राई, महतो, चौधरी र मनाङे

आमनिर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएर एक महिना बितिसकेको छ । यसबीच सार्वजनिक वृत्तको बहसलाई वाम गठबन्धनको बहुमत, कांग्रेसको पराजय, समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्ने विषय, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र एमाले माओवादी एकताका विषयले प्रभावित गरिरहे । स्वाभाविक हो, ठूला मानिने कार्यसूचीले साना विषयलाई किनारामा धकेल्छन् या छायामा पार्छन् ।

निर्वाचनमा व्यक्त जनमतको खण्डीकृत व्याख्यातिर कमैको ध्यान गएको देखिन्छ । अन्य पक्षबारे अन्यत्रै बहस होला तर केही त्यस्ता परिणाम छन्, जसलाई यतिवेलै चर्चा नगरे नेपाली राजनीतिमा केही खास पक्षले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावबारे ध्यान नपुग्न सक्छ । दीपक मनाङे, रेशम चौधरी, अशोक राई र राजेन्द्र महतोले पाएको मत या समर्थनको स्तरले केही हदसम्म हाम्रो राजनीतिको भावी दिशालाई प्रभावित गर्नेछन् । यसपटकको निर्वाचनमा यी चारजना उम्मेदवारले ल्याएको मत र पाएको समर्थनले दिने संकेतबारे यहाँ केही टिप्पणी गर्न लागिएको हो ।

वर्चस्वशाली बहस
नेपालको समकालीन राजनीतिक मनोविज्ञानलाई पहिचान पक्षधर र विरोधी राजनीतिले धेरै हदसम्म प्रभावित गरेको छ । यस्तो प्रभाव माओवादी जनयुद्धका क्रममा उनीहरूले घोषणा गरेको जातीय पहिचानयुक्त प्रदेश सरकारको घोषणा, ०५८ वरपरदेखि सरकारी जागिर तथा मेडिकल शिक्षा, इन्जिनियरिङको अध्ययन तथा केही सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायतलाई दिन थालिएको आरक्षण, ०६३ मा थालिएको मधेस आन्दोलन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको निर्वाचन प्रणालीसमेतका आधारमा पहिलो संविधानसभामा पहिचान पक्षधर शक्तिको ठूलो उपस्थितिले आफ्नो वर्चस्व गुम्ने डर पालेको परम्परागत सत्ताधारी समूहको प्रतिक्रियासँगै बढेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघिसम्म कतिपय अखण्डवादी र हिन्दूधर्मलाई राज्य धर्म बनाउनेको दबाब रहेको सो बहसको वर्चस्व निर्वाचनमा पहिचान पक्षधरको पराजयसँगै केही मत्थर भएको थियो । तर, संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थारूहरूले जनाएको मुखर विरोधसँगै त्यो मनोविज्ञान फेरि जाग्यो र हरकोही सीमान्तीकृतका आवाजलाई दमन गर्ने तहसम्म विकास भयो । यसलाई भारतीय नाकाबन्दीले थप मलजल गर्न सहयोग गर्‍यो । भारतको विरोध गर्दा आफ्नो देशको जनसंख्याको एउटा हिस्सामाथि परम्परादेखि भइरहेको दमन र उत्पीडनलाई न्यायोचित ठहर्‍याउने सामाजिक फासीवादी चिन्तनले निकै हदसम्म बढावा पाएको थियो । यसलाई सत्तामा रहेका–नरहेका केही राजनीतिक दलले संरक्षण दिए । त्यस क्रममा परम्परागत सत्तारुढ वर्ग र पहाडे राष्ट्रवादको प्रभावमा रहेको इन्टेलिजेन्सिया, मूलधारको सञ्चारका साधन र सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव जमाएको अन्धभक्त लठैतको ठूलो जमातले अधिकार र पहिचानका सबै मागलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष राष्ट्रिय एकताविरोधी र विखण्डनकारी घोषणा गर्न सम्पूर्ण तागत लगाएको थियो । पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत पक्ष किनारामा बसेर झिनो स्वरमा प्रतिरोध गरिरहेको थियो, जसलाई संविधान निर्माणपछिको राजनीतिक डिस्कोर्सले झन्डै चिहानतिर धकेलिदियो ।

काठमाडौंका डबली र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारको प्रभावलाई समग्र जनमतको प्रतिनिधित्व मान्ने हो भने देशको राजनीतिमा देखिने निष्कर्ष यी थिए– मधेसी राजनीतिलाई जनसमर्थन छैन, टीकापुर घटनाका लागि थारूहरू र तिनलाई उचाल्ने राजनीतिक शक्ति जिम्मेवार छन् र तेस्रो चाहिँ नेपालमा पहिचानजन्य राजनीतिको भविष्य छैन । यी तीन पक्षलाई निर्वाचन परिणामसँग भिडाएर जाँची हेर्दा भने केही मिश्रित दृश्य देखा पर्छन् । अशोक राई संघीय समाजवादी फोरमबाट उम्मेदवार थिए । धरानबाट उठेका उनलाई कांग्रेसको पनि समर्थन थियो । उनी पहिचानको राजनीतिलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा लाग्दा एमालेबाट झन्डै खेदिएपछि संघीय समाजवादी पार्टी खोलेर राजनीतिमा लागे । पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद भए । उनका अरू चारजना सहकर्मी पनि संविधानसभामा पुगे ।

तर, यसपटक धरानको जनजातिबहुल क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा र कांग्रेसको समर्थन प्राप्त गर्दा पनि अशोक राई वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवारभन्दा झन्डै आधा मत ल्याएर पराजित भए । जनजाति क्षेत्रमा संघीय समाजवादी फोरमले ल्याएको मत हेर्दा कमसेकम अशोक राईले जुन राजनीतिका लागि एमाले त्यागेका थिए, त्यसलाई स्वयं जनजातिले अस्वीकार गरिदिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । यो काठमाडाैँको वर्चस्वशाली समूहले निर्माण गरेको डिस्कोर्सको प्रभावसँग ठ्याक्कै मेल खाने नतिजा हो ।

भर्चुअल जनमत
संविधान निर्माणका समयमा भएको मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीसँगै काठमाडाैँमा राजपा नेता राजेन्द्र महतोलाई झन्डै देश टुक्र्याउने भिलेन बनाइएको थियो । उनलाई गाली गरिन्थ्यो, हेपिन्थ्यो र नानावली नाम दिएर लखेटिन्थ्यो । एक समय त एकातिर एमाले अध्यक्ष ओली अर्कोतिर राजेन्द्र महतोबीच हिरो र भिलेनजस्तो वाक्युद्ध हुन्थ्यो, ताली र गाली हुन्थ्यो । तर, यसपालिको निर्वाचनमा सर्लाहीका राजेन्द्र महतोले धनुषा पुगेर कांग्रेसका हेभिवेट उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जनकपुरमा राजपाले वर्चस्व स्थापित गरेको थियो । यसपालि पनि राजपाले नै राम्रो गर्‍यो र राजेन्द्र महतो विजयी भए । अर्थात् काठमाडाैँमा जसलाई भिलेन बनाउन अनेक समय र बुद्धि लगानी भएको थियो, त्यसैलाई जनकपुरमा सम्मान मिल्यो र ऊ त्यहाँबाट हिरो बनेर आयो । मधेस राजनीतिबारे काठमाडांैको भर्चुअल जनमतले जस्तो कथ्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थियो, त्यसलाई मधेसी जनमतले अस्वीकार गर्‍यो ।

टीकापुरसमेत पर्ने कैलालीको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा टीकापुर काण्डका लागि राज्यले दोषी ठहर्‍याएका र पहाडे बहसमा भिलेन बनाइएका रेशम चौधरीले आफ्ना सबै प्रतिद्वन्द्वीले पाएको कुल मतभन्दा बढी मत ल्याएर संसद्को निर्वाचन जिते । राजपाका उम्मेदवार बनेका चौधरीलाई पछि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले कानुनी उल्झन देखाउँदै सांसदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरे पनि चौधरी आफ्नो क्षेत्रका जनताबाट निर्वाचित भए अर्थात् जनताको तर्फबाट प्रमाणपत्र त लिई नै सके । बाँकी जे गरिँदै छ, त्यो जालझेल मात्र हो र प्राविधिक उल्झन मात्र हो । अर्थात् जे–जे काठमाडाैँमा देखिन्छ, जेलाई पहाडे राष्ट्रवादले अस्वीकार गरेको छ, त्यसलाई जनमतले हिन्दी भाषाको सहारा लिँदा ‘मुहँतोड’ जवाफ दिएको छ । थारूहरूमाथि ज्यादती भएको छ र उनीहरूका पीडा सुन भन्ने योभन्दा ठूलो आवाज अरू के हुन सक्छ र ?

अपराधलाई स्वीकृति
राजनीतिलाई समाजवादको सुन्दर फ्रेम लगाएर जनतासमक्ष बेच्न कस्सिएका हाम्रा राजनीतिक दलले विगतमा झैँ यसपालि पनि कर्पोेरेट स्वार्थदेखि गुन्डा र डनसम्मको हित रक्षा गर्ने परम्परालाई कायमै राखे । त्यस क्रममा कांग्रेसले विनोद चौधरी र गणेश लामालाई भित्राएर टिकट दियो । केही समय त विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री हुने सपनासमेत देखे र नेपालको समग्र समृद्धिको योजना विनोद चौधरीसँग मात्र भएको दाबी गरे । तर, जनमतले के देखायो भने चौधरीको हवाई दाबीलाई जनताले अनुमोदन गरेनन् । गणेश लामाले भने वामपन्थी गठबन्धनको हावाहुरीको सामना गर्न नसकेर पराजय व्यहोरे ।

उता एमालेले पनि यस्तो हितको सुरक्षा गर्न दुगड घरानाका अगुवा मोतीलाल दुगड र दीपक मनाङेलाई काखी च्याप्यो । दीपक मनाङेलाई नाटकीय समर्थन गर्न पुगेको एमालेको योजना सफल भयो र मनाङेले मनाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचन जिते । सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबाट उनको पद धरापमा परेकोे भए पनि मनाङका मतदाताले उनलाई मत दिएर जिताएकै हुन् । काठमाडौंको बौद्धिक बहस, सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भएको नकारात्मक प्रचारपछि एमाले उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार बनाउन हच्केको थियो, तर मतदाताले भने कुनै द्विविधा नराखी मत दिए । मनाङको निर्वाचनमा जुन विधि अपनाएर दीपक उर्फ राजीव गुरुङले निर्वाचन जिते, त्यही विधि हार्नेहरू या यसअघि जित्नेहरूले पनि अपनाउने गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भर्चुअल जनमत निर्माता या इन्टेलिजेन्सियाको मत जे–जस्तो भए पनि त्यसले न एमालेलाई उनको समर्थन गर्नबाट रोक्न सक्यो, न मनाङका मतदाता प्रभावित भए ।

नयाँ बहसको माग
यसरी हेर्दा यसपटकको निर्वाचनले दिएको संकेतका केही पक्षमाथि आगामी दिनमा राजनीतिक या प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो हो, काठमाडौं या परम्परागत सत्तारुढ पहाडे समुदायले मात्र नेपालको जनमतलाई अन्तिम प्रभाव पार्न सक्दैन । दोस्रो हो, मधेसी जनता र काठमाडाैँका शासकबीच एउटा दूरी छ, जसलाई मेटाउन अब राजेन्द्र महतो या उपेन्द्र यादवले होइन, एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायतले प्रयास गर्नुपर्छ । तेस्रो हो, रेशम चौधरीमार्फत थारूहरूले वर्तमान राजनीतिक बन्दोबस्तीप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै, थारूहरूमाथि अहिलेसम्म पहाडे समुदायले गरेको थिचोमिचोविरुद्ध शान्तिपूर्ण विद्रोह गरेका छन् । ती आवाज सुन र त्यसलाई सम्बोधन गर । चौथो हो, हाम्रो नेतृत्व अझै पनि सम्यक् दृष्टिको छैन । उसले सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्ने चरित्र या विचार र सिद्धान्त था वास्तविक व्यवहारबीच आनका तान भिन्नता छ ।

चरम कर्पोरेट स्वार्थ र डनगिरीलाई वैधानिकता दिन सहज रूपमा तयार हुनेहरूले समाजलाई बेथितितिर लाने र अर्थराजनीतिक रूपमा देशले खोजेको परिवर्तनलाई केही सीमित घरानाको स्वार्थमा बेच्ने खतरा छ । र, सबैभन्दा खतरा त जनमत निर्माता तथ्य, ऐतिहासिकता र सामाजिक विभेद तथा विविधताका सूचकका आधारमा होइन, भावना र आवेगमा विचार बनाउँछन् र जबर्जस्त त्यसलाई समाजबाट स्वीकृत गराउन चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । त्यसले समाजको वास्तविक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

हाम्रो सोच्ने तरिका र समाजलाई बुझ्ने सूचना तथा ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउन जरुरी छ, जसले राजीव गुरुङ र रेशम चौधरीबीचको भिन्नता छुट्याउन सकोस् । अशोक राईलाई दुर्घटित हुनबाट रोक्न र राजेन्द्र महतोको अति खलनायकीकरणबाट बच्न सकियोस् । कर्पोरेट स्वार्थका विपक्षमा त सायद अहिले नै काठमाडाैँले बोल्ने आँट गर्दैन होला । तर, समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण र धेरै खोकिएको शब्द समृद्धिका लागि यस्तो स्वार्थको विरोध मुख्य सर्त बन्दै गएको छ।

माघ ०४, २०७४, Nayapatrika.