वामपन्थी बहसको यो पक्ष

केही समययता नेपाली छापामा विभिन्न कोणबाट विचारधारात्मक बहसका प्रयास भएका छन् । हिजै मात्र दोबाटोमा उभिएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन शीर्षकमा नारायण ढकालले र अंकगणित र डिस्कोर्सको खेल शीर्षकमा उज्वल प्रसाईंले एउटा दैनिक पत्रिकामा चालू वैचारिक बहसको अवस्थाबारे चर्चा गरेका छन् । ढकालले अहिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका नेताको जडताले ‘समाज विकासको चौतर्फी संरचना र गतिलाई सुस्त, अस्थिर र पश्चगामी बनाएको’ निष्कर्ष निकालेका छन् । महाधिवेशनको मुखमा एमालेमा थालिएको वैचारिक बहसमा घनश्याम भुषालको समूहले अगाडि सारेको विचारलाई स्थापित गर्न सके एमालेले सही बाटो लिन सक्ने भए पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न या आफ्नो सन्निकट संकट पहिचान गर्न एमाले पंक्ति निराशाजनक रूपमै तत्पर नरहेकोतर्फ उनले संकेत गरेका छन् । ढकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी भने ‘लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका अहं कार्यसूचीमा बहिर्गमन तथा नवउदारवादका सर्तमा आत्मसमर्पण हाम्रा तमाम वामपन्थी दलको मौलिक विशेषता बन्दै गएको’ भन्ने रहेको छ । प्रसार्इंले ०६३ को जनआन्दोलनपछिको नेपालमा स्थापित भएको नेपाली राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यसूचीलाई अस्वीकार गर्न प्रभुत्वशाली पक्षले कसरी बहसलाई बंग्याएको थियो, विभेदबाट उम्किन चाहने पक्षले उठाएको आवाजलाई कसरी खेदिएको थियो र यस्तो खेदाइलाई समेत कसरी एमालेले माक्र्सवादको जामा पहिर्‍याएको थियो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसले कसरी पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाउन तथा दोस्रो संविधानसभामा पुरानै संसद्वादी शक्तिलाई पुनस्र्थापित गर्न सहयोग गर्‍यो भन्ने सन्दर्भ उठाउँदै विचारधारात्मक बहसलाई गणितीय खेलको सिकार बनाइन लागेकोमा चिन्ता जाहेर गरेका छन् । समाजलाई वर्ग दृष्टिले मात्र हेर्नु र अन्य विविधता र विभेदलाई वर्ग संघर्षको घेराबाहिर धकेल्नु कुनै पनि मानेमा सामाजिक रुपान्तरणको सहायक बन्दैन । अर्थात् अहिलेको सन्दर्भमा पहाडे राष्ट्रवाद र खस संस्कृतिको प्रभुत्वबाट स्वतन्त्र भएका आमनागरिक/जाति/जनजाति/क्षेत्रको सामूहिक राष्ट्रिय चेतनाको निर्माण समाजवाद या पुँजीवादतिरको गन्तव्यको पहिलो खुड्किलो हो । समावेशीकरणले न कि समाहितीकरणले स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्छ भन्ने नबुझ्नेहरूले नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्दैनन् । प्रसाईंको भनाइको निष्कर्ष यस्तै देखिन्छ । पछिल्लो समय डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिको आवश्यकता औंल्याउँदै थालेको बहसले थप बहस जन्माएको छ (यसबारे केही अंकअगाडि यसै स्तम्भमा मैले छोटो टिप्पणी लेखेको थिएँ) । धेरैले यस बहसमा सामेल भएर नेपालको अहिलेको सामाजिक चरित्र र त्यसमा रुपान्तरणका लागि कुन बाटो लिने भन्नेबारे मत सार्वजनिक गरेका छन् । राज्यसत्तालाई हिगेलीयन परिभाषाअनुसार निवर्गीय मान्ने आदर्शवादीहरू भट्टराईको प्रस्तावबाट उत्साहित भएको देखिए पनि एमाले र नेपाली कांग्रेसमा आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति र भविष्य देखेकाहरूले चाहिँ भट्टराईको प्रस्तावलाई लगभग खारेज गरिदिएका छन् । निर्वाचन परिणामपछि शिथिल भएको एमाओवादी पंक्तिभित्र यसको प्रतिक्रियास्वरूप केही बहस थालिएका छन् । नयाँ शक्तिको पक्ष र विपक्षमा नेताहरू विभाजित भएका उनीहरूका अभिव्यक्ति र लेखहरूले बताउँछन् । हालै त्यसपार्टीका एकजना नेता गोपाल किरातीले राष्ट्रिय समाजवादी कार्यदिशा नामको पुस्तिका प्रकाशित गर्दै उक्त पार्टीको हेटौंडा महाधिवेशनले लिएको समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाको बचाउ गरेका छन् । तर, एमाओवादीको समाजवादी यात्रा कसरी तय हुन्छ भन्ने अन्योल त्यस पंक्तिमा व्याप्त देखिन्छ । यता एमालेभित्रको बहस भने अलि पुरानै हो । खासगरी आठौँ महाधिवेशनमा त्यस पंक्तिका केही युवाले घनश्याम भुषालको नेतृत्वमा थालेको बहुदलीय जनवादलाई अझ परिस्कृत गर्ने आवश्यकतासम्बन्धी बहससँग यसपालिको बहस गाँसिन्छ । यसको कुनै सार्थक परिणाम आउला भन्न अझै सकिन्न । उनको बहसको मुख्य पक्ष नेपाली समाजको चरित्र पुँजीवादी भइसकेकाले अब अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशी भनिएका पुरान परिभाषा र त्यसमा आधारित ‘जनवादी क्रान्ति’ को कार्यक्रम बासी भएकाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई समाजवादी कार्यक्रमका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ । उता प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोख्रेलहरू यो विचारको झिनो विरोध दर्ता गरिरहेका छन् । मेरो विचारमा यो बहस महाधिवेशनमा आफूप्रति पार्टी पंक्तिको ध्यानाकर्षण गराउन र आमउपभोगको रूपमा प्रचार गर्न मात्र काम लाग्ला । अहिले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित प्रतिवेदन मस्यौदा समितिले बहसमा उठेका कतिपय सन्दर्भलाई समावेश गर्नेछ । त्यसलाई सहमतिको दस्ताबेज बनाइनेछ र यो न त घनश्यामहरूको नयाँ प्रस्तावजस्तो न त परम्परागत कम्युनिस्टहरूको जस्तो बन्नेछ । अध्यक्षका प्रबल दाबेदार केपी ओलीले विचारधारा जस्तो ‘ऐरे–गैरे’ विषयमा अल्झेर समय खेर फाल्ने सम्भावना नै छैन । वामदेवले घनश्यामहरूको प्रस्तावलाई पहिले नै ठीकै हो भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रस्ताव आमजनमासमा ‘एमालेमा त विचारको बहस पनि हुन्छ यार’ भनेर चिया गफको विषय बन्ने र यसभित्रका केही पक्षलाई सहमतिको दस्तबेजमा समावेश गरेर अन्त हुने नै प्रबल सम्भावना छ । जे होस् यो पहलले विचारधारात्मक रूपमा बासी हुँदै गएको एउटा पंक्तिमा केही पारिभाषिक शब्दको ज्ञान बढ्नेछ र केही हदसम्म प्रशिक्षित गर्नेछ । यो प्रयासलाई सकारात्मक नै मान्न सकिए पनि नारायण ढकालले भनेजस्तो अन्तत: जुनसुकै प्रस्ताव पारित भए पनि एमाले सहभागी हुने सरकारहरूले नवउदारवादसँग सम्झौता गरेर आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिनै रहनेछन्, उसका राजनीतिक निर्णयमा तात्त्विक भिन्नता आउनेछैन । किनभने एमालेको पछिल्लो राजनीतिक दिशाले राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र हुन्छ भन्ने कुरामा भन्दा हिगेलको सुपर संरचनाप्रति विश्वास बढेकोतिर संकेत गरेको छ । यी सन्दर्भ विषय प्रवेशका लागि मात्र लिइएका हुन् । आजको लेखको विषय भने यी चलिरहेका बहसमा आफ्ना मत या विचार राख्ने या निष्कर्ष निकाल्ने थिएन । वामपन्थीहरूले यदि वर्गीय राज्यको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका हुन् भने उनीहरूका लागि बुर्जुवा सत्ता रोज्ने र त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गर्दै रमाउने कि श्रमजीवी वर्गको पक्ष लिने भन्ने विकल्प रहँदैन । यस्तो विकल्प चीनजस्तो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई उपलब्ध छ किनभने ऊ सत्तामा बसेर पुँजीवाद र पुँजीपति वर्गलाई प्रोत्साहन दिन र ढिलो गरी लोककल्याणकारी काम गरेर श्रमजीवीहरूको दबाब मत्थर पार्न स्वतन्त्र छ, अधिकार सम्पन्न छ (उसको नीति कसका पक्षमा छ भनेर बहस गर्ने अवसर पनि जनतालाई छैन) । नेपालजस्ता देशमा राजनीतिक दलबीच कसको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भनेर छनोट गर्ने स्वतन्त्रता होइन, बाध्यता छ । किनभने बहुलवादी समाज भएकाले नागरिकलाई आफ्नो वर्ग या वैचारिक स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको समर्थन गर्ने अवसर धेरथोर प्राप्त छ (धेरथोर किनभने छनोटको स्वतन्त्रता भए पनि स्थापित सत्ता र धनले निर्वाचनमा पार्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव बलिया हुन्छन्) । यस्तो देशका कम्युनिस्ट या वामपन्थीले राज्यसत्ता साझा हो भनेर हिँड्नु भनेको प्रकारान्तरले बुर्जुवा वर्गको सेवामा समर्पित हुनु नै हो । तपाईं सत्तारुढ वर्गको सेवक हो कि श्रमिक वर्गको र उत्पीडित समूह र जातिको ? प्रस्ट भएन र छलछाम गर्न खोजियो भने ठ्याक्कै सत्तारुढ वर्ग अर्थात् बुर्जुवा वर्गको सेवामा पुगिन्छ । बुर्जुवा वर्ग र पुँजीपति वर्गका स्वार्थ कहाँसम्म वामपन्थसँग यात्रा गर्न सक्छन् र सीमाहरू कहाँ सकिन्छन् भन्ने प्रस्ट नभई कसरी वामपन्थी या समाजवादी क्रान्तिको पक्षधर हुन सम्भव हुन्छ ? ‘कुनै पनि पुँजीवादी समाज, राज्य अर्थात् समग्रमा ‘बुर्जुवा वर्गको राज्य’विना अस्तित्वमा रहन या आफ्नो पुनरुत्पादन गरिरहन सक्दैन ।’ ऐजाज अहमदले राज्यसम्बन्धी माक्र्सवादी अवधारणाको व्याख्या गर्दा उल्लेख गरेझैँ अहिलेको नेपाली समाजमा चलिरहेको माक्र्सवादी वैचारिक बहसले राज्यबारे प्रस्ट हुनैपर्ने कुरा यही हो : राज्य बुर्जवा वर्गको हुने र वामपन्थीहरूले श्रमिकका पक्षमा दबाब राजनीति या सरकारमा पुगिहालेका वेला श्रमिकका पक्षमा काम गर्ने हो कि राज्यको चरित्र बदल्ने हो ? यता कि उता ? यो प्रस्ट नभएका माक्र्सवादी बहसहरू पार लाग्दैनन् । यहीँनेर यो एउटा चित्र पनि हेरौँ : पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्भे सन् ०१०/११ ले नेपालको कुल आम्दानीको वितरणको एउटा चित्र देखाउँछ । जसअनुसार औसत ८ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुने तल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याले देशको आम्दानीको ४.१ प्रतिशत हिस्सा मात्र पाउँछ । औसत १ लाख १७ हजार ६३ आम्दानी गर्ने माथिल्लो २० प्रतिशतले चाहिँ ५६.२ प्रतिशत आम्दानी कब्जा गरेको छ । ८० प्रतिशत जनसंख्याको खल्तीमा कुल आम्दानीको ४३.८ प्रतिशत जान्छ भने २० प्रतिशतका हातमा बाँकी ५६.२ प्रतिशत । यसमा पनि सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतका हातमा मात्रै ३९.५ प्रतिशत सम्पत्ति थुप्रिएको छ । यहीँनेरबाट नेपाली राजनीतिलाई अलिअलि वैचारिक स्वरूप दिने प्रयास गरौँ । एकछिनलाई समाजमा विद्यमान जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेदलाई छाडेर वर्गीय विभेदलाई मात्रै हेर्‍यो भने तपाईंको वामपन्थले कुन जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने त प्रस्ट हुनै पर्‍यो । यदि तपाईं ३९ या ५६ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने वामपन्थी दाबी गर्नु परेन । बाँकी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले या उनीहरूका पक्षमा स्रोतहरूको, रोजगारीको, आम्दानीको, सरकारी सेवा सुविधाको पुनर्वितरणको प्रस्ट कार्यक्रम र खाका नभएको दलले बुर्जुवा वर्गका लागि पुँजी पुनरुत्पादन र सम्पत्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र गरिबहरूको संख्या बढाउने कामलाई सहयोग मात्र गर्न सक्छ । अर्को कुरा, त्यही सर्भेले खास जाति, समूह र क्षेत्रहरू अरू जाति, समूह र क्षेत्र या लिंगभन्दा धनी र सम्पन्न देखाएको सन्दर्भमा तिनीहरू खास जाति या क्षेत्रका भएकै कारण गरिब भएका हुन् र त्यसको ऐतिहासिक प्रक्रिया छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । जस्तो सबैभन्दा गरिबीमा या मानवीय विकास सूचकमा पछि पर्नेमा हिमाल र मध्य तथा पश्चिम तराईमा बस्नेहरू, पश्चिम र सुदूर पहाडमा बस्नेहरू या दलित, जनजाति र मुस्लिमहरू छन् । यो प्रस्टैसँग राजनीतिक प्रश्न हो, वर्गीय प्रश्न मात्रै होइन । राजनीतिक रूपले उनीहरूलाई स्वतन्त्र नबनाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन असम्भव छ । यस्तो वेला पहिचानजन्य राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दा त्यसले समाजलाई धु्रवीकरण र असमानतातिर धकेल्छ र द्वन्द्व बढाउँछ । यसको उत्तर नखोजी अहिलेका माक्र्सवादीबीच चल्ने बहसले अन्ततोगत्वा ढकालले भनेको जस्तो नवउदारवादको सेवा गर्छ (विश्व पुँजीवादको दलाल बन्छ) या पहाडे राष्ट्रवादको सेवा गरेर वर्गीय तथा सामाजिक विभेदलाई ढकाछोप गर्ने प्रयास गर्छ । बहस चलिरहँदा देशको यो वास्तविकतापट्टि पनि ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।