Wednesday, July 17, 2013

दी इन्डिया फ्याक्टर


झलक सुवेदी



भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद नेपाल आए र सबै दललाई निर्वाचनबारे भारतको समर्थन रहेकामा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेर गए । उनलाई भेट्न होटेल द्वारिकामा लाम लागेका नेताको दुर्दशा हेरेर त्यसबारे नकारात्मक टिप्पणी त धेरै भए तर संविधानसभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा भारतको सम्भावित भूमिका र त्यसका प्रभावबारे यथार्थ आँकलन गर्ने भने सञ्चार माध्यमका बजारमा कमै देखा परे । नेपाली राजनीतिमा भारतका स्वार्थ, चासो र हस्तक्षेपको मात्रा र त्यसका प्रभाव सूक्ष्म रूपले नकेलाई गरिने टिप्पणीका सतही कुराले छोपछाप पारेर वास्तविक भूमिकालाई लुकाइदिन्छन् । यसपालि पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ । नेपालमा हुन गइरहेको संविधानसभाका निर्वाचनका सम्बन्धमा भारतका स्वार्थ निकै बलशाली छन् र कतिपय वेला तिनले नेपालको भावी संविधानसभामा दलहरूको उपस्थितिको आकारसम्म निर्धारण गर्ने हैसियत राख्छन् भन्ने नबुझ्ने हो भने हाम्रो भावी राजनीतिक दिशाका सम्बन्धमा अनुमानको तीर गलत ठाउँमा पर्ने निश्चित छ ।

निर्वाचनको सम्भावना

नेपाली राजनीतिको अहिलेको कार्यसूची नेपालको राज्य पुनर्संरचनासहित नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो । यसको नाभी माओवादी जनयुद्धसँग गाँसिएको छ । खासगरी सशस्त्र संघर्षरत शक्तिलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल गर्ने र उसलाई निरस्त्र पार्ने योजनाअनुरूप नेपाली राजनीतिको अहिलेको कार्यसूची तय गर्न भारत सामेल भएको थियो र उसको समेत समर्थनमा १२बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमध्ये शान्ति प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको काम भने सग्लै बाँकी छ । संविधानसभाको विघटन र नयाँ संविधानसभाका लागि हुने निर्वाचनबारे यसअघि भएका सबै गतिविधि या निर्णयमा कुनै न कुनै रूपमा भारत संलग्न छ । कतिसम्म भने बाबुराम भट्टराईको सरकारको पतन र रेग्मी सरकारको निर्माणसम्मका काममा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका या सहजीकरण अथवा सहभागिता रहेको कुरा जगजाहेर छ । यतिसम्म कि नेपाली राजनीतिक दल सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा जान तयार भएको अवस्थामा समेत भारतकै कारणले उनी प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको कुरा सार्वजनिक तथ्य नै हो ।

यसको अर्थ भारतले नेपालमा निरन्तरको अस्थिरतालाई समर्थन गर्नेछ भन्ने होइन । विश्व समुदायले नेपालमा भारतको प्रभाव र उसको रणनीतिक हितलाई स्वीकार गरेको र क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा भारतले नै नेपालमा हुने राजनीतिक दुर्घटना रोक्न र कमसेकम शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाल अगाडि बढ्नेछ भनेर सुनिश्चित गर्न उसले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मान्छ । यसमा चीन र केही हदसम्म युरोपेली देश र अमेरिकासमेतको नेपाल रुचिमा केही अन्तर्विरोध रहेको भए पनि उनीहरू नेपालका मामिलामा भारतलाई पन्छाएर हस्तक्षेपकारी देखिन चाहन्नन् । यही कारणले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको चलखेल र नियन्त्रण भद्दा रूपमा जारी रहेको देखिन्छ ।

भारतको नेपाल नीतिका मुख्य पक्ष चीनसँगको उसको रणनीतिक सुरक्षाको समग्र नीतिको एउटा अंगका रूपमा गरिने व्यवहार नै हो । यससँगै नेपालको प्राकृतिक स्रोत र बजारसमेत उसको चासोभित्र पर्छ । यसका लागि उसले एकातिर नेपालको राज्यसत्तामा निरन्तर आफ्ना पक्षधर मानिस या दल रहून् भनेर नै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर नोकरशाही संयन्त्र, व्यापारी, उद्योगपति, नागरिक समाजका टाठाबाठा, सञ्चारकर्मी, लेखक, साहित्यकार, प्रहरी र सेनामा समेत आफ्नो स्वार्थका पक्षमा उभिइदिने या उसका स्वार्थअनुसारको गतिविधिमा आँखा चिम्लिदिने मानिस तयार पार्छ । यसलाई दुनियाँमा नरम कूटनीतिले पनि नपुगेर आजभोलि सफ्ट पावरको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । अरू देशको तुलनामा यता अतिरिक्त हस्तक्षेप हुने गरेका उदाहरण पनि छन् : पाकिस्तानी दूतावासका कर्मचारीदेखि नेपालका उद्योगी, व्यापारी, न्यायाधीश या मन नपरेका मुस्लिम समुदायका मानिसलाई गोली हानेर उडाइदिन पनि भारत तत्पर देखिन्छ । यस्ता कारण छन्, जसले गर्दा भारतको सफ्ट पावर कूटनीति प्रत्युत्पादक हुने र नेपालमा उसको विपक्षमा जनमत बढ्ने गरेको छ ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको भूमिका देखिएको पहिलो र महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप संविधानसभाको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्नु थियो । यसमार्फत् उसले शीतलनिवासलाई कमजोर बनाएर आफूअनुकूल चलाउने योजना बुनेको थियो, जुन पछि धेरै हदसम्म काम लाग्यो । दोस्रो घटना कटवाल प्रकरण निम्त्याएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु थियो । तेस्रो तर भारत असफल भएको झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न नसकेर हो । जसको बदला उसले खनाललाई एकपटक पनि भारत भ्रमणमा ननिम्त्याएर लियो । खनालको सरकारको अल्पायुमा पतन भएको कारण पनि उही नै थियो । चौथो उसले सुशील कोइरालालाई रोकेर खिलराजको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरालाई समर्थन जनायो, जसको मकसद नेपालमा उसले नचाहेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने सन्देश दिनु थियो । यसका बाबजुद अहिले ऊ संविधानसभाको निर्वाचन रोक्नभन्दा यसलाई छिटो सम्पन्न गराएर यता राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने तर सरकार सञ्चालन आफूअनुकूल नै बनाउने, समावेशी या समानतामुखी संविधान बन्नबाट रोक्ने र यताको सत्तामा आफ्नो दीर्घकालीन हित संवद्र्धन गर्नसक्ने पार्टी र व्यक्तिको पकड कायम राख्ने प्रयासमा छ । त्यसैले आशा गरौँ, सलमान खुर्सिदले दिएको वचनअनुसारको प्राविधिक सहयोग, यताका नेतालाई फलिन गराएर दिएको आश्वासन नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमा सहयोगी नै हुनेछ ।

भुटानलाई हेरौँ

आगामी निर्वाचनमा भारतले नेपालमा कस्तो भूमिका खेल्ला र त्यसका सूचक केके हुन् भन्नेबारे प्रवेश गर्नुअघि भुटानका हालैका घटनालाई हेरौँ । भुटानमा गएको साता दोस्रो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनमा भुटानको संविधानअनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुइटा दललाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिइएको थियो । यसअघिको संसद्मा भुटानको जिग्मी वाई थिन्लेको ‘द्रुक फुन्सुम सोग्पा’ (डिपिटी­) पार्टी, जसलाई राजा जिग्मेको नजिक रहेको मानिन्छ, को ४५ सिट रहेको थियो भने पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीको जम्मा दुई सिट थियो । झन्डै ६ हप्ताअघि भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा डिपिटीले ३३ सिटमा र पिडिपीले १४ सिटमा जित्ने गरी मत प्राप्त गरेका थिए । तर, डेढ महिनामा पासा पल्टियो । ठीक उल्टो मत परिणाम आयो । अहिले पिडिपीले ३२ अर्थात् दुईतिहाइभन्दा बढी ल्याएर सरकार बनाएको छ भने डिपिटी जम्मा १५ सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य छ ।

यसका लागि भारतको महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, निर्णायक हात छ । जिग्मी वाई थिन्लेले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भुटानलाई भारतको आलिंगनबाट फुत्काएर विश्व बिरादरीमा पुर्‍याउने पहल गरेका थिए । नयाँ देशसँग सम्बन्ध विस्तार र खासगरी चीनसँग कूटनीतिक भेटघाट गर्ने, चिनियाँ सहयोग स्विकार्ने जस्ता काम गरेर थिन्ले भारतका आँखामा बिझाउन पुगेका थिए । यसको बदला लिन भारतले निर्वाचनको जम्मा १० दिन बाँकी रहँदा भुटानमा आपूर्ति हुने पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा दिइआएको अनुदान सहयोग रोक्ने घोषणा गर्‍यो । भुटानमा अचानक पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य वृद्धि भयो । यसबाहेक पनि उसले भारतद्वारा सञ्चालित कतिपय योजनाबाट तिर्नुपर्ने रकम र एक्साइज ड्युटीबापत फिर्ता गर्नुपर्ने रकमसमेत भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्‍यो । यसले गरिब देश भुटानको अर्थतन्त्रमा तातो असर पर्‍यो । यसैलाई पिडिपीले डिपिटीको असफलता, भारतलाई नटेरेको फल भन्दै प्रचार गर्‍यो । भारतसँगको परम्परागत दबिएको सम्बन्ध कायम नभई भुटान टिक्दैन भन्ने प्रचारका भरमा निर्वाचनमा डिपिटीलाई हराइयो र पिडिपी सत्तामा आयो । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले यसअघि खोसिएका सुविधा पुन: कायम गर्ने वचन दिए । प्रस्ट छ, भारतले भुटानको निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पारेको छ, नांगो हस्तक्षेप गरेर ।

केही जानकारका अनुसार भारतले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा खेल्ने भूमिकाको चित्र आइसकेको छ । उसले लामो समयदेखि नै आफ्नो रोडम्यापअनुसार काम गरिरहेको छ । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा भारतको चाहना भनेको एनेकपा माओवादीलाई कसैगरी पनि एकल बहुमत ल्याउन नदिने, पुरानो हैसियतबाट ‘डाउन साइजिङ’ गर्ने, कांग्रेस, एमाले मात्र मिलेर पनि राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्ने (सरकार बनाउन) गरी साइज मिलाउने, मधेसी दललाई अर्को संविधानसभा र संसद्मा पनि निर्णायक हैसियत दिलाउने भारतको मुख्य चाहना छ । यसका लागि सकेसम्म मधेसमा मधेसी दललाई एउटै मोर्चामा ल्याएर निर्वाचन लडाइनेछ । अहिले मधेसमा चलिरहेको मोर्चाबन्दी र एकीकरणको प्रयासका पछि यही रणनीतिले काम गरेको छ । यही प्रयासलाई प्रस्ट पार्दै खुर्सिदले मधेसी दलका नेतालाई संयुक्त दर्शन भेट दिएका थिए । यदि मधेसी दलबीच सहकार्य सम्भव नभए कुनै मुख्य मधेसी मोर्चा या घटक र नेपाली कांग्रेसबीच चुनावी तालमेल गराइनेछ । यति गर्दा पनि मधेसमा एमाओवादीलाई डाउन साइजिङ गर्न (पहाडमा माओवादीको विभाजनका कारण ऊ कमजोर हुने निष्कर्ष उसको रहेको छ) नसके निर्वाचन नहुने वातावरण बनाइनेछ ।

सलमान खुर्सिदलाई आफ्नो मर्यादा नै बिर्सेर नेपाली नेता भेट्न पुग्नुका पछि यी केही बाध्यता छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्ने गरी अझै पनि नेपाली जनता एक भइसकेका छैनन् । नेता या पार्टीका के कुरा !