सम्भव छ दलहरूको पुनर्संरचना ?

नेपालमा केही वर्षयताका राजनीतिक निर्णय र परिघटना क्रमश: समस्याको समाधान होइन, नयाँ समस्याका कारण बन्दै गएका देखिन्छन् । ०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध सामना गर्न नसकेर मध्यावधिमा जाने निर्णय गरेपछि सुरु भएको यो सिलसिलाले अहिलेसम्म पनि नेपाललाई लखेट्न छाडेको छैन । त्यसयताका कुनै पनि निर्वाचन, कुनै पनि सरकार या कुनै पनि सहमति समस्याको समाधान होइन, तत्कालका लागि अस्थायी संकट व्यवस्थापनका हतियार मात्र बनेका छन् । जनताका अनेक सपनासँग साटेर भएको जनआन्दोलन ०६३ र संविधानसभाको निर्वाचन ०६४ ले पनि समस्याका दीर्घकालीन समाधान या राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न सकेनन् । संकटको स्थायी निकासका लागि भन्दै संविधानले परिकल्पना नै नगरेको गैरराजनीतिक चरित्रको सरकार बनाएर भर्खर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर, यसले पनि राजनीतिक रूपले मुलुकले सामना गरिरहेका समस्यामा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । एक त राजनीतिक दलमध्ये ती दल नै झन्डै विजयको मुद्रामा संविधानसभामा आएका छन्, जसको संसदीयकालमा बारम्बार परीक्षण भएको थियो, जसका नेताको अनुत्तरदायी शासन भोगेर जनता वाक्क भएका थिए र जसलाई जनआन्दोलनले बढार्नुपर्ने थियो । यही संविधानसभा निर्वाचनले पछिल्लो कालखण्डमा जनयुद्धको माध्यमबाट शक्ति आर्जन गरेको र सर्वसाधारण नागरिकका आँखामा केही सपना देखाउन सफल भएको एमाओवादीको परीक्षण गरिदिएको छ । उसले गत चार वर्ष मुख्य राजनीतिक दलका रूपमा गरेका काम र व्यवहार जनताका अपेक्षाविपरीत भएकैले या जनताका अपेक्षासँग तालमेलै नखाएकाले अहिले उसले पराजित हुनुपरेको हो भन्ने प्रमाण जुटाउनु पर्ने कुरा होइन । कमसेकम जनादेशले त्यही दाबी गर्छ । त्यसबाहेक यसबीच कुनै पनि दलले जनताका परिवर्तनप्रतिका आकांक्षालाई वाणी दिने काम गरेनन् र मुख्य धारका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीबाहेकका वैकल्पिक शक्ति पनि यसपटक देखा परेनन् । राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षताका नाममा ल्याएको मत पनि अस्थायी हो भन्ने कुरा एक महिनामै उक्त पार्टीमा आएको विभाजन र सिनोको वरपर स्यालको झगडाजस्तो पदलोलुपता देखेर भन्न सकिन्छ । यसैबीच समानुपातिकतर्फका सभासद्को छनोट प्रक्रियामा दलमा देखापरेको विवादले हाम्रो समानुपातिक प्रणालीको खिल्ली उडाएको मात्रै छैन, बरु राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको विश्वसनीयता, योग्यता र वैचारिक अडानप्रति नै प्रश्न उठाइदिएको छ । समग्रमा ४ मंसिरको निर्वाचन पनि समस्याको समाधान नभएर अर्को समस्याको थालनीजस्तो देखा पर्छ । यी घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– के हामी यिनै दलको पुनर्गठनमार्फत नेपालको नेतृत्वको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौँ ? हालै दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा त्यहाँका परम्परागत पार्टीलाई चुनौती दिँदै उदाएको आम आद्मी पार्टीका कारण पनि यस्तो प्रश्नलाई अलि विस्तार गरिदिएको हो । यस आलेखको चासो आम आद्मी पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दा नेपालमा के सम्भावना रहन्छन् भन्ने केलाउनु होइन, बरु अहिले भइरहेका परम्परागत राजनीतिक दल, जो निश्चित सैद्धान्तिक राजनीतिक आधारमा सञ्चालित भएका छन्, जसले यस देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि तथा सर्वसाधारण जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि इतिहासमा त्याग र बलिदान पनि गरेका थिए, तिनको पुनर्संरचनाका सम्भावना केलाउनु मात्र हो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिको समग्र समय व्यर्थका बहसमा बिते । एमाओवादी आन्तरिक राजनीतिक विभाजन या द्वन्द्वको सिकार भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा बढी समय खर्चेको र अन्तत: त्यसकै व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रचण्डको सरकार गिरेको पनि देखिएकै हो । त्यही द्वन्द्वपछि बाबुरामको सत्तारोहण र वैद्य समूहको बहिर्गमनमा पुगेर सकियो । यो यस्तो कारण थियो, जसले एकातिर एमाओवादीलाई सामान्य जनतासामु गरिएका बाचा सम्झने फुर्सद भएन, आर्कातिर उसले संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाका सम्बन्धमा वेलैमा परिपक्व दृष्टिकोण बनाउन सकेन । परिणामत: संविधानसभाको विसर्जनमा उसले मुख्य दोषी ठहरिनु पर्‍यो । अघिल्लो संविधानसभालाई असफल पार्ने उद्देश्य नै राखेका कांग्रेस र एमाले उक्त संविधानसभालाई असफल बनाउन, सरकार गिराउने र टिकाउने खेलमा लाग्न तथा सरकारलाई नियमित काम गर्नबाट रोक्नमा उत्तिकै सक्रिय थिए, जसले संविधानसभालाई निकम्मा बनाइदियो, शान्तिप्रक्रिया पूरा हुन दिएन र अहिलेको संविधानसभा निर्वाचनतिर देशलाई धकेल्यो । यसरी धकेलिएर भएको निर्वाचन परिणाममा उनीहरूले केही सफलता हासिल गरेको पक्कै हो । तर, यही अर्ध सफलता आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिलाई फेरि संकटतिर धकेल्ने कारण बन्न थालिसकेको छ । यसरी एउटा दलले स्पष्ट बहुमत नल्याउनुका कारण उत्पन्न भएको समस्या केवल निर्वाचन प्रणालीका कारण मात्र जन्मेको होइन । निर्वाचनमा ठूला दलको हैसियत बनाएका कांग्रेस र एमालेमा पनि समानुपातिकतर्फको नामावली तयार पार्ने सन्दर्भमा भएका चलखेलले यी दल यही नेतृत्व, यही शैली र विचारधारामा टेकेर आगामी दिनमा देशको नेतृत्व गर्न अक्षम रहेकोतर्फ संकेत गरेका छन् । हाम्रो जस्तो लोकतन्त्र भर्खर संस्थागत हुन लागेको देश र संक्रमणकालीन चरित्र बोकेको समाजमा दलको यो हबिगत चिन्ताको विषय हो । यस्तो चिन्ता केवल अहिलेको पहिलो पुस्ता या शीर्ष तहको नेतृत्वको सन्दर्भमा मात्र लागू हुने होइन, यदि त्यसो हुँदो हो त नयाँ पुस्तालाई केही वर्ष पर्खिन सकिन्थ्यो । तर, नयाँ या युवा पुस्ता यो दोस्रो तहको नेतृत्वमा समेत दललाई नेतृत्व गर्ने या जनतालाई आस्वस्त पार्ने कुनै प्रस्ट वैकल्पिक धारणा र विचार देखिँदैन । यो पुस्तासमेत येनकेन दलको नेतृत्वमा पुग्ने र आफू सर्वेसर्वा भएपछि पुरानै शैलीमा राजनीति गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ । समानुपातिकको लिस्ट तयार हुँदा त्यस्तो लिस्ट बनाउने नेतृत्व र त्यसप्रति विरोध जनाउने युवाको शैलीले त्यस्तै देखाउँछ । निराशाको कुरा यही हो । देश संक्रमणकालमा छ भन्नुको अर्थ राजनीतिक संक्रमणको कुरा मात्र होइन । हाम्रो अर्थतन्त्र बरालिएरै भए पनि पुँजीवादतिर लम्किरहेको छ । यो लम्काइले हाम्रो परम्परागत आर्थिक आधार भत्काइरहेको छ । नयाँ पुस्तालाई आफ्नो पैतृक सम्पत्ति या बाबुको जमिन या व्यापारले केही दिन छाडिसकेको छ (उच्च वर्गको कुरा मात्र फरक हो) । युवतीहरू पुरुष या लोग्नेको भरमा जीवन जिउने कुरामा विश्वास गर्न छाडेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधा विस्तार हुँदै गर्दा पनि मानिसलाई त्यसले गाउँमै बसेर जीवन सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिएको छैन । गाउँ देहातबाट सहरतिर र नेपालबाट विशाल पुँजीवादी श्रम बजारतर्फको तीव्र बसाइँ सराइले समग्र समाजलाई हल्लाइदिएको छ । दुर्भाग्य के छ भने सहरतिरको बसाइँ सराइ या विश्व श्रम बजारमा प्रवेशको चरित्र अन्यायपूर्ण सम्बन्धमा आधारित छ । नवउदारवादले सिर्जना गरेको दास श्रममा आधारित छ । यसरी सामाजिक मूल्यको आधार मानिने आर्थिक आधार र उपाय, श्रमको क्षेत्र र भूगोलमा समेत परिवर्तन आएपछि संस्कृतिमा पनि परिवर्तन आउने भयो । यो पनि सबै संक्रमणकालमै छ । बिस्तारै बढिरहेको राजनीतिक चेतनाले मात्र होइन, जीवन बिताउन आवश्यक पर्ने रोजगारी र सम्मानजनक अवसरको अभावमा युवा निराश हुँदै गएका छन् । उता सहरमा सामान्य जीवन जिउने व्यवस्थापन गर्न सकेको नयाँ पुरानो पुस्ता सबै वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र तिनको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्ट छ । भ्रष्टाचार र अविकास यसका मुख्य कारण रहेका छन् । यो समाजमा आइरहेको तीव्र परिवर्तनप्रतिको झुकावको संकेत हो । अब दलहरूको पुनर्संरचना गर्ने भनेको यही जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न तयार नेताको स्वाभाविक विकास हुने गरी पार्टीभित्रको पद्धतिको विकास गर्ने हो । यदि यस्तो पुनर्संरचना गर्न नसक्ने हो भने चाहिँ ढिलो, चाँडो यी मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका विचारधारामा समेत अविश्वास बढ्दै वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुनसक्छ । केही समयपहिले चलेको असल तानाशाहको चर्चा यसैको अभिव्यक्ति हो भने आम आद्मी पार्टीका प्रति नेपालमा देखिएको चासो यसको संकेत हो । कमसेकम अब नेपालका सन्दर्भमा यसमाथि सक्रिय बहस गर्ने वेला भयोजस्तो छ ।