कसको षडयन्त्र गर्भाधान गरको हो काँग्रेसले ?

बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न चिनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद छाड्छाड्दैको महत्वपूर्ण निर्णय थियो । राजनीतिक दृष्टिले निर्वाचन भैरहेको र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिईसकेको समयमा गरिएको उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ला । यसैगरि विना प्रतिस्पर्धा एउटा कम्पनी छानेर काम जीम्मा लगाउँनु ठिक होकी होईन भनेर पनि कुरा उठाउन मिल्छ । तर चिनको गेजुवा कम्पनीसंग गरिएको उक्त समझ्दारीले नेपालको भावि आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गो मानिएको बुढि गण्डकी आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको थियो । खासगरि चिनको वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा यसलाई समावेश गरिदै थियो । रेलवेबाट कनेक्टीभिटी र बुढीगण्डकीबाट उत्पादित विद्युतले विद्युतीय रेलका लागि आवस्यक ईन्धन सहित अन्य आवस्यकता पुरा गर्ने तयारी थियो । यता अहिले नेपालमा चलिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु कुलेखानी बाहेक सबै रन अफ दि रिभर प्रकृतीका छन । बर्षामा विद्युत पर्याप्त भएर बेच्न पुग्ने तर हिउँदमा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने वाध्यताबाट यो परियोजनाले मुक्त गथ्र्यो । यसैगरि फेवाताल भन्दा छ गुणा ठुलो जलासय बन्ने र त्यसको वरपर रिङरोड बनाएर स्मार्ट सिटी सहित पर्यटकीय हव बनाउने काम पनि यो योजना भित्र समावेश छ । यसले काठमाण्डौबाट झण्डै ७० किमीको दुरीमा एउटा नयाँ र भव्य पर्यटकीय शहरको विकास हुने र काठमाण्डौको जनसंख्याको चाप कम गर्न सकिने सम्भावना पनि थियो । यी सबैकाम तोकिएको समयमा हुनेकुरा चिनको वेल्ट एण्ड रोड पहललाई दिईएको महत्वले पनि निस्चित गरिसकेको थियो । यसैगरि चिनको केरुङ र नेपालका विच विद्युत आरपार ट्रान्समिसन लाईन बनाएर त्रिशुली करिडोरको विद्युत तिव्वती ग्रिडमा जोड्न पनि चिन तयार भएको थियो जसले भारतीयहरुले नेपालको विद्युत बाजारमाथि एकतर्फि नियन्त्रण गर्ने सम्भावना समाप्त पार्ने थियो । तर अचानक निर्वाचनको मुखमा आएर जलस्रोत मन्त्री थापाको मुखबाट एउटा प्रस्ताव अघि सारियो र उक्त समझ्दारी रद्ध गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो । शेरवहादुर देउवालाई सिखण्डी बनाएर गरिएको यो निर्णय देशका लागि निकै घातक हुनेछ । एउटा सम्भावना त आगामी निर्वाचनबाट वामपन्थी गठबन्धन पूर्ण बहुमतका साथ सत्तामा आउने र यो परियोजना फेरि अघि बढ्ने पनि रहन्छ । तर जे निर्णय भएको छ त्यसको उद्देश्य भने घातक छ ।

यसको सबैभन्दा नराम्रा दुईवटा पक्ष छन । पहिलो हो यसले चिनीया लगानीकर्तालाई तर्साउने छ । पूर्वाधारको निर्माण र विकास तथा उद्योग तथा सेवाका क्षेत्रमा आकर्षित भैरहेको चिनीया व्यबसायी वर्गलाई यसले निराश बनाएको हुनुपर्छ । यो आफै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दवावमा रहेको नेपालका लागि नोक्सानदायी छ । अतिरिक्त पूँजी जम्मा गरेर लगानी गर्ने ठाउँ खोज्दै हिँडेको चिनलाई पन्छाउँदा त्यसको स्थान अर्को पक्षले लिईहाल्न सकिने देखिन्न ।

यसको अर्को पाटो भनेको भूराजनीतिक स्वार्थहरुको हो । नेपालमा चिनले पूर्वाधार विकासमा गरिरहेको लगानी तथा विकास सहयोगबाट भारत तर्सिरहेको थियो । उ नेपालको जलस्रोतमाथि नियन्त्रण जमाउन चाहन्छ भन्ने कुरा नयाँ होईन । अहिले पनि सरकारी कम्पनीले अरुण तेस्रोमा लगानी जुटाउन सकेन भनेर म्याद थप्दै खोला ओगटिरहेको छ भने नेपालको सरकारी लगानी या भारत नेपाल संयुक्त परियोजनाबाट उत्पादीत विद्युत मात्र खरिद गर्ने निर्णय गरेर नेपालको विद्युतमा अरुको लगानी आउन नसक्ने बनाईरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा देउवा सरकारले बुढिगण्डकी परियोजना सम्वन्धी समझ्दारीबाट पछि हटेर चिनलाई झट्का दिएको छ । अरुण र कर्णाली पछि अव त्रिशुली बुढिगण्डकीमा पनि भारतीय नियन्त्रण हुनसक्ने खतरा बढाई दिएको छ । सरकारको निर्णयको भोलीपल्ट हङकङबाट प्रकाशित हुने दैनिक अंग्रेजी पत्रिका साउथ चाईना मर्निङ पोष्टमा निस्केको समाचार टिप्पणीमा चिनका चासोहरु व्यक्त भएका छन । उसलाई यो निर्णयले धक्का लागेको र नेपालमा चिनीया लगानी प्रभावित हुनसक्ने बताईएको छ । यता भारतीय समाचार पत्रहरुले यो निर्णयप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन । यसबाट निस्कने निष्कर्ष के हो भने देउवा सरकारको यो निर्णयले नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय नियन्त्रणका प्रयासलाई थप मद्धत पुग्ने छ । सरासर देखिने अर्को कुरा हो नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई यसले थप अप्ठेरोमा धकेल्ने छ ।

कसको षडयन्त्रको गर्भाधान गर्छन र देउवा यस्ता खराव कुराहरु व्याईरहन्छन ?