Thursday, August 31, 2017

नपुरिएका घाउ, कविता र नाटक


झस्कनु पनि कत्तिसम्म …
ढोकाबाहिरबाट कुनै पुरुष आवाजले मेरो नाम बोलाउँदा
डिलमुनिबाट गाउँतिर आउँदै गरेको यात्रुबस देख्दा
तिम्रोजस्तै कपडा लगाएको अर्को कोही मानिस देख्दा
गाउँमै कसैको विवाह उत्सवमा जाँदा
वर्षगाँठको हरेक दिन दियोभरि तेल थपिरहँदा
झस्कनु पनि कत्तिसम्म ?
– सौरभ कार्की
शाही सेनाबाट वेपत्ता बनाइएका कमरेड तेजबहादुर भण्डारीसँग त्यसरी भेट नभएको भए यसपटकको बेपत्ता दिवससम्बन्धी कार्यक्रममा सायद म जाने थिइनँ र सुन्ने थिइनँ यो कविता पनि । कार्यक्रम ९ बजे नै सुरु भए पनि म साढे दश बजेतिर मात्र रसियन कल्चरल सेन्टर पुगेको थिएँ । स्टेजमा केही अतिथि थिए । एकजना युवा गिटारबाट विरह धुन निकालिरहेका थिए । यसअघि मैले कतै नसुनेका खिरिलो ज्यानका एकजना युवा कविता सुनाइरहेका थिए । कविताका शब्द नरम थिए तर तिनका भाव र वाचनमा ठूलो शक्ति थियो । बेपत्ता परिवारका सदस्य दर्शक दीर्घामा थिए । जसका पति, पत्नी, आमा, बाबु, दाजु, दिदी या भाइ र सन्तान सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका थिए ।युद्धबाट देशले शान्तितर्फ कोल्टे फेरेको पनि अब त १२ वर्ष हुन लाग्यो । तर, यी द्वन्द्वका घाउ आलै बोकेर आफ्ना प्रियजनको खुटखबर खोज्दै भौँतारिँदै गरेका साधारण मानिसले न्याय पाएका छैनन् । तिनका मनमा भएको वह यी सानो–सानो कदका कविले कस्तरी आफ्नै बनाएर सुनाइरहेका थिए भने !
यिनै बेपत्ता बनाइएका परिवारको भिडमा पसेपछि मान्छेहरू यतिका वर्ष आफन्तलाई कसरी पर्खेर बसिरहेका होलान् भन्ने सम्झँदा पनि कहाली लागेर आयो । र, तेजबहादुर भण्डारीसँगका केही सम्झना ताजा भएर आए । ०४६ वैशाखको तेस्रो सातातिर हुनुपर्छ, भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको चपेटामा परेर देश लड्खडाइरहेको थियो । पञ्चायतका नाममा राजाले चलाएको शासनले देश झन्–झन् पराधीन र गरिब बन्दै गएको थियो । मरिचमानका मुखबाट निस्कने राष्ट्रवादका नसुहाउँदा वाणीले मान्छेका साना–साना सपनामाथि व्यंग्य गरिरहेझैँ लाग्थ्यो । राजाको तानाशाही व्यवस्था सबै प्रकारले स्याचुरेसनतिर पुगेको वेला थियो । अखिलले देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम आह्वान गरेको थियो । म लमजुङमा अखिलको संगठन विस्तारको योजना बनाएर बेसीसहरतिर गएको थिएँ । त्यसैपटक मैले लमजुङका भोटेओडार, बेसीसहर, गाउँसहर, खुदी भुलभुले, सिम्पानी, दुराडाँडा, भोर्लेटार घुमेर विद्यार्थी संगठन विस्तार गर्ने काम गरेको थिएँ । बेसीसहरमा पुगेपछि त्यता पार्टीका जिल्ला नेता कमरेड विनय उर्फ शारदाप्रसाद सुवेदीले सिम्पानी बोलाएका थिए । खुदी हुँदै म सिम्पानी पुगेको थिएँ, स्थानीय शिक्षक तेजबहादुर भण्डारीको घरमा ।
एउटा सानो परिवार थियो । साना नानीहरू थिए । त्यो परिवार पार्टीको सेल्टरदाता थियो । भण्डारी सर शिक्षक र स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय थिए । म एक रात बसेर भोलिपल्ट बिहानको पनि खाना खाएर खुदीतिर झरेको थिएँ । साना–साना नानीहरू झोला बोकेर विद्यालय जान निस्केका, बाबु शिक्षकका रूपमा पढाउन हिँडेका, घरमा शिक्षककी कृषक पत्नीले सबैलाई खाना खुवाएर बिदा गरेको । यो रामाइलो खुसी र सुखी परिवारको तस्बिर आँखामा राखेर म फर्केको थिएँ । त्यो घर त्यस्तै छ कि फेरियो थाहा छैन, तर त्यो खुसी र रमाइलो भने सदाका लागि सकियो संकटकालका वेला ।
बेपत्ता परिवारको संगठनका अध्यक्षका रूपमा अस्तिको कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने सक्रिय अभियन्ता राम भण्डारी मैले त्यतिवेला देख्दा एकजना जिज्ञासु बालक थिए भनेर आफैँलाई पत्याउन मन लागेको थिएन ।
पहिलोपटक त्यही वेला भण्डारी कमरेडसँग मेरो चिनजान भएको थियो । पछि एमाले र फेरि ०५४ मा एमाले विभाजित भएर बनेको मालेकालमा पनि हामी सँगै काम गरेका थियौँ । सायद त्यतिवेला भण्डारी गाउँ पार्टी कमिटीका सचिव थिए । म ०५५ पुसको पहिलो साता जिल्लास्तरको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षकका रूपमा बेसीसहर पुगेका वेला उनीसँग भेट भएको थियो । प्रशिक्षणका क्रममा लामो कुराकानी भएका थिए । मालेको भविष्य, एमालेले लिँदै गरेको गलत बाटो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यका बारेमा । बमबहादुर थापा, गुमानसिंह अर्याल, बालकृष्ण बराल, महेन्द्रलाल श्रेष्ठलगायत साथी पनि थिए । त्यतिवेलासम्म माओवादीले शक्ति आर्जन गर्छन् कि दमनमा परेर सकिन्छन् भन्ने अनिश्चितता थियो । त्यस आन्दोलनका बारेमा पनि चर्चा भएका थिए । संयोग, प्रशिक्षण दिन जानेमा शारदा सुवेदी पनि थिए ।
माले ०५६ को निर्वाचनमा शून्य सिटमा झरेपछि एमालेमा मिल्ने स्वर उठ्न थाले । राजनीतिमा एकपटक जितेपछि, एकपटक शक्ति आर्जन गरेर सत्तामा पुगेपछि ओर्लन मन लाग्दैन । मालेमा त्यस्तै भएको थियो (यद्यपि मलाई एक दिन पनि मालेले गरिखान्छ भन्ने लागेको होइन, साथीभाइको संगत र आफ्नै बेरोजगार अवस्थाका निराशाबाट धकेलिएर म पनि म्यादी माले बनेर कास्कीको जिल्ला सचिवका रूपमा काम गर्दै थिएँ) । वामदेवले जुन हतारोमा पार्टी विभाजन गरेका थिए, त्यही हतारोमा पार्टी मिसाए । मालेको एउटा पंक्ति एमालेमा गएन । जो एमालेमा गए, तिनलाई पनि र जो गएनन्, तिनलाई पनि एमालेको पंक्तिले खेदो खन्न पनि छाडेन । केही माओवादीमा गए । केही जो गएनन्, तिनीहरूलाई पनि माओवादीको आरोप लगाइन्थ्यो । संकटकाल लागू भएपछिको यस्तै राजनीतिक सन्ध्याकालमा माओवादीतिर झुकाब राख्न थालेका तेजबहादुर भण्डारी सेनाबाट समातिए र कहिल्यै फर्केनन् । यो ०५८ साल पुसको कुरा थियो ।
त्यो निस्पट्ट अन्धकारको पहिलो प्रहर
हाम्रो ओछ्यानमा 
आकाश र धर्तीले भर्खरै निश्वास श्वास बिसाएको थियो । 
त्यही वेला खट्खटायो कसैले ढोका
पहिला कहिल्यै नसुनेको एउटा स्वरले बोलायो तिम्रो नाम ।
र मुर्झायो एउटा फक्रिन लागेको फूल ।
खस्यो एउटा तारा । 
कार्यक्रममा माओवादी या राज्यपक्षबाट बेपत्ता भएका अनेक परिवारका अनेक व्यथा । संक्रमणकालीन न्यायप्रति बेवास्ता गरिँदा लामो सशस्त्र द्वन्द्वका अनेक घाउ बोकेर मान्छेहरू आशाका त्यान्द्रोको सहारामा यतासम्म आइपुगेका थिए । केही राजनीतिक लाग्थे, केहीचाहिँ राजनीति नजानेका सीधासाधा पीडित । काभ्रेबाट तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता बनाइएका अर्जुन लामाकी पत्नी आफ्नो श्रीमान्को लास र सासमध्ये एउटा देखाऊ भन्दै सरकारी अधिकारीप्रति आक्रोश पोखिरहेकी थिइन् । उनी आफैँ आँखाबाट पोखिइरहेकी थिइन् । तिनले कसरी बिर्सून् आफन्तको अज्ञात अवस्थाको वियोग ?
झुक्किएँ कैयौँपटक चिया पकाउँदा
बेसुरमै पस्किएँ खाना तिमीलाई पनि
फुटेँ धेरैपटक मिलाइरहँदा दराजमा तिम्रा कपडा
तिम्रो लामो आयुको कामना गर्दै व्रत बसेँ हरेकपटक तिजमा
हरेक हप्ता तिम्रो ठेगाना खोज्न सदरमुकामसम्म धाएँ
नाठो खेलाउन गएकी– खपेँ गाउँलेका अनेकौँ लाञ्छना । 
भो ती पुराना दिनको कुरा नगर
सम्झनाका कुरा नगर ।
काभ्रेबाट आएकी लामाकी पत्नी पूर्णिमाको खस नेपाली भाषामाथि पकड थिएन । तामाङ भाषामा संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, यो बेपत्ता छानबिन आयोग, न्यायलाई व्यक्त गर्ने के कति शब्द छन् उनलाई थाहा छैन । उनी जे बोल्थिन्, शब्दमा भन्दा बढी शक्ति उनको भावमा थियो । मलाई भाषामा जसको नियन्त्रण छ, त्यो शासक र शक्तिशाली हुन्छ र भाषामा पकड नहुने कमजोर हुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव त्यही कार्यक्रममा भयो ।
बेपत्ता परिवारका एकजना नेता पनि बोले । उनले संक्रमणकालभरिको सत्ता राजनीतिका पात्रमाथि अविश्वास व्यक्त मात्र गरेनन्, पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन सकिन्छ कि भनेर बल पनि गरे । त्यसले पीडितहरूले लामो समयसम्म न्याय पाएनन् भने बदलाको भावना बढ्दै गएर हिंसा–प्रतिहिंसाको पुनरावृत्ति हुन सक्ने र त्यसका लागि मनोवैज्ञानिक आधार तयार पार्नेहरू पनि सक्रिय नै रहेकोतिर संकेत गथ्र्यो ।
समग्रमा ०५२ बाट थालनी भएर ०६३ मा सकियो भनिएको सशस्त्र द्वन्द्वको राजनीतिक व्यवस्थापन भएको र प्रत्यक्ष संघर्ष सकिएको ११ वर्षपछि पनि त्यसकालका घटनाबाट पीडितले न्यायचाहिँ नपाउने तर संघर्षकालका विपरीत ध्रुवका राजनीतिक नेतृत्व अहिले अँगालो मारेर शासन गरिरहने अवस्था कायम रहनु उदेकलाग्ने कुरा नै हो । झन्डै १७ सयको हाराहारीमा मानिस बेपत्ता भएका भनिएको छ । यो संख्या समग्र जनसंंख्याको तुलनामा सानो भएको र यसले दलहरूको राजनीतिक शक्तिको खेललाई कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने भएकाले बेपत्ता परिवारका आवाज सिमान्तीकरणमा परेको हुन सक्छ ।
अचम्म त त्यसवेला लाग्छ
जब कोल्टे फेरेरै पनि त बिहान हुँदो रहेछ ।
मुठ्ठी कसेरै मात्र पनि त कट्दो रहेछ प्रहर ।
न आक्रोश आउँछ, न कुनै क्रोध
लाग्छ मुर्दा शान्ति भरिएको छ मभित्र
योजत्तिको लाचारी अर्को के हुन्छ होला ?
सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको र द्वन्द्वकालका विपरीत ध्रुवका शक्ति दुवै सरकारमा रहेका वेला आवश्यक कानुन बनाएर या संयन्त्र निर्माण गरेर यस्तो कामलाई गति दिन नसकिने होइन । तर, कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा बेपत्ता छानबिन गर्न बनेको आयोगका अध्यक्षले अझै पनि बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराध घोषित गर्ने कानुन नै नबनेकाले समस्या रहेको बताएर पीडितलाई निराश पारेका थिए।
टोलाइरहन्छु
रेडियोले तिम्रो नाम फुक्छ कि समाचारमा डराइरहन्छु ।
तर, सायद रेडियो तिमी भए ठाउँसम्म पुग्नै सकेन
आजकाल त रेडियोमा समाचारलगत्तै गीत बज्छ
‘कुरा सुन्छु नानाथरी, गाँठो पर्छ छात्तीभरि
बह पोख्ने ठाउँ छैन, बसेकी छु बाटो हेरी
लैजा चरी … ’
यी कवि भर्खरका युवा हुन् । उनलाई व्यक्तिगत रूपमा बेपत्ताजनका पीडा परेको हुन सक्छ या नपरेको पनि । तर, उनले जुन अग्र्यानिक सिर्जना गरेका छन्, त्यो बेजोड छ । सोही कार्यक्रममा पछि कुमार नगरकोटी लिखित नाटक अभिनय गरिएको थियो । निर्देशक र अभिनयकर्ताको भूमिका प्रभावशाली थियो । तर, पुँजीवादको अर्थराजनीतिक तथा मनोसामाजिक अवस्थाका कारण एक्लिएको मान्छेका निराशा र एक्लाएक्लै त्यसबाट भाग्दै गरेका असफल पात्रका कथा बुन्ने गरेका नगरकोटीको नाटकको सम्प्रेषणीयता कमजोर थियो । अहिलेको राजनीतिले सम्बोधन गर्न नसकेका बेपत्ता परिवारका पीडा र परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूले जे–जस्तो अमूर्त सत्यको सामना गरिरहेका छन्, त्यस्तै लाग्थ्यो नगरकोटीको नाटक पनि । जतिसुकै कठिन लागोस् सत्यको सामना गर्ने भनेको अधिकार पाउन गरिने संघर्षबाटै हो ।
तिमी गएको त्यो कालो औंसीको रात थियो
सायद मेरो पूर्ण चन्द्रमा उदाउन अझै बाँकी छ । 
(कविताका लागि सौरभलाई धन्यवाद)
naya patrika, 15 bhadau 2017

Tuesday, August 29, 2017

बाढी, वर्ग र बजार


त्यता के–के हुँदै छ, यता बाढी पसेर, फेरि हामी दुःखीकै खायो मुटु कलेजा
हामी भयौँ बेघरबार, हामी भयौँ बेघरवार, चरी लैजा समाचार हामी भयौँ बेघरबार
आँधी र हुरी आउँछ कहिले पानी र असिना, हीना र मिना पार्दछ फेरि दुःखीकै पसिना 
सुखी ज्यानलाई कस्तो छ, यता पहिरो पसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा
हामी भयौँ बेघरबार चरी लैजा समाचार… –संगीत श्रोता

१) बाढीबाट गरिबमाथि हुने नकारात्मक प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरण शीर्षकमा इयान वि बक्सको अध्ययनमा एसियाली विकास बैंकका लागि तयार पारिएको एउटा प्रतिवेदनले यसो भनेको रहेछ : अरूको तुलनामा गरिबहरू यस्ता बाढीबाट जीवन गुमाउनेदेखि लिएर अनेक ढंगले बढी नै प्रभावित हुन्छन् । बाढीको विनाशका कारण अरूले भन्दा गरिबले नै घर, भएको सम्पत्ति, वस्तुभाउ र जीविकोपार्जनका साधन गुमाउने सम्भावना बढी हुन्छ । बाढीको समयमा पानीबाट सर्ने रोगको सिकार हुने जोखिम पनि तिनैमा बढी हुन्छ । कहिलेकाहीँ त यस्तो बाढीको जोखिम मान्छेबाट सिर्जित कार्यले पनि हुन्छ या बाढी नियन्त्रणका उपाय असफल हुँदा पनि आइलाग्छ । तर, यस्ता बाढी व्यवस्थापन या नियन्त्रणका निर्णय प्रक्रियामा गरिबलाई सामेल गर्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ । बाढी नियन्त्रणबारे हुने निर्णय अधिकांश समुदायका धनीमानीले गर्छन्, खासगरी तिनीहरूले जसका आर्थिक कार्यकलापलाई बाढीले प्रभाव पार्न सक्छ ।
२) भूमि अधिकार आन्दोलनका एकजना अभियन्ता स्व. बलदेव रामप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न २९ साउनमा भएको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै किसान नेता तथा एमालेबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद केशव बडालले बाढीमा गरिब नै बढी प्रभावित हुने चर्चा गरे । विगत झन्डै ४० वर्षदेखि भूमिहीन र किसानका पक्षमा काम गर्दै आएका बडालको भनाइ थियो, गरिब किसान नै यस्तो बाढीपहिरोको बढी जोखिममा हुन्छन् र तराईमा अहिले भइरहेको डुबानबाट पनि दलित, सीमान्तकृत र गरिब किसान र कृषि मजदुर परिवार बढी प्रभावित भएको हुनुपर्छ । सोही दिन तराईमा डुबान र बाढीले उग्र रूप देखाइरहेको थियो ।
३) पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले कारोबार दैनिकमा ३१ साउन, ०७३ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा बाढीको वर्ग प्रभावबारे यसो भनेका रहेछन्– भनिरहनु पर्दैन, प्राकृतिक प्रकोपको सबैभन्दा बढी प्रभाव गरिब र गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका नागरिकमा पर्छ । प्रायः विपन्न परिवारको बसोवास नदी, खोलाकिनार आसपासमा हुने गरेको छ । नेपालको भूस्वामित्व र सम्पत्ति व्यवस्थापनका परम्परागत सोच व्यवहारका कारण ससानो अनुपातको भूमि हुने वा भूस्वामित्व नै नहुने कृषि श्रमिकको संख्या अत्यधिक छ । जो यस्ता प्रकोपबाट पहिले पीडित हुने गरेका छन् । एकपटक डुबान या बाढीमा परेर वासस्थान तथा गरिखाने खेतबारी कटान भइसकेपछि उनीहरूलाई पुनः स्थापित हुन नै लामो समय संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वर्षअघिका बर्दिया र दाङका बाढीपीडितको अझै पुनः स्थापना हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो । उनले अहिले बाढीग्रस्त क्षेत्रका खासगरी सप्तरीका गाउँको गरिबीको स्थितिबारे केही तथ्यांक पनि पेस गरेका छन् ।
४) कैलालीदेखि झापासम्मका तराई र कतिपय भित्री मधेसका जिल्लामा पहिरो, बाढी र डुबानले उपध्रो मच्चाउँदै गर्दा मैले दोहो¥याएर संगीत श्रोताको गीत सुनेँ र त्यसमा सुर्खेतको एउटा स्थानीय टेलिभिजनका लागि तयार पारिएको र युट्युबमा निकै लोकप्रिय रहेको भिडियो हेरेँ । लोकगायक प्रेमदेव गिरीको टोलीले तीन वर्षपहिले मध्यपश्चिममा आएको बाढीप्रभावित क्षेत्रका आला दृश्यसहित खिचेको सो भिडियो सामग्री हेर्ने जोकोहीले देख्ने दृश्य हो, सीमान्तकृत किसान परिवार नै बाढीको चर्को मारमा परेका छन् । एकजना विधवा वृद्ध महिला प्रेमदेव गिरीको अँगालोमा छाँद हालेर रोइरहेकी छिन् र किसानको जीवन तहसनहस भएका दृश्यको अभिलेखन भएको छ ।
यी चारवटा प्रसंगसहित बाढी र डुबान क्षेत्रबाट आइरहेका दृश्य सामग्री, जसमा फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठले खिचेको कोसीमा बगाइएको कमल सदाको तस्बिर पनि सामेल छ, संगीत श्रोताको गीतका शब्द र त्यसमा प्रयोग गरिएको दृश्य, एडिबीको प्रतिवेदन, गजेन्द्र बुढाथोकी र केशव बडालको भनाइ सबैलाई मिलाएर हेर्दा आउने निष्कर्ष हो, बाढीका प्रभावको वर्ग चरित्र हुन्छ । बाढी सबैलाई आउँछ, तर त्यसले गरिब र धनीलाई पार्ने प्रभावको मात्रा भिन्न हुन्छ । अर्थात् बाढीको विनाशको स्तर जहिले पनि वर्गीय हुन्छ ।
बाढीले डुबानमा पर्ने त सहरबजारका ठूला घर पनि थिए, सरकारी कार्यालय र हाकिमका आवास पनि थिए, सेना र प्रहरीका ब्यारेक पनि थिए र थिए सरकार या व्यक्तिले बनाएका औद्योगिक, व्यापारिक या सेवा प्रदायक कारखाना या संरचना पनि । साथै डुबे गरिबका झुपडी पनि । यसमा अलिकति फरक अर्को पाटो पनि होला । किसानको वर्ग चरित्र र परम्परागत निर्वाहमुखी व्यवहारलाई सांस्कृतीकरण गरेर निरन्तरता दिई आनन्द लिइरहेका तराई देहातका धनी किसान परिवार पनि सामान्य खपडाका छाना र बाँसका टाटी लिपेर बनाएका भुइँतले घरमा बस्छन् र तिनको धानचाहिँ आँगनमा बेरीमा राखिएको हुन्छ । गाईवस्तु त सबैका गोठमा हुने नै भए । ती पनि डुबानमा पर्ने नै भए । यसलाई तुलना गरेर हेरौँ ।
तलो भएका पक्की घरवालाले भुइँतलाको सामग्री केही गुमाए पनि वास र गाँस गुमाउँदैनन् । पानीको सतह घट्नासाथ उनीहरू फेरि छिटै लयमा आउँछन् । तिनको कलमा पानी आउँछ । भएको बचतले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । विराटनगरमा बाढीपछि आएको सम्भावित स्वास्थ्य संकट न्युनीकरणार्थ सहयोग गर्न गएका वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षितले आफू त्यहाँ एउटा धार्मिक रथयात्राको तामझाम देखेर अवाक् भएको भन्दै मंगलबार एउटा तस्बिर ट्विटरमा पोस्ट गरेका थिए । अर्थात् अघिल्लो दिनसम्म आएको बाढी र डुबानबाट यी रथायात्रावाला धनाढ्य अप्रभावित थिए ।
गरिबको तुलनामा धन र सम्पत्तिको नोक्सानी अवश्य पनि धनीकै बढी हुन्छ (यस सम्बन्धमा बिबिसीका पत्रकार ड्यानियल ल्याकले सुनामीका वेला दक्षिण भारतको समुद्री तटका गरिब माझीको जीवनमा परेको प्रभाव र अमेरिकामा केट्रिना आँधीले त्यहाँको मध्यम वर्गका परिवारमा पारेका प्रभावको बढो गजबको तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत गरेको मैले कतै पढेको थिएँ) । भएको धान चामल कुहिन्छ, पशुचौपाया र पालेका कुखुरा मर्छन् । ओढ्ने–ओछ्याउने र खाने–पकाउने सामग्री नष्ट हुन्छन् । धनीका पनि होलान् गरिबका पनि । विनाशपछि कसैले केही पैसा या राहत नदिए पनि धनीले ऋण लिएर या आफ्नो बैंकको बचत प्रयोग गरेर या ऐंचोपैंचो गरेर आफ्नो जीवन फेरि लयमा फर्काउँछन् । तर, राहत पाएनन् भने गरिबका लागि त्यो जीवनको दयालाग्दो लय फर्काउन पनि असम्भव हुन्छ । उनीहरूलाई कसैले ऋण दिँदैनन् । ज्यालामा काम पनि तत्काल पाउन असम्भव हुन्छ । पाएको ज्यालाले बिहान–बेलुका खान मात्र व्यवस्था होला । बस्ने ठाउँ नहुँदा, ओढ्ने र ओछ्याउने नहुँदा, सफा पानी खान नपाउँदा, मलमूत्र व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दा महामारी र रोगको सम्भावना यिनै गरिबलाई हुन्छ । तिनलाई पुरानो लयमा फर्कन वर्षौं लाग्छ ।
बाढीले अपवादबाहेक सम्पन्न परिवारका सदस्य बगाउने या मृत्यु हुने गर्दैन । बर्दियामा बबईको बाढी पसेर डुबानमा परेका बस्तीका चित्र होऊन् या राप्तीले डुबाएका मानिसका बस्ती जताततै कोलाहल र बिचल्ली छ त गरिबको । चितवनको सौराहामा पुँजीपति या मध्यम वर्गका व्यवसायीका होटेल र त्यहाँ जाने मध्यम वर्गीय स्वदेशी विदेशी पर्यटक पनि बाढीमा फसेका थिए । तिनको पनि धनमाल नोक्सान भयो । तर, तिनको जीवन समाप्त भएको होइन, भोलि के खाने र सन्तानलाई कहाँ सुताउने या सुत्केरीलाई कसरी तातोमा राख्ने भन्ने समस्या आएको होइन ।
उही पानीको चोट गरिबलाई थाप्लोमा पर्छ, धनीको गोडा भिजाएर जान्छ । गरिबको जीवन र सपना बगाउँछ, धनीको एकाध कार र केही जुत्ता बगाउँछ । बाढीको एउटा कारण मानिएको छ, दक्षिण सीमापारि भारतले बनाएका बाँधलाई । यहाँ पनि शक्ति सम्बन्धको गन्ध आउँछ नै । शक्तिशाली भारतले कमजोर देखेर नेपालीलाई हेप्दै सीमामा बाँध बनायो । हामी होचाका मुखमा बाढी पस्यो ।
२८ साउनमा भृकुटी मण्डपको एउटा चियापसलमा भेट भएका युवाकवि हेमन यात्री बिहानै इटहरीस्थित आफ्नो घरमा खोलोसहितको बाढी पसेर तहसनहस पारेको भन्दै चिन्तित थिए । उनी आफ्नो घरमा बाढी पस्नुको मुख्य कारण बजार या प्लटिङ व्यवसायीका मनपरी हुन् भन्दै थिए । गहिरिएर हेर्‍यो भने बाढी र बजारको सम्बन्ध पनि टड्कारो देखिन्छ ।
बजारले राज्यको संरक्षणमा शक्ति प्रयोग गर्दै खोलाका सीमा खुम्च्याएको छ । अनेकवली संरचना बनाएको छ, जसले प्राकृतिक रूपले हुने जलप्रवाहलाई अवरोध पुर्‍याउँछ र खोला किनारका बस्तीमा बाढी पस्छ । अहिले मधेसमा जुन आकारमा डुबान र बाढी आउने गरेको छ, त्यसका लागि चुरेमा गरिएको दोहन मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ भनिएको छ, जसलाई जलवायु परिवर्तनले पनि थप जटिल बनाएको छ । पछिल्लो समय चुरेबाट उत्पत्ति भएका खोलानदीमा बजार प्रवेश गरेको छ र गिटी बालुवाको उत्खनन गरेर प्राकृतिक संकट निम्त्याएको छ । यसमा बजार कति शक्तिशाली रूपमा प्रवेश गरेको छ भन्ने त केही वर्षपहिले उत्तर–दक्षिण सडक ध्वस्त पार्ने गरी कुद्ने टिपर अमलेखगन्जनजिक तस्करले प्रहरीसँग दोहोरो गोली हानाहान गरी प्रहरीलाई मारेको घटनाले प्रमाणित गर्छन । उत्खनन, प्लटिङ, अवैज्ञानिक संरचनाको निर्माण अझै जारी छ ।
बजारको दिल हुँदैन, अरूलाई प्रेम गर्ने । यो भावुक हुँदैन र अन्तमा आफूलाई बाहेक कसैलाई दया गर्दैन । यसरी हेर्दा बाढी वर्ग र बजारका अनेक तन्तु जोडिन्छन् र जहिले पनि दुःखमा पर्ने, बेघरबार हुने, मुटुकलेजा खाइनेचाहिँ सीमान्तकृत परिवार नै हुन्छन् । भनिरहनु परोइन, राज्य धनीको हो, सम्पन्नको हो र गरिबलाई पनि कहिलेकाहीँ दया गर्दै आएको छ । के यो अवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने वेला भएन ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   भदौ ०१, २०७४

Thursday, August 10, 2017

क्रोनी क्यापिटलिस्ट र डा. केसी





इन्भेस्टोपेडियामा रेन्ट सिकरको परिभाषा यसरी दिइएको छ : रेन्ट सिकिङ कुनै कम्पनी, संस्था या व्यक्तिले आफूले थपेको सम्पत्तिबाट समाजलाई कुनै फाइदा नपुग्ने गरी अरूबाट आर्थिक लाभ लिनु हो । कुनै कम्पनीले सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण, या अनुदान या कर मिनाहाका लागि लबिङ गर्छ भने त्यो रेन्ट सिकर हो । यस्तो कार्यले समाजलाई फुटेको कौडीजति पनि फाइदा हुँदैन, तर जनताले तिरेको कर उल्टो कम्पनीको नाफाका लागि प्रयोग हुन्छ । जब अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरी समाजबाट बढी लिन खोजिन्छ, त्यतिवेला रेन्ट सिकिङ हुन्छ ।
रेन्ट सिकिङको सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको राजनीतिज्ञहरूलाई किनेर या चन्दा दिएर उसबाट आफ्नो अनुकूलको कानुन बनाउन लगाउनु या कर मिनाहा गराउनु या आफ्नो फर्ममा अर्को कुनै प्रतिस्पर्धीलाई प्रवेश गर्नबाट रोक लगाई बजार नियन्त्रण गर्नु हो । यसो गरेपछि थप लगानी नगरी या कुनै जोखिम नलिई आफ्नो कुल सम्पत्ति वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका निलम्बित हाकिम चूडामणि शर्मा र तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्य उमेरप्रसाद ढकालले देशका पुँजीपति, व्यापारी या फर्मलाई गैरकानुनी र अनैतिक ढंगले अर्बौैंको कर मिनाहा दिएको भनी चलिरहेको मुद्दा अहिले पनि चर्चामा छ । यो आयोगको गठन तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा विद्वान् अर्थशास्त्री डा. रामशरण महतको पहलमा भएको थियो । यो कर मिनाहा प्रकरणमा पछि अदालतबाट जेजस्तो प्रमाणित भए पनि उद्योगपति, व्यापारी (पुँजीपति), प्रशासक र राजनीतिज्ञको गठजोड थियो भन्ने विषय अब निर्विवाद रह्यो । यस सम्बन्धमा काठमाडाैँबाट निस्कने अनलाइन म्यागाजिन दि रिकर्डमा एउटा आलेख छापिएको छ– ह्वाई नेपाल इज अ क्रोनी क्यापिटलिस्ट स्टेट ?’
बिजनेस डिक्सनरीले दिएको क्रोनी पुँजीवादको परिभाषा यस्तो छ : नाम मात्रको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र हो तर वैयक्तिक सम्बन्धका आधारमा कसैको पक्षमा राज्यबाट हस्तक्षेप गर्ने अनुमति दिन्छ । उता क्याम्ब्रिज डिक्सनरीमा चाहिँ यसलाई ‘त्यस्तो आर्थिक प्रणाली, जसमा सरकारी अधिकारी र व्यापारिक घरानाका परिवारका सदस्य या मित्रहरूलाई अनुचित लाभ दिइन्छ’ भनिएको छ । कुनै व्यापारिक घराना या फर्म या उद्योगको समूहलाई नाफा हुने गरी जब राज्यका नियम परिवर्तन गरिन्छ, भएका कानुनको उल्लंघन गरेर या त्यसको छिद्र प्रयोग गरेर उसलाई अनेक भाँती छुट दिइन्छ तथा जब राजनीतिज्ञका परिवारका सदस्य साधारण नागरिकबाट दुई–चार वर्षमा अर्वौं कमाउन थाल्छन् अनि त्यो अर्थतन्त्रलाई क्रोनी क्यापिटालिस्ट इकोनोमी भन्ने गरिन्छ । मलेसियाका माहाथिर यसका गजबका उदाहरण हुन् । यसैगरी हुन्– इजिप्टका होस्नी मुबारक, अरब देशका शासकहरू, बोरिस यल्त्सिन र पुटिनकालका रसियाली ओलीगार्कहरू । कतिपयले अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई क्रोनी क्यापिटालिस्ट भन्न थालेका छन् । सन् १९९० पछिको चीनमा पनि सत्ताको संरक्षणमा ठूला पुँजीपतिहरू हुर्किरहेको बताइन्छ ।
२००८ सालमा आफ्नै साली भए पनि राणापरिवारकी छोरी रत्न राज्यलक्ष्मीसँग बिहे गर्ने पैसा नभएर ऋण खोज्न हिँडेका महेन्द्रका सन्तान पछि कसरी अर्बौैं सम्पत्तिका मालिक भए ? होटल, चिया उद्योग, सूर्य नेपाल र सिप्रदीमा ज्ञानेन्द्र कसरी प्रवेश गरे, अर्बपति विनोद चौधरीले कसरी दरबारियाबाट व्यापारिक लाभ लिएका थिए आदि हेर्न थाल्यो भनेचाहिँ नेपालमा राणाकालपछिको पुँजीवादी विकासका चरित्रमा क्रोनी पुँजीवाद प्रवेशका अन्तरकथा थाहा पाइन्छ । पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबार कमजोर भएसँगै अनेक नयाँ दरबार बनेका छन् र तिनका वरपर अनेक क्यापिटालिस्टका नाम जोडिने गरेका छन् । स्वयं राजनीतिज्ञले कसरी साधारण आयस्ता भएका परिवारका सदस्यबाट बिलासी जीवन जिउन पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर हेर्यो भने यो कुरा यसै छर्लंग हुन्छ । ०४८ पछि प्रधानमन्त्री या मन्त्री भएका या शक्तिशाली राजनीतिक दलका नेताका रूपमा काम गरेकामध्ये शीर्ष ५ प्रतिशतले आर्जन गरेको धन र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई अनुसन्धान गर्यो भने हाम्रो पुँजीवादको चरित्र थाहा लाग्छ । यसमा प्रशासकको एउटा लस्कर पनि अवश्य उपस्थित हुनेछ । र, तिनले संरक्षण गरेका पालनपोषण गरेका या आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन दिएका सीमित धनाढ्यहरूको फेहरिस्त पनि पत्ता लाग्नेछ ।
पछिल्लो समय नेपालको संसद क्रोनी क्यापिटलिस्टहरूको फन्दामा परिरहेका दृश्य उदेकलाग्दो गरी समाजले पचाउँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनेको विधेयक बाफियाका सन्दर्भमा भएका चलखेल, शिक्षासम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भइरहेको ढिलाइ, स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धमा अहिले ल्याउने भनिएको ऐन, सहकारीबारे व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको ऐन र त्यसमा संसद्मा देखिएका प्रतिक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन गरिसकेपछि नेपालमा कसरी पुँजीपतिहरू, नाफाखोर व्यापारीहरू, राजनीतिक दल र संसद् जेलिएर रेन्ट सिकरको अभ्यास गरिरहेका छन् यसै थाहा लाग्छ । व्यापारी कसरी राजनीतिक दललाई प्रभावित गरिरहेका छन् भनेर जान्न आउने स्थानीय निर्वाचनका लागि वीरगन्ज महानगरमा एमालेका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार बन्न लागेका मियाँ बसरुद्दिनलाई भेटे हुन्छ या उमेश श्रेष्ठ, गीता राणा, बाबुराम पोखरेल, इच्छाराज तामाङलगायत नाम पर्याप्त छन् । खुमा अर्याल या विनोद चौधरी, अजय सुमार्गी या सुरेशकुमार कनौडियाको नाम ख्यालख्यालमा चर्चामा आएको अवश्य होइन ।
एनसेल या कुनै रक्सी कारखाना, निजी विद्यालय या कलेज या अस्पताल, बैंक या चन्द्रागिरि केबलकार, हाइड्रो या कुनै चालू सञ्चार माध्यम, सरकार अधिनस्थ सार्वजनिक संस्थान, यातायातको सिन्डिकेट या कुनै घरानाले नाम्चेपारि दुधकोसीको माथिमाथि भित्तामा हिमालैमुनि चलाइरहेको रिसोर्ट, जता खोजे पनि देखिने–नदेखिने गरी रेन्ट सिकरहरू र क्रोनी क्यापिटलिस्ट क्लासको रहस्यमय साँठागाँठ भेटिनेछ । बुधबारको कान्तिपुर र नयाँ पत्रिका दैनिकमा भएका समाचार शीर्षक छन् : सामुदायिकलाई पन्छाएर निजीलाई सम्बन्धन, न्यून बिजकीकरण ठाउँठाउँमा लुट, ६० प्रतिशत मानव तस्करी नेपालकै विमानस्थलबाट, अख्तियारले भन्यो कैफियत देखियो, शर्माका साथीको अस्वाभाविक दौडधुप, उखुको भुक्तानी पाउन ज्ञापन । यी सबै समाचारले कतै न कतै राज्य (राजनीतिज्ञ), पुँजीपति र व्यवसायी (तस्करसमेत) र प्रशासकबीच साँठगाँठ छ भन्नेतिर संकेत गर्छन् ।
यहाँनेर यी प्रसंग उठाउनुपर्ने सन्दर्भ भने केही दिनयता अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीका माग हुन् । उनी आफू चिकित्सक भएकोले स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने माग उठाएर अनशनरत छन् । उनले एघारौँपटक अनशन बस्दा देशमा समकालीन राजनीतिमा नेपाललाई डोर्याइरहेका सबै रंग र ढंगका सरकार आउने–जाने गरिरहेका छन् । तर, उनका माग पूरा भएका छैनन् । हठी र एकोहोरो घामड देखिने डा. केसीको नैतिक बल पनि यसैमा छ । यी घरजम नगरेका एक्ला चिकित्सक आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर बारम्बार जे भनिरहेका छन्, त्यो त मजस्ता राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले उहिल्यैदेखि उठाइआएका माग हुन् ।
मैले राजनीतिक नारा लगाउन थालेको पनि अब त ४० वर्ष पुग्न थालिसक्यो । अखिल या मालेको कार्यकर्ताका रूपमा मैले बुझेको र वामपन्थी राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुको एउटा प्रमुख कारण थियो– शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र आजीविकाका स्रोतमा गरिबको पनि पहुँच होस् । यसमा मेरो पनि स्वार्थ थियो । अहिले पनि उस्तै छ : गरिबले पाउने भयो भने मात्र मैले पनि पाउँछु । यही नाराका कारण मैले नै संगठित गरेका कतिपय मान्छे जेल बसे, प्रहरीको लाठीमुंग्री खाए र केही त पछि माओवादी जनयुद्धका क्रममा मारिए पनि । माले पछि एमाले बन्यो र सरकारमा गयो । अहिले पनि सत्तामा (सरकारमा होइन) छ । माओवादीहरू हुन्डरी सिर्जना गर्दै रोल्पाबाट सिंहदरबार पसेयता ७० जना त मन्त्री नै भइसकेछन् । दुवै आफूलाई वामपन्थी, कम्युनिस्ट, साम्यवादी, माक्र्सवादी लेनिनवादी आदि–आदि भन्न रुचाउँछन् । किसान र मजदुरको एकताको सन्देश दिने हँसिया र हथौडा अंकित झन्डा तिनका कार्यालयमा अझै पनि फरफराउँछन् । र, उनीहरू सत्तामा हुँदा या निर्णायक स्थानमा हुँदा डा. केसीले हामीले उठाएका मागका पक्षमा अनशन बस्नु परिरहेछ ।
राज्य या संसद्मा ०६४ पछि लगातार यिनै कम्युनिस्ट नाम गरेका दल (एउटा माक्र्सवादी लेनिनवादी छ र अर्को माओवादी केन्द्र) को बहुमत छ तर संसद्बाट पारित हुने ऐनचाहिँ निजी शिक्षण अस्पताललाई मनपरी गर्न दिने गरी पारित गराउन बल गरिँदै छ । यिनका नेता जनताका पक्षमा भएका प्रस्तावित बुँदामा संशोधन हाल्दै पुँजीपति या लगानीकर्ताका पक्षमा ऐन बनाउन ज्यान फालेर लागेका छन् । अरूलाई त कुन्नि के–के हुन्छ, मलाई चाहिँ यो अवस्था देखेर एकदम लज्जाबोध हुन्छ । अहिले संघीयताको अभ्यास हुँदै छ । यी दलले स्थानीय तहमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट जितेका छन् (प्रजातान्त्रिक समाजवादी कांग्रेसको कुरै छाडौँ, मैले उसबाट कहिल्यै आश पनि गरेको थिइनँ) ।
के अब स्थानीय तहमा पनि यिनले यही नीति अख्तियार गर्लान् : पुँजपति र हुनेखानेका पक्षमा, स्थानीय व्यापारी र सुदखोरका पक्षमा, निजी विद्यालय, निजी अस्पताल र सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटको पक्षमा ? कि यिनले पचास वर्षअघिदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठाएको गरिब किसान, सीमान्तीकृत समुदाय या परिवार या वर्गका पक्षमा काम गर्लान् ?
यता गोविन्द केसीको प्रयासले सिंगो शरीरमा लागेको रोगको उपचार एउटा औँला काटेर फाल्नबाट आरम्भ गर्न चाहन्छ । रेन्ट सिकरहरू र क्रोनी क्यापिटलिस्टहरूको दुश्चक्रबाट मुक्त नभई देशले कुनै गतिलो बाटो लेला भन्ने आशा कमै गर्न सकिन्छ । तर, त्यही औँलो पनि नकुहुँदै फाल्न सके राम्रो हुन्छ । उनका माग जायज छन्, तत्काल पूरा गर । कमसेकम देश बन्ने कामको थालनी त हुन्छ ।
नयाँ पत्रिका, 8/10 017

Tuesday, August 8, 2017

बिआरआई ः एक मन्थन


सन्दर्भ ः
चिनीया राष्टपति सि जिनपिङले प्रस्ताव गरेर अघि बढाएको नयाँ सिल्क रुट, वान वेल्ट वान रोड या अहिले बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ्स (बिआरआइ) भनिने चिनीया परियोजना यतिवेला विश्वभर चर्चामा छ । नेपालमा पनि यसको बारेमा दर्जनौं गोष्ठि, सेमिनार, वैठक र सार्वजनिक बहस भएका छन । यहि मे महिनामा नेपालले चिनको यो प्रयासमा सामेल हुनेगरि समझदरी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । चिनीयाहरुको प्रयास नेपाल शुरुमै सामेल भैहालोस भन्ने थियो । त्यसका लागि उनीहरुले दर्जनौं प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाए, कुटनीतिका नरम उपायहरु सबै अप्नाए र कतिपय सन्दर्भमा यसका पक्षमा जनमत बनाउन र दवाव सिर्जना गर्न डलर डिप्लोमेसी समेत अप्नाए । पहिले आन्तरिक राजनीतिका कारण त्यति ध्यान नदिएको नेपालले भारतीय नाकावन्दीका समयमा यो परियोजनामा बढि ध्यान दिएको हो । नेपालको रणनीतिक सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थ गाँसिएकोले यसमा सामेल हुनु स्वभाविक र आवस्यक थियो । तर यसका बारेमा नेपालमा जे जति बहस भएका छन तिनले बिआरआइमा नेपालको संलग्नताले पाईने सम्भावित फाईदाका बुँदा त टिपेका छन तर यसले सिर्जना गर्ने चुुनौतीबारे धेरै बोल्दैनन । यो आलेख यहि सेरोफेरोमा बिआरआइको चर्चा गर्ने एउटा प्रयास मात्र हो ।
परिचय
चिनीया कम्युनिष्ट पार्टिका महासचिव तथा राष्ट्रपति सि अत्यन्त महत्वाकाँक्षी मानिन्छन । आन्तरिक पार्टी जिवन र राज्य सत्तामा उनलाई माओ पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता मानिन्छ । उनले पार्टी महासचिवमा निर्वाचित भएपछि एउटा नारा अघि सारे ः चिनीया शक्तिको पुर्नस्थापना (चाईनिज रिजुवनेशन) । यो नाराले दुईसय बर्ष पहिलेबाट भएको पस्चिमाहरुको विश्व रंगमञ्चको वर्चस्वबाट थिचिएको चिनको आत्मसम्मान र शानलाई पुर्नस्थापित गर्ने लक्ष राख्छ । यहि नारालाई मुर्त रुप दिन सन् २०१३ को सेप्टेम्वर र अक्टोबरमा सि ले पुरानो रेशम मार्गको पुर्नस्थापना र सामुद्रिक रेशम मार्ग (मेरिटाईम सिल्क रुट) को अवधारणा अघि सारे । यसले एशिया, अफ्रिका र युरोपका ६० भन्दा बढि देश र विश्व अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत जति भागलाई सडक यातायात सञ्जाल र सामुद्रिक मार्गबाट जोड्न्े आकाँक्षा राखेको छ । यो परियोजनाले यस अवधारणामा पर्ने देशहरुमा पूर्वाधार विकास गर्ने र द्रुतमार्गबाट उत्पादित माल र मानिसहरुको छिटो र सहज आवागमनलाई सहयोग गर्नेछ । चिनले यसै प्रयोजनका लागि आफ्नो देशबाट युरोप र ईरानसम्म रेलसेवा सञ्चालन गर्न थालेको छ । यहि महत्वाकाँक्षी योजना सफल बनाउन १०० अर्ब डलरको कोष भएको एशियाली पूर्वाधार वैंक स्थापना भएको छ जसमा अहिले अमेरिका र जापान बाहेकका सबैजसो मुख्य अर्थतन्त्र भएका देश सामेल छन । यसबाहेक चिनले विआरआई कोषका नाममा ४० अर्ब डलर जम्मा गरेको छ । अहिले नै पाकिस्तानमा झण्डै ५६ अर्ब डलर चाईना पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सहितका पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । बाङ्गलादेशमा २२ अर्ब मलेशियाका विभिन्न परियोजनामा ८० अर्ब डलर ऋण लगानी गरेको छ । चिनले वर्मा वाङलादेश चिन करिडर लगायत भियतनाम, लाओस, थाईल्याण्ड, ईरान सहित मध्य एशियाली देशहरुमा केहि न केहि लगानी गरिरहेको छ । यो वृहत्तर परियोजनालाई चिनले आफ्नो मुख्य रणनीतिक कार्यसुचि बनाएको देखिन्छ । गत मे मा यसमा जोडिएका देशहरुको पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको बेईजिङले सन् २०१९ का लागि अर्को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।
प्रस्तवको राजनीतिक अर्थशास्त्र
चिनको सन् १९८९ देखि १९१७ सम्मको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर ९.७१ प्रतिशत रह्यो । यो आर्थिक वृद्धि दर विश्वको आर्थिक वृद्धि दरको ईतिहासमा नै उल्लेख्य हो । यसले चिनलाई विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति बनाईदिएको छ । विश्वका सबैजसो ठुला अर्थतन्त्रको जिवन चिनसंगको व्यापारमा टिकेको छ  । यो अवस्था हासील गर्नु अघि चिन शिक्षा, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक विकासका सबै दृष्टिले पछि परेको थियो । ७० करोड मानिस त गरिव नै थिए । साम्राज्यवादी हस्तक्षप, गृहयुद्ध र अन्य राजनीतिक उथलपुथलले शिथिल थियो । समाजवादी बाटोमा रहेको चिनले सन् १९७८ बाट समाजवादी बजार अर्थतन्त्र नामको मिश्रित प्रणाली अप्नायो । वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रको विकास र समाजवादी मुल्यहरुको विघटनका बलमा यो तिव्र आर्थिक वृद्धि हासील भएको थियो । यो आर्थिक विकासले चिनमा पुँजीपति वर्ग र राज्य नियन्त्रीत सार्वजनिक संस्थानहरुले अकुत धन आर्जन गरे ।
चिनको अरु देशसंगको व्यापारमा नाफा निरन्तर बढ्दो छ । यस्तो नाफा सन् २००५ मा १०२ अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०१५ मा ५९३ अर्ब डलर पुग्यो । यो मुनाफाबाटै उसले बाहिरी देशहरुमा लगानी गरेको छ, चिनको पूर्वाधार विकास, विज्ञान र प्रविधिमा उधुम मच्चाएको छ । यसमध्यको १२ सय अर्व डलर त अमेरिकी ऋणपत्रमा लगानी छ । २०१४ मा अमेरिकी बाह्य ऋणको २१ प्रतिशत चिनले खरिद गरेको ऋणपत्रमा थियो । त्यसबाट रणनीतिक फाईदा बाहेक खास आर्थिक फाईदा छैन । त्यसलाई खिचेर शिल्क रुटमा पर्ने देशमा लगानी गर्ने र दिर्घकालिन रुपमा उद्योग र प्राकृतीक साधनमा साझेदारी गर्ने लक्ष लिएर चिनले आफ्नो आर्थिक विकासका सबै सम्भावना यहि परियोजनामा सामेल गरेको छ । यो चिनको आफ्नै भित्रि क्षेत्रहरुको विकासका प्रति पनि लक्षित छ ।
चिनको चासो आफ्नो उत्पादकत्व वृद्धिको निरन्तरता, निरन्तर मुनाफा, आफ्नो औध्योगिक उत्पादनको लागि बजारको खोजी र औद्योगिक ओभर क्यापासिटीको प्रयोग हो । यसका लागि उहिले युरोपेलीहरुले औपनिवेशीक नीति अख्तियार गरेका थिए । अहिले चीनले अरु देशहरुलाई सामेल गरेर एकप्रकारको समावेशी विकासको अवधारणा अघि सारेको छ ।
चिनको आर्थतन्त्रमा तिव्र संरचनागत परिवर्तन आईरहेको छ । केहि बर्ष पहिलेसम्म लगानीमा निर्भर जिडिपी वृद्धि दर अब उपभोगमा सरेको छ । २०१७ को पहिलो आधा बर्षमा उपभोगले ६३ प्रतिशत र लगानीले ३२ प्रतिशत जिडिपिमा योगदान गरेका छन । संरचनागत परिवर्तनसंगै उत्पादन खर्च निरन्तर बढ्दै छ ज्याला, घर जग्गाको भाउ सबै । यसले उत्पादन लागत बढाउँदै लगेको छ । त्यसैले चीन यातायात सञ्जाल मार्फत निर्यातको लागि लाग्ने समय कटौती गरेर आफ्ना वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन चाहन्छ, तुलनात्मक लाभको निरन्तरताका लागि आफ्ना उद्योगहरु अरु देशमा सार्न चाहन्छ । यो रुट प्रयोगमा सफलता हासिल हुँदा अहिले सामुद्रिक बाटोबाट भैरहेको ढुवानी खर्चमा ठुलो बचत हुने र वस्तुको मुल्य घटाउन सकिने छ ।
चिनको अहिलेको आर्थिक सम्पन्नता मजदुरहरु र किसानले माओकालमा पाएका सुविधाहरु खोसेर क्रमस पुँजीपतिहरुलाई पोस्ने नीतिबाट हात लागेको हो । यसले एकातिर आम गरिवीलाई ७० करोड जनसंख्याबाट २ करोडमा झारेको छ । अर्कातिर विश्वकै अति असमान सम्पत्ती वितरण भएका देशहरुको सुचिमा चिनको स्थान निकै माथि पुगेको छ । मुनाफाको अत्यधिक केन्द्रिकरण अहिलेको चिनको विकासको प्रमुख चरित्र हो । असमानता मापन गर्ने गिनी गुणक अहिले पनि ०.४७ हुनुले चिनमा विकराल आर्थिक असमानता रहेको तर्फ संकेत गर्छ । यसरी केहि सिमित पुँजीपति वर्ग र राज्य नियन्त्रीत संस्थानमा केन्द्रित वित्तिय मुनाफालाई थप मुनाफामा बदल्ने उपायका रुपमा चिनले यो परियोजना अघि सारेको हो । अर्थात यो वित्तिय पुँजीवादी समयको चिनीया मोडलको विश्वकीकरण हो भन्न सकिन्छ ।
यसको मोडालिटि के छ भने चिनले श्रीलंका, मेलेसिया, पाकिस्तान, नेपाल या अरु देशमा गर्ने लगानी बिआरआई कोष या एआआईवि या चिनिया एक्जिम बैंक जताबाट गरे पनि दिर्घकालीन रुपमा ब्याज मार्फत फिर्ता लान्छ, आफ्नो प्रविधि र जनशक्ती निर्यात गर्छ र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्छ, प्रत्यक्ष लगानीका परियोजनाबाट मुनाफा लान्छ । आफ्नो देशमा भैरहेको ओभर क्यापासिटीका समस्या (स्टिल लगायत) हल गर्छ ।
मर्कण्टायल युगको युरोपेली साम्राज्यवाद र चिनको यो परियोजनाका विच भिन्नता के मात्र हो भने यो परियोजनामा स्थानीय शासकहरुले आफ्ना देशका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु खोजी गरे र बजारमा हुने कनेक्टिभिटि र पहुँचलाई प्रयोग गरे प्रचुर विकासका सम्भावना छन । यो हरेक देशका आफ्नै शासकका दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ ।
एक्काईसौं शताव्दीमा चिनलाई विश्वको आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तिको केन्द्र बनाउने चीनको यो परियोजनाका केहि राजनीतिक रणनीतिक पाटा छन । अहिलेसम्म चिनमा कम्युनिष्ट सत्ता रहेको र समाजवादलाई आफ्नो ढंगले प्रयोग गरेकोले यसका राजनीतिक प्रवृतीहरु उदारवादी विश्व व्यबस्थासंग प्रतिध्रुवमा छन । चिनीयाहरुले आफ्ना विचारधारात्मक प्राथमिकतामा रहेका यी राजनीतिक आकाँक्षालाई लुकाएका पनि छैनन । विश्वमा रणनीतिक शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्दै लगेको र अमेरिका कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा चीनले विश्व राजनीतिमा अघिल्लो शताव्दिीमा स्थापित युरो – युएस केन्द्रित मानकहरु विस्थापित हुनेतिर लम्केका छनक मिल्न थालेका छन ।
नेपाल सामेल हुनै पर्छ
चिनले लिएको यो पहलकै समयमा नेपालले आफ्नो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चक्र पुरा गरेको छ । चिन र भारतका आर्थिक विकास र उनीहरु विच बढ्दो तनावले नेपाललाई रणनीतिक चुनौतीहरु थपेका छन । एकातिर नेपालले आर्थिक विकासका सम्भावना खोजी गर्नु छ जसमा अहिलेसम्म भारतीय पुँजीको थिचोमिचो एउटा मुख्य वाधक रहिआएको छ । त्यसमाथि भारतीय शासकबर्गले रणनीतिक स्वार्थहरु लाद्न खोज्दा नेपालले जहिले पनि हेपाई महशुस गरेको छ । निकट विगतको नाकावन्दी प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतीय दवावबाट मुक्त हुन र आफ्नो पुँजीको स्वतन्त्र विकासको बाटो पहिल्याउन पनि चिनसंगको कनेक्टिभिटिमा नगै हुन्न । यसको अवसर यहि बिआरआई परियोजनाले दिएको छ ।
यो चिनको क्रान्ती दिवसका दिन पाहुनालाई बाँडिने केक चैं होईन । चिनसंगको कनेक्टिभिटि बढ्दा चिनले नेपालका पूर्वाधारमा गर्ने लगानी, त्यसका लागि तिनुपर्ने व्याज, त्यसबाट हुने मुनाफामा चिनले लाने प्रतिशत र नेपालले त्यसबाट लिनसक्ने फाईदाका बारेमा प्रष्ट भैएन भने हामीलाई यो विकास पनि हेर्न मजा हिमाल जस्तै हुनेछ । कमसेकम चिनसंगको यो सम्पर्कमा नेपालका जे सम्भावना छन त्यतिनै, यदि नेपालले आफ्ना लागि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निर्यातका लागि उपयुक्त विकल्पहरु छनौट गरेर तिव्र रुपमा निकासी बढाउन सकेन भने चंै ऋण लिएर घ्यु खाने र तिर्न नसकेर बसाई हिँड्नेको चाल हुन्छ । अथवा अहिलेको नेपालका गाउँघरमा पुगेको सडकले शहरबाट उत्पादन लैजाने र गाउँबाट चैं रित्तै फर्कने बस या मिनि टाटासंग जसरी नेपालको गाउँले अर्थतन्त्रको वेहाल भएको छ त्यस्तै अवस्था निम्तिन्छ । यसले निर्माण गर्ने रणनीतिक घर्षण पनि निकै महँगो पर्ने निस्चित छ जसको सामनाको तयारी पनि संगै गर्नैपर्छ ।
नयाँ पत्रिका, साउन २०७४

Thursday, August 3, 2017

पतञ्जलीको ‘घी’ र चैतन्य सरको माक्र्सवाद

भारतबाट प्रकाशित हुने क्याराभान जर्नलको अनलाइन संस्करणमा २ अगस्ट २०१७ मा प्रियंका पाठक नारायणको नाममा उनको पुस्तकको एउटा अंश छापिएको छ । शीर्षक छ ‘इज पतञ्जली’ज देसी काउ घी इभन काउ घी ?’ प्रियंकाको पुस्तक गडम्यान टु टाइकुन, दि अनटोल्ड स्टोरी अफ बाबा रामदेवबाट लिइएको सो पुस्तक अंशले रामदेवको विशाल पतञ्जली कर्पोरेसनमा उत्पादित शुद्ध देसी गाईको घिउ वास्तवमा गाईको दूधबाट मात्र बनेको नभई भैंसी या बाख्राको दूधबाट पनि बनेको हुन सक्ने पर्याप्त संकेत देखाइएको छ ।
नेपालमा नवोदित र परम्परागत धनाढ्य र मध्यम वर्गमा आफूलाई अरूभन्दा विशिष्ट देखाउन आजकल हर नयाँ कुरालाई भगवान्को प्रसादझैँ अँगाल्ने परम्परा नै बसेको छ । त्यही वर्गका केही अति चलाख पंक्तिमा रामदेव बाबाको आर्थिक साम्राज्यबाट उत्पादित हरेक वस्तुलाई विश्वास गर्ने र उपभोग गर्ने बानी बसेको छ । यता प्रियंका पाठकको अनुसन्धानमा पतञ्जली उद्योगमा घिउ बनाउन गाई त धेरै पालिन्न नै, किसानबाट दूध खरिद गरेर प्राकृतिक प्रक्रियाबाट घिउ बनाउने काम पनि कमै गरिन्छ । बरु महाराष्ट्र र कर्णाटकबाट नौनी किनेर ल्याउने र त्यसैलाई पगालेर ‘शुद्ध देशी गाय का घी’ बजारमा पठाइन्छ । उता नौनी उत्पादन गर्ने किसान भने गाईको मात्र दूध खरिद नगरेर वरपर किसानकहाँ जे–जेको दूध पाइन्छ त्यही खरिद गरेर ल्याउँछन् र नौनी बनाएर पतञ्जलीको माग पूरा गर्छन् । कर्णाटकको नन्दिनी दुग्ध सहकारीले मात्रै २२ हजार गाउँका २३ लाख दूध उत्पादक किसानबाट दूध संकलन गर्छ, जहाँ किसानले गाई पाल्छन् कि भैंसी भन्ने चासो राखिन्न ।
यसरी आएको पतञ्जलीको घिउ रामदेवप्रतिको विश्वासका कारण शुद्ध देसी गाय का घी मानेर खानेका लागि कुनै समस्या भएन, त्यसको गुणवत्तामाथि प्रश्न उठाउने कुरा पनि भएन । जसले विश्वास गर्छ, उसले प्रश्न पनि गर्दैन । वास्तविकता भने सो घिउ गाईको दूधबाट मात्र बनेको नभएर अन्य दूध दुहिने जनावर जेको पनि दूध मिसिएको घिउ हुन सक्ने भयो । अझ यो दूधमा भारतबाहिरबाट आयात गरिएको मिल्क पाउडर मिसाएको छैन भन्ने पनि केही निश्चित छैन । केही समयअघि नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले रामदेवका केही आयुर्वेदिक औषधिको गुणस्तर नराम्रो भएको भन्दै नेपालमा प्रयोग र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको सन्दर्भमा आएको यो खुलासाले पतञ्जलीको उत्पादनमा विश्वास गर्नेहरूमा अवश्य पनि संकट आइलागेको हुनुपर्छ । यिनीहरूमध्ये केहीले अबचाहिँ भन्न थाल्नेछन्, गाईको शुद्ध घिउ भन्दै भैँसी र बाख्राको घिउले पो पूजापाठ धूपदीप गरिएछ ।
यता यही साता कान्तिपुरका पत्रकार वसन्त बस्नेतले समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्रस“गको अन्तरसंवादका आधारमा तयार पारेको एउटा लेख छापिएको छ । त्यसमा प्राध्यापक तथा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले बढो दुःखमनाउ र पछुतो मान्दै भनेका छन् ः ‘नभएको माक्र्सवाद पो पढिएछ ।’ क्याराभानमा प्रियंकाको माथि उद्धृत लेख छापिएको ४ दिनपछि कान्तिपुरमा छापिएको चैतन्य मिश्रको आलेखले पनि ती रामदेवका चेलाको झैँ पीडा बोलेको छ, जो पहिले त पतञ्जलीको उत्पादन भनेपछि पूरा विश्वास गरेर प्रयोग गर्थे, प्रश्न गर्दैनथे । अबचाहिँ अरूले त्यसको भण्डाफोर गरेपछि पछुताउन थालेका छन् । छलफल भने चैतन्य सरको पछुतोको वरपर नै गरौँ ।
चैतन्य मिश्र नेपालका जानेमाने समाजशास्त्री, सम्भवतः बढी कोट गरिएका या पढिएका या सुनिएका बौद्धिकमध्येका एक हुन् । नेपाली समाजको चरित्र निरूपणका विषयमा उनले माक्र्सवादी कोणबाट निकै बहस गरेका छन् । थुप्रै पुस्तक र लेख रचना या आर्टिकल प्रकाशित छन् । उनका रचना र प्रवचन सुनेर उनका विद्यार्थी माक्र्सवादी विश्व दृष्टिकोणका आधारमा संसारलाई चिन्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने भएका छन् । अहिले पनि माक्र्सलाई पढिरहन्छन् । तर, सन् २००० देखि मिश्रले क्रमशः आफूलाई माक्र्सवादी स्कुलभन्दा फरक विश्वदृष्टितर्फ ढाल्दै लगेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । उनकै भाषामा यसो भन्न सकिन्छ, मस्को र पेकिंगबाट छापिएका या तिनका धारणाअनुरूप बनाइएको माक्र्सवादमा विश्वास गरेर लामो समय आफ्नो धारणा तय गरेका चैतन्य सर पछि आएर लेनिन र माओका आँखाको माक्र्सवादी भ्रमबाट मुक्त भए र आफैँ अर्गानिक माक्र्स पढ्न थाले ।
सन् १९७८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा विश्वविद्यालयमा पिएचडी गर्न पुगेका चैतन्य मिश्रका लागि माक्र्ससम्म पुग्ने बाटो किन पेकिंग र मस्को भएरै गयो होला ? माक्र्स पढ्न माओ र लेनिनकै चस्मा चाहिने किन भयो होला भनेर प्रश्न गर्न त सकिएला, तर यता नेपालको सन्दर्भमा माक्र्सवादी ज्ञान र आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्दा भने यस्ता प्रश्न गर्न अलि अप्ठेरो हुन्छ ।
नेपालमा माक्र्सवाद पेकिंग या मस्कोबाट सीधा प्रवेश गरेको होइन । यो कलकत्ता र वनारस हुँदै भारतीय बाटोबाट आएको हो । तर, माओकालीन चीनले पेकिंगबाट पनि माक्र्सवादी साहित्य, रचना या विचार तथा आकर्षण नेपालसम्म पठाउन थाल्यो । केशरजंग रायमाझीको पछिल्लो स्कुललाई छाडेर पुष्पलाल, मनमोहन, मोहनविक्रम, मोहनचन्द्र, चन्द्रप्रकाश, झलनाथ, पुष्पकमलसम्म सबैले पेकिंगबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै गए । माक्र्स त्यतैबाट बुझे । लेनिन र अक्टोबर क्रान्तिलाई पनि त्यतैबाट बुझे । यस्तो वातावरण थियो कि नेपालमा कम्युनिस्ट या माक्र्सवादी विचारका स्रोत नै पेकिंग या मस्को बनेका थिए । हाम्रो पुस्ता, तत्कालीन माले या मशाल या पुष्पलालको स्कुलिङबाट हुर्केको पुस्ताले त्यही माक्र्सवादलाई समाज बुझ्ने विधिका रूपमा होइन, धेरै हदसम्म विश्वासका रूपमा ग्रहण गर्यो ।
हामी मालेका विद्यार्थीमा त कस्तो भयो भने पहिले माओलाई प्राधिकार मान्ने विचार पनि ठीक, सांस्कृतिक क्रान्ति पनि ठीक, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सांस्कृतिक क्रान्तिको आलोचना गरेको पनि ठीक र देङले लागू गरेको बजार समाजवाद पनि ठीक देख्ने अन्धतासमेत थियो । जब बजार समाजवादका नाममा देङले राम्रै छ भनेको कालो बिरालो बलियो भयो र सोभियत समाजवादको पतन भयो, अनि हाम्रा आफ्नै विश्वासका धरहरालाई भुइ“चालोले हल्लायो । अहिले पनि कोही त्यही धरहरा निर्माणको सपना देख्ने होलान् । अन्यथा, आमरूपमा माक्र्सलाई अर्गानिक रूपमा बुझ्ने, लेनिनलाई अक्टोबर क्रान्तिको सापेक्षतामा चिन्ने, चीनको माक्र्सवादलाई चिनियाँ स्वार्थसहितको शासकीय मूल्यमा पनि खोज्ने र नेपालमा आफ्ना विकल्प के हुन सक्छ भनेर मन्थन गर्ने अभ्यास आरम्भ भयो ।
जनताको बहुदलीय जनवादका नाममा मदन भण्डारीसहित उनको टिमले गर्न खोजेको अभ्यास पनि त्यही क्रममा उब्जेको प्रतिक्रिया थियो, जसलाई अहिले एमालेले नै पुस्तकको माछो मात्र बनाएको छ । यता माओको मृत्युको २० वर्षपछि नेपालमा चीनको भन्दा बढी शुद्ध माओवादको अभ्यास गर्ने भन्दै नेकपा माओवादीले दश वर्ष जनयुद्ध ग¥यो । जनयुद्धको उत्कर्षपछि त्यसले पनि पेकिंग या मस्कोका शिक्षाले आफूलाई बाटो देखाउन नसक्ने अनुभव ग¥यो र संसदीय बुर्जुवा व्यवस्थालाई थोरै परिमार्जन गर्दै पोस्ट माक्र्सियन अवधारणामा गएर टुंगियो ।
यसरी चैतन्य मिश्रले जस्तै हामीले पनि झन्डै शुद्ध देसी गाय का घी खाने रामदेव भक्तहरूले झैँ मस्को र पेकिंगको माक्र्सवादमा लामो समय विश्वास ग¥यौँ । तर, यो जडताबाट या रामदेव भक्तजस्तो विश्वासमा मात्र आधारित या परिचालित भने पक्कै पनि थिएन । जसरी देसी गाय का घी गाईको मात्र नभएर बाख्रा या भैंसीको दूधबाट पनि बनेको हुन सक्छ र पनि आधारभूत गुणका हिसाबले त्यो घिउ नै हो । त्यसरी नै लेनिन र माओ मिसाइएका माक्र्स पनि आधारभूत रूपमा चाहिँ माक्र्स नै थिए, त्यो पनि माक्र्सवाद नै थियो भन्ने बुझाइचाहिँ यता जीवित छ । चैतन्य मिश्रले अब आफू भ्रममा नपरेको भने पनि इतिहासमा लेनिन र माओलाई पन्छाएर शुद्ध माक्र्स खोज्नु या अक्टोबर क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिलाई पन्छाएर माक्र्सवादी आन्दोलन खोज्नु सम्भव छैन । जसरी बाख्रा वा भैंसीको दूधबाट बने पनि घिउ घिउ नै बन्छ, त्यसरी नै लेनिन र माओबाट पनि विश्वको श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका आधारभूत कुरा नै भेटिन्छन् । गाईको घिउ चाहिने अन्य दैनिक प्रयोगका लागि होइन, शुद्ध पूजापाठ या धूपदीपका लागि हुन सक्छ या यसो मर्केको दुखेको ठाउँमा मालिस गर्न पनि काम लाग्न सक्छ । समाज विज्ञानमा शुद्धताको खोजी अहिलेसम्म त्यति सफल मानिएको छैन । अग्र्यानिक माक्र्स पढ्ने चैतन्य सरको यात्राचाहिँ जारी रहोस् 
नयाँ पत्रिका 3 August, 2017