Wednesday, July 31, 2019

आधाजून पढिसकेपछि भन्न मनलागेका कुराहरु




“आधाजूनमा पञ्चायती व्यवस्थाको उत्कर्षमा नेपाली युवाले गरेको उत्सर्ग राम्ररी केलाइएको छ । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र ततकालीन नेकपा मालेको राजनीतिमा संलग्न एउटा निम्नमध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको युवाको जीवनमार्फत उपन्यासले नेपाली समाजको पिंधमा परेका सर्वसाधारण जनताले राज्यबाट भोगेका तिरस्कार र अपमान तथा ग्रामीण समाजमा रहेको शक्तिसम्बन्ध राम्ररी केलाइएको छ । इतिहास र स्वैरकल्पनाको दोसांध तथा पोखरा वरपरको आञ्चलिक भाषामा लेखिएको यो उपन्यास नेकपा मालेको गठन, विकास र त्यसको अवरोहका यात्री बनेका अनेक मानिसको त्याग, समर्पण र राजनीतिले उजाड बनाएका मानिसको जीवन अभिलेख हो । ” यी कुराहरु यस ‘आधाजून’ पुस्तकको भूमिकामा पनि उल्लेख गरिएका छन् ।

कम्युनिष्ट तथा प्रगतिशील लेखमा सिद्धहस्त, प्रखर तथा माहिर झलक सुवेदीद्वारा लिखित यस उपन्यासमा सञ्जेका तीन जीवनसाथीहरुका बारेमा भएका यौनका कुराहरु पनि खुलेरै प्रस्तुत भएका छन् । एकचौथाइको सुरुको भागमा साहित्यका शब्दको जादू पनि देख्न सकिन्छ तर त्यसपछि भने ऐतिहासिक दस्तावेज जसरी घटनाक्रम मात्र छन् । विशेष गरी यस उपन्यासमा मुख्य पात्र सञ्जेको वरिपरि कथावस्तु घुमेको छ र “कसरी नेपालको जुनसुकै कम्युनिष्ट आन्दोलन एकजुट नभएर टुक्रिरहेको छ ?” भनेर छर्लङ्ग उदिङ्गयाउन सफल छन् उपन्यासकार । उपन्यासमा ०३६ सालदेखि ०४६÷४७ सालसम्मको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई इङ्गित गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै ०५४ सालसम्मको राजनीति पनि अलिअलि प्रस्तुत भएर उपन्यास टुङ्गिएको छ । कथावस्तुमा पात्रको नाम मात्र फरक गरिए झैं लाग्छ र उनीहरुको जीवन कथा यथार्थ नै छन् ।

सुरुको एक चौथाई अंश जति पोखराको आञ्चलिक परिवेश तथा सञ्जेको पृष्ठभूमि बारे वर्णन छ  यो पढ्न अलि धित मार्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसपछि उपन्यासले कालक्रमको र घटनाक्रमको द्रुतगति लिन्छ अनि पाठकलाई अन्त्यसम्मै एकै बसाइंमा नै उपन्यास पढौं पढौं लाग्ने कुतकुती भइरहन्छ । 

समग्रमा सिद्धहस्त लेखक झलक सुवेदीको यस उपन्यासले बजारमा त्यत्ति हङ्गामा गर्न नसके तापनि कम्युजिष्ट राजनीतिमा लागेकाहरुले एकपटक जसरी भएपनि पढ्नै पर्ने पुस्तक बनेको छ । यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजको रुपमा प्रस्तुत भएको छ विशेषगरी यसमा माले पार्टीको प्रारम्भ, गठन , उत्सर्ग र माले भन्ने पार्टी भएर पनि केही न केही भएको सम्मको एउटा कम्युनिष्ट धारको विसर्जन सबै छर्लङ्ग प्रस्तुत भएको छ । 

जुनसुकै पार्टीमा पनि अवसरवादीको हालिमुहाली हुने र त्यागीहरु पाखामा पुग्ने परम्परा छर्लङ्गसँग देखाउन सफल छन् उपन्यासकार झलक सुवेदी । यस्तै छ सबै राम्रा गोरेटोहरु बनाउने राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको हालसम्मको हालत ! यसरी सबै एक से एक राजनीतिक पार्टीको पतनको शृङ्खला चलिरहेको छ भने सर्बसाधारणहरु सधै मारमा परिरहेका छन् । यस्तो हालत देखेर मैले यस  निम्नलिखित खुसिराम पाख्रिनको गीतबाट अझ छर्लङ्गाउने प्रयास गरेको छु ।

गैंटी बेल्चा उचालेर पहरालाई छिचोलेर
डाँडा काँडा बाटो बनायौ
के खायो नि कुल्ली दाइले के पायो नि कुल्ली भाइले
अर्कैले ट्याक्सी गुडायो–२

हामीले टेक्ने ढुङ्गे गेगर खस्न तयार थियो
टाउको माथी पहराहरु झर्न तयार थियो
तल हेर्दा खोला बगर टाउको रिङ्गाइदिन्थ्यो
छिनो माथी घनले हानी झिल्को निकालिन्थ्यो
आफ्नो आँट छिनाएर प्राणको बाजी लगाएर 
भीर पाखा बाटो बनायौ
के खायो नि कुल्ली दाइले के पायो नि कुल्ली भाइले
ठेकेदारले पैसा कमायो ।

डबल जिउकी भाउजु पनि त्यै पहरामा बास
बाँचौला र खाउँला भत्रे छैन केही आश
त्यै पहरामा नानी जन्म्यो गैंटी ठोकी ठोकी
कति ढुङ्गा पन्छायौ नि रातो नानी बोकी
घाम पानी नभनेर भोक तीर्खा नभनेर
पूर्व पश्चिम बाटो बनायौ
के खायो नि कुल्ली दाइले के पायो नि कुल्ली भाइले
दुनीयालाई बसमा कुदायौ–२

सधैं हामी ब्लास्टिङ बोकी बाँदर लड्ने भीरमा
मर्ने काल टाढा छैन मुटु छैन थिरमा
काम सक्यो ज्याला सक्यो हाम्रो खल्ती रित्तै
सामन्तीको मोटरले चढाउँदैनन् सित्तै
कति मरे किचिएर कति मरे पुरिएर
व्यर्थै आफ्नो जीवन गुमाएर
के खायो नि कुल्ली दाइले के पायो नि कुल्ली भाइले
नानीहरु टुहुरा बनाएर–२

जुर्मुरिएर उठ्नु पर्यो सबै कुल्ली साथी
दुष्टहरुले परेड खेल्यो हाम्रो छाति माथी
हाम्रो जीवन खेर गयो चुप लागेर बस्दा
ठूला ठालु डराउँदैछन् हामीले कम्मर कस्दा
हाम्रो जीवन नचित्रेलाई हाम्लाई मान्छे नगत्रेलाई
हामीले पनि अब चिन्याछौं
भीरमा खेल्ने शाहसहरु पहरा छेड्ने ताकतहरु
संघर्षमा अब लगाइदेऊ–४

पुस्तक २७६ पृष्ठको छ । मूल्य रु. ३०० राखिएको छ । यसलाई फाइन प्रिन्ट , विशालनगरले हालसालै बजारमा ल्याएको हो । 

२०७१ असार १८ बुधवार
बिजु सुवेदी “विजय”
कुलेश्वर, काठमाडौं
bijusubedi@gmail.com
Thank you Bijaya ji

Tuesday, July 16, 2019

अलिकती अराजकतावादी भएर !


सार्वजनिक संस्थाहरु र कथित संगठित नागरिक समाज या आन्दोलनहरुमा सहभागी हुन मलाई आजकल यसै वितृष्णा लागेर आउँछ । यसका अनेक कारण हुनसक्छन र थकाइ या निराशा पनि । आफ्नै आन्तरिक कारण पनि ।
पछिल्लो समय एउटा अध्ययन अनुसन्धान र बहसको केन्द्र बनाउन सकिने आसा गरिएको नेपाल वैकल्पीक अध्ययन समाजमा मेरो संलग्नता निष्कृय या फुर्सदमा जानेसम्ममा सिमित गर्नुपथ्र्यो । तर एउटा परिवन्दमा म महासचिव बनें, बनाईएँ । तर त्यसपछिको एउटा पनि औपचारिक वैठकमा जान सकिन । बहसमा चैं मिलेसम्म सामेल हुने गरेको छु । केहि महिना पहिले नै राजिनामा बुझाएपनि स्विकृत नभएको सन्देश दिन खोजिरहेछन साथिहरु । म भने त्यो जिम्मेवारीमा पटक्कै फर्कने छैन ।
निष्कृय रहेको र नविकरण नभएको नेपाल साउथ एशिया सेण्टरमा वैठक हुन छाडेपनि पछिल्लो कार्यसमितिको सदस्यका रुपमा मेरा नैतिक जिम्मेवारीहरु होलान । म आफ्ना सम्पूर्ण कमजोरी र असफलता स्विकार गर्दै त्यसबाट अलग हुन्छु ।
यहि मंगलवार मित्र स्वनाम साथिको आमन्त्रणमा माक्र्सवादमाथि अध्ययन गरिरहेकाहरुको एउटा भेला भनेर कोक्यापको सभाकक्षमा पुगेको थिएँ । आफ्नो रुची मिल्यो र जिजिविषसंग पनि जोडिन सक्यो भने यस्तो विषयमा काम गर्ने मन छ । त्यसैले त्यता पुगेको थिएँ । त्यसैपनि एउटा अभिलेखिकरणको परिकल्पना माथि हाम्रा विच कुरा भएका थिए र म लोभिएको थिएँ ।
केही चिनेका र थोरै नचिनेका अनुहार सहितको भेला रहेछ । तर त्यो मलाई भनिएजस्तो नभएर नागरिक समाज या नागरिक आन्दोलनलाई संस्थागत रुप दिने प्रयास रहेछ । नागरिक आन्दोलन या समाजलाइ संस्थाका रुपमा अघि लाने प्रयाससंग मेरो पटक्कै सहमती छैन । त्यसमाथि म अहिले कुनै पनि खाले एक्टिभिजममा सामेल हुन रुची राख्दीन । दुई मिनेट बसें, दुईवटा उपस्थितीमा सहि गराईयो, अर्को चार मिनट उभिएरै कालो चिया पिएँ, तल ओर्लेर स्वनाम साथीलाई एसएसमएस गरें म यस्तो नागरिक समाजमा सामेल हुँदिन है भनेर, अनि टाप कसें । मित्र कृष्ण पौडेल पनि त्यस्तै असमञ्जसमा परेर पहिल्यै निस्केजस्तो लागेको थियो ।
एक्टिभिजम आवस्यक हुन्छन । तर मलाई अब त्यसमा रुची छैन । अरुहरुलाई शुभकामना ।
संस्थाहरु नभै हुँदैनन । अझ अध्ययन र बहस गर्ने थलोहरु त चाहिएकै छन । हाम्रै आन्दोलनका अनुभवहरुको अनुसन्धान र र अभिलेखिकरण झन खाँचो छ । मिले आफैले या साथिहरुसंग मिलेर पनि यस्तो काममा केही योगदान या सहभागिता गर्ने रुची अझै मरेको छैन ।
तर पनि अहिले चैं आफ्नै कारणले म यस्तो काममा सामेल हुने सामथ्र्य पटक्कै राख्दिन । आगे समयको जो आदेश ।

Thursday, June 27, 2019

राजनीतिक टिप्पणी गर्दाका दुःख


राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्ने र लेख्ने भएकोेले पत्रपत्रिका या रेडियो र टिभीहरुले आफुले देखाउन या लेख्न या सुनाउन खोजेको विषयलाई पुष्टि गर्ने गरि टिप्पणीको लागि आग्रह गर्ने गरेका छन । पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तले पनि कुनै विषयलाई प्रस्तुत गर्दा सम्वन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेको या काम गरिरहेको या सार्वजनिक रुपमा विश्वसनीय व्यक्तित्व निर्माण गरेकाहरुसंग टिप्पणी मागेर विषयलाई बलियो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । केही बर्ष देखि फाट्टफुट्ट म पनि यस्तो टिप्पणी गर्नेमा परेको छु । कसैले वामपन्थी विश्लेषक भनेर र कसैले राजनीतिक टिप्पणी गर्ने  व्यक्तिका रुपमा या लेखकका रुपमा विभिन्न विषयमा मसंग टिप्पणी लिने गरेका हुन्छन । खासगरी नेकपाका बारेमा या वामपन्थी राजनीतिका बारेमा केहि सोध्नु पर्यो भने खोजिने मध्ये एकजना म पनि पर्ने गरेको भन्ठान्छु । म यसलाई सामान्यत आफ्नो पेशागत धर्मजस्तो मानेर स्विकार  गर्छु । 
यस्तो टिप्पणी प्रत्यक्ष भेटेर या फोनबाट पनि लिने गरिन्छ । टेलिभिजनमा त नभेटी हुने भएन । तर रेडियो र पत्रपत्रिकामा भने फोनबाटै काम चल्छ ।  टिप्पणीकारका रुपमा म यस्तो फोनबाट लिईने टिप्पणी र प्रकाशन हुँदा नबोलिएको कुरा आउने, बोलेको कुरालाई बँग्याएर सम्वाददाताले आफु अनुकुल बनाएर छाप्ने र वित्थामा नभनेको र आफ्नो मान्यता विपरितका भनाई सार्वजनिक भएकाले आफुले लाज मान्नु पर्ने अनेक अवस्थाको सामना गरेको छु । नेपाली अखवारवाला या अनलाईनवाला पत्रकारहरुले मसंग गरेको व्यबहार हेर्दा मलाई अरु म जस्ता टिप्पणी गर्नेका पनि मेरै जस्ता दुःख होलान भन्ने विश्वास लाग्छ ।
यसै साता दुईवटा अनलाईन पत्रिकाका सम्वाददाताहरुले मसंग जिज्ञासा राखेका थिए । दुवैको जिज्ञासा ओली सरकार र नेकपा भित्रका समस्याका सम्वन्धमा थिए । यसो सानो चर देखियो भने छिनो हालेर बढाउँदै ठुलै चिरो पार्नेगरि विषय पस्कनु त पत्रकारिताको धर्मजस्तो हुने गरेको छ । त्यसैले विभाजन या द्वन्दलाई प्रोत्साहित गर्नेगरि समाचारहरु बनाईन्छन । यस्तो सम्वाददाता आफै राजनीतिक रुपले वायस पनि हुनसक्छ । उसले तटस्थताका सिद्धान्तहरु भत्काएर आफु अनुकुलको समाचार बनाउँछ । या त सम्पादकले नै समाचारको जोड र कोण के मा लगाउने र त्यसका लागि कसकसलाई बोल्न लगाउने भन्ने निर्देशन दिएको पनि हुनसक्छ । 
यो साताका दुवै अनलाईनका सम्वाददाता मेरो चिन जानकै हुन । टिप्पणी मागिहाले पनि उक्त विषयमा आफ्नो मत पनि सार्वजनिक होस भन्ने अलिअलि लोभको समन गर्न नसकेर या सम्वाददातासंग अथवा पत्रिकासंगको निजी सम्वन्ध कायमै रहोस न त भनेर पनि टिप्पणी दिने गरिन्छ । कहिलेकहिँ दिन्न भन्ठानेको या बोल्दिन भन्ठानेको विषयमा पनि बोल्नु पर्ने गरि कर या अनुरोध आउँछ र पनि बोलिन्छ । 
सोध्नेले लामो पृष्ठभूमि बाँधेर आफु अनुकुलको उत्तर खोज्न प्रयास गर्छ । अथवा लामो बोल्न लगाएर आफुलाई चाहिएका शब्दहरु मिलाएर आफु अनुकुलको बनाएर पनि प्रकाशित गरिदिन्छ । विचको काटकुट गरेर प्रसंग नमिल्ने गरि छिकिदिएपछि बोल्नेले वास्तवमा भन्न खोजेको कुरा र यता देखाईएको कुरा कहिले कहिँ त आनका तान फरक हुन्छ ।
यो साताका दुवै टिप्पणीमा मेरा कुरा पुरै वँग्याईएको त थिएन तर यो एकप्रकारको डिष्टोर्सन भने अवस्य थियो । पहिलोवालाले मैले बोलेको भनेर आफ्नै भाषामा कोट घुसाएको थियो । सामान्यतया मलाई चिन्ने या मेरो भाषा बुझ्नेका लागि पनि त्यो मिलेको थिएन । अर्कोकुरा मैले जे कुरालाई जोड दिएको थिँए त्यससंग पनि त्यति तालमेल मिल्दैनथ्यो । सम्वाददाताले आफ्नो भाषा र अनुकुलतामा त्यसलाई मिलाएर पेश गरेको थियो । मैले मोवाईल एसएमएस मार्फत उनलाई यस्तो नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो भनेर सजग गराएँ । तर कुनै प्रतिक्रिया दिन उनले आवस्यक ठानेनन ।
यता दोस्रो अनलाईनवालाले फोन गरेर टिप्पणी माग्दा महिले अघिल्लो दिनको उक्त समस्या सुनाएँ र रेकर्ड गरेर बोलेको कुरा मात्र राख्ने भएमात्र टिप्पणी गर्ने बताएँ । अघिल्लो दिनको सम्वाददातासंग यीनको पनि कुरा भैसकेको रहेछ । उनले आफु त्यस्तो नगर्ने भन्दै बचन दिए र टिप्पणी लिए । यी दोस्रोले मेरो भनाई त बँग्याएका थिएनन, आफु अनुकुल बनाए पनि अर्थ विग्रने थिएन । तर उनले आफ्नो समाचारमा म जस्तै अर्को टिप्पणीकारसंग पनि कुरा गरेका रहेछन  सायद फोनमै होला । समाचारमा पहिला अर्को टिप्पणीकारको भनाई लामो नै बनाएर राखिएको थियो । र अन्तमा मेरो भनाई राख्नु अघि झलक सुवेदी पनि ...........को भनाईसंग सहमत छन भनेर राखिएको थियो । जवकी उक्त टिप्पणीकारले के भनेको थियो भन्ने कुरा मलाई सुनाएकै थिएनन । मैले नसुनेको कुरामा मलाई सहमत भएको बताएर उनले दुवैलाई मिलाएर आफ्नो तर्क स्थापित गर्न खोजेको हुँदाहुन । तर भन्नु पर्ने चैं फलानो टिप्पणीकारकै जस्तो विचार झलक सुवेदीको पनि छ भन्ने हुनुपथ्र्यो । यहाँ पनि मलाई सम्वाददाताले ठगेको अनुभव भयो ।
यस अघि गत बर्षको कार्तिक महिना तिर या निर्वाचन घोषणा भैसके पछि दि हिमालायन टाईम्सका सम्वाददाताले मलाई तत्कालिन माओवादी केन्द्रले काँग्रेस संग सरकारमा बस्ने एमालेसंग चुनावी गठबन्धन गर्नु नैतिक रुपले मिल्ने कुरा हो कि हैन भनेर टिप्पणी मागे । मैले यसलाई सम्वन्धित दलले कसरी लिन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो भन्दै निर्वाचन घोषणा भैसकेको सन्दर्भमा कुन दलले को संग गठबन्धन गर्छ भन्ने विषयले खासै नैतिक प्रश्न नउठाउने भन्दै अफ्नो भनाई राखेको थिएँ । तर निज सम्वाददाताले त सिधै मेरो भनाई बँग्याएर शिर्षक नै नैतिक रुपले नमिल्ने भन्यो भन्ने अर्थमा राखेको रहेछ । पछि अर्को सन्दर्भमा उनले एउटा टिप्पणी माग्न फोन गरेका थिए । मैले अघिल्लो कुरा सम्झाएर किन त्यस्तो कुरा गरेको भन्ने प्रश्न सोधें । उनले फोन राखे र त्यस पछि कहिल्यै सम्पर्क गरेनन ।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । एकपटक त म नेपालमा नभएको समयमा एकजना सम्वाददाताले मेरो नाममा आफैले छोटोमोटो कोट लगाएर समाचार बनाएको पनि पढ्न पाईएको थियो ।
टिप्पणी या कोट का लागि कुरा गर्न फोन गर्नेहरु पनि थरी थरिका हुन्छन । एकथरी फोन गरेर आफ्नो परिचय र कुरा गर्न चाहेको बिषय नखुलाईकनै प्रश्न सोध्न थाल्छन । अर्कोथरी हुन्छन फोन गरेपछी उत्तर दिने मान्छे कहाँ छ, के गर्दै छ, समय छ कि छैन, सोध्न खोजिएको बिषयमा बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने ख्याल गर्दैनन र सिधै प्रश्न सोध्न थाल्छन् । यता बसमा कोचिएर उभिएर शरीरको सन्तुलन मिलाउदै बल्लबल्ल फोन उठाएको हुन्छु र पत्रकार चै तत्काल उत्तर माग गर्छ । कुनै अपराधीले करले वकिलका प्रश्न को जवाफ दिएजस्तो । कहिले साथी भाईहरुसँग सन्ध्याकालिन रमाझमा मा बसेको मुड बिगार्दै फोन वाला कर गर्छ । कहिले पारिवारिक काम या भेट्घाट भएको बेला म अहिले बिजी छु भन्दा पनि कर्कर गरी रहन्छ । कुनै अभिसप्त जस्तो परिस्थितीमा पारीन्छ । हैट दु:ख कती कती ? 
टिभी र रेडियोमा समेत लामो वाक्य र सन्दर्भलाई काटछाँट गरेर आफु अनुकुल बनाएर प्रशारण गरेको देख्नु सुन्नु पर्दा कहिले कहिँ त अब कहिल्यै यस्तो टिप्पणी दिन्न भन्ने झोक पनि चल्छ । तर अनेक गरेर तर्कन खोज्दा पनि कहिले कसैको करले, कसैको अनुरोध आग्रह टार्न नसकेकाले, कहिले आफ्नै कुरा भन्न मनलागेकाले आएको मौका छोप्नाले फसिहालिन्छ । 
सम्पादकहरुले, धेरै सम्वाददाताहरुले, चिनेका मित्र या भाईबैनीहरुले नै फर्काइ फुक्र्याई टिप्पणी लिने र पछि टिप्पणीकै हुर्मत लिने गरेका छन । उनीहरु आफ्नो प्रयासमा सफल भएकै छन म असफल भैनै रहेको छु ।
बोलेकै मात्र हो तर त्यसरी काँटछाँट र बँग्याईदाका दुःख व्यहोर्नेलाई मात्र था हुन्छ । 
अझ व्यक्तिगत नाफा घाटाको हिसाव गर्नेहरुलाई कति दुःख हुँदो यसरी विगारिंदा ?

Monday, June 24, 2019

कम्युनिष्ट सरकारको बजेटमा समाजवादको परिक्षण


अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गरेसंगै संसद र सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु व्यक्त गरिएका छन । बजेटले सरकारको बार्षिक आय व्यय अनुमान मात्र पेश गर्ने होईन बरु यो राज्य सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दलको विचारधारात्मक अभिव्यक्ति पनि हो । उसले समाजको तत्कालिन अर्थराजनीतिक प्रश्नहरुलाई कसरी बुझेको छ तथा यसलाई कता लिएर जान चाहन्छ भन्ने सन्देश दिने एउटा व्यानर पनि हो बजेट । प्रचलित संविधान, राज्यका नीतिहरु, सरकार चलाउने दलले जनतासंग गरेको प्रतिवद्धता, संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अभिव्यक्त सरकारको राजनीतिक कार्यक्रमको आधारमा बजेट बन्ने हो । यसैले बजेट केवल कर, भन्सार दर या खर्चका शिर्षकहरुको गणित होईन । 
बजेटबारेका बहसमा विभिन्न कोणबाट यस अघि नै पर्याप्त बहसहरु भएका छन । यो कार्यक्रममा हाम्रो चासो भने नेकपा सरकारले पेश गरेको बजेटका राजनीतिक आधार केलाउँदै के बजेटले समाजवादी बाटो लिनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो ।
सरकारको राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण
२०७४ मंसीरमा भएको निर्वाचनमा तत्कालिन कम्युनिष्ट गठबन्धन (पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ) ले संसदमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कम्युनिष्ट सरकार या समाजवादी सरकार भन्ने ट्याग भिरेको छ । कहिले सरकार आफै आफुलाई कम्युनिष्ट या समाजवादी सरकार भनियोस भन्दै हिँडेको हुन्छ कहिले हामीलाई कम्युनिष्ट या समाजवादी भनियो भनेर आक्रोस समेत व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । यसैपनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने बेलामा आफुहरुलाई ‘आईडियोलजिकल कम्युनिष्ट’ होईन ‘पोलिटिकल कम्युनिष्टको’ रुपमा बुझिदिन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । पोलिटिकल कम्युनिष्टले झण्डा कम्युनिष्ट पार्टीकै बोकेपनि व्यबहारमा माक्र्सवादी बाटोे लिईरहनु पर्दैन भन्न खोजिएको अर्थमा त्यसलाई  सरोकारवालाले बुझेका थिए । यता सार्वजनिक बहसका वृत्तहरुमा कम्युनिष्ट सरकारका समयमा बाटोमा खाल्टो पुरिएन, समाजवादी सरकारका समयमा गोलभेंडाको मुल्य बढ्यो भन्दै आलोचना गर्नेहरुको कमि छैन । यसले त समाजवाद र कम्युनिष्ट शब्दका अर्थहरुलाई नै एउटा ठट्टा र व्यंग्यको विषय बनाईदिने छाँट देखिन्छ । यस्तो सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको बजेट कत्तिको समाजवादमुखी भयो भनेर बहस गर्नु त्यति सजिलो अवस्य पनि होईन ।
नेकपाले आफ्ना घोषणापत्र, पार्टी दस्तावेज र पार्टी स्कुल सञ्चालनका सन्दर्भमा राख्ने विचार तथा विश्वभरका समाजवादी र कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंगको सम्वन्ध कायम राखेर आफुलाई समाजावादी मात्र होईन साम्यवादी दलका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको सन्दर्भमा उसका तर्फबाट सरकार सञ्चालन गर्दा अप्नाईएका नीतिले त्यस्तो सिद्धान्तलाई कत्तिको भरथेग गर्छन भनेर परख गर्नु स्वभाविक हुन्छ । कतिपय नेकपा वाहिरका र नवउदारवादी विचार निकट बौद्धिकहरुले यो सरकारको बजेटलाई कम्युनिष्ट बजेट भनेको, यसले लिएको वितरणमुखी भनिने बजेटले नेपाललाई भेनेजुएला बनाउन खोजेको जस्ता आरोपहरुका सन्दर्भमा प्रस्तुत बजेटको लेखाजोखा गर्ने अभिष्ट पनि यहाँ राखिएको छ ।
संविधानमा समाजवाद ः 
संविधानको भाग चारले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यबस्था गरेको छ । त्यसको धारा ५० को ३ ले “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वरा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशिल बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
संविधानले श्रम, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा र स्वस्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षालाई अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको छ । विपन्न तथा सिमान्तीकरणमा परेका या विभेदमा परेकाहरुका लागि विशेष व्यबस्था मार्फत संरक्षण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सहान र धन सम्पत्तीको अधिकार दिदै प्रगतिशिल करको माध्यमबाट सम्पत्तीको पुनर्वितरण, भूमि सुधार, दलितलाई एकपटकलाई आवास र भूमिको व्यबस्था गर्ने भनेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्ने भनेको छ ।
संविधानले निजी सम्पत्तीलाई अनुल्लंघनीय अधिकार मान्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिस्चित गर्छ ।
सारमा यो संविधानले पुँजीवाद निर्माणको लागि वाटो खोल्छ, र वेलफेयर अर्थतन्त्रमा जान सक्ने बाटो  खुला राख्छ ।
हामीले हाम्रो समाजवाद उन्मुखता यिनै व्यबस्थाभित्रबाट खोज्ने हो ।
यहि संविधानबाट जान सकिने समाजवाद युरोपेली समाजवादसम्म हो ।
वास्तवमा संविधानको भावना र लयले समाजवादलाई एउटा कल्याणकारी राज्य भन्दा बढी बुझेको छैन । तर साम्यवादलाई आदर्श गन्तव्य मान्नेहरुका लागि पनि यसले आफ्नो कन्स्च्यिुएन्सीलाई प्रभावित गरिराख्न सहयोग पुगेको छ । हाम्रो संविधान, हाम्रो राजनीति र अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारका कामका विच विरोधाभाष यसैले सिर्जना गरेको छ ।
अहिलेको बजेट माथि बहस भैरहँदा यो समाजवादी सरकारको बजेट भन्दै त्यस्तो भयो कि भएन भनेर तुलना गर्न खोज्दा उत्पन्न गडबडीको परिक्षण यसैमा गर्ने हो ।
नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र
बजेटलाई परख गर्ने अर्को आधार नेकपाको घोषणापत्र हो । नेकपाले कस्तो समाजवादको कुरा गरेको छ ? घोषणापत्रमा के थियो जसलाई आधार मानेर मतदाताले नेकपालाई विश्वास गरे ? त्यसलाई बजेटले समर्थन गर्यो या गरेन ?
घोषणापत्रले आफ्नो समथ्र अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दा क) ....तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय सहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकोले तदनुरुप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्यायोजना निर्माण गरिने ख) यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध समाजवाद हुने ग) सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्ने घ) राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास ङ) विभेद र सिमान्तीकरणमा परेको विभिन्न समुहका लागि विशेष कार्यक्रम च) नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षधरता नलिने र नोकरशाही दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने । समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ती ज) अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक नीजि र सहकारीको भूमिकाको अभिवृद्धि ।
यसरी संविधान र नेकपाको घोषणापत्रको सापेक्षतामा हेर्दा बजेटलाई दुईवटा मात्र प्रश्नको परिक्षणबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ 
क) तिव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बाटोलाई बजेटले पच्छ्यायो कि पच्छा्याएन ? त्यसले राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहित गरेर प्रगतिशल पुँजीवादलाई सहयोग गर्यो या दलाल पुँजीवादको बाटो लियो ?
ख) आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिले पछि परेको समाजको विभिन्न तप्कामा यस्तो वृद्धिको प्रतिफलको वितरणका के के उपाय अवलम्बन गरिए ?
प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले भनेका छन् “बजेट तर्जुमा गर्दा मैले यो बर्ष हासिल भएका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्दै नागरिकको सामाजिक र आर्थिक हित सम्बद्र्धन गर्न समान अधिकार, समान अवसर, स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यबस्थामा विशेष ध्यान दिएको छु । सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने र उत्पादनमा सामुहिकताको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएको छु । निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सबै नेपालीको स्वामित्व स्थापित गराउँदै लैजानेतर्फ ध्यान दिएको छु । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक असमानता घटाउँदै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यबस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसंगै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न बजेट केन्द्रीत गरेको छु ।” – बजेट वक्तव्य, पेज २)
संविधान, नेकपाको घोषणापत्र र बजेटका सिद्धान्तहरुमा समानता रहेको बजेटको यो भनाईले पुष्टि गर्छन । तर समस्या भने यस्ता सिद्धान्तहरुलाई बजेट विनियोजन र करका प्रस्तावहरुले कत्तिको समर्थन गर्छन भनेर हेर्नु हो । 
केही अर्थराजनीतिक पक्षहरु 
नेपाली समाज सामन्तवादसंग सम्वन्ध विच्छेद गरेर पुँजीवादी व्यबस्थातिर तिव्ररुपमा लम्किन थालेको छ । परम्परागत उत्पादन सम्वन्ध भत्कदै छन । कृषिको योगदान अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशतबाट झरेको छ । उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत वरपर छ । श्रम परम्परागत अर्मपर्म या हलि, हरुवा चरुवा, अन्न लिने खेतालबाट ज्यालादारी श्रममा फेरिएको छ । यो बर्ष समेत लगातार तिनबर्ष देखि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचत, लगानी र उत्पादकत्वको क्रमिक वृद्धिको नयाँ चक्रतिर नेपाली अर्थतन्त्रले गतिलिने र केहि बर्षमा नै नेपाल वर्तमान अतिकम विकसित अर्थतन्त्रबाट विकासोन्मुख हुँदै आर्थिक वृद्धिको टेकअफ स्टेज तिर जाने आसा बढाएको छ । 
यो अवस्था हाम्रो समाजमा २००७ साल यता भएका अनेक अर्थराजनीतिक प्रयास, प्रयोग र लगानीको प्रतिफल आउने समय पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिएका लगानी, पूर्वाधार विकास सहितको जुन आर्थिक आधार तयार भएको छ त्यसले परिणाम दिने वेला हो । अनेक समस्याका बावजुद पछिल्ला २० बर्षमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई गति दिएको छ । जसले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता बढाउँदै लगेको छ । यसैमा २०७२ को भुकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि भएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सहयोग गरेको छ । विद्युत आपूर्ति व्यबस्थामा गत तिनबर्ष यता आएको सुधारले औद्योगिक क्षेत्रमा केही उत्साह पलाएको छ । 
स्थानीय तहका सरकारहरुको निर्वाचन र सक्रियताले स्थानीय तहमा लामो समय देखि सुस्त रहेको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको छ । त्यसका प्रभावहरु पनि अर्थतन्त्रमा देखिने नै छन । 
यस विचमा अर्थतन्त्रलाई गति दिनमा सबैभन्दा ठुलो अवरोध सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमतामा देखिएको छ । केहि बर्ष देखि लगातार लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विकास आयोजनाहरु कहिल्यै पनि तोकिएको समयमा पुरा नहुनु, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र विना तयारीका आयोजनाका विच छरिएको बजेटले परिणाम दिन नसक्नु यहि संस्थागत अक्षमताका उपज हुन । 
गतबर्ष संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई कर्मचारी प्रशासनको व्यबस्थापनले धेरै हदसम्म गलायो । कुनै पनि तहले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने वातावरण बनेन । आवस्यक कानूनहरुको निर्माण गर्न नसिकदा पनि विनियोजीत बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आईरह्यो । लामो समय देखि निर्माण क्षेत्रका व्यबसायीहरुको अराजकता र बल मिच्याई पनि एउटा कारणका रुपमा रह्यो । आउने बर्ष यी समस्या हल हुने केहि आधारहरु तयार भएका छन । 
यसविच संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । पहिलो पटक स्थिर सरकार बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन सक्दा आर्थिक विकासका संरचनागत अवरोध र संस्थागत समस्या हल गर्ने आधार तयार हुने हो । तर सरकारको नेतृत्व यस मामिलामा उल्टो यात्रामा लागेको प्रतित हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानले व्यबस्था गरेका अधिकार र दायीत्व निर्वाह गर्न आवस्यक सहयोग गर्नासाथ आम जनतासम्म सरकार जोडिन्थ्यो र त्यसका आधारमा स्थानीय तहले आम जन परिचालनको कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो । संघीयताको मर्म विपरित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको अंग मान्ने दृष्टिकोण लिएको नेतृत्वले त्यता ध्यान दिने कुरा भएन । 
अर्थराजनीतिक चिन्तनकै अर्को पाटो अहिले नेपालले कस्तो बाटो पच्छ्याउने भन्ने पनि हो । सन् १९९० को वरपरबाट विश्व वैंक लगायतका दाताहरुको दवावमा नवउदारवादी बाटोमा हिँडाईएको नेपालको अर्थतन्त्रमा यति लामो समयसम्म हस्तक्षेपको प्रयास भएको थिएन । विचमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने र विद्यालय शिक्षा निशुल्क बनाउन पहल गरिएको भएपनि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु कमजोर भएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नवउदारवादको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो ।  
बजेटमा वृद्धिको पाटो
तिव्र र उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको नारा बोकेको बजेटले त्यसलाई भरथेग हुने केही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास गरेको छ । तिव्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी या सरकारको पूँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण आधारभूत कुरा हुन । देशलाई पूर्व पस्चिम र उत्तर दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकहरु, जलविद्यूत, रेलमार्ग र सुनकोशी मरिन डाईभर्सन लगायतका सिञ्चाई आयोजनाहरु, वाह्य हवाई सम्पर्कलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने विमानस्थल आयोजना र खानेपानी लगायतका क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकम उल्लेख्य छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा तत्काल योगदान पुर्याउने या अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्र उत्पादकत्वसंग पनि गाँसिने भएकोले दिगो आर्थिक विकासका आधार पनि बन्नेछन । 
सन् १९९० यता लागु भएका नव उदारवादी अर्थनीतिका कारण राष्ट्रिय उद्योग र कृषि क्षेत्रको विकासमा वाधा पुर्याईरहेको तथा राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा वाधा पुगिरहेको थियो । सस्तो वस्तुको आयातसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर राष्ट्रिय उद्योग र कृषि क्षेत्रले समस्या व्यहोरिरहेको थियो । यसले व्यापारमा आधारित दलाल पुँजीवादको विकास गर्ने र रोजगारी कम सिर्जना गर्ने खालका एसेम्वलीङ उद्योगको विस्तार गर्ने भएकोले पनि औद्योगिक पुँजीवादको विकासमा वाधा दिईरहेको थियो ।
यसपाली बजेटले न्युनतम संख्यामा भएपनि कतिपय देशभित्र विकास हुँदै गरेका औद्योगिक उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरि ति वस्तुको आयातमा थप कर लगाएको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने कतिपय प्रावधान समावेश गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा दिईने अनुदान थपिएको छ । यसले नव उदारवादबाट थोरै भएपनि डिपार्चरको संकेत गर्छ ।
बजेटमा पेश भएका कार्यक्रम लागु गर्दा देशभित्र खानिज उद्योगको विकासलाई टेवा पुग्ने र दिर्घकालमा त्यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 
तर विकासको यही ढाँचा समाजवादी भने होईन । पुँजीवादी विकासका आधार तयार पार्ने हो । सार्वजनिक अर्थतन्त्र र त्यसबाट राज्यले गर्ने आम्दानीको तुलनामा यी परियोजना बन्दै गर्दा र बनिसकेपछि पनि बजार अर्थात निजी क्षेत्रको विस्तार हुने छ । अहिलेसम्म बजारसंग कम अन्तक्र्रिया गरेका सुदुर ईलाकाको अर्थतन्त्र सिधा बजारसंग जोडिने छ । ग्रामिण क्षेत्रको निर्वाहमुखी कृषिमा अडिएको किसान बजारको हस्तक्षेपसंग परास्त हुनेछ । साना र निर्वाहमुखी किसानहरुको सानो संख्या बजारका अवसरहरुको प्रयोग गर्दै सानो पुँजीपतिमा परिवर्तन हुनेछ, अरु ठुलो संख्या या त कृषिक्षेत्रबाट लखेटिने छ या सर्वहाराकरण हुनेछ । अहिलेको वजेटले यस्तो सानो किसान या कृषि श्रमिकलाई कृषिमा टिकाउन कुनै प्रभावकारी भूमि र कृषि नीति लिएको छैन । कृषि फर्महरु सहित ठुलो पुँजी हुनेले या बैंकमा पहुँच हुनेले कृषिलाई व्यासायीकरण र पुँजीवादीकरणको नयाँ म्याराथनतिर लिएर जानेछ । यसैबाट अर्थतन्त्रमा व्याकवार्ड लिंकेज र फरवार्ड लिंकेजको सघन अन्तक्र्रिया उत्पन्न हुन्छ ।
यो आफैमा अर्थतन्त्रको लागि प्रगतिशिल कुरा नै हो । तर यो प्रगतिशिलता स्वयंमा पुँजीवादी हुनेछ ।
समस्या के हो भने यसरी हुने विकासले कृषिबाट लखेटिएको परिवारलाई ओत दिन औद्योगिक या सेवा क्षेत्रको विकासले ठाउँ बनाउने कुरा निस्चित गरिहाल्दैन । आजसम्म हाम्रो देशको विकासले नपक्रेको क्षेत्र पनि यहि हो जसका कारणले कृषिको अतिरिक्त श्रमशक्ति देखि शहरमा नयाँ रोजगारका लागि तयार भएको पुस्ता पनि विश्वका ठुला वैभवशाली महानगरमा विश्वकिकृत वित्तिय साम्राज्यवादको सेवामा सस्तो ज्यालामा काम गर्न ओईरिन वाध्य भएको छ ।
बजेटको कल्याणकारी पाटो
प्रस्तुत बजेटमा समाजवादी पक्षहरु सामेल भएको भनिएका केहि क्षेत्रहरु छन । परम्परागत रुपमा राज्यले निर्वाह गर्दै आएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा साधारण जनताको पहुँच स्थापित गर्ने केहि विस्तारकारी कार्यक्रम यसपटक समावेश भएका छन । सबै प्रदेशमा शिक्षण अस्पतालहरु, मदन भण्डारीका नाममा स्थापित हुने विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि केही प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरुको क्षमता वृद्धि, विद्यालयमा छात्राहरुका लागि निशुल्क स्यानीटरी प्याड, खाजा कार्यक्रमको रकम आमाहरुलाई दिने कार्यक्रम, ७० बर्ष नाघेका वृद्ध वृद्धा, अपाँग, एकल महिला समेतलाई गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य विमामा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने नीतिले देशका सबै खाले वर्गस्रोतका लाखौं परिवारलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्छ । सामाजिक न्यायका दृष्टिले धनि र गरिवलाई समान ढंगले खुशी पार्न खोज्ने कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न उठाउन सकिएला तर यो आम नागरिकमा राज्यप्रतिको अपनत्व विकास गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम हो । राज्यको दायीत्व धान्न सक्ने गरि वितरण गरिने यस्ता कार्यक्रमले वच्चा देखि वृद्धसम्म समेटेको छ । 
कतिपय अर्थराजनीतिक विश्लेषकहरुले सरकारले ल्याएको यस्तो कार्यक्रमबाट आर्थिक अनुशासन उल्लँघन हुने अर्थात लगानीयोग्य पुँजी छरिने र पछि राज्यकोषले धान्न नसक्ने खतरातिर जोड दिएका छन । तर ७ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिदर हासील गरिरहेको अर्थतन्त्रका लागि यो कुनै ठुलो चुनौती हुने होईन बरु यसबाट प्राप्त नगद गाउँ गाउँका साना पसले, दुध, फलफुल उत्पादक किसानहरु सम्म विस्तारित हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । यसले सबैभन्दा बढी त सिमान्तिकरणमा परेको परिवारका जेष्ठ नागरिकको आत्मसम्मान बढाउँछ । परिवारको खर्चको बोझ घटाउन मद्धत गर्छ ।
समाजवादी कार्यक्रम भनिएपनि यो लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो । उदारवादी राज्यप्रणाली अँगालेका विकासित भनिएका कतिपय पुँजीवादी देशले पनि यस्तो कार्यक्रम मार्फत समाजमा हरेक नागरिकप्रति राज्यको कहि न कहिँ दायीत्व छ भन्ने मुल्य स्थापित गरेका छन । 
समाजवादले राज्यको चरित्र र उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व दुवै दृष्टिले भिन्न बाटो अँगाल्छ । 
पुँजीवादी विकासको प्रारम्भीक चरणमा रहेको देशमा एकैपटक समाजवादमा जान सैद्धान्तीक र व्यबहारीक दुवै दृष्टिले सम्भव छैन । या त कम्युनिष्ट या समाजवादीहरुले बलपुर्वक सत्ता कब्जा गरेर आफ्नो एकलौटी सत्ता स्थापना गर्नुपर्यो । नेपालको राजनीतिक विकासको ऐतिहासीकताले यहाँ उदारवादी खुला समाजबाहिर जान सम्भव देखाउँदैन । त्यसैपनि अहिलेको कम्युनिष्ट नेतृत्वमा त्यस्तो ईच्छाशक्ति पनि छैन र उसले यहि संविधानबाट जे जति सकिन्छ सुधार गरेर जाने बाटोलाई स्विकार गरिसकेको छ । वाह्यविश्व र खासगरि निकट छिमेकीहरुले पनि पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रकै माध्यमबाट अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले यस भन्दा भिन्न बाटो लिन सम्भव पनि छैन । उत्पादक शक्तिको तिव्र विकास हुनपनि अहिले हामीले हिँड्ने पुँजीवादी बाटो हो । बजेटले मुलतः यो बाटोलाई नै पच्छ्याएको छ । 
अहिले समाजवादी ध्येय भएकाले पनि गर्ने भनेको उत्पादन सम्वन्धहरुलाई बढि पुँजीवादीकरण गरेर निर्वाहमूखी अर्थतन्त्रका आधारलाई भत्काउने, सामन्तवादका अवशेषहरुलाई उखेलेर फाल्ने, उत्पदनका साधनहरुलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने, मानवीय क्षमतालाई पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने हो ।
दलाल पुँजीवादसंग पाँैठेजारी खेलेर परास्त नगरि या त्यसको भूमिकालाई न्युनिकरण नगरि हामीकहाँ प्रगतिशिल र औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन सम्भव छैन । प्रगतिशिल पुँजीवादको विकासले उत्पादक शक्तिहरुलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने वातावरण दिन्छ । प्रगतिशिल पुँजीवाद भनेको जनताका न्युनतम आवस्यकता पुरा गर्न र सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सक्ने गरि राज्यको भूमिका विस्तार र नियमनमा रहने बजार हो, मुलत रोजगार सिर्जना गर्ने औद्योगिक पुँजीवाद हो ।
यसका लागि बजेट सकारात्मक मात्र भएर पुग्दैन, राजनीतिक नेता, दलाल पुँजीपति, रेण्ट सिकर, नोकरशाही संयन्त्र र कतिपय अवस्थामा न्यायालय समेतको साँठगाँठमा चलेको राज्यको चरित्र पनि बदलिनु पर्छ । साँमाले धानलाई उठ्न नदिए झैं दलाल पुँजीवादले हाम्रो पुँजीवादी विकासलाई रोकेको छ । बाजरका नियमहरुलाई नै आफु अनुकुल बनाउन राजनीतिक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्ने बैंकर, निर्माण व्यबसायी, यातायात ब्यबसायी, निजी अस्पताल र शिक्षाका कारखनाहरु, तरकारी बजारका विचौलीयाहरु, चिनी कारोवारीहरु, मल व्यापार गर्नेहरु देखि श्रम र जग्गा दलालसम्म अहिले पनि राज्यसंयन्त्रलाई हप्कीदप्की गर्ने क्षमता राख्छन । उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकासमा यसले वाधा दिईरहेको छ । 
समाजावादमा जाने दोस्रो पक्ष भनेको उत्पदनका साधनमाथिको स्वामित्व श्रम गर्नेहरुको हातमा पुर्याउनु हो । हाम्रो अहिलेको बजेट या राज्यका नीतिले पव्लीक लिमिटेड कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न दिने वाहेक गरिव तथा सिमान्त परिवारलाई स्रोतमाथिको अधिकारको कुनै निस्चितता गर्दैन । उत्पादनको साधनमाथिको स्वामित्व, पुँजीमाथि पहुँच, प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने र बजारको थिचोमिचोबाट जोगाउने हो भने मात्र एउटा साधारण परिवारले सानो स्केलको उत्पादनबाट विस्तारै उठ्न र आत्मनिर्भर हुँदै पुँजी सञ्चयतिर जान सक्छ । स्रोतमाथिको अधिकारको वितरण नभै सामाजिक वर्गहरुका विचको विभेद समाप्त हुँदैन । सिमित मानिसहरुले बजारले दिएका अवसर र राज्यले दिने सहुलीयतको उपभोग गरि असिमित सम्पत्ती सञ्चय गर्ने र आम श्रमीकहरु सर्वहाराकरणतिर धकेलिने अवस्थालाई यो बजेटले सम्वोधन गर्दैन ।
यसको अर्थ हो प्रस्तुत बजेट कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको पुँजीवादी बजेट हो । यसमा लोककल्याणका कार्यक्रमहरु समावेश भएकाले यो नव उदारवादी या उदारवादीहरुको वैचारिक मत्त भन्दा थोरै देव्रे ढल्कुवा जगमा उभिएको मात्र हो । 
समाजवाद राज्यले सित्तैमा नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा या वस्तुको इकाई होईन । यो सचेत र संगठित जनसमुदायले सक्रियतापूर्वक गरिने हस्तक्षेप पछि मात्र आउने हो । अहिलेको बजेट जनतालाई कर्ता बनाउने तिर भन्दा उपभोक्ता बनाउनेतिर लक्षित छ । यसैले पनि यसको सैद्धान्तीक जग समाजवादी हुन सक्दैनथ्यो । स्वतन्त्र नागरिक, आलोचनात्मक चेतना र नयाँ प्रविधि र ज्ञान सहित नवप्रवर्तनकारी सक्रिय जनता उत्पादक शक्तिलाई फुक्का बनाउने आधारहरु हुन । यस्तो नगरि गरिने विकासले अन्ततः ठुलो पुँजीपतिको सेवा गर्दै आर्थिक असमानता र अवसरहरुको असमान वितरणलाई निरन्तरता दिन्छ । समाजवाद निर्माण परको कुरा ।
बजेटले विकास सरकारले दिने र जनताले लिने वस्तुकै रुपमा बुझेको सन्देश दिन्छ जसले अन्ततः राज्य र जनताका विचमा उपभोक्ता र उत्पादकका विच हुने विचौलीया जस्ता नेता र कार्यकर्ताको उत्पादन गर्छ । यस प्रकारको राजनीतिले जालोले दलाल र कमिसनखोरी पुँजीवाद, क्रोनी क्यापिटालिजमको पुनर्उत्पदनलाई नै बल दिने सम्भावना रहिरहन्छ । 
यो बजेटले पुँजीवादी विकासलाई पनि सम्पूर्ण सम्भावनाहरु सहित अघि बढाउन पर्याप्त जोड दिएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणालीको विकास उत्पादनका साधनहरुलाई उच्चतम प्रयोग गर्न उत्पादक शक्तिहरुलाई उच्चतम अवसर दिने माध्यम हो । बजेट स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारलाई संविधानकै सिमाभित्र रहेर पूर्ण सक्रिय बनाउने र उनीहरुलाई जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न, आफ्नो प्रदेश र तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय रुपमा उपलब्ध स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने गरि क्षमता विकास गर्न अप्नाउने पर्ने दृष्टिकोणबाट पछि हटेको छ । संघीय सरकारको अह्रन खटनमा बस्नुपर्ने भएपछि तथा संविधानको परिकल्पना भन्दा वाहिरबाट वडा र टोलस्तरका कार्यक्रममा संघीय सरकार सिधै सामेल हुन थालेपछि हाम्रा सम्भावनाहरुको पूर्ण क्षमतमा उपयोग हुन सक्दैन । 
सारतः बजेट कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको लोककल्याणकारी विचारमा आधारीत पुँजीवादी बजेट हो । यसमा समाजवादका तत्व खोज्ने दुःख नगरेको बेस । अर्थमन्त्रीले संवैधानिक या राजनीतिक परिवन्दले समाजवाद उन्मुख भनेको भएपनि उनैको भाषामा यो उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यबस्थाको लक्ष्य राखेको बजेट मात्र भनेको भए सत्यको निकट हुन्थ्यो ।
Paper presented at a talk programme organised by NAARS, 1st Asar, 2076

Sunday, June 9, 2019

Tuesday, March 26, 2019

जसबहादुर दाइको ‘फेसबुक पोस्ट’

नेकपा एकता यति ढिलो हुनुसँग यसको कुनै सम्बन्ध नहुन सक्छ र हुन पनि । सत्तामा नेकपा हुनुसँग पनि यसको साइनो नहुन सक्छ र हुन पनि । राजनीतिक दल निर्माणका अनेक आयाम हुन्छन् । नेकपा निर्माणका पनि अनेक आयाम छन् । हजारौँ कार्यकर्ता, लाखौँ समर्थक र मतदाताका अनेक समयका अनेकानेक योगदानले पार्टी बनेको हो । कोही भूमिगत भएर काम गरे, कोही जेल बसे, कोही गाउँमा शिक्षक भएर, कोही विद्यार्थी कार्यकर्ता भएर पार्टी निर्माणमा जुटे ।
कसैले सेल्टर दिए, कसैले हतियार बोकेर लडे, कति सहिद भए, कति घाइते र अपांग । कतिले गाँस काटेर नेता पाले, कतिले घर बिगारेर दलमा योगदान गरे । ती सबैको इतिहासको योग पनि हो, यो पार्टी । कुनै नेताले बढी भूमिका खेले होलान्, कसैले कम । तर, एकजनाको मात्र योगदान झिक्दा पनि यो इतिहास पूरा हुँदैन । यसको हिसाब राख्ने फुर्सद अहिलेसम्म कसैले निकालेको छैन । सबैको समान योगदान भएको पनि होइन । 
म अलिकति स्थायी खालको अराजकतावादी र अलिकति निरन्तरको विद्रोही या असन्तुष्ट प्रकृतिको हुँ कि जस्तो लाग्छ । आफ्ना खुसीले हिँडेको बाटोले के नाफा, नोक्सान ग¥यो भनेर हिसाब गर्नु मूर्खता हो । मलाई त्यसको झन्झट कहिल्यै उठाउन मन लागेन । कसैले हिसाब राखेको छ भने त्यो उसको कुरा हो, उनीहरूको समस्या हो । मलाई च्वःच्वः गर्ने र दया देखाउनेहरूको कमी छैन, त्यतिको राजनीति गरेको मान्छे अहिले हरायो, बिग्रियो या कसैले बिगा-यो भन्नेको कमी पनि छैन । मलाई जे भएको होस्, मेरो संगतमा रहेका कतिपयलाई भने अवश्य घाटा पुगेको हुनुपर्छ ।
कमसेकम कास्कीका केही साथीको गुनासो र आक्रोश सुनेपछि म त्यही ठान्छु । राजनीतिमा हुँदा पनि र निकै बाहिरिएर बहकिँदा पनि गुटगत राजनीतिको एउटा हिस्साका रूपमा मेरो उपस्थिति जहिले पनि रह्यो । पार्टीमा म रहिनँ, तर विगतमा मसँग जोडिएकै कारण कतिपयले संरक्षण नपाएर या खेदाइ र गोदाइ खाएर हैरान भइरहनुपरेको गुनासो आइरहन्छ ।
०३९ को आरम्भमा गाउँ पञ्चायत निर्वाचनको तयारी हुँदै थियो । म बार्चाेकको अन्नपूर्ण प्राविमा पढाउँथेँ । पञ्चायतको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पार्टीको नीति थियो । म आफ्नो ठाउँमा त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने दबाबमा थिएँ । स्कुलमा रहेको अखिलको प्रारम्भिक कमिटीबाहेक एउटा पनि संगठन थिएन । गाउँमा पार्टी सदस्य पनि कोही थिएन । मलाई पार्टी सदस्यताप्रति कहिल्यै रुचि पलाएन । त्यस्तोमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन बहिष्कार कार्यक्रम कसरी लागू गर्नु ? 
एक दिन म पार्टीका तत्कालीन महासचिव सिपी मैनालीको अन्तर्वार्ताको सँगालो समेटेर निस्केको पहेँलो गाता भएको र कभरका अक्षर राता भएको सानो पुस्तक लिएर हाईस्कुलतिर झरेँ । मेरो दाइसँगै पढेका र मभन्दा सिनियर दाइ जसबहादुर गुरुङसँग भेट भयो । हामीबीच कहिलेकाहीँ राजनीतिक संवाद पनि हुन्थे, तर संगठित जीवन दुवैको थिएन ।
केही पुस्तक आदान–प्रदान पनि हुन्थे । चेङ्गिज आइतमातभको विश्व चर्चित उपन्यास ‘बुढो र घोडा’ मैले उनैसँग लिएर पढेको थिएँ । उनै दाइ प्रधानपञ्चमा उम्मेदवार बन्ने तरखरमा रहेछन् । म बीस वर्ष पुगेको थिइनँ, उनी पच्चीस वर्ष पुग्दै थिए । मैले सिपी कमरेडले निर्वाचन बहिष्कारबारे दिएको अन्तर्वार्ता पढ्न दिँदै पार्टीको नीति सम्झाएँ । उनले आफू प्रधानपञ्च भएर समाजमा सकारात्मक काम गर्दै यता पार्टीलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने कुरा गरे । हामी आआफ्ना मान्यता कायम राख्दै आपसमा सहयोग र सहकार्य गर्ने भन्दै छुट्टियौँ ।
संगठन नबनाई मास पोलिटिक्स गर्ने मेरो कमजोरीको परिणाम पनि थियो त्यो र रैथाने पुस्तैनी राजनीतिको जसबहादुर दाइमा रहेको प्रभाव पनि । उनी सामाजिक काममा सक्रिय भए । त्यसअघि उनको अघिल्लो पुस्ताका दुईजना प्रधानपञ्च भएका थिए । आइएसम्म पढेको र घरमा आर्थिक रूपले सम्पन्न यस्तो युवा राजनीतिमा प्रवेश गरेको थिएन । उनले परम्परा पनि धाने र नयाँ पुस्तासँग पनि राजनीतिलाई जोडे ।
०४३ को आखिरीमा फेरि गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो र ०४४ को आरम्भमा जिल्ला पञ्चायतको । यसपटक पनि उनै दाइ प्रधानपञ्चमा निर्वाचित भए । यसपालि भने पार्टीले उनलाई उम्मेदवारका रूपमा समर्थन गरेको थियो । म अर्को स्कुलमा शिक्षक थिएँ । गाउँमै बस्थेँ । ०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा पञ्चहरूका अनेक दबाब थेग्न जसबहादुर दाइले बलियोसँग उभिएर सहयोग गरे । अब उनको राजनीतिक परीक्षण सुरु भयो ।
पञ्चायती दमनको बिगबिगी थियो । जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा कास्कीमा सोमनाथ प्यासी निर्वाचित भएदेखि नै शासकहरू उनलाई कमजोर बनाउन लागिपरेका थिए । एक समय प्यासीलाई निलम्बन गर्ने भन्दै पञ्चहरू सक्रिय भए । त्यही वेला केही निर्वाचित व्यक्तित्वलाई वक्तव्य दिएर प्यासीको बचाउका लागि दबाब दिन लगाउने पार्टीले निर्णय ग-यो । तिलक बाँस्तोला, जयप्रकाश बाँस्तोलालगायत पार्टीपक्षीय प्रधानपञ्च त छँदै थिए, जो पार्टीकै कार्यकर्ता थिए । तर, पार्टी सदस्य नरहेर पनि वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरी जसबहादुर आफ्नो जनपक्षीय पहिचानसहित अघि आए । राजनीतिक रूपले उनले उठाएको एउटा जोखिम थियो त्यो । 
०४६ को परिवर्तनपछि त ह्वात्तै संगठन विस्तार भयो । पुरानै जगमा अब पार्टीका गाउँ कमिटी बने, नयाँ–नयाँ पार्टी सदस्य थपिए । भाचोक, सैमराङलगायत अहिलेको मादी गाउँपालिकाका ८, ९, १० र ११ वडामा पार्टीको प्रभाव विस्तारमा जसबहादुर दाइको उपस्थितिले महŒवपूर्ण सहयोग गरेको थियो । ०५४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिका सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका जसबहादुरको काम गर्ने शैली भने नेकपाको सांगठनिक शैलीसँग मेल खाँदैनथ्यो । जातीय राजनीतिमा पटक्कै विश्वास नगर्ने भए पनि केही जनजाति परम्पराका प्रभाव थिए, सायद उनको काम गर्ने शैलीमा ।
हितकाजी गुरुङमा पनि यस्तो शैली छ । कम बोल्ने, काम गरिरहने ।त्यसबीच उनी विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, बाटो समितिका अध्यक्ष, स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी, कुलो, वन, पर्यटन विकासलगायत गाउँमा गर्नुपर्ने जे–जे काम हुन्छन्, ती खोज्दै, नेतृत्व गर्दै हिँडे । अरूको व्यक्तिगत काम गर्न जाँदा उसलाई समेत ट्याक्सीमा चढाएर लान्थे । गुरुङ समाजमा प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश काम यस्ता अगुवाले नै गर्नुपथ्र्यो ।
नागरिकता बनाउने, पारपाचुकेको कागज बनाइदिने, जग्गा पास गर्दा मालपोतसम्म पुगिदिने, पासपोर्ट बनाउने, हङकङ आइडी बनाउन सहयोग गर्ने, ऋण खोजिदिने अनेक काम यस्तै अगुवाले गर्नुपथ्र्यो । पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि राम्रै भएका यी दाइले बन्दोबस्त राम्रै गरेका होलान् भन्ने मलाई पछिसम्म लागिरहेको थियो । पछि थाहा भो, यी त भएको सम्पत्ति पनि सक्दै, पोखरातिर पहिले किनेका घडेरी पनि बेचेर घरखर्च चलाउँदै र सामाजिक काम गर्दै हिँडेका रहेछन् । उनको सामाजिक हैसियतका पोखरामा घर नहुने त्यताका गुरुङ नेता सायदै होलान् ।
०६४ पछि भाउजूको दुवै किड्नी फेल भएर उपचार गर्ने क्रमम यी समस्या अलि खुले, अलिअलि त अनुमान पनि गरियो, किनभने उनी कहिल्यै आफ्ना समस्या अरूसँग भन्दैनथे । डायलसिस गर्दै उपचारका लागि स्रोत जुटाउन प्रयास गर्दा न सरकारी सहयोग लिन सकियो, न अरू जोरजाम गर्न नै भ्याइयो । दुई वर्ष कष्टसाथ बाँचेर भाउजूको मृत्यु भयो । 
यिनलाई एउटा धक्का लाग्यो । गएको स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा पनि उनी रातदिन खटेका थिए । तर, निर्वाचित प्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वले सायद उनलाई उचित स्थान दिन र सम्मान गर्न आवश्यक ठानेन । हुन सक्छ उनको चित्त दुख्ने गरी कसैले अर्घेलो व्यवहार गरेको होस्, या अब यी पुरानाको आवश्यकता छैन भन्ने ठानेको होस् । समाजकै लागि भनेर र पार्टीको काम गरेर ३५ वर्षभन्दा बढी निरन्तर खटेका यी दाइको यो फेसबुक वालको पोस्ट पढेपछि मलाई एउटा नमिठो छटपटी भएको छ ।
नेकपा बन्ने क्रममा छ । एकता सम्बन्धमा देखिएको ढिलाइले सो दल गुटगत स्वार्थको दलदलमा रहेको यसै झल्किन्छ । केन्द्रमा बहुगुटको सिकार भएको तत्कालीन एमालेको स्थानीय तहमा झन् एमिबाजस्तो गरी गुटकै हाँगाबिँगा छन् । कोही पद र प्रतिष्ठाले भरिएका छन् । कोही उचित जिम्मेवारी पनि नपाएर उकुसमुकुस परेका छन् । जसबहादुर दाइसँग नभेटी उनको समस्या के हो या यो पार्टी निर्माणको वर्तमान अवस्थासँग कति गाँसिएको छ भन्न सकिन्न । तर, उनको पोस्टमा वर्तमान पार्टी राजनीतिमा हाबी भएको अवसरवाद र विभेदपूर्ण राजनीतिको संकेत मज्जाले पाइन्छ । पोस्टमा लेखिएको छ :
०३६ साल पनि पार गरी ०३९ सालमा झलक भाइलगायतको सल्लाहअनुसार प्रधान हुँदै समाजसेवामा निकै वर्ष गुजारेको रहेछ, पञ्चायती हुकुमी शाही शासन, ऊ वेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा रूपचन्द्र, सोमनाथ, जागृतप्रसाद, पद्मरत्नको अतुलनीय देन, आहा ! क्या सम्मान गर्नलायक उहाँहरूलाई सलाम ! पार्टीको स्कुलिङ, संगठन आदिको काम यो वेलाको जस्तो नभई साथीहरूले खुबै इमानसाथ गर्थे । प्रभावित हुँदै सिको गरी म मेरोबाट हुने गच्छेअनुसारको सबै न्यौछार गर्दै...। विभिन्न घरायसी कारणलगायत ...ले अबउप्रान्त कुनै पार्टी संगठन वा सामाजिक सेवामा संलग्न हुन...असमर्थ ।
यो पोस्ट पढेर स्थानीय रूपमा पार्टीको नेतृत्व गरेकाहरू के सोच्दै होलान् ? यो नेकपाको समस्या हो कि जसबहादुरको ? सिजरियन गरेर एकता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेकपामा यसबारे कसैले चिन्ता पनि गर्दै छ कि ? उनको पीडामा नैतिक जिम्मेवारी गच्छेअनुसार मेरो पनि छ भन्ने लागिरहेको छ । पार्टीलाई जसबहादुरहरू चाहिन्छन् । तर, यतिवेला पार्टी ठूलो भएकाले जसबहादुरहरू सिमान्तमा धकेलिने खतरा छ । त्यसको मूल्य पनि पार्टीलाई नै महँगो पर्छ भन्ने बुझ्न बहुमत आएका वेला कसलाई फुर्सद होला र ?