जनवरी १२, २०१६ मा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा विख्यात नवअनुदारवादी चिन्तक फ्रन्सिस फुकुयामाले कसरी आउने समयमा विश्वमा दुइटा विकास मोडलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ भन्नेबारे एउटा विचारोत्तेजक टिप्पणी गरेका छन् । चिनियाँ मोडलको निर्यात शीर्षक दिइएको लेखमा अहिले एकातिर चिनियाँ मोडल र अर्कोतिर अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमा विकास मोडलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै गरेको भन्दै कुन मोडल टिक्ने हो, चिनियाँ मोडल कि उही पश्चिमा मोडल भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने वेला नभएको उनको ठम्याइ छ । बाहिर प्रचार नगरिए पनि यो प्रतिस्पर्धा भित्रभित्रै अनुभव गरिएको परिघटना भएको फुकुयामाको ठम्याइ छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति भएपछि सी जिन पिङले लिएको एक भेग एक सडक (पूर्वी एसिया, दक्षिण एसियासहित मध्यएसियाली देश, इरान, मस्को, पोल्यान्ड हुँदै युरोप जाने सिल्क रोड) तथा मेरिटाइम सिल्क रुट (चीनलाई हिन्द महासागर हुँदै अरब सागर भूमध्य सागरसम्म जोड्ने) वाला नीतिले दक्षिण एसिया, दक्षिण तथा पूर्वी एसिया र मध्यएसियालाई मस्को पोल्यान्ड हुँदै घुमाएर भूमध्य सागरसम्म यातायात सञ्जालमा जोड्ने, ती देशमा आफ्नो उद्योगको स्थानान्तरण गर्दै आफ्नो देशका उत्पादनको माग बढाउने, निर्यातमुखी विकासबाट उपभोगमुखी विकासमा र पर्यावरणीय दृष्टिले दिगो विकासमा जाने यात्रामा अरूलाई पनि साथ लिने चिनियाँ नीतिले अविकसित देशको औद्योगिक विकास गर्नेछ भन्ने उनको अनुमान छ । पश्चिमाहरूले स्वास्थ्य, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका पक्षमा गरेका लगानीले ती देशको आर्थिक विकास नभएकाले आर्थिक विकास गर्ने खालको चिनियाँ मोडल अब बढी प्रभावकारी बन्दै गएर विश्वमा चिनियाँ राजनीतिक मोडलले वैधानिकता हासिल गर्नसक्ने अनुमान पनि उनले गरेका छन् ।
फुकुयामाको यो विश्लेषण केबल चीन र पश्चिमा देशको प्रतिस्पर्धाको आँकलन मात्र भने अवश्य होइन । आर्थिक विकासका अनेक प्रयास र हल्लाका बाबजुद सीमित परिवार या सीमित घराना मात्र अत्यधिक धनी बन्ने तर आमजनता गरिबीमा नै रहन बाध्य हुने खालको आर्थिक विकासको अहिलेसम्मको अभ्यासले बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक जडता सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसलाई छल्न या त्यो अविकासको दुष्चक्रलाई चिर्न व्यापक रूपमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । तर, पश्चिमा मोडलले यस्तो खालको लगानीभन्दा आफ्ना उत्पादित सामानको बजारका रूपमा मात्र अविकसित देशलाई लिने गरेको सन्दर्भमा चीनको मोडलले अहिलेसम्मको पश्चिमाहरूको विचारधारात्मक वर्चस्वमाथि गम्भीर चुनौती ल्याउने फुकुयामाको ठम्याइ हो । अर्थात्, जो धनी छ, सम्पन्न छ र शक्तिशाली छ त्यसको वर्चस्व त रहन्छ नै तर जसले आफ्ना आर्थिक विकासका प्रतिफल, आफ्ना स्वार्थ अरूसँग सेयर गर्छ, त्यसले नै अन्तत: अरूको विश्वास पनि जित्छ भनेर मान्ने हो भने फुकुयामाको भनाइबाट एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ : अहिलेकै अवस्थाको निरन्तरता रह्यो भने पश्चिमाहरूको विकास मोडलको ठाउँ चिनियाँ विकास मोडलले लिनेछ । चिनियाँ विकास मोडल भनेको पूर्वाधारहरूको विकास विस्तार गरेर छोपिएका अनन्त आर्थिक सम्भावनाको खोजी गर्नु हो । एकपटक सबैलाई समान अधिकार र हैसियत दिने आइरन राइस बाउल सिस्टममा पुगेर पुँजीवादी नवउदारवादमा पुगेको चीनले अहिले भने बिस्तारै वितरणको प्रक्रियाका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका सिद्धान्त, प्रकारान्तर बजार समाजवादको मिश्रित व्यवस्थातिर लम्कँदै गरेको छ । पहिले उत्पादन वृद्धि, पछि वितरण र सामाजिक न्याय । यही हो चिनियाँ मोडल, जहाँ जनताको आर्थिक सामाजिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्छ । तर, आमजनतालाई त्यस प्रक्रियामा सामेल हुने अवसरहरू अत्यन्त सीमित छन् ।
अमेरिकी मोडलको विषयमा हामी सबै सचेत नै छौँ । अहिले दुनियाँमा आर्थिक असमानताले जसरी सुरसाको मुखझैँ विशाल बनेर संसारलाई निल्दै छ, त्यसको मुख्य कारक पनि त्यही हो । यतिवेलै विश्वमा ६२ जना धनकुवेरहरूको हातमा रहेको सम्पत्ति र विश्वको आधा जनसंख्याले सम्पत्तिमा ओगटेको हिस्सा उस्तै छ । यही असमानतापूर्ण विकासको पुँजीवादी नियमले केन्द्र र वृत्त, महानगर गाउँ, सहर र मोफसल, सम्पन्न देश र गरिब देशबीच खाडल बढाउँछ । हरेक वृत्तबाट, हरेक गाउँबाट, हरेक मोफसलबाट र हरेक विपन्न देशबाट उनीहरूको आर्जन चुसेर जुकाझैँ महानगर, सहर, सम्पन्न देश र केन्द्रहरू ढाडिन्छन् । यी सहर, यी सम्पन्न देश, यी महानगर र यी केन्द्रभित्र एउटा ब्ल्याक होलझैँ धनकुवेरहरूको दुनियाँ बस्छ, जसले विशाल वर्गीय खाडल निर्माण गर्छ । यस्तो वर्ग विभाजनको पिँधमा पर्नेहरू, श्रमजीवीहरू, सीमान्तहरू राम्ररी पुगिसरी आउने गरी खान, लाउन या उपभोगका सामग्री खरिद गर्न सक्दैनन् अनि ती केन्द्रमा पनि संकट
उत्पन्न हुन्छ ।
यस्तो संकट अहिलेको दुनियाँमा वामपन्थी सरकारहरू भएका भेनेजुएला या ब्राजिलमा मात्र होइन, बरु युरोप र अमेरिकाका कथित अनुदारवादी, अनुदारवादी शासक, समाजवादी र डेमोक्र्याटिकहरू या चीनका साम्यवादी अथवा जापानका उग्र राष्ट्रवादी सरकार भएका ठाउँमा पनि महसुस गरिएको छ । यो विस्तार हुँदै छ र त्यसबाट मुक्त हुन अपनाइएका मोडल पनि भिन्न छन् । यहीँनेर चीनको मोडलको कुरा पनि आउँछ । चिनियाँहरूले संकट झेल्न आफ्ना जनताको क्रयशक्ति बढाउने वितरणमुखी बाटो लिए, अरूले भने अर्थतन्त्रमा पैसा ओइर्याउने, धनाढ्य र बैंकहरूलाई पोस्ने बाटो लिए । यसले विश्वमा विचारधारात्मक धु्रवीकरण पनि बढाइदियो । यसको चिन्ता फुकुयामाको उक्त आलेखमा पनि झल्किन्छ ।
फुकुयामाको यो लेखको अर्को र मुख्य विशेषता भने एकजना साम्यवादविरोधी, एकजना एउटै मात्र पुँजीवादको भविष्य देखेर इतिहासको अन्त्य भनेर घोषणा गर्ने विद्वान्को विचारमा आएको यो परिवर्तन नै हो ।
यहीबीच अहिले दुनियाँभर फेरि विचारधाराबीच तिख्खर द्वन्द्व सुरु भएको छ । बीसौँ शताब्दीभरि विश्वलाई हल्लाएको साम्यवाद र पुँजीवादबीच मुखर द्वन्द्व अब परम्परागत पुँजीवाद र समाजवादी मूल्यबीच हुन थालेको छ । यस्तो समाजवादी खेमामा भने युरोपेली समाजवादीहरू, कोर्विनको नेतृत्वको बेलायती लेबर र भर्खर–भर्खर अमेरिकी राजनीतिमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति दर्ता गराएका बर्नी स्यान्डरसहित रङरङका वामपन्थी, कम्युनिस्टहरू र र्याडिकलहरू पर्छन् ।
यीमध्ये सनातन वामपन्थीमाथि पश्चिमा कर्पोरेट हाउस र तिनका रक्षक स्थायी सत्ता खनिन्छन् र र्याडिकल सत्ता या विचारलाई भुत्ते बनाएर या कमजोर बनाएर मात्र थकाइ मार्छन् । यो त हालै ग्रिसका वामपन्थी र सिप्रासको हविगतले पनि बुझिन्छ । तर, कोर्विन तथा स्यान्डर्स जस्ता समाजवादी वामपन्थीलाई पनि उत्तिकै खेदिन्छ । स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी बिमा प्रणालीमा गर्न खोजिएको सुधारका लागि बाराक ओबामालाई समाजवादी भएर अपराध गरेको भन्दै आरोप लागाउने अमेरिकी धनाढ्यहरू स्यान्डर्स जस्ता घोषित समाजवादीलाई देखिसहन्नन् भन्ने पनि प्रस्टै छ । तर, परिणाम के हुनेछ भन्ने भन्दा पनि अहिले देखिएको यथार्थ हो कि विश्वको जनमत, केन्द्रहरू या महानगरहरूतिर समेत सीमान्ततिर धकेलिएको वर्ग र धनकुवेरबीच विभाजित छ । यो सिद्धान्त र विचारधाराहरूको तहमा उठेको छ । अर्थात्, हामीले खोजेको विकास, आर्थिक वृद्धि र समतामूलक समृद्धिको प्राप्तिका सन्दर्भमा विश्वभर विचारधारात्मक संघर्ष छन् । यो पनि भन्न मिल्छ विकासको प्रश्न राजनीतिक हो, यो कुनै खास विचारधाराबाट निर्देशित या प्रभावित हुन्छ ।
त्यस्ता विचारधाराको मुख्य धु्रव परम्परागत उदारवाद र साम्यवादी माक्र्सवादी धुरीमा विभाजित छ । यद्यपि, यी प्रतिधु्रवहरूका बीचमा अनेक साना–साना दक्षिणतिर नजिक हुने या उत्तरतिर निकट हुने भंगला छन् । जेसुकै भने पनि आर्थिक विकासलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिले हो, त्यस्तो राजनीति विचार र सिद्धान्त निरपेक्ष हुनै सक्दैन, विचारलाई व्यवहारमा लाने जनसमर्थन प्राप्त गरी सरकार चलाउने दलहरूले हो । बाँकी कामको मुख्य पक्ष भने विकास, वृद्धि र वितरणलाई नियमन गर्ने प्रभावशाली संस्था या इन्स्टिच्युसनहरू हुन् । बेलायतका कोर्विन या अमेरिकी स्यान्डर्स इन्स्टिच्युसनहरूलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचनमा मत मागिरहेका छन् । चीनमा एकदलीय व्यवस्था छ । तर, त्यहाँको नेतृत्वमा पुग्न, त्यसलाई वैधानिकता दिन र आफ्ना कार्यसूची लागू गर्न प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको समर्थन र साथ चाहिन्छ । चिनियाँहरू अहिले चाहिँ सेवा प्रवाहलाई या सरकारले गर्ने काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक इन्स्टिच्युटहरूको शृंखला निर्माण गर्न सफल भइरहेका देखिन्छन् । त्यसैका बलमा उनीहरू विश्वमा पश्चिमा मूल्य, विकास मोडल र विचारधारालाई सुस्तरी र दरिलोसँग चुनौती दिइरहेका छन् ।
दुर्भाग्यको कुरा नेपालमा पछिल्लो समय आर्थिक विकास या वृद्धिको प्रश्नलाई गैरराजनीतिक बनाउन केही व्यक्ति र केही शक्तिसमेत कन्धनी कसेर लागिरहेका छन् । यस्तो प्रयास गर्ने र राजनीतिलाई घृणा गर्न सिकाएर विकासको कुहिरो उडाउने प्रयासमा पछिल्लो समय भने डा. बाबुराम भट्टराईलगायत केही अनुहार सक्रिय देखिएका छन् । यसको सामान्य उदाहरण पोखरामा गतसाता भएको साहित्य मेलामा देख्न सकिन्थ्यो । त्यहाँ विकासको प्रश्नलाई लिएर तीनवटा सेसनमा बहस भएका थिए । युवानेताहरू योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी, नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई, गगन थापा, पूर्वमुख्य–सचिव लीलामणि पौडेल, रवीन्द्र मिश्र र स्वर्णीम वाग्ले, प्रा. सूर्य आचार्यलगायत अनुहार यो बहसमा सामेल थिए । यसमध्ये खासगरी भट्टराई, मिश्र र पौडेलका विचार पूर्णत: विचारधारा शून्यताका सिकार देखिन्थे । उनीहरूलाई लाग्दो रहेछ अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै फलाना–फलाना नेताहरू हुन् । यी नेताले विकास हुँदैन । किनभने विकास गर्नका लागि असल नियत भएको, ढंग भएको, पढेलेखेको र अनुभव भएको मान्छे चाहिन्छ । उहिले पञ्चायतकालमा यस्तै सुनिन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्था त ठीक हो, राजाको नियत पनि राम्रो हो, विकास गर्न कति मरिमेटेका छन् । उनको काम गर्ने व्यक्ति या पञ्चहरू नै ठीक भएनन् । बाबुराम भट्टराईले त आफ्नो विचार र आफ्नो टिममा रहेका अनुभवी व्यक्तिहरूले मात्रै विकास गर्नसक्ने भन्दै पाँच वर्ष राज्य चलाउन दिन मतसमेत माग्न भ्याए ।
दु:खलाग्दो कुरा के भने कसैले पनि विचारधाराका कुरा गरेनन्, विकासको मोडलेको कुरा गरेनन्, जनताको अधिकार, सबैलाई विकासमा सामेल गराउने, जनताको सहभागिता निश्चित गर्ने कुरा गरेनन् र मूल कुरा विचार, मोडल र त्यसलाई प्राप्त गर्ने इन्स्टिच्युसन्सहरूको आवश्यकताबारे कुरा गरेनन् । पञ्चायतको बचाउमा व्यक्तिलाई दोष दिनेहरू जस्तै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न यिनीहरूले अहिलेका नेता र कर्मचारी खराब भएको भन्ने अराजनीतिक कुराबाहेक केही गरेनन् । विश्वमा विकास मोडलका बारेमा फुकुयामाका चिन्ता, कोर्विन र स्यान्डर्सहरू, सी जिन पिङ र सिप्रासहरू हाम्रो बहसमा विषय नै पो बनेनन् गाँठे ! तिनले कार्यक्रम उद्घाटनका वेला प्रोफेसर शर्माले आफ्नो ‘कि नोट स्पिच’मा व्यक्त विचारमा घोत्लिन पनि किन आवश्यक नदेखेका होलान् हँ ?
फुकुयामाको यो विश्लेषण केबल चीन र पश्चिमा देशको प्रतिस्पर्धाको आँकलन मात्र भने अवश्य होइन । आर्थिक विकासका अनेक प्रयास र हल्लाका बाबजुद सीमित परिवार या सीमित घराना मात्र अत्यधिक धनी बन्ने तर आमजनता गरिबीमा नै रहन बाध्य हुने खालको आर्थिक विकासको अहिलेसम्मको अभ्यासले बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक जडता सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसलाई छल्न या त्यो अविकासको दुष्चक्रलाई चिर्न व्यापक रूपमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । तर, पश्चिमा मोडलले यस्तो खालको लगानीभन्दा आफ्ना उत्पादित सामानको बजारका रूपमा मात्र अविकसित देशलाई लिने गरेको सन्दर्भमा चीनको मोडलले अहिलेसम्मको पश्चिमाहरूको विचारधारात्मक वर्चस्वमाथि गम्भीर चुनौती ल्याउने फुकुयामाको ठम्याइ हो । अर्थात्, जो धनी छ, सम्पन्न छ र शक्तिशाली छ त्यसको वर्चस्व त रहन्छ नै तर जसले आफ्ना आर्थिक विकासका प्रतिफल, आफ्ना स्वार्थ अरूसँग सेयर गर्छ, त्यसले नै अन्तत: अरूको विश्वास पनि जित्छ भनेर मान्ने हो भने फुकुयामाको भनाइबाट एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ : अहिलेकै अवस्थाको निरन्तरता रह्यो भने पश्चिमाहरूको विकास मोडलको ठाउँ चिनियाँ विकास मोडलले लिनेछ । चिनियाँ विकास मोडल भनेको पूर्वाधारहरूको विकास विस्तार गरेर छोपिएका अनन्त आर्थिक सम्भावनाको खोजी गर्नु हो । एकपटक सबैलाई समान अधिकार र हैसियत दिने आइरन राइस बाउल सिस्टममा पुगेर पुँजीवादी नवउदारवादमा पुगेको चीनले अहिले भने बिस्तारै वितरणको प्रक्रियाका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका सिद्धान्त, प्रकारान्तर बजार समाजवादको मिश्रित व्यवस्थातिर लम्कँदै गरेको छ । पहिले उत्पादन वृद्धि, पछि वितरण र सामाजिक न्याय । यही हो चिनियाँ मोडल, जहाँ जनताको आर्थिक सामाजिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्छ । तर, आमजनतालाई त्यस प्रक्रियामा सामेल हुने अवसरहरू अत्यन्त सीमित छन् ।
अमेरिकी मोडलको विषयमा हामी सबै सचेत नै छौँ । अहिले दुनियाँमा आर्थिक असमानताले जसरी सुरसाको मुखझैँ विशाल बनेर संसारलाई निल्दै छ, त्यसको मुख्य कारक पनि त्यही हो । यतिवेलै विश्वमा ६२ जना धनकुवेरहरूको हातमा रहेको सम्पत्ति र विश्वको आधा जनसंख्याले सम्पत्तिमा ओगटेको हिस्सा उस्तै छ । यही असमानतापूर्ण विकासको पुँजीवादी नियमले केन्द्र र वृत्त, महानगर गाउँ, सहर र मोफसल, सम्पन्न देश र गरिब देशबीच खाडल बढाउँछ । हरेक वृत्तबाट, हरेक गाउँबाट, हरेक मोफसलबाट र हरेक विपन्न देशबाट उनीहरूको आर्जन चुसेर जुकाझैँ महानगर, सहर, सम्पन्न देश र केन्द्रहरू ढाडिन्छन् । यी सहर, यी सम्पन्न देश, यी महानगर र यी केन्द्रभित्र एउटा ब्ल्याक होलझैँ धनकुवेरहरूको दुनियाँ बस्छ, जसले विशाल वर्गीय खाडल निर्माण गर्छ । यस्तो वर्ग विभाजनको पिँधमा पर्नेहरू, श्रमजीवीहरू, सीमान्तहरू राम्ररी पुगिसरी आउने गरी खान, लाउन या उपभोगका सामग्री खरिद गर्न सक्दैनन् अनि ती केन्द्रमा पनि संकट
उत्पन्न हुन्छ ।
यस्तो संकट अहिलेको दुनियाँमा वामपन्थी सरकारहरू भएका भेनेजुएला या ब्राजिलमा मात्र होइन, बरु युरोप र अमेरिकाका कथित अनुदारवादी, अनुदारवादी शासक, समाजवादी र डेमोक्र्याटिकहरू या चीनका साम्यवादी अथवा जापानका उग्र राष्ट्रवादी सरकार भएका ठाउँमा पनि महसुस गरिएको छ । यो विस्तार हुँदै छ र त्यसबाट मुक्त हुन अपनाइएका मोडल पनि भिन्न छन् । यहीँनेर चीनको मोडलको कुरा पनि आउँछ । चिनियाँहरूले संकट झेल्न आफ्ना जनताको क्रयशक्ति बढाउने वितरणमुखी बाटो लिए, अरूले भने अर्थतन्त्रमा पैसा ओइर्याउने, धनाढ्य र बैंकहरूलाई पोस्ने बाटो लिए । यसले विश्वमा विचारधारात्मक धु्रवीकरण पनि बढाइदियो । यसको चिन्ता फुकुयामाको उक्त आलेखमा पनि झल्किन्छ ।
फुकुयामाको यो लेखको अर्को र मुख्य विशेषता भने एकजना साम्यवादविरोधी, एकजना एउटै मात्र पुँजीवादको भविष्य देखेर इतिहासको अन्त्य भनेर घोषणा गर्ने विद्वान्को विचारमा आएको यो परिवर्तन नै हो ।
यहीबीच अहिले दुनियाँभर फेरि विचारधाराबीच तिख्खर द्वन्द्व सुरु भएको छ । बीसौँ शताब्दीभरि विश्वलाई हल्लाएको साम्यवाद र पुँजीवादबीच मुखर द्वन्द्व अब परम्परागत पुँजीवाद र समाजवादी मूल्यबीच हुन थालेको छ । यस्तो समाजवादी खेमामा भने युरोपेली समाजवादीहरू, कोर्विनको नेतृत्वको बेलायती लेबर र भर्खर–भर्खर अमेरिकी राजनीतिमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति दर्ता गराएका बर्नी स्यान्डरसहित रङरङका वामपन्थी, कम्युनिस्टहरू र र्याडिकलहरू पर्छन् ।
यीमध्ये सनातन वामपन्थीमाथि पश्चिमा कर्पोरेट हाउस र तिनका रक्षक स्थायी सत्ता खनिन्छन् र र्याडिकल सत्ता या विचारलाई भुत्ते बनाएर या कमजोर बनाएर मात्र थकाइ मार्छन् । यो त हालै ग्रिसका वामपन्थी र सिप्रासको हविगतले पनि बुझिन्छ । तर, कोर्विन तथा स्यान्डर्स जस्ता समाजवादी वामपन्थीलाई पनि उत्तिकै खेदिन्छ । स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी बिमा प्रणालीमा गर्न खोजिएको सुधारका लागि बाराक ओबामालाई समाजवादी भएर अपराध गरेको भन्दै आरोप लागाउने अमेरिकी धनाढ्यहरू स्यान्डर्स जस्ता घोषित समाजवादीलाई देखिसहन्नन् भन्ने पनि प्रस्टै छ । तर, परिणाम के हुनेछ भन्ने भन्दा पनि अहिले देखिएको यथार्थ हो कि विश्वको जनमत, केन्द्रहरू या महानगरहरूतिर समेत सीमान्ततिर धकेलिएको वर्ग र धनकुवेरबीच विभाजित छ । यो सिद्धान्त र विचारधाराहरूको तहमा उठेको छ । अर्थात्, हामीले खोजेको विकास, आर्थिक वृद्धि र समतामूलक समृद्धिको प्राप्तिका सन्दर्भमा विश्वभर विचारधारात्मक संघर्ष छन् । यो पनि भन्न मिल्छ विकासको प्रश्न राजनीतिक हो, यो कुनै खास विचारधाराबाट निर्देशित या प्रभावित हुन्छ ।
त्यस्ता विचारधाराको मुख्य धु्रव परम्परागत उदारवाद र साम्यवादी माक्र्सवादी धुरीमा विभाजित छ । यद्यपि, यी प्रतिधु्रवहरूका बीचमा अनेक साना–साना दक्षिणतिर नजिक हुने या उत्तरतिर निकट हुने भंगला छन् । जेसुकै भने पनि आर्थिक विकासलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिले हो, त्यस्तो राजनीति विचार र सिद्धान्त निरपेक्ष हुनै सक्दैन, विचारलाई व्यवहारमा लाने जनसमर्थन प्राप्त गरी सरकार चलाउने दलहरूले हो । बाँकी कामको मुख्य पक्ष भने विकास, वृद्धि र वितरणलाई नियमन गर्ने प्रभावशाली संस्था या इन्स्टिच्युसनहरू हुन् । बेलायतका कोर्विन या अमेरिकी स्यान्डर्स इन्स्टिच्युसनहरूलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचनमा मत मागिरहेका छन् । चीनमा एकदलीय व्यवस्था छ । तर, त्यहाँको नेतृत्वमा पुग्न, त्यसलाई वैधानिकता दिन र आफ्ना कार्यसूची लागू गर्न प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको समर्थन र साथ चाहिन्छ । चिनियाँहरू अहिले चाहिँ सेवा प्रवाहलाई या सरकारले गर्ने काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक इन्स्टिच्युटहरूको शृंखला निर्माण गर्न सफल भइरहेका देखिन्छन् । त्यसैका बलमा उनीहरू विश्वमा पश्चिमा मूल्य, विकास मोडल र विचारधारालाई सुस्तरी र दरिलोसँग चुनौती दिइरहेका छन् ।
दुर्भाग्यको कुरा नेपालमा पछिल्लो समय आर्थिक विकास या वृद्धिको प्रश्नलाई गैरराजनीतिक बनाउन केही व्यक्ति र केही शक्तिसमेत कन्धनी कसेर लागिरहेका छन् । यस्तो प्रयास गर्ने र राजनीतिलाई घृणा गर्न सिकाएर विकासको कुहिरो उडाउने प्रयासमा पछिल्लो समय भने डा. बाबुराम भट्टराईलगायत केही अनुहार सक्रिय देखिएका छन् । यसको सामान्य उदाहरण पोखरामा गतसाता भएको साहित्य मेलामा देख्न सकिन्थ्यो । त्यहाँ विकासको प्रश्नलाई लिएर तीनवटा सेसनमा बहस भएका थिए । युवानेताहरू योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी, नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई, गगन थापा, पूर्वमुख्य–सचिव लीलामणि पौडेल, रवीन्द्र मिश्र र स्वर्णीम वाग्ले, प्रा. सूर्य आचार्यलगायत अनुहार यो बहसमा सामेल थिए । यसमध्ये खासगरी भट्टराई, मिश्र र पौडेलका विचार पूर्णत: विचारधारा शून्यताका सिकार देखिन्थे । उनीहरूलाई लाग्दो रहेछ अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै फलाना–फलाना नेताहरू हुन् । यी नेताले विकास हुँदैन । किनभने विकास गर्नका लागि असल नियत भएको, ढंग भएको, पढेलेखेको र अनुभव भएको मान्छे चाहिन्छ । उहिले पञ्चायतकालमा यस्तै सुनिन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्था त ठीक हो, राजाको नियत पनि राम्रो हो, विकास गर्न कति मरिमेटेका छन् । उनको काम गर्ने व्यक्ति या पञ्चहरू नै ठीक भएनन् । बाबुराम भट्टराईले त आफ्नो विचार र आफ्नो टिममा रहेका अनुभवी व्यक्तिहरूले मात्रै विकास गर्नसक्ने भन्दै पाँच वर्ष राज्य चलाउन दिन मतसमेत माग्न भ्याए ।
दु:खलाग्दो कुरा के भने कसैले पनि विचारधाराका कुरा गरेनन्, विकासको मोडलेको कुरा गरेनन्, जनताको अधिकार, सबैलाई विकासमा सामेल गराउने, जनताको सहभागिता निश्चित गर्ने कुरा गरेनन् र मूल कुरा विचार, मोडल र त्यसलाई प्राप्त गर्ने इन्स्टिच्युसन्सहरूको आवश्यकताबारे कुरा गरेनन् । पञ्चायतको बचाउमा व्यक्तिलाई दोष दिनेहरू जस्तै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न यिनीहरूले अहिलेका नेता र कर्मचारी खराब भएको भन्ने अराजनीतिक कुराबाहेक केही गरेनन् । विश्वमा विकास मोडलका बारेमा फुकुयामाका चिन्ता, कोर्विन र स्यान्डर्सहरू, सी जिन पिङ र सिप्रासहरू हाम्रो बहसमा विषय नै पो बनेनन् गाँठे ! तिनले कार्यक्रम उद्घाटनका वेला प्रोफेसर शर्माले आफ्नो ‘कि नोट स्पिच’मा व्यक्त विचारमा घोत्लिन पनि किन आवश्यक नदेखेका होलान् हँ ?
Nayaparika, 21 magh 2072
No comments:
Post a Comment