Friday, September 27, 2013

आमसञ्चार र वर्चस्वको लडाइँ



संविधानसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा फेरि नेपाली समाज धेरैजसो पुराना मुद्दातर्फ केन्द्रित भएर वर्चस्वको लडाइँतिर मोर्चाबन्दी गर्न थालेको छ । यस्तो वर्चस्वको लडाइँ लड्ने विभिन्न माध्यम छन् । पार्टी र त्यसको विचारलाई निर्देशित गर्ने नेताहरू, तिनका संगठन सञ्जाल, तिनले गर्ने आमसभा, कोठे बैठक, साना ठूला भेला, भित्ते पोस्टर, पम्पलेट, पर्चा, भित्तामा लेखिने नारा, घरघरमा गएर गरिने कुराकानी, जुलुस, लगाइने नारा, त्यस्ता नारा लगाउँदा प्रयोग हुने प्लेकार्ड, देखाइने डन्डी र लठ्ठी घोचाहरू, प्रयोग हुने बस या सवारीका साधन, यता त्यता जम्मा हुने चुल्ठे मुन्द्रे, गाउँमा पुग्ने बाहिरका सुकिला मुकिलाले सुनाउने कुरा सबै यस्तो वर्चस्व निर्माणका माध्यम हुन् । पञ्चायतकालमा त उम्मेदवारले सर्वसाधारण किसान या गोठाला खेतालाको खुट्टा समातेर ढोग्ने, उसको हात समातेर आफ्नो निधार या थाप्लोमा राखेर आशीर्वाद माग्नेसमेत गर्ने गर्थे । आमा समूह, युवा क्लब, विद्यालय, मन्दिर या अन्य सार्वजनिक स्थलका लागि भनेर चन्दा या आर्थिक सहयोग दिने, मतदानका दिन मतदान स्थलमा नै नोट बाँड्ने, रक्सी या खाजा खुवाउने र त्यसअघि नै व्यक्ति या समूहलाई आर्थिक प्रलोभन दिने काम पनि हुन्थे/हुन्छन् । यस्ता घटना, नारा, पर्चा या मानिसको संगतमा आएको अर्को सर्वसाधारण मानिसले तिनैलाई हेरेर एउटा प्रतिक्रिया जनाउँछ । यही प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउन सक्नु नै वर्चस्वको लडाइँको मुख्य काम हो । यस्ता प्रतिक्रियाहरूले नै विपक्षलाई कमजोर देखाउने, उसका विचारलाई काम नलाग्ने सावित गर्ने र आफ्ना पक्षमा मानिसलाई आकर्षित गर्दै पार्टीहरूको जनसमर्थनको स्तर निर्धारण गर्छन् । यसप्रकारको प्रचार अभियान एकप्रकारले परम्परागत अभियान शैली मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम निर्वाचनका वेला पद्मरत्न तुलाधरले काठमाडौंको वसन्तपुरमा गरेको भाषणको रेकर्ड बनाएर तत्कालीन मालेले देशभर आफ्ना उम्मेदवारको प्रचारमा प्रयोग गरेको थियो । त्यो एकदम प्रभावकारी भएको पनि थियो । त्यसले केवल निर्वाचनमा मतदातालाई आफ्ना पक्षमा आकर्षित गर्ने काम मात्रै नगरेर सिंगै पञ्चायती व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न महत्त्वपूर्ण प्रचार सामग्रीको काम पनि गरेको थियो । यसो भन्न सकिन्छ– उक्त भाषणको रेकर्डको प्रचारले पञ्चायतको राजनीतिक वर्चस्व ध्वस्त पार्न र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा जनाधार तयार पार्न सहयोग गर्‍यो । समाजमा तत्कालीन मालेको वैचारिक र सांगठनिक प्रभाव विस्तारमा पनि यसले उल्लेख्य काम गरेको थियो । पछि ०४८ सालको निर्वाचनका वेला एमालेका महासचिव मदन भण्डारीका भाषणका रेकर्ड देशभर प्रचार अभियानमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएका थिए । त्यस्ता रेकर्ड सुन्न मानिस एकैठाउँमा भेला हुने, सुनेपछि प्रतिक्रिया दिने तथा स्थानीय तहको कार्यकर्ताले महिनौं लगाएर बुझाउन नसकेका कुरा एकाध घन्टाका बीचमा बुझाउन सक्ने भएर पनि यसको प्रभाव बढी थियो । संसदीय कालको पहिलो निर्वाचन र ०४९ को स्थानीय निर्वाचनका वेला त्यतिवेला रेडियो नेपालले सञ्चालन गरेको घटना र विचार कार्यक्रमले राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व स्थापित गर्न निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालक पुरुषोत्तम दाहाल निकै लोकप्रिय भएका थिए । साँझ सबैजसोले यो कार्यक्रम सुन्थे । उनले खासगरी कम्युनिस्टहरू र त्यसमा पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको विपक्षमा मन्द विषझैँ अनेक नकारात्मक प्रचारका लागि सरकारी लगानीको त्यो साधनको दुरुपयोग गरे । एमालेका नेता झलनाथ खनाल अन्तरिम सरकारमा मन्त्री त थिए तर उनले रेडियो नेपालको एकोहोरो आक्रमणलाई रोक्न सकेनन् । घटना र विचार कार्यक्रमको जबर्जस्त प्रभाव कसरी चिर्ने भन्ने पिरलोले एमालेलाई हैरान पारेको थियो । हामीले आफ्नो सांगठनिक सञ्जाल, सक्रियता र घरदैलोलगायत प्रचारका शैलीबाट त्यसलाई एक 
हदसम्म चिरेका थियौँ ।

वर्चस्वको लडाइँलाई अहिले पनि संगठनको सञ्जाल र उसको इतिहास या नाराले मुख्य रूपले नियन्त्रित गरिरहेको भए पनि आजभोलि सञ्चारका माध्यमको प्रयोग महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । यसले हरेक वर्ष आफ्नो प्रभावको घेरो बढाउँदै लगेको छ । अहिले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, भिडियो, एसएमएस, मोबाइल, फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, अनलाइन ब्लगजस्ता माध्यम यस्ता निर्वाचन प्रचारका सशक्त माध्यम बन्न थालेका छन् । गएको मार्चसम्मको रिपोर्टअनुसार नेपालमा एनसेल र नेपाल टेलिकमको गरी एक करोड ८० लाख मोबाइल प्रयोग भएका छन् । जनसंख्याको झन्डै ६५ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गर्छ । २३ प्रतिशत जनतासँग इन्टरनेटको पहुँच छ । २५ लाख बढीले फेसबुक अकाउन्ट खोलेका छन् । तीन लाखजतिले ट्विटर प्रयोग गर्छन् । दैनिक पत्रपत्रिका र अनलाइन खबर साइट सर्च गर्ने पनि १ लाखभन्दा बढी छन् । एक करोड जनसंख्याले टिभीमा पहुँच राख्छ । टेलिभिजन च्यानलको संख्या बढ्दै गएको छ । केवल टिभीको प्रसारण लाइन र डिस होमहरूले टिभीलाई धेरैको नजिक पुर्‍याइदिएका छन् । सयौंको संख्यामा एफएम छन् । मोबाइलले एफएम रेडियो सबैको पहँुचमा चौबीसै घन्टाका लागि पुर्‍याइदिएको छ ।

यी यस्ता माध्यम हुन्, जसले नेपालको मात्रै नभएर दुनियाँकै वर्चस्व निर्माण उद्योगलाई चुनौतीपूर्ण पनि बनाइदिएको छ । बजारमा सीमित संख्याका मात्र खेलाडी छैनन् । एउटाले भनेको विचार मात्र प्रसारित हुने होइन । पहिले एउटै सरकारी रेडियो सुनेर या छरछिमेकका टाठाबाठाले भनेर मात्र थाहा पाइने कुरा सर्वसाधारणले घट्टमा मकै पिन्दै, बारीमा हलो जौत्दै या वनमा गाईवस्तु चराउँदै गर्दासमेत थाहा पाउँछन् । सूचनामा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण समाप्त भएको छ । प्रतिविचार या खण्डनमण्डन र आलोचनाको ओइरो तत्काल लाग्छ । यो विचार निर्माण र प्रसारको उद्योगमा यसको उत्पादन, प्रसारण, समयको निर्धारण, विभिन्न दलका विचार या त्यसको आलोचनाका लागि दिइने स्थानमा भने सीमित मानिसको हात हुन्छ । अहिले पनि ठूला सञ्चारका माध्यममा समाचार या विचारको उत्पादन र प्रसारण गर्ने काममा निश्चित वर्ग या समुदायको बढी नियन्त्रण छ । लगानीकर्ताले विचारलाई नियन्त्रण गर्ने र श्रम गरीकन जीविका गर्नेले आफ्नो जागिर या रोजीरोटीकै लागि सम्झौता नगरी नहुने बजारशास्त्रको नियम यसमा पनि लागु हुन्छ । यस्ता सञ्चारका साधन जतिसुकै व्यावसायिक भएको भनेर चिच्याए पनि स्वभावैले कसैको पक्ष या विपक्षमा समाचार दिन्छन् । कसैले घुमाएर दिन्छन् कसैले सीधा ।

अबको निर्वाचनमा पार्टीको विचारका पक्षमा वर्चस्वको निर्माण गर्न यस्ता माध्यम नेता या संगठनको सञ्जालभन्दा बढी प्रभावकारी भएर आउनेछन् । सञ्चार माध्यमले कांग्रेसमा टिकटका लागि मारामार भनेर सामान्य विवादलाई उचाल्यो भने या केपी ओली पक्षले नेपाल खनाल पक्षलाई असहयोग गर्‍यो भनेर प्रचार गर्‍यो भने अथवा एमाओवादीमा प्रचण्ड र नारायणकाजीका बीच बोलचालै बन्द भनेर प्रचार गर्‍यो भने त्यसले मतदाताको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव निकै बलशाली हुन्छ । अहिले नै दलहरूले या तिनका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा एक–अर्कालाई बदनाम गर्ने या कमजोर देखाउने सामग्री प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्न थालेका छन् । भारतदेखि अमेरिकासम्मका निर्वाचनमा अहिले सामाजिक सञ्जालका साथै अर्बौं खर्चेर टेलिभिजनमा विज्ञापन दिएर प्रसारण गर्ने चलन छ । यसले मानिसको कोठा चोटामा पार्टीको भिजन र उम्मेदवारको व्यक्तित्वको एकैपटक प्रचार गर्छ । एकपटक लाखौँ, करोडौँ मतदातासमक्ष कुरा पुग्छ ।

फेसबुक या अनलाइन खबरका माध्यमबाट विचार बनाइरहेको कुनै दुबई या मलेसिया बस्ने युवाले आफ्ना परिवारलाई कुन पार्टीमा मत दिने भन्ने सल्लाह दिनसक्ने भएकाले पनि अनलाइन पोर्टलहरू, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरू, युट्युब र फेसबुक या ट्विटर अकाउन्टहरूले महत्त्वपूर्ण प्रभाव छाड्दै छन् । निजी क्षेत्रको पहलमा रातोपाटी डटकम, सेतोपाटी डटकम जस्ता न्युज पोर्टल सञ्चालनमा छन् । यिनले निर्वाचनमा पनि निश्चित मतको पक्ष या विपक्षमा प्रभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नेछन् । यस्तै यसै साताबाट एमालेले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर रातो सूर्य डटकम सञ्चालनमा ल्याएको छ । तत्काल यस्ता सञ्चारका माध्यमले नीति निर्माण तहका कार्यसूचीलाई धेरै प्रभाव नपारे पनि निर्वाचनमा मत माग्न, मतदाता र उम्मेदवारका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्न र खासगरी निर्वाचनका वेला बहकिने मतलाई प्रभावित गर्न अहिले नै धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

Thursday, September 19, 2013

किरण कमरेड : निर्वाचनमै आउनोस्

अन्तत: छाँटकाँट हेर्दा ४ मंसिरका लागि निर्धारित संविधानसभाको निर्वाचन आयोजना हुने प्रस्ट संकेत देखापरेको छ । अर्थात् यसका लागि वैधानिक तथा कानुनी अड्चन सकिएका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र त्यसमा आबद्ध मोर्चाले संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन राखेका केही सर्त मान्न अस्वीकार गर्दै ६ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र कामचलाउ सरकार दुवैले निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन तत्परता देखाएपछि यस्तो देखिएको हो । दुई दिनअघिसम्म पनि वैद्य नेतृत्वको मोर्चालाई यसै प्रक्रियाभित्रबाट निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्रिय रहेका यी शक्तिको अन्तिम प्रयास असफल भएपछि अब उक्त मोर्चाविना नै निर्वाचनमा जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसरी आफूलाई फरक एजेन्डा रहेको अलग राजनीतिक शक्तिको रूपमा दाबी गर्दै सडकमा आएका पार्टीलाई सडकमै छाडेर गरिने निर्वाचनको औचित्य, त्यसको वैधानिकता र त्यस्तो संविधानसभाले बनाउने संविधानको सर्वस्वीकृत स्वामित्वबारेका प्रश्नलाई बहसमै छाडेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको हो ।

नेपाली राजनीतिमा यस्तो घडी ००७ साल र ०४७ सालमा पनि आएको थियो । ००७ सालमा यो या त्यो रूपमा राणाविरोधी आन्दोलनमा रहेका नेकपालगायत शक्तिलाई बाहिरै राखेर नेपाली कांग्रेसले एकलौटी रूपमा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न चाहँदा काठमाडांैको राजनीतिक परिदृश्यमा सामन्तवादविरोधी मोर्चा कमजोर भएको थियो । काठमाडांैको एउटा बौद्धिक तप्का बिस्तारै कांग्रेसको विरोधमा पुग्यो र प्रकारान्तरले त्यसले दरबारको हातमा शक्ति केन्द्रित गर्ने सामन्तहरूको योजनालाई सहयोग पुगेको थियो (हेर्नुहोस् लियो रोज र भुवनलाल प्रधान, डेमोक्रेटिक इनोभेसन इन नेपाल) । यसमा नेपालका कम्युनिस्टको एउटा तप्कासमेत परोक्ष रूपमा सामेल भएको थियो । कारणका रूपमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद नै अगाडि सारिएको थियो, जसरी अहिले कमरेड किरण र केही मन्डलेसमेत राष्ट्रवादलाई वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियालाई भत्काउने कोदालो बनाउन लागिपरेका छन् । त्यतिवेला गैरकम्युनिस्ट बौद्धिकहरूको एउटा ठूलै तप्काले कांग्रेसका विरोधमा राजालाई साथ दिएको थियो । पछि त कांग्रेसभित्रैबाट समेत बिपीलाई धोका दिइयो । जसले ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दिएन । हामी ५०औं वर्ष पछाडि धकेलिनुको पछि कांग्रेस र उसका विपक्षमा रहेका दुवै पक्षको अतिवादी सोचले काम गरेको थियो । जसरी अहिले कमरेड किरण र केही दक्षिणपन्थी अतिवादीको स्वर एउटै देखापरेको छ ।

०४६ को आन्दोलनका क्रममा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा मशाल र मोहनविक्रम नेतृत्वको मसाललगायत केही कम्युनिस्ट पार्टी अन्य दलसँग सामेल भएनन् । त्यतिवेलाको राजनीतिक कार्यसूची तय गर्दा नेपालका कम्युनिस्ट घटक सबैजसोलाई केवल सहयोगीका रूपमा सामेल गरिएको थियो । उनीहरूको राजनीतिक कार्यसूची या माग परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रका सीमाभन्दा विस्तारित थिए । तर, कार्यसूचीको निर्धारण दरबार र नेपाली कांग्रेसले मात्र गरेका थिए । वामपन्थीको तागत दरबार र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिने प्रकारको थिएन । कतिसम्म भने त्यतिवेलाको तागतवर शक्ति नेकपा मालेलाई समेत मनमोहन र विष्णुबहादुर मानन्धरको पार्टीसरह मात्र हिस्सेदारी दिइएको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा पनि यो वामपन्थी शक्ति केवल आत्मरति गर्दै संविधान मस्यौदाको काममा संलग्न भएको थियो । दरबार र नेपाली कांग्रेसका बीच घोषित अघोषित रूपमा हुने सहमतिमा ल्याप्चे लगाउने काम मात्रै भरतमोहन अधिकारी र माधव नेपालहरूले गरिरहेका थिए । त्यही भएर आफ्नै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको संविधानको मस्यौदा जारी हुँदा समेत तत्कालीन नेकपा मालेले २७ बुँदे असहमतिसहित संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । नेकपा मशाल र मसाल त बाहिरै थिए, भित्र प्रवेश गरेका निर्मल लामा पनि त्यस प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेका थिए । वामपन्थी जनमत र त्यसका मागलाई अस्वीकार गरी व्यवस्थापन गरिएको ०४७ को संवैधानिक या राजनीतिक व्यवस्थापन लामो समय टिकेन । कांग्रेसको मुख्य समर्थन रहेको अघोषित अधिकारसहितको संवैधानिक राजतन्त्र नै त्यतिवेला पनि संस्थापन शक्तिको रूपमा कायम थियो । यो सहमतिले नेपाली जनता र तत्कालीन अर्थराजनीतिक व्यवस्थापनबीचका अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्न सकेन । परिणामत: हामीले फेरि एकपटक नेपाली जनता एकातिर र राजाको नेतृत्वको बचेखुचेको सामन्तवाद र दलाल पुँजीपतिबीचको साँठागाँठबाट बनेको सत्ता अर्कोतिर भएको राजनीतिक संघर्ष व्यहोर्नुपर्‍यो ।

नेपाली राजनीतिमा पहिलोपटक यस्तो अवस्था देखापर्‍यो : राजनीतिक दृष्टिले ०६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रहेको भए पनि आन्दोलनको परिचालन र कार्यसूची दुवै नेकपा (माओवादी) का थिए । संसदीय शक्तिको अस्पष्ट योजना थियो : कमजोर राजतन्त्रसहितको परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र । प्रत्यक्ष मतदानमा, एक व्यक्ति एक मतका आधारमा पहिलो हुनेले जित्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक दलीय प्रणालीको स्थापना । यो आधुनिक उदारवादी बजार अर्थतन्त्र अर्थशास्त्र सुहाउँदो थियो, जसको सैद्धान्तिक अर्थ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बिक्री र खरिद या उपभोगका बीच उत्पादक र उपभोक्ता नितान्त स्वतन्त्र एकाइका रूपमा काम गर्छन् भनिन्छ । ०६३ जेठ ४ को संसद्को घोषणा यसैप्रति लक्षित थियो । त्यसै घोषणाका आधारमा राजा र संसद्वादीका बीचमा मोर्चाबन्दी गरी माओवादीलाई एक्ल्याउने उद्देश्य बोकेको उक्त घोषणा परिस्थितिको गलत मूल्यांकनमा आधारित थियो । यो सिद्धान्त नै नेपाली समाजको चरित्रलाई बिल्कुल नमिल्दो थियो, जहाँ सामाजिक बहुलता मुख्य चरित्रका रूपमा छ तथा शासक र शासितबीच वर्गगत भिन्नता मात्र होइन, सामाजिक तथा क्षेत्रगत र सांस्कृतिक विभेद पनि जरा गाडेर बसेको छ । जसको उपचार गणतन्त्र, संघीयता, स्वायत्तता र समानुपातिकतासहितको नयाँखाले लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव थियो । गलत मान्यतामा आधारित रहेको संसद्को घोषणा एक कदमअघि बढ्यो र लड्खडाएर ढल्यो ।

त्यसपछि नेपाली राजनीतिका कार्यसूची जनयुद्धबाट आएको नेकपा (माओवादी)ले तय गर्न थालेको हो । उसले तय गरेको कार्यसूची लागू हुँदै गर्दा उसैले लिएको कार्यनीतिक सोच चिप्लिएर मधेस आन्दोलन उठेको थियो । जसले पहिलोपटक नेपाली राजनीतिलाई पहाडियाको पेवा बन्नबाट खोसेको थियो र मधेसले स्पष्ट पहिचानसहित राष्ट्रिय राजनीतिक दृश्यमा उपस्थिति जनाएको थियो । माओवादीकै पहिचानवादी राजनीतिक स्कुलमा पढेर हुर्केका उपेन्द्र यादवले यो झन्डा उठाएका थिए । अहिले बिम्ब धमिलिँदै गएका उपेन्द्र यादवसँग पनि अब राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूचीमा तालमेल मिलाएर मधेसको पहिचानसहित अगाडि बढ्नेबाहेक विकल्प बाँकी देखिँदैन । किनभने उनले मधेसको जुन तागत आर्जन गरेका थिए, त्यसलाई बचाइरहन पनि खासगरी माओवादी र जनजातीय तागतसहितको राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य नगरी र आफ्नो शक्तिलाई मधेसबाट उचालेर राष्ट्रिय स्वरूप दिने पहल नगरी सम्भव देखिन्न । अर्थात् ०६३ पछि असफलता या कमजोरीसहित नेपाली राजनीतिक दिशाको नेतृत्व भने स्वयं मोहन वैद्यसहित मिलेर आर्जन गरिएको जिम्मेवारी अहिले पनि एमाओवादीको रहेको छ । अर्थात् अब देशमा राजा या दरबार संस्थापन रहेनन् । नेपाली कांग्रेस एकलौटी रूपले राजनीतिक कार्यसूची तय गर्न नसक्ने भएको मात्र होइन, केही समययता त ऊ संस्थापन पक्षको सानो हिस्सेदार मात्र रहेको छ । यद्यपि राजनीतिक या आर्थिक रूपमा सम्पन्न, हिजोको सत्ताको वरपर बसेर शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गरेको काठमाडांैको नयाँ तथा पुराना सभ्रान्तहरू अहिले पनि नेपाली कांग्रेसलगायत संसदवादी र पूर्वपञ्चहरूको समर्थन, धार्मिक रुढीवादीहरू र जातिवादीहरूको सहयोगमा पुरानो अवस्था फर्काउने सोचमा नभएका होइनन् । जसलाई नोकरशाही र राज्य संयन्त्रमा रहेका उक्त प्रवृत्तिका प्रतिनिधिको अघोषित साथ भरथेग प्राप्त छ । तर, यो नै अहिलेको निर्णायक शक्ति भने होइन ।

यसको अर्थ के हुन्छ भने नेपाली समाजले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समुन्नति र सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको जुन आकांक्षा पालेको थियो, त्यसलाई संस्थागत गर्ने अनुकूलता यतिवेला प्राप्त भएको छ । तर, मोहन वैद्य कमरेडले चाहेको जस्तो जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको जनगणतन्त्रमा जान न नेपाली समाज तयार छ न त्यसको कुनै आवश्यकता र औचित्य सावित गर्न कमरेड किरणलाई सम्भव छ । अहिले नेपाली समाजले चाहेको भनेको हाम्रो सामाजिक बहुलतालाई सम्बोधन गर्ने समावेशी लोकतन्त्र, राज्यका स्रोत तथा साधनमा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको पहुँचका लागि स्रोतको पुनर्वितरण तथा स्रोत तथा शक्ति सम्पन्नहरूको हातमा एकलौटी रूपमा रहेको राज्ययन्त्र या शक्ति आमजनतामा वितरण । यसका लागि संविधानसभालाई निर्णायक थलो बनाउन सम्भव छ । अहिलेका नेपाली जनतामा आएको चेतना र जागरण तथा शक्ति २००७ साल र ०४७ को भन्दा नितान्त भिन्न छ । यसलाई अस्वीकार गर्ने या अनदेखा गर्ने भुल गर्दा फेरि यस्तो अवसर पाउनु असम्भव जस्तै छ । विश्वमा अहिलेको चरित्रको पुँजीवाद प्रभावशाली रहुन्जेललाई त्यो सम्भव देखिन्न ।

कमरेड मोहन वैद्यले अहिलेको प्रक्रियाका बारेमा जनाएको असहमति ‘मोही त त्यही खान्छु तर स्टिलको गिलासमा होइन, काँसको कचौरामा ले’ भनेर खोचे थापेको भन्दा कत्ति फरक छैन । उनले उठाएको रेग्मी सरकार निर्दलीय भयो, यसलाई दलीय चरित्रको बनाऔँ भन्ने तर्कलाई स्वयं बुर्जुवा संसद्वादीले समेत सुन्न चाहेका छैनन् । अहिले पनि सडकमा कमरेड किरणलाई यस प्रक्रियामा सामेल नगराई निर्वाचनमा नजान दबाब दिनेहरू छन् । तर, ती प्राय: सबैजसो हिजो जनयुद्धमा हुँदा र पछि संविधानसभा या सरकारमा भएको माओवादीलाई विरोध गर्नेहरूको झुन्ड हो, जो कमरेड किरण र विप्लवको काँधमा बन्दुक राखेर प्रचण्डलाई ताकेर जनयुद्धले स्थापित गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई थाहा छ, फलामलाई काट्ने फलामले नै हो । पहिले बाबुरामले राजीनाम नदिई निर्वाचन हुन्न भन्नेहरू, त्यसपछि खिलराजले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई निर्वाचनै गर्नु हुन्न भन्दै आन्दोलनमा जानेहरूमध्येका धेरैजसो त ०४७ सालको संविधान ब्युँताउने र राजनीतिक कार्यसूचीमा रहेका वामपन्थी बुँदालाई च्यातचुत पार्न चाहनेहरू नै हुन् । किरण कमरेडले यति त बुझ्नु भएकै छ । नेपाली जनतालाई तपाईं र प्रचण्ड या तपार्इं र बाबुरामबीचको व्यक्तित्वको टक्करमा ०६३ को आन्दोलनको उपलब्धि गुमाउन मञ्जुर छैन । त्यसैले उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छन् र राजनीतिक द्वन्द्वलाई मतपत्रमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक उन्नतितिर लम्किन चाहन्छन् । नेपालमा वर्गहरू र स्वार्थहरूबीचको टक्करमा यतिवेलाको शक्ति सन्तुलन परिवर्तनका पक्षधरतिरै ढल्केको छ । ००७ र ०४७ को जस्तो ठालुहरूको राजनीतिक शक्ति बाँडफाँड गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै छैन यसपटक । यसको प्रकारान्तरको अर्को अर्थ हो ०४७ को संविधानमा रहेका जेजे कमजोरीमा टेकेर जनयुद्धले शक्ति आर्जन गरेको थियो, ती प्वाल अब बन्ने संविधानले धेरै हदसम्म टाल्नेछ । हाम्रो राजनीतिका मूल्य एककदम अगाडि बढिसकेका छन्, जसलाई पछि फर्काउने तागत सभ्रान्तसँग छैन । कथं तपार्इंको बहिष्कारले त्यस्तो शक्तिलाई साथ दिएन भने उनीहरू यसपटक पक्कै असफल हुनेछन् ।


Friday, September 13, 2013

उचनिचको अपसंस्कृति र भुइँ मान्छेहरू

झलक सुवेदी



राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्ने भएकाले होला मलाई कहिलेकाहीँ केही फोरममा जाने काम आइलाग्छ । यसैक्रममा राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म र भोटरदेखि छेउबाट टिप्पणी गर्नेसँग भेटघाटको अवसर जुर्छ । आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण मेरो सबैभन्दा बढी भेटघाट जता गए पनि एमालेका साथीसँगै हुन्छ । कहिलेकाहीँ नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका मित्रहरू पनि भेट हुन्छन् । यस्तो भेटमा जब पार्टी संरचनामा ‘माथिका’ जसमा काठमाडौंमा बसेर राजनीति गर्नेहरू अथवा केन्द्रीय समितिमा बस्नेहरू र ‘तलका’ अर्थात् जिल्ला या क्षेत्रस्तरमा बसेर काम गर्ने भेट हुन्छन्, तब तिनको सम्बन्धमा रहेको असमानता झल्किने गतिविधि देखापर्छन् । म हाम्रो राजनीतिको केन्द्रवादको भर्सेलामा पर्नुपर्ने यस्तो पाटो देखेर बिरक्तिन्छु । यस्तो सम्बन्ध नेपाली कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी असमानतापूर्ण र हाइरार्कियल देखिन्छ मेरो अनुभवमा ।

यसै साता धनगढी गएका वेला एमालेका एकजना केन्द्रीयस्तरका नेता हवाई अड्डामा ओर्लंदै गर्दा उनीभन्दा पाका र शालीन तथा स्थानीय एमाले वृत्तमा लोकप्रिय भएर पनि पार्टीको गुटगत उचनिचका कारण सिमान्तीकरणमा धकेलिएका नेता स्वागत गर्न पुगेको देखेर मलाई अलिअलि असजिलो बोध भयो । शिष्टाचारवश यस्तो स्वागत गर्नु र आफ्नो पार्टीको नेतालाई सम्मान गर्नु स्वाभाविक पनि होला तर त्यसमा देखिने शक्ति सम्बन्धले प्रस्ट्याउने कुरा के थियो भने हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूको सांस्कृतिक पक्ष सामन्तवादमा झैँ उचनिचको सम्बन्धलाई लोकतन्त्रको पाइनले छोपेर हुर्काइँदै छ । यसले समाजको लोकतान्त्रीकरणलाई धेरै पछि धकेल्ने निश्चित छ । त्यो दृश्य देखेपछि मलाई पार्टीभित्रको शक्ति सम्बन्धको सिकार भएका गण्डकी क्षेत्रका त्यसमा पनि कास्कीका मेरा केही अगुवा नेता तथा तत्कालीन गण्डकी धवलागिरि क्रान्तिकारी दल मालेका नेताको अवस्थाबारे केलाउन मन लाग्यो । उनीहरूको राजनीतिक हैसियतको सम्मान नभएकै कारण अहिले पनि त्यस भेगको प्रतिनिधित्व एमालेमा कमजोर छ । सम्भवत: एमालेले त्यसबाट अहिले पनि नोक्सान व्यहोरिरहेको छ ।

चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति, सोभियत धुरी र चिनियाँ धुरीका बीचको द्वन्द्व र क्रान्तिकारी धारको निर्माणमा माओको पहल, भारतको नक्सालवारी विद्रोहकै सेरोफेरोमा नेपालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि क्रान्ति गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सो समूहका गण्डकी धवलागिरि क्षेत्रका क्रान्तिकारीले गण्डकी धौलागिरी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट दल माले गठन गरेका थिए । त्यसको अगुवाइ गरेका थिए, कास्की हेम्जाका जयप्रकाश बास्तोलाले । त्यसका शक्तिशाली र प्रभावशाली नेता भने हंसपुरका पुष्पकमल सुवेदी थिए । पुष्पकमल पृथ्वीनारायण क्याम्पसको विद्यार्थी युनियनको सभापति चुनिएका थिए । यो समूहमा पर्वतका कृष्णप्रसाद भट्टराई, म्याग्दीका सोमबहादुर बोगटी, कास्कीका रामचन्द्र अधिकारी, मोदनाथ रेग्मी, दामोदर रेग्मी, रामराज रेग्मी, सोमनाथ प्यासीलगायत क्रान्तिकारी थिए । यो दलको गठन र झापा आन्दोलनको थालनी पनि एकै समयमा भएको थियो । यसको संगठन कास्की, लमजुङ, पर्वत र म्याग्दी र मुस्ताङमा फैलिएको थियो । समूहका नेतामध्येका सोमनाथ प्यासीले मुस्ताङको एउटा गाउँ पञ्चायतलाई गणतन्त्र घोषणा गराएका थिए । यसै आरोपमा त्यहाँ भएको दमनपछि कैयन भारत पलायन भए भने प्यासी स्वयं तीन वर्षका लागि जेल परे । संगठनमा केही अस्तव्यस्तता आएको भए पनि पोखरामा ०३६ को आन्दोलनमा यही समूहले नेतृत्व गरेको थियो । तर, जब तत्कालीन माले र गण्डकी धौलागिरि क्रान्तिकारी दलबीच एकीकरणको कुरो चल्यो, तब मालेवालाले दलवालालाई आफूमा बिलय जस्तै गराए । जिल्लास्तरमा मात्र जयप्रकाश बास्तोलालाई समावेश गरियो, जो पछि पेसेवर राजनीतिमा टिकेनन् । त्यसका कसैलाई पनि पार्टीको माथिल्लो निकायमा लगिएन, जसले गर्दा अहिले पनि त्यो पंक्ति पार्टी संरचनामा तलको तलै बिलाएर गयो । एउटा दुर्घटनामा परेर मरेका पुष्पकमल सुवेदी पनि उनका बैनीज्वाइँ तथा सहकर्मी रामराज रेग्मी (हाल एमाओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार)को सक्रियतामा बनेको प्रतिष्ठानका नाममा मात्र जीवित छन् । लामो समय शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका रामचन्द्र अधिकारी, दामोदर रेग्मी, मोदनाथ रेग्मी, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू राजनीतिक दृश्यमा कतै भेटिन्नन् ।

सोमनाथ प्यासीले पछि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य र सांसदको रूपमा केन्द्रीय राजनीतिमा उपस्थिति जनाएको भए पनि पार्टी केन्द्रको निर्णायक हैसियतमा कहिल्यै पुगेनन् । जबकि उनीसरहका तर अन्य समूहबाट आएका भने पार्टीको निर्णायक तहमा रहिरहे । एकपटक माथि पुगेपछि तल ओर्लन नपर्ने पार्टीको नोकरशाही संरचनालाई तोड्न नसकेपछि तलबाट माथि पुग्ने भनेको गुट या नेताको फेर समातेर मात्र सम्भव हुन्छ ।

केही महिनाअघि ज्ञानेश्वर चोकस्थित नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. सोमनाथ शर्माको क्लिनिकमा भेट भए हाल बर्दिया निवासी निर्मल सुवेदी । अहिले कास्की जिल्लाको मिजुरेडाँडा गाविस तत्कालीन लमजुङ जिल्लाको गोर्जे गाउँको शिरानमा रहेको छ रखालगाउँ । त्यहीँको एउटा धनी किसान परिवारमा जन्मेका निर्मल सुवेदी वनारसबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्कमा पुगेर गाउँ फर्केका रघुनाथ अधिकारीको प्रभावमा कम्युनिस्ट बनेका थिए । आइए पढ्न पृथ्वीनारायण कलेज पुगेपछि तत्कालीन गण्डकी धवलागिरि क्रान्तिकारी दलको कार्यकता बनेर काम गरे । बिए पढ्न थालेकै वेला पार्टीको आदेश आयो, ‘अब बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्नुपर्छ । गाउँमा गएर शिक्षक हुने र पार्टी संगठन गर्ने ।’ उनी पुष्पकमल सुवेदीले पढाइरहेको भाचोकको सेवामिलन निमाविमा पुगे र प्रअ भएर पढाउने र गाउँ भेकमा पार्टी संगठन पनि गर्न थाले । पछि पार्टीसँगकै सल्लाहमा नवलपरासीको रजहर झरेर शिक्षक भएका उनी गोपाल शाक्यको सम्पर्कबाट तत्कालीन कोके र पछि मालेका कार्यकर्ता भए । ०३६ सालको आन्दोलनका वेला स्थायी शिक्षक जागिर पनि खोसियो । बिस्तारै राजनीति र परिवार धान्न गाह्रो हुन थाल्यो र उनी पार्टीकै सल्लाहमा बर्दियातिर पुगे । सुरुमा मालेको बाँके बर्दियामा पार्टी कमिटी र पछि बर्दियाको पहिलो पार्टी कमिटीमा रहेर काम गरेका निर्मल त्यस भेगका जिल्लाजिल्ला घुमेका छन् र पार्टीकै लागि अहिलेसम्म खटिएका छन् । अल्सरलगायत रोगबाट ग्रस्त उनी पनि पार्टीमा माथितिर उक्लिन सकेनन् । सधैँ पिँधमा रहे । जीवनको उत्तरार्धमा पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दिए आफ्नो जीवनभरको निरन्तरको यात्राको सम्मान हुन्थ्यो भन्ने आशा मनमा पालेर पनि नेताहरू र शक्तिकेन्द्रमा धाउन धकाउने उनी आफ्नो क्षमता, निरन्तरता र योग्यताका बाबजुद शक्ति संरचनाले थिचिएको देखिन्छन् । अन्यथा उनले अहिले पनि आफ्ना लागि संविधानसभाको समानुपातिकतर्फको टिकट पाउने नपाउने निर्णय अर्कैले गरिदिनुपर्ने अवस्थामा पर्ने थिएनन् । आफैँ निर्णायक स्थानमा रहेका हुन्थे । उनको योगदान, योग्यता र क्षमता तथा पार्टीप्रतिको निष्ठा एमालेका पोलिटब्युरोका कसैको भन्दा कम छैन ।

एमालेका एकजना पोलिटब्युरो सदस्य तथा मधेसी नेता रामचन्द्र झा र महिला नेतृ उर्मिला अर्याल केही महिनापहिले एमाओवादीमा प्रवेश गरे । उनीहरूको प्रवेशका स्वार्थ के थिए भनेर एकछिन छाड्ने हो भने पनि एमाओवादीले उनीहरू दुवैलाई दिएको जिम्मेवारी हेर्दा त्यहाँ शक्ति सम्बन्धमा उचनिच गरेको भन्ने देखिन्न । उनीहरूका सम्भावनालाई पुरै उपयोग गर्नेगरी जिम्मेवारी र सम्मान दिएर उसले निर्वाचन अभियानमा खटाएको सुनिएको छ । यस्तो जिम्मेवारी दिने कार्यले माओवादीलाई अवश्य फाइदा पुगेको हुनुपर्छ । माओवादीका लागि मधेसमा देखाउने एउटा राजनीतिक चेहरा झाले दिएका छन् । यसलाई एकप्रकारले समानताका आधारमा शक्ति सम्बन्ध परिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको भन्न सकिन्छ । यसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड या स्वयं माओवादीका स्वार्थले अवश्य काम गरेको छ तर जे कारणले भए पनि व्यक्तिलाई उसको योग्यता र क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिइयो भने मात्र त्यसले आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सक्छ तथा त्यस्तो कार्यकर्ता या नेताले मात्र पार्टीलाई उचित योगदान गर्न सक्छ । यो मामिलामा जे जस्तो भए पनि माओवादीभित्र उचनिचको सम्बन्ध जबर्जस्त रहेको त्यसका उपल्लो कमिटीमा रहेका र तल्लो कमिटीमा रहेकाहरूको आपसी व्यवहारमा झल्कन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दल आन्दोलन र विद्रोहका क्रममा निर्माण भएका हुन् । प्रायजसो पार्टीको निर्माण केन्द्रबाट तलतिर सर्दै हुने गरेकाले एकपटक केन्द्रमा पुगेकोले शक्ति र सूचनामा कब्जा जमाएर बस्छ । तलतिर पर्नेहरू यस्तो सूचनाको शक्ति र संरचनागत शक्ति दुवैबाट वञ्चित बनाइन्छन् । अनेक हथकण्डा अपनाएर प्रतिस्पर्धीलाई सधँै तलै धकेल्न सक्ने हैसियत केन्द्रमा बस्नेले बनाउँछन् । यो असमानतापूर्ण सम्बन्ध र उचनिचको हाइरार्कियल सम्बन्धमा जबसम्म पूर्णविराम लगाइन्न, तबसम्म लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको विकास हुँदैन । स्वयं अलोकतान्त्रिक सम्बन्धमा टिकेको पार्टीबाट कसरी लोकतान्त्रिक समाज बन्न सक्छ ?