भूकम्पपीडितहरूको यो जाडो पनि पालमुनि । उत्तरी भेगमा हिमपात, भूकम्पपीडित सकसमा । हिमपातले जनजीवन कष्टकर । जाडोले कठ्यांग्रिएर दुईको मृत्यु । पीडितले घर बनाउन अझै अनुदान पाएनन् । मूलधारे सञ्चारका चल्तीका समाचार शीर्षक हुन् यी ।
नेपाली जनताको दैनिकीसँग मिसिन आइपुग्ने यी समाचार शीर्षक समाचारको खेती गर्ने पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो एफएम, अनलाइन पोर्टलहरू सबैका हुन् । यस्ता समाचार बनाउने र त्यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने संरचनागत व्यवस्था सञ्चार उद्योगमा लगानी गर्नेहरूले मिलाएका हुन्छन् । लगानीकर्ता, सम्पादक, समाचार या स्टेसन प्रमुख, डेस्क सम्पादक, संवाददाता मिलेर विभिन्न घटना सन्दर्भहरूको ‘कमोडिफिकेसन’ गरिन्छ र सूचनालार्ई प्रशोधन गरी उपभोग्य वस्तुका रूपमा बजारमा बेच्न राखिन्छ । आफ्ना वरपरका र आफ्नो ज्ञानले भेटेसम्म विश्वभरका विभिन्न घटना प्रवृत्ति र खासगरी मान्छेका व्यवहार र दुःखसुख थाहा पाउन खोज्ने मानवीय प्रवृत्ति हो । आफूलाई भौतिक रूपमा प्रभाव पार्ने होस् या बौद्धिक सन्तुष्टि या सूचना दिने सामग्री, हामी उपभोक्ताका रूपमा त्यसलाई खरिद गर्छौं र आफ्ना ज्ञानका आधारमा त्यसलाई ग्रहण गर्छौं ।
अहिले सञ्चारका अनेक माध्यम छन् । यस्ता माध्यममा भिन्न–भिन्न गुणस्तरका सामग्री दिने या एउटै समाचारलाई भिन्न कोणबाट सम्प्रेषण गर्ने ‘इनहाउस पोलिटिकल प्रायोरिटी’ निर्धारित छन् । तिनले आफूले प्रेषित गर्ने विचार र सूचनाका माध्यमबाट उपभोक्ताले घटनासम्बन्धी दृष्टिकोण पनि आफ्नै जस्तो बनाओस् भनेर विशेष प्रयास गरेका हुन्छन् । जस्तो, सर्वोच्च अदालतको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्धको रिटमाथिको फैसलालाई मुख्य समाचार संस्थाहरूले दिएका शीर्षक हेर्दा पनि यस्तो कुरो प्रस्ट देखिन्छ ।
जसले समाचारको उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्छन्, ती सञ्चार गृह पनि समाजकै अभिन्न अंग हुन् । स्वभावैले तिनमा समाजको प्रतिबिम्ब हुन्छ । समाज विचारधारात्मक रूपमा विभाजित छ । हरेक राजनीतिक मुद्दामा समाजमा भिन्न धारणाबिच संघर्ष छ । जस्तो, मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण या भारत या चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै किन नहोस् । यस्ता विषयमा हरेकजसो समाचार माध्यमले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा न एउटा धारणाको पक्षमा आफूलाई व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । समाचार र विचारमा निरपेक्षता या तटस्थता सम्भव हुन्न । कसैले त्यस्तो निष्पक्षताको कुरो गरिरहेको छ भने सरासर झुट बोलिरहेको छ ।
यस्ता संस्थामा लगानी गर्ने, मुनाफा कमाउने, अरूको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो माध्यमलाई बढी परिस्कृत गर्ने र विश्वसनीय बनाउने तिनको ध्याउन्न रहन्छ, कार या मोबाइल कम्पनीको जस्तै । तर, यी पत्रपत्रिका र समाचार माध्यमको र मोबाइल या कार कम्पनीको बिक्री–वितरणको प्रभाव भने भिन्न हुन्छ । पत्रपत्रिकाले सूचनामार्फत मानिसको ज्ञान या विचारमाथि प्रभाव पार्छन् । यस्तो विचार या ज्ञानमाथिको प्रभाव अवश्य पनि जसले समाचार बनाएको या वितरण गरेको छ, उसको हित या स्वार्थ रक्षा गर्ने गरी तयार पारिन्छ । जसरी नाफाका लागि बनाइएका अनेक रङरोगन र क्षमताका मोबाइल देखेर उपभोक्ता हिरिक्क हुन्छन् र खरिद गर्छन्, त्यसरी नै सञ्चार माध्यममा आएका विचारलाई ग्रहण गर्ने र विश्वास गर्ने पंक्ति पनि तयार हुन्छ । यसका लागि समाजमा विद्यमान वैचारिक धु्रवीकरण र पक्षधरताको आकार र सम्भावनालाई सञ्चार माध्यमले भित्रभित्रै हिसाब गरिरहेका हुन्छन् । आफ्ना उत्पादन बिकाउ बनाउन अहिले पत्रपत्रिकाका ‘ओप–एड’मा समावेशी रूपमा लेखकहरू खोज्नु, समाचारमा साना–साना घटना, पात्र र सन्दर्भलाई स्थान दिनु स्वाभाविक जस्तो हुन पुगेको छ । तर, यसको अर्थ यी समाचारले समावेशी राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षधरता लिन्छन् भन्नेचाहिँ लाग्दैन । त्यो केवल माल विकाउने उपाय मात्र हुन सक्छ । गाँठी कुरा सम्पादकीयमार्फत व्यक्त हुन्छ अनि समाचारमा प्राथमिकताको स्तर तथा समाचार दिने कोणमा देखिन्छ । कतिसम्म भने कुनै माध्यमले मुख्य समाचार बनाएको विषय या घटना अर्कोका लागि छेउकुनामा ठाउँ पाउनलायक पनि बन्दैन ।
समाचार माध्यमहरू विचारधारात्मक रूपले प्रभावित मानिसले नै चलाउने भएकाले संस्थाका लगानीकर्ता, विज्ञापन बजार र ग्राहकबीच स्वार्थका हिस्सा बाँडफाँड गर्दै केही तन्तु मिलाउँदै चल्छन् । बजारले समाचार या विचार पस्कने सञ्चार माध्यम र विज्ञापन दाताबीच स्वार्थहरूको लगनगाँठो कसेको हुन्छ । अन्य मालमा विज्ञापनमार्फत उपभोक्ताको निर्णय प्रक्रिया र मनोविज्ञानमाथि हस्तक्षेप गरिन्छ र माल बिकाइन्छ नाफा कमाउन । तर, सञ्चार माध्यम यस्ता हुन्, जहाँ समाचार या विचारको ग्राहकले दिएको भुक्तानीले होइन, विज्ञापनदाताले दिने रकमले संस्थाको मुनाफा निर्धारण गर्छ । यसले सञ्चार माध्यमलाई सधैँ कर्पोरेट इन्ट्रेस्टका मातहत लगिदिन्छ । पत्रिका राम्रो चलाएर मात्र हुँदैन, धेरै ग्राहककहाँ पुग्छ भनेर पनि हुन्न, त्यसले कर्पोेरेट स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरे–नगरेको पनि हेरिन्छ । कर्पोरेट स्वार्थ बजार अर्थनीतिसँग गाँसिन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा नवउदारवादी राजनीतिसँग तालमेल मिलाउन सक्ने, त्यसका स्वार्थ र हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यमले नै कर्पोरेट विज्ञापन बढी पाउने हुन् । यहाँ यतिको भूमिका बाँध्नुको अर्थ हो, समाचारका माध्यम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र वर्गेतर हुँदैनन् ।
अब आरम्भको अनुच्छेदका शीर्षकमा जाऊँ । सरसर्ती हेर्दा यी शीर्षक स्वाभाविक देखिन्छन् । भुइँचालोपछि घर भत्केर छाप्रोमा सरेका कैयन् परिवार अझै सुरक्षित घरमा सर्न सकेका छैनन् । जाडोले तिनलाई सताउँछ । वृद्धवृद्धा र बालबालिका तथा सुत्केरीहरू जाडोको सिकार हुन्छन् । तर, यी शीर्षक र तिनले पस्कने समाचार अर्धसत्य हुन् । तिनले पूर्ण सत्यलाई इन्कार गरेका छन् या नकारेका छन् ।
पूर्ण सत्य त के हो भने भूकम्पपीडितमध्ये गरिबहरू मात्रै अहिलेसम्म झुपडीमा छन् । अधिकांश ठाउँमा एकल महिला, गरिब, धेरैजसो दलित, वृद्धवृद्धा मात्र भएका परिवार या आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू मात्र अझै पनि झुपडी या पालमुनि छन् । पीडितमध्येका धनीले या त नयाँ घर बनाइसकेका छन् या ती अर्को कुनै सुरक्षित घरमा बसेका छन् । मध्यमवर्गीय हैसियत भएकाहरूले आफ्नो बस्ने स्थान टिनकै छानो भए पनि भरपर्दो र जाडो, घाम या हावाहुरी छेल्न सक्ने बनाएर बसेका छन् । जसको अझै पनि पालमुनि बास छ, तीमध्ये एकाधबाहेक सबै या त अति विपन्न छन्, या पहिलेदेखिकै सुकुम्बासी ।
यहाँनेर उठाउन खोजेको कुरा के हो भने समाचार उत्पादन र वितरण गर्नेहरूले किटेर फलाना ठाउँका यति गरिब परिवारका पीडितले जाडोमा सकस पाए भनेर लेख्दैनन् । समाचारलाई आम र सबैको पीडा बनाइदिन्छन् । यस्तो समाचारले भ्रम सिर्जना गर्छ । राहत दिनुपर्ने या अनुदान तत्काल दिनुपर्ने को हो र को होइन भन्ने छ्यानब्यान गर्न यसले रोक्छ ।
समाचार शीर्षक हेर्दा यस्तो लाग्छ कि भूकम्पले घर भत्केका ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवार सबै यो जाडोमा लुगलुग काम्दै मृत्यु कुरेर सरकारलाई श्राप दिँदै बसेका छन् । त्यस्तो पटक्कै होइन । यसरी समाचार शीर्षक या समाचारको व्यहोरा सबैमा दुःख पाउने र नपाउनेलाई एउटै घानमा राख्नु, त्यसमा निहित वर्गीय भिन्नतालाई छोपछाप पार्नुले विषयलाई गोलमाल पार्छ । कहिलेकाहीँ संवाददाताका समाचार ठोस रूपमा किटेर पनि आउँछन् । हिजोको नयाँ पत्रिका दैनिकको मुखपृष्ठमा लालपुर्जा नभएकाले अनुदान पाएनन् भनेर शीर्षकमा नै जोड दिएर लेखिएको छ । त्यसले सत्य कुरालाई किटेर भनेको छ । अनुदान कसले पाएन ? लालपुर्जा नहुने सुकुम्बासीले !
जाडो र ठिहीले या चिसोले गरिब मर्छन्, हुनेखाने र सम्पन्नहरू होइन । ती भूकम्पपीडित होऊन् या काठमाडाैँ या हिमालका बासिन्दा । भूकम्प नजाँदै पनि हाम्रा गाउँघरमा कैयन् परिवारको अवस्था त्यति राम्रो थिएन, अहिले पनि हिमाल तराई जता हेरे पनि यता काठमाडाैँका झुपडी बस्तीमा पनि त्यो अवस्थाका हजारौँ परिवार छ । यसलाई समाचार शीर्षक बनाउनेले, समाचार बनाएर प्रस्तुत गर्नेले फरक देखिने गरी बनाउन किन सक्दैनन् ? किन वर्गेतर या जनरलाइजेसन भएका समाचार शीर्षक बनाइन्छन् ? समाचार खोज्ने, सम्पादन र प्रकाशन गर्नेका यसमा निहित उद्देश्य के हुन् ? यसबारे खासै नेपालमा अध्ययन भएको यो पंक्तिकारलाई चाहिँ थाहा छैन । यो पंक्तिकार केवल यस्ता समाचारले दिक्क हुनेमध्येको एक हो ।
आठराईका अग्निपीडितहरूलाई तत्काल एक करोड राहतस्वरूप दिने निर्णय प्रधानमन्त्रीले सुनाए । तर, भेरी, राप्तीका बाढीपीडितले तीन वर्षपछि पनि त्यस प्रकारको अनुदान पाएका छैनन् । बाढीपीडित र अग्निपीडितको वर्ग फरक हुन सक्छ किनभने अग्निपीडितहरू व्यापारी थिए, बाढीपीडितहरू नदीकिनार या भिरपहिरोको छेउमा बस्ने गरिब किसान । निर्वाचनमा तिनले दिने मतको भ्यालु एउटै भए पनि सम्पत्ति हुनेले राज्यलाई पार्ने प्रभाव र गरिबले पार्न सक्ने प्रभावको मात्रा फरक हुन्छ । यस्तो भिन्नता समाचार सम्प्रेषित गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गरेर बेच्नेहरूको पनि हुन्छ । समाचारको पनि फेस भ्यालु र एक्चुअल भ्यालु हुन्छ । फेस भ्यालुबाट प्रभावित भएर दुःख पाइरहेका अनेक परिवारका तस्बिरसहितका समाचार प्रेषित गर्नेले पनि तिनका कारणको वास्तविक तहसम्म पुग्ने प्रयास गर्दैनन् । अहिले यस्ता समाचारलाई सरकार या राज्यलाई दबाब दिने उद्देश्यले प्रयोग गर्ने आम प्रचलन छ । राज्यलाई उसको दायित्वप्रति ध्यानाकर्षण गर्ने र दबाब दिने कार्यले अवश्य पनि ती गरिबको पक्षमा काम गर्छ । तर, जब समान्यीकरण गरेर समाचार र एंगलहरू निर्माण गरिन्छ अनि करोडौँको मालिकले पनि राज्यबाट निजी घर बनाउन तीन लाख पाउँछ र गरिब तथा असहायले पनि त्योभन्दा बढी पाउँदैन । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने काम यस्ता समान्यीकरण वर्गेतर समाचारले कत्तिको गरेका होलान् ?
नेपालका मूलधारे सञ्चार माध्यममा समाचार र विचारको कच्चापदार्थको खोजी, संकलन र प्रशोधन तथा वितरण प्रक्रियामा, गरिब र श्रमिक या सीमान्तीकरणलाई कसरी के–के पक्षबाट प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो भने अनुसन्धानको विषय हो । झन्डै २० वर्षपहिले होला, कान्तिपुरमा घुमन्ते संवाददाताका रूपमा कर्णालीका सीमान्तीकृतहरूको समाचार सम्प्रेषण गरेका नारायण वाग्लेले मूलधारे सञ्चार माध्यममा त्यस्ता विषयलाई पर्याप्त स्पेस दिने बनाएका थिए । उनका ती समाचार र त्यसपछिका त्यस प्रकारका समाचारलाई पर्गेल्न सके यसको केही उत्तर भने अवश्य पाइने थियो ।
No comments:
Post a Comment