Thursday, July 6, 2017

यो जित, यो हार

स्थानीय तहको निर्वाचनका नतिजा धमाधम आइरहँदा प्रतिस्पर्धी दलबीच हारजितको भागबन्डा भइरहेको छ ।  यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनले पूर्वानुमानभन्दा अलि कम नै भए पनि एमालेका लागि उत्साहित गर्ने परिणाम लिएर आयो । उसले झन्डै ०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्थापित गरेको वर्चस्व फर्काउने गरी जित हासिल गरेको छ । सत्तारुढ दलहरूले कतिपय ठाउँमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन नै गरेको देखिनुले नेपालको संसदीय राजनीतिमा एमालेको स्थान अनुमान गर्न सकिन्छ । काठमाडौं र पोखरा महानगर बुटवल, इटहरी र धरानजस्ता नगरपालिकामा एमालेले ल्याएको मत र सिटले उसको साख जोगाएको छ । यद्यपि कतिपय स्थानमा उसले ०५४ को हैसियत गुमाएको छ । यी २० वर्षमा नेपालको राजनीतिमा भएका उथलपुथलपछि पनि यत्तिको हैसियत कायम गर्नु एमालेका लागि उत्साहकै विषय हो ।
सँगै यस निर्वाचनले एमालेमा केपी ओलीको अधिनायकत्व अझ बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ । किनभने, यसपालिको जितका लागि एमालेको संगठन र ओलीको विचार तथा छवि दुवैले बराबरजसो काम गरेका छन् । एक प्रकारले नेपालको उच्च र मध्यमस्तरको बुर्जुवा वर्गले ओलीलाई आफ्नो नेताका रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश पनि यो निर्वाचनले प्रसार गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा परम्परागत सम्भ्रान्त वर्ग र महेन्द्रीय राष्ट्रवादको आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने तथा प्रगतिशील सुधारका कार्यसूचीप्रति विमति राख्ने पंक्तिले एमालेलाई आफ्नो संरक्षक मानेपछिको परिणाम हो यो । एक हदसम्म उत्तरसत्यकालीन सामाजिक मनोविज्ञानका अवस्थाको फाइदा पनि एमालेलाई गएको छ । सम्भवतः आगामी संसदीय र प्रान्तीय निर्वाचनसम्म एमालेको यो क्रेज बाँकी रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो निर्वाचनमा जेसुकै घोषणापत्र लिएर निर्वाचन लडेको भए पनि समकालीन राजनीतिमा मध्यदक्षिणपन्थी धारको नेताका रूपमा एमालेले आफ्नो स्थान निर्धारण गरेको छ । साम्यवादी राजनीतिक आस्थाबाट यात्रा आरम्भ गरेर यति सहजै र सरल रूपमा कुनै पनि दल यसरी सम्पूर्ण पंक्तिसहित दक्षिणपन्थी मार्गमा गएको इतिहास बिरलै भेटिन्छ । एमालेको जितलाई समग्रमा नेपालको प्रगतिशील रूपान्तरणको विपक्षमा रहेको दलाल पुँजीपति वर्गको जितका रूपमा लिन सकिन्छ ।
कांग्रेसका लागि यो निर्वाचनले उसका अस्तित्वमा संकटका संकेत दिएर गएको छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल र संविधान जारी गरेको जससहित सरकारमै रहेर गरिएको निर्वाचनमा उसले पाएको सिटसंख्या उदेकलाग्दो गरी कमजोर देखिन्छ । काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी, बुटवलजस्ता नगरमा उसले पाएको मत र जितेका वडाको संख्या टिठलाग्दो छ । सिटसंख्यामा एमालेको निकट पुगेको देखिए पनि समग्रमा कांग्रेसको प्रदर्शन कमजोर देखिन्छ ।
पछिल्लो समय कांग्रेस आफ्नो राजनीतिक पहिचानको संकटमा छ । ०४७ सम्म प्रतिपक्षीय राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा रहेको र ०४७ देखि ०६४ (ज्ञानेन्द्रको काल छाडेर) सम्म नै सत्ताको केन्द्र अर्थात् संस्थापन रहेको कांग्रेसले मूलतः नेपालमा मध्यदक्षिणपन्थी राजनीतिको नेतृत्व गरेको थियो । संविधान जारी भइसकेपछि र खासगरी सुशील कोइरालाको निधनपछि कांग्रेस मध्यमार्गमा छ । उसले मधेसका मुद्दा अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा उत्पीडित समूहलाई मूलधारमा सामेल गरेर जाने राजनीतिलाई अँगालेको छ । तर, उसले अँगालेको यही राजनीतिले परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गको ठूलोे हिस्सा जो दलाल पुँजीवादको मुख्य सञ्चालक हो र लामो समयसम्म कांग्रेसको निकट सहयोगी थियो, अहिले ऊबाट टाढिएको छ । पहाडे राष्ट्रवादी आँखाले नेपालको परिभाषा गर्ने उच्च जाति र पहाडे उच्च वर्ग खासगरी ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा समेत कांग्रेसबाट टाढिएको यो निर्वाचनले देखाएको छ । यद्यपि कांग्रेसको कमजोर प्रदर्शनको एउटा गम्भीर कारण भने आन्तरिक गुटबन्दी र घात–प्रतिघातको खेल पनि रहेको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका लागि यो निर्वाचनले पक्कै पनि निराशा थपेको हुनुपर्छ । उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने जे सम्भावना थिए, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पटक्कै रुचि नराखेको देखियो । त्यसमाथि राजनीतिक रूपमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनकै समयदेखिको पहिचान र प्रगतिशील सुधारका विपक्षमा बनेका वैचारिक वर्चस्वलाई चिर्नेबारे माओवादी नेतृत्वले प्रयत्न गरेको देखिएन । बरु पछिल्लो समय उसले (आफ्नै दस्ताबेजमा भएका) प्रगतिशील कार्यसूचीलाई बेवारिसे छाडेर बुर्जुवा वर्गको हित रक्षा गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउनमा शक्ति खर्च गर्यो । उसले बुर्जुवा व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न गरेको प्रयासपछि श्रमिक वर्गले माके त्याग्यो भने बुर्जुवा वर्गले उसलाई अस्ति भर्खरका राजनीतिक अस्तव्यस्तताका लागि दण्डित गर्ने गरी अविश्वास ग¥यो । र, मुख्य ‘एन्टागोनिस्ट’का रूपमा एमालेलाई समर्थन गर्यो । यसरी माओवादी आफैँभित्र सम्हालिन नसकेको र वैचारिक रूपमा दिशाहीन देखिएको अवस्थामा निर्वाचनमा गयो र सोहीअनुरूपको नतिजा भेट्टायो।
अहिले हेर्दा व्यवहारमा बुर्जुवा सुधारवादी र कार्यसूचीमा वामपन्थी रहेको माओवादीले मध्यवामपन्थी स्पेसलाई आफ्नो स्पेसका रूपमा स्थापित गर्न नसकुन्जेल नेपाली राजनीतिमा बौरेर शक्ति आर्जन गर्न निकै मुस्किल देखिन्छ । ०६३ मा खुला राजनीतिमा आएपछि अहिले ११ वर्ष हुँदासम्म एउटा व्यवस्थित पार्टी बनाउन नसकेपछि योभन्दा गतिलो परिणाम पनि कसरी हात लाग्छ र ?
यो निर्वाचनमा माओवादीको प्रदर्शन जस्तो भए पनि त्यसले देश र स्वयं माओवादीलाई एउटा दीर्घकालीन फाइदा पुर्याएको छ : पहिलो त माओवादी अब शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा पूर्ण रूपमा सामेल भएको छ । उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई वडास्तरसम्म उम्मेदवार बनाएर तिनको सामाजिकीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेको छ । दोस्रो हिजो माओवादी जनयुद्धमा सामेल भएका, लडाकु, कमान्डर, पेसेवर राजनीति गरेका र सामाजिक रूपमा गैरमाओवादी पंक्तिसँग घुलमिल हुन नसकेकाहरू यसपालि उम्मेदवार बनी मत माग्दै हिँडेर र समाजका सबै हिस्सासँग अन्तक्र्रियामा सामेल भएर राजनीतिक रूपमा पुनस्र्थापित भएका छन्, शक्ति आर्जन गरेका छन् । यो यस्तो प्रक्रिया हो, जसलाई माओवादीले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने भविष्यमा शक्ति विस्तारको मुख्य पक्ष बनाउन सक्छ । यो नै माओवादी आन्दोलनले बुर्जुवा क्रान्तिलाई गरेको सेवा पनि हो ।
०४७ देखि ०५२ सम्म एमालेले जसरी आफूलाई बुर्जुवा वर्गको सेवकमा रूपान्तरण गरेको थियो, माओवादीले ११ वर्ष लगाएर त्यही गरेको छ । यद्यपि एमालेले बेवारिसे छाडेका या देख्दै नदेखेका प्रगतिशील कार्यसूचीलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने काममा माओवादीले सफलता हासिल गरेको थियो, जसले बुर्जुवा क्रान्तिलाई सम्पूर्ण रूपमा सफल बनाउन सहयोग गरेका थिए ।
हारजित
माओवादी जनयुद्धको जगमा उभिएर भएको अप्रिल आन्दोलनले नेपालमा बुर्जुवा क्रान्ति सम्पन्न गरेको छ । लेनिनको वैचारिक प्रस्तुतिसँग दाँज्ने हो भने बुर्जुवा क्रान्तिले बुर्जुवा वर्गका लागि त सत्तासहित धेरै दिन्छ नै त्यसले श्रमिक वर्गलाई पनि उपलब्धिको ठूलै पोको लिएर आउँछ । बुर्जुवा क्रान्तिबाट बुर्जुवा वर्गले सत्ता पाउँछन्, श्रमिकले नयाँ दासत्वबाट मुक्तिको बाटो भेट्टाउँछन् । सामन्तवादी युगको दासत्वको तुलनामा पुँजीवादी युगको दासत्व कता हो कता प्रगतिशील हुन्छ । आफ्नो भविष्य संकटमा नपरोस् भन्नाकै खातिर बुर्जुवा वर्ग विगतका सामाजिक सांस्कृृतिक मूल्यसँग चटक्कै चुँडिन तयार हुँदैन र क्रान्तिमा भन्दा सुधारमा विश्वास गर्छ । क्रान्तिपछिको समयमा बुर्जुवा वर्गले यही उद्देश्यका लागि समय लिँदा नेपालमा संक्रमणकाल लम्बियो र यतिवेला स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै यसको चरण पूरा हुने क्रममा छ ।
भन्न खोजेकोचाहिँ यो निर्वाचनमा जसले जितहार पाए पनि यसले गर्ने भनेको बुर्जुवा वर्गको सेवा नै हो । चाहे त्यो गाउँस्तरमा होस्, चाहे केन्द्र या प्रदेशमा । निर्वाचनकै वेला देखिएको एउटा सत्य हो, गाउँ होस् या सहर निर्वाचन अब साधारण जनताको पहुँचबाट पैसा हुनेको नियन्त्रणमा पुगेको छ । एमाले पंक्तिबाट मैले बटुलेका सूचनालाई आधार बनाउँदा पनि १० हजार मत खसेको गाउँपालिकामा अध्यक्ष हुन खोज्नेले ५० देखि ६० लाख खर्च गरेको छ । जम्मा हजार मत पनि नभएको वडामा वडाध्यक्ष हुन ५ लाख खर्च भएको छ । एमालेको एउटा क्षेत्रमा त टिकट लिनकै लागि नेतालाई केही लाख बुझाउनुपरेको पीडा सार्वजनिक भइसकेको छ । यसले राजनीति कुन वर्गको हातमा जाँदै छ भन्नेतर्फ सामान्य संकेत गर्छ ।
बुर्जुवा वर्गका भए पनि परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गबाट रूपान्तरित बुर्जुवा र नयाँ बुर्जुवाबीचका द्वन्द्व सकिएका छैनन् । समाजको बहुआयामिक अन्तरविरोधमा बुर्जुवा वर्गका भिन्नभिन्न तप्काबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा अझै कुरा मिलेको छैन । मधेसको बुर्जुवा वर्गले पहाडे बुर्जुवा वर्गसँग आत्मसम्मानपूर्वक समान हैसियतमा राज्यमा भूमिका पाउन माग गरेका भए पनि (अहिलेका लागि यो मधेसको श्रमजीवी वर्गको कार्यसूची पनि हो) त्यसलाई स्वीकार गर्न पहाडे सम्भ्रान्तबाट बनेको बुर्जुवा वर्ग तयार भएको छैन । दलितका हकमा, महिला र अल्पसंख्यक या जनजातिका हकमा पनि यो अवस्था विद्यमान छ । यसले नेपालको बुर्जुवा क्रान्तिमा निहित समस्या उजागर गर्छ ।
बुर्जुवा क्रान्तिको यो चरणमा समाजवादीले बुर्जुवा वर्गसँग गरेको सम्झौताका कारण केही अलमल र अस्पष्टता छ, जसले कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्ने प्रश्न पनि गन्जागोलमा परेको छ । नामले साम्यवादी र सर्वहारावादी दलहरूको राजनीतिमा बोलावाला भए पनि तिनको नेतृत्व वैचारिक रूपमा बुर्जुवा वर्गको सेवामा लाग्ने गरी बरालिएको छ । जुन दलले जिते पनि प्रकारान्तरले यो बुर्जुवा वर्गकै भिन्न पक्षबीचको जितहार हो । बुर्जुवा क्रान्तिको पूर्णतातिरको पाइला हो ।
Naya patrika, 7/6/2017