Tuesday, February 12, 2019

सञ्चित समस्याका परिणामहरु

आउने साता केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एकबर्ष पुग्दै छ । संगै देशभर प्रदेश सरकारहरु सक्रिय भएको पनि एकबर्ष पुग्ने छ । यसक्रममा सरकारको बर्षदिनको कार्याकालको मुल्याँकन हुने नै छ । यसमा मुख्य गरि दुईवटा विषयका आधारमा सरकारको परख हुने छ । पहिलो हो लामो समयको एकात्मक केन्द्रीय सत्ताको अभ्यास पछि संघीयतामा प्रवेश गरेको देशले यस मामिलामा के कस्ता चुनौतीहरु सामना गर्यो तथा कस्ता सकारात्मक परिणामहरु निस्के भन्ने विषय । दोस्रो भने झण्डै दुई दशक देशले राजनीतिक संघर्ष र अनिस्चतता व्यहोरेपछि स्थिर सरकार बनेको छ । सम्वृद्धि र विकासको नारामा आम मतदातालाई आकर्षित गरेर सत्तारुढ भएको कम्युनिष्टहरुको पहिलो वहुमत प्राप्त सरकारले आर्थिक विकासतिर के कस्ता उपलब्धीहरु हासील गर्यो भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउने छ । 
यसै सेरोफेरोमा यो साता नयाँ पत्रिकाले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा श्रृंखलावद्ध समाचारहरु दिएको छ । यसरी आएका समाचारहरु प्रायस निराशाजनक छन जसले देशको अर्थतन्त्रमा तत्काल ठुलो समस्या नदेखिएपनि अहिलेको अवस्थाको निरन्तरता लामो समय रह्यो भने अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने हो कि भन्ने शंकाका लागि ठाउँ दिन्छ ।
यसैसंग जोडेर नेकपाको एकबर्षे कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरेजस्तो नयाँ गति लिन नसकेको बारेमा चर्चा र बहस आरम्भ भएको छ । राजनीतिक बहसका अनेक अर्थ र अनर्थका श्रृंखला पछि अर्थतन्त्रका वारेमा बहस आरम्भ हुनु र यसका बारेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका तर्फबाट आलोचना र बचाउका प्रयासहरु हुनु एकप्रकारले हाम्रो बहसले सकारात्मक मोड लिन थालेको संकेत हो । यस्तो बहसले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत समस्याको उजागर गरे र तिनको समाधानका लागि के कस्ता हस्तक्षप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका विच बुझाईमा एकहदसम्म समान धारणाहरु निर्माण गर्न सके भने यसले देशलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
ओली सरकारको कार्यकालको आरम्भमा आम मानिसहरुमा सरकारले राम्रो सुरुवात गर्ला भन्ने स्वभाविक अपेक्षा थियो । यसैगरि नेपालको नवउदारवादी खेमामा कम्युनिष्ट पार्टिको सरकारले नवउदारवादी नीतिहरुमाथि धावा वोल्ने हो कि भन्ने भय र चिन्ता थियो । यो पंक्ति सरकार कुनैपनि हालतमा सफल नहोस भन्ने चाहना पनि खुला रुपमा व्यक्त गरिरहेको थियो । कम्युनिष्ट सरकारले समाजवादी नीति अवलम्वन गर्ने पो हो कि भन्ने भय समेत पुँजीजीवी वर्गमा कता कति देखिन्थ्यो । सरकारले सधारण मानिसहरुले आसा गरे अनुरुप सुधारका काम पनि गर्नु पर्नेथियो र संगसंगै नेपालको उद्योगी व्यबसायी मात्र होईन नेपालमा लगानीका लागि अनुकुल वातावरण पर्खि बसेको विदेशी पुँजीपति वर्गलाई पनि विश्वासमा लिनु जरुरी थियो । त्यस भन्दा पहिले सरकारले संघीय प्रणाली अनुरुप राज्यको पुनसंरचनाका बाँकी कामलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो ।
आरम्भमा सरकार आफ्नो प्राथमिकता निर्धारणमा अलमलीएको प्रष्टै अनुभव हुन्थ्यो । प्रदेश र संघका विच, कामहरुको बाँडफाँडमा लामो समय अल्झनु र वित्त आयोग समेत गठन नहुनुले प्रदेश सरकारहरुले कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र प्राप्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । स्वभाविक रुपमा केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघीय प्रणालीका तिन तहका सरकार तिर फर्केको राज्य पुनसंरचना सजिलो काम थिएन । परम्परागत शक्तिले त्यसका विरुद्ध मोर्चावन्दी गरिवसेको थियो । सरकार लामो समयसम्म कर्मचारी समेत समायोजन गर्न नसकेर फस्यो । कर्मचारी समायोजन, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका विच स्रोत र जिम्मेवारीको वितरण तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिने कामको उचित बाँडफाँड हुने कुरा केवल प्रशासनीक राजनीतिक काम मात्र थिएन यो बरु प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको आर्थिक नीतिहरुको प्रभावकारि नतिजाका लागि मुख्य रुपमा गाँसीएको विषय थियो । सरकार यस मामिमालामा सुरुमै सक्रिय हुन नसक्दा समस्याहरु बल्झेर बसे जसको परिणाम अहिले विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको छ । 
ओली सरकारले आरम्भमा बर्र्षौं देखि देखिएका वेथितीमाथि सामान्य धावा वोल्ने प्रयास गर्यो । राज्यलाई कमजोर बनाएर आफ्ना आफ्ना स्वार्थहरु पुरा गर्ने अनेक स्वार्थ समुहहरुले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटमाथि गरेको हस्तक्षेप, उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीहरुमाथि कार्वाही र जिम्मेवारी पुरा नगर्ने या ठगि गर्ने निर्माण व्यबसायीहरुमाथि कडारुपमा प्रस्तुत हुनासाथ े यसलाई कम्युनिष्ट सरकारको नीजि क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा अथ्र्याए । यसैगरि सरकारले केहि महिना पहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजीक सुरक्षा सम्वन्धी कार्यक्रमका सम्वन्धमा पनि बहस र विवादहरु सिर्जना गरिए । यहिबाट एकहदसम्म व्यबसायी र सरकारका विच द्वन्दको अवस्था सिर्जना भयो जसले नकारात्मक मनोविज्ञान उठाउन मद्धत गर्यो ।
प्रादेशिक संरचनाहरुको निर्माणसंगै प्रदेश भित्रका भौतीक पूर्वाधारका कामको जीम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने र संघीय सरकारले ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरु सञ्चालन गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माणको क्रमसंगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तिर लाग्नु पथ्र्यो । तर पहिले नै तय भएर कार्यान्वयनमा गएका योजना बाहेक अहिलेको सरकारले कुनै उल्लेख्य नयाँ योजना आरम्भ गर्न सकेन । यसका लागि विसौं बर्ष देखि योजनावद्ध विकासलाई भन्दा बजारलाई प्राथमिकतामा राखेका अघिल्ला सरकारहरुले विगारेको हाम्रो सस्थागत क्षमता पनि जिम्मेवार थियो । संस्थागत क्षमताका अभावमा योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनका सबै कामहरु समयमा पुरा हुन नसक्ने र बर्र्षाैं देखि विकास बजेट पुरा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हामीकहाँ विद्यामान थियो र छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कामहरु मध्य यस्तो संस्थागत ढाँचा र सयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि हुनुपथ्र्यो । अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र अर्थतन्त्रका समष्टिगत सुचकहरुलाई सकारात्मका सिमामा राख्ने प्रयासमा अहिलेका अर्थमन्त्री सफल देखिए पनि उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र चलायमान बनाउन आवस्यक विस्तारकारी बजेट तथा वित्तिय नीति ल्याउन सकेनन । 
यसैपनि अवसरमा बदल्न नसकिएको भुकम्प पछिको पुननिर्माण, कृषि क्षेत्रबाट निरन्तर पलायन हुँदो जनशक्ती, तालिम र दक्षताका अभावमा सस्तो ज्यालामा काम गर्न विदेशिएको युवा श्रम, प्रभावकारी र सहज पूर्वाधारहरुको अभाव जस्ता कुराले लामो समय नेपाली अर्थतन्त्रलाई उन्नतीतिर जानबाट रोकिरहेको छ । यी समग्र समस्या ओली सरकारको कारण उत्पन्न भएका अवस्य होईनन, नवउदारवादले जबर्जस्त घचेटेर हामीलाई यो अवस्थामा धकेलेको हो । ओली सरकारले यो दुष्चक्रलाई चिर्न पर्याप्त हस्तक्षेप गर्ने आसा गरिएको थियो । एकबर्षको सरकारको कामको प्रदर्शन यसका सम्वन्धमा उत्साहजनक देखिएको छैन ।
आर्थिक अनुशासनहिनताको शिकार भएको नेपाली व्यबसायीक क्षेत्रलाई नियमनको सिमाभित्र बाँधेर नै अर्थतन्त्रमा गतिशिलता ल्याउनु पर्ने चुनौती यो सरकार सामु पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । आर्थिक रुपले लगानीको उचित वातावरण बनाउन नदिन नेपालका निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरु निकैहदसम्म जिम्मेवार छन । एकातिर उनीहरुको मुख्य ध्यान तत्काल नाफा हुने क्षेत्रहरु घरजग्गा, गाडी र मोटरसाईकल जस्ता वस्तुको खरिदमा लगानी बढाउनमा छ अर्कोतिर उद्योग व्यबसाय या घरजग्गामा समेत लगानीका समयमा तोकिएको ९ प्रतिशत व्याज जर्वजस्त बढाउँदै १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएर व्यबसायीलाई हतोत्साही पार्ने, उपभोक्तालाई मर्का पार्ने र आफु नाफा कमाउने वैंकहरु सिण्डिकेट गरेर केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई उल्लँघन गर्न सक्ने गरि बलिया छन । यस्तो अराजकता उद्योगमा थप लगानीका लागि अवरोधका रुपमा रहेको छ । 
यद्यपी अहिले चर्चामा आएका समस्याहरु अस्थायी प्रकृतिका हुन । आउने दुई महिना भित्रै विकास बजेट धमाधम खर्च हुने र चैतको आधाआधीबाट बजारमा तरलताको अभाव अन्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यससंगै यस बर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने प्रक्षेपणप्रति योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु विश्वस्त देखिन्छन । यसको अर्थ बैंकमा अहिले तरलता कम भएपनि जे जति पैसा लगानी भएको छ त्यसले कतै न कतै उत्पादनका क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । सात प्रतिशतको हाराहारीमा जिडिपी बढ्दा त्यसले वेरोजगारीको दरलाई तल झार्छ, मुनाफा र ज्यालादरमा वृद्धि ल्याउँछ समग्र अर्थतन्त्रमा गतिशिलता थप्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । नेपालले आगामी बर्षहरुमा लगातार ७ प्रतिशत या माथिको वृद्धि दर हासील गर्न सम्भव छ, केहि बर्ष पछि नै यसलाई दोहोरो अंकको वृद्धिमा बदल्न पनि सम्भव छ । अर्ध दक्ष र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन दर, पुँजी निर्माणको प्रक्रिया, पूर्वाधारहरुको विस्तार, छिमेकी देशहरुको आर्थिक विकासको प्रभाव र बढ्दो कनेक्टीभिटीका सञ्जालहरुले हामीलाई टेकअफ स्टेजको पूर्वतयारीको अवस्थमा पुग्न मद्धत गरेका छन । यसको मुख्य जग भने सम्पूर्ण स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सहित संघीय सरकारका एकिकृत प्रयास, आम जनताको सार्थकतापूर्ण सहभागितामा निहित छ । 
नेपालमा अर्थतन्त्रको सञ्चालन र आर्थिक विकासका मोडलहरुबारे सत्तारुढ दलहरु सितिमित बहस गर्दैनन । तिनले यस्तो कामका लागि सिमित संख्याका आफुप्रति प्रतिवद्ध टेक्नोक्र्याटहरुलाई जिम्मा दिन्छन । आर्थिक विकासको मुख्य पक्ष राजनीति नै हो र अहिलेको राजनीतिको मुख्य पक्ष पनि आर्थिक विकास सहित त्यसका परिणामहरुको सामाजीक न्यायका सिद्धान्त अनुकुलको वितरण हो । (नव)उदारवादीहरु अहिलेको सरकारलाई घेराउ गर्ने आधारका रुपमा यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिएन भन्न थालेका छन र कतिपयले भेनेजुएलाको वामपन्थी सरकारसंग यसको तुलना गर्ने अनर्थको प्रायस पनि गरेका छन । नेकपाको शिर्ष नेतृत्वका विच देशको अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु कसरी चिर्ने, त्यसका लागि निजी क्षेत्रसंग कसरी सम्वाद गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र संरचनागत तथा संस्थागत चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गम्भिर बहस भएको कमसेकम यो पंक्तिकारलाई थाह छैन । देशभित्रको वातावरण, संस्थागत अवस्था, ऐन र कानूनहरुको व्यबस्थापन प्रमुख कुरा हुन र राजनीतिक रुपले कमसेकम सत्तारुढ दलभित्रको विश्वसनीय एकता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको उचित व्यबस्थापन विना डेभोस देखि कुटनीतिक विरादरीसम्म अनुकुल बनाउन प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका प्रयासहरुले यथोचित परिणाम दिदैनन ।  अहिलेको सरकार समस्याको चाङमा होईन सम्भावनाको उज्यालोमा छ । यो एकबर्षमा सरकारले गरेका प्रयासहरु सम्भावनातिर होईन समस्या तिर झुकेर थाक्न खोजेको जस्तो देखिदैछ । समय बाँकी त छ तर मानिसहरुको धैर्यता छिटोछिटो थाक्छ भन्ने हेक्का सत्ता चलाउनेहरुले राख्नु पर्छ ।

Wednesday, February 6, 2019

भेनेजुएलामा सिआइए अप्रेसन

अमेरिका विश्वका सबै देशलाई उपनिवेश बनाउन चाहन्छ, तिनको स्रोत लुट्न चाहन्छ, साधारण अमेरिकीसहित अरू देशका जनतालाई दासका रूपमा शोषण गर्न चाहन्छ । युद्ध या सैन्य विप्लवका माध्यमबाट जहाँकतैका सार्वभौम र स्वतन्त्र सरकारलाई ढाल्ने प्रयास गर्छ । साम्राज्यवाद भनेकै यस्तै हो । ...मानवीय आधारमा हस्तक्षेप, सुरक्षाप्रतिको जिम्मेवारी र प्रजातन्त्र स्थापना... अमेरिकाका दक्षिणपन्थीका कोड भाषा हुन्... ९/११ पछि मात्रै अमेरिकाले हैटी, होन्डुरस, पाराग्वे, युक्रेन, ब्राजिल, इजिप्टलगायत मध्यपूर्वका धेरै देशमा सैन्य विप्लव गराएको छ ।’ स्टेफन लेन्डम्यानले रसियाली सत्ताधारीको विचार बोक्ने पत्रिका प्राभ्दामा प्रकाशित गरेको यो टिप्पणी आजको अमेरिकाको साम्राज्यवादी चरित्रको सटिक झलक हो ।

विश्व जनमतलाई प्रभावित गर्न अमेरिका र उसका गुटका देशले फैलाएको प्रोपोगान्डामा जेसुकै भनिएको भए पनि भेनेजुएलामा अहिले गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको भित्री कारण ल्याटिन अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरुद्ध हुने सबैखाले प्रतिरोधलाई ध्वस्त पार्नु हो । नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाका दलाललाई सत्ता सुम्पेर त्यहाँको स्रोतमा लुटखसोट मच्चाउनु हो । वर्किङ क्लासका मानिससम्म पुगेको राज्यको स्रोत फेरि खोसेर ओलिगार्कहरू र अमेरिकी बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई पोस्नु हो । 

१० जनवरीमा मात्रै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ खाएका थिए । १९९८ यता बोलीभारान क्रान्तिका नेता ह्युगो चाभेज र उनी पछि मदुरोले भेनेजुएलामा आफ्नै खालको समाजवादी सत्ता चलाउँदै आएका छन् । यसले राज्यको मुख्य आर्थिक स्रोतका रूपमा रहेको खनिज तेल र ग्यास भण्डारमा नियन्त्रण गरिआएको राजनीतिक–व्यावसायिक साँठगाँठको ओलिगार्कीबाट खोसेर आयलाई आमगरिबको पहुँचमा पु-याउने कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेपछि यो वितरणमुखी कार्यक्रममा संकट आएको छ । तर, आमवर्किङ क्लास मदुरोकै पक्षमा छ र उच्चवर्ग र व्यावसायिक घराना मदुरोविरुद्ध सक्रिय छ । चाभेजको सत्तारोहणदेखि नै उनलाई उखेलेर फ्याँक्न र आफ्नो पक्षधर सत्ता स्थापित गर्न अमेरिकाले गरिरहेको प्रयत्न असफल हुँदै आएको छ । 
तर, अमेरिकी रणनीतिका दुई मोर्चा भने निरन्तर मदुरो सरकार असफल बनाउन प्रयत्नरत छन् । एउटा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए र अर्को रंग क्रान्तिहरूको सर्जक ‘नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी’मातहतको कोष । नागरिक समाज, प्रेस र प्रोपोगान्डामा यो फन्डको प्रयोग र लगानी हुने गरेको छ, जसले एक समय पूर्वी युरोपका देशमा रंग क्रान्तिहरू जन्माएको थियो ।
यसका लागि आफूले हटाउनुपर्ने सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको या अटोक्रेटिक भएको भनेर सञ्चारका मुख्य माध्यमबाट विश्वस्तरमा प्रचारप्रसार गर्न लगानी जुटाइन्छ, नागरिक समाजको लुज नेटवर्क बनाइन्छ र ससाना प्रदर्शनलाई एकीकृत गरिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन असफल भएका ठाउँमा अस्तव्यस्त अवस्था सिर्जना भएपछि सिआइएले सशस्त्र समूहलाई तालिम र हतियार दिएर सहयोग गर्छ । एउटा लामो नटुंगिने प्रोट्र्याक्टेड वार सुरु गराइन्छ र अन्त्यमा प्रजातन्त्र बचाउन या साधारण नागरिकको ज्यान जोखिममा परेकाले भन्दै अमेरिकी सेना सिधै प्रवेश गरेर युद्ध गर्छ । भेनेजुएला यस्तै हस्तक्षेपको अन्तिम कडी बन्ने सम्भावना छ ।
यसै साता भेनेजुएलाको नेसनल एसेम्ब्लीका प्रमुख तथा विपक्षी दलका एकजना नेता हुवाँ गुएइदोले एउटा जनप्रदर्शनका क्रममा आफूलाई भेनेजुएलाका राष्ट्रपति घोषणा गरेका छन् । उनको घोषणालाई तत्काल अमेरिका र उससँग सम्बद्ध राष्ट्रहरू क्यानडालगायतले समर्थन गरेका छन् । अमेरिकाले त आफ्नो देशमा भएको भेनेजुएली सरकारको कोष र खाता सञ्चालनको अधिकारसमेत गुएइदोलाई दिएको छ । साथै विश्वलाई आफ्नो कदमको समर्थन गर्न आह्वान गरेको छ ।
ल्याटिन अमेरिकाका दक्षिणपन्थी सरकारले अमेरिकाको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । मेक्सिको, क्युबालगायत देश भने मदुरोको पक्षमा छन् । स्पेन, बेलायत र फ्रान्सलगायत देशले विद्रोहलाई समर्थन गरेका छन् भने चीन, रसिया, भारत, टर्कीलगायतले मदुुरो सरकारको समर्थन गरेका छन् । यसले विश्व जनमतलाई नै विभाजित गरिदिएको छ । 
कोलम्बियाको शान्ति–प्रक्रिया भाँड्ने, युद्धविराम भंग गराउने, भेनेजुएलासँगको सीमाक्षेत्रमा दुवैतर्फ अशान्ति मच्चाउने र त्यही निहुँमा लडाकु र हतियार भेनेजुएलाभित्र छिराएर सिआइएले ‘कभर्ट अपरेसन’ गरिरहेको छ । वित्तीय तथा व्यापारिक घरानालाई प्रयोग गरेर भेनेजुएलाको आर्थिक स्थिति डाँवाडोल बनाउन प्रयास गरिएको त सन् २००० देखि नै हो । वर्तमान अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले २०१७ को जुलाईमै सिआइएको निर्देशक रहेका वेला भनेका थिए, सिआइए भेनेजुएलामा सत्ता परिवर्तनका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । मन्थ्ली रिभ्युका अनुसार पम्पेओले त्यतिवेला भनेका थिए– भर्खरै म मेक्सिको सिटी र बोगोटा पुगेर भेनेजुएलामा सत्ता परिवर्तनका सम्भावनाबारे कुरा गरेर फर्केको छु । मैले त्यहाँ उनीहरूले यसमा केकसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरेको छु ।
चाभेजले निर्वाचन र जनमतसंग्रहका माध्यमबाट जनताको अनुमोदन लिएर भेनेजुएलामा सरकार बनाउने र संविधानलाई समेत परिवर्तन गरेर बोलिभारान क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने काम गरेसँगै एकातिर उनको अमेरिकीसँगको सम्बन्ध भत्केको थियो । अर्कातिर त्यही वेलादेखि चीन र रसियाले भेनेजुएलामा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका थिए । बितेका वर्षमा त्यहाँको अर्थतन्त्र र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा चीनले मात्रै ७० अर्ब डलर र रसियाले झन्डै २० अर्ब डलर लगानी गरिसकेका छन् । यता क्युबाले भेनेजुएलालाई शिक्षक र चिकित्सकहरू आपूर्ति गरिरहेको छ भने भेनेजुएलाले कच्चा तेल उपलब्ध गराएर क्युबालाई भरथेग गरेको छ । यी कारणले यतिवेला चीन र रसिया तथा क्युबालगायत देश भेनेजुएलामा कुनै हालतमा अमेरिकी स्वार्थको सत्ता कु हुन नदिने पक्षमा सक्रिय भएका छन् । सिआइएको मिसन ल्याटिन अमेरिकामा बढ्दो चिनियाँ लगानी रोक्नु र बजार एकलौटी नियन्त्रणमा राख्नु पनि हो ।
उता गत वर्षको निर्वाचन जितेर सत्तारुढ भएका कोलम्बिया र ब्राजिलका दक्षिणपन्थी सरकार सिआइएकै डिजाइनमा भेनेजुएलाको सत्ता परिवर्तनका लागि जेसुकै सहयोग गर्न तयार भएर बसेका छन् । कोलम्बियासँगको सीमा जोडिएका क्षेत्रमा एकातिर वामपन्थी छापामारको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा कोलम्बियाली सैन्य गतिविधि चलिरहेको छ, अर्कातिर भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटबाट भागिरहेका नागरिक यही बाटो कोलम्बिया प्रवेश गरिरहेका छन् । यसको अर्थ हो, कोलम्बिया र भेनेजुएलाको सिमाना त्यस्तो हटस्पट हो, जहाँबाट सिआइएले आफ्नो अपरेशन सञ्चालन गर्ने धमिलो पानी भेटेको छ । 
अमेरिकामा दक्षिणपन्थी उरन्ठेउलो राजनीतिज्ञ ट्रम्प र उनको टिम सत्तामा आएपछि उसले लगातार आन्तरिक राजनीतिक संकट झेल्दै आएको छ । यो संकटलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र सेयर बजारका राम्रा सूचकले छोपेको देखिए पनि गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएपछि अर्को निर्वाचनमा कडा चुनौती थपिएको अनुभव गरेका ट्रम्प र उनको मण्डली आन्तरिक संकटलाई बाह्य रणनीतिक दाउपेचमार्फत छोपछाप पार्ने र ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रपञ्चमा लागेका छन् ।
यसै साता मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउन संसद्ले बजेट नदिएपछि पाँच हप्तासम्म सरकारका कामै बन्द हुने अवस्थामा पुगेर पछारिएपछि ट्रम्प थप छटपटीमा परेको हुनुपर्छ । यसले गर्दा जहाँ सुँड घुसार्न सकिन्छ, त्यतै प्रवेश गर्ने उनको योजनाभित्र भेनेजुएलामाथि सैन्य हस्तक्षेप पनि पर्न सक्छ । यद्यपि भेनेजुएलाको सेना दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रकै शक्तिशाली मानिन्छ र उसलाई चीन र रुसको साथ प्राप्त छ । यसले गर्दा यतिखेर एउटा लामो गृहयुद्धतिर भेनेजुएलालाई घचेट्ने र सिरियाको जस्तो अवस्थामा लैजाने सिआइएको योजना रहेको अनुमान गरिँदै छ ।
नेपालमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले मदुरोको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरेपछि यो विषय चासो र चर्चामा रहेको छ । एकातिर नेपाली कांग्रेसनिकट बुद्धिजीवीहरू ओली सरकारलाई नै चाभेजवादी भएको उट्पट्याङ र अराजनीतिक आरोप लगाएर पश्चिमालाई उक्साउन खोजिरहेका छन् भने अर्कातिर सानो देश भएकाले हेपेर अमेरिकी दूतावासले भेनेजुएलाका घटनाबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग्ने धृष्टता गरेको छ । यता नेपाल सरकारले पनि मदुरोको सीधा समर्थन या विरोध नगरी त्यहाँका जनतालाई आफ्नो सरकार छान्ने र आफ्नो संकटको आफैँ समाधान गर्ने अधिकार भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसले अघोषित रूपमा अमेरिका र उसको गुटका देशसँग यस विषयमा नेपालको धारणा बाझिन पुगेको छ । 
भेनेजुएलाको वर्तमान सरकारका नीति कति दोषी छन् तथा त्यहाँ कस्तो सरकार बनाउने भन्ने जस्ता विषयमाथि निर्णय गर्ने अधिकार भेनेजुएलाका नागरिकलाई मात्र छ, अरूलाई होइन । आफूलाई मन नपर्नेबित्तिकै शक्तिशाली देशले कमजोर देशमा सरकार परिवर्तन गराउँदै हिँड्ने हो भने हाम्रो जस्तो देशले आफ्नो सार्वभौम अधिकार गुमाउँछ । स्वतन्त्र देश भन्नुको अर्थ गुम्छ । नेपाल आफैँ दुई ठुला शक्ति राष्ट्रबीच रहेकाले यसको भूराजनीतिक जोखिम सधैँ झेलिरहेको देश हो । यसैले पनि सरकारले दिएको वक्तव्य र प्रचण्डको भनाइ दुवैले नेपालका चिन्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । अहिले चुप लाग्नुको अर्थ आउन सक्ने संकटबारे वेलैमा सचेत नहुनु पनि हो । 

Sunday, February 3, 2019

पश्चिमाहरुको अनावस्यक दवाव

परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा प्रदिप ज्ञवालीले अघिल्लो महिना गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण, जापान भ्रमण, जापानी विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण तथा राष्ट्रसंघीय साधारण सभामा सहभागि हुने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका भेटघाटले सुधार भएको ठानिएको नेपालको विदेश सम्वन्धमा द्वन्दकालिन मुद्धाका विषयमा अमेरिका सम्वद्ध देशहरुले दिएको वक्तव्य र भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले जारि गरेको वक्तव्यका सम्वन्धमा अमेरिकाको प्रतिक्रियाले फेरि एकपटक प्रतिकुलता सिर्जना भएको संकेत मिलेको छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको कुटनीतिक समुदायसंगको भेटघाटलाई बहिष्कार गरेर अमेरिकी राजदुतले नेपाललाई एकप्रकारको धम्की दिएका छन । भेनेजुएला प्रकरणमा सत्ताधारी दलका एकजना अध्यक्षले जारी गरेको वक्तव्यले भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी कदमको खुलेर विरोध गरेपछि उत्पन्न तनाव अझै मत्थर नभएको यसले देखाउँछ । काठमाण्डौस्थित अमेरिकी दुतावासले अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्यका सम्वन्धमा सरकारको धारणा मागेर वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकार चेपुवामा परेको थियो । चिन र भारत जस्ता छिमेकीले भेनेजुएला घटनामा अमेरिकाले आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न भन्ने आसयको प्रतिक्रिया दिईसकेपछि नेपालले न त अमेरिकी सरकारका कदमको समर्थन गर्न मिल्थ्यो, न त सक्थ्यो । यहि चेपुवाका विच नेपाल सरकारले आफ्ना भू राजनीतिक जटिलताका सन्दर्भमा समेत सन्देश जाने गरि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिनु हुन्न भन्ने वक्तव्य जारि गर्यो । अमेरिका यस विषयलाई लिएर असन्तुष्ट रहेको कुरा राजदुतले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रममा अनुपस्थिती जनाएर दिएका छन । उता ड्याभोसमा रहँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शान्ती प्रक्रियामा अनावस्यक चासो नराख्न र नेपालले निकाल्न चाहेको समाधानमा बाधा नपुर्याउन पस्चिमा दुतावासहरुलाई चेतावनी दिईसकेका थिए । यी दुवै घटना नेपालमा वर्तमान सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति अनुरुप आएको अनुमान सरकारले गरेको छ । एकातिर आन्तरिक रुपमा केहि घटनालाई लिएर प्रतिपक्षले संसदमा होहल्ला गरिरहेको तथा सडक आन्दोलनको चेतावनी सहित भातृसंगठनहरु मार्फत आन्दोलनको अभ्यास गरेको अर्कोतिर पस्चिमा राष्ट्रहरुले नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने गरि दवाव दिएको विषय जोडिन पुगेका छन । भेनेजुएलाको मामिलामा नेकपा अध्यक्षको वक्तव्य दुई कारणले आएको हुनसक्छ । पहिलो हो समाजवादी खेमाको एउटा कमजोर देशको सरकारलाई असफल बनाउन भैरहेका प्रयासहरुप्रति चेतावनी दिन । अर्को छिमेकी देशहरुलाई भविष्यमा पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई धमिलो बनाउने र माछा मार्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिन । यस विषयमा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा उभिन दवाव दिन मिल्ने कुरा थिए । भू राजनीतिक दृष्टिले नेपाल छिमेकीहरुका आग्रहरुका विपरित जान मुश्किल पर्ने हुन्छ, अमेरिकाले भने नेपालसंग जे माग्यो त्यो पाउन्े आसा गर्न सक्दैन । एउटा कमजोर देशको सरकारलाई वाध्य पार्ने गरि आफ्नो नीति प्रष्ट पार्न दवाव दिने अमेरिकी नीति नै आपत्तीजनक छ । यो कुटनीतिक विरादरीमा एकप्रकारले बुलिङको अभ्यास मानिन्छ । भेनेजुएलाको विषयमा नेकपाले बक्तव्य दिनु एउटा कुरा हो सरकारलाई पोजिसन प्रष्ट पार्न दवाव दिईनु अर्को विषय हो । ओली सरकारले पछिल्लो समय प्रयास गरेको दाता र लगानीकर्ता रिझाउने प्रयास र आगमी महिना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई समेत चुनौती सिर्जना हुने यी घटनाले सरकारलाई आफ्ना वाह्य सम्वन्धलाई अनुकुल बनाईरहन थप मेहनत गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ । 

Tuesday, January 29, 2019

१६० किमिलाई १२ घण्टा

“यात्रामा निस्केपछि सोचेजस्तो मात्र हुन्न हेर्नुस है, जे जस्तो पनि पर्न सक्छ । हामीले पनि यस्तो ढिलो होला भन्ने सोचेको होईनौ । काठमाण्डौबाट १२ बजे फर्कने गरि यात्रुको टिकट काटिसकेको छ । के गर्नुंन्च यहिँ दुई बजिसक्यो ।” सेतो कटनको क्याजुअल कोट, जिन्सको पाईन्ट, चट्ट परेको कपाल र लोभलाग्दा दारी भएको ३० बर्ष नपुगेको कल्सौंदो कण्डक्टर एकजना अजासु यात्रुलाई सम्झाउँदै थियो । यात्रुसंग सम्वाद गर्ने उसको भद्र तरिका मलाई यसै यसै मनपरिरहेको थियो । काठमाण्डौ दिउसै पुग्ने सम्भावना सकिए पछि मैले आफुलाई जति ढिलो पुगे पनि हुने गरि मानसीक रुपमा तयार पारेको थिएँ । यसो गर्नु मानसिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ भन्ने अनुभव यो फुलेको कपालसंगै बढ्दै गएकोले पनि मन शान्त थियो । विहान बसपार्कमा केहि ठोसपदार्थ पनि उदरस्थ गरेकोले १२ बजुञ्जेल पेट पनि शान्त थियो ।
विहान ६ बजे चितवनको क्यान्सर गेट (१ नम्वर गेट) बाट यात्रु लिएर हिडेको बस पारस बसपार्क हुँदै पोखरा बसपार्क गएर आधा घण्टा रोकिएको थियो । सतन्चुली यातायात सेवाको ना अ ख  .........नम्वरको यो बस सात बजेर १० मिनटमा मात्र त्यहाँबाट मुग्लीङका हुँदै काठमाण्डौ जान हिँड्यो । १० बजे देखि ४ बजेसम्म बन्द हुने मुग्लीङ नारायणगढ खण्ड कमसेकम १० नबज्दै कटियोस र दिउसो नै केहि काम भ्याउने गरि काठमाण्डौ पुगियोस भनेर विहान पौने ६ बजे नै म बस लाग्ने ठाउँ पुगेको थिएँ । यसका लागि पौने चार बजे नै उठेर नुहाई धुवाई गरिवरी भाउजुले दिएको चिया पिएको थिएँ र बुद्धि दाईले मोवाईकमा त्यहाँ पुर्याइदिनु भएको थियो । अर्थात मेरो विहान पौने पाँच बजे सुरु भएको थियो तर बसको यात्रा भने जिवनमा कुनै हतार नभएको पेन्सनर या ज्युनिमा बसेका वृद्धवृद्धाको जस्तो थियो एक मिनट चल्थ्यो र १० मिनेट रोकिन्थ्यो ।
यात्रामा अपरिचित मानिसहरुका विच रहनुको पनि आफ्नै फाईदा छन । तर बसमा एकजना यस्ता आधा दिमाग भरिएका सन्त थिए जसको चर्को विद्वता छचल्किएर छ्याप्न थालेपछि निदाउन त के झकाउन पनि समय पाईएको होईन । रामनाथ पौडेल नाम (कण्डक्टरले टिकटमा हेरेर उनको नाम यहि बताएको थियो किन भने निज पौडेलले आफ्नो परिचय दिन अस्विकार गरेका थिए) गरेका लामा दाह्री पालेका महात्मा दावि गर्ने तिनले हिमालयमा मानिसको पहिलो पुर्खाको उत्पती भएदेखि अहिलेसम्मको ईतिवृत्त लगाउँदै आफुले पढ्नु पर्ने र जान्नु पर्ने जति सबै जानिसकेको अब पढ्नु आवस्यक नरहेको बताईरहँदा कण्डक्टरले उनलाई चिना हराएको मान्छे र महको म पढे नपढेको सोधेको थियो । उनी साक्षात गणेशका पिता शंकरलाई यहि जीवनमा भेटिसकेको र आफुले परमात्मा प्राप्त गरिसकेको पनि बताउँदै थिए । मोदीसंग एकपटक भेट गर्न पाए नारायणी नदिमा बाँध बाँधेर नहर निकाल्ने अनुमति लिएर आउँथे पनि भन्दै थिए । गोरो अनुहारका र भोर्लेटार या दमौली उत्तर मादि किनारका कुनै गाउँका वासीन्दाको लवज निकाल्ने यी बाजे १४ बर्ष पछि पहिलो पटक काठमाण्डौ जान लागेको भन्दै आफुले बनवास पुरा गरेको पनि बताउन भ्याउँथे । बसभर उनको बोलीको एकछत्र राज थियो ।
थोरै कण्डक्टर यस्ता भेटिन्छन जो यात्रुलाई रमाईलो होस भन्नेमा पनि सचेत रहन्छन र सम्मानपूर्वक व्यबहार गर्छन । यो ठिटो त्यस्तै मध्यको एक थियो । उ पौडेलका कुरा सुनेर उनको प्रशंसा पनि गरिरहको थियो ।
नारायणगढबाट हिडेको पौने ६ घण्टामा बसले मग्लिङ प्रवेश गर्यो । जाम सकियो । फिस्लिङ्को मुस्कान होटल एण्ड हुक्काबारमा पुगेर खाना खान रोकियो । दिगमिग लाग्ने नभएपनि खाना कुनै स्वादको थिएन । कुपन प्रथाबाट पहिले पैसा भुक्तान गरेर खानुपर्ने । भोकले झुत्ति खेलीसकेकोले मैले ३०० रुपैंयामा लोकल कुखुराको झोल मासु सहितको सेट खरिद गरें । चाम्रो र छिप्पिएको साग, कुरुम कुरुम गर्ने काउलीको ग्रेभि तरकारी र मसलाले छोपेर प्यारेण्ट्स कुखुरालाई लोकल बनाइएको मासु । जेन तेन पेट शान्त पारियो । र बस चढियो । महात्मा बाहिर सुन्तला खाँदै थियो । बस चढे पछि काठमाण्डौमा कुरी रहेकी छोरीलाई फोनमा बनस्थलीमा आफु ओर्लेपछि खबर गरौंला । यता कुत्ताहरुले १० बज्नु अघि जाम हुँदैन भनेर ढाँटेकोले ढिलो भयो भन्दै चर्को आवाजमा कुरा गर्दै थियो । उ बसको चालकले किन अरु गाडीलाई ओभरटेक गरिरहेको छैन भन्दै गालि गर्न पनि भ्याउँथ्यो । आफुले परमात्मा भेटेको भन्दै आफ्नी पत्नीले १२ बर्षको कठोर मौनव्रत बसेकी थिईन भनेर सुनाउँदै थियो ।......................
( जव पछि पुरा गरौंला भनेको संस्मरणको विषय भुलिन्छ अनि यस्तो हुँदो रहेछ ? दुईबर्ष पहिले लेखेको यो संस्मरणको बाँकी अंस के हुनसक्थ्यो भन्ने बारे अहिले कुनै अनुमान गर्न सकिएन )

Sunday, December 30, 2018

प्रश्नले ढलेको गान्धीको सालिक

दुनियाँमा मानिसले प्रश्न नगर्दा हुन् त स्थापित ‘न्यारेटिभ’हरूको विपठन हुने नै थिएन । जे भनिएको छ, जे मानिआइएको छ, त्यसैका पछि मानिस कुदिरहन्थ्यो, ठीक–बेठीकको खोजी हुन्नथ्यो । सत्य पनि स्वघोषित रहन्थ्यो, पुष्टि गर्ने लेठो गरिरहनुपर्दैनथ्यो । प्रश्न गरिएकैले हामी पुराना वैचारिक सांस्कृतिक मूल्य विघटन गर्दै नयाँ मूल्य प्रणाली अँगाल्छौँ । स्थापित सत्तारुढ विचारधारा ढल्छन् र  नयाँ ठडिन्छन् । 
हरेक नयाँ विचार सत्तारुढ हुनासाथ त्यसले संरचनामार्फत आफ्नो नित्यता स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ । समयक्रममा यो आफैँ प्रतिगामी बन्छ र प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएर इतिहासको कोर्रा खान्छ र ढल्छ । परिवर्तन मात्र निरन्तर हुन्छ । बाँकी सब अनित्य । यो नियम व्यक्ति, इतिहास, संस्कृति र संस्कार अनि राजनीतिका अनेक विचारमा उत्तिकै लागू हुन्छ । 
यतिवेला चर्चा भने मोहनदास करमचन्द (महात्मा) गान्धीको गर्न लागिएको हो । घानाको विश्वविद्यालयबाट गान्धीको सालिक भर्खरै ढालिएको छ, जसलाई पूर्वभारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले दुई वर्षअघि मात्र अनावरण गरेका थिए । बीसौँ शताब्दीका विलक्षण प्रतिभा, भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका शिखर नेता र शान्तिवादी गान्धीलाई यतिवेला आएर घोर जातिवादी रहेको आरोप मज्जाले लागेको छ । उनको जुन बिम्ब निर्माण गरेर, उनको नाम र विचारको प्रयोग गरेर, जेजस्ता वैचारिक सत्ता स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो, त्यो खण्डित भएको छ । त्यो पनि उनको मृत्युको ७० वर्षपछि र उनको १५०औँ जन्मजयन्ती मनाउने तयारी चलिरहेका वेला । 
मोहनदासबाट महात्मा भएका गान्धीलाई स्वयं नेल्सन मन्डेला आफ्ना आदर्श मान्थे । उनलाई उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलनको बिम्ब मानिन्थ्यो । जसको जयगानमा सयौँ पुस्तक लेखिएका छन् । हजारौँ दस्ताबेज बनेका छन् । उनलाई उज्यालो देखाउन र शान्तिका सम्बन्धमा गौतम बुद्धको समानान्तर बीसौँ शताब्दीका पुरुष बनाउन उनका कमजोरी छोप्ने र राम्रा कुराको बढाइचढाइ प्रचार गर्ने विशाल भारतीय राज्य संयन्त्रको प्रयास हालै दक्षिण अफ्रिकाका अनुसन्धाताले गरेको प्रतिवादपछि नराम्रोसँग पछारिएको छ । 
यसबाट गान्धीले आफ्नो मृत्युको ७० वर्षपछि आफ्नाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै हिँड्नुपरेको छ । एक समय सम्मानसाथ अफ्रिकाभरि लिइने उनको नाम अब घृणा मिसाएर लिन थालिएको छ । यसको एउटा मात्र कारण हो, उनी ४० वर्षको उमेरसम्म पनि, अर्थात् भारत आएर स्वतन्त्रताको संघर्षको नेता बन्न थाल्नुपहिलेसम्म पनि आफूसहित भारतीयलाई ब्रिटिस गोरा शासकभन्दा तल्लोस्तरको स्वीकार गर्न तयार थिए । तर, अफ्रिकी जातिका काला मानिसभन्दा चाहिँ आफ्नो हिन्दू आर्य पहिचानलाई विशिष्ट मान्ने गर्थे । काला जातिका अफ्रिकीमाथि उनले गरेको विभेदका प्रसंग छोपेर बनाइएको इतिहास यतिवेला उनको सालिकसँगै ढलेको छ । 
यसको अर्थ गान्धीले भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षमा खेलको भूमिका र पछि हिन्दू–मुस्लिम दंगा नहोस् भनेर गरेका अनेक प्रयास पनि गलत थिए भन्नेचाहिँ लाग्दैन । यत्ति अर्थ लाग्छ, उनी कुनै महात्मा पनि थिएनन्, इतिहासमा साबित गर्न खोजिएजस्तो विवादरहित ज्ञानी पनि थिएनन् । इतिहासमा उनले अघि सारेको विकाससम्बन्धी मोडल त कसैले नपछ्याएकाले यसै पनि असफल भयो । अहिले आएर उनका अभिव्यक्तिलाई नै आधार बनाएर अफ्रिकी जातिले जेजस्तो प्रतिक्रिया देखाइरहेका छन् त्यसले उनको ‘लार्जर देन लाइफ’ साइजको इतिहासलाई ठिक्क आकारमा झार्ने र उनलाई उनको भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रयास भएको छ । 
यहीँनेर सत्ताले स्थापित गर्ने या इतिहासमा सत्तारुढ हुन नपाए पनि विभिन्न विचार समूह या शक्तिले स्थापित गर्ने व्यक्ति र संस्थाको व्यक्तित्वको परख जे–जे स्थापित छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेर पूर्ण हुँदैन भन्ने शिक्षा प्राप्त हुन्छ । केही महिनाअघि मात्र अमेरिकी स्वतन्त्रता संघर्षका एक विशिष्ट नेता तथा विश्वभर उदारवादी राजनीतिक कार्यक्रमका आदर्श मानिने अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र तथा संविधानका एकजना लेखक थोमस जेफर्सनको भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा रहेको सालिकमा कालो पोतिएको थियो ।
 उनले एकातिर मानिसलाई सम्पूर्ण रूपमा समान मानिनेछ भन्ने आदर्शलाई अघि सारेका थिए र सबै प्रकारका दासत्वका विरोधी थिए, अर्कातिर उनैले सयौँ काला जातिका अफ्रिकीलाई दासका रूपमा काममा लगाइरहेका थिए । भनिन्छ, उनको जीवनकालमा उनले ६ सयजनालाई दास बनाएर कजाएका थिए । दुई सय पचास वर्षअघिदेखि निर्विवाद छविका आदर्श मानिएका जेफर्सनको सालिकमाथि अहिले आएर कालो पोतिनु पनि इतिहासका स्थापित बिम्बको विपठन, सत्ताले स्थापित गरेका आदर्शका मानक र बिम्बमाथिको प्रश्न र इतिहासले दिन खोजेको जवाफ दिनु हो । मलाई यी दुवै घटनामा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्रोफेसर सामेल भएको देखेरचाहिँ खुसी लागेको छ । इतिहासले स्थापित गरेका सत्य र वर्तमानले जबर्जस्त रूपमा थोपरिरहेका सत्यमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि त तिनैको हो ।
यता नेपालमा लामो सयमदेखि स्थापित वैचारिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । नयाँ वैचारिक मूल्य स्थापना र विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि नवस्थापित सत्ताका प्रतिनिधिसमेत नयाँ सांस्कृतिक र वैचारिक मूल्य स्थापना गर्नमा भन्दा परम्परागत मूल्य र विचार तथा त्यसलाई स्थापित गर्न इतिहासमा जबर्जस्ती घुसेका पात्रको बाटो पछ्याउनमा गर्व गर्न थालेजस्ता देखिन्छन् । हालै यस्तै एउटा प्रवृत्तिमाथि असहमति जनाउँदै चिन्तक तथा अभियन्ता डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा केही तथ्यसहित प्रश्न उठाएका छन् । महेन्द्रले स्थापित गरेको निरंकुश सत्ताको राजनीतिक मूल्य उजिल्याउन भइरहेका प्रयासमाथि उनको प्रभावकारी हस्तक्षेप पनि थियो यसमा । 
अघिल्लो दशकमा नेपालमा भएका उथलपुथल स्थापित राजनीतिक वैचारिकतामाथिको प्रश्नका जगमा उठेका लहरका उत्पादन थिए । एकातिर नेपालले सामन्ती शासकले स्थापित गरेको वैचारिक सत्तामाथि धाबा बोलेर आधुनिक र प्रगतिशील वैचारिकतासहितको राज्य निर्माणको प्रयास गरेको थियो भने अर्कातिर स्थापित वैचरिकीले निर्माण गरेको राष्ट्रको परिभाषा, राष्ट्रियताको अर्थको विनिर्माण गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको देशभित्र बसोवास गर्ने भिन्न सांस्कृतिक तथा जातीय समुदायको सामूहिक स्वामित्व अनुभूत हुने समानतामा आधारित राज्य र समाज निर्माणको प्रक्रिया हो भन्ने नयाँ वैचारिक मूल्यलाई स्थापित गर्ने प्रयासस्वरूप नै देशमा आन्दोलन उठेका हुन् । आन्दोलनले पूर्ण रूपमा नयाँ वैचारिक सत्ता स्थापित गर्न नसकेको सत्य हो । यसैले प्रश्नहरू उठिरहनुपर्छ र निरन्तर वैचारिक प्रतिरोध गरिरहनु आवश्यक हुन्छ । इतिहासका बिम्बहरूको अनुहारमा दलिएको पोतो पखाल्ने प्रयास भइरहेको देखिनु यतिवेलाको दुःखद वास्तविकता हो । यस्तो प्रयास अरूलाई होच्याएर आफू अग्लो देखिन खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट जनताको प्रश्नको उत्तर दिनबाट भाग्ने प्रपञ्चका तहत आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यस्तो लाग्छ, यो पंक्तिलाई आफ्नो शक्ति र सत्यापनको प्रमाण आफैँ र आफ्ना व्यवहारबाट सावित गर्न नसकेर रछ्यानमा फालिएका बिम्बहरूको मुखुन्डो झिकेर लगाउनुपरिरहेको छ । महेन्द्रको समग्र राजनीतिक परियोजनाले पु-याएको क्षतिको कुरा नगरी खस पहाडे राष्ट्रवादका हितअनुकूल उनको पूजा गरिने काम यस्तै मुखुन्डो लगाउने प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
जसरी मृत्युको एक सय ९२ वर्षपछि थोमस जेफर्सन इतिहासका प्रश्नको जवाफ दिँदै आफ्नो कालो पोतिएको अनुहारसहित कठघरामा उभिएका छन्, जसरी मृत्युको ७० वर्षपछि गान्धीका सालिकहरू उनको वैचारिकीमाथि उठेका प्रश्नका कारण ढालिँदै छन्, त्यसरी नै अहिले सत्तासीन हुनेहरूले पनि इतिहासमा जवाफ दिनुपर्ने तथ्य बिर्सिनु हुन्न । निरन्तर प्रश्नहरू उठ्न दिनु, उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु र आफ्ना वचन र व्यवहारलाई आउने इतिहासले उठाउन सक्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने गरी परिमार्जन गर्दै जानु आवश्यक छ । 
अन्यथा हामीले अहिले हाम्रो इतिहास र वर्तमानमाथि उठाइरहेका प्रश्नले जसरी विगतको नेतृत्वको बिम्ब र विचारको विपठन गर्दै इतिहासलाई गतिशीलता प्रदान गरेका छन्, त्यस्तो स्थितिको सामना अहिलेको सत्तारुढ समूहले, अहिलेको वैचारिकी निर्माणमा प्रयासरत पक्षहरूले दिइरहनुपर्नेछ । अहिलेको नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्व यसका सम्बन्धमा जति सचेत हुनेछ, त्यति नै इतिहासको गति बांगोटिंगो मोड लिनबाट बच्नेछ । किनभने, प्रश्न हाम्रो पुस्ताले मात्र गर्ने होइन । नयाँ पुस्ता थप रहस्य खोतल्दै नयाँ प्रश्नको उत्पादन गर्दै सक्रिय हुनेछ । 
Nayapatrika, paush 12, 2075

Friday, December 28, 2018

बन मासौं मृग चरेको हेरौं


यो साता पोखारा साहित्यमय बन्यो । बुक वर्म फाउण्डेशनले आयोजना गरेको साहित्य जात्राका क्रममा देशका जानेमानेका लेखक, कलाकार, मानवशास्त्री, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, चिन्तकहरुको एउटा समुह पोखरामा पुग्यो र वौद्धिक विमर्समा सामेल भयो । विदेशबाट पनि यो बहसमा सामेल हुन निम्तालुहरु आए । सातौं संस्करणका रुपमा सम्पन्न नेपाल साहित्य जात्राको यो विसौनी पनि आकर्षक रह्यो । यसले पोखराको पर्यटनलाई हिमालको दृष्य र तालहरुको मादकता सहित नयाँ स्पट समेत उपलब्ध गरायो । वास्तवमा पछिल्लो समयमा नेपालमा पुस्तक लेखन, प्रकाशन, पठन र त्यसमाथिको बहसले समाजमा एउटा प्रभाव छाड्न थालेको छ । प्रकाशित केहि पुस्तकहरुले पाठकहरुमा तिव्र प्रतिक्रिया जन्माउने गरेका छन । यससंगै यस्ता साहित्य मेलाहरुका माध्यमबाट पाठक र लेखकका विच मात्र होईन समाजका विभिन्न मुद्धाहरुमा चासो राख्ने र त्यसमाथिका बौद्धिक तर्क वितर्क सुनेर आफ्नो ज्ञानको भोक मार्ने चलन बढेको छ । साहित्य जात्राले त्यो काममा भरथेग गरेको छ । यस्ता जात्राहरुको आयोजनामा केहि कर्पोरेट घरानाहरुले चासो देखाएर लगानी समेत गरेका छन । आयोजनाका सम्वन्धमा केहि विवाद र प्रश्नहरु पनि उठ्ने गर्छन । गरेका छन । वहसले समाजमा कस्तो आलोचनात्मक चेतना निर्माण गर्यो, बजार सत्तालाई भरथेग गर्यो कि वैकल्पीक विचार निर्माण, सत्तामाथि प्रश्न उठाउन, समाजका भुईतहमा छरिएका महत्वपूर्ण कार्यसुचिलाई टिपेर स्थापित गर्न तथा समाज रुपान्तरणमा सहायक हुने गरि मत निर्माण गर्न यसले के कति भूमिका खेल्यो भन्ने कोणबाट यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन । तर जे जस्तो बहस आयोजना गरिएको छ त्यसले नेपाली समाजमा वौद्धिक बहस र तरंग सिर्जना गर्नमा भरथेग गरेको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता बहसका श्रृंखलामा झापाको काकटभिट्टाले पनि निरन्तरता दिएको छ । केहि महिना पहिले नेपालगञ्जमा पनि यस्तै केहि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । यसले समाजलाई निस्ता दैनिक कार्यकलापबाट रसिला बहसतिर तान्न र सबैखाले मतहरुलाई मञ्च दिएर आलोचनात्मक चेतनाको विस्तार गर्नमा मद्धत गर्न सक्दा यस्ता कार्यक्रमहरुको सार्थकता बढ्ने हो ।
यी कार्यक्रमहरु स्थानीयतासंग गाँसेर कर्णाली देखि धनगढीसम्म, नाम्चे देखि जनकपुरसम्म जताततै भैरहनु र विस्तारित हुनु जरुरी छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त सरकारी धाराणाहरुको निर्माणमा नै व्यस्त रहन्छ । प्राज्ञिक सत्ताको सिंढी चढ्न प्रयोग गरिने प्रगतिशिल लेखक संघ या नेपाल लेखक संघ जस्ता संस्थाहरुले यसप्रकारका बहसलाई व्यापक बनाउनु पर्नेमा तिनीहरु सत्तासंग लय मिलाउनमा व्यस्त देखिन्छन र आलोचनाबाट भाग्दै कमलादीतिर प्रवेश गरिरहेका भेटिन्छन ।
तर यसपालीको पोखरा साहित्य जात्रामा आयोजक वुक वर्म फाउण्डेशन र सह आयोजक र्यण्डम रिडर्स क्लवले एउटा ज्यादती गरेर कार्यक्रमका प्रति रुची राख्ने र त्यसको भव्य सफलताको कामना गर्ने पोखरेली र अरु सबै बहस प्रेमिहरुलाई निराश पारेका छन । उनीहरुले कार्यक्रमका सहभागिहरुलाई हिमाल र फेवाताल देखाउन भन्दै कार्यक्रमस्थल वरपरका २० वटा भन्दा बढि रुख ढालेछन । यो आपत्तीजनक काम गर्न तिनलाई केले उक्सायो होला ? कार्यक्रमस्थलको पृष्ठभूमिको सुन्दरतामा कमि आउँदा कार्यक्रमको बहस कमजोर हुने थिएन । उनीहरुले चैं कार्यक्रमको सारतत्वलाई भन्दा रुप पक्षलाई जोड दिदै रुखहरु सत्यानास गरेको खवरले बौद्धिक बहस र व्यापार संगै जाने कुरा होईनन भन्ने आरोपलाई सत्य सावित गर्नेभो । यो त कसैले बनमा चरिरहेको मृग या कालिजको बथान आफ्ना केटाकेटीलाई या पे्रमिकालाई  देखाउन बनै मासेको जस्तो भो । यो व्यबहारले साहित्य जात्राको त्यो भव्य आयोजनाको अन्र्तनिहित स्वार्थमाथि मज्जाले प्रश्न उठाएको छ ।

Saturday, December 1, 2018

गरिबी निवारणमा चीनको पाठ

उदाउँदो महाशक्ति चीन र थाक्दो महाशक्ति अमेरिका विश्व समाचारका मूल शीर्षक बनिरहन्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच यही साता अर्जेन्टिनामा हुन लागेको भेटघाट र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको दुई देशबीचको व्यापार युद्धले सबैको ध्यान यी दुई शक्तिराष्ट्रतिरै छ । ४० वर्षपहिले मात्रै संसारका पाँच गरिबमध्ये एकजना चीनको हुन्थ्यो ।
जनसंख्याको ८८ प्रतिशत गरिबीमा थियो चीन । चीन राजनीतिक प्रयोगको अनेक असफलतापछि अघि बढ्ने र अरूलाई भेट्टाउने उपायको खोजीमा थियो । अमेरिकालाई आफ्नो पुँजी र उत्पादित वस्तुका लागि बजार चाहिएको थियो । सँगै बढ्दै गएको उत्पादन लागत घटाउन अमेरिकाका वस्तु उत्पादन उद्योगले आफ्ना उत्पादन फर्म सार्ने भरपर्दो र सस्तो ठाउँ खोजिरहेका थिए । चीनले आफ्नो बजार खोल्दै लग्यो । पश्चिमा उद्योगपति र व्यापारी चीनतिर ओइरिए ।

यही ४० वर्षमा चीनको गरिबी ८८ प्रतिशतबाट घटेर १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो । विश्वका अर्बपतिमध्ये दोस्रो स्थानमा चिनियाँ अर्बपतिको संख्या छ, जसले छिटै अमेरिकालाई उछिन्नेछ । सन् २००२ मा तत्कालीन पार्टीनेता जियाङ जेमिनले उद्योगपति या व्यवसायी या व्यवस्थापकलाई पनि पार्टी सदस्य बनाउने गरी तीन प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पारित गराएपछि पुँजीपति वर्गले सहजै पार्टीमा प्रवेश पायो ।
यतिवेला विश्वभर एउटा समाचारले तहल्का मच्चाएको छ :  फोब्र्सको सूचीमा चीनको सबैभन्दा धनी व्यक्ति गनिएका विश्वका सेलेब्रिटी ज्याक मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य पो रहेछन् ! यी सबै उपलब्धि चीनले राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीकै दूरदृष्टि र योजनाबद्ध विकास नीति अवलम्बनका कारण हासिल गरेको हो । देङ स्याओ पिङले १९७८ मा पहिलो सुधार कार्यक्रम थालेका थिए, सन् १९९२ मा त्यसको दोस्रो चरण आँधीमय रूपमा अघि बढाए । त्यतिवेला उनले भनेका थिए– चीनले जनताको जीवनस्तर सुधार्न सकेन भने जुन बाटो लिए पनि त्यसले हामीलाई मृत्युतिरै लैजान्छ ।
यतिवेला चिनियाँ नेता सी २०२० सम्ममा चीनमा आधारभूत गरिबी उन्मूलन गर्ने योजनामा लागेका छन् । बाँकी रहेका सबै गरिब काउन्टी या दूरवर्ती गाउँ कस्वाहरू कसैलाई पनि पछि छुट्न नदिने गरी हरेक घरधुरीलाई नक्साभित्र पारेर काम गरिएको छ । राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीले गरिबी हटाउन आवश्यक उत्तरदायित्वसहित अधिकृतलाई त्यस्ता गाउँटोलमा खटाउने गरेको छ ।
उनीहरूले राज्यको सहयोग लिएर बस्ती स्थानान्तरण गरेर, नयाँ उद्योग खोलेर, सिँचाइ सुविधा दिएर, नगदेबाली र फलफूल खेती गरेर या पर्यटन, हस्तकलाजस्ता कुनै पनि उपायका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिब परिवारको आयस्ता बढाउनैपर्ने र गरिबी हटाउनैपर्ने लक्ष्य निर्धारित हुन्छ । जसले यस्तो दायित्व सफलतापूर्वक पूरा गर्‍यो, उसको पदोन्नति हुन्छ । पार्टी र सरकार दुवैले उसको मूल्यांकन गर्छन् । कसैलाई राजनीति या प्रशासनमा आफ्नो उन्नतिको भोक छ भने उसले यस्ता काउन्टीमा नियुक्ति लिएर जाँदा राम्रो काम गर्‍यो भने अंक धेरै पाउँछ । उसको बाटो खुल्छ । चीनसँग अब यस्ता योजनाका लागि पर्याप्त खर्च गर्ने सामथ्र्य पनि छ ।
यो एउटा मोडालिटी हो सफल देखिएको, जसबाट नेपालले पर्याप्त सिक्न सक्छ । एउटा कुरा भने पहिल्यै प्रस्ट हुनु जरुरी छ । चिनियाँ राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थामा राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेपको पर्याप्त गुञ्जायस छ । राज्य र साधारण नागरिकबीच पार्टीले पुलको काम गर्छ । दोहोरो संवादका आधारमा कार्यक्रम तय हुन्छन् ।
नेपाल खुला समाज र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बाटोबाट अघि बढिरहेको छ । नागरिक आफैँ सार्वभौम छ । यही खुलापन या स्वतन्त्रताले हामीलाई अहिलेको आर्थिक तथा सामाजिक पछौटेपनबाट मुक्त गर्न सहयोग गर्छ भन्ने हामीले स्वीकार गरेका छौँ । हामी कसैलाई केही काम गर्न बाध्य पार्न सक्दैनौँ, न त कसैलाई उसले बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट विस्थापित नै गर्न सक्छौँ । तैपनि, हामीले सो चिनियाँ प्रयोगबाट सिक्न सकिने ठाउँ पर्याप्त छन् ।
गरिबीको पहिलो परिणाम पेटभरि खान नपाउनु हुन्छ भने गरिबी हटाउने पहिलो पाइलो पनि पेटभरि खान पुग्ने गरी परिवारको आयस्ता बढाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा गरिबीको चरित्र हेर्दा यहाँ त्यसको स्थान विशेष र जाति विशेष तथा पेसा र जमिनमाथिको स्वामित्वमा आधारित अथवा लैंगिक आधार खुट्याउन सकिन्छ । यस्ता सूचकलाई अधार मानेर गरिबी हटाउने कार्यक्रम ल्याउन पनि त्यतै लक्षित कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।  एउटा लक्षित वर्गबारे छलफल गरौँ ।
हामीकहाँ गरिबीको चरित्रको मुख्य विशेषता के छ भने जमिनमाथिको स्वामित्व कम भएका, पाखो या सिँचाइ सुविधा कम भएको जमिन कमाउने, बजार या यातायात सुविधाबाट टाढा बस्ने किसानले गरिबको मुख्य हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसो भए गरिबी हटाउने कार्यक्रमको मुख्य लक्षित समूह गरिब या साना किसानलाई बनाउनु जरुरी छ । यस्ता किसान ‘क्रस कटिङ’ चरित्रका समूहमा पर्छन् । यसैमा महिला, दलित, मुसलमान, जनजाति या दुर्गम उच्च पहाडमा बस्ने सबै पर्न सक्छन् ।
साना किसानसँग वर्षभरि खान पुग्ने गरी उत्पादन गर्न मिल्ने जमिन हुँदैन । जे–जति छ, त्यसको उत्पादकत्व कम हुन्छ । जे उत्पादन हुन्छ, त्यो मुख्यतया उपभोगमै सकिन्छ । खान पुग्नेले पनि बजारमा लैजाने अतिरिक्त उत्पादन नभएपछि उसको दैनिक आवश्यकता अन्य ज्यालादारी काम गरेर या अरूको जमिन अधियाँ बटैया गरेर आउने आम्दानीमा भर पर्छ । पेटभर खान नपाउने परिवारका केटाकेटी विद्यालय नियमित जान सक्दैनन् । गए पनि मन लगाएर पढ्न सक्दैनन् ।
खान नपुगेपछि कुपोषण र अन्य रोगले आक्रमण गरिरहन्छ । स्वास्थ्य समस्या परिवारकै साझा समस्या बन्छ । यसले उसको आत्मसम्मान गिराइरहन्छ । राज्यसँग माग गर्ने आँट पनि कम हुन्छ । यसपछि नागरिकका रूपमा उसले संविधानले दिएका अधिकारसमेत अभ्यास गर्न सक्दैन । गरिबीका बहुआयामिक प्रभावका थिचोमिचो पछिल्लो पुस्तामा पनि सर्छन् ।
गरिबीबाट कुनै परिवार मुक्त हुन माथिका अवस्थालाई सम्बोधन गरेपछि मात्र सम्भव छ । यदि चिनियाँ मोडललाई आधार बनाएर सिक्ने हो भने स्थानीय तहलाई गरिबी निवारण क्षेत्रका रूपमा तोकेर काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । गरिबी निवारणको मुख्य उत्तरदायित्व गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै दिनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार हुने व्यक्ति छनोट गर्दा नै गरिबी निवारण गर्ने उसको प्रस्ट योजनाका आधारमा छनोट गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्छन् ।
कुनै गाउँ, नगर या वडाका अध्यक्षको राजनीतिक उन्नतिका लागि उसले आफू जिम्मेवारीमा रहेको एकाइमा कति परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गर्‍यो भन्ने पाटोलाई आधार बनाइनुपर्छ । यसो गर्न अहिले खासगरी नेकपाका लागि उपयुक्त अवस्था छ । उसलाई सहयोग गर्न गाउँपालिकामा एकजना गरिबी निवारणको काम गर्ने गरी अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि गरिबीको म्यापिङ र परिचयपत्र वितरण पहिले नै गर्नुपर्छ ।
पहिलो प्राथमिकता पेटभर खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने कामलाई दिनुपर्छ । यसको पहिलो सर्त भने श्रम र खेतबारीको उत्पादकत्व तथा बालीगत उत्पादकत्व वृद्धि हो । सीप विकास गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने बाली लगाउने या लगाइएका बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्थानीय जातका बाख्रा या पशुका स्थानमा उन्नत जातका पशु पाल्न लगाउने, स्थान विशेषअनुरूप प्रविधि अनुसन्धान र विकास गर्ने, महिलाले खेतबारीमा बढी काम गर्ने भएकाले महिलालाई प्रयोग गर्न सहज हुने प्रविधि विकास गर्ने, श्रमको निर्भरता घटाउने उपाय खोज्ने र वित्तीय सहयोगका लागि पारिवारिक अवस्था र परियोजना हेरी स्थानीय सरकारले दिने अनुदान र वित्तीय संस्थाबाट दिइने सहुलियतपूर्ण ऋणका आधारमा वित्तीय समर्थन दिने व्यवस्था गर्ने । गैरकृषि क्षेत्रमा उपलब्ध विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने गरी मानव स्रोत विकासका लागि आवश्यक लगानी राज्यले नै गर्ने । हरेक घरलाई उनीहरूको रुचिका क्षेत्रमा अघि बढ्न आवश्यक परामर्श र वित्तीय सहयोग तथा तालिम व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
साना किसानसँग भएको न्यूनतम जमिनको अधिकतम उपयोग, बाँझो जमिन प्रयोगका लागि अनुकूल नियमको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसमा जोतखन गर्न नमिल्ने जल, जंगल तथा सार्वजनिक पर्ती जमिनको उपयोगसहित अनुपस्थित जग्गाधनीको जमिनको उपयोग अधिकारको व्यवस्थापनका विषयसमेत पर्छन् । नेपालमा स्रोतको कमी छैन, व्यवस्थापनको मात्र कमी हो ।
खान पुगेपछि बेच्ने कुरा आउँछ, अनि मात्र व्यावसायिक खेतीको कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खाद्यबालीसँगै अन्य नगदेबाली, फलफूल र पशुपालनलाई सघन रूपमा लैजानुपर्छ । यी सबै कामलाई एउटै डालोमा राखेर लागू गर्न आवश्यक सहयोगका लागि राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको समेत साझेदारी गर्न सकिन्छ । कृषिलाई कृषि प्रशोधन उद्योगसँग नजोडी किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पनि पाउन सक्दैनन् ।
दोस्रो पुस्तामै गरिब किसानको परिवार मध्यम आयस्तरको परिवारमा उक्लन सहयोग गर्ने मुख्य आधार भनेको केटाकेटीको शिक्षा हो । शिक्षालाई सर्वसुलभ, अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउन सम्भव छ । र, त्यसका लागि राज्यले लगानी बढाउन जरुरी छ । साथै विद्यालयले गरिब परिवारका केटाकेटीका लागि विद्यालय खाजा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउन सक्छन् ।
मेरो विचारमा अहिले पनि नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्य पूरा नहुनुको मुख्य कारणचाहिँ उत्तरदायित्व प्रणालीको अभाव हो । कार्यक्रम ल्यायो, बजेट सक्यो, प्रतिवेदन बनायो, मिथ्यांकहरू केलायो । जिम्मेवार अधिकारीलाई धनी बनायो गरिबलाई बाख्रा र बिउ बाँड्यो र परियोजना सकियो । राज्य र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी नबनाई गरिबी निवारणका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । अहिलेसम्म गरिबलाई धनी बनाउने कार्यक्रममा लागेको सरकारी या गैरसरकारी क्षेत्रको अधिकारीको मूल्यांकन उसले कति परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गर्‍यो भन्ने आधारमा गरिएको छैन । न कोही पुरस्कृत भएको छ, न त कोही दण्डित नै भएको छ । न त कहिल्यै जनप्रतिनिधिलाई यसप्रति उत्तरदायी नै बनाइएको छ ।
अहिले स्थानीय सरकारहरू बनिसकेको सन्दर्भमा यस्तो कार्यक्रमलाई एउटै डालोमा हालेर वडातहसम्म विस्तार गर्ने संयन्त्र उपलब्ध भएको छ ।  सबै क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा ह्वात्तै वृद्धि गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो गणतन्त्र, हाम्रो परिकल्पनाको समाजवाद या लोकतन्त्र सीमित वर्गको वैभवका लागि मात्र ठहरिनेछन । त्यसपछि त हाम्रो गन्तव्य पनि देङ स्याओ पिङले भनेझैँ मृत्युकै मुखतिर हुनु अनिवार्य छ । श्रम, जमिन र पुँजीको उत्पादकत्व वृद्धि र प्रतिफल तल्लो वर्गसम्म समानुपातिक वितरण हाम्रो समृद्धिको पहिलो सर्त हो ।
Mangsir 13, 2074, Nayapatrika