दृष्टिकोण»
कार्तिक १५ -
टर्कीका सम्भ्रान्तहरूमा देखिनेे तानाशाही सरकारप्रतिको झुकावको चर्चा गर्दै एकजना राजनीतिक टिप्पणीकार ओर्हान कमालले लेखेका थिए- टर्कीमा जति धेरै पढे-लेखेको मान्छे भयो, त्यति नै ऊ नागरिक सरकारलाई सेना तथा नोकरशाहीको अभिभावकत्व चाहिन्छ भनेर वकालत गर्छ । अर्थात ऊ नागरिक शासनमाथि सैनिक छायाको खोजी गरिरहन्छ । यसको कारणको रूपमा उनले सन् १९६० मा भएको सैनिक विद्रोह र त्यसले स्थापित गरेको लोकतन्त्र विरोधी संस्कृतिलाई जिम्मेवार ठहर्याएका थिए । नेपालमा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूलाई आरोप लगाएर 'कू' गरेजस्तै भ्रष्टाचार र असक्षमताको आरोप लगाएर त्यतिबेला टर्कीका केही सैनिक जर्नेलहरूले निर्वाचनबाट आएका राष्ट्रपति सेलाल र प्रधानमन्त्री अदनानलाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएका थिए र केही मन्त्रीलाई फाँसीसमेत दिइएको थियो ।
त्यसपछि टर्कीको सत्तामा निरन्तर सेनाको बर्चस्व कायम रह्यो । ओर्हान भन्छन्- त्यहाँका शिक्षितहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास बढ्नु र सेना सर्वेसर्वा हो भन्ने मानसिकता बढ्नुको मुख्य कारण भने त्यहाँको शिक्षा प्रणाली नै हो । उनका अनुसार, 'प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै हामीलाई यस्तो शिक्षा दिइएको थियो, जसमा राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट हुन्छन्, सेनामात्रै भरपर्दो संस्था हो, सेनाले गरेको कू प्रगतिशील सैन्य अधिकारीहरूले गरेको क्रान्ति हो, जनता मूर्ख छन्, जो सही नेता र पार्टीलाई भोट दिन जान्दैनन् भनेर सिकाइएको हुन्थ्यो । म कानुनको स्नातक हुँ, कम्तीमा १० हजारपटक यस्तो पढियो होला, जसमा सन् '६० को कूपछि सेनाले बनाएको संविधानलाई प्रगतिशील भनिएको थियो ।' गत सोमबारको कान्तिपुरमा 'उदार तानाशाहको खोजी' शीर्षक आफ्नो लेखमा बैंकर्स अनिल शाहले नेपालमा पनि एउटा निर्वाचित उदार तानाशाह चाहिएको तर्क गर्दै मानिसहरूलाई तत्काल त्यस्तो तानाशाही स्थापना गर्ने प्रयास थाल्न आह्वान गरेका छन् । उनको अन्तिम वाक्यले भन्छ- यदि यस्तो प्रयास छिट्टै नगर्ने हो भने अनिर्वाचित तानशाह जन्मनेचाहिं निश्चित छ । समाजमा एकजना सुकिलो अनुहारको सबैले पत्याएको बौद्धिक र बैंकर्सको छवि बनाएका 'श्रीमान अनिल शाह'को यो भनाइ यत्तिकै लहडमा आएको होइन । यस पछाडिको अर्थ-राजनीतिक सन्दर्भ र टर्कीका सन्दर्भमा ओर्हान कमालले भनेजस्तो सांस्कृतिक आधार दुवै पृष्ठभूमि नेपालमा विद्यमान छ । यसलाई छिट्टै ध्वस्त नपार्ने हो भने अनिलले भनेजस्तो उदार -क्यामोपmल्याज गरिएको) या फासिस्ट -हाकाहाकी) अनुहारको तानाशाहको सामना गर्नुपर्ने खतरा छ ।
अहिले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सक्रिय नागरिकहरूको मुख्य हिस्सा पञ्चायतकालमा हुर्के-बढेको र पढेको तप्का हो । २०३६ देखि यताका क्रान्ति या जनआन्दोलनहरूको प्रमुख चालक शक्तिका रूपमा २०१७ सालको ठिक्क अगाडि या पछाडि जन्मेर त्यसयता विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढे-हुर्केको समूह भए पनि सामाजिक जीवनका विभिन्न तहमा सक्रिय प्रायः सबै मान्छेहरू यस्ता आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् । तिनीहरू यात राजाको तबेलामा दानापानी खाइरहका थिए या राजाको छायामा बसेर आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक संघ-संस्था, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा फौजी, गैरफौजी जागिर-नोकरीमा सक्रिय थिए । एउटा सीमित वर्गले त्यसबाट मज्जाले फाइदा पनि लिएको थियो । त्यो वर्ग र तप्का २०४६ को आन्दोलन र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट थियो, २०६३ को आन्दोलनप्रति असहमत थियो, त्यस अघिको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको त विरोधी हुने नै भयो ।
बहुदलीयकाल या पछिको गणतन्त्रकालमा त्यसले आफ्नो व्यापार-व्यवसाय या उन्नति तरक्कीका लागि अनेक प्रकारले राजनीतिक दलहरूसँग व्यक्तिगत सम्झौता, दान-दातव्य र लेनदेन गरेको भए पनि त्यसलाई यो अवधिमा भएको परिवर्तन पटक्कै मनपरेको थिएन । कता-कता जिल्ला र देहातका मैला-धैला, पुरानो सम्भ्रान्त वर्गसँग कुनै साइनो नभएका, बस-टेम्पो चढेर हिँड्ने, डेरा लिएर बस्ने र राम्रोसँग चम्चाले खान पनि नजान्ने, पान खाएर भित्तामा पिच्च थुक्ने र भात खाएर डकार्ने 'असभ्य'हरूको जमात सम्भ्रान्तहरूका लागि स्विकार्य थिएन । संविधानसभाको निर्वाचनबाट सभासद् हुन आएका बहुरंगी सर्वसाधारण मान्छेहरू त उनीहरूका निम्ति हाँसोका पात्र थिए ।
जब संविधानसभामा जानुअघि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मधेस, जनजाति, दलित आदिका नाममा अनेक थरीका शक्तिहरूले विस्तारै पुराना संसदवादीहरूलाई समेत विस्थापित गर्न थाले, अनि यो वर्ग नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको निकट हुने प्रयास गर्यो । उनीहरू कमसेकम २०४७ यताका वर्षमा सहरिया भएका थिए, खान-लाउन र गाडी चढ्न सिकेका थिए तथा विस्तारै तिनीहरूको वर्गोत्थान भएर यताकासँग नारिन मिल्ने भएका थिए । तर यो चार वर्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । तिनका प्रभाव, तिनका धम्की, तिनका अभिनय केहीले पनि सम्भ्रान्त वर्गका चाहनाहरूको संरक्षण गर्न सकेन । संघीयतामा नगई नहुने, त्यो पनि पहिचानसहितको भन्ने अवधारणा बलियो हुँदै गयो । साधन-स्रोतको पुनःवितरणको माग चर्कियो ।
पुराना सम्भ्रान्तहरूलाई लाग्यो- सबै 'मूर्खहरू' अधिकार चाहियो पो भन्दैछन् ! समाज असुरक्षित बन्दै गएको छ । औद्योगिक लगानीबाट प्रतिफलको आशा पनि उत्साहजनक छैन । मजदुरहरू हड्ताल गर्छन् । गुन्डा, डन, मजदुर युनियन, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, राजनीतिकर्मी सबै चन्दा, असुली, हप्तावारी या धम्कीका भरमा यही वर्गसँग पैसा निचोरेर बाँच्न पल्केका छन् । राजनीतिक दलहरू तिनैको संरक्षण गर्छन् । प्रहरी कानुन पालना गराउन असक्षम बन्दै गएको छ । विद्युत आपूर्ति, खानेपानीको व्यवस्था, डिजेल, पेट्रोलको निर्वाध र सहज आपूर्ति, रात्रि जीवनको सहजता, बन्द र हड्तालरहित समय, छुट्टी मनाउने पर्याप्त सुरक्षित गन्तव्य अहिलेको मध्यम वर्ग र सम्भ्रान्तहरूको रुचि हो । विश्व घुम्दा अरु विकसित देशमा त्यही उपलब्ध छ । यता यो वर्गसँग त्यसका लागि साधान छ, स्रोत छ र समय छ । तर देशभित्र त्यो सुविधा गायव छ । उसका लागि यो असह्य बन्दै गएको छ ।
यससँगै महेन्द्रकालमा -पछि पञ्चायत कालभर) हामीलाई दिइएको शिक्षाको सार यस्तो थियो- यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हो । थापा, बस्नेत, राणा लगायतका गोर्खाली भारदारहरूको राष्ट्रवादले जोगाएको हो । त्रिभुवनले प्रजातन्त्र ल्याइदिएका हुन् । महेन्द्र नभएको भए देश उहिल्यै भारतले खाइसक्थ्यो र दौरा-सुरुवाल र ढाका-टोपी हाम्रो पहिचान हो । राजा हाम्रा संरक्षक, पालक सबै हुन् । राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट छन्, विदेशी दलाल हुन् । दलहरू झगडा गर्छन्, विकास गर्दैनन् । नेपालमा प्रजातन्त्र धान्न सक्नेगरी मानिसहरू शिक्षित छैनन्, त्यसैले यहाँ प्रजातन्त्र फाप्दैन । नेपालीहरू मूर्ख छन्, त्यसैले यहाँ अनुशासन सिकाउन, विकास गराउन मान्छेहरूलाई लाठो लिएर काममा लगाउने शासन चाहिन्छ । ऐन-नियम पालना गर्न लगाउन पनि यस्तो शासनको खाँचो छ, जसको आलोचना गर्न नपाइयोस् । यस्तो मानसिकता नै नेपालका शासक वर्गमा रह्यो । यससँगै गोर्खालीहरूले स्थापित गरेको सत्तारुढ वर्गको भाषा, संस्कृति र राष्ट्रवादको बर्चस्वका अगाडि वैकल्पिक शक्ति, विचार र मूल्यहरूमाथि निरन्तर दमन गरियो । यसको परिणामलाई बीपी कोइरालाले समाजको भयानक नैतिक संकटका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।
यही राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जगमा समाजमा असल नागरिकको छवि बनाएका, 'सेलिबि्रटी'को रूपमा सर्वसाधारणले 'रोल मोडल' मानेका मानिसहरूको एउटा जत्थाले सुरुमा माओवादीले अधिनायकवाद ल्याउन खोज्यो भन्दै रामवरण यादवलाई प्रतीक बनाएर, कहिले जर्नेल कट्वालमाथि आशा थमाएर हल्ला बोल्यो । यही जमात संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुने बेलातिर आएर 'अखण्ड नेपाल'का पक्षमा सक्रिय बन्यो । -यिनी मध्येका कोही अहिले पनि विभिन्न पार्टीको छायामुनि नै छन् भने कोही स्वतन्त्र ।) यही जमातले सबै दल र तिनका नेताहरूलाई एउटै घानमा हालेर अयोग्य, ठग र देशविरोधी भएको निष्कर्ष निकाल्यो । अनि वैकल्पिक शक्तिको खोजीका लागि प्रयास थाल्यो । त्यसमा पर्याप्त साथ नपाएपछि यो जमात अहिले पनि महामहिम रामवरणलाई हारगुहार गर्ने र ०६२/६३ को जनआन्दोलनले थालेको राजनीतिक प्रक्रियालाई समाप्त पारेर एउटा नयाँ महेन्द्रलाई सत्ता सुम्पने, राज्यका नीतिहरू आफू अनुकूल बनाउने, साधन-स्रोतमाथि कब्जा जमाउने तथा वैचारिक बर्चस्व कायम राख्ने दाउमा छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली, पञ्चायती राष्ट्रवादका विचार र मूल्यहरूको निरन्तरता, उदारवाद र हुनेखानेका लागि स्थायी अमनचैन यसका अभीष्ट हुन् । मुठ्ठीभर सम्भ्रान्तहरूका लागि लोकतन्त्र र व्यापक उत्पीडित सिमान्तकृत समुदायका लागि तानाशाही- यही हो 'उदार तानाशाही'को रहस्य !
प|mान्समा चाल्र्स दे गाल सन् १९५८ मा दोस्रोपटक सत्तामा आउने बेलाको राजनीतिक अवस्था पनि अहिले हामीकहाँ जस्तै थियो । संविधान बन्नसकेको थिएन । संसदमा कम्युनिष्टहरू र समाजवादीहरूको बहुमत त थियो, तर उनीहरू दुवै एकआपसमा मिल्नुभन्दा अहिलेको नेपालका राजनीतिक दलहरूले जस्तै एकले अर्कालाई कमजोर पार्ने खेलमा लागेका थिए । एकातिर बुर्जुवाहरू कम्युनिष्टहरूले सत्ताकब्जा गर्न लागे भनेर हल्ला मच्चाइरहेका थिए भने अर्कातिर समाजवादीहरू पनि बरु दे गालको शासन खप्न तयार थिए, कम्युनिष्टहरूलाई सत्ता दिन तयार थिएनन् । परिणामस्वरुप संसदमै नभएका दे गाल सेना र सम्भ्रान्त वर्गको सहयोगमा संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । चौथो गणतन्त्रको अन्त गरेर पाँचौ गणतन्त्र या संविधान बनायो । अनिल शाहको परिभाषा मान्ने हो भने दे गाल सम्भवतः 'उदार' अधिनायकवादी शासक थिए, जो सन् १९६८ को मजदुर तथा विद्यार्थीहरूको आन्दोलनपछि विस्तारै राजनीतिमा असान्दर्भिक भएर अस्ताए ।
नेपालमा आज बुर्जुवा लोकतन्त्रवादीहरू, वामपन्थीहरू, कम्युनिष्टहरू र पहिचानवादीहरूबीच जुन रस्साकसी चलेको छ, त्यो त्यतिवेलाको प|mान्सको भन्दा खासै भिन्न छैन । कोही पनि एकले अर्कालाई 'स्पेस' दिने पक्षमा छैन, बरु एकअर्कालाई धारेहात लगाउनेमात्रै गरिरहेका छन् । शान्ति, विकास, रोजगारी र आर्थिक उन्नतिका अवसर दिने काम कुनै पनि सरकारले गरेका छैनन् । कतिसम्म भने आफू सरकारमा नभए त अर्कालाई कठालोमा समातेर लडाउने, बजेट ल्याउन नदिने, हिँड्न- चल्नै नदिने संस्कार बसेको छ । परिवर्तन रोक्न जे पनि गर्न तयार हुँदा जनता निराश हुँदै गएका छन् । निराशा असन्तुष्टिमा र
असन्तुष्टि संगठित प्रयासमा परिणत भयो भने त्यसले यात क्रान्ति निम्त्याउँछ या प्रतिक्रान्ति ।
अहिले सम्भ्रान्त वर्गलाई आफ्नो बेरोकटोक 'उन्नति' रोकिएको अनुभूति भइरहेको छ । ठीक यही बेला आर्थिक संकटले स्पेन जसरी नवनाजीहरूको लागि उर्वरथलो बन्दै गएको छ, त्यसरी नै नेपालका कम्युनिष्ट, लोकतन्त्रवादी र पहिचानवादीहरूको असहिष्णुताका कारण नवमहेन्द्रवादीहरूको लागि उर्वर बन्दै गएको छ । अचेल सुन्न थालिएको 'उदार तानाशाहको खोज' त्यसैको अभिव्यक्ति हो । लोकतन्त्रवादी, कम्युनिष्ट र वामपन्थी भएकोे दाबी गर्ने ठूलठूला पार्टीहरू र तिनका आसेपासेहरूचाहिं के सोच्दैछन् कुन्नि ?
प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक १६ ०९:०३
'उदार तानाशाह’ को वैचारिक स्रोत
टर्कीका सम्भ्रान्तहरूमा देखिनेे तानाशाही सरकारप्रतिको झुकावको चर्चा गर्दै एकजना राजनीतिक टिप्पणीकार ओर्हान कमालले लेखेका थिए- टर्कीमा जति धेरै पढे-लेखेको मान्छे भयो, त्यति नै ऊ नागरिक सरकारलाई सेना तथा नोकरशाहीको अभिभावकत्व चाहिन्छ भनेर वकालत गर्छ । अर्थात ऊ नागरिक शासनमाथि सैनिक छायाको खोजी गरिरहन्छ । यसको कारणको रूपमा उनले सन् १९६० मा भएको सैनिक विद्रोह र त्यसले स्थापित गरेको लोकतन्त्र विरोधी संस्कृतिलाई जिम्मेवार ठहर्याएका थिए । नेपालमा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूलाई आरोप लगाएर 'कू' गरेजस्तै भ्रष्टाचार र असक्षमताको आरोप लगाएर त्यतिबेला टर्कीका केही सैनिक जर्नेलहरूले निर्वाचनबाट आएका राष्ट्रपति सेलाल र प्रधानमन्त्री अदनानलाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएका थिए र केही मन्त्रीलाई फाँसीसमेत दिइएको थियो ।
त्यसपछि टर्कीको सत्तामा निरन्तर सेनाको बर्चस्व कायम रह्यो । ओर्हान भन्छन्- त्यहाँका शिक्षितहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास बढ्नु र सेना सर्वेसर्वा हो भन्ने मानसिकता बढ्नुको मुख्य कारण भने त्यहाँको शिक्षा प्रणाली नै हो । उनका अनुसार, 'प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै हामीलाई यस्तो शिक्षा दिइएको थियो, जसमा राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट हुन्छन्, सेनामात्रै भरपर्दो संस्था हो, सेनाले गरेको कू प्रगतिशील सैन्य अधिकारीहरूले गरेको क्रान्ति हो, जनता मूर्ख छन्, जो सही नेता र पार्टीलाई भोट दिन जान्दैनन् भनेर सिकाइएको हुन्थ्यो । म कानुनको स्नातक हुँ, कम्तीमा १० हजारपटक यस्तो पढियो होला, जसमा सन् '६० को कूपछि सेनाले बनाएको संविधानलाई प्रगतिशील भनिएको थियो ।' गत सोमबारको कान्तिपुरमा 'उदार तानाशाहको खोजी' शीर्षक आफ्नो लेखमा बैंकर्स अनिल शाहले नेपालमा पनि एउटा निर्वाचित उदार तानाशाह चाहिएको तर्क गर्दै मानिसहरूलाई तत्काल त्यस्तो तानाशाही स्थापना गर्ने प्रयास थाल्न आह्वान गरेका छन् । उनको अन्तिम वाक्यले भन्छ- यदि यस्तो प्रयास छिट्टै नगर्ने हो भने अनिर्वाचित तानशाह जन्मनेचाहिं निश्चित छ । समाजमा एकजना सुकिलो अनुहारको सबैले पत्याएको बौद्धिक र बैंकर्सको छवि बनाएका 'श्रीमान अनिल शाह'को यो भनाइ यत्तिकै लहडमा आएको होइन । यस पछाडिको अर्थ-राजनीतिक सन्दर्भ र टर्कीका सन्दर्भमा ओर्हान कमालले भनेजस्तो सांस्कृतिक आधार दुवै पृष्ठभूमि नेपालमा विद्यमान छ । यसलाई छिट्टै ध्वस्त नपार्ने हो भने अनिलले भनेजस्तो उदार -क्यामोपmल्याज गरिएको) या फासिस्ट -हाकाहाकी) अनुहारको तानाशाहको सामना गर्नुपर्ने खतरा छ ।
अहिले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सक्रिय नागरिकहरूको मुख्य हिस्सा पञ्चायतकालमा हुर्के-बढेको र पढेको तप्का हो । २०३६ देखि यताका क्रान्ति या जनआन्दोलनहरूको प्रमुख चालक शक्तिका रूपमा २०१७ सालको ठिक्क अगाडि या पछाडि जन्मेर त्यसयता विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढे-हुर्केको समूह भए पनि सामाजिक जीवनका विभिन्न तहमा सक्रिय प्रायः सबै मान्छेहरू यस्ता आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् । तिनीहरू यात राजाको तबेलामा दानापानी खाइरहका थिए या राजाको छायामा बसेर आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक संघ-संस्था, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा फौजी, गैरफौजी जागिर-नोकरीमा सक्रिय थिए । एउटा सीमित वर्गले त्यसबाट मज्जाले फाइदा पनि लिएको थियो । त्यो वर्ग र तप्का २०४६ को आन्दोलन र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट थियो, २०६३ को आन्दोलनप्रति असहमत थियो, त्यस अघिको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको त विरोधी हुने नै भयो ।
बहुदलीयकाल या पछिको गणतन्त्रकालमा त्यसले आफ्नो व्यापार-व्यवसाय या उन्नति तरक्कीका लागि अनेक प्रकारले राजनीतिक दलहरूसँग व्यक्तिगत सम्झौता, दान-दातव्य र लेनदेन गरेको भए पनि त्यसलाई यो अवधिमा भएको परिवर्तन पटक्कै मनपरेको थिएन । कता-कता जिल्ला र देहातका मैला-धैला, पुरानो सम्भ्रान्त वर्गसँग कुनै साइनो नभएका, बस-टेम्पो चढेर हिँड्ने, डेरा लिएर बस्ने र राम्रोसँग चम्चाले खान पनि नजान्ने, पान खाएर भित्तामा पिच्च थुक्ने र भात खाएर डकार्ने 'असभ्य'हरूको जमात सम्भ्रान्तहरूका लागि स्विकार्य थिएन । संविधानसभाको निर्वाचनबाट सभासद् हुन आएका बहुरंगी सर्वसाधारण मान्छेहरू त उनीहरूका निम्ति हाँसोका पात्र थिए ।
जब संविधानसभामा जानुअघि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मधेस, जनजाति, दलित आदिका नाममा अनेक थरीका शक्तिहरूले विस्तारै पुराना संसदवादीहरूलाई समेत विस्थापित गर्न थाले, अनि यो वर्ग नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको निकट हुने प्रयास गर्यो । उनीहरू कमसेकम २०४७ यताका वर्षमा सहरिया भएका थिए, खान-लाउन र गाडी चढ्न सिकेका थिए तथा विस्तारै तिनीहरूको वर्गोत्थान भएर यताकासँग नारिन मिल्ने भएका थिए । तर यो चार वर्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । तिनका प्रभाव, तिनका धम्की, तिनका अभिनय केहीले पनि सम्भ्रान्त वर्गका चाहनाहरूको संरक्षण गर्न सकेन । संघीयतामा नगई नहुने, त्यो पनि पहिचानसहितको भन्ने अवधारणा बलियो हुँदै गयो । साधन-स्रोतको पुनःवितरणको माग चर्कियो ।
पुराना सम्भ्रान्तहरूलाई लाग्यो- सबै 'मूर्खहरू' अधिकार चाहियो पो भन्दैछन् ! समाज असुरक्षित बन्दै गएको छ । औद्योगिक लगानीबाट प्रतिफलको आशा पनि उत्साहजनक छैन । मजदुरहरू हड्ताल गर्छन् । गुन्डा, डन, मजदुर युनियन, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, राजनीतिकर्मी सबै चन्दा, असुली, हप्तावारी या धम्कीका भरमा यही वर्गसँग पैसा निचोरेर बाँच्न पल्केका छन् । राजनीतिक दलहरू तिनैको संरक्षण गर्छन् । प्रहरी कानुन पालना गराउन असक्षम बन्दै गएको छ । विद्युत आपूर्ति, खानेपानीको व्यवस्था, डिजेल, पेट्रोलको निर्वाध र सहज आपूर्ति, रात्रि जीवनको सहजता, बन्द र हड्तालरहित समय, छुट्टी मनाउने पर्याप्त सुरक्षित गन्तव्य अहिलेको मध्यम वर्ग र सम्भ्रान्तहरूको रुचि हो । विश्व घुम्दा अरु विकसित देशमा त्यही उपलब्ध छ । यता यो वर्गसँग त्यसका लागि साधान छ, स्रोत छ र समय छ । तर देशभित्र त्यो सुविधा गायव छ । उसका लागि यो असह्य बन्दै गएको छ ।
यससँगै महेन्द्रकालमा -पछि पञ्चायत कालभर) हामीलाई दिइएको शिक्षाको सार यस्तो थियो- यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हो । थापा, बस्नेत, राणा लगायतका गोर्खाली भारदारहरूको राष्ट्रवादले जोगाएको हो । त्रिभुवनले प्रजातन्त्र ल्याइदिएका हुन् । महेन्द्र नभएको भए देश उहिल्यै भारतले खाइसक्थ्यो र दौरा-सुरुवाल र ढाका-टोपी हाम्रो पहिचान हो । राजा हाम्रा संरक्षक, पालक सबै हुन् । राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट छन्, विदेशी दलाल हुन् । दलहरू झगडा गर्छन्, विकास गर्दैनन् । नेपालमा प्रजातन्त्र धान्न सक्नेगरी मानिसहरू शिक्षित छैनन्, त्यसैले यहाँ प्रजातन्त्र फाप्दैन । नेपालीहरू मूर्ख छन्, त्यसैले यहाँ अनुशासन सिकाउन, विकास गराउन मान्छेहरूलाई लाठो लिएर काममा लगाउने शासन चाहिन्छ । ऐन-नियम पालना गर्न लगाउन पनि यस्तो शासनको खाँचो छ, जसको आलोचना गर्न नपाइयोस् । यस्तो मानसिकता नै नेपालका शासक वर्गमा रह्यो । यससँगै गोर्खालीहरूले स्थापित गरेको सत्तारुढ वर्गको भाषा, संस्कृति र राष्ट्रवादको बर्चस्वका अगाडि वैकल्पिक शक्ति, विचार र मूल्यहरूमाथि निरन्तर दमन गरियो । यसको परिणामलाई बीपी कोइरालाले समाजको भयानक नैतिक संकटका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।
यही राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जगमा समाजमा असल नागरिकको छवि बनाएका, 'सेलिबि्रटी'को रूपमा सर्वसाधारणले 'रोल मोडल' मानेका मानिसहरूको एउटा जत्थाले सुरुमा माओवादीले अधिनायकवाद ल्याउन खोज्यो भन्दै रामवरण यादवलाई प्रतीक बनाएर, कहिले जर्नेल कट्वालमाथि आशा थमाएर हल्ला बोल्यो । यही जमात संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुने बेलातिर आएर 'अखण्ड नेपाल'का पक्षमा सक्रिय बन्यो । -यिनी मध्येका कोही अहिले पनि विभिन्न पार्टीको छायामुनि नै छन् भने कोही स्वतन्त्र ।) यही जमातले सबै दल र तिनका नेताहरूलाई एउटै घानमा हालेर अयोग्य, ठग र देशविरोधी भएको निष्कर्ष निकाल्यो । अनि वैकल्पिक शक्तिको खोजीका लागि प्रयास थाल्यो । त्यसमा पर्याप्त साथ नपाएपछि यो जमात अहिले पनि महामहिम रामवरणलाई हारगुहार गर्ने र ०६२/६३ को जनआन्दोलनले थालेको राजनीतिक प्रक्रियालाई समाप्त पारेर एउटा नयाँ महेन्द्रलाई सत्ता सुम्पने, राज्यका नीतिहरू आफू अनुकूल बनाउने, साधन-स्रोतमाथि कब्जा जमाउने तथा वैचारिक बर्चस्व कायम राख्ने दाउमा छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली, पञ्चायती राष्ट्रवादका विचार र मूल्यहरूको निरन्तरता, उदारवाद र हुनेखानेका लागि स्थायी अमनचैन यसका अभीष्ट हुन् । मुठ्ठीभर सम्भ्रान्तहरूका लागि लोकतन्त्र र व्यापक उत्पीडित सिमान्तकृत समुदायका लागि तानाशाही- यही हो 'उदार तानाशाही'को रहस्य !
प|mान्समा चाल्र्स दे गाल सन् १९५८ मा दोस्रोपटक सत्तामा आउने बेलाको राजनीतिक अवस्था पनि अहिले हामीकहाँ जस्तै थियो । संविधान बन्नसकेको थिएन । संसदमा कम्युनिष्टहरू र समाजवादीहरूको बहुमत त थियो, तर उनीहरू दुवै एकआपसमा मिल्नुभन्दा अहिलेको नेपालका राजनीतिक दलहरूले जस्तै एकले अर्कालाई कमजोर पार्ने खेलमा लागेका थिए । एकातिर बुर्जुवाहरू कम्युनिष्टहरूले सत्ताकब्जा गर्न लागे भनेर हल्ला मच्चाइरहेका थिए भने अर्कातिर समाजवादीहरू पनि बरु दे गालको शासन खप्न तयार थिए, कम्युनिष्टहरूलाई सत्ता दिन तयार थिएनन् । परिणामस्वरुप संसदमै नभएका दे गाल सेना र सम्भ्रान्त वर्गको सहयोगमा संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । चौथो गणतन्त्रको अन्त गरेर पाँचौ गणतन्त्र या संविधान बनायो । अनिल शाहको परिभाषा मान्ने हो भने दे गाल सम्भवतः 'उदार' अधिनायकवादी शासक थिए, जो सन् १९६८ को मजदुर तथा विद्यार्थीहरूको आन्दोलनपछि विस्तारै राजनीतिमा असान्दर्भिक भएर अस्ताए ।
नेपालमा आज बुर्जुवा लोकतन्त्रवादीहरू, वामपन्थीहरू, कम्युनिष्टहरू र पहिचानवादीहरूबीच जुन रस्साकसी चलेको छ, त्यो त्यतिवेलाको प|mान्सको भन्दा खासै भिन्न छैन । कोही पनि एकले अर्कालाई 'स्पेस' दिने पक्षमा छैन, बरु एकअर्कालाई धारेहात लगाउनेमात्रै गरिरहेका छन् । शान्ति, विकास, रोजगारी र आर्थिक उन्नतिका अवसर दिने काम कुनै पनि सरकारले गरेका छैनन् । कतिसम्म भने आफू सरकारमा नभए त अर्कालाई कठालोमा समातेर लडाउने, बजेट ल्याउन नदिने, हिँड्न- चल्नै नदिने संस्कार बसेको छ । परिवर्तन रोक्न जे पनि गर्न तयार हुँदा जनता निराश हुँदै गएका छन् । निराशा असन्तुष्टिमा र
असन्तुष्टि संगठित प्रयासमा परिणत भयो भने त्यसले यात क्रान्ति निम्त्याउँछ या प्रतिक्रान्ति ।
अहिले सम्भ्रान्त वर्गलाई आफ्नो बेरोकटोक 'उन्नति' रोकिएको अनुभूति भइरहेको छ । ठीक यही बेला आर्थिक संकटले स्पेन जसरी नवनाजीहरूको लागि उर्वरथलो बन्दै गएको छ, त्यसरी नै नेपालका कम्युनिष्ट, लोकतन्त्रवादी र पहिचानवादीहरूको असहिष्णुताका कारण नवमहेन्द्रवादीहरूको लागि उर्वर बन्दै गएको छ । अचेल सुन्न थालिएको 'उदार तानाशाहको खोज' त्यसैको अभिव्यक्ति हो । लोकतन्त्रवादी, कम्युनिष्ट र वामपन्थी भएकोे दाबी गर्ने ठूलठूला पार्टीहरू र तिनका आसेपासेहरूचाहिं के सोच्दैछन् कुन्नि ?
प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक १६ ०९:०३
No comments:
Post a Comment