नेत्रवहादुर चन्द विप्लव २०५२ देखि २०६२ सम्म तत्कालिन नेकपा माओवादीले गरेको ससस्त्र विद्रोहका सह उत्पादन थिए । २०६३ मा भएको शान्ती सम्झौताले नेपालमा गणतन्त्र र संघीयता सहितको आफ्नै विशेषताको संसदीय प्रणाली स्थापना भएको भएपनि विप्लव यसलाई जनयुद्धले जे लक्ष्य हासिल गर्न खोजेको थियो त्यसप्रतिको गद्धारीका रुपमा बुझ्थे । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले लिएको बाटोका प्रति उनमा तिव्र असहमति थियो । त्यस्तो असहमती मोहन वैद्य किरणमा पनि थियो तर यी दुवैका लक्ष्यहरु समान थिएनन । वैद्यले समयमै कुरा बुझे र विप्लवको विप्लवी बाटोलाई साथ दिन अस्विकार गरे कि तत्काल देशमा अर्को ससस्त्र विद्रोहको सम्भावना छैन । तर विप्लवमा एउटा युवाजन्य आक्रोस र अहँ पनि थियो । उनलाई साथ दिन तयार जनयुद्धमा संलग्न भएको क्रान्तीकारी दस्ताको सिमान्त हिस्सा पनि थियो जसलाइ शान्तीप्रक्रिया पछिको राजनीतिका क्रममा आफ्नै दलले पनि उचित स्थान र मान दिन सकेको थिएन । आफैले हिजो निर्माण गरेको संगठन र जनतामा देखिएको त्यतिवेलाको उत्साहका सम्झनाहरु पनि ताजै थिए । सबैभन्दा बढी उनलाई प्रचण्ड र बाबुरामप्रति घृणा थियो । उनीहरुलाई केही गरेर देखाउँछु र गलत सावित गराउँछु भन्ने महत्वाकाँक्षा पनि विप्लवमा थियो । यसैको सार खिचेर उनले ससस्त्र विद्रोहको बाटो रोजेका थिए । फौजी र गैर फौजी विद्रोहको फ्युजन गर्ने बाटो भन्दै उनले दस्तावेज पनि लेखेका थिए । केही ठाउँमा बम पड्काउने, तर्साउने चन्दा उठाउने, हतियार जम्मा पार्ने र तालिम दिने सत्ताको अन्तरविरोधमा खेल्ने प्रयास पनि गरेका थिए । तर दुइबर्ष पहिले सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध र दमन पछि विप्लवका योजनाहरु एकपछि अर्को धक्का खान थाले । अन्ततः उनले आफ्नो बाटो गलत भएको चाल पाए र ओली सरकार अप्ठेरोमा परेको बेला सहमतिको खोजी गरे । यता ओली सरकारलाई पनि खासगरि दलमा आएको अनौपचारिक विभाजन पछि पूर्व माओवादी खेमासंग खेल्ने र प्रचण्ड समुहलाई कमजोर पार्ने एउटा तुरुप चाहिएको थियो । विप्लव यसका सबैभन्दा योग्य पात्र ठहरिन सक्थे किनभने रामवहादुर थापा बादलसंग त्यस्तो रणकौशल खुबी दुवै थिएन । अलि अलि विप्वलका प्रति रहेको पहिलेका क्रान्तीकारीहरुको आकर्षण भजाउन सम्भव हुनसक्थ्यो । परिणाम त हिजो विहिबार विप्लव समुह र सरकारका विच एउटा सहमती गरियो । अब विप्लवले आफ्नो हिँसात्मक बाटो छाड्नेछन र सरकारले उनलाई राजनीति गर्न सहज हुनेगरी पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिह ागर्ने र प्रतिवन्ध फुुकुवा गर्नेछ ।
यो सम्झौताले सरकार, विप्लव समुह र आम नागरिक सबैलाई हित गर्नेछ । सरकारले अवस्य पनि यो सहमतिलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि नगदिकरण गर्ने प्रयास गर्नेछ । विप्लवको चरित्र अनुसार उनी केपी ओलीसंग सहकार्य गर्ने या उनीसंग मोर्चावन्दी गरेर छिटो सरकारमा पुग्ने उपाय खोज्न सक्नेछन । यसले दिने परिणाम जे आएपनि विप्लवले जुन बाटो लिन मञ्जुर गरेका छन् त्यसले नेपालमा संविधान बाहिरका शक्तिहरु कमजोर हुने र ०७२ को संविधानकै सेरोफेरोमा यहाँका राजनीतिक मुद्धाहरु ह लगर्दै जाने सम्भावना बढाइदिएको छ । यो राम्रै कुरा हो । यसका लागि सरकार र विप्लव दुवै पक्षलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । विप्लवले जनपक्षधरताको बाटो लिन्छन कि सत्ताप्राप्तीको हतारो गर्छन थाहछैन तर उनले एउटा वामपन्थी या कम्युनिष्ट दलका रुपमा आफुलाई टिकाउन चाहने हो भने नेपालमा अरु दलहरुले प्रतिनिधित्व नगरेको श्रमगरि खाने वर्ग अहिलेका मुलाधारका राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधित्व नगरेको समुहका रुपमा उपस्थित छ जसलाई आधार बनाएर विप्लवले शक्ति आर्जन गर्न सक्नेछन ।
