वामपन्थीहरुको घोषणापत्र पढेपछि

गएको असौज १७ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका विच आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने र पछि दुईटा पार्टि एकिकरण गर्ने भन्ने घोषणा भएपछि यी दल या यो गठबन्धनका विषयमा धेरै चासो र टिप्पणीहरु भएका छन । यसलाई घोषित रुपमा नै वाम गठबन्धनको नाम दिईएको छ । दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टिहरुका विच भएको गठबन्धन पछि मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मसाल पनि यो गठबन्धनमा सामेल भएको छ । यसैगरि नेकपा संयुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रसंग एकिकरण गरेको छ । विस्तारै यो गठबन्धन वाहिर सिपी मैनालीको नेकपा माले र नारायणमान विजुक्छेको नेमकिपा मात्र परेका छन । प्रभावका दृष्टिेले ९८ प्रतिशत नेपालका वामपन्थीहरु सामेल भएको यो एकप्रकारले महागठबन्धन बन्न पुगेको छ । यो गठबन्धन कति वामपन्थी हो, कति समाजवादी हो या उदारवादी हो भन्ने विषयमा यसको आधिकारीक धारणा भने हालै उसले जारि गरेको निर्वाचन घोषणापत्रमा मात्र खोज्न सकिन्छ । निर्वाचन मुखैमा आएको बेला यो वामपन्थी गठबन्धनको राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक तथा सामाजीक कार्यक्रमहरुका बारेमा चर्चा गर्नु सामयीक नै हुनेछ । यो घोषणापत्र पढ्दा मेरा मुख्य दुईवटा चासो थिए । पहिलो त यो गठबन्धनका राजनीतिक दृष्टिकोणहरु कतिको वामपन्थी छन या यीनले परम्परागत कम्युनिष्ट विचारलाई कत्तिको बोक्छन भन्ने हो । दोस्रो गठबन्धनले आगामी बर्षहरुमा कसरी समाजलाई रुपान्तरण गर्ने विचार राखेको छ र ति सम्भव छन कि छैनन होला भनेर केलाउनु । 

राजनीतिक दृष्टिले विगत बर्षहरुमा यी दुई पार्टिले लिएका नीति र प्रदर्शन गरेका व्यवाहार अन्तरविरोधपूर्ण रहने गरेका छन । एमालेले ०४८ साल देखि संसदीय व्यबस्थामा अभ्यास गर्न र संसदीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारमा सामेल हुने शक्ति अभ्यास गर्न लागेको हो । संसदीय अभ्यासमा सामेल हुँदै गर्दा आरम्भमा उसका अभिव्यक्ति र व्यबहारमा समाजावाद या कम्युनिष्ट आदर्शका पक्ष प्रधान थिए । क्रमशः तीनलाई लिवरल भ्यालु र व्यबहारले पराजित गर्दै लगे । आफ्नो वदलिदो व्यबहार अनुकुल विचारधारात्मक परिवर्तन गर्दै गएर एकपटक एमाले ०४७ को संविधानमा कुनै परिवर्तन आवस्यक छैन भनेर अडान लिन पुगेको थियो । ईतिहासका कावु वाहिरका परिस्थितीले धकेल्दै लगेर गणतन्त्र र संघीयतामा पुगेको भएपनि एमालेमा परिवर्तनप्रतिको अनाशक्ती जवर्जस्त थियो जुन संविधान निर्माण र संसोधन सम्वन्धी विवादमा देखापरेको थियो । उता माओवादी केन्द्र एकसमय शसस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट देशमा आमुल परिवर्तन गर्न लागिपरेको थियो । आफुले आर्जन गरेको शक्तिले सत्ता कब्जा गर्न नसक्ने भएपछि सम्झौता मार्फत काठमाण्डौ प्रवेश गर्दा उसका कार्यसुचिमा पनि वामपन्थ या समाजवादका पर्याप्त पक्षहरु थिए । तर सम्झौता गर्र्दै जाँदा र अहिलेसम्म आईपुग्दा उसले पनि धेरै वामपन्थी या समाजवादी चरित्र गुमाउँदै गएको देखिएकै हो ।

यो घोषणापत्रलाई दुई दलविच एकता पछि उनीहरुले लिने वामपन्थी र समाजवादी वाटोकालागि मार्गदर्शक मान्ने हो भने त्यो पक्षलाई सहयोग पुग्ने केहि अर्थराजनीतिक विश्लेषण र संके भने यसमा विद्यमान छन । आफुलाई वामपन्थी र कम्युनिष्ट भएको र समाजवादलाई लक्ष बनाईएको भनेर जनाउने गरि चुनावी नारा तय गरिएको छ । कम्युनिष्ट नेतृत्वमा परिवर्तन र उपलब्धि, कम्युनिष्टकै योजनामा न्याय र सम्वृद्धि, समाजवादको आधार सबै तहमा वामपन्थी सरकार, गाउँदेखि केन्द्रसम्म वामपन्थी सरकार जस्ता नारा तय गरिएको छ जसले आफुलाई औपचारिक रुपमा वामपन्थी र समाजवादी ध्यय भएको कम्युनिष्ट गठबन्धन देखाउन खोजेको छ । यसैगरि घोषणापत्रका केहि ठाउँमा किटैरै नवउदारवाद र त्यसका आर्थिक नीतिहरुको  आलोचना गरिएको छ । सामाजीक न्याय, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सम्वन्धी संवैधानिक व्यबस्थालाई समर्थन गर्दै श्रमीक वर्गको पक्षधरता देखाईएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक साँंस्कृतीक र लंैगिक उत्पिडनको विरोध गरिएको छ । आफ्नो गठबन्धनको वचाउका क्रममा पूँजीवादीहरुको आलोचना गरिएको छ । यस्तो आलोचनाले आफुलाई पूँजीवादी उदारवादी व्यबस्था भन्दा भिन्न वैचारिक अडानमा रहेको शक्ति देखाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । संविधानमा उल्लेखित समाजवादी व्यबस्थाको प्राप्तीका लागि काम संवैधानिक सिमा भित्र रहेर काम गर्ने भनिएको छ । यसैगरि शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार, सामाजीक सुरक्षा जस्ता विषयलाई समेटिएको छ जसले अहिलेको विश्व सन्दर्भमा वामपन्थी कार्यसुचिको मान्यता पाउँछन । यसैगरि यसले भारतीय हस्तक्षेपका विपक्षमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा आफ्ना धारणाहरु प्रष्ट राखेको छ । आधारभूत रुपमा यी राजनीतिक प्रतिवद्धता हेर्दा यो गठबन्धनले दावि गरेको जस्तो वामपन्थी जामा पहिरिन मिल्ने देखिन्छ ।

तर राजनीतिक क्षेत्रमा यसले समाजमा अहिले उठिरहेका कतिपय प्रगतिशिल मुद्धावारे मौनता साधेको छ । संसदमा प्रस्तुत संविधान संसोधनको मुद्धाका विषयमा यो घोषणापत्र मौन छ । स्थानीय तहमा स्वायत्त तथा संरक्षीत क्षेत्रहरुको निर्माणको मागप्रति यो मौन छ । यसैगरि खासगरि विदेशी नागरिकसंग वैवाहिक सम्वन्ध भएका नेपाली महिलाका परिवारले पाउने नागरिकताको अधिकार लगायतका विवादमा पनि यो मौन देखिन्छ । कतिपय सवालमा यो खस राष्ट्रवादको  पञ्चायती व्याख्याका वरपर चक्कर काटिरहेको छ जसले यसको वामपन्थी दावी माथि प्रश्न उठाउन वाध्य पार्छन । सर्सर्ती हेर्दा यसमा ‘समाजवाद’, ‘वामपन्थ’, ‘राष्ट्रवाद’ र केही अर्थमा ‘उदारवादको’ मिश्रीत राजनीतिक दर्शन बोकेको देखिन्छ । सम्भवतः यो दुई दलका विच सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यस्तो खिचडी भएको हो । सिद्धान्ततः यस्तो मिल्छ मिल्दैन या ठिक हो होईन भन्ने अलग बहसको विषय हो ।

निर्वाचन घोषणापत्र मार्फत अघि सारिने आर्थिक सामजीक रुपान्तरण सम्वन्धी कार्यक्रमहरु पार्टिका तत्कालीन कार्यभारहरु हुन । यतिवेला एमाले र माओवादी दुवै लामो समय सरकारमा बसेर अनुभव हासील गरिसकेका पार्टीहरु हुन । हाम्रो समाज, राज्य संयन्त्रको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता, कर्मचारी प्रशासनको प्रभावकारीता, वैदेशीक सहायता र आन्तरिक स्रोतका अनेक पक्षहरु, वैदेशिक व्यापारको अवस्था, देशमा उपलब्ध श्रम शक्ति, दक्ष जनशक्ति, प्राकृतीक स्रोत र तिनको दोहनको अवस्था, पूर्वाधारको स्थिती सबै विषयमा अहिले घोषणापत्र बनाउनेहरुसंग पर्याप्त सुचना उपलब्ध छन । यसैपनि यस्तो घोषणापत्र पहिले नै योजना आयोग, राष्ट्रवैंक, मन्त्रालयको प्रशासनीक नेतृत्व, प्राध्यापन, परामर्शदाता, विश्ववैंक आदिमा काम गरेर अनुभव लिएका टेक्नोक्र्याटहरु र राजनीतिक नेतृत्वको संयुक्त दृष्टिकोणमा आधारित रहेर बनेको हुन्छ । यसको अर्थ हो यस्तो घोषणापत्र हवाई कल्पनामा या आदर्शमा मात्र आधारित रहेर बनेका हुन्नन । यसमा केहि राजनीतिक नेतृत्वका सम्भव असम्भव सपनाहरु थपिन्छन खासगरि निर्वाचनका समयमा आम उपभोग र मतदाता मनोविज्ञान निर्माणका लागि यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हुन्छ । यी सन्दर्भलाई आधार मानेर हेर्दा घोषणापत्र केहि सम्भव र केहि चैं असम्भव कुरा राखेर जारि गरिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

समग्रमा घोषणापत्रले समेटेको आर्थिक सामाजीक कार्यसुचिका तिनवटा पाटा छन । पहिलो हो ठुला पूर्वाधार निर्माणका सपनाहरु । दोस्रो भैरहेका कामको निरन्तरता । तेस्रो पक्ष चैं सामाजीक न्याय र खासगरि सामाजीक सुरक्षासंग सम्वन्धीत । यस मामिलामा रेलवे, जलविद्युत, द्रुतमार्ग, चौडा राजमार्ग, हवाईमैदान र पाँचबर्ष पछिका लागि जलयातायातका सम्भावनाका कुरा गरिएको छ । यी प्रस्तावहरु नेपालको दिर्घकालिन विकासका लागि उपयुक्त र आवस्यक छन । तर यसले अहिलेको नेपालमा कुनै सरकारले गर्न सक्ने कामको सिमालाई भने अस्विकार गरेको छ । अहिले भैरहेका कामको प्रगति हेर्यो र पाँचबर्ष भित्र सकिने कामको आँकलन गर्यो भने यी प्रस्तावहरु अव्यबहारीक हुन कि जस्ता लाग्छन । के कसरी स्रोतको व्यबस्थापन गरिने हो, कसरी छिटो काम हुने गरि संस्थागत व्यबस्थापन गरिने हो जस्ता प्रश्नको कतै पनि उत्तर भेटिन्न । अहिलेको नेपाल विकसको टेकअफ स्टेज निकट पुग्न लागेको छ । कुनै ठुलो आर्थिक दुर्घटना भएन भने अवको पाच बर्षमा विकासोन्मुख देशमा फड्को मार्ने नेपालको सपना साकार पार्न असम्भव चैं होईन । पूर्वाधार विस्तारको अवस्था, साक्षर तथा शिक्षित जनशक्ती, व्यबसायमा बढ्दो विविधिकरण, पूँजी निर्माणका सम्भावना जस्ता पक्षलाई हेर्दा अव नेपालका सम्भावनाका सुचक नै बलिया हुन । तर यसको व्यबस्थापनको प्रष्ट खाका भने यो घोषणापत्रमा पाईदैन ।

सामाजीक न्यायका लागि अघि सारिएका धेरै कार्यक्रम जायज र स्वभाविक छन । यसमा पनि केहि अतिशय हावादारी कुरा छन । यो छोटो आलेखमा ती सबै पक्षमा प्रवेश गर्न सम्भव छैन । अहिले नै नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेकाले स्थानीय सरकारहरु आफ्ना दायीत्व निर्वाह गर्न सकेका छैन । यसले हाम्रो राज्यको निर्णय क्षमता र सेवप्रवाहको अवस्थामा रहेको निरिहता देखाउँछ । तर यहि संयन्त्रमा टेकेर निर्वाचन भएपछि वामपन्थीहरुको सरकार बनेको एक बर्ष भित्र सबै भूकम्प पिडित, वाढि पहिरो र अग्नी पिडित सहित सम्पूर्ण आवासविहिन गरिवहरुलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कुरा कहाँ निर सम्भव छ ? यस्तो कुरा कसलाई छल्न र ढाँट्न राखिएको होला ? टेक्नोक्र्याटहरुले यस्तो उडन्ते कुराको कसरी समर्थन गर्न सकेका होलान ? 

मलाई यो घोषणापत्र हेर्दा लागेको सबैभन्दा निराशालागेको कुरा चैं यसमा जनता अनुपस्थित हुनु हो । सबै काम सरकारले गर्ने, राज्यले गर्ने जनताको सहभागिता नहुने, जनता केवल उपभोक्ता हुने र विकासलाई वस्तुका रुपमा सरकारले समुदायसम्म पुर्याउने कुरो कमसेकम वामपन्थी विचारका दृष्टिले अनुपयुक्त र हावादारी कुरा हो । 

सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने, सार्वजनिक संस्थानहरुलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा क्षेत्रलाई सामुदायीक विद्यालय र सरकारी अस्पताल मार्फत उच्चस्तरको सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाईएको भएपनि ती प्रतिवद्धता काँग्रेसले या अरु दलले गर्ने भन्दा वापमन्थीहरुले कसरी प्रभावकारी बनाउने छन भन्ने विश्वासिलो आधार यसले दिदैन । 

समग्रमा केहि सपना बाँड्न र केहि कार्यान्वयन गर्न ल्याईको घोषणापत्र मार्फत नेताहरुले आफुतिर फर्कने प्रश्न धेरै र उत्तर थोरै हुने अवस्था सिर्जना गरेका छन । यी प्रतिवद्धतामा नेताहरु साँच्चै अडिए र साँच्चै गर्ने हो भने त नेपाल कायापलट हुन कतिवेर लाग्थ्यो र ?

Published in Naya parika