Wednesday, January 24, 2018

श्री विष्णुजीको छेपन

८ माघ, सोमबारको कान्तिपुर दैनिकको अंकमा ‘वामपन्थी सपनाको वियोगान्त’ शीर्षकमा विद्वान् मित्र विष्णु सापकोटाको लेख छापिएको छ । विष्णुजी साहित्य, समकालीन र पुराना दर्शनशास्त्र, राजनीति र समाजबारे हामीकहाँका थोरै जान्नेबुझ्ने र लेख्नेमध्ये पर्नुहुन्छ । उहाँको सो लेखले गैरवामपन्थी वृत्तमा केही भ्रमले छोपेको खुसी र वामपन्थी वृत्तका केहीमा अवश्य केही भ्रमपूर्ण पिर पारेको हुनुपर्छ । निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भएपछिको ‘डिप्रेस्ड’ मनस्थितिमा रहेका पार्टीबाहिरका कांग्रेसजन र हुन सक्छ कोही वामपन्थीसमेत अत्यन्त खुसी पनि भएका हुन सक्छन् । उहाँले आफ्नो आलेखको उठानका लागि उल्लेख गरेको ११ भाइ वक्तव्यवाज ‘वाम वुद्धिजीवी’मा यो लेखकको नाम पनि सामेल भएकाले त्यसले आकर्षित नगर्ने कुरो भएन । त्यसैले यो आलेख विष्णुजीले उठाएका प्रश्न र हानेको छेपनबारे आफूलाई लागेका कुरा राख्न लेखिएको हो । यो न खण्डनमण्डन हो, न विरोध वा बचाउ । उहाँको लेखन शैली, शालीन, भद्र व्यक्तित्व र मित्रताको म प्रशंसक हुँ । आफ्ना अभिव्यक्तिबारे उहाँजस्तो विद्वान्ले चर्चा गर्नुले हाम्रो कर्मको अर्थ रहेछ भन्ने पनि जनाउँछ । त्यसैले यो लेख उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि लेखिएको हो ।

विष्णुजीले आफ्नो लेखको मुख्य पक्ष वामपन्थीको सपनाकोे वियोगान्तलाई बनाउनुभएको छ । यसको थालनी ११ थान वामपन्थी बुद्धिजीवीले गत निर्वाचनमा वामपन्थीलाई जिताउन गरेको अपिलबाट गर्नुभएको छ । कसरी सारा वामपन्थी सपना एमाले–माओवादी एकताबाट वामपन्थीको बहुमत भएको सरकार बनाउनुमा गएर विसर्जित भयो भनेर केही फिक्री-तर्क गर्नु उहाँको लेखको मुख्य मजबुन रहेको छ । त्यसका लागि उहाँले पार्टीभित्र नरहेका पेसागत वृत्तका वामपन्थीको दुःखका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
उहाँको भनाइको सार के निस्कन्छ भने एउटै वामपन्थी दल बन्नु, सारमा त्यो वामपन्थी भए पनि नभए पनि, देशका लागि राम्रै हो । तर, त्यसका लागि वामपन्थी विचारबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आकर्षित भएका तथा परिवर्तनको सपना देखेका क्रान्तिकारी, उत्पीडित समूहका दलित, जनजाति या मधेसी तथा बौद्धिकले वामपन्थी दलको एकता र संसदीय बहुमतका पक्षमा बोल्नु, लेख्नुचाहिँ वामपन्थी सपनाको वियोगान्त हो । हो, यही निष्कर्ष अन्तरविरोधपूर्ण र भ्रमपूर्ण छ । मेरो चासो पनि यसैमा छ ।
पहिले स्पष्ट पारौँ, म यो स्वघोषित वामपन्थी एकता या माओवादी–एमाले मिलेर बन्ने पार्टीलाई वामपन्थी या कम्युनिस्ट मान्ने दाबीप्रति शंका गर्छु । उहाँले हेर्नुभएको छैन भने म स्मरण गराउन चाहन्छु, ५ अक्टोबरमा मैले आफ्नो ब्लगमा स्पष्टसँग लेखेको छु कि यो गठबन्धनलाई म वामपन्थी या कम्युनिस्ट मान्दिनँ तर म मत यसैलाई दिन्छु, यसैलाई देब्रे कोणबाट आलोचना पनि गरिरहन्छु । दलगत रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि मेरो स्कुलिङ र हुर्काइ एमाले नै हो, सरसंगत बसउठ एमालेकै वृत्तमा छ । सम्भवतः यसले पनि म यो वृत्तमा रहन्छु । यसको अर्थ मैले आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टि बन्धक राख्नुपर्र्छ भन्नेचाहिँ लाग्दैन ।
नेपालका कम्युनिस्ट या वामपन्थीले उठाउनुपर्ने एजेन्डाका सम्बन्धमा यतिवेलाको एमाले या माओवादी नेतृत्वले लिएका कतिपय दृष्टिकोण बिल्कुल नमिल्ने र उल्टो भए पनि र तिनले दिनदिनै खैरो रंग धारण गर्दै गएको भए पनि यिनै दलको नेतृत्वमा नेपालको अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको हो । समाजमा विद्यमान अर्थसामाजिक तथा अर्थराजनीतिक अन्तरविरोधलाई दरीमुनि घुसारेर बाहिर सुकिलो देखाइएको राजासहितको ०४७ को संविधान फेरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको समावेशी चरित्रको प्रतिनिधित्व प्रणालीको स्थापना र राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको प्राप्तिको जस त सीधै माओवादीलाई जान्छ । ०४७ कात्तिकमा संविधान जारी हुने वेलामा तत्कालीन मालेले अघि सारेका २७ बुँदे असहमतिका बुँदामा गणतन्त्र र संघीयता तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्ष थपेर माओवादी जनयुद्धले आफ्नो कोर्स पूरा ग¥यो । एमाले नेतृत्वले आफैँले अघि सारेका ती बुँदाप्रति बेवास्ता गर्दै गएपछि हामीले त्यसको आलोचना र माओवादी कार्यसूचीप्रति उनीहरूको हिंसालाई छाडेर समर्थन गरेकै हो ।
अलिकति आफ्ना अनुभवका आधारतिर जाऊँ । विष्णुजीले लेखमा व्यक्त गरेजस्तै म पनि पन्ध्र वर्षे अल्लारे उमेरमा ०३५-३६ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि माक्र्सवाद र समाजवादप्र्रति आकर्षित भएको हुँ । तत्कालीन मालेको राजनीतिक लाइनअनुसार गाउँबाट सहर घेर्दै दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाट देशमा जनगणतन्त्र ल्याउने र समाजवादतिरको यात्रा थाल्ने सपनाले म पनि केही वर्ष रोमाञ्चित भएकै थिएँ । तर, पार्टीसँगको सम्पर्कको पाँच वर्षका अनुभव तथा आफ्नो अध्ययनको दायरा विस्तारित हुँदै जाँदा ०४० को अन्त्यतिर पुग्दानपुग्दै म त्यो सपनाबाट मुक्त भएको थिएँ । म स्तालिनवादी र सांस्कृतिक क्रान्तिकालीन माओका विचारप्रति असहमत भइसकेको थिएँ । यसमा सबैभन्दा बढी सहयोगचाहिँ एब्गेनिया एस झिन्झवर्ग लिखित संस्मरण ‘अन्धड की झपेड में’ ले गरेको थियो । ०४५ असारमा पुग्दा नै मलाई तत्कालीन मालेको राजनीतिक रंग अहिलेको जस्तो खैरो या छिर्केमिर्के बन्ने पूर्वानुमान भइसकेको थियो । यति जानेरै म राजनीतिमा संलग्न थिएँ र ०४८ सम्म बिल्कुल खुसीले सामेल थिएँ ।
त्यसयता पार्टी र आन्दोलनप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्दै लेखहरूमार्फत त्यही आन्दोलनमा सामेल छु । एमालेलाई आलोचना गर्दै गर्दा आएको र्‍याडिकल फोर्स माओवादीका कतिपय कार्यसूचीका पक्षमा लेखेको पनि हुँ । त्यसमा विष्णुजीले भनेकै जस्तो सीमान्तीकरणका मुद्दा, जातीय तथा सांस्कृतिक उत्पीडनका मुद्दामा माओवादीले लिएको अडानले काम गरेको थियो । माक्र्सवादी विद्यालयको विद्यार्थी भएकाले होला मभित्र गणतन्त्रप्रति गजबको मोह थियो । गोर्खालीको कुलीनतन्त्रले नियन्त्रण गरेको वर्ग तथा सांस्कृतिक सत्ता ध्वस्त होस् भन्ने चाहना पनि बलशाली थियो । यसका लागि त्यतिवेला माओवादीभन्दा को पो उपयुक्त शक्ति थियो र ?
तपाईं अहिले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ स्याङ्जाका माओवादी नेता शैलेन्द्र घिमिरेसँग, उनीहरू माले छाडेर माओवादीतिर जान लागेका वेला ०५८ सालतिरै मैले सम्झाएको थिएँ, निर्णय नै गरेपछि जान त जाऊ साथी हो, तर जेजस्तोसुकै बलिदान गरी धेरै परिवर्तन गराएर आए पनि माओवादीको बाटो अन्त्यमा एमालेमा गएर मिसिन्छ । त्यसरी सम्झाएकामध्ये ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी त जनयुद्धका क्रममा मारिए । दुई साताअघि भेट भएका शैलेन्द्र त्यही कुरा सम्झिँदै थिए । अर्थात् म तत्कालीन माले र पछि माओवादीका गन्तव्यप्रति कत्ति पनि भ्रममा थिइनँ । भ्रममा परेर त्यो राजनीतिलाई समर्थन गरेको पनि होइन । तर, दुवैले केही ‘र्‍याडिकल’ भनौँ या केही वामपन्थी कार्यसूची बोकून् र समाज रूपान्तरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलून् भन्ने अर्थमा दुवैलाई सहयोग र दबाब दिएको साँचो हो । यसमा न पछुतो मान्नुपर्ने कुरा छ, न सपनाको वियोगान्तका रूपमा लिएर रुनु नै आवश्यक छ ।
मलाई यहीँनेर एउटा सम्झना आयो । २६ चैत ०४६ को राति दलमाथिको प्रतबन्ध हटेको घोषणा भयो । हामी सार्वजनिक अपराध र राजकाज मुद्दामा पनि भएकाले केही दिन थप जेल बस्नुपर्‍यो । जेलमा नै पर्वतका पार्टी सचिव कमरेड पावेल हामीलाई भेट्न आएका थिए । हाम्रो बहस अब पार्टीले कस्तो बाटो लिनुपर्छ भन्नेतिर केन्द्रित भयो । उनी सरकारमा गए, पार्टीलाई खुला गरे बरबाद हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे । मैले भनेको थिएँ एकजना मात्रै भए पनि मालेका नेता मन्त्रिमण्डलमा जानुपर्छ, पार्टी खुला गर्नुपर्छ र संसद्मा जित्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ । हाम्रो यो विवाद लामो समय कायम थियो । अर्थात् अहिले बहुमतको सरकार बनाउन वामपन्थी बुद्धिजीवी किन लागिपरे भन्ने तपाईंको प्रश्न नयाँ होइन, उहिल्यै हल भएको हो । यसमा कोही भ्रममा थियो भने त्यो उसको मात्र समस्या हो ।
विष्णुजीले पार्टीबाहिरको वामपन्थी वृत्तले वाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार आउनुलाई गन्तव्य ठानेकोमा नै सपनाको वियोगान्त ठान्नुभएको रहेछ । योचाहिँ उहाँले भनेको ‘आर्म चेयर माक्र्सिस्ट’ या ‘लेफ्टिस्ट’को आरोप र निर्वाचन जिताउन हिँड्ने आरोपबीच बाझिने विषय हो । विष्णुजीले बुझ्नुभएको छ वामपन्थी हुनुको अर्थ सधैँ केही न केही कुरामा असन्तोष व्यक्त गर्दै लेख्ने, बोल्ने र क्रान्तिकारी कुरा गरेर मात्र बस्ने भन्ने होइन । वामपन्थी हुनु भनेको संस्थापनका विपक्षमा कहिलेकाहीँ रत्नपार्कतिर प्लेकार्ड लिएर उभिने, असहमतिको राजनीति गर्ने खेलो पनि होइन । न यो कुनै धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकाण्डमा देखिने शुद्धतावाद नै हो ।
वामपन्थी या माक्र्सवादी हुनु भनेको सीधा सत्ता राजनीतिसँग, वर्ग राजनीतिसँग गाँसिने विषय हो । त्यसैले देशमा उपलब्ध विकल्पमध्ये, सीधा सीधा कुरा भन्दा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच छनोट गर्दा वामपन्थी गठबन्धनका पक्षमा उभिनु, त्यसले जितोस् भनेर कामना गर्नु र सहयोग गर्नु कतै पनि वाम सपनाको विसर्जन होइन । के विष्णुजी अहिलेको स्वघोषित वामपन्थी गठबन्धनले जितेकोमा मनमनै पीडामा हुनुहुन्छ ? यी कथित आर्म चेयर वामपन्थी सक्रिय नभएको भए गैरवामपन्थीले जित्थ्यो, यिनले बिगारे भन्ने चिन्ता त पक्कै होइन होला उहाँजस्तो विद्वान्को । मेरो त सीधा मत छ, अहिले जेजस्तो संविधान हामीले बनाएका छौँ, त्यसको मुख्य जस वामपन्थीलाई नै जान्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ।
म अर्को कुरामा पनि प्रस्ट छु, अहिलेको एमाले र माओवादी नेतृत्व वामपन्थका केही आधारभूत चरित्र र मुद्दाबाट विमुख छ । यसको आलोचना र विरोध जारी रहनुपर्छ । तर, अहिलेको संविधानले नेपालको समसामयिक राजनीतिमा उठेका आधारभूत प्रगतिशील मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु र थप सुधारका पक्षमा काम गर्नु, स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरणका लागि दबाब दिनु आवश्यक छ । संविधानमा केही कमी रहेका कारण वामपन्थीले रातो सर्टमा कालो टाटा लाग्छ कि भनेर माइतीघर मण्डलातिर प्लेकार्ड बोकेर बस्दैमा मात्र जिम्मेवारी निर्वाह हुँदैन । सरकारमा जानु, सुधार गर्नु र हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । हाम्रो समर्थन त्यसैका लागि हो ।
यहीँनेर थोरै अमेरिकी प्रजातन्त्रसँग तुलना गरौँ । मेरो विचारमा अहिलेका केपी ओली या प्रचण्डबाट तपाईं धेरै आशा नगर्न सक्नुहुन्छ । तर, बर्निस्यान्डर्सजत्तिको समाजवादी जन्मने पनि यही वामपन्थी वृत्त र दलभित्रैबाट हो । रिपब्लिकनबाट धेरै राम्रो आए रेगन र बुसहरू नराम्रो आउँदाचाहिँ ट्रम्पहरू आउने हुन्, अर्थात् कांग्रेसबाट म कुनै सुधारको गुन्जायस देख्दिनँ सामाजिक न्यायका दृष्टिले । यही भएर पनि म वामपन्थीको प्रचारक भएको हुँ । वामपन्थी हुनु र वामपन्थी राजनीतिमा संलग्न हुनु फरक कुरा हो । वामपन्थी मात्र हुन त बोलेर लेखेर पनि सकिन्छ, साहित्य, कला, संगीत जताबाट पनि सकिन्छ । तर, वामपन्थी राजनीतिमा संलग्न हुनु भनेको सीधा सरकारमा जान बल गर्नु, पाएसम्म जित्नु र सरकार चलाएर वामपन्थी कार्यसूची लागू गर्नु नै हो । बाँकी सबै भ्रम हो ।
म त वक्तव्यवाजीमा मात्र सीमित थिइनँ, सीधा मत माग्न आफू मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय पनि थिएँ । जहाँसम्म वक्तव्यमा बाबुराम भट्टराईको विरोध र नारायणकाजीको पक्षमा मत मागेको कुरा छ, त्यसबारे मैले आफ्नो असहमति २० नोभेम्बरमा आफ्नो ब्लगमा दिएको वक्तव्यबाट प्रकट गरिसकेको छु । वामपन्थी गठबन्धनको समर्थन गरिसकेपछि यो या त्यो व्यक्तिको पक्ष या विरोधमा उभिनु राजनीतिक दृष्टिले केटौले कुरा भयो भन्ने मेरो मत अहिले पनि छ ।
अन्त्यमा, वामपन्थीहरू सधैँ क्रान्तिका कुरा गरून्, सरकारको कुरा नगरून्, बहुमत ल्याउने कुरा नगरून्, सरकार चलाउने त सम्भ्रान्तले हो, लिबरलले हो भन्ने मत बोक्नु भनेको पनि प्रकारान्तरले प्रगतिशील सुधारका सम्भावनाको विरोध हो । अहिलेको संविधान खारेज गर्ने र अर्को क्रान्ति गर्ने कुरा वामपन्थी हो भनेर मान्ने हो भने त्यस्तो क्रान्तिले केके पक्षमा केके परिवर्तन गरेर वामपन्थी कार्यसूची लागू गर्ला भनेर पहिल्यै प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । मलाई अहिले त्यसको आवश्यकता महसुस हुँदैन । वर्गीय विभेद, दलित मुद्दा तथा केही हदसम्म समावेशी मुद्दा जीवित छन् तर त्यसका लागि क्रान्ति होइन, जन्ड सुधार अहिलेको खाँचो हो । विष्णुजीको तर्क मानेर संसद्मा बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने कुराबाट भाग्नु प्रकारान्तरले यथास्थितिवादलाई सहयोग गर्नु हो, वामपन्थी हुनु होइन । न अहिलेको गठबन्धनले सहजै वामपन्थी कार्यसूची पूरा गर्छ, न त वामपन्थीका लागि योभन्दा गतिलो विकल्प छ । मेरा लागि यो विकल्प स्वीकार गर्नु बाध्यता हो, वामपन्थी सपनाको अवसान र वियोगान्त होइन । एक हदसम्म ती सपनाकै निरन्तरता हो । यसलाई समर्थन गर्दा वामपन्थी हुन नपाइने भन्ने कुरा पो नमिल्दो हो ।
११ माघ, 2074, nayapatrika.

Sunday, January 21, 2018

राई, महतो, चौधरी र मनाङे


आमनिर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएर एक महिना बितिसकेको छ । यसबीच सार्वजनिक वृत्तको बहसलाई वाम गठबन्धनको बहुमत, कांग्रेसको पराजय, समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्ने विषय, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र एमाले माओवादी एकताका विषयले प्रभावित गरिरहे । स्वाभाविक हो, ठूला मानिने कार्यसूचीले साना विषयलाई किनारामा धकेल्छन् या छायामा पार्छन् ।
निर्वाचनमा व्यक्त जनमतको खण्डीकृत व्याख्यातिर कमैको ध्यान गएको देखिन्छ । अन्य पक्षबारे अन्यत्रै बहस होला तर केही त्यस्ता परिणाम छन्, जसलाई यतिवेलै चर्चा नगरे नेपाली राजनीतिमा केही खास पक्षले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावबारे ध्यान नपुग्न सक्छ । दीपक मनाङे, रेशम चौधरी, अशोक राई र राजेन्द्र महतोले पाएको मत या समर्थनको स्तरले केही हदसम्म हाम्रो राजनीतिको भावी दिशालाई प्रभावित गर्नेछन् । यसपटकको निर्वाचनमा यी चारजना उम्मेदवारले ल्याएको मत र पाएको समर्थनले दिने संकेतबारे यहाँ केही टिप्पणी गर्न लागिएको हो ।
वर्चस्वशाली बहस
नेपालको समकालीन राजनीतिक मनोविज्ञानलाई पहिचान पक्षधर र विरोधी राजनीतिले धेरै हदसम्म प्रभावित गरेको छ । यस्तो प्रभाव माओवादी जनयुद्धका क्रममा उनीहरूले घोषणा गरेको जातीय पहिचानयुक्त प्रदेश सरकारको घोषणा, ०५८ वरपरदेखि सरकारी जागिर तथा मेडिकल शिक्षा, इन्जिनियरिङको अध्ययन तथा केही सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायतलाई दिन थालिएको आरक्षण, ०६३ मा थालिएको मधेस आन्दोलन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको निर्वाचन प्रणालीसमेतका आधारमा पहिलो संविधानसभामा पहिचान पक्षधर शक्तिको ठूलो उपस्थितिले आफ्नो वर्चस्व गुम्ने डर पालेको परम्परागत सत्ताधारी समूहको प्रतिक्रियासँगै बढेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघिसम्म कतिपय अखण्डवादी र हिन्दूधर्मलाई राज्य धर्म बनाउनेको दबाब रहेको सो बहसको वर्चस्व निर्वाचनमा पहिचान पक्षधरको पराजयसँगै केही मत्थर भएको थियो । तर, संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थारूहरूले जनाएको मुखर विरोधसँगै त्यो मनोविज्ञान फेरि जाग्यो र हरकोही सीमान्तीकृतका आवाजलाई दमन गर्ने तहसम्म विकास भयो । यसलाई भारतीय नाकाबन्दीले थप मलजल गर्न सहयोग गर्‍यो । भारतको विरोध गर्दा आफ्नो देशको जनसंख्याको एउटा हिस्सामाथि परम्परादेखि भइरहेको दमन र उत्पीडनलाई न्यायोचित ठहर्‍याउने सामाजिक फासीवादी चिन्तनले निकै हदसम्म बढावा पाएको थियो । यसलाई सत्तामा रहेका–नरहेका केही राजनीतिक दलले संरक्षण दिए । त्यस क्रममा परम्परागत सत्तारुढ वर्ग र पहाडे राष्ट्रवादको प्रभावमा रहेको इन्टेलिजेन्सिया, मूलधारको सञ्चारका साधन र सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव जमाएको अन्धभक्त लठैतको ठूलो जमातले अधिकार र पहिचानका सबै मागलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष राष्ट्रिय एकताविरोधी र विखण्डनकारी घोषणा गर्न सम्पूर्ण तागत लगाएको थियो । पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत पक्ष किनारामा बसेर झिनो स्वरमा प्रतिरोध गरिरहेको थियो, जसलाई संविधान निर्माणपछिको राजनीतिक डिस्कोर्सले झन्डै चिहानतिर धकेलिदियो ।
काठमाडौंका डबली र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारको प्रभावलाई समग्र जनमतको प्रतिनिधित्व मान्ने हो भने देशको राजनीतिमा देखिने निष्कर्ष यी थिए– मधेसी राजनीतिलाई जनसमर्थन छैन, टीकापुर घटनाका लागि थारूहरू र तिनलाई उचाल्ने राजनीतिक शक्ति जिम्मेवार छन् र तेस्रो चाहिँ नेपालमा पहिचानजन्य राजनीतिको भविष्य छैन । यी तीन पक्षलाई निर्वाचन परिणामसँग भिडाएर जाँची हेर्दा भने केही मिश्रित दृश्य देखा पर्छन् । अशोक राई संघीय समाजवादी फोरमबाट उम्मेदवार थिए । धरानबाट उठेका उनलाई कांग्रेसको पनि समर्थन थियो । उनी पहिचानको राजनीतिलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा लाग्दा एमालेबाट झन्डै खेदिएपछि संघीय समाजवादी पार्टी खोलेर राजनीतिमा लागे । पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद भए । उनका अरू चारजना सहकर्मी पनि संविधानसभामा पुगे ।
तर, यसपटक धरानको जनजातिबहुल क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा र कांग्रेसको समर्थन प्राप्त गर्दा पनि अशोक राई वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवारभन्दा झन्डै आधा मत ल्याएर पराजित भए । जनजाति क्षेत्रमा संघीय समाजवादी फोरमले ल्याएको मत हेर्दा कमसेकम अशोक राईले जुन राजनीतिका लागि एमाले त्यागेका थिए, त्यसलाई स्वयं जनजातिले अस्वीकार गरिदिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । यो काठमाडाैँको वर्चस्वशाली समूहले निर्माण गरेको डिस्कोर्सको प्रभावसँग ठ्याक्कै मेल खाने नतिजा हो ।
भर्चुअल जनमत
संविधान निर्माणका समयमा भएको मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीसँगै काठमाडाैँमा राजपा नेता राजेन्द्र महतोलाई झन्डै देश टुक्र्याउने भिलेन बनाइएको थियो । उनलाई गाली गरिन्थ्यो, हेपिन्थ्यो र नानावली नाम दिएर लखेटिन्थ्यो । एक समय त एकातिर एमाले अध्यक्ष ओली अर्कोतिर राजेन्द्र महतोबीच हिरो र भिलेनजस्तो वाक्युद्ध हुन्थ्यो, ताली र गाली हुन्थ्यो । तर, यसपालिको निर्वाचनमा सर्लाहीका राजेन्द्र महतोले धनुषा पुगेर कांग्रेसका हेभिवेट उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जनकपुरमा राजपाले वर्चस्व स्थापित गरेको थियो । यसपालि पनि राजपाले नै राम्रो गर्‍यो र राजेन्द्र महतो विजयी भए । अर्थात् काठमाडाैँमा जसलाई भिलेन बनाउन अनेक समय र बुद्धि लगानी भएको थियो, त्यसैलाई जनकपुरमा सम्मान मिल्यो र ऊ त्यहाँबाट हिरो बनेर आयो । मधेस राजनीतिबारे काठमाडांैको भर्चुअल जनमतले जस्तो कथ्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थियो, त्यसलाई मधेसी जनमतले अस्वीकार गर्‍यो ।
टीकापुरसमेत पर्ने कैलालीको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा टीकापुर काण्डका लागि राज्यले दोषी ठहर्‍याएका र पहाडे बहसमा भिलेन बनाइएका रेशम चौधरीले आफ्ना सबै प्रतिद्वन्द्वीले पाएको कुल मतभन्दा बढी मत ल्याएर संसद्को निर्वाचन जिते । राजपाका उम्मेदवार बनेका चौधरीलाई पछि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले कानुनी उल्झन देखाउँदै सांसदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरे पनि चौधरी आफ्नो क्षेत्रका जनताबाट निर्वाचित भए अर्थात् जनताको तर्फबाट प्रमाणपत्र त लिई नै सके । बाँकी जे गरिँदै छ, त्यो जालझेल मात्र हो र प्राविधिक उल्झन मात्र हो । अर्थात् जे–जे काठमाडाैँमा देखिन्छ, जेलाई पहाडे राष्ट्रवादले अस्वीकार गरेको छ, त्यसलाई जनमतले हिन्दी भाषाको सहारा लिँदा ‘मुहँतोड’ जवाफ दिएको छ । थारूहरूमाथि ज्यादती भएको छ र उनीहरूका पीडा सुन भन्ने योभन्दा ठूलो आवाज अरू के हुन सक्छ र ?
अपराधलाई स्वीकृति
राजनीतिलाई समाजवादको सुन्दर फ्रेम लगाएर जनतासमक्ष बेच्न कस्सिएका हाम्रा राजनीतिक दलले विगतमा झैँ यसपालि पनि कर्पोेरेट स्वार्थदेखि गुन्डा र डनसम्मको हित रक्षा गर्ने परम्परालाई कायमै राखे । त्यस क्रममा कांग्रेसले विनोद चौधरी र गणेश लामालाई भित्राएर टिकट दियो । केही समय त विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री हुने सपनासमेत देखे र नेपालको समग्र समृद्धिको योजना विनोद चौधरीसँग मात्र भएको दाबी गरे । तर, जनमतले के देखायो भने चौधरीको हवाई दाबीलाई जनताले अनुमोदन गरेनन् । गणेश लामाले भने वामपन्थी गठबन्धनको हावाहुरीको सामना गर्न नसकेर पराजय व्यहोरे ।
उता एमालेले पनि यस्तो हितको सुरक्षा गर्न दुगड घरानाका अगुवा मोतीलाल दुगड र दीपक मनाङेलाई काखी च्याप्यो । दीपक मनाङेलाई नाटकीय समर्थन गर्न पुगेको एमालेको योजना सफल भयो र मनाङेले मनाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचन जिते । सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबाट उनको पद धरापमा परेकोे भए पनि मनाङका मतदाताले उनलाई मत दिएर जिताएकै हुन् । काठमाडौंको बौद्धिक बहस, सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भएको नकारात्मक प्रचारपछि एमाले उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार बनाउन हच्केको थियो, तर मतदाताले भने कुनै द्विविधा नराखी मत दिए । मनाङको निर्वाचनमा जुन विधि अपनाएर दीपक उर्फ राजीव गुरुङले निर्वाचन जिते, त्यही विधि हार्नेहरू या यसअघि जित्नेहरूले पनि अपनाउने गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भर्चुअल जनमत निर्माता या इन्टेलिजेन्सियाको मत जे–जस्तो भए पनि त्यसले न एमालेलाई उनको समर्थन गर्नबाट रोक्न सक्यो, न मनाङका मतदाता प्रभावित भए ।
नयाँ बहसको माग
यसरी हेर्दा यसपटकको निर्वाचनले दिएको संकेतका केही पक्षमाथि आगामी दिनमा राजनीतिक या प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो हो, काठमाडौं या परम्परागत सत्तारुढ पहाडे समुदायले मात्र नेपालको जनमतलाई अन्तिम प्रभाव पार्न सक्दैन । दोस्रो हो, मधेसी जनता र काठमाडाैँका शासकबीच एउटा दूरी छ, जसलाई मेटाउन अब राजेन्द्र महतो या उपेन्द्र यादवले होइन, एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायतले प्रयास गर्नुपर्छ । तेस्रो हो, रेशम चौधरीमार्फत थारूहरूले वर्तमान राजनीतिक बन्दोबस्तीप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै, थारूहरूमाथि अहिलेसम्म पहाडे समुदायले गरेको थिचोमिचोविरुद्ध शान्तिपूर्ण विद्रोह गरेका छन् । ती आवाज सुन र त्यसलाई सम्बोधन गर । चौथो हो, हाम्रो नेतृत्व अझै पनि सम्यक् दृष्टिको छैन । उसले सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्ने चरित्र या विचार र सिद्धान्त था वास्तविक व्यवहारबीच आनका तान भिन्नता छ ।
चरम कर्पोरेट स्वार्थ र डनगिरीलाई वैधानिकता दिन सहज रूपमा तयार हुनेहरूले समाजलाई बेथितितिर लाने र अर्थराजनीतिक रूपमा देशले खोजेको परिवर्तनलाई केही सीमित घरानाको स्वार्थमा बेच्ने खतरा छ । र, सबैभन्दा खतरा त जनमत निर्माता तथ्य, ऐतिहासिकता र सामाजिक विभेद तथा विविधताका सूचकका आधारमा होइन, भावना र आवेगमा विचार बनाउँछन् र जबर्जस्त त्यसलाई समाजबाट स्वीकृत गराउन चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । त्यसले समाजको वास्तविक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
हाम्रो सोच्ने तरिका र समाजलाई बुझ्ने सूचना तथा ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउन जरुरी छ, जसले राजीव गुरुङ र रेशम चौधरीबीचको भिन्नता छुट्याउन सकोस् । अशोक राईलाई दुर्घटित हुनबाट रोक्न र राजेन्द्र महतोको अति खलनायकीकरणबाट बच्न सकियोस् । कर्पोरेट स्वार्थका विपक्षमा त सायद अहिले नै काठमाडाैँले बोल्ने आँट गर्दैन होला । तर, समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण र धेरै खोकिएको शब्द समृद्धिका लागि यस्तो स्वार्थको विरोध मुख्य सर्त बन्दै गएको छ।
माघ ०४, २०७४, Nayapatrika.

Wednesday, January 3, 2018

एउटा धमिलो बुधवार



बुधवार कहिलेकहिँ आतंक लिएर आउँछ मेरा लागि । केहि समय कान्तीपुरमा पाक्षिक कोलम भने पनि हुने गरि विहिवारकै लागि लेख्ने गरेको थिएँ । यता झण्डै साढे चारबर्ष देखि नयाँ पत्रिकामा विहिवार छापिनेगरि  अपवाद बाहेक नियमीत लेखिरहेको छु । राजनीतिक टिप्पणीकारका रुपमा बजारमा टिकीरहन या आफ्ना पाठकहरुलाई निराश नबनाउन प्रयास गर्दा गर्दै मेरो बुधवार जाने गरेको छ । हरेक बुधवार विहान केहि समय सामाजीक सञ्जाल र ९ बजे आईपुग्ने पत्रपत्रिका पढेपछि म लेख्ने विषय निक्र्योल गर्छु । कहिलेकहिँ भने पहिले नै विषय तय हुन्छ र लेख्न सजिलो हुन्छ । यसपटक भने बुधवार फरक किसिमले मन र मथिंगल दुवै हल्लाउने सन्दर्भहरु आफैसंग लिएर आयो । 

मलाई ईरानमा यसपटक भैरहेको जनप्रदर्शनले आकर्षित गरिरहेको थियो । विश्व राजनीतिको शक्ति आफ्नो मुठ्ठिमा पार्न कस्सिएको अ‍ेमरिकाले ईरानमा वामपन्थी प्रभाव कमजोर बनाउन चालेका अनेक कदमबाट फाईदा उठाउँदै भएको ईश्लामिक क्रान्ती पछि स्थापित मुल्ला मौलवीहरुको शासन १९७९ देखि निरन्तर जारि छ । एकातिर अमेरिका खुला तथा गोप्य कार्यवाहि मार्फत ईरानी सत्ता कमजोर बनाउन लागिरहेको छ । अर्कोतिर ईरानी शासकहरु जनतालाई आधारभुत अधिकारबाट बञ्चित गर्न यहि अमेरिकी हस्तक्षेपलाई उपयोग गरिरहेका छन । मध्यपूर्वको भूराजनीतिक चित्रमा सद्धाम हुसेनको पतन पछि शक्तिशाली बन्दै गएको सिया बहुल ईरानलाई कमजोर नबनाई न सउदी अरव न ईजरायललाई निद्रा लाग्छ । 
यता बढ्दो महंगी, आर्थिक जडता, र राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चितिकरणको पिसाईमा परेका जनताहरु विद्रोहमा छन । यसले ट्युनिशिया र ईजिप्ट लगायतका देशमा केहि बर्ष अघि भएको अरब विद्रोहको सम्झना गराउँछ । तर यसपटककोे बुधवार फरक प्रसंग लपेट्दै आयो जसले मेरो ध्यान ईरानबाट लतारेर काठमाण्डौका गल्लीहरुमा पछारिदियो । 
यो बुधवारका चारवटा सन्दर्भ सुचि यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ जसले मेरो लेखकीय चेतलाई झकझ्याएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनीकमा कृष्णज्वाल देवकोटाको आलेख छ ‘कस्तो चुनाव कसको चुनाव’ शिर्षकमा । कान्तीपुर दैनीकमा नारायण ढकालको समाजवादी सपनासंग सम्वन्ध विच्छेद शिर्षकमा एउटा आलेख छ । त्यसैगरि कान्तीपुरमा नै सुरेश ढकाल र संजीव पोखरेलको विकास ः कसको ? कसका लागि ? शिर्षकमा एउटा बहस छापिएको छ । र चौथो प्रसंग हो नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई र पोलिटव्युरो सदस्य विष्णु रिमालका विच सामाजीक सञ्जालमा पोखिएको घृणा । 
यी सबै सन्दर्भहरु नेपालको समाकालिन राजनीतिले लिदै गरेको बाटो र त्यसको भविष्यसंग जोडिएका छन । यससंगै लामो समय देखि आर्थिक विकास र वृद्धि मार्फत सापेक्षित सहज जिवनको खोजी गरिरहेका आम मानिसका सपना पनि यससंग गाँसिएका छन । त्यसभन्दा बढि कतै न कतै यसपटकको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याएको वामपन्थी गठबन्धन अर्थात नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी ५ बर्ष देशलाई कसरी नेतृत्व गर्लान भन्ने प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न यी सन्दर्भहरु महत्वपूर्ण छन । माथिका सबै प्रसंग केहि गरि एक अर्काका परिपुरक जस्ता या जेलिएका पनि छन । 
कृष्णज्वाला देवकोटाले कसरी राजनीतिक वर्ग मात्र होईन तल्लो तहको आम जनता या मतदाता समेत आफ्नो मतको व्यापार र लिलाम बढाबढ गरिरहेको छ भन्ने चित्र प्रस्तुत गरेका छन । उनको अनुभवमा व्यक्तिएजस्तो उमेद्वार पुरै एक्लै हुने या राजनीतिक आस्था र दलगत आवद्धताका आधारमा मत नआउने चैं होईन तर आम रुपमा राजनीतिमा जे विकृती उनले व्यक्त गरेका छन त्यो यसपालीको निर्वाचनका समयमा गाउँ जाँदा मैले पनि अनुभुती गरेको थिएँ । एक दुइ हजार रुपैंयामा मत विक्रि गर्ने देखि आफ्नै दलका कार्यकताले मासुभात नखाई उमेद्वारको पक्षमा सक्रिय नहुने या उमेद्वारको प्रचार कार्यक्रममा जाँदा या भात भान्सा तयार पार्दा पनि त्यसको ज्याला लिने गरेको देखेर मलाई उदेक लागेको थियो । २०४८ मा घरघरमा नेता या प्रचारकलाई बोलाएर भात खुवाँउदा खुशी हुने कार्यकर्ता अहिले भेट्न मुश्किल परेको देखियो । 
यसले मतको व्यापारीकरण र राजनीतिको भ्रष्टिकरण अव जनस्तरसम्म संस्थागत हुन थालेको चिन्ता देखाउँछ । यसैपनि शक्तिशाली भाषामा लेख्ने ज्वालाको आलेखले निराशा ह्वात्तै बढाउँछ मानौ समाजलाई चौथो स्टेजको क्यान्सर भएको कुरा अचानक पत्ता लागेको होस ।
नारायण ढकालले मुख्यतया एमाले र माओवादी नेतृत्वले घोषित नीतिका रुपमा रहेको समाजवाद तर्फको यात्रालाई पथभ्रष्ट बनाउन खोजेको तर्फ संकेत गर्दै चिन्ता जाहेर गरेका छन । उनको समग्र लेखले छिटै सरकार बनाउँदै गरेको वामपन्थी गठबन्धनले कमसेकम मोडरेट वामपन्थको बाटो समातीदिए हुन्थ्यो भन्ने आस व्यक्त गरेको छ । तर अहिले जे जस्ता मुद्धा अघि सारेर एकता र अनेकताको विवाद गरिदै छ त्यसले भने सुखद संकेत गरिरहेको छैन । अहिलेकै नेतृत्वबाट, जो एउटा हातमा नवउदारवादको वाईवल र अर्को हातमा सामाजीक न्याय सहितको संविधानको ठेली बोकेर आवस्यकता अनुसारको मानिसहरुमा भ्रम बाँढ्न लाज मान्दैन, त्यसबाट धेरै आसा गर्न कसरी सक्लान र नारायण जीले ? 
 भाषा, ईतिहास र राजनीतिक चेतको गजव समिश्रण छ ढकालको लेखमा ।

यता संजिव पोखरेल र सरेश ढकाल पछिल्लो समय समग्र राजनीतिक संकथनलाई बेर्दै लगेको विकास र सम्वृद्धिको नारामा रहेको खोक्रो पना उदांग पार्ने पर्याप्त तर्कहरु सहित उपस्थित छन । उनीहरु भन्छन सम्वृद्धिको यो बहसले सामजिक न्याय, समतामूलक समाज, राजनीतिक अधिकार र लोकतान्त्रीक विधि तथा पद्धतिलाई अवमुल्यन गर्छ । आर्थिक वृद्धिदर र भौतिक पूर्वाधारलाई नै समाजको लक्षका रुपमा चित्रित गर्छ । उनीहरुको चिन्तनमा वर्तमान सम्वृद्धिको बहसमा रहेको खोक्रोपनाको पर्याप्त खण्डन छ तर वैकल्पीक मान्यताको राम्रो चित्र भने पाईदैन । त्यसमाथि सम्वृद्धिको बहसलाई शितयुद्धकालिन विश्व सन्दर्भमा अफ्रिकाका लोकप्रिय शासकहरुले गरेको राजनीतिलाई अहिलेको नेपालसंग तुलना गर्नु त्यति सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्दैन । 

जिवनलाई सहज बनाउने उपायहरुको खोजीमा रहेका जनतालाई आस्वस्त पार्न र चिन र भारतको विचको आर्थिक विकासको चापबाट नेपाल नचेपियोस भन्नका लागि केहि ठुला पूर्वाधारका क्षेत्रमा तत्काल काम थाल्न आवस्यक छ । यसमा अर्थशास्त्रको व्याकवार्ड लिंकेज र फरवार्ड लिंकेजका सिद्धान्तहरुको तालमेल खोजी गर्नु आवस्यक छ । र मुलतः जनतालाई सहभागि बनाउने र जनता निर्णायक हुने विकास प्रक्रिया अवलम्वन नगरिने र सामाजीक न्यायको सुनिस्चितता नहुने खाले विकास अभियानबाट बच्न भने आवस्यक छ । यस्तो पूर्वाधार अहिलेका लागि तिव्र विद्युतिकरण र सघन यातायात सञ्जाल त हो नै संगै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत मानव संसाधनमा गरिने लगानी बढाउनु पनि हो । यीनका विचको सन्तुलित चित्र तयार पार्न लेखकहरुले अल्छी गरेका हुन कि ? 
जे होस भैरहेका विकासे बहसको लहडी सम्वृद्धिको राजनीतिक व्यापार माथि यो गतिलो हस्तक्षेप हो ।

अन्तमा दिक्क लाग्ने कुरा । कमरेड विष्णु रिमाल र कमरेड योगेश भट्टराई विचको सार्वजनिक छेडखानी । केहि दिन देखि सञ्चार माध्यममा आएका समाचार हेर्दा योगेश भट्टराई एमालेको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा एउटा पक्षको भाषा बोलीरहेका जस्ता देखिन्छन । अहिलेको वामगठबन्धनको निर्माणमा वामदेव गौतम या विष्णु पौडेलको जे जस्तो भूमिका भए पनि गठबन्धन सम्भव भएको केपी ओलीकै निर्णयका कारणले हो । अनि केपी ओली र प्रचण्डको आँटले गठबन्धन भएको भएपनि देशभर निर्वाचनमा वामगठबन्धनको नेतृत्व गरेको चैं केपी ओलीले नै हो ।
पुत्र प्रकाशको असामयीक निधनले देशव्यापी गतिविधिमा जान नसकेका प्रचण्ड यो अभियानका लागि भावनात्मक नेता अवस्य बनेका थिए । तर मुख्य अभियान्ता भने ओली नै थिए । गठबन्धनको मुख्य घटकका नेताका रुपमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीका सहज उमेद्वार हुन । यो लोकले पनि भन्ने कुरा हो कुनै बहुमत अल्पमत चाहिने विषय होईन । 
ओलीले  बन्दिन भनेको अवस्थामा प्रचन्ड स्वभाविक रुपले प्रधानमन्त्रिका दावेदार हुनेछन, अरु होइन । 

कुन अर्थमा भनेको हुन योगेश जी ले त्यो सन्दर्भ चैं थाह भएन, तर अहिले ईश्वर पोखरेल या माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्नु सामान्य राजनीतिक प्रचलन र मुल्यका दृष्टिले पनि सुहाउने कुरा थिएन । 

यता उनले जुन अर्थमा भनेको भएपनि उनलाई भित्तैमा पुर्याउने गरि विष्णु रिमालले जस्तो टिप्पणी गरे मा का फुई समेत जोडेर त्यो आफैमा हास्यास्पद र नमिल्दो खालको थियो । त्यसले यी दुई नेताका विचको व्यक्तिगत र एमाले भित्रको गुटगत सम्वन्धलाई मात्र तितो बनाउने हो जग हसाउँने बाहेक । उनी किन त्यति आक्रोसमा आए थाह भएन । तर योगेशको भनाईले अर्को समुहमा निकै चोट परेको भने यसले संकेत गर्छ । भरखर जनमतबाट अनुमोदित भएर सरकार चलाउने तरखरमा रहेका दलका यी स्तरका नेताको यो बझान पक्कै पनि राम्रो संकेत होईन । 
विहान उठ्ने वित्तिकै हिमाल नदेख्दै सामाजीक सञ्जालहुँदै ल्यापटप मार्फत खुल्ने र आँखामा पर्ने यस्ता समाचारहरुले दिक्क खेलाए । धमिलो धमिलो मन भएर वित्यो आजको वुधबार । यसरी धमिलो भयो कि विहिवारका लागि लेखिएको लेख पनि सन्तोषजनक रहेन ।