हाम्रो समाज र अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनका विशेषताहरूलाई खासगरी १९९० पछि र १९९० अघि भनेर विभाजन गर्न सकिन्छ । १९९० अघि समाजमा सामन्तवादको प्रभाव थियो । अर्धसामन्ती प्रकारको सामाजिक–आर्थिक संरचनाहरू प्रभावकारी थिए । अहिलेको जस्तो सहर र अर्धसहरको विकास तीव्र ढंगबाट भएको थिएन । धेरै मान्छे गाउँमा नै रहन्थे । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठाउँमा समेत एक छेउ र अर्काे छेउका मानिसबीच चिनजान हुने अवस्था थियो । त्योभन्दा यता आएर सहरको तीव्र विकास भएको छ । आन्तरिक बसाइँसराइ भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा भएका क्रान्तिले सामाजिक सम्बन्धका आयामलाई टोलछिमेकबाट विश्वव्यापी बनाइदिएको छ । यस सँगसँगै समाजका अन्तक्र्रियाका प्रवृत्तिहरू र आर्थिक आधार धेरै बदलिएको छ ।
पहिला नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आधारित थियो । लाहुर गएका या भनौं सहरतिर कमाइ गर्न आएका मानिस पुनः गाउँमा नै फर्कन्थे । अलिअलि भएको पैसाले पनि गाउँमा नै जग्गाहरू किन्थे, घर बनाउँथे । केटाकेटीलाई आफ्नो नजिकको सार्वजनिक स्कुलमा पढाउँथे । पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धहरू पनि गाउँमा नै चिनेजानेको सर्कलभित्र नै हुन्थ्यो । आफन्तको सञ्जालभित्र नै बिहेबारी हुन्थ्यो । एउटा गाउँमा छिमेकीहरूबीच कसैले बदमासी गर्न थाल्यो भने अर्कोले देख्दा लाज, डर मान्नेजस्ता समाजको अनुशासन पनि परम्परागत रुपमा चल्थ्यो । समाजको एउटा अनुशासनको घेराभित्र रहेको थियो ।
तर, १९९० यताको समयमा भने परिवर्तन आउन थाल्यो । गाउँका मान्छेहरु सहर आए । पहाडबाट बेंसीमा झर्न थाले, बेंसीबाट सहर झरे, पहाडबाट तराई झरे, तराइबाट पनि सहर जानेजस्तो प्रक्रिया निकै बढ्यो । र सहरमा तीव्र बसाइँसराइले बढ्दो जनसंख्यासँगै परम्परागत समाजिक सम्बन्ध टुट्दै गए । परम्परागत सामाजिक मर्यादा तथा अनुशासनहरू घट्दै गए । व्यक्ति स्वतन्त्र हुँदै गयो । व्यक्तिका निजी सम्बन्धहरू पनि स्वतन्त्र हुँदै गयो । स्वतन्त्र हुँदै गर्दा स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक मूल्य तथा धार्मिक मूल्यबाट पनि भयो । पारिवारिक सम्बन्धहरूबाट पनि समाज खुकुलो हुँदै गयो । यस्ता कारणले मानिस स्वतन्त्र र सँगसँगै निर्बन्ध हुन थाले । पुँजीवादी विकासका लागि यस्ता स्वतन्त्र मानिसको खाँचो पर्छ । सामन्तवादी संस्कृति भत्कनु सकारात्मक परिवर्तन हो । तर, नयाँ संस्कारलाई, लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रका मूल्यहरूलाई अनुसरण गर्ने र आत्मअनुशासन ग्रहण गर्ने गरी मानिसहरू प्रशिक्षित भएनन् । यसका प्रभावहरू सामाजिक विकृतिहरूको रूपमा देखा पर्न थालेको छ ।
यता, हाम्रो अर्थतन्त्रमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास भएन । परिश्रम गरेर खाने, मेहनत गर्ने र राज्यको कानुन पालन गरेर कमाउने, कमाएको सम्पत्तिको सहज रूपम कर तिर्ने गरी आर्थिक विकासलाई डो¥याइएन । ढाँटछल तथा दलाली गरेर, राज्यसँगको सम्बन्ध, ठालु या सत्तामा हुनेहरूसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर, भ्रष्टाचार गरेर कमाउने र धनी हुनेहरू बढे । यसरी गलत तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई समाजले छिःछिः गरेन । त्यसरी कमाउनेको हाई–हाई भयो । सहरमा एउटा भुइँफुट्टा पुँजीवादको विकास भयो । यसमा सीमित रूपमा राजनीतिक सत्ताका आसेपासेहरूको नियन्त्रण रह्यो । आमरूपमा सीमान्तकृत मानिसहरूको नयाँ पुस्ता पनि सीमान्तीकरणमा धकेलियो ।
यस्तो अवस्था तन्किँदै जाँदा सहरमा एकथरी मान्छे सुविधासम्पन्न जीवन बिताउन थाले । अर्कोथरी मान्छे सुविधासम्पन्न जीवन बिताउने मान्छेहरूको नोकरचाकर हुने, तिनका घर बनाउने, तिनका सेवामा खुलेका सेवा उद्योगमा तल्लो स्तरको ज्यालामा काम गर्नुपर्ने, रोजगारी नै नपाउने अवस्थामा जीवन बिताउन थाले । यसरी समाजको वर्गीय ध्रुवीकरण हुँदै गर्दा जो सीमान्तमा धकेलियो त्यहाँभित्र एक प्रकारको असन्तुष्टि र पीडाको भाव झल्कन थाले । जसलाई बिहान–बेलुकी छाक टार्न धौ–धौ पर्न थाल्यो, जसको स्थायी जाागिर भएन त्यस्ता मान्छेहरूमा निराशा उत्पन्न हुन थाल्यो । र उनीहरूले जीवनको नै असुरक्षा महसुुस गर्न थाले । परम्परागत जीविकोपार्जनका स्रोतबाट लखेटिएको तर नयाँ जीविकाका लागि कुनै भरपर्दो विकल्प नभएको, हामीकहाँको दलाल र कमिसनखोर पुँजीवादको सिकार भएको एउटा तप्का बिस्तारै आफूलाई भयग्रस्त पाउन थाल्यो । तिरस्कृत भएको पाउन थाल्यो ।
अर्को पाटो भनेको जनयुद्धको समयमा हाम्रो समाज एक प्रकारको हिंसाको प्रभावमा परेको थियो । जोसँग बन्दुक छ त्यसले समाजलाई डोर्याउन सक्ने वा आप्mनो भनाइ मान्न बाध्य पार्न अवस्था सिर्जना भयो । शक्ति हुनेले नहुनेमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र दबाब झेल्न आममान्छे बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भयो । राज्यका तर्फबाट र विद्रोहीका पक्षबाट पनि आर्मफोर्सका आधारमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने जुन अध्यास भयो उक्त अध्यासले पनि समाजमा एक प्रकारको छाप छोड्यो । द्वन्द्वकालीन समयका आपराधिक घटनाका पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय नपाउने अवस्था विद्यमान छ । यसले परोक्ष रूपमा बल हुनेले, धन हुनेले, शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञानलाई बल दियो । समाजमा बढ्दै गएका अपराधका शृंखलाका लागि यी पनि कारणका रूपमा रहेका हुन सक्छन ।
अर्को कुरा भनेको यसबीचमा हाम्रो पुरानो सरकार, सत्ता, संस्थाहरू ढले । नयाँ संस्थाहरू राम्रोसँग बनिसकेको छैन । चुनाव सञ्चालन गरेर संस्थाहरू बन्ने कामचाहिँ भर्खरै भयो । पहिले गाउँ र टोल स्थानीय सत्ताका प्रतिनिधिको वर्चस्वमा चल्थ्यो । अहिले सामाजिक सम्बन्धका नयाँ मूल्यअनुरूप आमसर्वसाधारण मानिस र स्थानीय सत्ताका प्रतिनिधि संस्थाका बीच सहज सम्बन्ध बनिसकेको छैन । समाजलाई अनुशासनमा राख्ने नयाँ सांस्कृतिक मूल्य बनिसकेका छैनन् । अनुशासन तथा सामाजिक प्रक्रियाको सिस्टम भने बनिसकेको छैन ।
यसबीचमा समाजलाई एक प्रकारको कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने, आत्मअनुशासनमा बस्न प्रेरित गर्नुपर्ने प्रहरी संगठन एकदमै पंगु बनेर निस्किरहेको छ । सुन काण्ड, सुडान काण्ड, प्रहरीका आइजीहरू नै कारबाहीमा पर्नु, डिआइजी, एसपीहरू अपराधमा संलग्न भएर कारबाहीमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । जसले प्रहरीलाई संस्थागत रूपले खोक्रो र लम्फु बनाइरहेको छ ।
२०४८ सालपछिको समयमा राजनीतिक रूपमाा खासगरी अच्युतकृष्ण खरेल र धु्रवबहादुर प्रधानको बेलापछि चाहिँ राजनीतीकरण भयो । पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको समयमा पनि राजनीतीकरण आइरहेको थियो । राजनीतीकरणले प्रहरी भद्दा र एक ढंगले गैरजिम्मेवार बनाएको रहेछ भन्ने कुरा निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणपछि बुझ्न सकिन्छ । यसको अर्थ संस्थाहरू एकदमै कमजोर भएको कारणले समाजमा यस्ता घटनामा प्रोत्साहन मिलेको जस्तो देखिन्छ ।
यतिबेला लामो समयपछि बनेको स्थिर भनिएको बहुमतको सरकार छ तर त्यसको प्रभाव राज्यका अरू अंगमा परेको देखिएन । जस्तो कि, कञ्चनपुर निर्मला पन्त हत्यामा संलग्न अपराधी खोज्ने वा पत्ता लगाउने जस्ता कुराहरूको मुख्य अगुवाइ भनेको प्रहरीले गर्नुपर्ने हो । तर, प्रहरी आफैं पंगु देखियो । त्यसकारण, सरकारले आफूमातहतका विभिन्न संस्था र संरचनालाई सुधार्न पर्याप्त समय नदिएको, आदेश र निर्देशनले चलाउन खोजेको देखिन्छ । अझ सरकारले आफ्नै राज्यका अगहरूको सहयोग नपाएको जस्तो देखिन्छ । यो स्थिर सरकार भएको कारणले आजको भोलि सबै कुरा मिल्छ भन्नुचाहिँ भ्रम हो तर कमसेकम राज्य मातहतका जति पनि संरचना छन्, तिनीहरू बिग्रे–भत्केको अवस्थामा कारबाही हुन सक्छ भनेर डराउनपर्ने थियो । उसै मातहतका संस्थाहरू सरकारसँग डराएका रहेनछन् जस्तो देखिन थालेको छ । अथवा खराब पक्षले राजनीतिक संरक्षण पाएको जस्तो ।
राज्यका संरचनाको कुरा भनेको प्रहरी मात्र होइन, अदालत, ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक प्रतिनिधिले चलाउने संस्था सबै ठाउँमा समस्या देखिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर भन्न थालेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी कसैले पनि राम्रोसँग निर्वाह गरेको छैन । यस्तो अवस्था आएपछि समाजमा नराम्रा घटना अवश्य बढ्ने भयो । मलाई लाग्छ समग्र हाम्रो राज्यप्रणाली नै यसको जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । राज्यप्रणालीमा रहेको समस्या सरकारले सफा गर्ला भनेर हामीले राखेको आशा सरकारले पूरा गर्न नसकेको प्रस्टै झल्किएको छ ।
लगातार भइरहेका महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना बढ्नु, दलित र सीमान्तकृतहरूमा भय सिर्जना हुनु यही राज्यप्रणाली, राजकीय संस्था र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका समस्याहरूको प्रतिबिम्ब हो । लोकतन्त्रको विस्तार सबै ठाउँमा पुर्याउनु, राज्यका निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु र अर्थतन्त्रमा दलाल र कमिसनखोर शक्तिका ठाउँमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्नु यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय हो ।
असोज १३, २०७५, farakdhaar- online