OUTLOOK with Jhalak Subedi by Shubha Shankar Kandel, ABC Television, Nepal

दलालतन्त्र भर्सेज लोकतन्त्र

मैले नेपाल किन बनेन, कसरी बन्छ भन्नेबारे भएका अनेक तर्क सुन्न थालेको पनि अब त ४० वर्षभन्दा बढी भएछ । पहिले सुनिन्थ्यो मात्रै । आफूभन्दा बुढाले गरेको गफ ट्वाल्ल परेर सुन्नु र त्यसमा विश्वास गर्नु किशोर कालको नियति थियो । तर, आफ्नो उमेरजन्य चञ्चलताबाट समय निकालेर त्यस्ता कुरा गर्नेका निकट जाने र ध्यानपूर्वक उनीहरूका कुरा सुन्ने बानीले मलाई पनि मौका पर्दा वाद–प्रतिवाद या तर्क गर्ने बानीले आक्रमण गरेको थियो । एकप्रकारको गफाडी विधामा मैले किशोरावस्थामै प्रवेश गरेको थिएँ । जब राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी बनेर पक्षधरता लिन थालियो अनि मात्र यस्ता बहसका तर्क प्रणालीबारे धेरथोर ज्ञान चाहिएको थियो । तर, यतिका राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनपछि पनि साढे तीन दर्जन वर्षभन्दा बढी समयसम्म मैले सुनेका केही गफमा निकै समानता छन् । त्यसमध्ये पनि उही कुरो दोहोरिने अविकासका बारेमा हो । उतिवेलादेखि अहिलेसम्म पनि सबैजसोले गलत नेता, भ्रष्टाचार, मानिसको नकारात्मक सोचाइलाई अविकासका लागि दोष दिने गरेका छन् । पहिले राजा र पञ्चहरूलाई, बीचमा कांग्रेस र एमालेका नेतालाई, पछिल्लो समय माओवादीसमेत थपेर उनै कांग्रेस र एमालेका नेतालाई समग्रमा विकास नहुनुका लागि दोष दिने आम प्रचलन छ । राजनीतिक कार्यकर्ताको तहमा भने सबैजसो वामपन्थी र उदारवादीको सानो हिस्साले मात्र संरचनागत अवरोधलाई विकासको बाधक मान्ने गरेको छ । यहाँ प्राज्ञिक बहसका रूपमा लेखिने थेसिस या कार्यपत्र र त्यसमाथि हुने बहसमा प्रवेश गर्न खोजिएको होइन । टिप्पणीकारको सोझो मान्यता र बुझाइ संरचनागत अवरोध या समस्या नै अविकासको कारण हो भन्ने रहेको छ । विश्वकीकृत पुँजीवादको सेवामा रहेको अर्थ–राजनीतिक संरचनामा रहेका समस्या र शक्ति सम्बन्धमा फेरबदलविना समग्र नागरिकलाई स्वतन्त्र बनाउन र आर्थिक वृद्धिमा स्वतन्त्र पहलकदमी लिन सक्ने बनाउन असम्भव छ, जसको अभावमा विकास, आर्थिक वृद्धि, न्याय, समानता र शान्ति असम्भव हुन्छ । तर, यहाँ त्यसप्रकारको बहस थाल्न या त्यस्ता बहसमा सामेल हुन खोजिएको पनि होइन । यहाँ भने एउटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर अहिलेको अविकासका कारण खोतल्ने प्रयास गरिनेछ । खासगरी राजनीतिक परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा पनि ‘अन्य कुरा यथावत् रहेको अवस्थामा’ कसरी यस्ता परिवर्तन खोक्रा बन्छन् भन्ने सन्दर्भमा यो टिप्पणी केन्द्रित हुनेछ ।

नेपालमा पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम छ । गणतन्त्र या जनताको सामूहिक शासनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसलाई अभ्यास गर्ने क्रममा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । राष्ट्राध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जननिर्वाचित छन् । संसद् क्रियाशील छ । राज्यका नीति–नियम या ऐन त्यसले बनाउँछ । सबैको मान्यता यही छ कि अहिले जुन सरकार छ, त्यो जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हो । यस्तो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ । तर, राज्य सञ्चालनलाई वास्तवमा प्रभावित गर्ने हैसियत जनतामा, मतदातामा या सर्वसाधारणमा छ कि छैन ? राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा, मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो हैसियत छ कि अन्य कुनै तत्त्व छ, जसले राज्यका नीतिलाई प्रभावित गर्छ ? मेरो अनुभवमा त राज्यका खासखास नीति कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार या प्रतिनिधिले होइन, सोसम्बन्धी सरोकारवाला समूहले अर्थात् जोसँग पैसा छ, त्यसले बनाउने गरेको छ र राज्य तथा त्यसका पात्र केबल पुर्जा बनेका छन् । राज्य पूरै पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा छ, भूमिपतिहरूको नियन्त्रणमा छ । सूचना, सञ्चार, विचारधारा, संस्कृति र राज्यका अंगमा यही वर्गको हालिमुहाली छ । उसका अगाडि बडेबडे क्रान्तिकारी पानीपानी हुने गरेका छन् । लामो समयदेखि पढे सुनेको या देखेको कुरा हो जब पेट्रोल ठगहरूले ठग्न पाउनका लागि आन्दोलन थाल्छन्, उनीहरू नै जित्छन् सरकार निहुरिन्छ । सुन व्यवसायीले मिसमास गर्न पाउनुपर्‍यो भनेर आन्दोलन गर्छन् र जित हासिल गर्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्र भनिने (कतिपय अवस्थामा अश्वेत) धनवालाहरूले मनपरी गर्न माग गर्छन्, त्यसका विरोधमा केही स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन हुन्छ र माग पनि पूरा हुन्छ तर अर्को चोर बाटोबाट ठगले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँछन् । हाउजिङ व्यवसायमा ठगको बिगबिगी छ । उपभोक्ता मर्कामा छन् । अहिले भने यो हाइपोथेसिसलाई जाँच्न गिटी, बालुवा कारोवारीको तागत हेरे पुग्छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि दुईपटकसम्म मापदण्डभित्र नआएसम्म गिटी–बालुवा उत्खनन र बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाइयो । चुरे क्षेत्र, नदीनाला र खहरे, मानव बस्ती र मानव निर्मित संरचनासमेतलाई जोखिममा पार्ने गरी पछिल्लो समय भएको अनियन्त्रित दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । केही वर्षदेखि भारतले नेपालसँगको सिमानानजिकै भूमिको सतहबाट केही मिटर माथि उठाएर पूर्व–पश्चिम फैलिएको अठार सय किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिरहेको छ । यसको निर्माणले एकातिर नेपालपट्टिका भूभाग वर्षायाममा डुबानमा पर्ने गरेका छन्, अर्कातिर नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रको चुरेबाट सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने गिटी, रोडा, ढुंगा र बालुवाको अत्यधिक माग भइरहेको छ । भारत बन्दै छ र नेपालको स्रोत विनाश गर्दै दैनिक हजारौँ टिपर दोडिरहेका छन् । सहरीकरणका कारण तराई होस् या पहाड जताततै निर्माण सामग्रीको माग बढिरहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतका जिल्ला तथा नगर या गाउँ विकास समिति आफ्नो आयस्ता बढाउन यसप्रकारको दोहनलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । तराई र पहाडमा पनि पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो कारोबारमध्येको एउटा निर्माण कारोबार पनि बनेको छ । झन्डै सात प्रतिशत जिडिपीमा योगदान दिने यो क्षेत्रसँग फलामे छड उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, ट्रान्सपोर्ट उद्योग र सानातिना घरदेखि ठूला परियोजनाको निर्माणसम्म संलग्न ठेक्कापट्टा व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन् । यी सबै पैसावाला समूह हुन् । यसमध्ये ठेक्कापट्टा, डोजर, स्काभेटर, टिपर व्यवसायमा देशैभरका सानाठूला गुन्डा, स्थानीय र केन्द्रीयस्तरका नेता, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ गाँसिएको छ । यो सञ्जाल यति बलियो छ कि यसले नीतिगत तहमा रहेका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई आफ्नो प्रभावमा सजिलै पार्छ ।

अहिले यही भयो । सरकारले अवैध क्रसर उद्योगलाई वैधानिक सीमामा आउन आदेश दियो । जथाभावी उत्खननलाई रोक्न मापदण्ड बनाउने भन्यो । यसको विरोधमा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रे । देशैभर निर्माण व्यवसाय ठप्प भयो । कतिसम्म भने तीन महिनालाई पुग्ने सामग्री भण्डारण गरेर राखेको व्यवसायीको जत्थाले त्यो सामग्री या त सीमित मात्रामा कालोबजारमा बेच्यो या त निकाल्दै निकालेन । सरकारको आदेशले तिनको रौं पनि हल्लेन । कारोबारसँग सम्बन्धित सानाठूला लगानीकर्ता, गुन्डा–मवाली, स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता, त्यसबाट पोस लिने गरेका कर्मचारीतन्त्रका मानिससमेतको दबाब बढ्दै गयो र अन्तत: कुनै मापदण्ड पनि नबनाई र अवैध क्रसर उद्योगलाई वैधानिक सीमाभित्र नल्याई सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि भनेर यो कारोबारलाई फुकुवा गर्‍यो । माघ ८ मा संविधान जारी गरिने भनिएको छ । यो सरकारको आयु माघ दोस्रो सातासम्म मात्र छ । अब यो सरकारले यस्तो कुनै मापदण्ड बनाउनेछैन । चुरेको दोहनले यसपल्ट तराईमा पारेको बाढीको प्रभावका कुरा, कथित चुरे संरक्षणका कुरा, भत्कन लागेका पुलका कुरा, पुरिएका फाँटका कुरा, मरुभूमीकरणका कुरा, वातावरणीय विनाशका कुरा, जलवायु परिवर्तनका कुरा सबै गफका विषय बनाइए । वनमन्त्री महेश आचार्य, स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, वातावरण मन्त्रालय हेरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, गृहमन्त्री वामदेव गौतम र सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवले यसमा के–कस्तो भूमिका खेले, के–के नाफा नोक्सानको हिसाब–किताब गरे, त्यो उनीहरूले नै जानून् । तर, यसपालि फेरि यी स्रोतको दोहन तीव्र गतिमा हुने भयो । कमसेकम पुस मसान्तपछि ६ महिनालाई पुग्ने सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा अहिलेदेखि नै ठेकेदार या व्यवसायी कारोबारी लागिपर्ने छन् । अर्को वर्ष थुप्रै रातु नदीका पुल जस्ता घटना दोहोरिनेछन् । बकैयाको बाढी दोहोरिनेछ । कमला नदीको ताण्डव बढ्नेछ । तिनाउ उर्लनेछ ।

यसको मतलब हो– ‘अन्य कुरा यथावत् रहेकाले’ जननिर्वाचित सरकार भन्नाले पुँजीपति र भूमिपतिको, व्यापारी र साहुमहाजनको, ठेकेदार र गुन्डाको सरकार हो भन्ने मान्नुपर्ने भएको छ । भन्सार दर सरकारले होइन, व्यापारीले तय गर्ने, करको दर सरकारले होइन, ठूला करदाताले तय गर्ने, भूउपयोग र भूमिसुधारको नीति सरकारले होइन, भूमिपतिले तय गर्ने, न्यूनतम ज्यालादर सरकारले होइन, पुँजीपतिले तय गर्ने, स्वास्थ्य सेवा र अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालसम्बन्धी नियम राज्यले होइन, व्यापारीले बनाउने, सडक नियम ट्राफिक प्रहरीले होइन, यातायात व्यवसायी र चालकले तय गर्ने, विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाको व्यवस्थापन विश्वविद्यालयले होइन, विद्यार्थी युनियनले तय गर्ने, शिक्षा र पाठ्यपुस्तकका बारेमा शिक्षा विभाग या मन्त्रालय या पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले होइन, निजी विद्यालयका साहु–महाजन र प्रकाशकले तय गर्ने भएपछि सार्वजनिक जीवन कति साँघुरो हुँदै जान्छ भनेर अनुमान लगाउन निकै कठिन पर्छ । अर्थात् यसले साधारण मानिसको जीवन कष्टदायी मात्र बनाउँदैन, सरकारको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने बनाउँछ । हामी त्यतै गइरहेका छौँ र भनिरहेका छौँ– हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दावाद ! अविकासको कारण खोतल्दा राज्य र दलालतन्त्रमध्ये कुन बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने प्रश्नको निरुपण पनि गर्नुपर्ने पो भयो त ।

ऋतुराजका छेडखानी

‘नागरिक समाजका एकजना ठूला नेताको घरमा फोन गर्ने काम पर्‍यो । उनी प्रगतिशील सोच र अग्रगामी विचारका लागि चिनिन्छन् । सामाजिक न्याय र समानताका भाषण गर्छन् । फोन कसैले उठायो । सायद घरमा काम गर्ने हुनुपर्छ । जवाफ आयो : ‘घरमा होइसिन्न ।’
‘कहिले आउनुहुन्छ ?’
‘राति मात्रै आइसिन्छ ।’

अर्का वामपन्थी नेतालाई पनि फोनबाट सम्पर्क गर्नुपर्ने खण्ड आयो । फोन उनकी धर्मपत्नीले उठाएको हुनुपर्छ । जवाफ आयो ‘भुजा ज्युनार गरिसिँदै छ ।’ …एकजना जनजाति नेता छन्– बोल्दा आगो ओकल्ने, भाषण गर्दा सामन्तवादको जरै उखेल्नुपर्छ भन्ने, नेपाली भाषालाई नेपाली भाषा नभनेर खस भाषा भन्ने । उनको घरमा फोन गर्दा पनि ‘काजीसाहेब र ‘दुलहीसा’ब सँगै डिनरमा सवारी भा’छ’ भन्ने उत्तर पाइयो । …अब त लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्रमा जाने कुरा गरिरहेछन् सबै । बोलीमा समेत लोकतन्त्र ल्याउन नसक्नेहरू गणतन्त्रमा जालान् भनी आशा गर्न सकिएला र ?’ (ऋतुविचार, पेज १९८) ।

छोटा र चिटक्क परेका वाक्य । झर्रो नेपालीको रैथाने बास्ना आउने शब्द । आफ्नो समयको समाज, राजनीति, संगीत, कला, संस्कृति तथा विकासलगायत अनेक विषयमा देखा पर्ने असंगतिमाथि ट्वाक्क–ट्वाक्क हिर्काउँदै जिस्काउने, गिज्याएर लाजमर्दो पार्ने र त्यस्ता प्रवृत्तिका प्रतिनिधिलाई चोरऔंलो कुप्रो पारेर कुरीकुरी गर्दै पाठकलाई हँसाउने गजबको क्षमता भएका व्यंग्यकार हुन् ऋतुराज । उनको हास्यचेत उनले सम्बोधन गर्ने हरेका सभा या साथीभाइका महफिलमा पनि प्रस्फुटित भइरहन्छ । ऋतुराज अर्थात् वसन्त थापा अर्थात् वसन्त दाइ । एउटा सदाबहार वासन्ती अनुहार र चिरपरिचत मुस्कानसँग आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई लठ्ठ पार्ने खुबी भएका वसन्त थापा ।

धनकुटा डाँडाखर्कतिरका उनको भाषामा मकैबारीमा जन्मेका र अहिले काठमाडौंमा जमेका मोफसले, हिमाल खबर पत्रिकाका पहिलेका सम्पादक । अहिले हिमाल किताबका हर्ताकर्ता, हाकिम, नेता, सम्पादक, अगुवा आदि । किम्फ नामको काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय सिनेमा महोत्सवका मूल आयोजक जस्ता अनेक विशेषण झुन्ड्याएका छन् उनको नामका अगाडि । एउटा व्यंग्य लेखकका रूपमा पनि उनको नाम स्थापित छ । हिमाल खबर पत्रिकामा लामो समयसम्म ऋतुराजका नाममा आउने उनको स्तम्भ पढ्नेहरू उनको चोटिलो लेखन कलाबाट पनि उत्तिकै प्रभावित छन् । त्यही स्तम्भमा प्रकाशित कृतिहरूको सँगालोका रूपमा आएको ऋतुविचार नै उनको प्रकाशित पहिलो पुस्तकाकार कृति हो । केही पहिले नै प्रकाशित भएको भए पनि व्यंग्यकारका सामयिक व्यंग्यले हाम्रो देशको एउटा कालखण्डका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विसंगतिको अभिलेख उतारेका छन् । कतिले भने आफ्नो समयको सीमा नाघेर अहिले र धेरै पछिसम्मलाई पनि मानिसका संस्कार विचार र व्यवहारमाथि छेप्पन हान्ने क्षमता राख्छन् र ती कहिल्यै बासी हुँदैनन् । मलाई नेपाली व्यंग्यकारमा विमल निभापछि मनपर्ने यिनै ऋतुराज हुन् ।

जम्माजम्मी २३५ पेजमा समेटिएको यो पुस्तकमा ०५२ देखि ०६३ सम्मका छानिएका रचना संग्रहित छन् । यसमा उनको ज्ञान, विद्वण्ता, तीक्ष्णता र हास्यचेतको भरपुर परख गर्न, मजा र आनन्द लिन सकिन्छ । उनले आफ्नो व्यंग्यमा सिनेमा, कलाक्षेत्र, नगरपालिका, फोहरमैला, बाटोघाटो, बाढी पैरो, मानिस र तिनका अनेकखाले अखण्ड स्वभावदेखि देश र विश्व राजनीतिका अनेक सन्दर्भ, ल्याउँछन् । त्यस समयका सानासाना छिद्रबाट इतिहास चियाउन चाहनेहरूका लागि उनको यो पुस्तक एउटा आँखीझ्याल नै हो ।

‘महामहिम जेम्स मोरियार्टीज्यू, …हजुरको देश यस पृथ्वीलोककै सर्वशक्तिमान छ । सारा आयुध र अणुपरमाणु अस्त्रशस्त्रबाट सुसज्जित छ । सदा प्रजातन्त्र र स्वाधीनताको रक्षार्थ कृतसंकल्प छ । त्यसैका लागि हजुरको देशले कोरियामा लड्नुपरेको थियो । भियतनाममा लड्नुपर्‍यो । हाल अफगानिस्तान र इराकमा भिड्नुपरिरहेछ । धन्य हौँ हामी यस युगमा बाँच्न पाउनु जुन युगमा हजुरको महान् देशलाई जर्ज बुसको नेतृत्व मिलेको छ । जर्ज बुस साहब त यस घडी चक्रवर्ती विश्वसम्राट वा सोसरह होइबक्सन्छ । त्यस्ता पराक्रमी राष्ट्राध्यक्षको प्रतिनिधिका रूपमा हजुरलाई पाउनु हामी नेपालीको अहोभाग्य हो । हजुरको देशको वरद आशीर्वादविना संसारको कुनै भागमा पनि प्रजातन्त्र फस्टाउनै सक्दैन । …हजुरको महान् देश यस सेवकको दृष्टिमा स्कुलको हेडमास्टर जस्तो लाग्छ । हेडमास्टर भन्न पुगेछु सरी सर । अचेल त प्रिन्सिपल पो भन्नुपर्छ त । अँ, प्रिन्सिपल जस्तै लाग्छ हजुरको देश विद्यार्थीलाई ‘क्यारेक्टर सर्टिफिकेट’ दिने । त्यस्तो क्यारेक्टर सर्टिफिकेटले तानशाह पनि प्रजातन्त्रवादी बन्न पुग्छ र त्यसको अभावमा क्रान्तिकारी पनि आतंककारी कहलाउँछ ।’ (पेज २०४) ।

यसरी उनले त्यतिवेलाको नेपाली राजनीतिमा नांगै हस्तक्षेप गरी नेपाली जनताका चाहना र फैसलाका विरोधमा अनेक गतिविधि गरिआएका अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीलाई उनको औकात सम्झाउँदै लेखेको पत्रले नेपालको एक कालखण्डमा अमेरिकी हस्तक्षेपबारे मात्रै बताउँदैन विश्वशक्ति अमेरिकाका अनेक हर्कतको संकेत पनि दिन्छ । यसो त बुशमाथि पनि संग्रहमा अर्को व्यंग्य रहेको छ । खै, कसरी हो पूर्व धनकुटामा जन्मेर धराने लाहुरे वातारणमा हुर्के बढेका र पढेका यी वसन्त थापा मगरमा झर्रो नेपाली भाषामाथि यतिविधि पकड छ कि उनको वाक्य संयोजन र शब्द चयनसँग एकप्रकारको आहारिस उत्पन्न हुन्छ । उनी अहिले पनि पुरानो बोलीचाली र प्रयोगको भाषा बिलाउन थालेकोमा, एफएमलगायत मिडियाले नेपाली भाषाको हुर्मत लिएकोमा चिन्ता गरिरहन्छन् । उनको कलमले मिहिन पाराले, कुनै नाराबाजी नगरी समावेशी नेपालको वकालत गर्छ, सर्वसाधारण र सीमान्तकृत नेपालीका इच्छालाई वाणी दिन्छ, सत्ता र शक्ति केन्द्रका ज्यादतीको रमाइलो पाराले भण्डाफोर गर्छ ।

‘के कुरा नभुलौँ भने पृथ्वीनारायण शाहले फैलँदै गएको आफ्नो साम्राज्यको राजधानी गोरखाको टाकुराबाट काठमाडौं खाल्डोमा सारेदेखि नै जे जति महत्त्व थियो, त्यो काठमाडौंले पायो । जे जति लाभ थियो, त्यो काठमाडौंले कमायो । गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुकमा यही एक मात्र सहर हुन गयो । अरू ठाउँमा बस्ने पाखे भए, यहाँका सदरिया कहलिए । अन्यत्र स्याउला र फुसका झुप्राहरू बन्दा यहाँ महल र दरबार ठडिए । …अरू बेघरबार हुँदा यहाँकाले मौजा र बिर्ता पाए । …अरू दुब्लाए, यो मोटायो । विपन्नताको महासागरमा यही ठाउँ समृद्धिको टापु भयो ।’ (पेज ७४) यसले नेपालको अहिलेको संघीयताको बहसलाई, अहिलेको राजनीतिक सीमान्तीकरणविरुद्ध आन्दोलनको अर्थ राजनीतिक सन्दर्भलाई यतिसारो सहित्यिक मूल्यसहित पेस गरेको छ कि उग्र राजनीतिक नारा या भाषणले भन्दा उनको लेखनको यो अंशले मानिसलाई वास्तविकता पहिल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

उनको ज्ञानको क्षेत्र पनि फराकिलो छ । उनी एकठाउँ कुनै पिपी नामका कोही व्यक्तिबारे लेखिरहेका छन् । पिपीको व्यक्तित्वलाई व्यक्त्याउन उनी यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् ‘कन्फ्युसियसले भनेझैँ मानिस तलाउमा सरर तैरिरहेको हाँसलाई मात्र देख्छ, पानीभित्र उसले निरन्तर चलाइराखेको पाउलाई देख्दैन…’ (पेज २९) । यस्तै उनी नेपाली सत्ता राजनीतिको जनविरोधी भ्रष्ट मनोविज्ञान उजागर गर्न यस्तो सन्दर्भ ल्याउँछन्, ‘यो सबै गर्ने गराउने सिंहदरबारभित्र रुमल्लिरहेको चन्द्रशमशेरको प्रेतात्माले नै हो कि ?’ (पेज ३९) अथवा ‘राजा वीरेन्द्रको विवाह र पछि राज्याभिषेक हुँदाको अवसरमा काठमाडौं सिंगारिएको चाहिँ उसले आफ्नै आँखाले देखेको हो । ती अवसरमा पानीको फोहोरा लगाएर बाटाघाटा धोई पखालिएको मात्र थिएन, दुबोसहितको माटो चपरीका चपरी ओसारेर सडकछेउ हरियो चउरसमेत ठाउँठाउँमा बनाइएको थियो’ ( पेज २४) ।

उनी उखानहरूको प्रयोग पनि भरमार गरिरहन्छन् । ‘चिडिया चुग गई खेत, अब पछताये क्या होय ?’ ऋतुहरूका राजासदृश आफ्नो नामलाई नै आधार बनाएर लेखिएको स्तम्भका यी संकलनमार्फत उनले नेपाली व्यंग्य साहित्यमा आफ्नो अलग पहिचान र स्थान बनाएका छन् ।

सामाजिक मनोविज्ञान र सञ्चार

सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरो र बाढीले डेढ सयभन्दा बढी मानिस मरे । पहिरोले जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको र बाढीको त्रासले नदीकिनारका बासिन्दा अनेक संकटमा परिरहेको समाचार सार्वजनिक गर्ने र त्यसप्रति विश्वको ध्यान खिच्ने काम सञ्चारका साधनले नै गरेका थिए । तर, त्यही वेला नेपालको सरकार र उच्च तहको ब्युरोक्रेसीको मुख्य ध्यान भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा केन्द्रित भयो । मोदीको स्वागतमा विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, दुईथान उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको लस्कर देख्दा विश्वले लाजले जिब्रो टोक्यो । यसले प्रदर्शन गरेको दास मनोवृत्तिसँगै सरकारका तर्फबाट पहिरोपीडितमाथि देखाइएको संवेदनहीनतालाई पनि सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेका थिए । ठीक त्यही वेला नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत पहिरो र त्यहाँ भएको मानवीय संकटले भन्दा मोदी भ्रमणले महत्त्व पायो । अर्थात् समाचारको प्राथमिकता कता थियो भन्ने परीक्षणको कुरा हो यो । कतिपयले बाढीसँग सम्बन्धित समाचारको महत्त्वलाई न्यूनीकरण गरेका थिए । मानिसको ज्यान होइन, शक्ति र सत्ता सञ्चारका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सन्देश केही समाचारले दिएका थिए । दु:खको कुरा यो छ कि समाजको मनोविज्ञानको निर्माण यिनै सार्वजनिक उपभोगका लागि तयार गरिएका समाचार, विचार र टिप्पणीका माध्यमबाट निर्धारित हुने गरेको छ । कतिसम्म भने मानिसहरू आफ्नो अनुभवले आर्जन गरेको ज्ञान या अध्ययन गरेर सिकेको विचार या दर्शनबाट भन्दा सञ्चारमाध्यममा आउने समाचार र टिप्पणीबाट प्रभावित हुने र धारणा बनाउने गर्छन् । नेपालका सञ्चारमाध्यम अहिले पनि इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र या विश्व राजनीतिलाई निर्धारित गर्ने शक्ति सम्बन्धबारे कम जानकारी राख्ने या छिपछिपे ज्ञान राख्नेहरूको नियन्त्रणमा छ । यसले सूचनालाई समेत गम्भीर रूपमा तोडमरोड गर्ने, निश्चित प्रोभोकेसनमार्फत आफ्नो मालको बिक्री बढाउन प्रयास गर्ने, कृत्रिम आइकन निर्माण गर्ने र समाजलाई बजारको ज्ञान नभएको उपभोक्ताका रूपमा बुझ्ने गरिरहेको छ । यतिवेलाका दुईवटा प्रसंग हेरौँ :

चरी, खुश्बु र एमालेको झन्डा
गएको झन्डै तीन साता अपराध जगत्सँग सम्बन्धित दिनेश अधिकारी चरीको हत्यासम्बन्धी प्रकरणले पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्चाललाई छपक्कै छोप्यो । चरीको मृत्यु प्रहरीसँगको इन्काउन्टरमा भएको भन्ने दाबी प्रहरीको विवादास्पद थियो । इन्काउन्टरका नाममा प्रहरीले चरीको हत्या गरेको भनेर संसद्मा समेत आवाज उठ्यो । चरीको चर्चाको प्रमुख कारण भने नेपाली राजनीतिका केही खास नेतासँगको उनको सम्बन्ध हो । यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रहरीले उनलाई इन्काउन्टरका नाममा गरेको हत्यासम्बन्धी प्रश्न हो, हुनुपथ्र्यो । कुनैपनि अपराधीलाई पक्राउ गरेर उसमाथि कानुनबमोजिम मुद्दा चलाई सजायसम्म दिलाउनुपर्ने प्रहरीले अपराधीलाई हत्या गर्न थाल्यो भने जाने हुन्छ, प्रहरीबाट न्यायका लागि सहयोग लिन मुस्किल हुन थाल्यो । यो एकप्रकारले बाघले मान्छेको सिकार गर्न थालेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न जस्तै हो । तर, मेरो चासो उनी कस्तो अवस्थामा मारिएका थिए भन्ने भन्दा पनि त्यस घटनालाई सञ्चारजगत्ले कसरी लियो भन्नेबारे हो । उनको हत्यापछि मुख्य समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचार हेर्दा चरी मारिनु ठिकै हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेको या उनको हत्याको छानबिन माग गर्नु पो अपराध हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेजस्तो छनक मिल्थ्यो । यसप्रकारको प्रचारले प्रहरीलाई थप इन्काउन्टरका नाममा मानिस मार्ने अप्रत्यक्ष लाइसेन्स दिन्छ । यस प्रकरणमा दोस्रो खतरनाक कुरा भनेको चरीको हत्याको सत्यतथ्य जान्नेतर्फ भन्दा पनि चरीसँग सम्बन्धित भनिएकी खुश्बु ओली नामक युवतीका अनेकबली निजी सम्बन्ध केलाउनमा मिडियाले देखाएको चासो हो । यो चासो यति हलक्क बढ्यो कि खुश्बु अचानक मिडियामा छाइन् । उनको उपस्थितिसँगै सञ्चारमाध्यमले चरीको हत्या भएको भन्ने स्वयं खुश्बुले उठाएको प्रश्नलाई छायामा धकेलेर खुश्बुको निजी जीवनभित्र चियाएर मजा लिने वातावरण सिर्जना गरियो । कुनै पनि हत्या गरिएको व्यक्तिको निजी जीवनलाई यसरी हसी–मजाकको विषय बनाइएको सायद अरू सन्दर्भमा पाइँदैन ।

चरी प्रकरणमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमले देखाएको अर्को चासो चरीलाई एमालेको झन्डा ओढाइएको विषय थियो । एमालेका कुनै नेताले चरीको शवमा एमालेको झन्डा ओढाएपछि टिप्पणी गर्नेहरू निकै बरालिए । उनीहरूले सीधा भन्नुपथ्र्यो चरीजस्तो गुन्डा र अपराधीलाई संरक्षण दिने राजनीतिक दल आदर्शच्यूत दल हो, त्यसैले त्यस्तो दललाई विश्वास गर्न या त्यस्तालाई समर्थन गर्न सकिन्न । तर, धेरैको प्रश्न भने चरीलाई झन्डा ओढाइएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्न र बद्ख्वाइँ गर्नमा बित्यो । वास्तविकताचाहिँ के हो भने एमालेका नेताले कुनै सडकमा भेटिएको बेनाम गुन्डाको लास छोपेर ल्याई शवयात्रा गरेको या झन्डा ओढाएको होइन, आफ्नो पार्टीका संगठित सदस्य तथा जिल्लास्तरका नेता ‘कमरेड’ दिनेश अधिकारी ‘चरी’को पार्थिव शरीरमा पार्टीको झन्डा ओढाएका हुन् । पार्टी सदस्य रहेको, पार्टीलाई नियमित लेभी तिरेको र दु:खसुखमा साथ दिएको कार्यकर्ताले मर्दा झन्डा ओढ्न त पाउने नै भयो । प्रश्न चरीको लासले किन झन्डा पायो भन्ने होइन, बरु अपराधी संरक्षण गर्ने र त्यस्तो अपराधीलाई नेता, कार्यकर्ता मान्ने पार्टीप्रति कस्तो दृष्टिकोण बनाउने भन्ने मात्र हो । यी दुवै सन्दर्भमा सञ्चारका साधनले समाजको ध्यान मुख्य कुराबाट अन्यत्र मोड्न सक्दो योगदान गरे ।

कान्तिपुर र मजदुर
केही दिनदेखि कान्तिपुर प्रकाशन गृहका प्रकाशन नेकपा–माओवादीसम्बद्ध मजदुर संगठनको अवरोधका कारण सहज ढंगले बिक्री वितरण हुन पाएका छैनन् । एउटा सञ्चार गृहका उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्न नपाउँदा समग्र उत्पादन वितरण र उपभोग प्रक्रिया अवरुद्ध बन्छ । उत्पादकलाई यसले निकै नोक्सान पुर्‍याउँछ । उद्योग संकटमा पर्छ । अझ माल उत्पादनका लागि चाहिने स्थिर तथा चल पुँजी लगानी भइरहने तर उत्पादित वस्तु बिक्री नभएर सड्ने अवस्था आउँदा उत्पादकलाई दोहोरो मर्का पर्छ । यसरी हेर्दा कान्तिपुर प्रकाशन गृह अहिले अप्ठेरोमा छ । कमसेकम कान्तिपुरलगायत समाचारपत्र र अन्य माध्यमलाई केही दिनयता लगातार हेरिरहेका पाठक दर्शकले यो सहज ढंगले बुझ्छन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, शक्तिशाली नेताहरू, संसद्का सभामुख, राजनीतिक दल, विभिन्न स्वनामधन्य वुद्धिजीवी र प्रकाशक तथा प्रसारकका संस्था या साहु सबका सब कान्तिपुरको पक्षमा सहानुभूति राख्न र मजदुरलाई आन्दोलन फिर्ता लिन अपिल गरिरहेका छन् । कान्तिपुरकै भाषामा भन्ने हो भने त सञ्चारमन्त्रीले मजदुरलाई धम्की नै दिएका छन् । मैले हेरेको सुनेकोमध्ये पत्रकार महासंघका सभापति महेन्द्र विष्टले मात्रै एउटा टिभी टक सोमा बोल्दा मजदुर र श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा पनि बोलेका थिए ।

यस प्रकरणमा पनि नेपाली मिडयाले विषयको मुख्य पक्षलाई अन्यत्र मोड्ने अचम्मको सफल प्रयास गरे । उनीहरूले पत्रिकाको प्रकाशन या वितरण रोक्नु भनेको लोकतन्त्र असफल पार्नु, सूचनाको हक खोसिनु, संविधान बन्न नदिनु, देशमा उद्योगधन्दा गरीखानबाट मानिसलाई वञ्चित गर्नु हो सम्म भने । एउटा सहज कुरा के हो भने कामदार बन्द हडतालमा उत्रिसकेपछि जसको जे उत्पादन छ, त्यसैको उत्पादन या वितरण रोकिने हो । डाक्टरले हडताल गरेकाले वीर अस्पतालमा उपचार सेवा बन्द भएको थियो । पानी उद्योगका कामदारले काम गरेनन् भने पानी वितरण रोकिन्छ । पत्रिका बन्द गरेपछि पत्रिका नभएर दुध बन्द हुन्छ त ? कुनै व्यवसायीको उत्पादन या माल केही दिन उत्पादन या वितरण नभएकैले देशमा लोकतन्त्र सकिने कल्पना पनि हावा कुरा हो । सञ्चारगृहहरूले कान्तिपुरमा परेको समस्याका निहुँमा आफ्नो उद्योगका लागि सरकारसँग मागेको छुटको सूची हेर्दा पनि उदेकलाग्दो छ । वस्तु उत्पादन र बिक्री गरेर नाफा आर्जन गर्न व्यवसायमा हात हालेकाले आफ्ना लागि विशेष छुट माग्ने र राज्यले पूरा गर्दै जाने हो भने अस्पताल, उपचार र शिक्षामा केके थप सुविधा माग्नुपर्ला ? यस्तो हुँदै जाँदा राज्य सर्वसाधारण जनताको हितमा लाग्ने हो कि पुँजीपतिको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै । राज्यले नाफा कमाउनेहरूलाई बढी छुट दिने कि जीवनका अत्यावश्यक साधनबाट वञ्चित आममानिसलाई ? एकपटक अहिले बाढीपहिरोले पीडित भएकाले बिताइरहेको जीवन र हाम्रा उद्योगले राखेको मागबिच तुलना गरी हेरौँ त उत्तर कस्तो आउँछ ?

पंक्तिकार एउटा सञ्चारकर्मी र समसामयिक राजनीतिक टिप्पणीकार पनि हो । तैपनि निकै दिनदेखि प्रयास गर्दा पनि यो अवरोध पुर्‍याउन संघर्षरत मजदुरले केके माग राखेका थिए, केके पूरा गरिए, केके पूरा गर्न नसकिने प्रकृतिका हुन् ? मजदुरका यस सम्बन्धमा के भनाइ छन् भन्नेबारे केही पढ्न पाएको छैन । मकहाँ आउने ब्रोडसिट दैनिकहरू र मैले समाचार हेर्ने टेलिभिजन च्यानलमा यस्तो समाचार दिइएको, व्यवस्थापन र मजदुर दुवै पक्षका भनाइ बुझ्न र जान्न पाउने पाठक या स्रोता या दर्शकको अधिकारको रक्षा गरेको पाइएन । मलाई यो प्रवृत्ति देखेर उदेक लाग्यो । अहिले नवउदारवादी नीतिहरूसँगै पुँजीलाई अत्यधिक नाफा कमाउन सहज होस् भनेर सरकारहरूले पुँजीमैत्री नीति र कानुन बनाएका छन् । यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो छुट दिइएको भनेको आजीवन जागिर र त्यससँग गाँसिने स्वास्थ्य उपचार, पेन्सन र उपदान जस्ता सुविधाबाट वञ्चित श्रमनीति लागू गर्न पुँजीपति या उद्योग व्यवसायले पाएको छुट हो । यस्तो छुट करार या अंशकालीन कार्यमा मजदुरलाई काम लगाएर तथा हायर र फायर गर्ने अधिकार दिएर प्रदान गरिन्छ । यसले मजदुरलाई सधँै जागिरको सुरक्षाको चिन्ताले लखेटिरहन्छ । उसले सौदाबाजीमा उत्रनेसम्मको हिम्मत गर्दैन । यसले जहिले पनि मजदुरको शोषणका लागि वातावरण बनाइदिन्छ । यतिवेला नेपालका धेरै सञ्चारगृहले न्यूनतम पारिश्रमिक नीति पनि लागू गर्दैनन् । धेरैले त समयमा पाकेको तलब दिन्नन्, चार महिना, ६ महिनासम्म विनातलब काम गराउनेसमेत चलन छ । मलाई थाहा छैन कान्तिपुरमा आन्दोलनरत मजदुर संगठन विस्तारका लागि मात्र अवरोध पुर्‍याउने काममा लागेका हुन् या मजदुर हितका मागमा । व्यवस्थापनले मजदुरलाई वार्तामा बोलाएर संवाद गरी चित्त बुझाउनुको साटो राजनीतिक शक्तिलाई निम्त्याएर मजदुरलाई धम्की दिइरहेको देखिनु कत्ति पनि सुहाउँदो कुरा होइन । यसपटक अचम्मसँग अन्य क्षेत्रमा कार्टेलिङको विरोधमा समाचार लेख्ने पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चारका माध्यमले मजदुरको सवालमा भने पुँजीपतिको कार्टेलिङ गरी समाजको मनोविज्ञानलाई सबै प्रकारका हडताल र आन्दोलन खराब हुन् भन्ने गरी प्रभावित गर्न खोजेको देखियो । यो पक्ष भने लोकतन्त्रको विकासका लागि निकै खतरनाक कुरा हो ।

निराश चिकित्सक र विरामी प्रधानमन्त्री

मंगलवार एकजना अधेडावस्थाका डाक्टर भेट भए उमेरले मेरा समकालीन । उनको एकजना छोराले पनि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सकेर नेपालकै नीजी क्षेत्रको एउटा नामी अस्पतालमा प्राक्टीस थालिसकेका छन् । यी पिता डाक्टरसंग पहिले देखि पनि समकालीन राजनीतिका विषयमा कुरा भैरहन्थ्यो । उनले कुरा थाल्ने मेलो गदै भने ‘आजकल धेरै भो नी तपाईको लेख पढ्न नपाएको ?’ मैले आफुले कान्तिपुरमा लेख्न छाडेको र नयाँ पत्रिकामा नियमीत स्तम्भकारका रुपमा लेख्दै गरेको जवाफ दिएपछि उनले भने “हेर्नुस तपाईलाई किन ढाँट्ने ? आजकल मलाई पत्रपत्रिका पढ्न, टिभिमा आउने समाचार र सम्वादहरु हेर्न मन लाग्दैन । पढ्न छाडें भन्दा हुन्छ । केहि पत्रिकाका ओपएडहरु कहिले कहिले हेर्छु त्यो पनि अंग्रेजी पत्रिकामा छापिएका । जव लेख्ने वोल्नेहरुका भन्ने कुरा र गर्ने कुरा फरक फरक हुन्छन् तव त्यस्ताको सम्वाद सुनेर म किन समय वरवाद गर्ने ? मलाई एकजना नेताप्रति पनि विश्वास छैन । गुण्डा र राजनीतिको सम्वन्ध, प्रहरीले गर्ने गैर न्यायीक हत्या, हर क्षेत्रमा राज्यको नीकम्मा पन देख्दा देख्दा मलाई देश देखेर विरक्त लाग्न थालेको छ । म अहिलेको नेतृत्व मात्रै होईन पछिल्लो पुस्ताको नेतृत्वसंग समेत आशावादी छैन ।, उनले आफु बसिरहेको कुर्सीबाट जुरुक्क उठ्दै भने, झलक जी, तपाईसंग किन धेरै कुरा गर्ने,  निष्कर्षमा भन्छु यो देश बस्न लायक रहेन ।’
गाउँको मध्यम किसान परिवारमा जन्मेर आफ्नै मेहनतले डाक्टरी अध्ययन गरेर कम्तीमा २८ बर्ष पेशा गरिसकेका यी विशेषज्ञ चिकित्सकको देशप्रतिको बुझाई सुनेपछि म झसंग भएं । मैले उनका धेरै कुरामा सहमती जनाएको थिएँ । मलाई पनि मानिसहरुले अखवार र टेलीभजनका पर्दामा लेख्ने या बोल्ने कुरा तटस्थ विश्लेषणका साटो वनावटीजस्ता लाग्छन् । यसमा नेताहरुका त कुरा के गर्नु, उनीहरु आम उपभोगका लागि वोल्छन् । मैले उनको पछिल्लो भनाईको पनि कुनै प्रतिवाद गरिन । प्रतिवाद गर्ने नैतिक सहास पनि मैले देखाउन सकिन । उनलाई लाउन खानको दुःख छैन । परिवार पाल्नको पनि र पछि बुढसकालमा के गरौंला भन्ने पनि समस्या भएका होईनन् उनी । कार राम्रै चढ्छन् । सन्तानको शिक्षा पुरा गरिसकेका छन् । काठमाण्डौमा राम्रो घर छ र महिनावारी कमाई सन्तोषजनक छ । तर भन्छन् यो देश बस्न लायक रहेन । उनलाई पनि वस्न लायक नरहेको देश मेरा लागि वस्न लायक हो कि होईन ? मेरा सन्तानका लागि ? मेरा आफन्तहरु, मेरा छिमेकिहरु, मेरा गाउँका दाजुभाईहरु, मेरो जत्तिको पनि हैसियत नभएका या मेरो भन्दा राम्रो गरिखाएकाहरु, पुरानो पुस्ताकाहरु, नयाँ पुस्ताकाहरु कसका लागि यो वस्न लायक छ ? वस्न लायक छैन भने कसका कारणले छैन ? कसले बनाउने हो ? बनाउनेहरु आकासबाट अवतरित हुने पनि अवस्य होईनन् । यी प्रश्नका उत्तरहरु दाविका साथ दिन सक्ने सामथ्र्य पनि मसंग छैन । मलाई अहिले पनि उनको भनाईले पोलीरहेको छ ः ‘निष्कर्षमा भन्छु यो देश बस्न लायक रहेन ।’
उनको निष्कर्षका पछाडी धेरै कारणहरु होलान । मानिसहरु सामान्यतया पहिले आफ्नो आर्थिक सामाजीक सुरक्षा चाहन्छ । मध्यमवर्गिय परिवारको एउटा पंक्तिले मेहनत गर्दा सामाज सापेक्ष त्यस्तो सुरक्षाको वन्दोवस्त आफै पनि गर्न सक्छन् । सरकारले त्यसका लागि केहि पुर्वाधारहरु बनाईदिए मात्रै पनि हुन्छ । राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, कानुनको शासन, मानव अधिाकार, शान्ती सुरक्षा, र भौतीक पुर्वाधारहरुको । एकपटक आर्थिक सामाजीक हैसियत बनाईसके पछि मानिसलाई आत्मसम्मान र पहिचानको बढि खोजी हुन्छ । त्यस्तो आत्मसम्मानका लागि सामाजीक वातावरणको अनुकुलता आवस्यक पर्छ । कमसेकम विश्वका अरु देशको सापेक्षतामा आफ्नो गाउँ टोल, शहर या देश विकासका दृष्टिले, वातावरणका दृष्टिले, शान्ती सुरक्षाका दृष्टिले बस्नका लागि उपयुक्त बनोस् । सामाजीक अशान्ती या प्राकृतिक संकटका वेला राज्यले मानिसहरुको जीवनको रक्षा गर्छ भन्ने विश्वास होस् । त्यति भए मानिसहरु आफ्नोे थात थलो छाडेर हत्त पत्त वाहिर जान्नन । तर हामी अहिले जे जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं त्यसले मानिसहरुलाई वर्तमान मात्रै होईन निकट भविष्यमा पनि यो देश बन्ला जस्तो लाग्न छाडेको छ । यसरी ति डाक्टर र उनीहरु जस्तै धेरैको मनमा देशमा केहि हुँदैन भन्ने लाग्नु हाम्रो सबैभन्दा ठुलो त्रासदी हो ।
आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाका कारण देशले जोखिमको सामना गरिरहेको छ । यस्तो जोखिम राजनीतिक स्थिरता, संविधान निर्माण, आर्थिक विकास, सामाजीक स्थायीत्व सहित आन्तरिक सुरक्षाका मामिलामा पनि देखा परेको छ । लामो समयदेखि निरन्तर समाजलाई गाँजीरहेको गरिवी हाम्रो सामाजीक स्थायीत्वको सबैभन्दा ठुलो जाखिमको कारण हो । तर त्यसको अर्थराजनीतिक प्रभावलाई वेवास्ता गर्दै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले जस्तो उदेक लाग्दो व्यवहारको प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यो अहिले गरिवी भन्दा ठुलो जोखिम बनेर उभिएको छ । संक्रमणकालीन राज्य ब्यवस्थाका कारण तलको वर्गले आफुले पाउने अधिकारका लागि शक्तिशाली आवाज उठाउने संरचना र मनोविज्ञान दुवै गुमाएको छ । ०६३ को जनआन्दोलनका बाछिटा र प्रभावले त्यो वर्गलाई अझैपनि अल्झाईरहेको छ । त्यसैले अहिले जेजस्तो जोखिम नेपाली समाजेले व्यहोरेको छ त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व मुख्य रुपमा जीम्मेवार छ । अघिल्लो संविधान सभाको कार्यकाल माओवादीका तर्फबाट देखाएको राजनीतिक नीर्णय क्षमता र जोखिम मोल्ने क्षमताको अभाव तथा जसरी पनि माओवादीलाई कमजोर र असफल पार्ने एकशुत्रीय अभियानमा लागेको काँग्रेस, एमाले सहितको शहरीया घरानीयाहरुको निरन्तरको अवरोधका विच राष्ट्रका सामु स्विकार गरिएका कार्यसुचिहरुलाई वेवास्ता गर्दै सकियो । त्यसपछि पनि लोकतान्त्रीक संस्थाहरुलाई संवैधानिक लिकमा ल्याउन धेरै समय खर्च भयोे । पछिल्लो संविधान सभाको नीर्वाचन भएको ९ महिन पुग्न लाग्दा समेत देशले कुनै विश्वसनीय यात्रा तय गर्न सकेको छैन । यतिवेला राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका कथित लोकतान्त्रीक शक्तिहरुका नितान्त वैयक्तिक राजनीतिक स्वार्थहरुको खेलेमा समग्र देशलाई अनिर्णय र दिशाहिनताको वन्दी बनाईएको छ  । यसले अर्थतन्त्रलाई तस्करहरुको कब्जामा, शान्तीसुरक्षा गुण्डाहरुको कब्जामा, राजनीति विचौलीयाहरुको कब्जामा लैजाने प्रक्रियालाई गति दिएको छ । सामान्य सिण्डकेटले राज्यलाई घुँडा टेकाउने हैसियत बनाउन थालेको छ । राज्य चारैतर्फबाट नीरिह देखिएको छ । दिन पहिले १५६ जनाको ज्यान जाने र कोदारी राजमार्ग सहित केहि संरचनाहरुलाई प्रभावित गर्ने गरि सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरोले पुर्याएको क्षतीको सामना गर्न राज्यले देखाएको असक्षमता नै पछिल्लो यस्तो उदाहरण हो । यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो जीखिम हो । जोखिमबाट छिटै उम्कने प्रयास नगर्ने हो भने यस्ता जोखिमहरुले थप संकटका लागि बाटो खोल्छन् । रोग प्रतिरोधक क्षमता नभएको मानिसलाई संक्रमणको खतरा बढि भएको जस्तो आन्तरिक सुरक्षा जोखिम बढि भएको देश या समाजले थप संक्रामक सामाजीक अवस्थाहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जव मानिसहरुमा यस्तो जोखिम सहन गर्ने मनोवल पनि खस्कन्छ तव उसले वैकल्पीक उपायहरुको खोजी गर्छ । एउटा वर्गले विद्रोह रोज्छ अर्को वर्गले सामान्य सुरक्षित भविष्यका लागि बसाई सराई या आफ्नो घरकोे किलावन्दी ।
पछिल्लो समय देशको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति सुशिल कोईराला मार्फत नेपाली काँग्रेसले गरिरहेको छ । निर्वाचनमा उसले अनपेक्षित रुपमा जनताको नकारात्मक समर्थन समेत हासील गरेर पहिलो पार्टी बन्ने मौका पाएको थियो । एमाओवादीबाट गरिएको आसालाई माओवादीले पुरा गर्न नसकेपछि उत्पन्न प्रतिक्रियास्वरुप काँग्रेस र एमालेले संसदमा पहिलो र दोस्रो शक्तिको हैसीयत कमाएका थिए । तर यी आठ महिना उनीहरुको नेतृत्वले देखाएको गैर जीम्मेवार र भ्रष्ट प्रवृतीले संसद सहितका सबै संवैधानिक तथा राज्य संरचनाहरु मतिभ्रष्ट र कमजोर बन्दै गएका छन् । प्रहरी, न्यायालय, सार्वजनिक प्रशासन, गृह प्रशासन समेत अनेक संरचनाहरु विस्तारै विवादित भएका छन्, विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । आर्थिक विकासमा तेस्रो फेजको उदारीकरणको वतासे नारा दिएको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व दिन दिनै दिशाहिन बन्दै गएको छ । वैंकहरु अधिक तरलताको समस्यामा छन् र उद्योग तथा व्यबसायमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास उद्योगपतिहरुले आर्जन गरिसकेका छैनन् । जे जति लगानी छ त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा छ जसले अर्थतन्त्रलाई झन ठुलो जोखिममा धकेलीदिन्छ । अर्थात यत्ति भन्न सकिन्छ देश जोखिममा छ ।
यस्तो जोखिम पुर्ण संक्रमणकालका वेला प्रमुख कार्यकारीको कुर्सिमा विराजमान छन् श्री सुशिल कोईराला । उनी एकपटक मल्टिपल स्वास्थ्य समस्याबाट थकित गलित छन् । उनले केहि साता पहिले ५ साता विदेशमा उपचारका लागि वितएका छन् । फेरी त्यसै उद्देश्यका लागि विदेश जाने मिति तय भैसकेको छ । उनले निर्णय नलिएर आफ्नो कार्यकालको रेकर्ड बनाउने कसम खाएको जस्तो गरिरहेका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरु निरन्तर पछि धकेलीएका छन् र प्रधानमन्त्री भने आफ्नो सयन कक्षमा यो गर्मि याममा पञ्चाग्नीले सेकिएर जीवन धानिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री विरामी परेपछि मन्त्रीपरिषद स्वतः पक्षघातग्रस्त भएको छ । नियुक्तीहरुको अभावमा अन्य संरचनाहरु थलापरेका छन् । सबैभन्दा बढि राजनीतिक नेतृत्व चाहिने संविधान सभामा प्रधानमन्त्री तथा सबैभन्दा ठुलो दलका सभापतिका नाताले कोईराला उपस्थित नै भएका छैनन् भन्दा हुन्छ । अहिलेसम्म सामान्य प्राविधिक या कम विवादास्पद विषयका वरपर मात्र संविधान सभा अल्झिरहेको छ । मुख्य विवादका र सैद्धान्तीक प्रश्नहरुमा अहिलेसम्म संविधान सभाले प्रवेश नै गरेको छैन । यो अवस्थामा यति सारो स्वास्थ्यका कारणले लाचार र नेतृत्व क्षमताका दृष्टिले निकम्मा नेतालाई माझी बनाएर संकटको नदी तर्न  असम्भव छ । प्रधानमन्त्री कोईरालाले या त आफैले राजीनामा दिएर या त संसदले उनलाई हटाएर अहिलेको समस्याको निदान खोज्ने वेला भयो ।

संक्रमणकालिन छट्पटी

बुधबार विहानै भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ बर्धराजनले समाचार संस्था एपीले अंकाराबाट पठाएको एउटा समाचारलाई ट्विटेका रहेछन् जसमा जनाइए अनुसार टर्कीका उपप्रधानमन्त्री बुलेन्त अरिन्कले गत साता भनेछन् ः ‘महिलाहरुले सार्वजनिक ठाउँमा चर्कोसंग हास्नु हुन्न । ईज्जतदार माहिलाहरु सार्वजनिक स्थानमा त्यसरी हाँस्दैनन् ।’ त्यसका विरुद्ध महिला अधिकारकर्मि तथा टर्किस ससदका सदस्य ऐलिन नजलियकाले त्यहाँको अदालतमा मुद्धा दायर गरेकी छिन । केहि टर्किस महिलाहरुले आफु मज्जाले हाँसीरहेको फोटो सामाजीक सञ्जाल फेसबुकमा छ्याप्छ्याप्ती राखेर उपप्रधानमन्त्रीको भनाईमाथि व्यंग्य गर्दै खिल्ली उडाएका छन् । समाचारलाई केलाउँदा देखिने सत्य के हो भने उपप्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक स्थानमा आएको अभिव्यक्तिःकुनै एकलकाटे मनोरोगीको अभिव्यक्ति होईन बरु यो त टर्कीस समाजको पुरुष मनोविज्ञानको अभिव्यक्ति हो । तिव्ररुपमा पुँजीवादको विकास भएको र युरोपेली संस्कृतीको चर्को निशानामा रहेको टर्कीका पुरातनपन्थी राजनीतिज्ञहरु भने यो परिवर्तनले खोजेको साँस्कृतीक रुपान्तरणलाई स्विकार गर्न मानिरहेको छैन । उदारवादी मुश्लिम समाजमा पनि महिलाप्रति पुरुष मनमा रहेको दमित शासनाकाँक्षा जीवीत छ ।
यो समाचार पढ्दै गर्दा मलाई केहि समय अगाडी नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्तको जन्म जयन्ती मनाईएको बेला छापामा आएका अनेकवली अभिव्यक्तिहरुको सम्झना भयो । भानुभक्त आचार्यले आफ्नो मातृभाषा रहेको खस नेपालीलाई लेख्य  भाषाको रुपमा विकास गर्न गरेको योगदान अतुलनीय छ, प्रशंसनीय छ । उनको भाषाले अन्य गैरखस नेपाली भाषीहरुमाथि नकारात्मक असर परेको भएपनि त्यो उनको भन्दा शासकहरुको दोषले भएको हो । अहिलेको नेपाली जातीको सामुहिक पहिचान बनाउने शासकीय अभिलाषामा उनको लेखनले महत्वपुर्ण योगदान पनि पुर्यायो होला । तर मेरो विचारमा एकजना कविका रुपमा उनको योगदान र उनको विचारलाई अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । उनले बधुशिक्षा मार्फत महिलाहरुलाई जे जस्तो भुमिका तोकेका छन् त्यो आलोच्य छ जसले उनको व्यक्तित्वलाई मज्जासंग खण्डित गरेको छ । केहिले भने खस नेपाली भाषाको क्षेत्रमा उनको योगदानको चर्चा गर्दा उनका पुरातन विचारको बचाउ गरेको पनि देखियो । सबैभन्दा खतरनाक पक्ष के थियो भने यसपाली भनुभक्तको जन्म जयन्ती कार्यक्रमलाई पछिल्लो समयमा उठेको पहिचानवादी राजनीति (जसमा गैर खस नेपाली भाषिहरुको राजनीतिक पहिचान या स्पेश विस्तारको मुद्धा पनि प्रमुख छ) को प्रतिक्रियामा भानुभक्तलाई उजील्याउने प्रयासका रुपमा लिएको पनि देखियो ।
यो आफैमा उदेकलाग्दो मानसिकताले हाम्रो विश्वविद्यालदेखि प्रज्ञाप्रतिष्ठान र संरकारको संरचनालाई गाँजीरहेको छ । मलाई अहिले भने उनको बधुशिक्षा जस्तै नेपालीमा प्रचलित कविताको पंक्ति याद आयो टर्कीका उपप्रधानमन्त्रीको भनाई सुनेर ‘हाँस्नु हुन्न कदापी नारीहरुले वेश्या हुने हाँस्दछन् ।’ सामन्ती चिन्तनधाराको यो भयानक अभिव्यक्ति सामन्तवादबाट विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजले पुँजीवादमा फड्को मार्दा पनि यतिको वलशाली ढंगले अनेक ठाउँ र सन्दर्भमा पुर्नउक्ति भैरहनु एशियाली मानसिकता र हिन्दु तथा मुश्लिम दण्ड (आचार) संहिताको जरो कति जर्वजस्त गढेको छ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति पनि हो ।
यो समाचार पढिरहेकै बेला यता कान्तीपुर अनलाईनले एउटा सानो समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । सामाजीक सञ्जालमा प्रचार भैरहेको उक्त समाचार अनुसार काठमाण्डौमा यस अगाडी नाम नसुनिएको चौकठ नामक समुहका केहि महिलाहरु मंगलवारको साँझपख रत्नपार्कको बाटिकामा जम्मा भएर केहि खानेकुराहरु खादै नेपालीे माहिलाहरुका बारेमा छलफल चलाईरहेका थिए । उनीहरु बसेकै ठाउँमा कुनै हिन्दुवादी संगठनका युवाहरु आएर कार्यक्रम विथोलेछन् । ‘वैदीक सनातन हिन्दुराष्ट्र नेपाल’ नाम गरेको कथित समुहका युवाहरुले महिलाहरुलाई भनेका रहेछन् ‘तिमीहरु नेपाली महिला होईनौ अन्य धर्मको प्रचार गर्न आएका हौ’ । प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि कुनै क्षति नभएको भएपनि कार्यक्रम विथोलिएको थियो । सायद, कार्यक्रमको आयोजना गर्नेहरु चैं महिलाहरुको अस्तित्वलाई महिलाकै आँखाले हेर्नेहरु थिए, उनीहरु पुरुषको विस्तारित वर्चस्व रहेको समाजमा आफ्ना लागि आफ्नो स्थान आफै निर्माण गर्ने प्रयासमा थिए क्यारे । साँझ सात बजे रत्नपार्कमा पाल टाँगेर छलफल कार्यक्रम विना उद्देश्य पक्कै आयोजना भएन । उनीहरुलाई विथोल्न आउनेहरु भने पुरुष प्रधान मानसिकता बोकेका र परिवर्तनका सबै पक्षहरुलाई आफ्नो नियन्त्रण र आदेशमा चलाउन खोज्ने सनातन हिन्दुवादीहरु थिए । महिलाहरुले खुला स्थानमा पुरुषको आदेश विना यस्तो छलफल गर्नु सामाजीक मर्यादा विपरित भयो भन्ने पुरुषहरुको मनसाय त्यहाँ अभिव्यक्त भएको बुझ्न सकिन्छ । किनभने हिन्दुधर्म बचाउन यतिसारो दमनकारी भैरहन आवस्यक देखिन्न । यस्तै कुनै समुहले एकबर्ष अगाडी बबरमहल स्थित आर्ट ग्यालरीमा प्रदर्शनमा राखिएको चित्रकलाले हिन्दु धर्मको अपमान गरेको भन्दै विथोलेको थियो । त्यतिवेला सरकारका तर्फबाट काठमाण्डौका प्रजीअले कार्यक्रम आयोजकलाई नै अप्ठेरोमा पारेका थिए अर्थात राज्यले कलाकारलाई होईन विथोल्नेहरुलाई संरक्षण गरेको थियो । सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको उक्त आक्रमणको पर्याप्त विरोध हुन नसक्दा उल्टो पुरातनपन्थी कट्टरतावादीहरुको मनोवल बढेको थियो ।
‘वैदीक सनातन हिन्दुराष्ट्र नेपाल’ नामको संगठन भएको कुरा यस अगाडी मेरो जानकारीमा थिएन । हुँदो हो कतै । तर यो समाचारले त्यो संस्थालाई अव सार्वजनीक चासो र चर्चामा ल्याईदिने छ । त्यसका पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु हुनेछन समाजमा । त्यहि रत्नपाकर्कको गणेशमानसिंह बाटिकामा हिन्दु राज्यको घोषणा गरिनुपर्ने माग गर्दै अनशन भएको थियो, सम्भवतः अहिले पनि त्यो जारि छ । अनसन बस्नु र आफ्ना मतहरु राख्नु विल्कुल जायज र लोकतान्त्रीक पद्धती हो । यसमा कुनै आपत्ती हुने कुरा भएन । शंका लाग्छ के भने चौकठका हिलाहरुको कार्यक्रम विथोल्ने जमात अनशानकारीहरुबाटै संगठित भएको होस् ।
यो सक्रियता र मोदीको भ्रमणको कुनै गोरु बेचेको साईनो पनि नहुन सक्छ तर एउटा धर्म निरपेक्ष घोषित देशको सरकारी आतिथ्यमा ‘राजकीय’ भ्रमणमा आएको अर्को देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले जव पौने घण्टा लगाएर पशुपतिको पुजा गर्छ र संसदलाई सम्वोधन गर्दा पशुपतीको महिमामा लामै समय खर्च गर्छ तथा त्यस्तो बखान सुनेर हाम्रा लोकतन्त्रवादी या वामपन्थी क्रान्तीकारीहर ताली ठोक्छन् अनि त्यसको प्रभाव सामान्य जनमा पर्नु र त्यसले हिन्दु अतिवादीहरुलाई हौस्याउनु स्वभाविक हुन्छ । यसैपनि नेपालमा ०६३ को जनआन्दोलन, त्यस अगाडी माओवादीले गरेको ससस्त्र विद्रोह र जनजाती, मधेशी, महिला, दलित समेतले गरेको पहिचान खोजीको आन्दोलनका कारण गणतन्त्रमा जानुपरेको, संघीयतामा जानु परेको, धर्म निरपेक्षता स्विकार गर्नुपरेको, समावेशी र सहभागितामुलक लोकतन्त्रको अभ्यास र सिमान्तकृतहरुलाई अगाडी ल्याउन राज्यले थालेका विशेष लक्षित कार्यक्रमहरुबाट निकै चिढिएको एउटा वर्ग उक्त परिवर्तनलाई धमिल्याउन र पुराना दिन फर्काउन लालयीत छ । गएको संविधान सभाको नीर्वाचनले उक्त समुहलाई निकै हौस्याएको पनि हो । यसैवेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सञ्चरजगतले स्थापित गरिदिएको छवि र व्यक्तित्वले वशिभुत भएको तथा कद होचीदै गएका नेपाली नेताहरुबाट विरक्तिएको एउटा शहरीया मध्यमवर्गिय तप्का तथा केहि हदसम्म उच्च खस जातीको हिन्दुवादी पंक्तिपनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणबाट अति उत्साहि भएको थियो । मोदीले गौतम वुद्ध नेपालमै जन्मेका थिए भन्दा उल्लासले चिच्याउने र नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भन्दा खुशि हुने अचम्मका नेता र नयाँ पुस्ता हुर्किरहेको देशमा आफ्नो निस्चित गन्तव्य र लक्षका बारेमा अष्पष्टताहरु भएपछि सक्रमणकालीन छटपटिले निकै लखेट्ने नै भयो । यो लखेटाई कहिले काँहि प्रतिगामी हरकतमा संगठित हुने खतरा रहन्छ । वाटीकामा भएको घटना त्यसको सानो अभिव्यक्ति भने पक्कै हो ।
केहि दिन अगाडी एउटा पारिवारीक जमघटमा एकजना दाई भेट भए । भारतीय सेनाबाट सेवानिवृत उनी एउटा खसवादी पार्टीको राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् । उनले निकै आवेगमा आएर मसंग भने ‘हेर भाई अव नेपालमा ठुलो रक्तपात हुन्च । एउटा आरक्षणका विरोधमा हुन्च । एउटा हिन्दुधर्मका पक्षमा हुन्च । कति मान्छे मर्चन हेरिराख्लास् । आरक्षण त गरिवलाई पो हुन्च जातलाई हुन्च ? मानिसहरु यस्तो कुराले खुव रिसाएका छन् । त्यसैगरि नेपालमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार जसरी बढेको छ त्यसले पनि मानिसहरुलाई पिरोलेको छ । तँलाई त था’छैन होला, हाम्रो गाउँका दलित जति सबै ईसाई भ’ऽचन् । हुुँदा हुँदा हाम्रो पुजापाठ गर्ने पण्डितका सन्तान पनि सबै पो ईसाई भऽचन् गाँठे । पैसाको लोभ देखाएर मन्छेलाई अर्को धर्ममा लाने कुरा रोक्न पर्च हेर । अव देशमा त्यसका लागि पनि लडाई हुन्च हुन्च ।’
यो अभिव्यक्ति सामान्य आक्रोस र प्रतिक्रिया अवस्य होईन । उनी त्यति उग्र विचारका मानिस पनि होईनन् । तर उनको भनाईले नेपालमा वर्तमान राजनीतिक विकासक्रमलाई कतिसम्म नकारात्मक ढंगले बुझिदैछ भन्नेवारे संकेत गर्छ । यसमा एकातिर मिशनका रुपमा फैलाईएको क्रिश्चियानिटीको राजनीतिप्रति आक्रोस छ, जुन कुनैपनि धार्मीक मानिसका लागि स्वभाविक मानिन्छ । हरेक ईशाई, बुद्धिष्ट, ईश्लाम या हिन्दु यो मनोविज्ञानबाट धेरथोर प्रभावित हुन्छ । हालै काँग्रेसका नेताहरुले हिन्दुधर्मका पक्षमा उठाएको संगठित आवाज, वर्मा र श्रीलंकामा वुद्धधर्मका अनुयायी र गेरुवस्त्रधारीहरुले मुश्लिमहरुमाथि मच्चाएको अशान्ती, एशिया, अफ्रिका र युरोपसम्म ईश्लामका अनुयायीहरुले चलाएको आतंक, धर्मलाई हतियार बनाउने सनातनी पस्चिमा राज्यहरुको नीति सबैले यहि भन्छन् । ईजरायल र प्यालेष्टाईनीहरुको विचको द्वन्दमा त यो झन नाँगो देखिन्छ । अर्कोतिर नेपालको आर्थिक विकास र राजनीतिक परिवर्तनले आम मानिसहरुलाई समेट्न नसकेकोकाले बढेको निराशा पनि यस्ता अभिव्यक्तिहरुमा भिन्न भिन्न ढंगले आईरहेको हुन्छ । खासगरि पछिल्लो जनआन्दोलन पछि त्यसको नेतृत्व गरेको एमाओवादीले अवसर पाएर पनि राज्यलाई आम जनताको पक्षमा परिचालन गर्न, स्रोतहरुको गरिवमुखि वितरण गर्न र मानिसहरुका सपनालाई जीवीत  राख्न असफल भएपछि तथा तोकिएको समयमा संविधान दिन नसकेपछि समाजमा प्रतिक्रियात्मक निराशा बढेको जस्तो मलाई लाग्छ । सामान्य जनले त्यसकोे अभिव्यक्ति गत मंसीरमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमाओवादीलाई पराजीत गरेर दिएको थियो । तर त्यसयता बनेको कोईराला सरकारको नीति या अनीतिले मानिसहरुमा झन निराशा बढाईदिएको छ । अहिले त स्वयं काँग्रृेस र एमाले नै सबैभन्दा बढि असन्तुष्ट हुँदैछन् । खासगरि माओवादी आन्दोलनको विसर्जनकै तहको विभाजन, अन्तरकलह, र दिशाहिनताले मानिसहरुलाई सबैभन्दा निराश बनाएको छ तथा त्यसको अभिव्यक्तिका रुपमा अनेकवली दक्षिणपन्थी मनोविज्ञानलाई कथित लोकतन्त्रवादी जनमत निर्माताहरु प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । त्यसमाथि वेकम्मा र वद्नाम सावित भैसकेका काँग्रेस र एमालेको पछिल्लो सरकारको चालाले मानिसहरुलाई जसरी निराश बनाउँदै छ त्यसले समाजमा प्रतिक्रियात्मक रुपमा प्रतिगामी विचार र आक्रोस जन्माउन सक्ने खतरा बढेको छ । यसबारेमा नेतृत्वले मात्र होईन सम्भावित नेतृत्वको दावि गर्नेहरु र जनमत निर्माताहरुले समेत ध्यान पुर््याउनु आवस्यक छ । ध्यान दिनु भन्नुको अर्थ हो नेतृत्व र राज्यले मानिसहरुका परिवर्तनका आकाँक्षालाई छिटोछिटो गतिमा संवोधन गर्नु । काठमाण्डौको सडकमा मोदीले हात हल्लाउँदा उनको पक्षमा जीन्दावाद भन्ने मानिस कसैले तयार पारेका लठैत होईनन् । संसदमा अनर्थपुर्ण रुपमा ताली बजाउने हाम्रा प्रतिनिधिहरु र सडकमा मोदीको पक्षमा नारालगाउने सर्वसाधारणको मन बराल्न खासै केहि चाहिन्न भन्ने त मोदी भ्रमणले पनि सावित गरिसकेकै छ नि !

पावर ट्रेडको भ्रम

गरिव हुनु व्यक्ति या परिवारको जीवनमा मात्र होईन देशको जीवनमा पनि निकै कष्टदायक कुरा हो । नेपाल गरिव छ त्यसैले यो छट्पटिमा छ । त्यसमाथि नेपालले अहिलेसम्म न त स्थिर सरकार पाएको छ न त स्थिर नेता । नेता जब आफ्नो राजनीतिक भविष्यका बारेमा अनिस्चित हुन्छन् तव उनीहरुले देशका बारेमा होईन आफ्नो राजनीतिक भविष्यका बारेमा मात्र सोच्न थाल्छन् । त्यस्तो देशले प्रगति गर्नु झण्डै असम्भव कुरा हो । नेपालमा गएका २४ बर्षमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन अझै स्थिर नभैसकेको राजनीतिक व्यबस्थालाई हेर्यो भने देखिन्छ हाम्रो देशले नीतिगत स्थिरताको बाटो समात्न अझै लामो समय कुनुपर्ने हुन्छ । नेपालकोजस्तो भुराजनीतिक व्यबस्था भएको मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता नै विकासको प्रमुख शर्त हो । भारतका रणनीतिक स्वार्थहरुसंग टक्कर नलिईकनै नेपालका दिर्घकालीन रणनीतिक हितहरुको रक्षा गर्नुपर्ने चेपुवामा पर्नु यहाँको हरेक नेतृत्वको नियती नै हो । तर अहिलेसम्मको प्रवृर्ती हेर्दा धेरैपटक नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भारतीय अवधारणा या धम्कीको शरण पर्ने गरेको देखिएको छ । जसले टक्कर लिन या नेपालका हितहरुलाई प्राथमिकतामा राख्यो उसको राजनीतिक भविष्य कमजोर हुने गरेको हाम्रा अनुभवहरु छन् । गरिवीबाट पार पाउने चाहना, आर्थिक विकासका लागि जनताका तर्फबाट नेतृृत्वले झेलीरहेको आक्रोस तथा विश्व सन्दर्भमा नेपालको स्थान निर्धारणका सन्दर्भमा हाम्रो हरेक क्षेत्रको नेतृत्वले सामना गर्नुपर्ने हिनतावोध सबै मिलेर यतिवेला नेपालमा आर्थिक विकास तथा परिवर्तनको लागि पर्याप्त दवावहरु सिर्जना भएका छन् ।
जनता र नेता दुवैतर्फ यसप्रकारको छटपटि र दवाव बढ्दै गएको कुराको  अभिव्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलहरुका विच भएका सम्वादका विषय र सर्वसाधारण नागरिकले चीया पसलहरुमा गर्ने कुराकानीमा देख्न सकिन्छ । यस्तो लाग्दै छ मानौ ‘नरेन्द्र’ होईन स्वयं स्वर्गका राजा ‘इन्द्र’ नै नेपालको भ्रमणमा आउन लागेका हुन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, उद्योग व्यापार क्षेत्रको नेतृत्व, कुटनीतिक क्षेत्रको नेतृत्व र नागरिक समाज समेत मोदीले नेपालमा के के न खन्याउँन आउँदैछन भन्दै उनले दिने ‘दुध’ थाप्ने ‘डोको’ बनाउन हतार गरिरहेका देखिन्छन् । मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालसँगका सम्वन्धलाई एजेन्सीहरुका हातबाट राजनीतिक नेतृत्वको तहमा लैजाने अवसर बाहेक नेपालका लागि त्यति ठुलो आसा गर्नेगरि केहि आउने वाला छैन । किनभने विश्व विरादरीमा आफ्ना लागि सक्रिय भुमिका खोज्दै एशियाली शक्तिका रुपमा उदाईरहेको भारतका लागि आफ्ना छीमेकीहरुसंगको सम्वन्धलाई सकारात्मक बनाईरहन जति जरुरी छ त्यति नै नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा प्रभाव क्षेत्र भित्र राखिरहने दवाव पनि छ । यहि दवाव नेपालसंगको लागि मुख्य दृष्टिकोण बनाउने सुचक हो भारतका लागि । पानी दोस्रो महत्वको कुरा हो र विद्युत तेस्रो महत्वको कुरा हो भन्ने कुरा पनि जगजाहेर छ । मोदीको सद्भावलाई नेपालका पक्षमा अधिकतम प्रयोग गर्ने बाहेक नेपालले उल्लेख्य केहि हातलागि गर्दैन भन्ने नजानेसम्म नेपालीहरु दुःखी भैनैरहनुपर्ने छ । नेपालको अहिलेको बहस हेर्यो भने यहाँ उपलब्ध जलोस्रोतका बारेमा रहेका भ्रमहरु नै हाम्रा सबैभन्दा ठुला समस्या हुन भन्ने कुरामा मत बझाउनु पर्दैन होला । यस्तो भ्रमको प्रदर्शन भने पावर ट्रेडलाई देशविकासको ढोका मान्नेहरुबाट भैरहेको छ जसमा पछिल्लो पटक संसदको एउटा समितिसमेत मिसिएको छ ।
पावर ट्रेडको भ्रम
यतिवेला नेपालमा चलिरहेको बहस केवल एकपक्षिय भने छैन । भारतका तर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रस्तावको केहि अंश सार्वजनिक भएपछि नेपालमो सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै दृष्टिले बहसहरु भए । यस्ता बहसमा भारतीय टेक्नोक्र्याट्सहरु पनि सामेल भएका छन् । नेपालमा भैरहेको  बहस भने विस्तारै दुई ध्रुवतिर धकेलीयो । एकथरि पावर ट्रेड सम्झौता यसैपाली, मोदी भ्रमणकै अवसरमा नगर्ने हो भने नेपाल संधै अँध्यारो रहन्छ भनेर कोकोहोलो मच्चाउँदै छन् । अर्काथरिले यस्तो सम्झौता भयो कि नेपाल डुव्यो भन्ने हल्ला मच्चाएका छन् । तर वास्तविकता यो थिएन । बहस यता हुनुपथ्र्यो ः कि नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने अधिकतम जलविद्युत कति मेघावाट हो ? त्यस्तो जलविद्युतको खपत आगामी ५० या १०० बर्षभित्र नेपालले नै गर्न सक्ने हो कि यसको निर्यात सम्भव छ ? यदि निर्यात सम्भव छ भने त्यो कसलाई वेच्ने हो ? भारत मात्रै हाम्रो बजार हो कि अरु देशसंग पनि विद्युत निर्यात गर्न सम्भव छ ? निर्यात त सम्भव छ तर अहिले हामीसंग लगानी गर्ने औकात नभएको हो भने त्यस्तो लगानी कसले गरोस भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ? यति कुरामा छलफल भएको भए केहि कुरा पत्ता लाग्थे । जस्तो कि नेपालको जलविद्युत उत्पादनको सम्भावित क्षमता ४५ हजार मेघावाट हो भन्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी ५० बर्षमा नेपालको विकासको जुन स्तर हामीले अनुमान गरिरहेका छौं त्यसलाई धान्न हामी आफैलाई यति विजुली चाहिन्छ । उद्योग, यातायात, होटल, घरायसी प्रयोग, व्यावासय समेतको विकासको स्तर, विद्युतिय सामाग्रीहरुको प्रयोगको बढ्दो स्तर समेतलाई हेर्दा हामीकहाँ त्यती विद्युत खपत अनिवार्य रुपमा हुनेछ । अहिले हामी धमाधम विजुली उत्पादन गर्दै वेच्दै गर्न थाल्यौं भने पछि गएर हामीलाई महँगो वैकल्पीक उर्जा उत्पादन गर्ने वाद्यता आईलाग्ने छ । केहि दिन अगाडी पत्रकार मित्र अमित ढकालले अनलाईन पत्रिकामा भुटान मोडलका बारेमा एउटा लेख लेखेका थिए । उनको निष्कर्ष छ नेपालले विद्युत वेचेर जे जती कमाउने धाक लगाईदै छ त्यो आफैमा एउटा भ्रम हो । त्यसैले पहिलो बुझ्नुपर्ने विषय विद्युत व्यापार सम्झौताबाट नेपालले त्यति धेरै आसा गर्नु बेकार छ भन्ने हो ।
दोस्रो र महत्वपुर्ण पक्ष भारतले नेपाल समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा नेपालका नदिहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको उत्पादन र उपभोगसमेतमा भारतको एकाधिकारको आसय लुकेको देखिनु हो । यसमा बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो भारतमा विद्युतको बजार त छ तर उसलाई हाम्रो विजुली किन्न वाध्य पार्न हामी सक्दैनौ भन्ने पनि हो । भारत सरकार या भारतीय नीजी क्षेत्रका कम्पनीहरुबाट उत्पादीत विद्युत मात्रै खरिद गर्ने भारतले नीति लियो भने नेपालमा गैर भारतीय कम्पनीले विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछैनन् । यस्तो अवस्था यसअगाडी पस्चिम सेतीले व्यहोरीरहेकै हो । अहिलेको भारतीय प्रस्ताव त्यतै लक्षित छ । समस्याको गाँठो पनि त्यहिँनिर छ । हामीले स्वतन्त्र रुपमा उत्पादन गरेर भारत बाहेकका देशहरु (बाङ्गलादेश)लाई निर्यात गर्न पाउँछौं ? भारत यस्तो व्यापारका लागि मार्ग खुला गर्न सहमत होला ? हुँदैन भने हामीसंग भारत र चिनमात्र विकल्प रहन्छन् । भारतको अहिलेसम्मको चासो नेपालको विद्युत र पानीमा एकलौटी नियन्त्रण नै हो । अर्थात अरु सन्दर्भमा वस्तुका उत्पादक र व्यापारीहरुले एकाधिकार कायम गर्छन हामीकहाँ उत्पादन र उपभोगमा समेत एकाधिकार कायम गर्न खोजीदैछ । क्रेता बलियो भएको अचम्मको अवस्था बनाउन खोजीदैछ । मर्का पर्ने यसैले हो ।
पञ्चेस्वरमा केन्द्रीत होऊ
६ हजार मेघावाट क्षमताको महाकाली नदिको पञ्चेश्वर परियोजना भारतको नियत परिक्षणको पहिलो क्षेत्र हुनसक्छ । भारतलाई विद्युत उत्पादनको लाईसेन्स पनि दिने र उसैले किनिदिने अर्थमा नेपालको भविष्य उज्वल देख्ने (यसमामिलामा महाकाली सन्धी हुँदा ताका कमरेड केपी ओलीबाट गरिएको एक खर्ब २० अर्बको बार्षिक आम्दानी हुने दावि र स्याटेलाईटबाट विद्युत निर्यात गर्ने कमरेड माधव नेपालको भनाई सम्झन आवस्यक छैन) हरुले भारतप्रति देखाएको विश्वासलाई आधार बनाउने हो भने मोदी भ्रमणका वेला प्रष्टसंग भन्नुपर्छ, सबैले एकमुख लगाएर भनेहुन्छ, महाकाली सन्धीका प्रावधान अनुरुप आजभन्दा १८ बर्ष पहिले नेपालको संसदले पारित गरेर स्विकृती दिएको पञ्चेश्वर परियोजनमा भारतले लगानी गरोस, त्यसबाट उत्पादीत विद्युत उचित मुल्यमा भारतले खरिद गरोस् । हामीलाई कमसेकम अहिले त्यति भएपुग्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो हिस्साको लगानी जुटाउन सम्भव छ । गतबर्ष मात्रै विकास बजेटबाट ५५ अर्ब बचत गर्ने नेपालले विभिन्न वैंकहरुबाट दिर्घकालीन ऋण लिएर पनि यस्तो परियोजनामा लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । यसका लागि भारतले भुटानलाई लिएजस्तो १० प्रतिशत व्याज र उसैबाट सस्तोमा विद्युत खरिदको बाटो हामीले हिँड्नु छैन ।
हरेकपटक यो या त्यो सन्धी र सहमती या सम्झौता गर्दै नदी होल्ड गरिराख्ने तर नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने गरि लगानी नगर्ने भारतीय नियत महाकालीबाटै परिक्षण गर्ने तथा अन्य नदिहरुको जलविद्युत उत्पादनका सम्भावनालाई पछिका लागि नेपालले स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न पाउने निस्चितता गर्नेगरि मात्रै भारतसंग विद्युत व्यापार सहमती कायम गर्नु अहिलेका लागि वुद्धिमानी हुनेछ । मगन्ते भएर धनि भैंदैन भन्ने पनि त बुझ्नु पर्यो !

आफ्नो समयका किशोर नेपाल

किशोर नेपालका बारेमा केहि लेख्नु जोखिमपुर्ण छ । उनी अझैपनि सक्रिय लेखनमा छन् र अझ अखवारी लेखनमा उनि आफ्नो उमेर समुहबाट धेरैपछिका सक्रिय र उदीयमान लेखकलाई पछि पार्ने गरि लेख्छन् । उनी कवेल उहिल्यै विताएका जीवनका वासी सम्झनाहरु उग्राएर दिन विताउने अल्छे अधेडावस्थाका गफाडी पनि होईनन् । अहिले पनि देशका कुनाकाप्चा पुग्छन्, शहर र गाउँ, तराई र पहाड जताततै पुग्छन् र साधारण मानिसहरुका सामयीक चिन्ताहरु अनुभव गर्छन अनि त्यसैलाई आफ्नो भाषिक चातुर्य सहति पाठकहरुकहाँ पुर्याउँछन् । दुरदराजका साधारण मानिसहरु र काठमाण्डौका कुलिनहरुका कक्टेल पार्टीहरुसम्म समान पहुँच राख्ने, सत्तावृत्तका घरेलु तथा आयातीत षडयन्त्रका तानावाना बुन्नेहरुसंग एकैपटकमा सम्वाद स्थापना गर्ने सम्भवतः उनी पहिलो नम्वरका नेपाली पत्रकार हुन । उनका विचार र उनका राजनीतिक अर्थबोक्ने टिप्पणीहरुमा सहमत या असहमत हुन सकिन्छ तर केदारभक्त माथेमाले भनेजस्तै तीनको लेखनलाई वेवास्ता गर्न सकिन्न । यस्तो लेखकका बारेमा अर्को लेखकले टिप्पणी गर्नु सहज हुँदैन (थोरै तलमाथि भयो र उनलाई चित्त बुझेन भने उल्टो झापड खाईन्छ भनेर चैं होईन) । त्यसमाथि आफु परियो दर्तावाला वामपन्थी । किशोर नेपाल अर्कै कित्ताका (केहि समय पछि प्रजातन्त्रलाई आफ्नो जिजुवाजे देखिको वपौती ठान्ने एउटा पंक्तिले उनलाई पनि धकेलेर वामपन्थी कित्तामा पछार्ने प्रयास गरेको पनि हेरिएकै हो, तर कित्ता त कित्तै हो अरुले जे भनेपनि ) । कुनै समय छोटो समयका लागि नेपाल साप्ताहिकमा रहँदा म उनी मातहतको कामचलाउ पत्रकार थिएँ र उनी थिए मेरा सम्पादक । त्यसबेला देखि नै व्यक्तिगत रुपमा उनीसंग सम्वन्ध रह्यो । अघिल्लो पुस्ताका पत्रकार र लेखकका रुपमा, पत्रकार महासंघको सभापति, प््रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार र अनेक दैनिक साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक तथा कतिपय विदेशी समाचार संस्थाका सम्वाददाता भैसकेका उनीसंग संगत केहि दुरी र केहि निकटताको मोहसहित अघि बढेको छ । यसअगाडी उनका केहि थान उपन्यास र कथा पढिसेको र कतिपय स्तम्भहरुको नियमीत पाठक रहेकोले धरै चिनेको झै लागेका तर पुरा भने नचिनिएका उनी हाम्रा सामु नखुलेका जीन्दगिका अनेक पाटा खुलाउँदै संस्मराणत्मक पुस्तक लिएर आएका छन् । उनको पुस्तक मेरो समय हात परेर पढेको पनि कैयन साता वितेपछि म यो सानो टिप्पणी लेख्न बसेको छु (वास्तवमा म अलिअलि आग्रहबाट पिडित पनि थिएँ, नियमित स्तम्भका लागि अर्को सहज विषय हात परेको भए आज पनि लेख्ने थिईन होला) । उनको पुस्तक र किशोर नेपालको जीवन सार्वजनिक छ, मैले त्यसबाट खोट र गुण केलाउने जमर्को गर्नु नै व्यर्थ हुने छ । उनले हकदावी गरेर मेरो भनेको समयको पछिल्लो हिस्सा मेरो पनि हो, हाम्रो पनि हो । त्यहि उनीसंग शेयर भएको समयका सेरोफेरोमा उनको लेखनको छिद्रान्वेषण गर्दै उनीसंग अलिकति यात्रा गर्नु यो आलेखको प्रयास हुनेछ (पाठकहरुलाई भ्रम नहोस यो कुनैपनि दृष्टिले पुस्तकको समिक्षा होईन, यति सानो आलेखमा ४७६ पृष्ठको मोटो तथा झण्डै ४५ बर्षको नेपाली समाज र राजनीतिका उहापोहहरुको ईतिहास समेटिएको पुस्तकको समिक्षा गर्नु सम्भव पनि छैन ) ।
किशोर नेपालको संस्मरण मेरो समयमा समानान्तर दुईवटा समय छन् ः पहिलो हो किशोर नेपालले भोगे र गुजारेको नीतान्त वैयक्तिक जीवन र दोस्रो हो उनी हुर्केको, उनले सम्वन्ध राखेको नेपाली समाज र राजनीति र उनले भोगेको, पढेर या सुनेर जानेको विश्व राजनीतिको समय । उनकै कथालाई आधार बनाउँदा यो समयले सन् १९६० को वरपरबाट अगाडी पछाडी गर्दै झण्डै उनको उमेर भन्दा लामो कथा भन्छ । विषयका दृष्टिले यसमा राजनीति, पत्रकारीता र काठमाण्डौको समाजका पत्रहरु पाईन्छन् । उनले आफ्नो लेखन आफ्ना जीवनको आँखीझ्यालबाट नियालेर विश्भर छरेका छन्, कहिँ कतै पारिवारीक सम्वन्धहरु, नीजी सम्वन्धहरुका वरपर, घरपरीवार र विस्ताराका वरपर रुमल्याएका छैनन् । हरेक मानिसको झैं उनको पनि निजी जीवन छ, परिवारका दुःख सुःख, आरोह अवरोह छन्, स्त्रि पुरुष सम्वन्धका पत्रहरु छन् र यो पुस्तकमा कतै साँकेतीक रुपमा कतै अलि विस्तारमा ती सन्दर्भहरु छन् । तर लेखकले चलाखीपुर्वक पाठकलाई आफ्नो परिवारभित्र सिधा प्रवेश गराउने र अल्झाउने काम गर्दैनन् बरु समय र आफ्नो जीवनका विच अनिवार्य देखापर्ने सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा मात्रै पारिवारीक जीवनलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
किशोरको नीजी कथा प्रारम्भमा त्यति स्वादिलो र लोभलाग्दो छैन । पिता सानैमा वितेपछि समाजले दुःख दिएकी विधवा माता र राणाहरुले वृद्धावस्था विताउनका लागि दिएको खान्की र आवास पाएकी फुपुको लालन पालनमा हुर्केका किशोर नेपाल दश बाह्र बर्षको उमेरमा नै आफ्ना लागि स्कुले खर्च जुटाउन पत्रिकाको हकर बन्छन् । दुःख गरेरै विद्यालयस्तरको पढाई सक्छन् । पढाई सक्दा नसक्दा खलासी बनेर विरगञ्जतिर थोत्रो वसमा ढ्याकढ्याक गर्छन । सरकारी अड्डाको सहायकस्तरको कर्मचारी बनेर बुटवल भैरहवामा काम गर्छन । ग्वालियरकी महारानीको सेवामा पुगेकी उनकी आमा उतै थलापर्छिन र किशोरले आमाका ईच्छाहरु पुरा गराउने क्रममा काशीमा आमाको देहान्त हुन्छ । उनको पारिवारीक जीवन कुनैपनि मानेमा लोभलाग्दो छैन बरु औसत नेपालीको भन्दा भिन्दै दुःखहरुले जेलीएको छ । उनी मुलतः आप्mनै वलवुतामा धुलोबाट उठेर त्यसलाई टक्टकाउँदै आफ्नो बाटो पहिल्याउने यात्री देखिन्छन् । मजस्तो मध्यमवर्गिय किसान परिवारमा जन्मीहुर्केर गाउँमा सामान्य जीवन विताएको नेपालीका लागि किशोरको जीवन अकल्पनीय हो । किशोरको कथा उनको निजीजीवनको कथा भनिदा पनि त्यतिवेलाको नेपाली समाजको एउटा चित्र हो, त्यतिवेलाको भरखर आधुनिकतामा प्रवेश गर्न थालेको काठमाण्डौलाई चियाउने एउटा आँखि झ्याल हो ।
बाबुको लाडप्यार या हप्कीदप्की दुवै विना हुर्केका आफ्ना लागि आफैले जोहो गर्नुपर्ने आर्थिक अवस्थाका उनको जीवनको धेरैजसो समय यायावरीजस्तो लाग्छ । कतै स्थिर भएर नअडिएको । धेरै तानावानाले नजेलीएको । कसैको नियन्त्रण नभएको । उनी आफ्नै रुचीले भारतीय पुस्तकालयसम्म पुग्छन् र ज्ञानको भोक मेटाउने प्रयास गर्छन । त्यहि पुस्तकालयमा पढ्दा पढ्दै भारतीय समाजवादी नेता राम मनोहर लोहियालाई पत्र लेख्छन् । यो पत्र नै उनको जीवनलाई मोड दिने महत्वपुर्ण दस्तावेज बन्छ । उक्त पत्र पुग्नु अगाडी नै लोहियाको मृत्यु भैसकेको हुन्छ । नेताका सहयोगीले उनको पत्र प्रदिप गीरी समक्ष पठाईदिन्छ । उनको पत्र पनि साथमै भएका गीरी काठमाण्डौ आईपुग्छन् र किशोरलाई भेट्छन् । यतिनै कारण बन्छ उनको जेल यात्रा प्रारम्भ हुनुको । जेलबाट निस्केपछि राजनीति र पत्रकारिता फेरी सुरु हुन्छ । उनको जीवनलाई अव प्रभावित गरिदिन्छन् कृष्णप्रसाद भट्टराई, दमन ढुंगाना, प्रदिप गिरी र सबैभन्दा बढि सरोज कोईराला । माथि नाम लिईएका सबै नेपालको प्रपिपक्षीय राजनीतिका हस्तीहरु थिए । दमन ढुंगाना बाहेक अरु सबै पेशेवर राजनीतिज्ञहरु । उनीहरुको सान्निध्य र संगत, पछि सुर्यप्रसाद उपाध्यायहरुको संगत, चन्द्रकिशोर झाजस्ता पत्रकारहरु मातहतको पत्रकारिता, दिनमानको सम्वाददाता, गोर्खापत्रमा भारतदत्त कोईरालाका मातहत ग्रामिण तथा विकासे पत्रकारीता, जनमत संग्रहकालमा विपिको प्रेस सहयोगीका रुपमा सक्रिय, देशान्तर लगायतका पत्रिकाहरुको आफ्नै पहलमा पकाशन, रोयटर्सको सम्वाददाता तथा स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सीटीमा छात्रवृती सहित आमसञ्चारको अध्ययन । यी सबै यस्ता कुरा थिए जसले उनलाई तत्कालीन नेपाली राजनीतिका सबैजसो खेल र खेलाडीसंग प्रत्यक्ष रुपमा गाँसिदिएको थियो । काँग्रेसमा उनको संलग्नता र सम्वन्धले निकैपछि उनलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रेस सल्लाहकार बनाएको थियो । यस्ता अवसर र तिनका जोखिमहरुसंग खेल्ने उनको लतले नै सायद नेपाली राजनीतिक टिप्पणीकारहरुको बजारमा किशोर नेपाल अहिलेसम्म टिकेका मात्र छैनन् बरु त्यसमा आफ्नो अलग स्थान र परिचय कायम राखेका छन् । यहि राजनीतिसंग गाँसिएको उनको जीवनका कालखण्डहरु, जेल जीवन र सङ्घर्ष यसका पठनीय पक्ष पनि हुन ।
उनको यो पुस्तक उनको मात्र कथा र उनको मात्र समय भने होईन । यो अलिकति समाजशास्त्र, अलिकति राजनीतिक ईतिहास, अलिकति साहित्य, अलिकति पत्रकारीता र अलिकति उमेर गुज्रीसकेका मानिसहरुले स्वभाविक रुपमा पाल्ने आग्रहहरु समेटीएको समयको अभिलेखन हो । यसमा उनी कति ईमान्दार रहेका छन् भन्ने मुल्याँकन तत् तत् समय र सन्दर्भ बुझेका पात्रहरुले भन्न सक्लान, त्यहि समय उनको नीकट रहेका पाठकले ठम्याउलान । वामपन्थीहरुका बारेमा भने उनी अलीकति आग्रह पालेका र अलिकति कम सुचित रहेको देखिन्छ । उनले २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा माले पार्टीले भाग लिएको र सुर्यवहादुर थापाको सहयोगमा केहि सिट जीतेको भन्ने उनको लेखाई (पेज २०९) तथ्य र ईतिहास दुवै हिसावले गलत छ । मालेले २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा आफ्ना उमेद्वार उठाएको हो तर त्यो कुनै अर्थमा पनि थापासंग साँठगाँठमा आधारित थिएन । उनी वामपन्थीप्रतिको आग्रह कत्ति लुकाउँदैनन् पनि । लेख्छन् “वामपन्थीहरुसंग बसेर रक्सी पिउन जति रमाईलो हुन्छ, बौद्धिक संसर्ग गर्न त्यति नै कठिन ।” (पेज २१४) हेर न कति हेपेका वामपन्थीहरुलाई । यति त दाविसाथ भन्न सकिन्छ कि समकालिन सन्दर्भमा वौद्धिक विमर्स वामपन्थीहरुले नै गरिरहेका छन् । कसले कति सुचना र विचारमा दखल राख्छ त्यो भने असमान हुनसक्छ ।
 “मस्र्याङ्दी भेगमा सक्रिय रहेका वामपन्थीहरु जनपक्षीय उमेद्वारको पक्षमा बुथ लुट्ने तरखरमा लागेका थिए ।” (पेज २५४) यो भनाई पनि ईतिहासको कुनै सन्दर्भसंग मेल खाँदैन कतैपनि । “मलाई वामपन्थीहरुको डबल स्ट्याण्डर्ड देखेर उदेक लाग्थ्यो । लेख्ने र बोल्ने एउटा गर्ने अर्कै । खास गरेर, लेखक साहित्यकार, कवि, कलाकार र पत्रकार जातिका वामपन्थीहरुको दरिद्र मासिकता निकै टिठलाग्दो देखिन्थ्यो । राम्रो लगाउने, राम्रो खाने, राम्रो हेर्ने कसैप्रति पनि उनीहरु राम्रो धारणा राख्नै नसक्ने ।” –पेज ३०३) । यो पनि अर्धसत्य मात्रै हो । त्यतिका धेरै मानिसको संगत गरेका किशोर नेपालले कस्ता वामपन्थी भेटेछन् कुन्नी ?

महाधिवेशन पछिको एमाले

कमरेड ओलीलाई बधाई
लामो राजनीतिक यात्रामा निस्केका कमरेड केपी शर्मा ओली जीवनकै अग्लो भञ्ज्याङ् छिचोलेर नेकपा एमालेको अध्यक्षमा नीर्वाचीत भएका छन् । एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर, सानै उमेरमा राजनीतिमा संलग्न हुँदा पाएका अकल्पनीय दुःख र त्यसैले दिलाएको सम्मान र परिचय सहित ओलीले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो अलग व्यक्तित्व विकास गरेका थिए । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दलीय या संसदीय स्थान भन्दा माथिको चर्चा पाउने तथा हैसीयत राख्ने ओली यसपाली पहिलो पटक पार्टीगत हिसावले शिर्ष स्थानमा पुगेका छन् । गत माघमा भएको संसदीय दलको अध्यक्ष पदका लागि भएको नीर्वाचनमा उनले पार्टी अध्यक्षलाई पराजीत गरेका थिए । यसपाली पार्टी अध्यक्षका लागि भएको नीर्वाचनमा वरिष्ठ नेताको सम्मान प्राप्त गरेका र पार्टीलाई १५ बर्ष नेतृत्व गरेका सहकर्मी माधव कुमार नेपाललाई पराजीत गरेर पार्टी अध्यक्ष भएका छन् । उनको सफलताले एमालेमा पार्टी स्थापनाकालीन नेताहरुकै निरन्तरता कायम गरेको छ । त्यसभन्दा बढी झापा आन्दोलनको लिगेसीलाई स्थापीत गरेको छ । ०३९ पछि लगातार नेपथ्यमा धकेलीएको झापाली नेतृत्व पुनस्र्थापित भएको मान्न सकिन्छ । एमालेमा झलनाथ खनाल र माधव नेपालले लामो समय चलाएको नेतृत्वको पुस्तान्तरण होईन हस्तान्तरण प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । यससंगै पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताका रुपमा कमरेड केपी ओलीको जीम्मेवारी बढेको छ ।  उनको वास्तवीक नेतृत्व क्षमताको परिक्षण पनि शुरु भएको छ । झापा आन्दोलनको उग्रवामपन्थी रुझानबाट थालीएको उनको राजनीतिक यात्राले ०५२ भदौै १२ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उग्र व्यबहारवादी रुप धारण गरेको हो । महाकाली सन्धी र त्यसपछि ओलीको छवि सामान्यतया नेपाली राजनीतिको सापेक्षतामा मध्य दक्षिणपन्थी धारतिर धकेलीएको हो । उनको जोडबलले नै सिंगै एमालेको मध्यमार्गबाट दक्षिण ढल्काई सम्भव भएको हो । स्वास्थ्यको प्रतिकुलताका बाबजुद एमालेका नेता कार्यकर्ताको बहुमतले ओलीलाई जुन जीम्मेवारी सुम्पेका छन् त्यसप्रति ओली कतिको खरो उत्रनेछन् भन्ने कुराको परिक्षण पनि समयक्रममा हुने छ । उनको जीवनयात्राको यो नै सबैभन्दा अग्लो भञ्ज्याङ् किनपनि हो भने उनका सामु अब प्रधानमन्त्री बनेर राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने या पार्टीलाई त्यस हैसियतमा पुर्याउने कामको नेतृत्व गर्ने नयाँ अवसर मिलेको छ । पार्टी अध्यक्षमा भएको ओलीको चयनले राष्ट्रि«य राजनीतिमा राख्ने अलग अर्थहरु छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको जटिल मोडमा पार्टीको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउने अवसर सहित अध्यक्षमा निर्वाचीत भएकोमा कमरेड ओलीलाई हार्दिक बधाई ।
महाधिवेशनमा जे देखियो
एमालेको महाधिवेशनले उक्त पार्टी भित्र रहेका केहि संकक्रमणकालिन छटपटिहरु देखाउँछन् । पहिलो त यो एउटा कार्यकर्ता आधारित पार्टीबाट मास पार्टीमा तिव्र ढंगले रुपान्तरित भैरहेको छ । तर नेतृत्वमा रहेका अधिकाँश नेताहरु पञ्चायतकालमा राजनीति गरेर हुर्केकाहरु रहेको र तीनीहरुमा कार्यकर्ता आधारीत पार्टीको जस्तो मिलिट्यान्सी या अनुशासन खोज्ने धंगधङ्गी बाँकी रहेकाले पार्टीका कार्यक्रमहरुको व्यबस्थापन अत्यन्त भद्धा र अमिल्दा देखिए । पहिले पहिले आन्तरिक व्यबस्थापनमा कुशल रहेको भन्ने एमालेको छवि यो महाधविशेनले वर्खाको खहरेले लेउ पखाले झैं पखालेर बगाईदियो । अब एमालले कार्यक्रमहरुको सञ्चालन आफ्नो व्यबस्थापनमा होईन शहरमा ईभेन्ट्स म्यानेजमेण्टस्को काम गर्ने व्यावसायीक संस्थाहरुलाई दिने अवस्था आईसकेको जस्तो छ । उद्घाटन कार्यक्रमका वेला आफ्नै पार्टीका झण्डा र स्वागत तुलहरु जलाउने, अतिथिहरुलाई समेत वोतलले प्रहार गर्ने कार्यकर्ता समेलेर लाने काम कमसेकम क्याडर वेस्ड पार्टी मनोविज्ञानमा हुर्केका नेताले गर्न सक्दैनन् । उद्घाटन सत्रदेखि मतगणना सम्म, प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको हिच्किचाहट देखि एक आपसमा लगाईएका निकृष्ट दर्जाका आरोपहरुसम्म हेर्दा यो पार्टी अव पार्टी हो कि भिड भनेर छुट्याउन समेत मुश्किल पारेका थिए ।
एमालेको अर्को संक्रमणकालीन छटपटि उसको विचारधारात्मक संक्रमण संग सम्वन्धीत छ । पार्टी भित्र आफ्नो स्थान पक्का गर्न र स्तरोन्नती गर्न कस्सिएर लागि परेका केहि युवाहरुले महाधिवेशन अगाडी पार्टीमा वैचारिक बहस सञ्चालन गर्ने गर्न लगाउने जवर्जस्त प्रयास गरेका थिए । घनश्याम भुसालहरुको यो प्रयास पार्टीको सहमतीय दस्तावेजसंगै कमजोर बन्यो । आएकै प्रस्तावमा फलानो ‘शब्द मेरै भनाई अनुसारको भएकोले दस्तावेजले मेरो विचार वोक्छ’ भन्ने दावि गर्न भुसाल र शंकर पोखरेलहरुलाई छाडेर पार्टीका मुख्य नेताहरु नेपाल र ओली पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्ने अभियानमा लागे । ओली स्वास्थ्यका कारणले देशका विभिन्न भागमा डुल्न नसकेको भएपनि माधव नेपालले पुर्व पस्चिम हिमाल पहाड र तराई जताततै कुद्न भ्याए । महाधिवेशन उद्घाटन भैसके पछि त विचारका बारेमा एमालेहरुले उच्चारण सम्म गरेनन् । यसको एउटै कारण थियो ः एमाले परम्परागत साम्यवादी दलका रुपमा आफ्नो ईतिहास र नामबाट मुक्त हुन त चाहन्थ्यो तर नेतृत्वमा यस्तो प्रस्ताव अगाडी बढाउने सहास थिएन् । त्यस कुरालाई माक्र्स र लेनीनको तस्विर सजाउने कुरामा देखिएको छलकपट देखि प्रतिवेदनमा उल्लेखीत राजनीतिक क्रान्ती पुरा भएको भन्ने वाक्यासंले समेत जनाईसकेको थियो । तर त्यसलाई खुला रुपमा भन्न नसक्ने कमजोर नेतृत्वका कारण एमालेमा संक्रमणकालीन छट्पटी र हतासा छताछुल्ल मात्र भायो । यसले गर्दा एमाले पुँजीपतिवर्गको काम गर्ने तर नामले माक्र्सवादी लेनीनवादी जनाउने अचम्मको धर्मसंकट सहित यात्रारत रहन अभिशप्त भयो । महाधिवेशनको सबैभन्दा कमजोर कडि पनि यहि बन्यो ।
ओलीको सम्भावित भुमिका
कमरेड केपी ओली नेपालका समकालीन नेताहरुमा उच्च स्थान र मान प्राप्त गर्नेहरुको लाईनमा छन् । यस अगाडी उनले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयाका मन्त्रीका रुपमा अनुभव सम्हालेका छन् । पार्टी र सरकारको प्रमुखको रुपमा काम नगरेकाले उनले देशलाई नै नयाँ दिशा दिने गरि केहि विचार र योजना सोचेका छन् भन्ने प्रष्ट नभएपनि अहिले सम्मका उनका अभिव्यक्ति हेर्दा उनी कुनै जण्ड सुधारवादी या क्रान्तीकारी कार्यनीति लागु गर्ने खालका नेता होईनन् बरु भैरहेको स्थिती र चलिरहेको यात्रामा रमाउने नेता हुन भन्ने देखाउँछन् । अध्यक्षमा निर्वाचीत भएपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा उनको वोली अलि शिथिल र अनुहार चमक नभएको चित्र सार्वजनिक भएपछि मानिसहरुले उनका बारेमा केहि अड्कल अवस्य गरेका हुनसक्छन् । उनले रोगसंग प्रतिरोध गरे र आफ्नो टिमलाई सक्रिय बनाए भने नेतृत्वमा कमजोरी प्रदर्शन नगरीकनै भुमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । तर उनका लागि स्वास्थ्य र आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने आकाँक्षाविच तालमेल मिलाउन कठिन पर्ने देखिन्छ । अब उनको सबै लक्ष सिंहदरवार हुने कुरामा कुनै शंका छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिती पनि खराव रहेको, अहिलेकै गठबन्धनले संविधान जारि गर्ने सम्भावना कमजोर रहेको अवस्थामा यो गठबन्धनलाई नै कायम राखेर आफु प्रधानमन्त्री बन्ने योजना ओलीले कसरी सफल पार्नेछन् भनि अनुमान लगाउन निकै कठिन छ । उनको परिक्षण हुन वाँकी नेतृत्व र खासगरि दक्षिणका क्षिमेकीको दृष्टिकोण यसमा सहायकसम्म हुनसक्छ । तर खेल उनैले खेल्नुपर्ने छ तथा आफ्ना लागि संसदीय समर्थनको जोहो आफैले गर्नुपर्ने छ । जे होस् उनको अध्यक्षमा चयन अहिलेको गठबन्धन या शुसिल कोईरालाको सरकारको दिनगन्तीका रुपमा लिनु अन्यथा हुने छैन ।
उनको अर्को परिक्षा भने अव एमालेले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा उत्पन्न हुने सम्भावित विवादका सम्बन्धमा लिने अडानमा हुनेछ । खासगरि पहिचानको खोजी गरिरहेका समुहहरु, पहिचानले देशै डुब्छ भनि विश्वास गर्ने समुहहरु, संघियता र शासकीय स्वरुपमा रहेका विवादहरु र उठिरहेका समावेशी प्रतिनिधित्व र वर्गिय प्रश्नको हल खोज्ने सवालमा एमाले जुन कित्तामा उभिएको छ त्यसैलाई बोकि बसे र सम्झौताको प्रयास गरेनन् भने संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन असम्भव देखिन्छ । सरकारमा बराबरीको साझेदार र दोस्रो ठुलो दलको हैसीयतले संविधान निर्माण नहुँदाको अपजस पनि एमालेले लिनुपर्ने छ । ओली कतिको लचकदार र जीम्मेवार बन्नेछन् भन्ने कुरा अब बल्ल खरोसंग परिक्षण हुनेछ ।
ओलीका लागि पार्टी संयन्त्रलाई आफ्ना अनुकुल हिँडाउन पनि अप्ठेरो पर्नेगरि माधव नेपाल समुह ससक्त रुपमा केन्द्रीय समितिमा उपस्थित भएको छ भने यस अगाडीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई असहयोग गरेर या झलनाथ खनालको सरकार समेत गिराउन भुमिका खेलेको भनेर एउटा परम्परा कायम गरेको आरोप पनि छ । पदाधिकारीहरुको वैठकमा नै ओलीले समन्वयकारी भुमिका खेल्दै सहमती र सम्झौतामा निर्णयहरु गर्ने वाध्यता छ । झलनाथ खनाल समेत गन्दा गणितीय आधारमा पदाधिकारीमा ओली गुट बाहिरबाट बहुमत छ । उनले एक्लै लम्कने अवस्था छैन । सिंगो एमालेका लागि यो पक्ष निकै सकारात्मक भएपनि ओलीका लागि भने निकै जटिल सावित हुनेछ ।
युवा नेताहरुलाई बधाई
यो महाधिवेशनले एमालेका लागि सबैभन्दा सकारात्मक उपलब्धी दिएको उसको नेतृत्वको सोपान निर्माणमा हो । अहिलेको महाधिवेशनबाट भिन्न भिन्न गुटमा रहेका या पराजीत भएका भएपनि विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल, पृथ्वि सुव्वा गुरुङ्, भिम रावल, गोकर्ण विष्ट, रविन्द्र अधिकारी, टंक कार्की, यामलाल कँडेल, राजन भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, ठाकुर गैरे तथा अग्नि खरेल जस्ता केहि युवाहरुलाई पार्टीका भावि नेताका रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । आगामी एक कार्यकाल नयाँ र पुराना पुस्ताका विच संक्रमणकालको एउटा अवधि रहेपनि त्यसपछि नेतृत्व गर्ने यीनिहरुनै हुन भन्नेमा शंका छैन । यो भावि चित्र देखा पर्नु पार्टीको भविष्यका लागि निकै महत्वको कुरा हो । विचारका दृष्टिले विस्तारै पुँजीवादी उदारवादको बाटोमा लम्किरहेको पार्टी विस्तारै विचारले होईन नेताहरुको व्यक्तित्व र अल्पकालीन दृष्टिकोणहरुको लोकप्रियता या अलोकप्रियताका कारणले स्थापित र विस्थापित हुनपुग्छ । एमालेका लागि अव विचार र नीति भन्दा नेतृत्व प्रधान बन्ने दिन निकट आएका छन् । यस्तो वेला आशालाग्दा अनुहारहरु लाममा देखा पर्नु पार्टीका लागि निकै राम्रो संकेत हो । अध्यक्षमा निर्वाचित कमरेड ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेल जस्ता पहिलो पुस्ताका नेताहरु र माथि नाम लिईएका युवा पुस्ताका उदियमान नेताहरु सबैलाई यस अवसरमा शुभकामना र बधाई ।

Political Dimension of Nepal’s Economic Diplomacy

"The new president of the World Bank, Al fasan was someone who would listen to the US Department of State before taking any decision. He cancelled the (Arun III) project at the instance of the State Department. India from the very beginning was not in favor of Arun III. India had requested the United States, which had the project cancelled in order to oblige the emerging regional power " (Adhikari 2064 BS: 296).

During the initial phases of its history following the national unification, Nepal vigorously defended its sovereign independence and identity. In doing so, it had often to repulse the attacks from the British East India Company as well a joint attack from Tibet and China and at times had to make compromises or gratify. Learning from various world ideologies, Nepal has been moving forward in the direction of change under the leadership of liberal democratic and communist parties even as the journey is marked with bumps and jolts. The continued process of transformation and transition is slower compared to the contemporary times and the expectations of our own countrymen.

The Nepali people have gained major achievements in terms of their democratic rights compared to what they had achieved 70 years ago. However, Nepal remains one of the least developed countries in the world and the people have been deprived of minimum economic rights. If democracy is the basis for economic prosperity, there is no alternative to bringing about economic transformation in order to further consolidating the democratic achievements.

Behind every positive or negative political changes in Nepal, the struggle waged by the Nepali people have not been enough and the impact of the country’s geostrategic location are somehow reflected on them, where it is the changes in February 1951 Delhi compromise, or the presence of the Indian leaders at political meetings at Chaksibari in Kathmandu or the 12-point “understanding” concluded in New Delhi in 2005. It can thus be easily assumed that Indian ruling and their capitalist classes have their interventionist presence behind Nepal’s instability and economic backwardness.

A report prepared by the Oxford University team found that 65 percent of Nepalis live in poverty. On the other hand, Nepal’s Genie coefficient is the highest in Asia. A large portion of productive labor force has migrated to participate in the international labor market. Domestic industrial productions have either declined or not been able to increase and yet the Malls and departmental stores are well stocked. This shows remittance sent home by migrant laborers are being spent on importing consumer goods. Export income can support the import of only petroleum goods and vehicles (Acharya 2067BS). The political leadership may blame political instability for the economic situation but they have no alternative to making the situation better. Failure to achieve economic growth and prosperity would only fuel social and industrial unrest. The country would be ultimately trapped into the vicious circle of declining investments, employment opportunities and productivity.

Exactly 100 years ago in the fiscal year 1909-10, Nepal’s total export was Rs. 32,855,162 while import was Rs. 16, 137,675. In other words, if the country imported goods worth Rs. 49, it exported goods worth Rs. 100. Nepal’s export was 51 percent bigger than imports. During 1910-11, exports import ratio was Rs. 100: 46.16 (Stiller 1999). Today, we imported goods worth Rs. 100 but exports are worth Rs. 16. As a result, trade deficit has increased to alarming level (Acharya 2067BS). Trade deficit has swelled near to Rs. 300 billion. More than 65 % of foreign trade of Nepal is with India.  The trade deficit with India is the biggest. The contribution of remittance to the gross domestic product has increased to 22 percent and yet the current accounts balance of payments remains vulnerable. Agriculture, on which 65 percent of population depends for livelihood, contributes only 31% to the GDP. These economic indicators suggest the need for a pro-active intervention in favor of a fundamental transformation in the present economic structure that has produced very little result.

The economic growth and prosperity in a number of countries depends on the attitudes of political leadership. Take for example our two neighboring countries. India’s first 40 years after independence were wasted in socialist slogans and underdevelopment. Following policy reforms introduced in the 1990s stressing on market and the private sector, India’s economic growth rate has increased to average 8 percent annualy. It is a different matter that income disparities have also led to the proliferation of the Naxalite movement. China, which marched from crisis to crisis during Mao’s socialism, has achieved economic growth rate that has surprised the world at a time when the political system and party structures remain intact. In the last 30 years, China’s economic growth has averaged 10 percent. Economic growth and opportunities, despite the resultant economic disparities, have pulled 400 million people out of poverty.

The country must determine the political course before it embarks on the task of transforming the economic situation. On the basis of the Jana Andolan of 2006, Nepal has become free from the clutches of monarchy and is marching towards democratic republic. However, it is yet to be decided whether it would be bourgeoisie republic with all the ingredients of liberal democracy or end in a compromise between the janabadis and udarbadis by the communist-dominated Constituent Assembly. Nepal can determine economic strategies only after this key issue is resolved. Once the political and economic courses have been determined, the foreign relations will be shaped accordingly. Economic policies are complimentary to political policy. Consensus among political parties is therefore critical for building common grounds and basis for sustainable national economy with the broad goals of faster economic growth (Pyakuryal 2067).

Economic diplomacy is never uni-dimensional. It is determined on the basis of interaction between national interests. It is also related to the relative strength and economic capacity of the countries. Being a small country, it may not be possible for Nepal to influence the policy of friendly countries but it is possible by adjusting to other’s national interest in order to defend our own national interest. Once the development strategy is in final shape, it would be easy for diplomats to foster relations with bilateral and multilateral donors and agencies to promote political and economic relations in the interest of the country. In such a situation, it hardly matters which party is in power. India’s economic policies have not changed despite the transfer of power from the rightist government of Bharatiya Janata Party under the leadership of Atal Behari Vajpayee to the present government led by the Congress I’s Manmohan Singh.  It is necessary for us to have a similar situation.

Each country is endowed with natural resources. Nepal has also a number of natural resources such as land area, forest resources, rivers, Himal, medicinal herbs and minerals. There is no paucity of cheap labor. The topographic and climatic variations offer tremendous opportunities for the development of tourism sector. All we need to do is identify areas of comparative advantages before embarking on the task of defining the goals and objectives of economic diplomacy.

If we decide to emulate the progress of neighboring countries, stable policy environment should be created in order to identify the areas of comparative advantage, mobilize foreign aid, explore direct (FDI) and indirect (Portfolio) private foreign investments and lobby in favor of Nepal’s national interests at regional and international forums. All policy matters related to these areas concern economic diplomacy.

 An attempt will be made in this paper to briefly touch on the history of economic diplomacy in Nepal, Political Dimension of contemporary international relation in the context of Nepal and the future prospects of economic diplomacy.

Review of Nepal’s Economic Diplomacy

King Mahindra Malla of Kathmandu (1561-74) visited Delhi to meet Moughal Emperor Akbar and requested him the right to issue currency in his own name. Having sought Akbar’s permission, King Mahindra began minting silver coins in Nepal. The coin became popular as Mahindra Malli. It was also during King Mahindra’s time that an agreement was reached with Tibetan rulers to circulat Nepali currency in Tibet. This could be an important context for economic diplomacy (Wang Chung 2005). Whether they are relevant in the present context may be debatable but these are examples of how former rulers had pursued foreign policy in a pragmatic manner. Such practice, which played a key role in promoting economic development during the medieval times, continued until King Prithvi Narayan Shah encircled the Kathmandu Valley which disrupted trade with Tibet.

After the unification the entire focus of the rulers were to prevent the British from access to both local markets and resources. The commercial treaty signed with the objective of confining unstable King Rana Bahadur to India became inoperative once he returned home (Acharya 2063BS). The Nepal Durbar failed to give continuity to Nepal’s age-old trade relations and minting with Tibet after the national unification. Nepal’s cautious approach to the British India had remained intact until Bir Shumsher ascended to power.

The worst compromise on national interest ever made by a Nepali ruler to remain in power was by Chandra Shumsher. By openly supporting Younghusband’s Tibet Mission during 1903-04 at the orders of Viceroy Lord Curzon, he broke Nepal’s traditional friendly ties with Tibet and China that was conducted independent of Nepal’s relations with other countries. Secondly, the Tibet Mission also led to the diversion of trade between Tibet and South Asia being undertaken through Kathmandu route to Sikkim-Kalingpong and Calcutta. Since then, Nepal has been deprived of economic and other benefits it had been receiving from the trans-Himalayan trade.

It was also during the time of Lord Curzon that the British India began officially treating Nepal as one of the states under its domain, thus dismissing Nepal’s independent recognition extended by the then British minister for Indian affairs (Stiller 1999). It was only after Chandra Shumsher’s unusual cooperation and gratifying the British during the World War I that Britain and Nepal signed a treaty in 1923 to recognize Nepal as an independent sovereign state. Chandra Shumsher also used diplomatic relations for economic benefits by sending a few Nepalis to study technical subjects in Japan. The British, in recognition to Nepal’s contributions of its citizens to the British Army to fight in the World Wars I and II, provided development assistance.

Nepal’s foreign policy began to be redefined around 1951. Nepal began to vigorously pursue her independent foreign policy following the establishment of formal diplomatic relations with the United States, China, Russia, and acquisition of the membership of the United Nations. The credit for using economic diplomacy for the first time goes to the first popularly elected government. According to B. P. Koirala (2055 BS):

I told Premier Chou En-lai that I have a plan to develop the country. We therefore need all the economic assistance from you. I probably mentioned to him that India was providing Rs. 180 million. He replied, “We would provide slightly less than that amount.” I asked him why  couldn’t he provide same level of assistance as India. He told me, “This may be good for neither you nor us. This may not be good for you because if we provide you higher level of assistance, India may be alarmed. It is not proper for us because it will give a message to the world that we would like to compete with India. We want to develop friendship with you. Therefore we would provide you less. Do not take this otherwise.” … He gave me such a nice advice.

This shows that Koirala was in a position to learn from Chou En-lai lessons for Nepal’s economic diplomacy and its major dimensions and dynamics. It also shows that economic assistance, loans and trade relations are integral part of domestic politics, security strategy and foreign relations. This aspect will be discussed later.

In India’s context, Koirala (2055 BS) has this to say:

I used to argue that Nepal should have unhindered access for its products in the Indian markets but will control Indian products and impose taxes to discourage their imports. This may sound to be unequal but was essential for our economic development.

Koirala’s experiences during his visits to China and India speak volumes on the political dimension of economic diplomacy. Just because a country wants, the other country would neither allow free promotion of trade nor provide development assistance or credits. The success of policies designed to expand bilateral trade opportunities, attract investment opportunities and economic development of the country depend on the domestic political situation and development strategies as well as the other country’s foreign and economic policies. Economic diplomacy is thus not just economics but also politics.

The Koirala Administration could not even complete 18 months in power. The first ever attempt by the Nepali state for promoting national interest instead of the personal political interest of the rulers was thus hijacked before it could produce results. For a long time since then, the entire focus of Nepal’s foreign policy was to expand diplomatic ties to provide legitimacy to the rule by absolute monarchs. Economic relations were never part of the strategy to promote economic growth and transformation.

The major focus of the Panchayat time diplomacy was to use China card in order to bargain with India some concessions and assistance and to minimize Indian pressure. However, Nepal was not able to resist Indian interference while exercising her sovereign rights. Some of the examples include the Indian presence at Kalapani, construction of a new barrage at Tanakpur, Indian obstructions in the construction of the road across Karnali river and the economic blockade unilaterally imposed by India after its refusal to extend the trade treaty twice, adding hardship on the small landlocked nation. It was also during the Panchayat regime that India had imposed unequal treaty on Nepal in 1965. In other words, King Mahendra had concluded a treaty against Nepal’s national interest to maintain his regime while keeping the people in dark about the treaty.

During the Cold War, Nepal was able to attract substantial amount of development assistance, loans and grants from super powers to serve their own vested interests. However, the most remarkable achievement during the period was the development of human resources as a result of the Colombo Plan offering scholarships to Nepalis to study technical subjects in India, Soviet Union, China and other countries and the contribution made to the development of economic infrastructure. Public corporations were established. The infrastructure built during those periods has made it possible for the country to make strides in transportation, hydroelectricity, health and education. These successes are more due to Nepal’s geostrategic location and the global strategic balance of power than the pursuit of economic diplomacy. This is the importance of Nepal’s geostrategic location.

The political changes in Nepal before 2006 are more or less the by-products of the global political developments. The change in 1951 was the results of the collapse of imperial powers and the emergence of democratic and communist regimes following the end of the World War II. The change in 1960 was possible largely as a result of the Indian security strategy and the American policy of supporting totalitarian regimes as a bulwark against communism. Nepal was a victim of regional strategy of India, which aspired to be a regional power, to turn it into a subordinate state. Nepal was under the influence of global ideological trends.

The Western capitalist powers felt reduced threats from the Soviet Union and its allies following the economic stagnation among Warsaw Pact countries in the 1980s. This was the time when the banks in the United States and Britain had substantive petro dollars in savings while the eastern European economies stagnated. As a result, the US under Ronald Reagan and Britain under Margaret Thatcher started restructuring their economies based on the principles of neo-liberalism. This was mainly designed to seek investment opportunities for the accumulated savings and encourage governments in the developing countries to emulate American political and economic values favorable to its national interests. Undoubtedly, it was part of the American security strategy.

The United Nations Security Council, World Bank and International Monetary Fund were used as instruments for this purpose. Both the World Bank, which is traditionally headed by an American national, and the International Monetary Fund, whose chief was appointed only at the consent of the European Union, have been used as strategic weapons for the expansion of Western interests. Nepal, which was receiving concessional loans until the policy changes, was forced to accept their harsh aid conditions. The sovereignty of several developing countries like Nepal has eroded as a result of the intervention by the global agencies in the name of globalization. Nepal has also been subject to similar harsher conditions from the Asian Development Bank, which has been under heavy Japanese influence. As a result of these pressures, foreign relations as well as domestic economic policies had also to be changed substantially. The conditions played a major role in the privatization of the public enterprises and total mess in the agricultural sector.

The democratization wave hit Nepal in 1990. The collapse of the Soviet Union and the emergence of the US as an unchallenged super power left an impact on Nepal’s foreign and economic policies. The parliamentary government headed by the Nepali Congress had its foreign policy conducted on the basis of the Washington consensus. The role of the state shrank while that of the private sector increased. The spineless thinking to measure the government’s success in terms of the flow of aid and loan remained dominant.

Despite the dramatic policy changes, Nepal did not leap frog on diversification of export trade, identification of areas of comparative advantages and attraction of foreign direct investment in areas of long-term importance. The only notable progress during the period are the increase in tourist arrivals to 400,000 during the 1998 Tourism Year and the institutional trading of Nepali labor in Malaysia and the Gulf countries.

This was the period that marked a significant decline in the export of carpet, garment and pashmina. Neither the state nor the private sector could do anything to promote alternative exports. As a result, imports far outstripped exports. Some positive trends in trade with India since early 1990 also began to faded away, making Nepal ever more dangerously dependent on India. The Nepal government’s helplessness is reflected in the recent Indian decision to prevent Kantipur daily’s import of newsprint from a third country. Here is another example of India’s hegemonic policy:

India had also objected to the construction of the double-lane Bardibas-Sindhuli-Banepa road being built with assistance from the Japanese government. When Japan refused to oblige, India insisted on single lane road. … India prevented foreign investment in the Babai Irrigation Project. Why does India do so? When I visited Thailand’s capital Bangkok as a finance minister, I met my Thai opposite number. He then narrated me an incident: “India had objected to the regional economic cooperation grouping Burma, Nepal, Bangladesh and Bhutan. I fail to understand one thing. When it comes to Nepal’s development, India creates all the hurdles directly or indirectly? Why does India do so?” I just laughed and replied: This is because they want to keep us poor (Adhikari 2064 BS: 296).

Even after the transformation to a republic, Nepal has not been able to pursue an independent foreign policy. The then Prime minister Prachanda, who choose to visit China first to participate in the concluding ceremony of the Beijing Summer Olympics, has paid a heavy price. He was the first prime minister to have visited China before first visiting India. Several independent media houses have also been punished for not obliging India. Such political pressures are reflected in diplomacy in general and economic diplomacy in particular.

Nepal has initiated to institutionalize economic diplomacy only after the restoration of democracy in 1990. A high level task force was already set up in 1992 that recommended a number of structural reforms in the Ministry of Foreign Affairs to operationalize economic diplomacy. Labor attaches have been appointed in a number of countries with a view to managing labor migrants, and orientations on economic diplomacy are provided to ambassadors and other staff assigned to diplomatic mission overseas. The lingering political instability has delayed progress on development strategy as well as structural reforms and human resources.

Political Dimension

Diplomacy is the power game. It is a game to control others, neutralize them or use them to one’s advantage. It is a new form of war. Although economic diplomacy is being understood as the mobilization of foreign policy for creating opportunities of economic growth and prosperity, Wars, imperialism, colonialism, international organizations, treaties and conventions are basically reflection of the same interest. Agreements and treaties are also influenced by balance of power. According to Adam Smith,

Exportation was encouraged by drawbacks, sometimes by bounties, sometimes by advantageous treaties of commerce with foreign states, and sometimes by the establishment of colonies in distant countries (http://www.econlib.org).

The first and second points referred to by Smith relate to enhancing competitiveness of goods while the last two points help develop friendly market. Taking advantage of external markets without the need for indentifying areas of comparative advantage is a far more pragmatic course.

According to Khanal (2059 BS), developed countries tend to mobilize unlimited resources for the promotion of their global interests which are preserved through technical, strategic, military, political and economic organizations at the national, regional and international levels. This shows that no assistance, loan and grant provided by multi-lateral, regional or international NGOs are free from strategic and political interests of major powers. This perspective has been formulated even more forcefully by Fukuyama, who argues for the use of American soft power for promoting the emergence of middle class attuned to the American value system and its global interest and the establishment of democratic regimes. He also describes the sponsored propaganda of vote rigging in Ukraine, Serbia and Georgia, mobilization of the popular revolt and the establishment of regimes suited to the American interests, and named several persons who led the civil society at the time (Fukuyama 2007: 136-8).

Fukuyama also refers to several world organizations like the United Nations, which are either incapable of taking quick decisions favoring American national interest or are dominated by countries whose interests clash with those of the United States and recommends creation of global organizations that endorses the American decisions or give legitimacy to American interventions.

According to Khanal, there is a general tendency in Nepal to link a particular policy to an individual. For example, China’s domestic modernization and the liberalization of her foreign policy is linked to the policy of Deng Xiaoping. This could be true to a certain extent. …However, we must understand that serious strategic and economic interests (rather than individuals) have governed the policy changes in China and the United States. What are involved are national interests of each countries involved, and the individuals are superfluous (Khanal 2059 BS). The perspectives of someone recognized as the architect of Nepal’s modern diplomacy indicates that national interests are at the core of foreign policy of a country.

The government has been providing a grant of Rs. 1 million to each of the village development committees. However, the Indian Embassy can provide lump sum Rs. 50 million to any VDC without even asking any agency of the Nepal government. A former member of the National Planning Commission told an interaction that once the Indian Embassy wrote a letter to the Nepal government, asking to raise the ceiling of amount it could provide to any one in Nepal from Rs. 30 million to Rs. 50 million. As required, the approval of the NPC was sought. The NPC formally discussed the proposal but rejected on the grounds that the loyalty of the party leaders or workers negotiating such assistance between the recipient and the Indian government would be towards the Indian government. However, the very next day the news by the official media said the Indian proposal has been accepted and approved. The major beneficiaries of such assistance have been the leaders and workers of all political parties.

It is true that Nepali bureaucrats, security officials, traders, businessmen and leaders and workers of the political parties thus favored by India have been invested by India. Even today, the sons or daughters of most Nepalese with high portfolio, including the Prime Minister and political leaders are studying in India under Indian scholarships. Most scholarships are provided at the recommendation of the political leaders. This is the spider web of Indian diplomacy, which is one of the several reasons why the growing trade deficit between Nepal and India has not been able to be narrowed down.

On the other hand, the legitimacy of any state power or government is measured in terms of the country’s economic prosperity and the opportunities available to the people. Most of the dictators in the third world countries had survived on the goodwill of superpowers in the post-colonial period when the world was bipolar led respectively by the United States and the Soviet Union. The demand for rights and prosperity of the people were suppressed with the help of the masters. This situation changed dramatically following the end of the Cold War in 1990s. The legitimacy of the regimes now depends on the popular support, thus the emphasis on economic development. But the tendency of world or regional powers has not been changed even after 1990 in the question of economic dominance. That has created political and social instability among the newly democracies like Thailand, Nepal, Pakistan and South Africa.

Economic policy of any country is no more a matter of independent choice. Global integration of the economies is the reality. Countries such as North Korea and to some extent Myanmar that have failed to march with global economy are sick and fragile. Independent policies without adjusting to the policies of the World Trade Organization, World Bank and International Monetary Fund are next to impossible. Those with power and money dominate such multilateral organizations.

The world economy is being managed on the basis of Washington consensus. However, the consensus has weakened gradually. As a consequence, efforts are being made for creating the Beijing Consensus as an alternative and make structural changes in the World Bank on the basis of the changing balance of power in order to enhance the roles of emerging powers such as China, Russia, India, South Africa and Brazil. Proposed Beijing Consensus has two important aspects. The first aspect is to end the dominance of dollar in the world market and create an alternative world currency. This is primarily aimed at reflecting the reduced economic influence of the United States and its developed capitalist allies. It takes into account a number of factors including the origin of the global economic meltdown in 2008 and the Chinese investment of US$150 billion in US bonds (Stiglitz 2010). The second aspect is the kind of challenge it poses to the US political value system on which its foreign policy is based (Subedi 2010).

Only recently, China has overtaken Japan as the world’s second largest economy. China is the emerging world power. Emerging powers like China and others exert pressures on the US dominated institutions to open up for democratic reforms. Until 10 years ago, the trade between China and India was to the tune of $1 billion. That was the time when it was said that Chinese goods had swamped India. Today the total volume of trade between the two countries has swelled to $50 billion, and the balance of trade is favorable to India. The growing trade would have impact on their relations. Nepal should take the advantage out of this flourishing trade at least as a transit country as the travel distance between India’s Siliguri and Delhi via Nepal is much shorter by hundreds of kilometers.

But Nepal has to focus its diplomacy to free itself from being playground of world powers. Recently at the joint meeting with presidents of all four Madhes-based political parties at a dinner reception, the visiting special envoy of Indian Prime Minister Manmohan Singh, Shyam Saran told them that a Maoist-led government was not possible unless the peace process came to a conclusion and urged them to their role in the prime ministerial elections accordingly. One of the participants quoted Saran as saying, “Maoist-led government was not acceptable to India, which looks at Nepal as a peaceful democratic special neighboring country. India has fully understood that it would not remain unaffected by the political instability in Nepal” (Kantipur 2010: August 6). The report also said Saran urging the Madhes parties not to run after majority government but to back democratic values as this was a vital issue in the context of sensitive Madhes politics and the right to self-determination of the Nepali people.

On the other hand, Chinese Ambassador in interviews with various newspapers asserted that China would not remain a silent spectator in case there was foreign intervention in Nepal. It is a rather strong expression aimed at India. It shows that Nepal has to develop favorable strategy to survive in the changing context of global power relation.

The changing nature of the global balance of power will certainly leave an impact on Nepal. The tourism market dominated by the arrivals from European countries, United States and Japan so far will see growing impact from fresh arrivals from China and India. Our tourism policy must focus on these traditional but emerging markets. The Pashmina, carpet and garment export needs to be diversified to cater to the Chinese markets. In order to be able to do so, we must get out of the South Asian level of human resources and products (Pyakuryal 2067 BS). The country must get ready for the changes in the global economy in order to identify areas of advantage and make commensurate policy changes. It is clear that we may not move forward at the current pace and style.

Conclusion

Nepal for a long time during its modern times remained a British satellite state or neo-colony. It opened to the outside world only 60 years ago. India has been exerting pressure on the country. It has suffered from the conflicting strategic interest among India, China and the US. As a result of India’s hegemony, Nepal has not been able to formulate independent economic and foreign policies. Nearly a third of Nepal’s trade is with India. The exchange rate of the Nepali rupee is pegged to the Indian currency. Trade deficit with India has been growing. This has not led to the promotion of Nepal’s interest or prosperity.

Nepal is mired in poverty. The comprador ruling class thrives on rent seeking. Our main priority should be implementing independent economic policies for the development of the country, attracting foreign direct investment in industries and infrastructure, liberalizing policies in order to boost trade, providing better salary and working conditions for Nepali migrant workers goring overseas and making Nepal an attractive tourist destination are important considerations for promoting economic development. These are the areas where diplomatic cooperation and support are required. These are also the main attractions of Nepal’s economic diplomacy. Unfortunately, we have been the victims of our own political instability, policy confusion and wrong leadership attitudes.

Time has now come to build our own attitude. Only internal political stability helps promote such policy formulation. Human resources and structures come only after the policy is in place. We can learn lessons from our own experience and mobilize economic diplomacy for promoting Nepal’s prosperity. The political, diplomatic and intellectual class should not make any further delay in building conducive environment for promoting Nepal’s economic growth and prosperity.

(Paper Presented in a Seminar in Kathmandu, few yrs ago)

References

Acharya, Baburam. 2063 BS. Nepalko Samchipta Britanta. Kathmandu: Srikrishna Acharya.

Acharya, Keshav. 2067 BS. Mulyankan monthly, Vol 182, Asar.

Adhikari, Bharat Mohan. 2064 BS. Mero Jivan Yatra: Kehi Samjhana (My Journey: Some Memories, in Nepali). Kathmandu: ??

Fukuyama, Francis. 2007. After the Neocons: America at the Crossroads. London: Profile Books.

Kantipur daily, August 6, 2010.

Khanal, Yadunath. 2059 BS. Yadunath Khanal: Life and Ideas. Pulchok: Sajha Publications.

Koirala, B. P. 2055 BS. Atmabritanta. Patan: Jagadamba Prakashan.

Pyakuryal, Bishwambher. 2067 BS. Mulyankan. Asar 2067.

Stiglitz, Joseph. 2010. Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy. London: Penguin.

Stiller, Ludwig F. 1999. Nepal: Growth of a Nation. Kathmandu: Human Resources Development Center.

Subedi, Jhalak. 2067 BS. “Khula Bazarko Khulapatan”, Kantipur, Asar 26.

Wang, Chung. 2005. Nepalko Rastriya Surakchatmak Rananiti tatha Nepal-Chin  Sambandha. Kathmandu: China Study Center.