राजनीतिको निराशालाग्दो अनुहार

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट दोस्रो निर्वाचनसम्म आउँदा, खासगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाली राजनीतिले एउटा चक्र पूरा गरेको छ । यसको एउटै मात्र सन्देश हो : जनआन्दोलन र आन्दोलनहरूको प्रभाव सेलाएको छ, देशका सबै राजनीतिक नीति निर्णयमा परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गले फेरि पूर्ण नियन्त्रण जमाएको छ । नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति, प्रवृत्ति र तीनको गतिले ०४८ देखिको राजनीतिक लय समातेको छ । राज्यका आर्थिक नीतिहरूमा नवउदारवादको अर्को चरणको थालनी, सार्वजनिक संस्थाहरूको हुर्मत, फरक विचार र मतमाथिको दमन र मूल रूपमा पछिल्लो समय देशमा भएका सशस्त्र, निशस्त्र विद्रोहको प्रतिधु्रवमा बस्ने तीनको मानसिकता एउटै छ । केही समय राजदरबार र कांग्रेस–एमाले वृत्तमा विभाजित भएर दुवैतर्फ गोडा टेकेर उभिएको दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यसको बाह्यविरादरीले अब अहिलेको सत्तावृत्तमा मात्रै खुट्टा टेकेर उभिने अवसर पाएको छ । माओवादी र मधेसवादीको कमजोर उपस्थितिसहितको संसद्को आधारभूत चरित्र पनि ०५१ अगाडिकै जस्तो गरी दोहोरिएको छ । यसले समाजमा एकप्रकारको छटपटी बढाइदिएको देखिन्छ । यसका प्रतिक्रिया पनि आउन थालेका छन् । केही अर्थ–राजनीतिक सन्दर्भ र उत्पन्न प्रतिक्रियाका असंगत पक्ष हेरौँ : विस्तृत शान्ति सम्झौताका मर्मलाई उल्टाउन नेपालको एउटा लम्पट एलिटहरूको तप्काले चलाएको हल्ला, त्यसलाई बोक्न लालायित कांग्रेस र एमालेभित्रका केही नेताको पछिल्लो अभिव्यक्ति, यसले सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई त्यसको राजनीतिक चरित्रबाट अलग्याएर फौजदारी कानुनद्वारा निरुपण गरिनुपर्ने आपराधिक घटना मान्छ । उसको मक्सद कुनै पनि विद्रोहको अन्त यसरी नै दमनमा परेर सकिन्छ भन्ने तर्क स्थापित गर्दै विगतका विद्रोहलाई दुत्कार्नु र भावी विद्रोहको भ्यासेक्टोमी/लेप्रोस्कोपी गर्नु देखिन्छ । उल्लिखित अवस्था केवल द्वन्द्वकालका मुद्दामा सीमित छैन । यसले खासगरी देशको अर्थ सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका मुख्य मुद्दालाई राष्ट्रिय कार्यसूचीबाट विस्थापित गर्दै निषेध गर्ने उद्देश्य राख्छ । परम्परागत शासक वर्ग, जाति र समूहको यो तप्का संघीयतालाई पञ्चायती शैलीको विकेन्द्रीकरणको तहभन्दा पर लैजान चाहँदैन, देशमा विद्यमान जातीय, सांस्कृतिक, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेदका अँध्यारा पक्षलाई मेटाउन चाहँदैन, दिनदिनै बिदेसिने लगभग दुई हजार युवा, दैनिक झन्डै तीनवटाका दरले देश भित्रिने मृत शरीरहरू, आधुनिक पुँजीवादले दास बनाएर श्रमशोषण गरेका तथा यौनदासीका रूपमा निर्यात भएका युवतीका पीडालाई यसले आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने मलिलो माटो ठानी बस्छ । संविधानसभामा यसका आवाज बहुमतमा पुगेपछि परिवर्तनका पक्षधर जनजाति, दलित र मधेसीलगायत पक्ष भयग्रस्त छन् र आशंकित छन् । यसले उक्त समुदायमा बिस्तारै संगठित प्रतिकारको मनोविज्ञान विकास गर्दै लगेको छ । एमाओवादीको पंक्तिभित्र उत्पन्न निराशा र पुनर्गठनको प्रयास, वैद्य समूहको अलमल, विद्रोहलाई समाधान मान्ने प्रशिक्षण तथा निरन्तरको असफलताबाट त्यस पंक्तिमा उत्पन्न निराशा । कोइराला सरकारका पछिल्ला गतिविधिका दुईवटा पक्ष : संविधानसभा र संसद्लाई पंगु बनाउन गरिएका प्रयास (२६ जनाको मनोनयन नगर्नु, संविधानसभाका समितिलाई पूर्णता दिन नसक्नु, संसदीय दललाई पूर्णता नदिनु, संसदीय समितिलाई पूर्णता नदिनु, संसद्लाई छलेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु, सरकार गठनअगाडि एमालेसँग गरिएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गराउने प्रस्तावै नलैजानु, संसद्लाई कार्यसूचीविहीन बनाइरहनु) तथा बाह्रबुँदे सम्झौता र विस्तृत शान्तिसम्झौताविपरीत द्वन्द्वकालका घटनामा आरोप लगाइएकै आधारमा निरपराध मानिसलाई जबर्जस्त अभियुक्त बनाउन प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिललाई सक्रिय बनाउने प्रयास । पछिल्लो समयको अर्थतन्त्रका निराशाजनक संकेतहरू । विकास बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुनेछैन । यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ मा सीमित हुँदै छ । पहिलो नौ महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा चार खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । महँगी १० प्रतिशतको हाराहारी छ । सहरमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहजता सातैपिच्छे दोहोरिरहेको छ । रोजगारी सिर्जनाको दर कति पनि बढेको छैन । प्रशासन संयन्त्र पंगु बनाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, बनाइएको छ । नेपालमा विदेशीको उपस्थिति या चलखेल प्रस्ट रणनीतिक उद्देश्यका साथ गहिरिँदै गएको छ । १२ अप्रिल २०१४ को न्युयोर्क टाइम्सको नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका सन्दर्भमा लेखिएको सम्पादकीय (न्युयोर्क टाइम्समा आउने सम्पादकीय अमेरिकी सरकार र संस्थापन पक्षको विस्तारित नरम कूटनीतिकै अंगका रूपमा आउँछ तथा त्यसमा अमेरिकी सरकारको चीन र भारतसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएको छ भन्नेमा शंका गरिरहनु नै पर्दैन) मा न्युयोर्क टाइम्सको सम्पादकीय समूहले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाब, चीनबारे उठाइएका असान्दर्भिक प्रश्न गम्भीर प्रकृतिका छन् । यसलाई सन् १९६० र ७० को दशकमा सिआइएले काठमाडौंको स्युचाटारदेखि मुस्ताङका पठारहरूमा खम्पाविद्रोह गर्न हवाई अपरेसनमा उत्रेको सिआइएको तिब्बत रणनीतिको निरन्तरता अभिव्यक्त भएको छैन भनेर आश गर्नु नै व्यर्थ छ । स्वयं चिनियाँका तर्फबाट पछिल्लो समय देखाइएको चासो र सक्रियता, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेपालगन्जमा टनकपुर मामिला र चिनियाँ राजनीतिक व्यवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति तथा भारतमा मोदीकालको सम्भावित उदयको सन्दर्भमा नेपालमा खेलिन सक्ने प्रोक्सीवार, त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल भए स्विकार्ने नेपाली राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको परम्परागत मनोविज्ञान । यसले नेपाली समाजलाई धु्रवीकरण गराउन र आपसमै द्वन्द्वको अवस्थामा धकेल्न खासगरी दक्षिणपन्थीलाई खेलाउने कुरामा शंका छैन । सबै प्रकारका शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्थाहरू, स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थादेखि खेलकुदवाला संस्थाहरूसम्मको अति राजनीतीकरण र त्यसबाट उत्पन्न निराशाजनक प्रतिक्रियाहरू । खस अहंकारवादको राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा आउने गरेको संघीयताले देश विखण्डन गराउँछ भन्ने आसयको अभिव्यक्तिको चर्किंदै गएको स्वर । बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति बनाउने आकांक्षामा अन्तर्निहित सामाजिक असन्तुष्टि भजाउने मोह र त्यसमाथि उत्पन्न प्रतिक्रियाहरू । प्राध्यापक कृष्ण खनालको ‘वाद’बाट माथि उठेका दलहरू या नेतृत्वबारे अभिव्यक्त भएको परम्परागत राजनीतिशास्त्रका मतभन्दा भिन्न प्रस्तावमा अन्तर्निहित वर्तमान दलहरू, तिनको नेतृत्व र राज्य सञ्चालनमा तिनले देखाएको भयानक गतिहीनताप्रतिको प्रतिक्रियाले निर्माण गरेको मनोविज्ञानको अभिव्यक्ति तथा ‘वाद’हरूको प्रतिनिधित्वको दाबी गर्ने दलहरूले परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गको स्वार्थअनुकूल आफूलाई गरेको रूपान्तरणबाट उत्पन्न निराशा । रविन्द्र मिश्रजस्ता सिद्धान्त र वादभन्दा व्यक्तिको हिरोइजमले देश विकास गर्छ भन्नेहरूको फैलँदो आवाज । पछिल्लो समय नेपालमा यी सन्दर्भलाई छोएर या नछोएर पनि दुईथरी बहसले स्थान बनाएका छन् । पहिलो हो, देश आर्थिक विकासका सन्दर्भमा अहिलेसम्मको असफलता थेग्न नसक्ने भएको छ । यसले सामाजिक असन्तुष्टि र निराशालाई बढाइदिएको छ । राजनीतिक दलहरू या सरकार पक्षले यसमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट उठेको बहस । दोस्रो : अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको छ, यो सम्पूर्णमा भ्रष्ट छ, इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण दुवै नभएको यो नेतृत्व बदल्नु आवश्यक छ । माथि अभिव्यक्त दुईमध्यको पहिलो बहसले अहिलेको नेतृत्वलाई दबाब दिन्छ र मानिसहरूको ध्यान राजनीतिक व्यवस्थापनका आवश्यकता या सर्तबाट पन्छाएर आर्थिक विकासलाई गैरराजनीतिक प्रश्न बनाउन खोज्छ । यसले पनि अन्ततोगत्वा नवउदारवादी फासीवादको सेवा गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको विस्थापनको खोजी भने पार्टीभित्रका असन्तुष्टि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि उठेको छ । तर, कांग्रेस–एमाले र एमाओवादीजस्ता दलहरूमा तत्काल नेतृत्वको ‘हाइरार्कियल’ व्यवस्थामा धक्का पुग्ने सम्भावना देखिन्न । अर्को पक्षभित्र केही नेपालमा राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्वमा भएको यावत राजनीतिक आन्दोलन र उपलब्धिलाई नरुचाउनेदेखि राजनीतिलाई वर्ग निरपेक्ष, सिद्धान्त निरपेक्ष तथा स्वार्थ निरपेक्ष आदर्शको पोको ठान्ने, राज्यलाई निम्नवर्गीय, समाजभन्दा माथिको महान् आत्माको काम ठान्ने आदर्शवादीसम्मको छ । यसले पनि अन्ततोगत्वा नवउदारवादी फासीवादलाई मलजल गर्छ । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको अनलाइन जर्नलमा हालै भसिलिस पाइपाइसको एउटा ब्लग छापिएको छ । पाइपाइसले ग्रिसमा भइरहेको राजनीतिक अतिवादको विकास नेताहरूको निरन्तरको असफलताका कारण उत्पन्न राजनीतिक तथा आर्थिक संकटको उपज भएको बताएका छन् । उनले ग्रिसको राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको समूहले यो संकटका वेला पनि कुनै गतिशीलता नदेखाएको तथा आर्थिक संकटबाट पार पाउने उपाय अपनाउन अस्वीकार गरेको भन्दै समग्रमा राजनीतिक नेतृत्वको असफलता (लिडरसिप डिफिसिट) लाई नै अतिवादको जग मानेका छन् । नेपालमा पनि त्यही अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । तत्कालै गतिशील क्षमता भएको नेताले सरकारको नेतृत्व सम्हालेन भने यो दिशाहीनता र नेतृत्वको असफलताले देशलाई झनै धु्रवीकरणतिर धकेल्नेछ । हालै एउटा अनलाइनमा प्रकाशित लेखमा अजयभद्र खनालले देशमा अहिले प्रगतिशील होइन, कन्जर्भेटिभ शक्तिको दिन आएको बताउँदै आगामी चारदेखि पाँच वर्षमा देशमा अर्को विद्रोहको सम्भावनातर्फ औँल्याएका छन् । उनको सबै विचारसँग सहमत हुन नसकिए पनि देशमा फेरि सामाजिक असन्तुष्टि चुलिँदै गएको, दक्षिणपन्थी यथास्थितिवाद बढेको, मानिसहरू साना घेराभित्र आफ्नो अस्तित्वको बचाउ गर्न लागिरहेको तथा आन्दोलनको राप नराम्रोसँग चिसिएको सन्दर्भमा सामाजिक फासीवाद बलियो हुने खतरा भने देखिन्छ । यसको दमनका विरोधमा प्रतिरोध गर्ने शक्ति कसले आर्जन गर्नेछ भन्ने अहिले अनुमान गर्न अप्ठेरो छ, जसलाई देशको आन्तरिक अर्थराजनीतिक अवस्थाका साथै विश्व विरादरीका शक्तिकेन्द्रले खेल्ने खेलले पनि प्रभावित गर्छ । तैपनि पछिल्लो समय आएको परिवर्तन र चेतनाका सन्दर्भमा नेपालमा अहिले बलियो भएको यथास्थितिवाद या प्रतिक्रियावादलाई प्रहार गर्ने शक्ति श्रमजीवी वर्ग, सहरमा जिउनका लागि संघर्ष गरिरहेको निम्नमध्यम वर्ग तथा भाषिक, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेको समुदायको प्रगतिशील खेमा नै नयाँ आन्दोलनको जग बन्ने अनुमान भने लगाउन सकिन्छ । माओवादीको जनयुद्ध, मधेसी, जनजाति तथा दलितका आन्दोलनले स्थापित गरेका कार्यसूची लागू हुन सकेनन्, अहिलेको समीकरणका बलमा तिनलाई दमन गर्न पन्छाउन खोजियो र फुजेलकाण्डकै स्तरको नग्न दमनमा राज्यशक्तिको प्रयोग भयो भने देशलाई अर्को द्वन्द्वको भीरमा पुग्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । भइरहेको नेतृत्वबाटै पनि पनि यदि त्यसले आम मानिसका परिवर्तनका चाहनालाई आत्मसात् गर्ने प्रस्ट भाषाको कार्यक्रम लिएर अपिल गर्न सक्यो भने जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तो जनसमर्थनले मात्रै वर्तमान प्रक्रियालाई भाँडेर अनावश्यक द्वन्द्वतिर देशलाई घचेट्न चाहनेको सामना गर्दै वर्तमान प्रक्रियाबाटै देशलाई स्थिरता, प्रगतिशीलता र आर्थिक उन्नतिको बाटोमा डोर्‍याउन सकिन्छ ।