Thursday, April 17, 2014

राजनीतिको निराशालाग्दो अनुहार


संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट दोस्रो निर्वाचनसम्म आउँदा, खासगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाली राजनीतिले एउटा चक्र पूरा गरेको छ । यसको एउटै मात्र सन्देश हो : जनआन्दोलन र आन्दोलनहरूको प्रभाव सेलाएको छ, देशका सबै राजनीतिक नीति निर्णयमा परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गले फेरि पूर्ण नियन्त्रण जमाएको छ । नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति, प्रवृत्ति र तीनको गतिले ०४८ देखिको राजनीतिक लय समातेको छ । राज्यका आर्थिक नीतिहरूमा नवउदारवादको अर्को चरणको थालनी, सार्वजनिक संस्थाहरूको हुर्मत, फरक विचार र मतमाथिको दमन र मूल रूपमा पछिल्लो समय देशमा भएका सशस्त्र, निशस्त्र विद्रोहको प्रतिधु्रवमा बस्ने तीनको मानसिकता एउटै छ । केही समय राजदरबार र कांग्रेस–एमाले वृत्तमा विभाजित भएर दुवैतर्फ गोडा टेकेर उभिएको दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यसको बाह्यविरादरीले अब अहिलेको सत्तावृत्तमा मात्रै खुट्टा टेकेर उभिने अवसर पाएको छ । माओवादी र मधेसवादीको कमजोर उपस्थितिसहितको संसद्को आधारभूत चरित्र पनि ०५१ अगाडिकै जस्तो गरी दोहोरिएको छ । यसले समाजमा एकप्रकारको छटपटी बढाइदिएको देखिन्छ । यसका प्रतिक्रिया पनि आउन थालेका छन् । केही अर्थ–राजनीतिक सन्दर्भ र उत्पन्न प्रतिक्रियाका असंगत पक्ष हेरौँ :

विस्तृत शान्ति सम्झौताका मर्मलाई उल्टाउन नेपालको एउटा लम्पट एलिटहरूको तप्काले चलाएको हल्ला, त्यसलाई बोक्न लालायित कांग्रेस र एमालेभित्रका केही नेताको पछिल्लो अभिव्यक्ति, यसले सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई त्यसको राजनीतिक चरित्रबाट अलग्याएर फौजदारी कानुनद्वारा निरुपण गरिनुपर्ने आपराधिक घटना मान्छ । उसको मक्सद कुनै पनि विद्रोहको अन्त यसरी नै दमनमा परेर सकिन्छ भन्ने तर्क स्थापित गर्दै विगतका विद्रोहलाई दुत्कार्नु र भावी विद्रोहको भ्यासेक्टोमी/लेप्रोस्कोपी गर्नु देखिन्छ ।
उल्लिखित अवस्था केवल द्वन्द्वकालका मुद्दामा सीमित छैन । यसले खासगरी देशको अर्थ सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका मुख्य मुद्दालाई राष्ट्रिय कार्यसूचीबाट विस्थापित गर्दै निषेध गर्ने उद्देश्य राख्छ । परम्परागत शासक वर्ग, जाति र समूहको यो तप्का संघीयतालाई पञ्चायती शैलीको विकेन्द्रीकरणको तहभन्दा पर लैजान चाहँदैन, देशमा विद्यमान जातीय, सांस्कृतिक, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेदका अँध्यारा पक्षलाई मेटाउन चाहँदैन, दिनदिनै बिदेसिने लगभग दुई हजार युवा, दैनिक झन्डै तीनवटाका दरले देश भित्रिने मृत शरीरहरू, आधुनिक पुँजीवादले दास बनाएर श्रमशोषण गरेका तथा यौनदासीका रूपमा निर्यात भएका युवतीका पीडालाई यसले आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने मलिलो माटो ठानी बस्छ । संविधानसभामा यसका आवाज बहुमतमा पुगेपछि परिवर्तनका पक्षधर जनजाति, दलित र मधेसीलगायत पक्ष भयग्रस्त छन् र आशंकित छन् । यसले उक्त समुदायमा बिस्तारै संगठित प्रतिकारको मनोविज्ञान विकास गर्दै लगेको छ ।
एमाओवादीको पंक्तिभित्र उत्पन्न निराशा र पुनर्गठनको प्रयास, वैद्य समूहको अलमल, विद्रोहलाई समाधान मान्ने प्रशिक्षण तथा निरन्तरको असफलताबाट त्यस पंक्तिमा उत्पन्न निराशा ।
कोइराला सरकारका पछिल्ला गतिविधिका दुईवटा पक्ष : संविधानसभा र संसद्लाई पंगु बनाउन गरिएका प्रयास (२६ जनाको मनोनयन नगर्नु, संविधानसभाका समितिलाई पूर्णता दिन नसक्नु, संसदीय दललाई पूर्णता नदिनु, संसदीय समितिलाई पूर्णता नदिनु, संसद्लाई छलेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु, सरकार गठनअगाडि एमालेसँग गरिएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गराउने प्रस्तावै नलैजानु, संसद्लाई कार्यसूचीविहीन बनाइरहनु) तथा बाह्रबुँदे सम्झौता र विस्तृत शान्तिसम्झौताविपरीत द्वन्द्वकालका घटनामा आरोप लगाइएकै आधारमा निरपराध मानिसलाई जबर्जस्त अभियुक्त बनाउन प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिललाई सक्रिय बनाउने प्रयास ।
पछिल्लो समयको अर्थतन्त्रका निराशाजनक संकेतहरू । विकास बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुनेछैन । यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ मा सीमित हुँदै छ । पहिलो नौ महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा चार खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । महँगी १० प्रतिशतको हाराहारी छ । सहरमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहजता सातैपिच्छे दोहोरिरहेको छ । रोजगारी सिर्जनाको दर कति पनि बढेको छैन । प्रशासन संयन्त्र पंगु बनाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, बनाइएको छ ।
नेपालमा विदेशीको उपस्थिति या चलखेल प्रस्ट रणनीतिक उद्देश्यका साथ गहिरिँदै गएको छ । १२ अप्रिल २०१४ को न्युयोर्क टाइम्सको नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका सन्दर्भमा लेखिएको सम्पादकीय (न्युयोर्क टाइम्समा आउने सम्पादकीय अमेरिकी सरकार र संस्थापन पक्षको विस्तारित नरम कूटनीतिकै अंगका रूपमा आउँछ तथा त्यसमा अमेरिकी सरकारको चीन र भारतसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएको छ भन्नेमा शंका गरिरहनु नै पर्दैन) मा न्युयोर्क टाइम्सको सम्पादकीय समूहले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाब, चीनबारे उठाइएका असान्दर्भिक प्रश्न गम्भीर प्रकृतिका छन् । यसलाई सन् १९६० र ७० को दशकमा सिआइएले काठमाडौंको स्युचाटारदेखि मुस्ताङका पठारहरूमा खम्पाविद्रोह गर्न हवाई अपरेसनमा उत्रेको सिआइएको तिब्बत रणनीतिको निरन्तरता अभिव्यक्त भएको छैन भनेर आश गर्नु नै व्यर्थ छ । स्वयं चिनियाँका तर्फबाट पछिल्लो समय देखाइएको चासो र सक्रियता, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेपालगन्जमा टनकपुर मामिला र चिनियाँ राजनीतिक व्यवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति तथा भारतमा मोदीकालको सम्भावित उदयको सन्दर्भमा नेपालमा खेलिन सक्ने प्रोक्सीवार, त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल भए स्विकार्ने नेपाली राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको परम्परागत मनोविज्ञान । यसले नेपाली समाजलाई धु्रवीकरण गराउन र आपसमै द्वन्द्वको अवस्थामा धकेल्न खासगरी दक्षिणपन्थीलाई खेलाउने कुरामा शंका छैन ।
सबै प्रकारका शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्थाहरू, स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थादेखि खेलकुदवाला संस्थाहरूसम्मको अति राजनीतीकरण र त्यसबाट उत्पन्न निराशाजनक प्रतिक्रियाहरू ।
खस अहंकारवादको राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा आउने गरेको संघीयताले देश विखण्डन गराउँछ भन्ने आसयको अभिव्यक्तिको चर्किंदै गएको स्वर ।
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति बनाउने आकांक्षामा अन्तर्निहित सामाजिक असन्तुष्टि भजाउने मोह र त्यसमाथि उत्पन्न प्रतिक्रियाहरू ।
प्राध्यापक कृष्ण खनालको ‘वाद’बाट माथि उठेका दलहरू या नेतृत्वबारे अभिव्यक्त भएको परम्परागत राजनीतिशास्त्रका मतभन्दा भिन्न प्रस्तावमा अन्तर्निहित वर्तमान दलहरू, तिनको नेतृत्व र राज्य सञ्चालनमा तिनले देखाएको भयानक गतिहीनताप्रतिको प्रतिक्रियाले निर्माण गरेको मनोविज्ञानको अभिव्यक्ति तथा ‘वाद’हरूको प्रतिनिधित्वको दाबी गर्ने दलहरूले परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गको स्वार्थअनुकूल आफूलाई गरेको रूपान्तरणबाट उत्पन्न निराशा । रविन्द्र मिश्रजस्ता सिद्धान्त र वादभन्दा व्यक्तिको हिरोइजमले देश विकास गर्छ भन्नेहरूको फैलँदो आवाज ।

पछिल्लो समय नेपालमा यी सन्दर्भलाई छोएर या नछोएर पनि दुईथरी बहसले स्थान बनाएका छन् । पहिलो हो, देश आर्थिक विकासका सन्दर्भमा अहिलेसम्मको असफलता थेग्न नसक्ने भएको छ । यसले सामाजिक असन्तुष्टि र निराशालाई बढाइदिएको छ । राजनीतिक दलहरू या सरकार पक्षले यसमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट उठेको बहस । दोस्रो : अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको छ, यो सम्पूर्णमा भ्रष्ट छ, इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण दुवै नभएको यो नेतृत्व बदल्नु आवश्यक छ । माथि अभिव्यक्त दुईमध्यको पहिलो बहसले अहिलेको नेतृत्वलाई दबाब दिन्छ र मानिसहरूको ध्यान राजनीतिक व्यवस्थापनका आवश्यकता या सर्तबाट पन्छाएर आर्थिक विकासलाई गैरराजनीतिक प्रश्न बनाउन खोज्छ । यसले पनि अन्ततोगत्वा नवउदारवादी फासीवादको सेवा गर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको विस्थापनको खोजी भने पार्टीभित्रका असन्तुष्टि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि उठेको छ । तर, कांग्रेस–एमाले र एमाओवादीजस्ता दलहरूमा तत्काल नेतृत्वको ‘हाइरार्कियल’ व्यवस्थामा धक्का पुग्ने सम्भावना देखिन्न । अर्को पक्षभित्र केही नेपालमा राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्वमा भएको यावत राजनीतिक आन्दोलन र उपलब्धिलाई नरुचाउनेदेखि राजनीतिलाई वर्ग निरपेक्ष, सिद्धान्त निरपेक्ष तथा स्वार्थ निरपेक्ष आदर्शको पोको ठान्ने, राज्यलाई निम्नवर्गीय, समाजभन्दा माथिको महान् आत्माको काम ठान्ने आदर्शवादीसम्मको छ । यसले पनि अन्ततोगत्वा नवउदारवादी फासीवादलाई मलजल गर्छ ।

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको अनलाइन जर्नलमा हालै भसिलिस पाइपाइसको एउटा ब्लग छापिएको छ । पाइपाइसले ग्रिसमा भइरहेको राजनीतिक अतिवादको विकास नेताहरूको निरन्तरको असफलताका कारण उत्पन्न राजनीतिक तथा आर्थिक संकटको उपज भएको बताएका छन् । उनले ग्रिसको राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको समूहले यो संकटका वेला पनि कुनै गतिशीलता नदेखाएको तथा आर्थिक संकटबाट पार पाउने उपाय अपनाउन अस्वीकार गरेको भन्दै समग्रमा राजनीतिक नेतृत्वको असफलता (लिडरसिप डिफिसिट) लाई नै अतिवादको जग मानेका छन् ।

नेपालमा पनि त्यही अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । तत्कालै गतिशील क्षमता भएको नेताले सरकारको नेतृत्व सम्हालेन भने यो दिशाहीनता र नेतृत्वको असफलताले देशलाई झनै धु्रवीकरणतिर धकेल्नेछ । हालै एउटा अनलाइनमा प्रकाशित लेखमा अजयभद्र खनालले देशमा अहिले प्रगतिशील होइन, कन्जर्भेटिभ शक्तिको दिन आएको बताउँदै आगामी चारदेखि पाँच वर्षमा देशमा अर्को विद्रोहको सम्भावनातर्फ औँल्याएका छन् । उनको सबै विचारसँग सहमत हुन नसकिए पनि देशमा फेरि सामाजिक असन्तुष्टि चुलिँदै गएको, दक्षिणपन्थी यथास्थितिवाद बढेको, मानिसहरू साना घेराभित्र आफ्नो अस्तित्वको बचाउ गर्न लागिरहेको तथा आन्दोलनको राप नराम्रोसँग चिसिएको सन्दर्भमा सामाजिक फासीवाद बलियो हुने खतरा भने देखिन्छ । यसको दमनका विरोधमा प्रतिरोध गर्ने शक्ति कसले आर्जन गर्नेछ भन्ने अहिले अनुमान गर्न अप्ठेरो छ, जसलाई देशको आन्तरिक अर्थराजनीतिक अवस्थाका साथै विश्व विरादरीका शक्तिकेन्द्रले खेल्ने खेलले पनि प्रभावित गर्छ । तैपनि पछिल्लो समय आएको परिवर्तन र चेतनाका सन्दर्भमा नेपालमा अहिले बलियो भएको यथास्थितिवाद या प्रतिक्रियावादलाई प्रहार गर्ने शक्ति श्रमजीवी वर्ग, सहरमा जिउनका लागि संघर्ष गरिरहेको निम्नमध्यम वर्ग तथा भाषिक, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेको समुदायको प्रगतिशील खेमा नै नयाँ आन्दोलनको जग बन्ने अनुमान भने लगाउन सकिन्छ । माओवादीको जनयुद्ध, मधेसी, जनजाति तथा दलितका आन्दोलनले स्थापित गरेका कार्यसूची लागू हुन सकेनन्, अहिलेको समीकरणका बलमा तिनलाई दमन गर्न पन्छाउन खोजियो र फुजेलकाण्डकै स्तरको नग्न दमनमा राज्यशक्तिको प्रयोग भयो भने देशलाई अर्को द्वन्द्वको भीरमा पुग्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । भइरहेको नेतृत्वबाटै पनि पनि यदि त्यसले आम मानिसका परिवर्तनका चाहनालाई आत्मसात् गर्ने प्रस्ट भाषाको कार्यक्रम लिएर अपिल गर्न सक्यो भने जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तो जनसमर्थनले मात्रै वर्तमान प्रक्रियालाई भाँडेर अनावश्यक द्वन्द्वतिर देशलाई घचेट्न चाहनेको सामना गर्दै वर्तमान प्रक्रियाबाटै देशलाई स्थिरता, प्रगतिशीलता र आर्थिक उन्नतिको बाटोमा डोर्‍याउन सकिन्छ ।

Wednesday, April 16, 2014

वामपन्थी बहसको यो पक्ष







केही समययता नेपाली छापामा विभिन्न कोणबाट विचारधारात्मक बहसका प्रयास भएका छन् । हिजै मात्र दोबाटोमा उभिएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन शीर्षकमा नारायण ढकालले र अंकगणित र डिस्कोर्सको खेल शीर्षकमा उज्वल प्रसाईंले एउटा दैनिक पत्रिकामा चालू वैचारिक बहसको अवस्थाबारे चर्चा गरेका छन् । ढकालले अहिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका नेताको जडताले ‘समाज विकासको चौतर्फी संरचना र गतिलाई सुस्त, अस्थिर र पश्चगामी बनाएको’ निष्कर्ष निकालेका छन् । महाधिवेशनको मुखमा एमालेमा थालिएको वैचारिक बहसमा घनश्याम भुषालको समूहले अगाडि सारेको विचारलाई स्थापित गर्न सके एमालेले सही बाटो लिन सक्ने भए पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न या आफ्नो सन्निकट संकट पहिचान गर्न एमाले पंक्ति निराशाजनक रूपमै तत्पर नरहेकोतर्फ उनले संकेत गरेका छन् । ढकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी भने ‘लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका अहं कार्यसूचीमा बहिर्गमन तथा नवउदारवादका सर्तमा आत्मसमर्पण हाम्रा तमाम वामपन्थी दलको मौलिक विशेषता बन्दै गएको’ भन्ने रहेको छ ।

प्रसार्इंले ०६३ को जनआन्दोलनपछिको नेपालमा स्थापित भएको नेपाली राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यसूचीलाई अस्वीकार गर्न प्रभुत्वशाली पक्षले कसरी बहसलाई बंग्याएको थियो, विभेदबाट उम्किन चाहने पक्षले उठाएको आवाजलाई कसरी खेदिएको थियो र यस्तो खेदाइलाई समेत कसरी एमालेले माक्र्सवादको जामा पहिर्‍याएको थियो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसले कसरी पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाउन तथा दोस्रो संविधानसभामा पुरानै संसद्वादी शक्तिलाई पुनस्र्थापित गर्न सहयोग गर्‍यो भन्ने सन्दर्भ उठाउँदै विचारधारात्मक बहसलाई गणितीय खेलको सिकार बनाइन लागेकोमा चिन्ता जाहेर गरेका छन् । समाजलाई वर्ग दृष्टिले मात्र हेर्नु र अन्य विविधता र विभेदलाई वर्ग संघर्षको घेराबाहिर धकेल्नु कुनै पनि मानेमा सामाजिक रुपान्तरणको सहायक बन्दैन । अर्थात् अहिलेको सन्दर्भमा पहाडे राष्ट्रवाद र खस संस्कृतिको प्रभुत्वबाट स्वतन्त्र भएका आमनागरिक/जाति/जनजाति/क्षेत्रको सामूहिक राष्ट्रिय चेतनाको निर्माण समाजवाद या पुँजीवादतिरको गन्तव्यको पहिलो खुड्किलो हो । समावेशीकरणले न कि समाहितीकरणले स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्छ भन्ने नबुझ्नेहरूले नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्दैनन् । प्रसाईंको भनाइको निष्कर्ष यस्तै देखिन्छ ।

पछिल्लो समय डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिको आवश्यकता औंल्याउँदै थालेको बहसले थप बहस जन्माएको छ (यसबारे केही अंकअगाडि यसै स्तम्भमा मैले छोटो टिप्पणी लेखेको थिएँ) । धेरैले यस बहसमा सामेल भएर नेपालको अहिलेको सामाजिक चरित्र र त्यसमा रुपान्तरणका लागि कुन बाटो लिने भन्नेबारे मत सार्वजनिक गरेका छन् । राज्यसत्तालाई हिगेलीयन परिभाषाअनुसार निवर्गीय मान्ने आदर्शवादीहरू भट्टराईको प्रस्तावबाट उत्साहित भएको देखिए पनि एमाले र नेपाली कांग्रेसमा आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति र भविष्य देखेकाहरूले चाहिँ भट्टराईको प्रस्तावलाई लगभग खारेज गरिदिएका छन् । निर्वाचन परिणामपछि शिथिल भएको एमाओवादी पंक्तिभित्र यसको प्रतिक्रियास्वरूप केही बहस थालिएका छन् । नयाँ शक्तिको पक्ष र विपक्षमा नेताहरू विभाजित भएका उनीहरूका अभिव्यक्ति र लेखहरूले बताउँछन् । हालै त्यसपार्टीका एकजना नेता गोपाल किरातीले राष्ट्रिय समाजवादी कार्यदिशा नामको पुस्तिका प्रकाशित गर्दै उक्त पार्टीको हेटौंडा महाधिवेशनले लिएको समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाको बचाउ गरेका छन् । तर, एमाओवादीको समाजवादी यात्रा कसरी तय हुन्छ भन्ने अन्योल त्यस पंक्तिमा व्याप्त देखिन्छ ।

यता एमालेभित्रको बहस भने अलि पुरानै हो । खासगरी आठौँ महाधिवेशनमा त्यस पंक्तिका केही युवाले घनश्याम भुषालको नेतृत्वमा थालेको बहुदलीय जनवादलाई अझ परिस्कृत गर्ने आवश्यकतासम्बन्धी बहससँग यसपालिको बहस गाँसिन्छ । यसको कुनै सार्थक परिणाम आउला भन्न अझै सकिन्न । उनको बहसको मुख्य पक्ष नेपाली समाजको चरित्र पुँजीवादी भइसकेकाले अब अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशी भनिएका पुरान परिभाषा र त्यसमा आधारित ‘जनवादी क्रान्ति’ को कार्यक्रम बासी भएकाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई समाजवादी कार्यक्रमका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ । उता प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोख्रेलहरू यो विचारको झिनो विरोध दर्ता गरिरहेका छन् । मेरो विचारमा यो बहस महाधिवेशनमा आफूप्रति पार्टी पंक्तिको ध्यानाकर्षण गराउन र आमउपभोगको रूपमा प्रचार गर्न मात्र काम लाग्ला । अहिले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित प्रतिवेदन मस्यौदा समितिले बहसमा उठेका कतिपय सन्दर्भलाई समावेश गर्नेछ । त्यसलाई सहमतिको दस्ताबेज बनाइनेछ र यो न त घनश्यामहरूको नयाँ प्रस्तावजस्तो न त परम्परागत कम्युनिस्टहरूको जस्तो बन्नेछ । अध्यक्षका प्रबल दाबेदार केपी ओलीले विचारधारा जस्तो ‘ऐरे–गैरे’ विषयमा अल्झेर समय खेर फाल्ने सम्भावना नै छैन । वामदेवले घनश्यामहरूको प्रस्तावलाई पहिले नै ठीकै हो भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रस्ताव आमजनमासमा ‘एमालेमा त विचारको बहस पनि हुन्छ यार’ भनेर चिया गफको विषय बन्ने र यसभित्रका केही पक्षलाई सहमतिको दस्तबेजमा समावेश गरेर अन्त हुने नै प्रबल सम्भावना छ । जे होस् यो पहलले विचारधारात्मक रूपमा बासी हुँदै गएको एउटा पंक्तिमा केही पारिभाषिक शब्दको ज्ञान बढ्नेछ र केही हदसम्म प्रशिक्षित गर्नेछ । यो प्रयासलाई सकारात्मक नै मान्न सकिए पनि नारायण ढकालले भनेजस्तो अन्तत: जुनसुकै प्रस्ताव पारित भए पनि एमाले सहभागी हुने सरकारहरूले नवउदारवादसँग सम्झौता गरेर आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिनै रहनेछन्, उसका राजनीतिक निर्णयमा तात्त्विक भिन्नता आउनेछैन । किनभने एमालेको पछिल्लो राजनीतिक दिशाले राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र हुन्छ भन्ने कुरामा भन्दा हिगेलको सुपर संरचनाप्रति विश्वास बढेकोतिर संकेत गरेको छ ।

यी सन्दर्भ विषय प्रवेशका लागि मात्र लिइएका हुन् । आजको लेखको विषय भने यी चलिरहेका बहसमा आफ्ना मत या विचार राख्ने या निष्कर्ष निकाल्ने थिएन । वामपन्थीहरूले यदि वर्गीय राज्यको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका हुन् भने उनीहरूका लागि बुर्जुवा सत्ता रोज्ने र त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गर्दै रमाउने कि श्रमजीवी वर्गको पक्ष लिने भन्ने विकल्प रहँदैन । यस्तो विकल्प चीनजस्तो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई उपलब्ध छ किनभने ऊ सत्तामा बसेर पुँजीवाद र पुँजीपति वर्गलाई प्रोत्साहन दिन र ढिलो गरी लोककल्याणकारी काम गरेर श्रमजीवीहरूको दबाब मत्थर पार्न स्वतन्त्र छ, अधिकार सम्पन्न छ (उसको नीति कसका पक्षमा छ भनेर बहस गर्ने अवसर पनि जनतालाई छैन) । नेपालजस्ता देशमा राजनीतिक दलबीच कसको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भनेर छनोट गर्ने स्वतन्त्रता होइन, बाध्यता छ । किनभने बहुलवादी समाज भएकाले नागरिकलाई आफ्नो वर्ग या वैचारिक स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको समर्थन गर्ने अवसर धेरथोर प्राप्त छ (धेरथोर किनभने छनोटको स्वतन्त्रता भए पनि स्थापित सत्ता र धनले निर्वाचनमा पार्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव बलिया हुन्छन्) । यस्तो देशका कम्युनिस्ट या वामपन्थीले राज्यसत्ता साझा हो भनेर हिँड्नु भनेको प्रकारान्तरले बुर्जुवा वर्गको सेवामा समर्पित हुनु नै हो । तपाईं सत्तारुढ वर्गको सेवक हो कि श्रमिक वर्गको र उत्पीडित समूह र जातिको ? प्रस्ट भएन र छलछाम गर्न खोजियो भने ठ्याक्कै सत्तारुढ वर्ग अर्थात् बुर्जुवा वर्गको सेवामा पुगिन्छ । बुर्जुवा वर्ग र पुँजीपति वर्गका स्वार्थ कहाँसम्म वामपन्थसँग यात्रा गर्न सक्छन् र सीमाहरू कहाँ सकिन्छन् भन्ने प्रस्ट नभई कसरी वामपन्थी या समाजवादी क्रान्तिको पक्षधर हुन सम्भव हुन्छ ?

‘कुनै पनि पुँजीवादी समाज, राज्य अर्थात् समग्रमा ‘बुर्जुवा वर्गको राज्य’विना अस्तित्वमा रहन या आफ्नो पुनरुत्पादन गरिरहन सक्दैन ।’ ऐजाज अहमदले राज्यसम्बन्धी माक्र्सवादी अवधारणाको व्याख्या गर्दा उल्लेख गरेझैँ अहिलेको नेपाली समाजमा चलिरहेको माक्र्सवादी वैचारिक बहसले राज्यबारे प्रस्ट हुनैपर्ने कुरा यही हो : राज्य बुर्जवा वर्गको हुने र वामपन्थीहरूले श्रमिकका पक्षमा दबाब राजनीति या सरकारमा पुगिहालेका वेला श्रमिकका पक्षमा काम गर्ने हो कि राज्यको चरित्र बदल्ने हो ? यता कि उता ? यो प्रस्ट नभएका माक्र्सवादी बहसहरू पार लाग्दैनन् । यहीँनेर यो एउटा चित्र पनि हेरौँ : पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्भे सन् ०१०/११ ले नेपालको कुल आम्दानीको वितरणको एउटा चित्र देखाउँछ । जसअनुसार औसत ८ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुने तल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याले देशको आम्दानीको ४.१ प्रतिशत हिस्सा मात्र पाउँछ । औसत १ लाख १७ हजार ६३ आम्दानी गर्ने माथिल्लो २० प्रतिशतले चाहिँ ५६.२ प्रतिशत आम्दानी कब्जा गरेको छ । ८० प्रतिशत जनसंख्याको खल्तीमा कुल आम्दानीको ४३.८ प्रतिशत जान्छ भने २० प्रतिशतका हातमा बाँकी ५६.२ प्रतिशत । यसमा पनि सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतका हातमा मात्रै ३९.५ प्रतिशत सम्पत्ति थुप्रिएको छ । यहीँनेरबाट नेपाली राजनीतिलाई अलिअलि वैचारिक स्वरूप दिने प्रयास गरौँ । एकछिनलाई समाजमा विद्यमान जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेदलाई छाडेर वर्गीय विभेदलाई मात्रै हेर्‍यो भने तपाईंको वामपन्थले कुन जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने त प्रस्ट हुनै पर्‍यो । यदि तपाईं ३९ या ५६ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने वामपन्थी दाबी गर्नु परेन । बाँकी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले या उनीहरूका पक्षमा स्रोतहरूको, रोजगारीको, आम्दानीको, सरकारी सेवा सुविधाको पुनर्वितरणको प्रस्ट कार्यक्रम र खाका नभएको दलले बुर्जुवा वर्गका लागि पुँजी पुनरुत्पादन र सम्पत्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र गरिबहरूको संख्या बढाउने कामलाई सहयोग मात्र गर्न सक्छ । अर्को कुरा, त्यही सर्भेले खास जाति, समूह र क्षेत्रहरू अरू जाति, समूह र क्षेत्र या लिंगभन्दा धनी र सम्पन्न देखाएको सन्दर्भमा तिनीहरू खास जाति या क्षेत्रका भएकै कारण गरिब भएका हुन् र त्यसको ऐतिहासिक प्रक्रिया छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । जस्तो सबैभन्दा गरिबीमा या मानवीय विकास सूचकमा पछि पर्नेमा हिमाल र मध्य तथा पश्चिम तराईमा बस्नेहरू, पश्चिम र सुदूर पहाडमा बस्नेहरू या दलित, जनजाति र मुस्लिमहरू छन् । यो प्रस्टैसँग राजनीतिक प्रश्न हो, वर्गीय प्रश्न मात्रै होइन । राजनीतिक रूपले उनीहरूलाई स्वतन्त्र नबनाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन असम्भव छ । यस्तो वेला पहिचानजन्य राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दा त्यसले समाजलाई धु्रवीकरण र असमानतातिर धकेल्छ र द्वन्द्व बढाउँछ । यसको उत्तर नखोजी अहिलेका माक्र्सवादीबीच चल्ने बहसले अन्ततोगत्वा ढकालले भनेको जस्तो नवउदारवादको सेवा गर्छ (विश्व पुँजीवादको दलाल बन्छ) या पहाडे राष्ट्रवादको सेवा गरेर वर्गीय तथा सामाजिक विभेदलाई ढकाछोप गर्ने प्रयास गर्छ । बहस चलिरहँदा देशको यो वास्तविकतापट्टि पनि ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

Thursday, April 10, 2014

टेकनाथ बराल र कम्युनिस्ट संस्कृति


पीडीएफमुद्रणइमेल


केही महिनाअगाडि पोखराका वामपन्थी नेता तथा नागरिक समाजका अगुवा टेकनाथ बराल पारिवारिक जमघटमा भेट भए । उनैको परिवारका सदस्यको विवाह कार्यक्रम थियो । विवाह परम्परागत ढंगले सम्पन्न हुँदै थियो । बराललाई त्यति चित्त बुझिरहेको थिएन । त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने कुरा थिएन, गर्न हुँदैनथ्यो । बूढाले परम्परागत संस्कृतिको साटो नयाँ र समतापूर्ण संस्कृतिको स्थापना गर्ने आफ्नो प्रयास कतै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नै गर्न नसकिने पो हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर गरे । पाँच दशकभन्दा बढी नेपालको कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका, ७५ वर्षीय बराल लामो समयदेखि केही फरक अभ्यास गरी आएका छन् । उनी परम्परागत रूपमा हिन्दू परिवारले सम्पन्न गर्ने सांस्कृतिक या धार्मिक चाडपर्व या परम्परा मनाउँदैनन् । दसैँमा टीका लगाउने, दक्षिणा दिने, पितृश्राद्ध गर्ने परम्परा उनले त्यागेको दशकौँ भयो । पोखराको नुवारथोक, बैदामनजिक, एउटा सम्पन्न परिवारमा जन्मेका बराल जहिलेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे त्यतिवेलादेखि नै विद्रोही स्वभाव निरन्तर लिएर बसेका छन् । राजनीतिक कारणले निर्वासित भएर लामो समय बनारसमा बिताएका, संस्थापक नेता पुष्पलालको सान्निध्यमा बसेका बराल जनमतसंग्रहको खुकुलो वातावरणपछि पोखरा फर्केका थिए । त्यसयता यिनले स्थानीय पार्टी समर्थक र कार्यकर्तासँग मिलेर परम्परागत संस्कृतिले मानिसलाई समान हुनबाट छेक्छ भन्दै नयाँ संस्कृतिको अभ्यास गर्ने प्रायस गरे । उनले आफ्ना सन्तानको बिहेमा कहिल्यै पनि परम्परागत पिताको भूमिका खेलेनन् ।
तर, उनैको शब्दमा नयाँ पद्धति बसाल्न पनि सकेनन् । उनी भन्छन्, नयाँ पद्धति स्थापित नगरी पुरानो विस्थापित हुँदैन रहेछ । हरेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्य (जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारलगायत) लाई परम्पराका नाममा अस्वीकार गर्न सके पनि नयाँ पद्धति के हो भन्नेबारे अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिस्टले कुनै विकल्प नदिएकाले बिस्तारै कुनै समयका विद्रोही नेतासमेत पछि पूजाआजा र परम्परामा फर्केको देखिन्छ । उनको अनुभव यस मामिलामा निकै कटु छ । सुरुमा क्रान्तिकारी बनेर उनलाई साथ दिनेहरू बिस्तारै परम्परामा नै फर्के । उनका छोरा र छोरीहरूले पछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय भएर काम गरे । उनीहरूमा आफ्ना पिताले गरेको काम ठीक हो भन्ने पूरै विश्वास छ । तर पनि हरेक दसैँमा उनीहरूलाई कतै केही नमिलेको जस्तो भइरहन्छ । नातिनातिनालाई समेत केही नमिलेको र खल्लोजस्तो लाग्छ भन्ने बरालको अनुभव छ । तर, उनी अहिले पनि आफ्ना मान्यताबाट पछि हटेका छैनन् । आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति चारजना सन्तान (एक छोरा तीन छोरी, सबैलाई अंश भनेर दिएका) र बूढाबूढीका लागि अलग–अलग भाग लगाएर पुष्पलाल पार्कको ठीक पश्चिमपट्टिको एउटा भिरालो पाखामा रहेको पुरानो घरमा भैँसी पालेर बस्छन् । अहिले पनि उनी आन्दोलनमा नै छन् । उनको अनुभव भन्छ, उनी सांस्कृतिक रूपान्तरणको मामिलामा चाहिँ एक्लै हुँदै गएका छन् ।

पोखराका धेरैजसो कार्यक्रममा अतिथि बन्न पुग्ने यिनी हरेकजसो कार्यक्रममा संस्कृतिबारे कुरा उठाउँछन् । आफूलाई नास्तिक र मान्छेको जातको एउटा मान्छे मात्र भनेर परिचय दिन्छन् । केही दिन अघिमात्र उनले प्रगतिशील लेखक संघले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रगतिवादी भनिने साहित्यले समेत सांस्कृतिक रूपान्तरणमा खासै भूमिका खेल्न नसकेको भनेर आलोचना गरेका रहेछन् । यस्तै, ०५८ जेठतिर उनैको पहलमा काठमाडौंमा प्रगतिशील संस्कृति निर्माणबारे बृहत् बहस र छलफल भएको थियो । उक्त अभियानमा सबैजसो वामपन्थी या कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा लेखकको उपस्थिति थियो । कुरा त सबैले क्रान्तिकारी गरे । तर, व्यवहारमा लागू गर्नेमा झन्डै बराल एक्ला रहे ।

नेपालमा ००७ सालपछिको वातावरणमा परम्परागत रुढीमाथि प्रहार गर्नेमा कांग्रेस अगाडि थिए । बिपी कोइराला समाजवादी थिए र भौतिकवादी पनि । आफ्नो आत्मसंस्मरणमा उनले त्यतिवेलाका रुढ समाजमा गुल्मीको रिडीमा नुहाउँदाको अप्ठेरोबारे उल्लेख गरेका छन् । उनी नुहाउन र पौडिन चाहन्थे । जनै लगाएका थिएनन् । रिडीका जस्ता कट्टर बाहुन भएको समाजमा एउटा बाहुनको छोरो र नेताले जनै नलगाई नुहाउँदा कांग्रेसबारे परम्परागत समाजले नराम्रो टिप्पणी गर्ला र निर्वाचन हारिएला भन्ने स्थानीय कार्यकर्तालाई चिन्ता थियो । तर, बिपीले अन्तमा आफैँलाई भनेछन्, मैले अहिले भोटका लागि जनै भिर्नु ढोंग हो । यसरी ढाँट्नुहुँदैन । उनले जनै नलगाईकनै पौडी खेलेछन् । तर, ०१७ सालपछि कांग्रेस बिस्तारै आफँैसँग पराजित भयो । समाज बदल्नेभन्दा परम्परागतअनुरूप हिँड्ने सहज वृत्तिमा लाग्यो । बिपीपछि उनले जन्ममृत्यु संस्कारमा ल्याउन खोजेको परम्परा धानिदिने कांग्रेसमा झन्डै कोही रहेनन् । हुँदाहुँदा त्यस समूहमा मुक्तिनाथ बाबा नामको कुनै पण्डाका अगाडि लम्पसार परेर उसको आर्शीवचन थाप्नेदेखि अनेक खालका पाखण्डी बाबा–माताका पछि लाग्नेहरूको बहुमत छ । त्रिवेणी बैठकका वेला एउटा बाबाले त मञ्चमा आसनग्रहणसहित कांग्रेसीजनलाई प्रवचन दिने मौकासमेत पाएको थियो ।

यता, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूको कुरा पनि त्योभन्दा खासै भिन्न छैन । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित मरेको स्थानमा सप्ताह पुराण लगाउने, विद्या भण्डारीलाई सेतो सारीमा चुनाव लडाउने, मदन–आश्रितको अस्तु देशका सबै नदी र खोलामा बगाउन पठाउने अनेक काम गरेर एमालले मालेकालीन सांस्कृतिक आन्दोलनलाई खोलामा बगायो । केही समय पहिले सार्वजनिक गरिएको आफ्नो पुस्तकमा त्रिलोचन ढकालले लेखेअनुसार वामदेव गौतमको घरको छतमा शिवजीको पूजा गरिन्छ । यी गौतम कान्ची कामाकोठी मठका मठाधीश शंकराचार्यको नेपाल भ्रमणका क्रममा सवारीमन्त्री बनेर उसैसँग डुलेका थिए, पछि अनेक खाले बाबा र लुठाहरूसँग यिनको उठबस छ भनिन्छ । झलनाथ खनालले ६ महिने प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटार छिर्दा गरेको पूजा अर्चना, कमरेड माधव नेपालले आफू प्रधानमन्त्री बनेका वेला दसैँमा श्रीमतीलाई टीका लगाइदिएर आफ्ना दुवै खुट्टामा ढोगाएको चलदृश्यको टेलिभिजनहरूमा प्रसारण, अनेक कामका लागि नेताकै संलग्नतामा भएका सप्ताह–पुराण, डा. भट्टराईले दसैँको टीका ग्रहण गर्दै पितालाई ढोगेको टिभी पर्दाका दृश्य, कम्युनिस्ट पार्टीका भ्रातृभगिनी संगठनले दसैँ–तिहार, तिजजस्ता चाडमा गर्ने कार्यक्रम आदिले नेपालमा वामपन्थीका संस्कृतिसम्बन्धी नीति र दृष्टिकोण जहिले पनि प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेको छ । केही समय पहिले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भैँसीपूजा गरेको चर्चा चलेको भए पनि उनले आफ्ना पिताको मृत्युका वेला परम्परागत भूमिका निर्वाह गरेनन्् । श्रद्धाञ्जलीसभाको माध्यमबाटै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको देखियो । तर, उनले यति गरेर न त उनको कर्तव्य सकिन्छ । न त सांस्कृतिक रूपान्तरण नै हुन्छ । हिजो जनयुद्धका क्रममा चलेको दलित, गैरदलितबीचको विवाह, छुवाछुतको अस्वीकृति, छुई र छाउगोठको विरोध, अन्धविश्वास र कर्मकाण्डको विरोध बिसाइएका हतियारसँग मलिनो र धुमिल भएर बिस्तारै मेटिन खोज्दै छ । उनले त त्यस्ता राम्रा परम्पराको जगेर्ना गर्न सांस्कृतिक आन्दोलन पो थाल्नुपथ्र्यो ।

मलाई अहिले यी प्रश्नतिर फर्कन लगाएको भने केही निजी समस्याले हो । यतिवेला देशमा वामपन्थ या समाजवादका सन्दर्भमा नयाँ बहस आरम्भ भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पुँजीवादी भयो भनेर ठोकुवा गरिसकिएको छ : समाजशास्त्री र कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस मामिलामा लगभग सहमत छन् । देशमा कम्युनिस्ट समर्थक मतदाता या नागरिकको जमात आधाभन्दा बढी छ । तर, हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा भने नकारात्मक परिवर्तन धेरै देखिन थालेका छन् । मठमन्दिरहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ । सप्ताह पुराणका संख्या बढेका बढ्यै छन् । विवाहमा भोजभतेरका लागि लाखौँ खर्च नगरी नेता नबनिने विश्वासमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पनि सामेल छन् । समाज प्रस्टसँग सामन्ती संस्कृतिसहित पुँजीवादी खर्च या तडकभडकको जालोमा परेको छ । खासगरी जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा यस्तो तडकभडक भयानकसँग फैलिएको छ ।

म जब कुनै केटीपट्टिको बिहेमा जान्छु, तब त्यहाँ दक्षिणा टक्र्याउने बाध्यताले आतंकित हुन्छु । दुई–अढाई सय खर्च गर्न नसकेर होइन, बरु यस्तो अपमानजनक कार्यमा संलग्न हुनुपरेकोमा आत्मग्लानि हुन्छ । नदिउँ के के नमिलेको जस्तो, दिउँ मनले मान्दै मान्दैन । जब केटा पक्षका बिहेमा जान्छु, तब टीकाका लागि निधार थाप्ने र केही दक्षिणा भएको खाम हातमा थाप्ने लाजमर्दो अवस्थामा पर्छु । केही वर्षअगाडि एकजना निकटका भाइको बिहेमा गएको थिएँ । केटी पक्षकाले त मलाई चिन्ने कुरा भएन, केटा पक्षकाले टीका लगाउन हिँड भनेर तान्न आए । मलाई जान मन छैन भनेर के सुनाएको थिएँ, ती आफन्त त सबै जन्ती र घरपटिकाले समेत सुन्ने गरी तँ टीका लगाउँदैनस् भने तेरो र मेरो साइनो आजैदेखि टुट्यो भनेर हल्ला गर्न थाले । झगडा गर्नु कि भाग्नु भयो । हुन त मेरो गाउँका मेरो गोलका सबैलाई मैले जनै लगाउँदिनँ, धर्मकर्म र देवीदेवतामा विश्वास गर्दिनँ भन्ने थाहा छ । तर, आमा–बाका करले काकाकाकी र भाउजुदाइहरूलाई लिएर गयाँ काशीमै जानुपर्‍यो । कसैले पनि मलाई नुहाउन, पूजा गर्न र टीका अक्षता गर्न कर लगाएनन् । म मेरो कर्तव्य पूरा गरेर फर्केको थिएँ, विनासमस्या । कतिपय पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दा दान–दक्षिणाका लफडामा सहमति दिनुपरेको छ । दसैँ आउँदा त्यस्तै समस्या पर्छ, पारिवारिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने । अन्य चाडले भने त्यस्तो अप्ठेरो पार्दैनन् । हामीले (पतिपत्नीले) सन्तानको न्वारनमा पनि परम्परा तोडेका थियौँ । आफ्नो निर्णय आफ्नै हातमा थियो । तर, समाजसँग गाँसिएका कुरा जब आउँछन्, तब के गर्नु र के नगर्नु हुन्छ ।

यो त थाहा छ, धर्म परम्परा र रीतिरिवाज मान्नु/नमान्नु नितान्त निजी कुरा हो । कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता कार्यकर्ता हो भने ऊ भौतिकवादमा विश्वास गर्ने नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसैले एउटा कम्युनिस्टले धर्मकर्ममा विश्वास गर्दैन । व्यक्ति सामाजिकतामा बाँच्नुपर्ने भएकाले समाजबाट अलग हुन पनि मुस्किल पर्छ । तर, जब कुनै संस्कार परम्परा र मान्यताले विज्ञान र तर्कभन्दा पर व्यवहार गर्न कर गर्छ, तब त्यसलाई अस्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा पनि समाजलाई सँगै हिँडाउनुपर्ने अन्यथा समाजबाट एक्लिनुपर्ने भएकाले यो समस्याबारे कमसे कम वामपन्थीका बीचमा एउटा सहमतिको खोजी हुनु जरुरी छ ।

मैले यो कुरा उठाउनुको अर्को कारण अहिले वामपन्थीका बीच चलिरहेको बहसका सन्दर्भमा पनि हो । कम्युनिस्टले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि, जनवाद र समाजवाद प्राप्तिका लागि यतिको बलिदान गर्दा पनि उनीहरू निर्णायक तहमा स्थापित हुन नसक्नुका पछि, हरेक मोड र गौँडामा आउने विभाजनका पछि, नेता र सर्वसाधारण जनताबीचको सम्बन्धको डोरी खुकुलिनुका पछि, नेतामा छिटो–छिटो वैयक्तिक उन्नतिको खोजी हुने सरुवा रोगको महामारी फैलनुका पछि, बुर्जुवा वर्गसँग लिपिक्कै टाँसिने तर श्रमजीवीसँग टाढा हुँदै जानुका पछि समग्रमा सम्पूर्ण समाजवादी परियोजना जाग्दै हराउँदै जाने महारोगका पछि सांस्कृतिक परम्पराको ठूलो योगदान छ । परम्परा र संस्कृतिले मानिसलाई व्यक्तिवादी बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ, सामूहिक भावना र समानता हाम्रो संस्कार र संस्कृतिविपरीत मूल्य हुन् । यसलाई सामूहिक रूपमा तोड्ने प्रयास नगरीकन नेपाललाई समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजका रूपमा विकास गर्नु असम्भव छ । समाजवादका या बहुदलीय र २१औँ शताब्दीका जनवादका ठूला शब्दभन्दा समाजमा हस्तक्षेप गर्ने सांस्कृतिक रूपान्तरणले मात्रै हाम्रो पुँजीवादी विकास र समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ला । जब परम्पराको पछि लागिन्छ, तब सबै कुरा गोलमाल हुन्छ । एक्ला टेकनाथहरूको समर्पणले के थेग्ला र ?