतिगत दृष्टिकोणमा भूराजनीतिक असन्तुलन देखिएबाट यो प्रतिष्ठानले योगदान गर्न नसकेको या यसका अध्ययनका निष्कर्षलाई सरकार सञ्चालन गर्नेले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्ने नै देखिन्छ ।
अझै पनि ठूला सामाजिक आर्थिक अनुसन्धानमा विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंक, इयू, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युएनका विभिन्न निकाय र अमेरिकी अगैससहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तथापि, यस्ता अनुसन्धान नेपालको आवश्यकताले कति र दाताका हितमा कति काम गर्छन् भनेर यसै भन्न सकिन्न ।
जस्तो नेपालका सन्दर्भमा यस्ता अनुसन्धान संस्थाले गर्ने काममा अर्थतन्त्र र विकास, समाज, इतिहास, संस्कृति, भूराजनीतिक अवस्था र त्यसका सम्भावित प्रभाव, भारत र चीनसँगका सम्बन्ध, चीनसँगको कनेक्टिभिटीले नेपाललाई दिन सक्ने लाभका क्षेत्र र चुनौती, तिब्बत, जलस्रोत, विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या योजना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्यजस्ता अनेक र सयौँ विधा हुन सक्छन् । यी सबै अध्ययनका क्षेत्रलाई एकै छानामुनि ल्याउने र अलग–अलग इन्स्टिच्युटमार्फत विज्ञ र अध्येताहरूलाई परिचालन गरेर राज्यले लिनुपर्ने नीतिबारे सहयोग पुग्ने गरी अनुसन्धानका काम गर्ने, राज्यका लागि हरेक पााच या दश वर्षमा गर्नुपर्ने कामका योजना तयार पार्ने हो भने राजनीति गरेर वर्षौं बिताएका तर विकासका लागि आर्थिक सामाजिक परिचालनका बारेमा अनभिज्ञ देखिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सहयोग पुग्थ्यो र वर्षका दुई–चार थान प्रधानमन्त्री फेरिए पनि राज्यका आधारभूत नीतिमा परिवर्तन नआउने गरी देशले अग्रगामी पाइला चाल्न पाउाथ्यो । यसका लागि राज्यले कमसेकम अहिले नै कुल बजेटको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गर्न नथाल्ने हो भने हामी अझै अल्झिरहनेछौँ र परनिर्भरताको जालोमा फसिरहनेछौँ । डा. पीताम्बर शर्मासहितको टोलीले तयार पारेको उक्त प्रस्तावको फाइल धुलोबाट झिकेर काम अगाडि बढेको देख्न पाइयोस् ।

सुवेदीको भूमि, किसान र राज्य

काठमाडौं-लेखक तथा राजनीतिक टिप्पणीकार झलक सुवेदीको नयाँ पुस्तक ‘भूमि, किसान र राज्य’को मंगलबार राजधानीमा विमोचन गरिएको छ । पुस्तक मानवशास्त्री जनक राई तथा भारतका गान्धीवादी अभियन्ता राजागोपाल भिपीले विमोचन गरेका हुन् । विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै भिपीले भूमिलाई राज्यसँग जोडिदिएको यो पुस्तकले संसारभरिको भूमि आन्दोलनलाई ऊर्जा दिने बताए । त्यस्तै मानवशास्त्री राईले सुवेदीले भूमिसँगको आदिवासीहरूको सम्बन्धमा भइरहेको परिवर्तन देखाएको टिप्पणी गरे । सुवेदीले पुस्तक लेखनका क्रममा नेपालका भूमिहीनहरू दाससरहको जीवन बाँचेको बताए । उनले भने, ‘पुस्तकमा नेपालमा केही समुदायको जमिन, जल र जंगलसँगको सम्बन्धमा आइरहेको परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभाव, परम्परागत भूमि सम्बन्धका कारण किसानले व्यहोर्दै आएका सम्बन्धहरू र भूमिका कारण उत्पन्न द्वन्द्वहरूको अध्ययनमा रहेका खाडललाई केही हदसम्म पुर्ने प्रयास गरिएको छ ।’ भूमिमा आधारित किसान र राज्यबीचको सम्बन्धमाथि लेखिएको पुस्तकमा ६६ वर्षयता भूमिसुधारका क्षेत्रमा भए–गरेका काम, नेपालको अर्थ–राजनीतिक इतिहास र वर्तमानबारे उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकमा खासगरी राजी, सोनाहा, चेपाङ, माझी, बोटे, मुसहर, दनुवार, गुरुङजस्ता नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको भूमिसँगको सम्बन्ध र तिनमा आइरहेको परिवर्तन समेटिएको छ । त्यसक्रममा सुवेदीले आख्यान लेखन तथा इतिहास लेखन शैलीको मिश्रण गरेका छन् । त्यस्तै, बिर्ता तथा गुठीप्रथाको कहर खेपिरहेका रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकका किसानका पीडाको जीवन्त चित्रण पनि गरेका छन् । त्यसक्रममा सुवेदीले समुदायमै पुगेर प्रत्यक्ष संवाद पनि गरेका छन् । फाइनप्रिन्टले प्रकाशित गरेको पुस्तकको मूल्य दुई सय ५० छ । - See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/07/73464#sthash.tYnWZi54.pWhJx8VN.dpuf
https://pbs.twimg.com/media/CmqOSlnXgAAxUZw.jpg

भूमिबारे झलक

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

असार २२, २०७३- काठमाडौं (कास)– उपन्यासकार र राजनीतिक टिप्पणीकार झलक सुवेदीको नयाँ पुस्तक ‘भूमि, किसान र राज्य’ मंगलबार राजधानीमा लोकार्पण गरियो। गान्धीवादी अभियन्ता तथा गान्धी पिस फाउन्डेसनका पूर्वउपाध्यक्ष राजागोपालन भीपी र मानवशास्त्री जनक राईले कृति पुस्तक लोकार्पण गरे। 

भूमिसम्बन्धी लेखिएको पुस्तकबारे बोल्दै राजागोपालनले ‘लाखौं मानिसको पहिचान, सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग गाँसिएको विषयलाई राज्यसँग जोडिदिएकोमा खुसी’ जनाए। राईले सुवेदीको सानो, चिटिक्क पुस्तकले गहन विषयवस्तु सरल रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गरे। ‘भूमि आन्दोलनको पीडा बुझ्न पुस्तकले सघाउँछ,’ उनले भने। लेखक सुवेदीले ‘सोनाहा, चेपाङ, माझी, बोटे, मुसहर, दनुवार, गुरुङजस्ता आदिवासी–जनजाति समुदायमै पुगेर प्रत्यक्ष संवादका आधारमा पुस्तक तयार पारिएको’ जनाए। पुस्तक फाइन प्रिन्टले 
छापेको हो। 

सुवेदीले खोजे भूमिको नालिबेली

बुधबार, २२ असार २०७३, ०८ : ५९ |  नागरिक

काठमाडौं– यसअघि उपन्यास ‘आधा जून’ लेखेका झलक सुवेदी फेरि ननफिक्सन विधामा फर्केका छन्। उनको नयाँ पुस्तक ‘भूमि, किसान र राज्य’को मंगलबार काठमाडौंमा विमोचन गरियो। गान्धीवादी अभियन्ता तथा गान्धी पिस फाउन्डेसनका पूर्व उपाध्यक्ष राजागोपालन भिपी र मानवशास्त्री जनक राईले संयुक्त रुपमा उक्त पुस्तकको विमोचन गरे ।

राजागोपालनले भूमि व्यवस्था आफ्नो पनि प्रिय विषय भएकोले किताबमा विशेष रुचि भएको बताए । ‘लाखौं मानिसको पहिचान, सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग गाँसिएको भूमिलाई राज्यसँग जोडिदिएकाले म खुसी छु । यो पुस्तकले भूमिलाई फेरि बहसमाल्याउने प्रयास गरेको छ । यसले संसारभरिका भूमि आन्दोलनलाई उर्जा दिनेछ,’ उनले भने ।  

मानवशास्त्री राईले सुवेदीको पुस्तकले गहन विषय सरल भाषामा उठान गरेको बताए । उनले थपे, ‘आदिवासीहरुको भूमिसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कसरी परिवर्तन हुँदै गयो भन्ने राम्रो चित्रण पुस्तकमा छ । भूमिआन्दोलनको पीडालाई बुझ्न पुस्तकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ ।’ उनले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई यो पुस्तक पढाउन चाहेको पनि अवगत गराए ।

लेखक सुवेदीले राजी, सोनाहा, चेपाङ, माझी, बोटे, मुसहर, दनुवार, गुरूङ जस्ता नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको भूमिसँगको सम्बन्ध र तिनमा आइरहेका परिवर्तनबारे समुदायमै पुगेर प्रत्यक्ष संवादका आधारमा पुस्तक तयार पारेका हुन् । उनले भने, ‘पुस्तक तयार पार्ने क्रममा भूमिलाई हेर्ने  मेरो दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो ।’

यस पुस्तकमा बिर्ता प्रथा र गुठी प्रथाको कहर खेपिरहेका रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकका किसानका पीडाको जीवन्त चित्रण पनि पाइन्छ । ६६ वर्षयता नेपालमा भूमि सुधारका नाममा भएगरेका काम, नेपालको अर्थ–राजनीतिक इतिहास र वर्तमानबारे लेखिएको यो पुस्तक आदिवासी समुदाय र राज्यबीचको सम्बन्ध तथा भूमि, किसान र राज्यबीचका सम्बन्धको इतिहास जान्न चाहनेका लागि उपयोगी हुनेछ ।

फाइनप्रिन्टले प्रकाशन गरेको पुस्तकको मूल्य २५० रुपैयाँ राखिएको छ । सुवेदीले यसअघि दुई ननफिक्सन पुस्तक ‘नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको आधा शताब्दी’ र ‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहराः गोर्खा भर्तीको नालिबेली’ लेखेका थिए।

प्रकाशित: असार २२, २०७३

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2016-07-06/20160706091636.html

थिन्ले ल्होन्डुप ः एउटा विम्व नेपालको

मैले कहिल्यै थिन्लेलाई भेटिन । नजिकबाट एकाधपटक देखेको थिएँ । न चिन जान भयो न भेटघाट । न म डोल्पा नै गएको छु न विश्व प्रसिद्ध सुन्दर ताल से फोक्सुण्डो पुगेको छु । त्यहाँ नपुगेपछि त्यतातिरको विकटताका बारेमा प्रत्यक्षमा जान्ने कुरा पनि भएन । मैले त्यो ईलाकाको वारेमा विस्तारमा पढेको चैं डा. हर्क गुरुङ्को पुस्तकमा हो । र देखेको चैं क्याराभान सिनेमा हेर्दाको पर्दामा । त्यसैले होला मलाई अलिअलि डर चैं यो पनि लागिरहेछ कि थिन्लेवारे लेख्न वस्दा म यस विषयलाई न्याय गर्न सक्छु या सक्दिन । यसै साता मात्र एउटा दुर्घटनामा परेर थिन्लेको मृत्यु भयो ।
थिन्ले मरेर गएपनि उनका स्मृतीहरु नेपालमा लामो समय जीवीत रहने छन् । उनका चिनारु र सङ्गतीयाहरुले उनका बारेमा लेख्ने हो, लेखेका पनि छन् । उनीसंग एउटा गितमा अभिनय गरेका नेपथ्य व्याण्डका गायक अमृत गुरुङले राम्रो अविच्युरी लेखेका छन् । उनको मृत्युले मलाई लेख्न सकसक लागेको छ ः उत्तर आधुनिक सञ्चार र न्यारेशनबाट बनाईएको एउटा मिथ जस्तो थिन्ले वास्तवीक थिन्लेको मृत्यु मर्यो ।
चर्चित फ्रेन्च सिने निर्देशक एरिक भ्यालीले नेपालको कर्णालीका जिल्लामा बसोबास गर्ने तीव्वतीय मुलका भोटेहरुको जीवनमा आधारित सिनेमा हिमालयन क्याराभान बनाएपछि नै हिमालका काखहरुमा असाध्य कष्टकर जीवनका घाम छायाँबाट निस्केर थिन्ले एकाएक विश्वभर एउटा विम्व बनेर छाएका हुन । उक्त सिनेमाले  नायकको भूमिकामा अभिनय गरेका थिन्ले र उनको गाउँ तथा त्यहाका वासिन्दाको दैनीकीलाई आधार बनाएर हिमाल आरपार हुने व्यापारको हजारौं बर्ष पुरानो नेपाली कथा भनेको छ । केहि केहि मात्रामा अझै बाँकीरहेको क्याराभान अर्थतन्त्रले अहिलेको नेपालको डोल्पोहरुको कथा त भन्छ नै त्यसमाथि नेपाली समाजको वृहत्तर फलकमा जाड क्षेत्रमा बसोवास गर्ने खास जातिको जीवन संस्कृती, समाज र अर्थतन्त्रका अनेक पाटाहरु पनि केलाउँछ । चलचित्रमा देखाईएको थियो त्यहाँको बोन सम्प्रदायका मानिसहरुका मर्दापर्दाका संस्कारहरु पनि ।
हिमालय श्रृखलाको काखका रुखासुखा भिराला पाखामा थिन्लेको गाउँ छ । तिव्वती संस्कृती अनुरुप झण्डै जोडिएका घरहरु छन् । हिमालको चीसोबाट जोगिने आफ्नै परम्परामा बसाईएका ती गाउँमा खेतीपाती कम छ । जीवीकाका लागि पुरुषहरु बालि थन्क्याएपछि चौंरी, च्याङ्ग्रा या घोडालिएर तिव्वत जान्छन् र नुन लगायतका सामाग्री बोकाएर नेपाल आउँछन् । यता पहाड र तराईसम्म झरेर तीनै सामाग्रीसंग अन्न साट्छन र जीवीका गर्छन । यो ट्रान्सहिमालयन साल्ट रुट भारत नेपाल र तिब्बतका विच शताब्दीयौं अघिदेखि रहि आएको हो ।
भ्यालीले सिनेमा बनाउने बेलासम्ममा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले यो व्यापारलाई निकै कमजोर बनाएको थियो । खासगरि तिव्वतमा चीनको शासनको थालनी र दलाई लामाको पलायन पछि उत्पन्न भूराजनीतिक जटिलताको मारमा परेर उक्त व्यापार नराम्रोसंग थला पर्यो । खेतीपाती एकदम कम हुने पशुपालन गर्ने र हिउँदमा वेसीतिर झर्ने बर्षामा मात्र गाउँमा बस्न सक्ने एकप्रकारको नोम्याडिक कल्चर भएको यो समुदायको अर्थतन्त्रलाई तिव्वतको राजनीतिक घटनाक्रमले ध्वस्त पार्यो । यता काठमाण्डौ या शहरबाट उहिलेका पहाडे हिन्दुहरुको विहेमा दुलहीले जग्गेमा माड घुम्दा समय लगाएझैं अत्यन्त धिमा गतिमा सर्दै गरेको विकास अझैपनि पहाड छिचोलेर दुनैसम्म प्रवेश गरेको छैन । थिन्ले र उनी बस्ने गाउँका नागरिकहरुको जीवनमा समस्याहरु घटेका छैनन् ।
हाम्रा आर्थिक तथा सामाजीक विकास या मानव विकास प्रतिवेदन र तथ्याँकहरु केलाउनै पर्दैन थिन्लेको जीवन कठिन भएको बुझ्न । अहिले पनि सात सात दिन सम्म हिँडेर मात्र जुफाल या दुनैबाट पुग्न सकिने उनको गाउँ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार लगायतका कुराबाट बञ्चित छ । हिँउदमा मानिसहरु बस्न नसक्ने गरि हिउँ पर्छ । बर्षा याममा एक खेतीमात्र थन्क्याउन पाईन्छ । त्यहि पनि सिंचाई भएको जमिन कम छ । र संसारको त्यति सुन्दर से फोक्सुण्डो ताल नजिकका मानिसहरुको जीवन त्यति नै कष्टप्रद छ ।
एउटा घोडा से फोक्सुण्डो माथिको अप्ठेरोगरि खपिएको बाटोमा हिन्दै गर्दा त्यो अत्यन्त मनमोहक तालमा खसेर मरेको दृष्य छ क्यारभान सिनेमाको अन्ततिर । त्यो वास्तवमा घोडा होईन त्यहाँका मानिसहरुको जीवन र मृत्युको कन्ट्राष्ट देखाउन सफल दृष्य छ । हेर्दाहेदै म झसंग पो भएको थिएँ । त्यसको सिनेमाटोग्राफि पनि एकदम राम्रो र शक्तिशाली प्रभाव सिर्जना गर्ने खालको छ । कस्तो भयानक प्याराडक्सले बाँच्नुपर्छ जीवन पनि । हाम्रो जीवनका वास्तविकता जस्तै । यता थिन्ले पनि अन्ततः त्यस्तै गरि साँघुरो बाटोमा खच्चडले उनी चढिरहेको घोडालाई धक्का दिदा भिरबाट खसे । उनको घोडा त्यहिँ मर्यो र उनीपनि केहि समय पछि त्यहि चोटले मरे गएको साता । मानिसहरुको जीवन केहि हदसम्म आफ्नो योजनामा चल्छ तर मृत्युको योजना बुन्न सकिन्न ।
चलचित्र क्याराभान ७२ औं एकेडमी अवार्डमा ओस्कर समारोहका लागि विदेशी भाषाको राम्रो फिल्म भनेर प्रवेश पाएपछि थिन्लेको एउटा गजवको तस्विर विश्वभर छरियो । थेप्चो नाक र चेप्टो अनुहारमा चिम्सा आँखा । खुम्चिएको निधार, झुस्स परेका तिलचामले दारी जुँघा । आफ्नै कपाल बेरेको डोरीले बाँधेको जस्तो देखिने कानेटोपी र तिव्वती लामाहरुले लगाउने लामो रातो रातो रंगको गाउन बेरेजस्तो स्थानीय भेषभुषाका थिन्लेले नेपालको भिन्न अनुहार विश्व सामु चिनाए । कहाँ राजा विरेन्द्र या उनकी पत्नीका तस्विरहरु, कताका विश्वेस्वरप्रसाद कोईराला या कृष्णप्रसाद भट्टराई या मदन भण्डारी, कताका प्रचण्ड या कुनै समयका महाराज जंगबहादुर अथवा क्यापमा क्रस खुकुरी टल्काएका गोर्खा अथवा पासाङ ल्हामु या मनिषा कोईरालाको तस्विरले चिनाउने नेपालको छविसंग अभ्यस्त  रिडरहरुलाई थिन्लेको तस्विरले भिन्न रुपमा नेपाल चिनाउँथ्यो । पशुपति या स्वयंम्भु या तिनशहरका दरवार स्क्वायरहरु अथवा लुम्विनी र सगरमाथा आरोहिले चिनाउने नेपाल भन्दा हरेक ढंगले भिन्न पहिरन, जीवन र संस्कृती सहित थिन्लेले नेपालको नयाँ विम्व देखाएका थिए विश्वमा । उनको त्यो छविलाई एरिक भ्यालीले अत्याधुनिक सिनेमाटोग्राफी, निर्देशकीय कला र कथा बाचन मार्फत एउटा ग्य्राण्ड न्यारेशनको रुप दिए जसले नेपालका अनेक कथा भन्थ्यो ।
थिन्ले समान्य मानिस थिए र गाउँका अगुवा पनि  । उनी गाविस अध्यक्षसम्म भएका थिए । आफ्नो संस्मराणत्मक आलेखमा अमृत गुरुङ भन्छन् थिन्ले गाउँमा मोटर बाटो आएको देख्न नपाई मरिने भो, आफ्ना गाउँका दुःख यस्तै रहने भए भनेर निकै पिरोलिएका थिए । अर्थात थिन्लेको जीवन एकातिर संसारभरका लागि नेपालको हिमालय सिमावारपारको व्यापार र जीवन चिनाउने विम्व बन्यो र प्रेक्ष्यालयहरुमा मानिसहरुले उनको अभिनय हेरे र ताली दिए, सहानुभुति देखाए । एरिक भ्यालीले उनलाई युरोपसम्म घुमाए र ओखतीमुलो गरिदिए तर उनको मृत्यु त्यहि विकटतामा बाँच्नका लागि संघर्ष गर्दागर्दै र परिवर्तनका सपना देख्दा देख्दै वित्यो । जीवनको यो भयानक त्रासदी थिन्लेले व्यहोरे र थिन्लेहरुले अझै लामो समय व्यहोर्नुपर्ने छ ।
मलाई थिन्ले नेपालको स्थापित पहिचानको विनिर्माण गरेर बनेको नयाँ पहिचान जस्तो लाग्छन् । उनको जीवन, उनको भाषा, उनको संस्कृती र धर्म तथा उनका सपनाहरु शासकीय वृत्तबाट टाढा र वेवास्तामा पर्नाले, तीनको जाति विशेषको सत्तासम्मको पहुँच कम हुनाले उनीसंगै उनका गाउँवासीहरुको निकै हुर्मत भयो । सामान्य र न्युनतम भन्दा कम सुविधा सहितको अस्पतालबाट हिन्दा सात दिन लाग्ने ठाउँमा कुनै मानिस ठुलो दुर्घटनामा पर्दा या अस्पताल जानै पर्ने रोग लाग्दा के दशा हुन्छ त्यो ठिन्लेको गाउँका बासिन्दालाई भन्दा बढि कसलाई थाह होला ? आफ्नो भाषामा सरकारी अड्डा अदालतमा काम नहुँदा, आफ्ना सन्तानहरुले आधुनिक शिक्षा नपाउँदा, सम्पूर्ण जीवन चरा या पशुले झैं आहारा र आवासको व्यबस्थापनमा विताउँदा हुने पिडा त्यहिँकालाई मात्र थाह हुन्छ । थिन्ले त्यो दुःखका एउटा विम्व थिए जो अस्ताए । तर उनको विम्वले हामीलाई त्यता फर्कन वाध्य पारिरहला भन्ने म आशा गर्छु । के थिन्लेको विम्वबाट त्यताको विकासका अर्थ राजनीतिक समस्याको पाटो बुझ्न सहयोग पुगे जस्तै त्यसको समाधानको राजनीतिक उपाय पत्ता लगाउन हाम्रा शासकीय वृत्तका मानिसहरु घोरिएलान ? उनीप्रति श्रद्धाञ्जली ।

Nayapatrika, 28 april, 2016

‘एमालेले जबजबारे बनाएका धारणा भ्रान्तीपूर्ण छन्’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको गएको शुक्रबार ६७ बर्ष पुगेको छ । १ सय चार बर्षे लामो जहानियाँ राणा शासन बिरोधी क्रान्तीको पूर्वसन्ध्यामा २२ अप्रिल, १९४९ का दिन महासचिव पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाको स्थापना भएको थियो । नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र मोतिदेवी श्रेष्ठ संस्थापक सदस्य थिए । 

अनेकौं आरोह–अवरोह पार गरेर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा छ । यसको विभाजन र एकता तथा उपलब्धि र कमजोरीको लामो इतिहास छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संसदीय राजनीतिमा समेत पटक–पटक बहुमत पाएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पहिलो संविधानसभामा ६२ प्रतिशत र दोस्रो संविधानमा ५२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तर, विभिन्न समुहमा बाँडिएका, अनेक विचारमा भाँडिएका कारण परिर्वतनको मुख्य निर्णयहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु अल्पमत पर्छन् । ६७ बर्ष पुग्दै गर्दा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले नेपाली समाजलाई के दियो ? कहाँ आइपुग्यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन ? कम्युनिष्ट आन्दोलन पुष्पलालहरुले देखेको र देखाएको बाटोमा नै हिँडिरहेको छ कि बाटो भुलिसक्यो ? बामपन्थी विश्लेषक झलक सुबेदीसँग राजेश राईले गरेको कुराकानीः

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले स्थापनाको ६७ औं वर्ष गाँठ मनाइरहँदा संसदका मुख्य दुई कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा छन् । हिजो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुँदैं गर्दा देखेको सपनासँग यो मेल खान्छ ?
-केही मेल खान्छ केही खान्न । जनगणतन्त्रको स्थापना, समाजवादको सपना जुन स्थापनाकालमा देखिएको थियो, त्यसको ‘कन्टेक्स्ट’ पनि बदलिएको छ त्यो पूरा नभएकाले यो आंशिक सफलता हो । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरुको नेतृत्वमा सरकार हुनु, धेरै नागरिकले कम्युनिष्ट पार्टी र विचारलाई रुचाउनु, त्यो विचार लोकप्रिय बन्नु चैं सफलता हो । अर्को कुरा वर्गहितका दृष्टिकोणले कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा आएको विचलनले यो सफलतालाई मापन गर्न मुस्किल बनाएको छ, खुसी हुनु कि नहुनुको दोधारमा धकेलिदिएको छ ।एमालेले वर्गिय दृष्टिकोण छाडेर सबै वर्गको राज्य भन्ने अवधारणा अनुसार काम गर्न खोजेको या त्यसलाई सैद्धान्तिीकीकरण गर्न खोजेकाले त्यसकोणबाट हेर्दा बाटो भुल्ने खतरा छ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ६७ बर्ष पुगेको छ, यसबीचमा नेपाली समाजले कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट के पायो, के गुमायो ?
कम्युनिष्ट आन्दोलनले गुमाएको श्रमिक वर्गका पक्षमा काम गर्ने र साम्यवादलाई आदर्श मानेर काम गर्ने कम्युनिष्टहरु मात्रै हो जस्तो लाग्छ । तर नेपालमा जे जति राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धीहरु भएका छन् त्यसमा कम्युनिष्टहरुको निर्णायक भूमिका छ । नेपाली समाजले अहिले जस्ता राजनीतिक परिवर्तनका प्रति गर्व गर्छ त्यसको प्राप्ती कम्युनिष्टहरुको योगदान विना सम्भव थिएन ।

तपाईँको बुझाइमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन सही बाटोमा हिँडिरहेको छ, या बाटो भुलिसक्यो ?
यो अर्ध सत्यको बाटोमा छ । न भुलेँ भनेको छ न पूरा अनुशरण नै गरेको छ । एमाले, एमाओवादीदेखि मोहन वैद्य र विप्लवसम्मलाई मिसमास गरेर हेर्यो भने यो उत्तर दक्षिणका अनेक कोणमा बसेर कम्युनिष्ट या समाजवादी आन्दोलनलाई योगदान नै गरिरहेको छ । एमालेले वर्गिय दृष्टिकोण छाडेर सबै वर्गको राज्य भन्ने अवधारणा अनुसार काम गर्न खोजेको या त्यसलाई सैद्धान्तिीकीकरण गर्न खोजेकाले त्यसकोणबाट हेर्दा बाटो भुल्ने खतरा छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि नेपाली भूमी उर्वर देखिन्छ, सच्चाईमा यो उर्वरतालाई हाम्रा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सदुपयोग गर्दैछन् कि दुरुपयोग ?
हा हा यसो भनौँ, दुबै प्रयोग गर्दै छन् । सदुपयोग गरेर राजनीतिक आन्दोलनहरुमा जित हासिल गरेका छन् । निर्वाचन जितेका छन् । केही केही हदसम्म सुधारका काम पनि गरेका छन् । दुरुपयोग चैं मत माग्दा समाजवादी, क्रान्तीकारी बन्ने जितेपछि वुर्जुवा वर्गको सेवामा लाग्ने गरेर नराम्रोसँग गरेका छन् ।

यसबीचमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट एक राष्ट्रपति, ६ प्रधानमन्त्री र दर्जनौं मन्त्रीहरु भए यसलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको सपना र सफलता मान्ने की अरु केही ?
यो कम्युनिष्ट आन्दोलनको सफलता हो कि कम्युनिष्ट पार्टीहरको राजनीतिको सफलता भन्ने विषयमा म पनि अलमलमा छु । तर पछिल्लो समयमा देशको राजनीतिक कार्यसुचि निर्धारण गर्नमा यी पार्टीहरुले जे सफलता हासिल गरेका छन् त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलन र त्यसले बनाएको बाटोको सफलता हो ।

यसबीचमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरु अनेकौं समुह, गुट र उपगुटमा बिभाजित भए, यही कारणले कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा बहुसंख्यक जनता हुँदा–हुँदै पनि निर्णयमा सधैं अल्पमतमा हुन्छन् । यो अवस्थाले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन के गुमायो ?
यो विभाजन र फुटले कम्युनिष्ट आन्दोलनले आर्जन गरेको शक्ति कमजोर भयो, उसले राज्य र सरकारको नेतृत्व गरेर देशको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्नुपर्ने जुन सपना बाँडेको थियो त्यो पूरा गर्न सकेन । त्यो भन्दा ठूलो गुमाउनु पर्ने के हुन्छ र ?

तपार्इँ नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जननेता मदन भण्डारी र उनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कमरेड मदन भण्डारी एकजना सरल र स्वप्नदर्शी नेता थिए । उनले नेपालको राजनीतिक आन्दोलन, कम्युनिष्टहरुको शक्ति र विश्वमा आउँदै गरेको राजनीतिक परिवर्तनका संकेतहरुलाई बेलैमा बुझे र सचेततापूर्वक तत्कालीन मालेको कार्यनीतिलाई परिवर्तन गर्न सके । उनले मालेले लिएको विचारलाई लेनीनवादी र माओवादी विचारहरुको घेराबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरे र नेपालका लागि आफ्नै बाटो तय गर्ने प्रयास गरे । उनले अगाडि सारेको बहुदलीय जनवादले सिद्धान्ततः उदारवादी अर्थराजनीतिक व्यवस्था भित्र प्रतिस्पर्धा गरेर वामपन्थी कार्यसुचि लागु गर्ने र श्रमिक वर्गलाई संगठित गरेर समाजवादी व्यवस्थामा फड्को हान्न सकिने सम्भावना देखाएका थिए ।

मलाई उनको बहुदलीय जनवाद सम्बन्धी पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज आधारभूत रुपमा ठीक लाग्छ । तर उनी कलकत्तामा भएको कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सम्मेलनमा पुग्ने बेलासम्म पार्टीका विचारलाई मलुवा बनाउने र बुर्जुवाहरुको स्विकृती लिने तिर बढि ढल्केका देखिन्छन् । उनले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जन अनुमोदनको माध्यमबाटै सरकारमा जान सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन खेलेको भूमिका र उनको अभिव्यक्ति शैली दुवैका लागि म सम्मान गर्छु । तर उनका विचारको तामातुलसी समातेर अहिलेको नेतृत्वले जे गर्दैछ त्यसबाट सायद उनी पनि लज्जित हुन्थे होलान् ।

अनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रचण्डले मदन भण्डारीको भन्दा विलकुल भिन्न बाटोबाट नहिँडी नेपालमा सामाजिक क्रान्ती गर्न सकिन्न भन्ने पक्षलाइ निकै शक्तिशाली ढङ्गले स्थापित गरे । खासगरी संसदीय बाटो र ०४७ को संविधानको व्यबस्थापन भित्र नेपाली समाजका अन्तरविरोध हल गर्न सम्भव छैन भन्ने स्थापित गर्नु, परम्परागत वर्गसंघर्षका क्षेत्रबाट बाहिर निस्केर नेपालका सिमान्तकृत जाति समुदायका मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याउनु, असम्भव जस्तै देखिने ससस्त्र विद्रोहबाट शक्ति आर्जन गर्दै त्यसलाई शान्तीपूर्ण रुपमा बिसाउनु उनको क्षमता हो ।

नेपालमा गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधत्व तथा संघीयता प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको प्राप्ती हो । तर उनमा सरकार सञ्चालन गर्ने र त्यसमार्फत जनताका दैनिक समस्या समाधानमा राज्यको स्रोत तथा शक्ति परिचालन गर्ने मामिलामा एउटा नेतामा हुने क्षमता मैले देखिनँ । उनको ‘कमिटमेण्ट’मा चैँ मलाई शङ्का लाग्दैन ।

एमालेहरुको दाबी छ, ‘सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु जबजकै बाटोमा आउँदैछन् । आउनेछन् ।’ यो दाबीमा तपाईँको केही फरक दाबी छ कि उस्तै ?
मलाई अहिलेको एमालेले जबजबारे बनाएका धारणा भ्रान्तीपूर्ण लाग्छन् । त्यसैले उसले गर्ने दाविको कुनै अर्थ नै देख्दिनँ ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा धार मध्ये नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ फेरि माओ(सशस्त्र क्रान्ति)को तयारीमा छ भनिन्छ, उनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ, विप्लवले रोजेको बाटोले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई फाइदा गर्ला कि घाटा ?
उनले लिएको धारणा पनि भ्रान्तीपूर्ण हो । यसले उनलाई र त्यस आन्दोलनमा लाग्ने व्यक्ति तथा त्यसका छिर्काले लाग्नेहरुलाई नोक्सान हुनेछ, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई त्यसले न नोक्सान गर्छ न फाइदा नै पुर्याँउछ ।

विप्लवले प्रचण्ड लगायत अरु सबै दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भयो भन्छन् । फेरि प्रचण्ड लगायत अन्य कम्युनिष्ट पार्टीका नेता विप्लवमा उग्रवापन्थी भड्काउ देखापर्यो भन्छन् । तपाईँको बुझाइमा खासमा भएको चाहिँ के हो ?
प्रचण्डहरु अलिकति दक्षिणपन्थी भएकै हुन् र विप्लव उग्रपन्थी बाटोमा जान खोजेकै हुन् । तर सम्भावनाको कुरा प्रचण्डहरुको राजनीति टिकाउ हुन्छ विप्लवको हुँदैन भन्ने हो ।

।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक नेता डा.बाबुराम भट्टराई जो प्रधानमन्त्री समेत भए उनले ‘कम्युनिष्ट आन्दोलन त्यागे’को घोषणा गरेका छन्, बाबुरामको बाटोले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई के घाटा गर्यो ?
बाबुरामले कम्युनिष्टहरुको बाटो छाडेर हिँड्दा यो बेइमान रहेछ भन्ने कम्युनिष्टहरुलाई पर्यो । जनतालाई पनि पर्यो र अरु पक्षलाई पनि । एउटा कुरा चैँ हुन्छ त्यो के भने बाबुरामले छोडे भने पछि त्यो विचार गलत नै रहेछ कि भन्ने पक्षबाट मानिसहरुले पुनर्विचार गर्छन् । त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने काम कम्युनिष्ट हुँ भन्नेहरुको हो ।

अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एउटै मोर्चामा उभिएको जस्तो देखिन्छ, ओली र प्रचण्डको मोर्चाबन्दीमा कम्युनिष्टहरुले खुसी मान्ने ठाउँ छ कि छैन ?
उनीहरुले समाजवाद प्रति इमान्दारीतामन सनथ एकै ठाउँमा उभिए राम्रो हो । म त त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ । या त प्रचण्डले ओलीको बाटो पच्छ्याउनु पर्यो या ओलीले प्रचण्डको । प्रचण्ड आफ्नै विगतको ‘लिगेसी’का कारण ओलीको विचारमा जान सक्दैनन् । ओलीलाई समाजवाद र विचारसँग ठूलो लेनदेन छैन । ओलीको विचार अहिलेको सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हो ।

यी दुबै नेता घरीघरी एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने कुरा गर्छन्, त्यो सम्भव छ ?
अरु नै पार्टी बनाए भने त कुन्नी कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने कुरो चैँ विल्कुल सम्भव छैन । प्रचण्ड ‘र्याडिकल’ बन्न सम्भव छ ओलीमा असम्भव ।

कतिपय आलोचकहरु नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादी मूलतः दुबै कम्युनिष्ट पार्टी नै होइनन् भनेर तर्क गर्छन्, यो केवल विरोधका लागि विरोध हो या यसमा सत्यता पनि छ ?
यो पनि अर्धसत्य हो । हो पनि होइन पनि । तर मेरो विचारमा एमाओवादीमा कम्युनिष्ट विचारको प्रभाव एमालेमा भन्दा बढि छ । त्यसप्रतिको बुझाइ र लगाव पनि । एमालेमा युरोपेली वामपन्थको प्रभाव बढि छ त्यो लेवर, लिवरल डेमेक्र्याटस् या सोसल डेमोक्रेसीको बाटोमा छ ।

एमाओवादीमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विचार र प्रभाव बढि छ । यसले राजनीतिक विचार र व्यबहारमा पार्ने भिन्न प्रभावहरु यिनमा देखिन्छन् । एमालेको नेतृत्व (नयाँ पुस्ता छाडेर) झापाकालीन वामपन्थको ‘लिगेसी’ पनि बोकेको र माओविचारधारा तथा लेनीनवादको ‘स्कुलिङ’बाटै आएको हो र साहित्यमा त्यसको पर्याप्त छाप पाइन्छ । यता माओवादीहरुलाई आफ्नो अलग राजनीतिक ‘स्पेस’ निर्माणका लागि पनि ‘वर्किङ क्लास’का मुद्दा बोकिरहनु र आफूलाई कम्युनिष्ट प्रमाणित गरिहरनु पर्ने बाध्यता छ ।