‘भारतीय विश्वविद्यालयले केवल उनीहरूलाई मात्रै तयार पारेका थिएनन्, जसले स्वतन्त्रता संग्रामको सञ्चालन र नेतृत्व गरेका थिए । बरु तिनैले आधुनिक, लोकतान्त्रिक राष्ट्र राज्य निर्माणको कामको अगुवाइ गर्नेहरूलाई पनि तयार पारेका थिए । … यो मिराकल नेहरू, पटेल र अम्बेडकरसहितका स्वप्नदर्शी नेतृत्व समूहको कामबाट सम्भव भएको थियो, जसलार्ई अहिले बिर्सिसकिएका हजारौँ कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, डाक्टर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता र सिपाहीले सहयोग गरेका थिए । उनीलाई भारतीय विश्वविद्यालयले तालिम दिएका थिए ।’ (रामचन्द्र गुहा, इपिडब्लु, प्लुरालिजम इन दि इन्डियन युनिभर्सिटी) ।
मंगलबार एउटा जमघटमा भेटिएका डा. अर्जुन कार्कीले एउटा गम्भीर विषय उठाउनुभयो । उहाँको चिन्ताको सार थियो– अहिलेका विश्वविद्यालयको अवस्था दयालाग्दो छ । अहिलेसम्म त जे–जस्तो भए पनि पहिले यिनै विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्तिले देशको नेतृत्व गर्न सकेका छन् । पछिल्लो छिमलकोे जनशक्ति क्रमशः देशको नीति–निर्माण तहमा पुग्दा सकारात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने गरी दीक्षित छैन । हामीले रुचाए पनि नरुचाए पनि यिनै व्यक्ति भोलि निजामती प्रशासन, प्रहरी, राजनीतिक तहदेखि फेरि शिक्षा क्षेत्रको पनि नेतृत्व तहमा पुग्ने हुन् । त्यस्तो अवस्थामा आउने अर्को पुस्तासम्म हामी झन् कमजोरबाट शासित हुन अभिशप्त हुनेछौँ ।
यो दुश्चक्र अहिले नै भइरहेका विश्वविद्यालयमा सुधार गरेर तोड्न सकिने देखिन्न, राजनीतिक नेतृत्वका कारण पनि यो सम्भव छैन । त्यसको विकल्पमा बरु एउटा नयाँ र राम्रो विश्वविद्यालय खोल्न पहल गरौँ कि भनेर उहाँहरू लाग्नुभएको रहेछ । पाटन अस्पताललाई आधार बनाएर स्थापित मेडिकल कलेजको अवधारणा एकदम राम्रो भएको देखेको हुनाले मलाई डा. कार्कीको उद्देश्य र कामप्रति आदर र सम्मान लाग्छ । एउटा नयाँ विश्वविद्यालयमार्फत आजको अस्तव्यस्त शैक्षिक अवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने उहाँको परिकल्पनाले एकदम खुसी बनायो । (पाटन शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ सरकार लाग्यो, पछि कुन्नि कस्तो चलिरहेछ)
यो प्रसंग यहाँ ल्याउनुुको कारण छ । डा. अर्जुन कार्की, केदारभक्त माथेमा, प्रा. पीताम्बर शर्मा, प्रत्युष वन्तहरू र अरू हजारौँ नागरिक अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा फैलिएको विकृतिबाट हैरान भएर बोलिरहेका छन् । उल्टो यात्रामा हिँडेको हाम्रो शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सुल्टो बनाउन लेखेर, बोलेर या अरू माध्यमबाट आवाज उठिरहेको छ । केही समयपछि देशले इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रजस्ता विषयमा देशभित्र विषयविज्ञ पाउन मुस्किल पर्ने देखिँदै छ । तर, जिम्मेवार अधिकारीले नै यसलाई आफ्नो समस्या मानेर गम्भीरतापूर्वक नलिई यसमा सुधारको गुन्जायस छैन । त्रिविमा मानविकी विधाका अनेक विषयमा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन् । जबसम्म सत्ताधारीलाई उचित र पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सकिन्न तबसम्म रहने उपाय भनेको डा. कार्कीले जस्तै अर्को भरपर्दो संस्था निर्माणमा जोड दिनु हो ।
अहिले देशको नीति–निर्माण तहमा रहेका अधिकांश मानिस सरकारी या सामुदायिक विद्यालयबाटै अध्ययन गरेका, त्रिविकै शिक्षा लिएकाहरू छन् । तर, यिनीहरू नै नेतृत्वमा आएपछि अधिकांश सरकारी विद्यालय र पहिले उच्चस्तरको मानिने त्रिविको प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक शिक्षाको स्तर ह्वात्तै खस्क्यो । मेडिकल क्षेत्रको पढाइलगायत सबै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको यो अव्यवस्था र दुरवस्थाको सिर्जनाका दुईवटा मुख्य कारण देखिन्छन् ।
कारणमध्ये ‘दोस्रो’ चाहिँ अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप हो । यसबारे निकै चर्चा भएका छन् । निर्णय गर्ने ठाउँमा बसुन्जेल हस्तक्षेप गरिरहने र बाहिर बस्दा हस्तक्षेपको विरोध गर्ने भागबन्डावादको क्यान्सर चौथो स्टेजमा पुगेको वेला हो यो ।
तर, यो बेथिति र सत्यानाशको पहिलो कारण भने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा भित्र्याइएको उदारीकरणको नीति नै हो । पञ्चायतका अन्तिम वर्षमा विश्वबैंकलगायत दातृसंस्थाको दबाबमा आरम्भ गरिएको निजीकरण र उदारीकरणले सन् १९९० को दशकमा कांग्रेस सरकार बनेपछि तीव्रता दिइयो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू हुने क्रममै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा (स्वास्थ्य शिक्षासहित) मा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित ग-यो । बिस्तारै पैसा भएर निजी स्वास्थ्य संस्था या शैक्षिक संस्था खोल्नेहरू झन् धनी भए, निजी स्वास्थ्य या शैक्षिक संस्था खोलेर धनी हुनेहरूको अर्को पंक्ति पनि निस्क्यो ।
पाउरोटी या चाउचाउ उद्योग खोलेझैँ नाफा कमाउन खोलिएका यी संस्थाको प्रभाव राजनीतिक तहमा पर्दै जाँदा राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी घटाउँदै गयो । बिस्तारै यी संस्थाका लगानीकर्ता राजनीतिक नेतृत्वलाई खरिद गर्न सक्ने या आफैँ सांसद र मन्त्रीसम्म हुने हैसियतमा पुगे । अघिल्लो संसद्कालमा यस्तैले संसद्मा समेत निर्णायक भूमिका खेलेर आफ्नो पक्षमा ऐन बनाउन सकेको देखिएकै हो ।
अहिले हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको उठानको मुख्य कारण त्यही उग्र निजीकरण र उदारीकरण हो । यसलाई मच्चाएर लागू गरेको चाहिँ कांग्रेस नेतृत्वले हो । पछि सरकारमा पुगेका एमाले र माओवादीका नेताहरू यसमाथि हस्तक्षेप गर्न असफल मात्र भएनन्, उनीहरू पनि त्यही हुरीले जता उडायो, उतै उड्दै जाँदा अहिलेको हविगत उत्पन्न भएको हो । उपचार कारणमा गर्नुपर्छ परिणाममा गरेर हुन्न ।
यतिवेला नेकपाको सरकार र प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच एकप्रकारको संघर्ष देखिएको छ । यसमा एउटा गज्जबको पक्ष छ : आफैँले स्थापित गरेको उदारीकरण र निजीकरणका भयानक दुष्परिणामलाई हतियार बनाएर कांग्रेस ओली सरकारलाई लखेटिरहेको छ । अर्कातिरबाट नेकपाचाहिँ निजीकरणको विरोध गर्ने क्रममा उहिल्यै कांग्रेसका विरोधमा आफैँले तिखारेका हतियारबाट तर्संदै गएको छ । ३० वर्षदेखि जारी वैचारिक द्वन्द्वमा वामपन्थी सरकारको समयमा आएर उदारीकरणविरोधी खेमाले पो नेतृत्व गुमाउने खतरा बढेको देखिएको छ ।
अहिले चलिरहेको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने, यसमा सरकारको भूमिका कस्तो हुने तथा स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्ने विवादबारे माथेमा आयोगले एउटा निष्कर्ष दिएको थियो । सो निष्कर्षलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय सरकारको जिम्मेवारी हो । अहिले विधेयकका विषयमा संसद् र सडकमा जेजस्ता गलफत्ती भइरहेका भए पनि यही सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम आफैँमा एउटा यसको सकारात्मक जवाफ जस्तो देखिन्छ ।
बजेटमा सरकारले केही महत्वपूर्ण योजना अघि सारेको छ, जसले अहिलेको नेपालमा जारी स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या हल गर्दै साधारण जनता र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि समेत स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउँछ । पहिलो त सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैयाको एउटा अस्पताल व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिलेकै अवस्था निरन्तर रहँदा यस्तो स्वास्थ्य सेवा पुग्नेमा शंका गर्न सकिएला, तर सरकारले जुन योजना ल्याएको छ, त्यो महत्वाकांक्षी हुँदाहुँदै पनि हामी जाने बाटोचाहिँ त्यही हो । यसको अरू सहज विकल्प छैन ।
दोस्रोचाहिँ सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कमसेकम एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको छ र त्यसका लागि समेत भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ मा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ३ मा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) लगायत पहिल्यैदेखि चलिरहेका छन् । कर्णालीको जुम्लामा कार्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ५ को दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गण्डकीको पोखरामा गण्डकी अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाएर सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । ७ नम्बर प्रदेशको कैलालीको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ । प्रदेश २ मा मात्र सरकारीस्तरको मेडिकल कलेज छैन । सरकारले चाहँदा २ नम्बर प्रदेशमा पनि मेडिकल कलेज खोल्न अब कुनै समस्या छैन ।
सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बन्ने र सबै प्रदेशमा सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर सेवा विस्तार गर्ने हो भने काठमाडौंकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रित हुनेछ । अहिलेको मनपरीको विकल्प पनि यही हो ।
अहिलेको यस क्षेत्रको मुख्य चासो बग्रेल्ती खुलेका र खुल्न लागेका भनिएका शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य शिक्षा कसरी गुणस्तरीय बनाउने, कसरी शिक्षालाई चाउचाउजस्तो व्यापारिक वस्तु बनाउनबाट रोक्ने भन्ने नै हो । सरकारले ल्याएको विधेयकले यसमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ राख्छ, जस्केलाबाट छिरेर आवश्यक सर्त पूरा नगरेका शिक्षण अस्पताल चल्ने हुन् कि भन्ने आमआशंकालाई बल पुग्छ । सरकारको काम निजी क्षेत्रमा कसले कहाँ कलेज खोल्न पाउने र कसले कहाँ नपाउने भन्ने झमेलामा लाग्ने होइन । निजी क्षेत्रलाई शिक्षण अस्पताल खोल्न दिने सिद्धान्त तय गरेपछि यसलाई दिने उसलाई नदिने भन्ने हुन्न । तोकिएका सर्त पालन गर्नेले त्यसरी सर्त पूरा गरेर जता खोले पनि त्यसमाथि अनुगमन र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने हो ।
त्यसभन्दा बढी सरकारले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्ने मेडिकल कलेज र अस्पतालमा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा दिने कुराको ग्यारेन्टी गर्नु हो । यसरी साधारणको पहुँचमा मेडिकल अध्ययन र उपचार पु¥याइसकेपछि, मनपरी पैसा लिएर नाफा कमाउन पल्केकाहरूले खोलेका तर गुणस्तर र सेवामा ठगी गर्ने मेडिकल कलेज कुखुरा फार्म बनाउनबाहेक केमा पो काम लाग्लान् र ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै सरकारले अघि सारेको कार्यक्रमले कसरी यस सम्बन्धमा उठिरहेका माग पूरा गर्नेछ, कसरी लामो समय निजीकरणका कारण थला परेको स्वास्थ्य सेवा साधारण जनताको पहुँचमा पुग्नेछ भन्ने विषयमा बोल्न छाडेर अरू नै कुरा भनिरहेका छन् । जनताले उठाएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनैपर्छ र जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यता कांग्रेस आफ्ना नीतिकै कारण ध्वस्त भएको अस्तव्यस्त स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लौरो उठाएर ओलीलाई सुम्ल्याइरहेको छ, तर उदारीकरणमार्फत आफूले नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पारेर गरेको जघन्य अपराधमा उसले अहिले पनि माफी मागिरहेको छैन । जवाफ अहिलेको सरकारले मात्र होइन, अहिलेको अवस्थाका लागि दोषी ठहरिएकाहरूले पनि त दिनुपर्ला !
