सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरो र बाढीले डेढ सयभन्दा बढी मानिस मरे । पहिरोले जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको र बाढीको त्रासले नदीकिनारका बासिन्दा अनेक संकटमा परिरहेको समाचार सार्वजनिक गर्ने र त्यसप्रति विश्वको ध्यान खिच्ने काम सञ्चारका साधनले नै गरेका थिए । तर, त्यही वेला नेपालको सरकार र उच्च तहको ब्युरोक्रेसीको मुख्य ध्यान भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा केन्द्रित भयो । मोदीको स्वागतमा विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, दुईथान उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको लस्कर देख्दा विश्वले लाजले जिब्रो टोक्यो । यसले प्रदर्शन गरेको दास मनोवृत्तिसँगै सरकारका तर्फबाट पहिरोपीडितमाथि देखाइएको संवेदनहीनतालाई पनि सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेका थिए । ठीक त्यही वेला नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत पहिरो र त्यहाँ भएको मानवीय संकटले भन्दा मोदी भ्रमणले महत्त्व पायो । अर्थात् समाचारको प्राथमिकता कता थियो भन्ने परीक्षणको कुरा हो यो । कतिपयले बाढीसँग सम्बन्धित समाचारको महत्त्वलाई न्यूनीकरण गरेका थिए । मानिसको ज्यान होइन, शक्ति र सत्ता सञ्चारका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सन्देश केही समाचारले दिएका थिए । दु:खको कुरा यो छ कि समाजको मनोविज्ञानको निर्माण यिनै सार्वजनिक उपभोगका लागि तयार गरिएका समाचार, विचार र टिप्पणीका माध्यमबाट निर्धारित हुने गरेको छ । कतिसम्म भने मानिसहरू आफ्नो अनुभवले आर्जन गरेको ज्ञान या अध्ययन गरेर सिकेको विचार या दर्शनबाट भन्दा सञ्चारमाध्यममा आउने समाचार र टिप्पणीबाट प्रभावित हुने र धारणा बनाउने गर्छन् । नेपालका सञ्चारमाध्यम अहिले पनि इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र या विश्व राजनीतिलाई निर्धारित गर्ने शक्ति सम्बन्धबारे कम जानकारी राख्ने या छिपछिपे ज्ञान राख्नेहरूको नियन्त्रणमा छ । यसले सूचनालाई समेत गम्भीर रूपमा तोडमरोड गर्ने, निश्चित प्रोभोकेसनमार्फत आफ्नो मालको बिक्री बढाउन प्रयास गर्ने, कृत्रिम आइकन निर्माण गर्ने र समाजलाई बजारको ज्ञान नभएको उपभोक्ताका रूपमा बुझ्ने गरिरहेको छ । यतिवेलाका दुईवटा प्रसंग हेरौँ :
चरी, खुश्बु र एमालेको झन्डा
गएको झन्डै तीन साता अपराध जगत्सँग सम्बन्धित दिनेश अधिकारी चरीको हत्यासम्बन्धी प्रकरणले पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्चाललाई छपक्कै छोप्यो । चरीको मृत्यु प्रहरीसँगको इन्काउन्टरमा भएको भन्ने दाबी प्रहरीको विवादास्पद थियो । इन्काउन्टरका नाममा प्रहरीले चरीको हत्या गरेको भनेर संसद्मा समेत आवाज उठ्यो । चरीको चर्चाको प्रमुख कारण भने नेपाली राजनीतिका केही खास नेतासँगको उनको सम्बन्ध हो । यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रहरीले उनलाई इन्काउन्टरका नाममा गरेको हत्यासम्बन्धी प्रश्न हो, हुनुपथ्र्यो । कुनैपनि अपराधीलाई पक्राउ गरेर उसमाथि कानुनबमोजिम मुद्दा चलाई सजायसम्म दिलाउनुपर्ने प्रहरीले अपराधीलाई हत्या गर्न थाल्यो भने जाने हुन्छ, प्रहरीबाट न्यायका लागि सहयोग लिन मुस्किल हुन थाल्यो । यो एकप्रकारले बाघले मान्छेको सिकार गर्न थालेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न जस्तै हो । तर, मेरो चासो उनी कस्तो अवस्थामा मारिएका थिए भन्ने भन्दा पनि त्यस घटनालाई सञ्चारजगत्ले कसरी लियो भन्नेबारे हो । उनको हत्यापछि मुख्य समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचार हेर्दा चरी मारिनु ठिकै हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेको या उनको हत्याको छानबिन माग गर्नु पो अपराध हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेजस्तो छनक मिल्थ्यो । यसप्रकारको प्रचारले प्रहरीलाई थप इन्काउन्टरका नाममा मानिस मार्ने अप्रत्यक्ष लाइसेन्स दिन्छ । यस प्रकरणमा दोस्रो खतरनाक कुरा भनेको चरीको हत्याको सत्यतथ्य जान्नेतर्फ भन्दा पनि चरीसँग सम्बन्धित भनिएकी खुश्बु ओली नामक युवतीका अनेकबली निजी सम्बन्ध केलाउनमा मिडियाले देखाएको चासो हो । यो चासो यति हलक्क बढ्यो कि खुश्बु अचानक मिडियामा छाइन् । उनको उपस्थितिसँगै सञ्चारमाध्यमले चरीको हत्या भएको भन्ने स्वयं खुश्बुले उठाएको प्रश्नलाई छायामा धकेलेर खुश्बुको निजी जीवनभित्र चियाएर मजा लिने वातावरण सिर्जना गरियो । कुनै पनि हत्या गरिएको व्यक्तिको निजी जीवनलाई यसरी हसी–मजाकको विषय बनाइएको सायद अरू सन्दर्भमा पाइँदैन ।
गएको झन्डै तीन साता अपराध जगत्सँग सम्बन्धित दिनेश अधिकारी चरीको हत्यासम्बन्धी प्रकरणले पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्चाललाई छपक्कै छोप्यो । चरीको मृत्यु प्रहरीसँगको इन्काउन्टरमा भएको भन्ने दाबी प्रहरीको विवादास्पद थियो । इन्काउन्टरका नाममा प्रहरीले चरीको हत्या गरेको भनेर संसद्मा समेत आवाज उठ्यो । चरीको चर्चाको प्रमुख कारण भने नेपाली राजनीतिका केही खास नेतासँगको उनको सम्बन्ध हो । यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रहरीले उनलाई इन्काउन्टरका नाममा गरेको हत्यासम्बन्धी प्रश्न हो, हुनुपथ्र्यो । कुनैपनि अपराधीलाई पक्राउ गरेर उसमाथि कानुनबमोजिम मुद्दा चलाई सजायसम्म दिलाउनुपर्ने प्रहरीले अपराधीलाई हत्या गर्न थाल्यो भने जाने हुन्छ, प्रहरीबाट न्यायका लागि सहयोग लिन मुस्किल हुन थाल्यो । यो एकप्रकारले बाघले मान्छेको सिकार गर्न थालेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न जस्तै हो । तर, मेरो चासो उनी कस्तो अवस्थामा मारिएका थिए भन्ने भन्दा पनि त्यस घटनालाई सञ्चारजगत्ले कसरी लियो भन्नेबारे हो । उनको हत्यापछि मुख्य समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचार हेर्दा चरी मारिनु ठिकै हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेको या उनको हत्याको छानबिन माग गर्नु पो अपराध हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेजस्तो छनक मिल्थ्यो । यसप्रकारको प्रचारले प्रहरीलाई थप इन्काउन्टरका नाममा मानिस मार्ने अप्रत्यक्ष लाइसेन्स दिन्छ । यस प्रकरणमा दोस्रो खतरनाक कुरा भनेको चरीको हत्याको सत्यतथ्य जान्नेतर्फ भन्दा पनि चरीसँग सम्बन्धित भनिएकी खुश्बु ओली नामक युवतीका अनेकबली निजी सम्बन्ध केलाउनमा मिडियाले देखाएको चासो हो । यो चासो यति हलक्क बढ्यो कि खुश्बु अचानक मिडियामा छाइन् । उनको उपस्थितिसँगै सञ्चारमाध्यमले चरीको हत्या भएको भन्ने स्वयं खुश्बुले उठाएको प्रश्नलाई छायामा धकेलेर खुश्बुको निजी जीवनभित्र चियाएर मजा लिने वातावरण सिर्जना गरियो । कुनै पनि हत्या गरिएको व्यक्तिको निजी जीवनलाई यसरी हसी–मजाकको विषय बनाइएको सायद अरू सन्दर्भमा पाइँदैन ।
चरी प्रकरणमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमले देखाएको अर्को चासो चरीलाई एमालेको झन्डा ओढाइएको विषय थियो । एमालेका कुनै नेताले चरीको शवमा एमालेको झन्डा ओढाएपछि टिप्पणी गर्नेहरू निकै बरालिए । उनीहरूले सीधा भन्नुपथ्र्यो चरीजस्तो गुन्डा र अपराधीलाई संरक्षण दिने राजनीतिक दल आदर्शच्यूत दल हो, त्यसैले त्यस्तो दललाई विश्वास गर्न या त्यस्तालाई समर्थन गर्न सकिन्न । तर, धेरैको प्रश्न भने चरीलाई झन्डा ओढाइएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्न र बद्ख्वाइँ गर्नमा बित्यो । वास्तविकताचाहिँ के हो भने एमालेका नेताले कुनै सडकमा भेटिएको बेनाम गुन्डाको लास छोपेर ल्याई शवयात्रा गरेको या झन्डा ओढाएको होइन, आफ्नो पार्टीका संगठित सदस्य तथा जिल्लास्तरका नेता ‘कमरेड’ दिनेश अधिकारी ‘चरी’को पार्थिव शरीरमा पार्टीको झन्डा ओढाएका हुन् । पार्टी सदस्य रहेको, पार्टीलाई नियमित लेभी तिरेको र दु:खसुखमा साथ दिएको कार्यकर्ताले मर्दा झन्डा ओढ्न त पाउने नै भयो । प्रश्न चरीको लासले किन झन्डा पायो भन्ने होइन, बरु अपराधी संरक्षण गर्ने र त्यस्तो अपराधीलाई नेता, कार्यकर्ता मान्ने पार्टीप्रति कस्तो दृष्टिकोण बनाउने भन्ने मात्र हो । यी दुवै सन्दर्भमा सञ्चारका साधनले समाजको ध्यान मुख्य कुराबाट अन्यत्र मोड्न सक्दो योगदान गरे ।
कान्तिपुर र मजदुर
केही दिनदेखि कान्तिपुर प्रकाशन गृहका प्रकाशन नेकपा–माओवादीसम्बद्ध मजदुर संगठनको अवरोधका कारण सहज ढंगले बिक्री वितरण हुन पाएका छैनन् । एउटा सञ्चार गृहका उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्न नपाउँदा समग्र उत्पादन वितरण र उपभोग प्रक्रिया अवरुद्ध बन्छ । उत्पादकलाई यसले निकै नोक्सान पुर्याउँछ । उद्योग संकटमा पर्छ । अझ माल उत्पादनका लागि चाहिने स्थिर तथा चल पुँजी लगानी भइरहने तर उत्पादित वस्तु बिक्री नभएर सड्ने अवस्था आउँदा उत्पादकलाई दोहोरो मर्का पर्छ । यसरी हेर्दा कान्तिपुर प्रकाशन गृह अहिले अप्ठेरोमा छ । कमसेकम कान्तिपुरलगायत समाचारपत्र र अन्य माध्यमलाई केही दिनयता लगातार हेरिरहेका पाठक दर्शकले यो सहज ढंगले बुझ्छन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, शक्तिशाली नेताहरू, संसद्का सभामुख, राजनीतिक दल, विभिन्न स्वनामधन्य वुद्धिजीवी र प्रकाशक तथा प्रसारकका संस्था या साहु सबका सब कान्तिपुरको पक्षमा सहानुभूति राख्न र मजदुरलाई आन्दोलन फिर्ता लिन अपिल गरिरहेका छन् । कान्तिपुरकै भाषामा भन्ने हो भने त सञ्चारमन्त्रीले मजदुरलाई धम्की नै दिएका छन् । मैले हेरेको सुनेकोमध्ये पत्रकार महासंघका सभापति महेन्द्र विष्टले मात्रै एउटा टिभी टक सोमा बोल्दा मजदुर र श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा पनि बोलेका थिए ।
केही दिनदेखि कान्तिपुर प्रकाशन गृहका प्रकाशन नेकपा–माओवादीसम्बद्ध मजदुर संगठनको अवरोधका कारण सहज ढंगले बिक्री वितरण हुन पाएका छैनन् । एउटा सञ्चार गृहका उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्न नपाउँदा समग्र उत्पादन वितरण र उपभोग प्रक्रिया अवरुद्ध बन्छ । उत्पादकलाई यसले निकै नोक्सान पुर्याउँछ । उद्योग संकटमा पर्छ । अझ माल उत्पादनका लागि चाहिने स्थिर तथा चल पुँजी लगानी भइरहने तर उत्पादित वस्तु बिक्री नभएर सड्ने अवस्था आउँदा उत्पादकलाई दोहोरो मर्का पर्छ । यसरी हेर्दा कान्तिपुर प्रकाशन गृह अहिले अप्ठेरोमा छ । कमसेकम कान्तिपुरलगायत समाचारपत्र र अन्य माध्यमलाई केही दिनयता लगातार हेरिरहेका पाठक दर्शकले यो सहज ढंगले बुझ्छन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, शक्तिशाली नेताहरू, संसद्का सभामुख, राजनीतिक दल, विभिन्न स्वनामधन्य वुद्धिजीवी र प्रकाशक तथा प्रसारकका संस्था या साहु सबका सब कान्तिपुरको पक्षमा सहानुभूति राख्न र मजदुरलाई आन्दोलन फिर्ता लिन अपिल गरिरहेका छन् । कान्तिपुरकै भाषामा भन्ने हो भने त सञ्चारमन्त्रीले मजदुरलाई धम्की नै दिएका छन् । मैले हेरेको सुनेकोमध्ये पत्रकार महासंघका सभापति महेन्द्र विष्टले मात्रै एउटा टिभी टक सोमा बोल्दा मजदुर र श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा पनि बोलेका थिए ।
यस प्रकरणमा पनि नेपाली मिडयाले विषयको मुख्य पक्षलाई अन्यत्र मोड्ने अचम्मको सफल प्रयास गरे । उनीहरूले पत्रिकाको प्रकाशन या वितरण रोक्नु भनेको लोकतन्त्र असफल पार्नु, सूचनाको हक खोसिनु, संविधान बन्न नदिनु, देशमा उद्योगधन्दा गरीखानबाट मानिसलाई वञ्चित गर्नु हो सम्म भने । एउटा सहज कुरा के हो भने कामदार बन्द हडतालमा उत्रिसकेपछि जसको जे उत्पादन छ, त्यसैको उत्पादन या वितरण रोकिने हो । डाक्टरले हडताल गरेकाले वीर अस्पतालमा उपचार सेवा बन्द भएको थियो । पानी उद्योगका कामदारले काम गरेनन् भने पानी वितरण रोकिन्छ । पत्रिका बन्द गरेपछि पत्रिका नभएर दुध बन्द हुन्छ त ? कुनै व्यवसायीको उत्पादन या माल केही दिन उत्पादन या वितरण नभएकैले देशमा लोकतन्त्र सकिने कल्पना पनि हावा कुरा हो । सञ्चारगृहहरूले कान्तिपुरमा परेको समस्याका निहुँमा आफ्नो उद्योगका लागि सरकारसँग मागेको छुटको सूची हेर्दा पनि उदेकलाग्दो छ । वस्तु उत्पादन र बिक्री गरेर नाफा आर्जन गर्न व्यवसायमा हात हालेकाले आफ्ना लागि विशेष छुट माग्ने र राज्यले पूरा गर्दै जाने हो भने अस्पताल, उपचार र शिक्षामा केके थप सुविधा माग्नुपर्ला ? यस्तो हुँदै जाँदा राज्य सर्वसाधारण जनताको हितमा लाग्ने हो कि पुँजीपतिको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै । राज्यले नाफा कमाउनेहरूलाई बढी छुट दिने कि जीवनका अत्यावश्यक साधनबाट वञ्चित आममानिसलाई ? एकपटक अहिले बाढीपहिरोले पीडित भएकाले बिताइरहेको जीवन र हाम्रा उद्योगले राखेको मागबिच तुलना गरी हेरौँ त उत्तर कस्तो आउँछ ?
पंक्तिकार एउटा सञ्चारकर्मी र समसामयिक राजनीतिक टिप्पणीकार पनि हो । तैपनि निकै दिनदेखि प्रयास गर्दा पनि यो अवरोध पुर्याउन संघर्षरत मजदुरले केके माग राखेका थिए, केके पूरा गरिए, केके पूरा गर्न नसकिने प्रकृतिका हुन् ? मजदुरका यस सम्बन्धमा के भनाइ छन् भन्नेबारे केही पढ्न पाएको छैन । मकहाँ आउने ब्रोडसिट दैनिकहरू र मैले समाचार हेर्ने टेलिभिजन च्यानलमा यस्तो समाचार दिइएको, व्यवस्थापन र मजदुर दुवै पक्षका भनाइ बुझ्न र जान्न पाउने पाठक या स्रोता या दर्शकको अधिकारको रक्षा गरेको पाइएन । मलाई यो प्रवृत्ति देखेर उदेक लाग्यो । अहिले नवउदारवादी नीतिहरूसँगै पुँजीलाई अत्यधिक नाफा कमाउन सहज होस् भनेर सरकारहरूले पुँजीमैत्री नीति र कानुन बनाएका छन् । यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो छुट दिइएको भनेको आजीवन जागिर र त्यससँग गाँसिने स्वास्थ्य उपचार, पेन्सन र उपदान जस्ता सुविधाबाट वञ्चित श्रमनीति लागू गर्न पुँजीपति या उद्योग व्यवसायले पाएको छुट हो । यस्तो छुट करार या अंशकालीन कार्यमा मजदुरलाई काम लगाएर तथा हायर र फायर गर्ने अधिकार दिएर प्रदान गरिन्छ । यसले मजदुरलाई सधँै जागिरको सुरक्षाको चिन्ताले लखेटिरहन्छ । उसले सौदाबाजीमा उत्रनेसम्मको हिम्मत गर्दैन । यसले जहिले पनि मजदुरको शोषणका लागि वातावरण बनाइदिन्छ । यतिवेला नेपालका धेरै सञ्चारगृहले न्यूनतम पारिश्रमिक नीति पनि लागू गर्दैनन् । धेरैले त समयमा पाकेको तलब दिन्नन्, चार महिना, ६ महिनासम्म विनातलब काम गराउनेसमेत चलन छ । मलाई थाहा छैन कान्तिपुरमा आन्दोलनरत मजदुर संगठन विस्तारका लागि मात्र अवरोध पुर्याउने काममा लागेका हुन् या मजदुर हितका मागमा । व्यवस्थापनले मजदुरलाई वार्तामा बोलाएर संवाद गरी चित्त बुझाउनुको साटो राजनीतिक शक्तिलाई निम्त्याएर मजदुरलाई धम्की दिइरहेको देखिनु कत्ति पनि सुहाउँदो कुरा होइन । यसपटक अचम्मसँग अन्य क्षेत्रमा कार्टेलिङको विरोधमा समाचार लेख्ने पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चारका माध्यमले मजदुरको सवालमा भने पुँजीपतिको कार्टेलिङ गरी समाजको मनोविज्ञानलाई सबै प्रकारका हडताल र आन्दोलन खराब हुन् भन्ने गरी प्रभावित गर्न खोजेको देखियो । यो पक्ष भने लोकतन्त्रको विकासका लागि निकै खतरनाक कुरा हो ।
No comments:
Post a Comment