पावर ट्रेडको भ्रम

गरिव हुनु व्यक्ति या परिवारको जीवनमा मात्र होईन देशको जीवनमा पनि निकै कष्टदायक कुरा हो । नेपाल गरिव छ त्यसैले यो छट्पटिमा छ । त्यसमाथि नेपालले अहिलेसम्म न त स्थिर सरकार पाएको छ न त स्थिर नेता । नेता जब आफ्नो राजनीतिक भविष्यका बारेमा अनिस्चित हुन्छन् तव उनीहरुले देशका बारेमा होईन आफ्नो राजनीतिक भविष्यका बारेमा मात्र सोच्न थाल्छन् । त्यस्तो देशले प्रगति गर्नु झण्डै असम्भव कुरा हो । नेपालमा गएका २४ बर्षमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन अझै स्थिर नभैसकेको राजनीतिक व्यबस्थालाई हेर्यो भने देखिन्छ हाम्रो देशले नीतिगत स्थिरताको बाटो समात्न अझै लामो समय कुनुपर्ने हुन्छ । नेपालकोजस्तो भुराजनीतिक व्यबस्था भएको मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता नै विकासको प्रमुख शर्त हो । भारतका रणनीतिक स्वार्थहरुसंग टक्कर नलिईकनै नेपालका दिर्घकालीन रणनीतिक हितहरुको रक्षा गर्नुपर्ने चेपुवामा पर्नु यहाँको हरेक नेतृत्वको नियती नै हो । तर अहिलेसम्मको प्रवृर्ती हेर्दा धेरैपटक नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भारतीय अवधारणा या धम्कीको शरण पर्ने गरेको देखिएको छ । जसले टक्कर लिन या नेपालका हितहरुलाई प्राथमिकतामा राख्यो उसको राजनीतिक भविष्य कमजोर हुने गरेको हाम्रा अनुभवहरु छन् । गरिवीबाट पार पाउने चाहना, आर्थिक विकासका लागि जनताका तर्फबाट नेतृृत्वले झेलीरहेको आक्रोस तथा विश्व सन्दर्भमा नेपालको स्थान निर्धारणका सन्दर्भमा हाम्रो हरेक क्षेत्रको नेतृत्वले सामना गर्नुपर्ने हिनतावोध सबै मिलेर यतिवेला नेपालमा आर्थिक विकास तथा परिवर्तनको लागि पर्याप्त दवावहरु सिर्जना भएका छन् ।
जनता र नेता दुवैतर्फ यसप्रकारको छटपटि र दवाव बढ्दै गएको कुराको  अभिव्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलहरुका विच भएका सम्वादका विषय र सर्वसाधारण नागरिकले चीया पसलहरुमा गर्ने कुराकानीमा देख्न सकिन्छ । यस्तो लाग्दै छ मानौ ‘नरेन्द्र’ होईन स्वयं स्वर्गका राजा ‘इन्द्र’ नै नेपालको भ्रमणमा आउन लागेका हुन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, उद्योग व्यापार क्षेत्रको नेतृत्व, कुटनीतिक क्षेत्रको नेतृत्व र नागरिक समाज समेत मोदीले नेपालमा के के न खन्याउँन आउँदैछन भन्दै उनले दिने ‘दुध’ थाप्ने ‘डोको’ बनाउन हतार गरिरहेका देखिन्छन् । मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालसँगका सम्वन्धलाई एजेन्सीहरुका हातबाट राजनीतिक नेतृत्वको तहमा लैजाने अवसर बाहेक नेपालका लागि त्यति ठुलो आसा गर्नेगरि केहि आउने वाला छैन । किनभने विश्व विरादरीमा आफ्ना लागि सक्रिय भुमिका खोज्दै एशियाली शक्तिका रुपमा उदाईरहेको भारतका लागि आफ्ना छीमेकीहरुसंगको सम्वन्धलाई सकारात्मक बनाईरहन जति जरुरी छ त्यति नै नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा प्रभाव क्षेत्र भित्र राखिरहने दवाव पनि छ । यहि दवाव नेपालसंगको लागि मुख्य दृष्टिकोण बनाउने सुचक हो भारतका लागि । पानी दोस्रो महत्वको कुरा हो र विद्युत तेस्रो महत्वको कुरा हो भन्ने कुरा पनि जगजाहेर छ । मोदीको सद्भावलाई नेपालका पक्षमा अधिकतम प्रयोग गर्ने बाहेक नेपालले उल्लेख्य केहि हातलागि गर्दैन भन्ने नजानेसम्म नेपालीहरु दुःखी भैनैरहनुपर्ने छ । नेपालको अहिलेको बहस हेर्यो भने यहाँ उपलब्ध जलोस्रोतका बारेमा रहेका भ्रमहरु नै हाम्रा सबैभन्दा ठुला समस्या हुन भन्ने कुरामा मत बझाउनु पर्दैन होला । यस्तो भ्रमको प्रदर्शन भने पावर ट्रेडलाई देशविकासको ढोका मान्नेहरुबाट भैरहेको छ जसमा पछिल्लो पटक संसदको एउटा समितिसमेत मिसिएको छ ।
पावर ट्रेडको भ्रम
यतिवेला नेपालमा चलिरहेको बहस केवल एकपक्षिय भने छैन । भारतका तर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रस्तावको केहि अंश सार्वजनिक भएपछि नेपालमो सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै दृष्टिले बहसहरु भए । यस्ता बहसमा भारतीय टेक्नोक्र्याट्सहरु पनि सामेल भएका छन् । नेपालमा भैरहेको  बहस भने विस्तारै दुई ध्रुवतिर धकेलीयो । एकथरि पावर ट्रेड सम्झौता यसैपाली, मोदी भ्रमणकै अवसरमा नगर्ने हो भने नेपाल संधै अँध्यारो रहन्छ भनेर कोकोहोलो मच्चाउँदै छन् । अर्काथरिले यस्तो सम्झौता भयो कि नेपाल डुव्यो भन्ने हल्ला मच्चाएका छन् । तर वास्तविकता यो थिएन । बहस यता हुनुपथ्र्यो ः कि नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने अधिकतम जलविद्युत कति मेघावाट हो ? त्यस्तो जलविद्युतको खपत आगामी ५० या १०० बर्षभित्र नेपालले नै गर्न सक्ने हो कि यसको निर्यात सम्भव छ ? यदि निर्यात सम्भव छ भने त्यो कसलाई वेच्ने हो ? भारत मात्रै हाम्रो बजार हो कि अरु देशसंग पनि विद्युत निर्यात गर्न सम्भव छ ? निर्यात त सम्भव छ तर अहिले हामीसंग लगानी गर्ने औकात नभएको हो भने त्यस्तो लगानी कसले गरोस भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ? यति कुरामा छलफल भएको भए केहि कुरा पत्ता लाग्थे । जस्तो कि नेपालको जलविद्युत उत्पादनको सम्भावित क्षमता ४५ हजार मेघावाट हो भन्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी ५० बर्षमा नेपालको विकासको जुन स्तर हामीले अनुमान गरिरहेका छौं त्यसलाई धान्न हामी आफैलाई यति विजुली चाहिन्छ । उद्योग, यातायात, होटल, घरायसी प्रयोग, व्यावासय समेतको विकासको स्तर, विद्युतिय सामाग्रीहरुको प्रयोगको बढ्दो स्तर समेतलाई हेर्दा हामीकहाँ त्यती विद्युत खपत अनिवार्य रुपमा हुनेछ । अहिले हामी धमाधम विजुली उत्पादन गर्दै वेच्दै गर्न थाल्यौं भने पछि गएर हामीलाई महँगो वैकल्पीक उर्जा उत्पादन गर्ने वाद्यता आईलाग्ने छ । केहि दिन अगाडी पत्रकार मित्र अमित ढकालले अनलाईन पत्रिकामा भुटान मोडलका बारेमा एउटा लेख लेखेका थिए । उनको निष्कर्ष छ नेपालले विद्युत वेचेर जे जती कमाउने धाक लगाईदै छ त्यो आफैमा एउटा भ्रम हो । त्यसैले पहिलो बुझ्नुपर्ने विषय विद्युत व्यापार सम्झौताबाट नेपालले त्यति धेरै आसा गर्नु बेकार छ भन्ने हो ।
दोस्रो र महत्वपुर्ण पक्ष भारतले नेपाल समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा नेपालका नदिहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको उत्पादन र उपभोगसमेतमा भारतको एकाधिकारको आसय लुकेको देखिनु हो । यसमा बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो भारतमा विद्युतको बजार त छ तर उसलाई हाम्रो विजुली किन्न वाध्य पार्न हामी सक्दैनौ भन्ने पनि हो । भारत सरकार या भारतीय नीजी क्षेत्रका कम्पनीहरुबाट उत्पादीत विद्युत मात्रै खरिद गर्ने भारतले नीति लियो भने नेपालमा गैर भारतीय कम्पनीले विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछैनन् । यस्तो अवस्था यसअगाडी पस्चिम सेतीले व्यहोरीरहेकै हो । अहिलेको भारतीय प्रस्ताव त्यतै लक्षित छ । समस्याको गाँठो पनि त्यहिँनिर छ । हामीले स्वतन्त्र रुपमा उत्पादन गरेर भारत बाहेकका देशहरु (बाङ्गलादेश)लाई निर्यात गर्न पाउँछौं ? भारत यस्तो व्यापारका लागि मार्ग खुला गर्न सहमत होला ? हुँदैन भने हामीसंग भारत र चिनमात्र विकल्प रहन्छन् । भारतको अहिलेसम्मको चासो नेपालको विद्युत र पानीमा एकलौटी नियन्त्रण नै हो । अर्थात अरु सन्दर्भमा वस्तुका उत्पादक र व्यापारीहरुले एकाधिकार कायम गर्छन हामीकहाँ उत्पादन र उपभोगमा समेत एकाधिकार कायम गर्न खोजीदैछ । क्रेता बलियो भएको अचम्मको अवस्था बनाउन खोजीदैछ । मर्का पर्ने यसैले हो ।
पञ्चेस्वरमा केन्द्रीत होऊ
६ हजार मेघावाट क्षमताको महाकाली नदिको पञ्चेश्वर परियोजना भारतको नियत परिक्षणको पहिलो क्षेत्र हुनसक्छ । भारतलाई विद्युत उत्पादनको लाईसेन्स पनि दिने र उसैले किनिदिने अर्थमा नेपालको भविष्य उज्वल देख्ने (यसमामिलामा महाकाली सन्धी हुँदा ताका कमरेड केपी ओलीबाट गरिएको एक खर्ब २० अर्बको बार्षिक आम्दानी हुने दावि र स्याटेलाईटबाट विद्युत निर्यात गर्ने कमरेड माधव नेपालको भनाई सम्झन आवस्यक छैन) हरुले भारतप्रति देखाएको विश्वासलाई आधार बनाउने हो भने मोदी भ्रमणका वेला प्रष्टसंग भन्नुपर्छ, सबैले एकमुख लगाएर भनेहुन्छ, महाकाली सन्धीका प्रावधान अनुरुप आजभन्दा १८ बर्ष पहिले नेपालको संसदले पारित गरेर स्विकृती दिएको पञ्चेश्वर परियोजनमा भारतले लगानी गरोस, त्यसबाट उत्पादीत विद्युत उचित मुल्यमा भारतले खरिद गरोस् । हामीलाई कमसेकम अहिले त्यति भएपुग्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो हिस्साको लगानी जुटाउन सम्भव छ । गतबर्ष मात्रै विकास बजेटबाट ५५ अर्ब बचत गर्ने नेपालले विभिन्न वैंकहरुबाट दिर्घकालीन ऋण लिएर पनि यस्तो परियोजनामा लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । यसका लागि भारतले भुटानलाई लिएजस्तो १० प्रतिशत व्याज र उसैबाट सस्तोमा विद्युत खरिदको बाटो हामीले हिँड्नु छैन ।
हरेकपटक यो या त्यो सन्धी र सहमती या सम्झौता गर्दै नदी होल्ड गरिराख्ने तर नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने गरि लगानी नगर्ने भारतीय नियत महाकालीबाटै परिक्षण गर्ने तथा अन्य नदिहरुको जलविद्युत उत्पादनका सम्भावनालाई पछिका लागि नेपालले स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न पाउने निस्चितता गर्नेगरि मात्रै भारतसंग विद्युत व्यापार सहमती कायम गर्नु अहिलेका लागि वुद्धिमानी हुनेछ । मगन्ते भएर धनि भैंदैन भन्ने पनि त बुझ्नु पर्यो !