Monday, August 12, 2013

मृत ‘जबज’का जन्तीहरू


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) । ०४८ सालको संसद्ीय निर्वाचनमा दोस्रो दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उभिन सफल । नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका रूपमा अल्पमतको सरकार स्थापना । सुधारका कामहरूको थालनी । लोकप्रियता बढ्ने क्रममा सरकारको पतन । दक्षिणपन्थीहरूसँग गठबन्धनहरूको निर्माण र विनिर्माण । महाकाली सन्धिको प्रश्नलाई लिएर भएको मतभेदपछि ०५४ मा पार्टी विभाजन । ०५८ मा पुन: एकीकरण । सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीका विपक्षमा ज्ञानेन्द्र र शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन । ज्ञानेन्द्रबाट धोका पाएपछि राजतन्त्रका विरोधमा माओवादीसँगको गठबन्धनमा सहभागी । जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीका रूपमा स्थापित । लामो समयदेखि सिद्धान्तहीनताको सिकार । एकथरिबाट आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा आफूलाई स्थापना गर्न अहिल्यैदेखि विचारधारात्मक बहसको प्रयास । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का नाममा एउटा ‘मृत कार्यक्रम’का वरपर बहस केन्द्रित । परिमार्जन र सुधार खोज्छौँ भन्नेहरू र यताउता गर्नै हुन्न भन्नेहरूबीच जबजको लास तानातान ।

के हो जबज ?जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न तत्कालीन नेकपा (माले)ले अगाडि सारेको कार्यक्रम हो । यो माक्र्सवाद लेनिनवादका सिद्धान्तका आधारमा विकास गरिएको कार्यक्रमिक अवधारणा हो, अर्थात् यो आफैँमा कुनै सिद्धान्त होइन । सोभियत समाजवादमा आएको संकट र चीनमा समाजवादी बजार अर्थतन्त्रका नाममा पुँजीवादी विकास प्रक्रियालाई अपनाउन थालिएपछि विश्वका कम्युनिस्टमा आएको निराशाका सन्दर्भमा नेपाली क्रान्तिबारे रहेका परम्परागत परिभाषालाई परिमार्जन गरेर तत्कालीन नेकपा (माले) (पछि एमाले)का महासचिवका रूपमा कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । यसलाई ०४९ माघमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनले अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन पारित भएको दुई महिनापछि कलकत्तामा भएको एउटा गोष्ठीमा भण्डारीले जबजका थप विशेषता भन्दै १४ वटा बुँदा समावेश गरेका थिए । जबजबारे त्यसपछि जे जसरी व्याख्या गर्न खोजिएको भए पनि जबजको मुख्य सारलाई बुझ्न यिनै दुईवटा डकुमेन्टलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । 
महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको र पारित गरिएको प्रतिवेदनको मुख्य सार हो, नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक चरित्रको छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरोधमा संघर्ष गर्नु, तिनलाई परास्त गर्नु र देशमा जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गर्नु नेपाली क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभार हो । यस्तो व्यवस्था पनि जनवादी व्यवस्था नै हो केवल यसको रूप पक्ष मात्र परिवर्तन गरिने हो ।

प्रतिवेदनका यी अंश हेरौँ...। प्रतिवेदनको ३ नम्बर बुँदामा नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम शीर्षकले जबजलाई नेपाली जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । जबजको शाब्दिक अर्थ पनि यही हुन्छ । कार्यक्रमको चरित्र समाजको चरित्र बदलिएसँगै बदलिन्छ । कार्यक्रम कुनै सिद्धान्त होइन । सिद्धान्त र विचारलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा संगठन, परिचालन र संघर्षमा जाँदा प्रयोग गरिने विधि हो । ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादको सत्ता उन्मूलन गरी जनताको जनवादी सत्ता कायम गर्नु क्रान्तिको केन्द्रीय, न्यूनतम र निर्णायक कार्यभार हो ...जुन पूरा नभएसम्म अपरिवर्तित रहने आमकार्यभार पनि हो ....। यो क्रान्ति सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने आमजनताको जनवादी क्रान्ति हो । यसले जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्छ । यो पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था होइन, जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो ।’ प्रतिवेदन भन्छ– ‘...त्यसकारण हाम्रो वर्तमान क्रान्तिको सामाजिक, आर्थिक चरित्र पुँजीवादी जनवाद हो, हाम्रो लक्ष्य जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु हो । यो पहिलो काम पूरा गरेर मात्र हामी समाजवादका निम्ति अघि बढ्न सक्छौँ । ...नेपाली क्रान्तिलाई बाटो देखाउने सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद हो ।’

थप गरिएका १४ विशेषताले जबजका प्रारम्भिक प्रस्तावनामा रहेको प्रतिस्पर्धाको पक्षलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले परम्परागत जनवादी राज्यप्रणाली अर्थात् चीन, क्युबा या सोभियत प्रणालीमा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सत्ताको विकल्पमा प्रतिस्पर्धा र बहुलवादको पक्षपोषण गरेको छ । ...जनताको जनवादी सत्ताअन्तर्गत, पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व समाप्त पारिएको जनवादी सत्तामा सहभागी हुन र प्रतिस्पर्धा गर्न अरूलाई पनि अवसर दिने भन्ने सारपक्षबाहेक रूप पक्षमा यसले पश्चिमा उदारवादी शासन व्यवस्थाका सबै पक्षलाई अपनाउन (वाक् स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज्यका अवधारणाहरू) तत्पर रहेको एकप्रकारको बकपत्र या तमसुकका रूपमा यी १४ विशेषतालाई अगाडि सारिएको छ । यी दुवै पक्षलाई मदन भण्डारीको मृत्युपछि एमालेले छ्यासमिस पारेर पश्चिमा उदारवादी व्यवस्थाका रूपमा मात्र बुझिने गरी व्याख्या गरिसकेको छ । यसबारे पछि चर्चा गरिनेछ ।

सुधारवादीको आक्रमण
यतिवेला एमालेका युवा नेताहरूको एउटा समूहले अचानक जबजलाई बहसमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । यो समूहको भनाइ छ, नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको र जनताका हातमा सार्वभौमसत्ता आइसकेको अवस्थामा राजनीतिक रूपले सामन्तवाद सकियो । आर्थिक रूपले त उहिल्यै नेपाल अर्धसामन्ती अवस्थाबाट पुँजीवादी अवस्थामा पुगेको हो । अब नेपाली क्रान्तिले हल गर्नुपर्ने मुख्य समस्या भनेको दलाल पुँजीवादको शोषण समाप्त पारेर राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्नु हो । यसका लागि कुनै क्रान्तिको आवश्यकता पर्दैन । नेपाली वामपन्थमा अहिले प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले नेतृत्व गरेको एउटा स्कुल छ । त्यसले लेनिन र अक्टोबर क्रान्तिलाई माक्र्सवादी शिविरबाटै निषेध गर्छ । त्यसको प्रभाव बोकेका एमालेका युवाहरूबाट थालिएको पछिल्लो बहसले जबजका केही आधारभूत पक्षलाई अब बोक्न नसकिने भनी खारेज गर्न माग गर्छ । पहिलो हो नेपाली समाजको चरित्रबारे जबजको व्याख्या पुरानो भयो । समाजको चरित्रको चित्रण नै बासी भइसकेको सन्दर्भमा त्यस्तो विचारका आधारमा तयार गरिएको क्रान्तिको कार्यक्रम पनि स्वत: पुरानो र काम नलाग्ने भयो । अर्थात् त्यो अब मरिसक्यो । तर, एमालेका लागि आफ्नो विचार छ भनेर दाबी गरिरहन आवश्यक औजार चाहिने, त्यसभित्रका वामपन्थी विद्यालयबाट हुर्केका र मदन भण्डारीका भनाइलाई देववाणीसरह मान्ने कार्यकर्ताबीच जबजलाई मरिसक्यो भन्नु आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाका दृष्टिले समेत जोखिमपूर्ण हुने भएकाले जबजलाई नै समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा विकास गर्नु आवश्यक छ भनेर यो पक्षले जबजका कमजोरीलाई धेरै नकोट्याइकनै यसमा सुधारको माग गरेको छ ।

अर्कातिर यसमा परिमार्जनको कुनै गुन्जायस नदेख्ने भण्डारीको आत्मालाई धामीझाँक्रीमार्फत आफ्नो आत्मामा सारेर बसेकाहरूको टिम छ । उनीहरूको तर्क छ जबज त सिद्धान्त भइसक्यो ! नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त ! यसमा फेरबबदल गर्न खोज्नु क्रान्तिलाई धोका दिनु हो । मुख्य कुरो त के भने यो पक्ष पार्टीमा सैद्धान्तिक वैचारिक बहस होला भनेर एकदम डराउँछ । यस्तो बहस भयो भने उनीहरूले जवाफ दिनुपर्नेछ : गणतन्त्र आइसकेको, धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएको, उत्पादनका क्षेत्रमा पुँजीवादी प्रणालीले समग्र उत्पादन प्रक्रिया र सम्बन्धलाई समेत नेतृत्व गर्न थालेको, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र संघीयतामार्फत जनताका विभिन्न उत्पीडित हिस्सालाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने अवसर मिलेको अर्थात् उदार लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षलाई संवैधानिक सिद्धान्त र व्यवहारमा समेत लागू गरिएको सन्दर्भमा हामीकहाँको क्रान्ति समाजवादी हुन्छ कि नयाँ जनवादी नै रहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । यसो हुनेबित्तिकै जबजको सान्दर्भिकता र अर्थ औचित्य सकिएको पुष्टि हुन्छ । चलिआएको रितिथिति, खाइपाई आएको नेतृत्व र सुविधा छाडेर क्रान्तिका कुरा गर्दा आफ्नो कमजोरी मात्र भन्डाफोर हुने हुँदा यो पक्ष वैचारिक बहसलाई विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले आफूले कलेज पढ्दा टिपेको नोट पढाएर निर्वाह गरेको जस्तोमा मात्र सीमित गराउन चाहन्छ । केको नयाँनयाँ जर्नलको अध्ययन, केको नयाँनयाँ मोडल र सिद्धान्तको चर्चा ?

मृत कार्यक्रमका जन्तीहरू
जबज कसैको सरापले मरेको होइन । यसलाई कसैले विस्थापित गरेको पनि होइन । यसलाई प्रस्तवित गरिएको समय, त्यसवेलाको विश्व सन्दर्भ र नेपालका कम्युनिस्टको सोचाइको स्तर अहिलेको अर्थसामाजिक परिस्थिति र जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका तुलनामा काम नलाग्ने र बासी भएको मात्र हो । कोहीकोही एमाले नेताले दाबी गरेजस्तो एमाओवादी र अरू दल जबजमा आइपुगेका होइनन् । माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहका जगमा उठेको जनआन्दोलनले हाम्रो जनवादी क्रान्तिका आधारभूत कार्यभार पूरा गरिदिएका हुन् । फरक यत्ति हो अहिलेको व्यवस्था सारमा पुँजीपति वर्गको नेतृत्व भएको तर श्रमजीवी वर्गको पनि राज्यसत्तामा हस्तक्षेपको मात्रा उच्चस्तरमा रहेको अवस्था हो । अहिलेसम्म यो भारत या अरू पुँजीवादी देशको अर्थात् नवाउदारवादले देखाएको बाटो हिँड्ने छ कि अलि फरक खालको तुलानात्मक रूपले जनवादी चरित्र बोकेको र शान्तिपूर्ण रूपले समाजवादतिर जान सकिने खालको बन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । नेपालका माक्र्सवादीको प्रयत्न अहिलेको व्यवस्थालाई जनवादी व्यवस्थाका आधारभूत पक्षसहितको बनाउने र समाजवादतिर जाने बाटो तय गर्ने खालको बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थात् यस्तो व्यवस्थाले श्रमजीवी वर्गलाई राज्यसत्तामा हिस्सेदारी, दलाल पुँजीको विस्थापन या नियन्त्रण र औद्योगिक पुँजीवादतिर जाने बाटोलाई सरलीकरण गर्नेतिर लक्षित गरिनुपर्छ । जबजसँग यी कुराको भेट कतै हुँदैन ।

जबज ३ कारणले मर्‍यो : पहिलो त यो जनवादी क्रान्तिका लागि तय गरिएको कार्यक्रम थियो, जनवादी क्रान्तिको परम्परागत चरणबाट नेपाली समाज गुज्रिसकेकोले यसको औचित्य सकियो । दोस्रो, यसले अर्धसमान्ती र अर्धऔपनिवेशिक समाजको जुन आधार समातेको थियो त्यो मर्‍यो । त्यसको लासले थिचिएर जबज पनि मर्‍यो अर्थात यसको सार पक्ष पनि मर्‍यो ।

तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा आफूलाई सहरिया मध्यम वर्गको पनि पार्टी र धनी किसानको पनि पार्टी बनाउन अर्थात् यसलाई श्रमजीवी वर्गको पार्टीबाट उदार बुर्जुवाको पनि पार्टीमा रुपान्तरण गर्दै विश्व पुँजीवादसँग राजनीति गर्ने प्रमाणपत्र पाउन यसले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई आफ्नो ध्येय या मुख्य गुदी बनाएको थियो । जबजले पार्टीभित्र नेता र कार्यकर्ता हुन र पार्टीबाहिर सरकार या सत्तामा जान प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ साबित हुनुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर मात्रै शासन गर्ने विचार अगाडि सार्‍यो । यो केही हदसम्म सोभियत संघको पतनबाट सिक्ने प्रयास पनि थियो । तर, उदारवादी अर्थराजनीतिको मुख्य आदर्श मानिएको यो सामाजिक ‘डार्बिनिज्म’ अहिले असफल साबित भइसकेको छ । एमालेले आफैँभित्र पनि उत्पीडित जाति, क्षेत्र र लिंगका पार्टी सदस्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलदेखि संसद्, राज्यका निकाय, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना, शैक्षिक प्रतिष्ठानमा समेत आरक्षण र कोटामार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठताको जबजवाला विचार नेपाली वास्तविकतासँग कतै मेल नखाने थियो भन्ने स्वत: साबित भइसकेको छ । अर्थात् यसको रूप पक्षको पनि मृत्यु भइसकेको छ ।

यसरी जबज आफैँमा एउटा मृत कार्यक्रम हो । यसलाई एमालेको पुस्तकालयमा थन्क्याउनु, कहिलेकाहीँ धूलो टकटक्याउँदै पाना पल्टाउनु र त्यसको इतिहासको सुनौलोकालको सम्झनामा ‘नोस्टाल्जिक’ हुनु एमालेका जबजवादी नेताहरूको नियति हो । तर, अहिले त बहस चलाउन र रोक्न खोज्ने दुवै यो मरिसकेको कार्यक्रमको मलामी नगएर जन्ती पो हुन खोजिरहेका देखिन्छन् !