लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा लामो समय देखि भारतीय नियन्त्रणमा रहेको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले भारतलाई रक्षात्मक स्थितीमा धकेलिदिएको छ ।
ब्रिटिश भारतले नै यस्तो प्रयास गरेको भएपनि उक्त क्षेत्रलाई अधिनस्थ बनाउने काम सन् १९६२ को भारत चिन युद्धको समय पछि भएको हो ।
त्यस भूभागको मुद्धालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने काम नेकपा एमालेका तत्कालिन नेता प्रेमसिंह धामीले गरेका थिए ।
त्यसलाई नेपालले पर्याप्त रुपमा कुटनीतिक पहलबाट फर्काउन नसकेको र महाकाली सन्धी मार्फत त्यसमाथिको भारतीय दावीले नेपाली पक्षबाट अप्रत्यक्ष मान्यता लिएको जस्तो देखिएकोले उसले गत नोभेम्वरमा त्यस क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गर्यो ।
प्रष्ट छ कम्तीमा १९९० पछि नेपालले त्यस क्षेत्रमा भारतीय स्वामित्व अस्विकार गरेको कुरा बारम्वार उठाइरहेको थियो । तर भारतले मिच्दै मिच्दै नेपाललाई थकाउने नीति लियो ।
यसपाली नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गरेर भारतीय दावीमाथि चुनौती खडा गरेको छ ।
यो केवल नेपाल सरकारको या केही नेताको मात्र दावी होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दल र नागरिकहरुको साझा मतको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा भने भारतले बुझ्न अझै चाहेको छैन ।
भारत रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको कुरा चैं उसले आफ्ना पक्षमा प्रमाणहरु पेश गर्नुको साटो चाइना कार्डको प्रयोग गरेकोले पुष्टि गर्छ ।
भारतले के बुझ्नुपथ्र्यो भने नेपालमा यो प्रस्तावले राष्ट्रिय स्विकृती पाउनुमा लामो समयको ऐतिहासीक प्रक्रियाले काम गरेको छ ।
साथै गणतन्त्र नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा क्षमता विस्तार गर्दै लगेको छ । यसका भू राजनीतिक कारण पनि होलान र आन्तरिक राजनीतिका जोड घटाउ पनि अवस्य छन् । तर मुल कुरा त नेपाल एकै ठाउँमा उभिएको छ भन्ने हो ।
भारतले सजिलै नेपालको दावी स्विकार गर्छ भनेर गरिएको निर्णय पनि होइन यो । भारतले अब सहज कुटनीतिक सम्वादको बाटो समात्ने छैन भन्ने कुरा हिजोे भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता आनुराग श्रीवास्तवले प्रयोग गरेको भाषाबाट प्रष्ट हुन्छ । मुलतः भारतले अब चाइना कार्ड खेलेर नै नेपालप्रति भारतीयहरुमा नकारात्मक भावना बढाउने छ ।
यो जिरो सम गेम हो । या त भारतले पुरै भूमि कब्जा गरिरहने र नेपालले पुरै गुमाउने या नेपालले दावी गरेको क्षेत्र फिर्ता लिने र भारतले पुरै गुमाउने । यस्तो अवस्थामा सम्झौताका लागि कम स्थान हुन्छन ।
आफ्नो क्षेत्रीय शक्तिको अहँमाथि लागेको चोटका कारण भारतले नेपालमाथि दवाव दिन अरु टुल्सहरु प्रयोग गर्नेछ । नेपाललाइ घुँडा टेकाउने प्रयास अवस्य गर्नेछ ।
त्यसको प्रतिकारमा नेपालले चाल्ने चालको भने अहिले नै कुनै अनुमान गर्न सकिन्न । किनभने यो अनुमानमा भन्दा सम्पूर्ण रुपमा भारतको चालमा भर पर्नेछ ।
कसै न कसैले यो काम गर्नैपथ्र्यो । महाकाली सन्धीको व्यर्थता सावित भैसक्दा यो निर्णय गरेर ओलीले आफ्नो छवि सुधारेका छन । उनले कम क्षतिमा राजनीतिक लाभ हासील गरेका छन ।
तर यसका राजनीतिक प्रभावहरु नेपालले लामो समय झेल्नु पर्ने छ । सम्भवतः नेपालका लागि यसका प्रभावहरु अलि बढि नै कष्टकर हुनेछन ।
अन्धराष्ट्रवादका अनेक छाँया सलवलाइसकेका छन । यो राजनीतिक लाभ हानीको हिसावमा फस्ने खतरा पनि उस्तै छ । अब नेपालले आवेग, उत्तेजना र प्रतिक्रियामुखी हुने होइन, भारतीय आक्रामकताको सामना गर्ने व्यबहारवादी कुटनीतिमा लाग्नु जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment