Tuesday, May 8, 2018

५ मेको सेरोफेरो



१. मे दिवस र ५ मे
अस्ति १ मेका दिन विश्वभर मे दिवस मनाइयो । पर्सि ५ मेका दिन कार्लमार्क्सको जन्म भएको दुई सय वर्ष पुग्दै छ । यी दुवै सन्दर्भ एक–अर्कासँग अभिन्न रूपमा गाँँसिएका छन् । आफ्नो समयको मजदुर आन्दोलनका जगमा कार्लमाक्र्सले साम्यवादी दर्शनको परिकल्पना गरेका थिए ।
मार्क्सका शिक्षाबाट विश्वका कामदार वर्गले राजनीतिमा सहभागिता जनाउँदै बुर्जुवा सत्ताका विकल्पमा आफूलाई उभ्याएका थिए । समग्र मजदुर आन्दोलनलाई नै दुई भागमा बाँड्न सकिन्छः मार्क्सअघि र मार्क्सपछि । सन् १८४८ मा मार्क्स र एंगेल्सबाट लेखिएको कम्युनिस्ट घोषणापत्र नै इतिहासको यो विभाजन रेखा हो ।
एउटा विचारक र क्रान्तिकारीका रूपमा मार्क्सका काम र विचारले अहिले पनि दुनियाँलाई प्रभावित गरिरहेका छन् । जर्मन दर्शनको आलोचना गर्ने क्रममै उनले आफूलाई ऐतिहासिक भौतिकवादका प्रवर्तक बनाएका थिए । उनको समयमा युरोपभर पुँजीवादी क्रान्तिको जगजगी थियो ।
पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिले सामन्तवादको मुलोच्छेदन गरिसकेको भए पनि राज्यसत्तामा सामन्तवादकोे उच्छेदन भइसकेको थिएन । सन् १७८९ को फ्रेन्चक्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, सन् १८३० को क्रान्ति, पुँजीवादको निर्मम शोषणमा परेको सर्वहारा वर्गको छटपटी र साना–ठूला विद्रोहको एउटा शृंखला चलिरहेको थियो ।
मार्क्सले इतिहासका शिक्षाको समीक्षा गर्दै पुुँजीवादका विनाश र साम्यवाद स्थापनाको अनिवार्यता घोषणा गरिरहेको समय सन् १८४८ युरोपेली क्रान्तिमा बुर्जुवा र सर्वहारा वर्गको सहकार्य र अलग मागबीच द्वन्द्व मुखर भएको समय थियो, जुन क्रान्तिपछि बुर्जुवा वर्गले मजदुर वर्गलाई अपमानजनक रूपमा धोका दिएको थियो ।
समाजको गर्भमा चलिरहेको यो छटपटी नजिकबाट नियालिरहेका मार्क्सले पुँजीवादी विकासका आधारभूत चरित्रको निरुपण गर्ने र यसको ऐतिहासिकता पर्गेल्ने प्रयास थालिसकेका थिए । यसैको उन्नत अभिव्यक्तिका रूपमा उनले पुँजीको पहिलो खण्ड लेखे, जुन १८६७ मा पहिलोपटक प्रकाशित भयो ।
पुँजी समग्र पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको चिरफार हो । कसरी पुँजीवादी समाजको उत्पादन प्रक्रिया चल्छ, उत्पादन सम्बन्ध कसरी स्थापित हुन्छ, कसरी पुँजीवादी राज्यव्यवस्था पुँजपतिको हित व्यवस्थापन गर्ने कमिटीमा बदलिन्छ, कसरी निरन्तर यो संकटमा धकेलिन्छ अनि आफ्नो गर्भबाट आफ्नै चिहान खन्ने वर्ग जन्माउँदै हुर्काउँदै जान्छ भन्ने प्रश्नको  ऐतिहासिक  विवेचना   यसमा गरिएको छ ।
मार्क्सका विचारबारे लेनिनले आफ्नो रचना मार्क्सवादका तीन स्रोत र तीन संघटक अंगमा विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । मार्क्स आफैँ कुनै अलौकिक व्यक्ति नभएर यही समाजको ऐतिहासिक विकास क्रमका उपज हुन् ।
उनको हुर्काइको समयको भौतिक परिवेशले नै उनको निर्माण गरेको थियो भन्दै लेनिनले जर्मन दर्शन, फ्रान्सेली समाजवादी राजनीति तथा बेलायतमा आकार लिएको राजनीतिक अर्थशास्त्रबाट सिकेर मार्क्सले आफ्ना वैचारिक प्रस्थापना अघि सारेका हुन् भन्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
२. आन्दोलनमा मार्क्स
मार्क्स आफ्नो विचारको सत्यताको पुष्टि आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता र प्रयोगबाट गरिरहन्थे । युरोपेली मजदुर आन्दोलनकै संगठित अभिव्यक्तिका रूपमा कम्युनिस्ट लिगका लागि लेखिएको थियोे, कम्युनिस्ट घोषणापत्र ।
पहिलो अन्तर्राष्ट्रियका रूपमा इतिहासमा आफ्नो भूमिका खेलेको कम्युनिस्ट तथा मजदुर संगठनको पहिलो सम्मेलन र संगठन निर्माणमा मार्क्सले सक्रिय भूमिका खेलेका साथै नेतृत्वसमेत गरेका थिए । त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना देखेपछि विघटन गरेका थिए ।
जहाँ मजदुर आन्दोलन हुन्छ, त्यहाँ वैचारिक सहयोग गर्न मार्क्स क्रियाशील भइहाल्थे । सन् १८७१ को पेरिसका मजदुर आन्दोलनको आरम्भमा आलोचना गरेका माक्र्स पछि त्यसको बचाउमा लागेका थिए । अर्थात् उनी केवल लेखक, विचारक, दार्शनिक प्रवचक थिएनन्, एक क्रान्तिकारी अभियन्ता पनि थिए ।
आफ्ना मित्र एंगेल्ससँग मिलेर मार्क्सले केवल मजदुर वर्गको मुक्तिको अपिल मात्र गरेका थिएनन्, बरु सिंगो मानव समुदाय अर्थात् हरेक व्यक्ति कसरी मुक्त र स्वतन्त्र हुन सक्छ भन्ने चिन्तन गरेका थिए । मानिस आफ्ना आवश्यकताका लागि समाजसँग अन्तरक्रिया गर्दै जाँदा विश्वबजारको दास भएको या विश्वबजारको नियन्त्रणमा पुगेको अनुभूति गर्छ ।
उसको सारा स्वतन्त्रता यही विश्वबजारसँग ठेस लागेपछि समाप्त हुन्छ । निजी पुँजीमा आधारित अहिलेको विश्वबजार या विश्व व्यवस्थाको अन्त्यपछि मात्रै हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना माक्र्सका शिक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो ।
यसका लागि खास कालसम्म समाजवादी व्यवस्था या सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको बाटो भएर जानुपर्छ भन्ने उनको शिक्षाको भने सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ ।
३. मार्क्सपछिको राजनीति
एउटा ‘खातापिता’ परिवारमा जन्मेर आफ्ना विचारकै कारण निर्वासन र गरिबीको जीवन बिताउँदै जाँदा उनी रोगको सिकार भएका थिए । केही वर्ष पेरिसलगायत सहरमा यताउता गर्दै बिताएपछि उनी लन्डनमा स्थायी रूपमा निर्वासित भए, जहाँ उनका लागि आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध थियोः उन्नत मजदुर आन्दोलन र पुस्तकालयसहित अपेक्षाकृत स्वतन्त्र वातावरण ।
यहीँ सन् १८८३ मा ६१ वर्षकै उमेरमा उनको निधन भयो । निधनपछि मार्क्स झन् बढी पढिए, जहाँ–जहाँ पुँजीवादले आफ्नो बजार र उद्योग विस्तार गर्दै गयो, त्यहाँ मजदुर वर्ग र पुँजीपतिका बीचको द्वन्द्व उत्पन्न भयो ।
जहाँ यस्ता द्वन्द्व भए त्यहाँ मजदुर वर्गले आफ्नो मुक्तिको हतियारका रूपमा मार्क्सवादलाई स्वीकार गर्न थाल्यो । उपनिवेशका जनता, उत्पीडित राष्ट्र र जाति पनि मुक्तिको हतियार खोजी गर्दै मार्क्सका शिक्षा ग्रहण गर्थे ।
मार्क्सका अनुमानभन्दा भिन्न ढंगले रसियाली मजदुरले विश्वमा पहिलो समाजवादी सत्ता स्थापना गरे । लेनिनको नेतृत्वमा रसियाली कम्युनिस्टले साम्यवादी विद्रोहको झन्डा उठाए, अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भयो । मार्क्सको मृत्युको ३५ वर्षपछि भएको यो घटनाले समग्र बीसौँ शताब्दीलाई आफ्नो प्रभावमा राखिरह्यो ।
यस्तो समय आयो, जहाँ विश्व समाजवादी शिविर थियो, पुँजीवादका विकल्पमा समाजवाद, मजदुरको रोजीरोटी र तिनका आवासको समस्या, केटाकेटीको पढाइ र स्वास्थ्योपचारको समस्या समाधान, साँचो अर्थमा आठ घन्टा कार्यदिन, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम गर्न पाउने राजनीतिक तथा कानुनी अधिकार स्थापना ।
तर, यो समाजवादी शिविरबाट अचानक केही तारा झरे । सोभियत समाजवाद ढल्यो । मार्क्सका शिक्षालाई गतिका रूपमा नभएर स्थिरतामा बुझियो, आम सर्वसाधारण मानिसको सक्रियता र इच्छामा मात्र समाजवाद स्थापना हुने तथ्यलाई अस्वीकार गरियो ।
सीमित महान् व्यक्ति या नोकरशाही यन्त्रका बलमा समाजवाद स्थापन गर्ने भनियो, जसले समाजवाद स्थापना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो, उसलाई राजनीतिमा चासो राख्नबाट समेत वञ्चित गरियो । मजदुर आफैँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा संगठित हुन नपाउने भयो । नेताले चलाएको समाजवाद मासले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न नचाहनेबित्तिकै ढल्यो ।
समाजवाद ढले पनि पुँजीवादभित्रको आधारभूत अन्तरविरोध हल भएको छैन, हुन सक्दैन । माक्र्सका शिक्षाको अहिले पनि अर्थ र महत्व उत्तिकै छ, जति उनको समयमा थियो । नेपालमा माक्र्सप्रति, समाजवादप्रतिको जनसमूहको रुझान आशालाग्दो छ ।
तर, यहाँ पनि जनता, कार्यकर्ता, मजदुर, पार्टी सदस्यहरूले होइन, सीमित व्यक्तिले समाजवाद निर्माणको ठेक्का लिने र बाँकी मासलाई केवल उपभोक्ता बनाउने खालको दृष्टिकोण बलशाली देखिन्छ । यो उल्टो बाटो नहिँड्ने हो भने माक्र्सका शिक्षाले हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनेछन् ।
बैशाख २०, २०७५

अलमल्याउने र घेरामा पारिरहने


लिटमस टेस्ट
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल भारतसँग निश्चित अडानसहित सम्झौताको खोजी गर्दैमा बित्यो । तर, भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य बन्न सकेन । बरु भारत ओलीलाई पन्छाउने षड्यन्त्रमा लागिरह्यो ।
कतिसम्म भयो भने भारतले ओली सरकार ढाल्न दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमारलाई प्रयोग गरेको भन्दै उनलाई फिर्ता बोलाइयो । तय भइसकेको राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरियो । भारतसँग दूरी रहेकै अवस्थामा उनको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको आरम्भमा दिल्लीसँग मतो मिलाउन खोजेजस्तो देखियो । तर, सरकार छाड्नुअघि उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ड्रिम परियोजना बिआइआरमा सामेल हुने सम्झौता गरे ।
हतार–हतारमा बुढिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीलाई दिए । दुवै कुरा भारत मन पराउँदैनथ्यो ।
राजनीतिक रूपले दुई देशको सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको देखिए पनि प्रचण्डको समयमा पनि भारतका आन्तरिक हित र नेपाल सरकारका नीति आपसमा बाझिए । भारतका लागि ओली र प्रचण्ड दुवै अलि टेढा नै देखिए ।
भारत नेपालमा चीनको प्रभावलाई कम गर्ने र सकेसम्म आफ्नो पखेटाभित्र राखिराख्न चाहन्छ । मौका पाउँदा उसले यताको राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावित गर्ने र आफ्ना स्वार्थ पूरा गराउने दाउ छोपिरहन्छ ।
एकहदसम्म त्यसैको परिणाम हो कि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बुढिगण्डकी योजना चीनलाई दिने सम्झौता रद्द गरियो । र, आफैँले बनाउने घोषणा गरियो ।
निर्वाचनको मुखैमा गरिएको यो निर्णय नेपालको हितका लागि भन्दा बढी निर्वाचनपछिको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने स्वार्थबाट प्रेरित थियो भन्ने सबैले बुझेकै हो । बुढिगण्डकी परियोजना चीनलाई दिँदा कमिसनको खेल भयो भन्दै एमालेभित्र र संसद्मा कुरा उठे पनि ओलीले सार्वजनिक विरोध गरेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि उनले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई दिएको अन्तरवार्तामा यो योजनासम्बन्धी  अघिल्लो सरकारको निर्णय पुनरावलोकन  गरिने र चीनलाई नै  दिन सकिने  सन्देश दिए ।
तर, यतिवेला अलि फरक कुरा बाहिर आएका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढिगण्डकीको निर्माण मोडलबारे विभिन्न विकल्पमा कुरा भइरहेको बताएका छन् । चीनको कम्पनीलाई दिनेचाहिँ भनेका छैनन् । बरु चिनियाँ राजदूतले यो विषय बारम्बार चासोको रूपमा उठाइरहेकी छिन् ।
चिनियाँ सरकारी पत्रपत्रिकाले समेत प्रोचाइनिज मानेको र अब बुढिगण्डकी फेरि चिनियाँ कम्पनीले पाउँछ भन्दै प्रचार गरेको भए पनि नेपाल सरकार यस मामिलामा दोधारमा देखिँदै छ ।
पछिल्लोपटक चीन यात्रामा निस्कनुअघि विमानस्थलमा पत्रकारहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुढिगण्डकीबारे अघिल्लो सरकारका धारणाबारे अध्ययन भइरहेको मात्र बताए ।
अघिल्लो सरकारले यसबारे योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा गठन गरेको सुझाब समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मात्रै अध्ययन गरिँदै हो कि नेपालले आफैँ बनाउने या कसलाई दिने भन्नेमा अनिर्णीत हो भन्ने उनको भनाइले खुलाउँदैन ।
यसैबीच ओली दिल्ली भ्रमण जानुअघि भारतीय पत्रकार ज्योति मल्होत्राले एउटा लेखमार्फत नेपालले जोसुकैको सहयोगमा बनाए पनि बनाओस्, तर चीनको लगानीमा बन्ने बिजुली भारतले किन्दैन भन्ने सन्देश मोदीले नेपाललाई दिने उल्लेख गरिन् । यो बुढिगण्डकी चीनलाई नदिन भारतले दिएको एक प्रकारको धम्की थियो ।
यी सबै सूचनाको लाक्षणिक अर्थ यही हुन्छ कि बुढिगण्डकी परियोजना नेपालले चिनियाँ कम्पनीलाई दिन चाहे पनि भारतको दबाबका कारण दिन नसक्ने हुँदै छ । बरु भारत यसका लागि लगानी जुटाउन आवश्यक सफ्ट लोन या केही हिस्सा अनुदान दिन तयार हुन सक्छ ।
यसै पनि अघिल्लोपटक मोदी आउँदा घोषणा भएको सफ्ट लोन यता सार्न सक्छ । किनभने अब भारतले आफूले बनाउन नपाउने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकमा त्यो पैसा दिने रुचि राख्नेछैन । केही दिनमै हुने मोदी भ्रमणमा यस्तो घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
यसमा त कुनै विवाद छैन कि राष्ट्रिय गौरवको भनिने यो परियोजना नेपाल सरकारले नै बनाउनु राम्रो हो । तर, नेपालले बनाउने कि अरू कसैलाई दिने, त्यस्तो कम्पनी भारतको छान्ने कि चीन या कोरियन या जापानी भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग रह्यो कि कतै भारतका दबाबमा पर्‍यो भन्ने प्रश्नचाहिँ महत्वपूर्ण हो ।
सक्रियता
कुनै समय थियो, केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिमा भारतनिकट खेलाडी मानिन्थे । खासगरी महाकाली सन्धिसम्बन्धी उनको अडान र त्यसमा खेलेको भूमिकाका कारण त्यस्तो भन्ने गरिएकोे थियो । तर, संविधान जारी गर्ने समयमा भारतले दिएको दबाबविरुद्ध उनी निकै दरोसँग उभिए र नाकाबन्दीका समयमा भारतीय ज्यादतीविरुद्ध नेपाली जनताले गरेको प्रतिरोधको नेतृत्व लिए ।
यही घटनाक्रममा नै उनको भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रियो । भारत ओलीलाई देखाइदिने मुडमा गयो । ओलीले अन्तिमसम्म अडान लिइरहे । उर्लंदो राष्ट्रवादी समर्थनबीच उनले चीनसँग पहिल्यै तय गरिएका पारवहन तथा व्यापार सम्झौता गरे । नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तार हुने केही प्रारम्भिक संकेत देखिए । यद्यपि उनको समयमा अरु कुनै ठोस काम भएका थिएनन् ।
चिनियाँ सहयोग र लगानी पक्कै बढेको थियो । जे–जति भएको थियो, त्यसमा एउटा काल्पनिकीले थप काम गरेको थियो : सिगात्सेसम्म आइसकेको चिनियाँ रेल र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणबारे चिनियाँले गरेको प्रारम्भिक फिजिबिलिटी स्टडीले ।
यससँगै केही नेपाली नदीमा हाइड्रोपावर परियोजनामा चिनियाँ लगानी, चिनियाँ कम्पनीले पाइरहेको ठेक्कापट्टा र पोखरामा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको लगानी । भारतीयहरू एकातिर नाकाबन्दीका कारण नेपालमा जनस्तरको सद्भाव गुमाइरहेका थिए, अर्कातिर पहिले कहिल्यै नसोचेको स्तरमा चीनको लगानी नेपालमा बढिरहेको थियो ।
यसबाट तर्सेको भारत नेपालमा माओवादीले निर्वाचनको मुखैमा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग मोर्चा बनाउन गएपछि रन्थनियो । सबैलाई थाहा थियो, आउने सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नेछन् । त्यसपछि भारतले आफ्ना तर्फबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्‍यो, जो ओली पनि चाहन्थे ।
निर्वाचनअघि नै भारतीय जनता पार्टीका एकजना महासचिव नेपाल आए र ओलीसँग लामो संवाद गरेर फर्के । ओली स्वास्थ्योपचारका लागि बैंकक पुगेका समयमा फेरि उनैमार्फत भारत र ओलीबीच लामो संवाद भयो । त्यसैको परिणाम थियो मोदीको फोन र सुष्मा स्वराजको नेपाल यात्रा ।
सम्भवतः कुनै ‘वेटिङ प्राइम मिनिस्टर’का लागि भारतले विदेश सचिव, उच्चस्तरीय अधिकारीसहित विदेशमन्त्रीलाई सीधै संवाद गर्न पाठएको यो इतिहासको बिरलै घटना थियो । सुष्माले नेपाल आउँदा सामान्य राज्य–राज्यबीचको शिष्टाचारसमेत पालना नगरी ओलीसँग संवाद गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि दोस्रो खेल सुरु भयो । चिनको हाइनानमा यस वर्षको बोआओ मञ्च आयोजना हुँदै थियो ८ देखि ११ अप्रिलसम्म । ९ अप्रिलमा सी जिनपिङले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । यसको थालनीदेखि नै नेपाल सहभागी हुँदै आएको होे । यता ओली पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्ने चलन तोड्न यही सम्मेलनमा जाने कि भनेर तयारीमा थिए ।
चीनको औपचारिक भ्रमण पनि नहुने, भारत पहिले जानु पनि नपर्ने गज्जबको अवसर थियो । तर, भारतले यसलाई रोक्ने चाल चल्यो । उसले पहिल्यै ओलीको दिल्ली भ्रमणको मिति तय गर्‍यो र बोआओ फोरममा जान नमिल्ने गरी समय सार्वजनिक गर्‍यो । उसले सार्वजनिक गरेपछि मात्र नेपाली अधिकारीले थाहा पाए र त्यसलाई मिच्न पनि सकेनन् ।
यसपालि नेपाल बोआओ फोरममा सामेल भएन । थाहा छैन, प्रधानमन्त्री ओलीको समूह अरू कसैलाई प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा के कारणले चुक्यो ।
भारतले केरुङ–काठमाडाैं रेल सम्पर्कको बदलामा रक्सोल–काठमाडाैं रेल सेवा विस्तारमा सहयोग गर्ने भयो । र संगसंगै नेपाललाई कुनै हित नहुने र निकट भविष्यमा सम्भव पनि नदेखिने जलमार्गको ख्यालीपुलाउ पनि नेपाललाई उपहारमा पठायो । सार्क  सम्मेलनबारे  नेपालको चासो पनि उसले सुनेन ।
यता दिल्ली भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको चीन जाने तयारी थालियो । ओलीका विशेष दूत तथा परराष्ट्रमन्त्री बेइजिङ पुगेर भ्रमणको तयारीबारे छलफल चलाएर आए । मिति तोक्न बाँकी थियो । ओली चाहन्थे पहिले चीन गएर आउने र मोदीलाई स्वागत गर्ने । तर, ओली चीन गएका समयमा नेपाल र चीनबीच सहयोगलगायत अन्य सम्झौता होलान् र आफू पछि परिएला भन्दै भारतले अर्को जाल हाल्यो ।
उसले मोदी नेपाल आउने मिति तय गर्‍यो र भारतीय सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक गर्न दियो । कतिसम्म भने नेपालले मिति तोक्न अप्ठ्यारो मानिरहेकै वेला भारतीय राजदूत पुरीले भारतीय सुरक्षा अधिकारीसहित जनकपुर पुगेर त्यहाँका मुख्यमन्त्री समेतलाई भेटी भ्रमणको तयारी गर्न ‘अह्राए’ (?) ।
ओली दबाबमा परे । दिल्लीले तय गरेको मिति नमानौँ उसको अपमान गरेको सन्देश जाने । ओलीले स्विकृति दिए । सम्भवतः २८ वैशाखमा मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनेछन् । भारतीय लगानीमा बन्ने अरुण तेस्रो आयोजनाको शिलान्यासबाहेक उनको कुनै औपचारिक कार्यसूची छैन । तीर्थाटन गर्नेछन्, जनकपुरमार्फत धार्मिक राजनीति गर्नेछन्  र नेपालसँगको बिग्रेको छवि सुधार्न  प्रयास गर्नेछन् ।
उनी नेपाल आउनुअघि यसै साता चीन जानेछन्, जहाँ विदेशमन्त्री स्वराज र चिनियाँ समकक्षीबीच नेपाल मामिलामा पनि छलफल भइसकेको अनुमान गरिँदै छ । सी र मोदीबीच सिपेक र बिआइआरलगायत विभिन्न विषयमा छलफल हुँदा अवश्य पनि नेपालसहित त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीमाथि छलफल हुनेछ । हुन सक्छ, उनीहरूबीच नेपालमाथि प्रभावबारे थोरबहुत समझदारी बनोस् ।
एक महिनाअघि भएको संवाद र संयुक्त वक्तव्यपछि जलस्रोतसम्बन्धी एउटा बैठकबाहेक दुई पक्षबीच उल्लेख्य संवाद भएको छैन । कुनै नयाँ काम दिल्लीले चाहेमा बाहेक हुनेवाला पनि छैन । किन आउँदै छन् त मोदी ?
एउटा सोझो हिसाबले भन्छ, चीनसँग नेपालको अर्थात् बेइजिङसँग ओलीको सम्बन्ध थप अघि बढ्न नदिन । यो एकप्रकारले अल्झाइरहने, अल्मल्याउने र घेरामा पारिरहने कूटनीति हो ।
के छ प्रतिरणनीति ?
चाल मोदीले चालिरहेका छन् । ओलीले प्रतिचाल चल्न बाँकी छ । घेरा तोड्नेछन् या अभिमन्युझैँ शिथिल पर्नेछन् भन्नेचाहिँ त पर्खेरै हेर्नुपर्छ । तर, नेपाल यसरी घेरामा पर्न विवश भइरहनु हुन्न ।
आवश्यक पर्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा अडान लिन सकियो भने भारत पनि गल्नुपर्छ भन्ने एउटा अनुभव स्वयं ओलीसँग छ । सरकारलाई जनसमर्थन छ, संसद्मा बलियो उपस्थिति छ अनि परिवर्तित भूराजनीतिक अवस्थाले पनि हामीलाई सघाइरहेको छ ।
बैशाख १३, २०७५