ओलीलाई चिनभ्रमणले पार्ने अप्ठ्यारो
(AI generated picture)
यही अगष्ट ३१ र सेप्टेम्वर १ मा साङ्घाई सहयोग परिषदको शिखर सम्मेलन चिनको राजधानी नजिक रहेको शहर तियानचिनमा हुन लागेको छ । चिनको शक्ति उदय हुँदै गएको र विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता अनेक संगठनहरु बन्दै गएका छन् जसको अन्तर्यमा युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्चश्व रहेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेतृत्व गरेको विश्वको आर्थिक राजनीतिक प्रणालीका विकल्पमा अरु शक्तिको निर्माण गर्नु रहेको छ । रुस, भारत र चिन जस्ता शक्तिहरु यसमा सक्रिय रहेको र यसले मुलत एशियाली देशहरुको शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले पनि नेपालका लागि यो संगठनमा सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको छ । डायलग पार्टनरका रुपमा यसपालि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसमा सहभागिता जनाउन जाने भएका छन् । यसमा सहभागिता जनाउन जाने निर्णय गरेर नेपालले यस्ता मञ्चहरु मार्फत आफ्नो कुटनीतिक संलग्नता र सक्रियता देखाउने मौकाको उपयोग गर्नेछ ।
तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारत र चीनले लिपुलेकको बाटो व्यापार गर्न गरेको सहमतिले भ्रमणलाई अप्ठेरो पारिदिएको छ । चिनले, सेप्टेम्वर ३ मा पेइचिङमा जापान विरोधी युद्धमा भएको विजयको ८० वर्षको वर्षगाँठ मनाउन लागेको छ । त्यसमा सहभागिताका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएको छ । यी दुवै सन्दर्भ नेपालको कुटनीतिका महत्वपूर्ण परिक्षणका विषय बन्नेछन् ।
पहिलो, चीन र भारतका बीच भएको सहमतिले नेपालको सार्वभौम अखण्डतामा चुनौती दिन्छ तथा नेपालको भूभागमा भारतको स्वामित्वलाई चिनले स्विकार गरेको जस्तो सन्देश दिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले चिनसँग दृढ अडान लिनु र उसलाई भारतसंग गरिएको सहमतिले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिन खोजेको बारे सुचित गराउनु, कुटनीतिक शैली अप्नाउँदै नेपाललाई नहेप्न चुनौती दिनु आवस्यक छ । दुइ देशका बीच यस्तो असमझ्दारी भएको समयमा प्रधानमन्त्री आफै चिन जानु र त्यहाँका औपचारिक समारोहमा सहभागिता जनाउनु कुटनीतिका दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन । कमसेकम प्रधानमन्त्री जानु अगाडी दुइ देशका बीच यसबारे आन्तरिक रुपमा सहमति कायम गरेको या सम्वाद भएको हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ ।
दोस्रो प्रसंगमा पनि नेपाल अप्ठेरो अवस्थामा पर्ने सम्भावना छ । जापान नेपालको निकै महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो र उससँगको नेपालको सम्बन्ध सुमधुर नै रहि आएको छ । विश्व शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले पनि नेपालले जापानसँगको सम्बन्धलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नोपलका प्रधानमन्त्रीले चिनले आयोजना गर्ने समारोह, जुन प्रत्यक्ष रुपमा जापानलाई इतिहासका गल्तीप्रति पश्चाताप गराउने उद्देश्यले प्रेरित छन्, सभागिता जनाउनु अगाडी निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने विषय हो । कमसेकम यस्तो समारोहमा जानु अगाडी जापानलाई विश्वासमा लिनु जरुरी हुन्छ ।
जे भएपनि, एससिओ शिखरसम्मेलनमा जानु चैं नेपालको लागि अवसर हो र यसबाट फाइदा लिने र पूर्ण सदस्य बन्नेबारे नेपालले अहिले नै पहल गर्नु जरुरी छ ।
आसा गरौं निर्णय गर्नु अगाडी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट् मन्त्रालयले यसबारे गृहकार्य गरेका छन् ।
Comments
Post a Comment