हामीले कलेज प्रवेश गर्ने समयमा नेपालमा ९५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित छ भनिन्थ्यो । अहिले त्यो घटेर ५८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यतिवेला समग्र अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत कृषिको योगदानमा आधारित रहेको बताइन्थ्यो । अहिले त्यो २७ प्रतिशततिर झरेको छ । त्यतिवेलासम्म पनि नेपालले कृषि उत्पादन निर्यात गर्दैथ्यो । अहिले वार्षिक अर्बौैंको खाद्यान्नलगायत कृषि उपज आयात गरिन्छ ।
हामीले राजनीतिमा प्रवेश गर्दा भूमिसुधारको प्रश्न पहिलो प्राथमिकतामा थियो, यसले सम्पूर्ण किसानलाई जमिनको मालिक बनाएर सीमित जमिनदारका हातबाट जमिन खोस्ने कुरा गथ्र्यो । कृषिमा उत्पादन सम्बन्धमा किसानको पक्ष बलियो भएसँगै उत्पादकत्व बढ्ने, समाज न्यायपूर्ण हुने र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणतिर लान मद्दत गर्ने कुरा गरिन्थ्यो । पहिलो योजनादेखि नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखियो । तर, हरेक पछिल्लो योजनामा कृषि पछि धकेलिँदै गयो । अहिले पनि देशको कुल गरिब जनसंख्याको मुख्य हिस्सा कृषि पेसामा आधारित छ ।
परम्परागत कृषि नष्ट हुँदै छ । नयाँ विश्वसनीय कृषि संस्कृतिको विकास पनि भएको छैन । धमाधम मानिसहरू कृषिबाट पलायन भइरहेका छन् । सरकारको नारा हे-यो भने कृषि र किसान प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । दीर्घकालीन कृषि योजना र कृषि विकास रणनीति यसैका उपज हुन् । यी सबका बाबजुद आज कृषि एउटा अपहेलित, छाडौँ–छाडौँ लाग्ने, भागौँ–भागाैँ लाग्ने पेसा भएको छ । कृषिमा संलग्न किसान आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्दैन । न किसान आफ्ना सन्तानले हलो जोतून् भन्ने चाहन्छ, न कृषिविज्ञ नै कृषि पेसामा जान्छ ।
यसो हुनुका पछि सरकारको नीति, अन्य विकल्पको उपलब्धता, भूमि वितरणको अवस्था, संरचनागत अवस्था के–के जिम्मेवार होलान् ? आदिवासीहरूको कृषिसँगको सम्बन्धमा के–कति परिवर्तन आए होलान् ? गाउँ किन रित्तिँदै छन् ? कृषिमा महिलाहरूको भूमिका के–कस्तो छ ? नेपालमा भूमि वितरण प्रणालीका कारण आफ्नो जीविकाको स्रोतमा रहेको अन्यायपूर्ण सम्बन्धलाई बदल्न स्वयं किसानले के–के काम गरे ? कस्ता–कस्ता संघर्ष र आन्दोलनहरू भए ?
राजनीतिक दलहरूले किसान र भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा के–कस्ता नीतिहरू अँगाले ? अहिले भूमि वितरणको अवस्था कस्तो छ ? यी प्रश्नमा आधारित भएर वेला–वेला विभिन्न पक्षबाट अध्ययन गर्ने गरिए पनि त्रिविविको एउटा विभाग नै संलग्न भएर पहिलोपटक किसान केन्द्रित अध्ययन र बहस गरी एउटा पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ ।
लय उप्रेती, सुरेश ढकाल र जगत बस्नेतको सम्पादनमा बज्र बुक्सले प्रकाशित गरेको पिसान्ट स्टडिज इन नेपाल पुस्तकले माथिका केही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ । त्रिविविमा नवशास्त्र विभागको पहलमा भएको उक्त अनुसन्धानमूलक प्रकाशन नेपालमा कृषिको प्रश्नमा भएका प्राज्ञिक बहसमध्येको पछिल्लो हो, जसले यस क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्न र त्यसका अर्थ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षबारे चासो राख्नेका लागि खुराक उपलब्ध गराउनेछ ।
पुस्तकमा आठवटा अनुसन्धानपरक रचना सामेल गरिएका छन् । सुरेश ढकालले किसानको मानवशास्त्रीय अध्ययनलाई विषय बनाएर नेपालमा किसान र किसान राजनीतिका सम्बन्धमा चर्चा गरेका छन् । मानवशास्त्रीय तथा नृवंशशास्त्रीय पक्षबाट किसान समस्याको अध्ययन र विश्लेषणका सैद्धान्तिक पाटा केलाउँदै उनले नेपालमा भएका किसान राजनीतिका विभिन्न पाटा समेटेका छन् । उनको निष्कर्ष के छ भने नेपालमा किसान आन्दोलनको नेतृत्व सही रूपमा भूमिहीन या गरिब किसानबाटभन्दा मध्यम तथा धनी किसानबाट आएका कम्युनिस्ट नेताहरूले गरेकाले परिणाममा किसानहरूले उपलब्धि हात पार्न सकेका छैनन् ।
डेभिड सेडेनले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहदेखि यताका समयका विभिन्न कालखण्डमा शासकले लिएको भूमिसम्बन्धी नीति, किसान र राज्यबीचका सम्बन्ध र किसान विद्रोहका विषयमा चर्चा गरेका छन् । नेपालको इतिहासका विभिन्न राजनीतिक घटनामा कसरी राज्य किसानका विरुद्ध सधैँजसो दमनकारी रह्यो भन्ने केलाउँदै उनले इतिहासका अनेक घटना केलाएका छन् । बासठ्ठी हरण, लखन थापाको विद्रोह, मध्यतराईको किसान आन्दोलन, भीमदत्त पन्त, मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा भएका किसान आन्दोलन, झापा विद्रोह, झोेडा आन्दोलन, सुकुम्बासी आन्दोलन आदि समेटेका उनले यी विद्रोहका समयमा किसान र राज्यबीच सम्बन्ध केलाउने प्रयास गरेका छन् ।
प्रतिरोध, विद्रोह र क्रान्ति, नेपालको ग्रामीण असन्तुष्टिको ऐतिहासिक मानवशास्त्रीय परीक्षण गर्ने सेडेनको आलेख नेपाली किसान विद्रोहको सिलसिलेवार अध्ययन गर्न चाहनेका लागि सन्दर्भ सामग्री बन्नेछ । यद्यपि केही ठाउँमा तथ्यगत त्रुटि भने भेटिन्छन् । उनले लखन थापाको विद्रोहलाई किसान विद्रोहका रूपमा अथ्र्याउन खोजेका छन् । कतैकतै मोहनविक्रम सिंह र केआइ सिंहबीच छ्यासमिस भएको छ (पेज ८१), पेज ७१ मा मोहनविक्रम सिंहलाई नेपालमा माओवादी आन्दोलनको मुख्य व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले पाठकलाई अलमल बनाउने सम्भावना छ । यो आलेख नेपालको किसान आन्दोलनका विभिन्न पाटाबारे खासगरी अंग्रेजी भाषाका पाठकलाई सर्सर्ती जानकारी गराउने सामग्री हो ।
जनक राईले पहिले जमिनमा स्वामित्वबारे खासै चासो नभएका र सहजै उपलब्ध जमिनमा खेती गरेर बस्ने धिमालहरू कसरी राज्य र बसाइँसराइबाट आउने पहुँचवालाको दबाबमा परेर बिस्तारै किसान समुदायमा परिवर्तन भए भन्ने अनुसन्धानमूलक आलेख पेस गरेका छन् । मानवशास्त्रीका रूपमा राईको यो रचनाले धिमालहरूको भूमिसँगको सम्बन्धको अर्थ राजनीति र त्यसको सांस्कृतिक पक्षको विवेचना गर्छ । यो रचना नेपालमा आदिवासी र राज्यबीचको विभेदकारी सम्बन्धलाई केलाउन अनि आदिवासीको जीविका र संस्कृति कसरी थिचोमिचोमा परेर उनीहरू सीमान्तीकरणमा धकेलिए भन्ने सप्ष्ट पार्न सफल भएको छ ।
जगत बस्नेतले नेपालमा मोहीहरूको अवस्थाको ऐतिहासिक चित्र पेस गर्दै उनीहरू कसरी सीमान्तीकरणमा धकेलिए भन्नेबारे विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । भूमिमाथिको स्वामित्व एकथरीको र त्यसमा श्रम गर्ने अर्कोथरी हुने सामन्ती उत्पादन सम्बन्धले अहिलेको नेपाली किसानलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्नेबारे उनको चर्चाले अहिलेको भूमि समस्या हल गर्न दबाब सिर्जना गर्छ ।
यमुना घलेले खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा राज्य र किसान सम्बन्ध समग्र खाद्य सुरक्षाका सवालमा महिलाहरूको पक्षबाट वकालत गरेकी छिन् । खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सरकारी नीतिको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा कसरी आममहिला किसान र सीमान्तीकरणमा परेका समुदायलाई सहभागी बनाउन सकिन्छ तथा खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सहभागितामूलक दृष्टिकोणको महत्व के हो भन्नेबारे उनको आलेखले पाठकलाई झकझक्याउँछ । उनी भन्छिन्, ‘गरिबी, किसान र उनीहरूको सशक्तीकरण तथा अर्थपूर्ण सहभागिताबीचको सम्बन्ध केलाउनु एकदमै आवश्यक छ ।’
मधु गिरीले मुसहर किसानहरूको श्रम सम्बन्ध र श्रमप्रतिको दृष्टिकोणमा आइरहेको परिवर्तनलाई केलाएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा आइरहेको परिवर्तन, चेतनामा आइरहेको परिवर्तन र अवसरको विविधताले परम्परागत क्षेत्रबाट बाहिरिन चाहने मुसहरको नयाँ अवस्थाको चित्रण गरेको छ ।
यसैगरी कपिल दाहालले गोर्खाको एउटा पहाडी गाउँ दुल्लवको जनसांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा आइरहेका परिवर्तनका आधारमा किसानका प्रश्नको अध्ययन गर्ने जमर्को गरेका छन् । उनले नेपालका आमपहाडी गाउँमा किसानको उत्तराधिकार नजन्मने अवस्था (नयाँ पुस्ताको बसाइँसराइ), रेमिट्यान्सको प्रभावसमेतका कारण आएका परिवर्तनबारे छलफल गरेका छन् । लय उप्रेतीले भने अधिकारवादी दृष्टिले भूमिको प्रश्नलाई किसानसँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन् । उनी किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन अहिलेको भूमि सम्बन्धमा परिवर्तन गरी किसान, महिला र आदिवासीले भूमि र अरू स्रोतमाथि अधिकार पाउनुपर्ने वकालत गर्छन् ।
समग्रमा प्रस्तुत पुस्तक नेपाली किसानका समस्या, कृषि अर्थतन्त्र र भूमिका सम्बन्धमा जान्न चाहने विद्यार्थी, अनुसन्धाता र भूमि अधिकारका लागि काम गर्नेसहित राजनीतिक नेतृत्वले एकपटक पढ्नुपर्ने पुस्तक हो । प्राज्ञिक कामलाई किसानका वास्तविक समस्यासँग जोड्ने, भूमि अधिकारको आन्दोलनलाई अनुसन्धानात्मक कामबाट सहयोग गर्ने यो प्रयास सराहनीय छ ।
nayapatrika, 9 bhadau 2075
