किरण कमरेड : निर्वाचनमै आउनोस्

अन्तत: छाँटकाँट हेर्दा ४ मंसिरका लागि निर्धारित संविधानसभाको निर्वाचन आयोजना हुने प्रस्ट संकेत देखापरेको छ । अर्थात् यसका लागि वैधानिक तथा कानुनी अड्चन सकिएका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र त्यसमा आबद्ध मोर्चाले संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन राखेका केही सर्त मान्न अस्वीकार गर्दै ६ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र कामचलाउ सरकार दुवैले निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन तत्परता देखाएपछि यस्तो देखिएको हो । दुई दिनअघिसम्म पनि वैद्य नेतृत्वको मोर्चालाई यसै प्रक्रियाभित्रबाट निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्रिय रहेका यी शक्तिको अन्तिम प्रयास असफल भएपछि अब उक्त मोर्चाविना नै निर्वाचनमा जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसरी आफूलाई फरक एजेन्डा रहेको अलग राजनीतिक शक्तिको रूपमा दाबी गर्दै सडकमा आएका पार्टीलाई सडकमै छाडेर गरिने निर्वाचनको औचित्य, त्यसको वैधानिकता र त्यस्तो संविधानसभाले बनाउने संविधानको सर्वस्वीकृत स्वामित्वबारेका प्रश्नलाई बहसमै छाडेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको हो । नेपाली राजनीतिमा यस्तो घडी ००७ साल र ०४७ सालमा पनि आएको थियो । ००७ सालमा यो या त्यो रूपमा राणाविरोधी आन्दोलनमा रहेका नेकपालगायत शक्तिलाई बाहिरै राखेर नेपाली कांग्रेसले एकलौटी रूपमा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न चाहँदा काठमाडांैको राजनीतिक परिदृश्यमा सामन्तवादविरोधी मोर्चा कमजोर भएको थियो । काठमाडांैको एउटा बौद्धिक तप्का बिस्तारै कांग्रेसको विरोधमा पुग्यो र प्रकारान्तरले त्यसले दरबारको हातमा शक्ति केन्द्रित गर्ने सामन्तहरूको योजनालाई सहयोग पुगेको थियो (हेर्नुहोस् लियो रोज र भुवनलाल प्रधान, डेमोक्रेटिक इनोभेसन इन नेपाल) । यसमा नेपालका कम्युनिस्टको एउटा तप्कासमेत परोक्ष रूपमा सामेल भएको थियो । कारणका रूपमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद नै अगाडि सारिएको थियो, जसरी अहिले कमरेड किरण र केही मन्डलेसमेत राष्ट्रवादलाई वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियालाई भत्काउने कोदालो बनाउन लागिपरेका छन् । त्यतिवेला गैरकम्युनिस्ट बौद्धिकहरूको एउटा ठूलै तप्काले कांग्रेसका विरोधमा राजालाई साथ दिएको थियो । पछि त कांग्रेसभित्रैबाट समेत बिपीलाई धोका दिइयो । जसले ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दिएन । हामी ५०औं वर्ष पछाडि धकेलिनुको पछि कांग्रेस र उसका विपक्षमा रहेका दुवै पक्षको अतिवादी सोचले काम गरेको थियो । जसरी अहिले कमरेड किरण र केही दक्षिणपन्थी अतिवादीको स्वर एउटै देखापरेको छ । ०४६ को आन्दोलनका क्रममा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा मशाल र मोहनविक्रम नेतृत्वको मसाललगायत केही कम्युनिस्ट पार्टी अन्य दलसँग सामेल भएनन् । त्यतिवेलाको राजनीतिक कार्यसूची तय गर्दा नेपालका कम्युनिस्ट घटक सबैजसोलाई केवल सहयोगीका रूपमा सामेल गरिएको थियो । उनीहरूको राजनीतिक कार्यसूची या माग परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रका सीमाभन्दा विस्तारित थिए । तर, कार्यसूचीको निर्धारण दरबार र नेपाली कांग्रेसले मात्र गरेका थिए । वामपन्थीको तागत दरबार र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिने प्रकारको थिएन । कतिसम्म भने त्यतिवेलाको तागतवर शक्ति नेकपा मालेलाई समेत मनमोहन र विष्णुबहादुर मानन्धरको पार्टीसरह मात्र हिस्सेदारी दिइएको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा पनि यो वामपन्थी शक्ति केवल आत्मरति गर्दै संविधान मस्यौदाको काममा संलग्न भएको थियो । दरबार र नेपाली कांग्रेसका बीच घोषित अघोषित रूपमा हुने सहमतिमा ल्याप्चे लगाउने काम मात्रै भरतमोहन अधिकारी र माधव नेपालहरूले गरिरहेका थिए । त्यही भएर आफ्नै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको संविधानको मस्यौदा जारी हुँदा समेत तत्कालीन नेकपा मालेले २७ बुँदे असहमतिसहित संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । नेकपा मशाल र मसाल त बाहिरै थिए, भित्र प्रवेश गरेका निर्मल लामा पनि त्यस प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेका थिए । वामपन्थी जनमत र त्यसका मागलाई अस्वीकार गरी व्यवस्थापन गरिएको ०४७ को संवैधानिक या राजनीतिक व्यवस्थापन लामो समय टिकेन । कांग्रेसको मुख्य समर्थन रहेको अघोषित अधिकारसहितको संवैधानिक राजतन्त्र नै त्यतिवेला पनि संस्थापन शक्तिको रूपमा कायम थियो । यो सहमतिले नेपाली जनता र तत्कालीन अर्थराजनीतिक व्यवस्थापनबीचका अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्न सकेन । परिणामत: हामीले फेरि एकपटक नेपाली जनता एकातिर र राजाको नेतृत्वको बचेखुचेको सामन्तवाद र दलाल पुँजीपतिबीचको साँठागाँठबाट बनेको सत्ता अर्कोतिर भएको राजनीतिक संघर्ष व्यहोर्नुपर्‍यो । नेपाली राजनीतिमा पहिलोपटक यस्तो अवस्था देखापर्‍यो : राजनीतिक दृष्टिले ०६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रहेको भए पनि आन्दोलनको परिचालन र कार्यसूची दुवै नेकपा (माओवादी) का थिए । संसदीय शक्तिको अस्पष्ट योजना थियो : कमजोर राजतन्त्रसहितको परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र । प्रत्यक्ष मतदानमा, एक व्यक्ति एक मतका आधारमा पहिलो हुनेले जित्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक दलीय प्रणालीको स्थापना । यो आधुनिक उदारवादी बजार अर्थतन्त्र अर्थशास्त्र सुहाउँदो थियो, जसको सैद्धान्तिक अर्थ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बिक्री र खरिद या उपभोगका बीच उत्पादक र उपभोक्ता नितान्त स्वतन्त्र एकाइका रूपमा काम गर्छन् भनिन्छ । ०६३ जेठ ४ को संसद्को घोषणा यसैप्रति लक्षित थियो । त्यसै घोषणाका आधारमा राजा र संसद्वादीका बीचमा मोर्चाबन्दी गरी माओवादीलाई एक्ल्याउने उद्देश्य बोकेको उक्त घोषणा परिस्थितिको गलत मूल्यांकनमा आधारित थियो । यो सिद्धान्त नै नेपाली समाजको चरित्रलाई बिल्कुल नमिल्दो थियो, जहाँ सामाजिक बहुलता मुख्य चरित्रका रूपमा छ तथा शासक र शासितबीच वर्गगत भिन्नता मात्र होइन, सामाजिक तथा क्षेत्रगत र सांस्कृतिक विभेद पनि जरा गाडेर बसेको छ । जसको उपचार गणतन्त्र, संघीयता, स्वायत्तता र समानुपातिकतासहितको नयाँखाले लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव थियो । गलत मान्यतामा आधारित रहेको संसद्को घोषणा एक कदमअघि बढ्यो र लड्खडाएर ढल्यो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिका कार्यसूची जनयुद्धबाट आएको नेकपा (माओवादी)ले तय गर्न थालेको हो । उसले तय गरेको कार्यसूची लागू हुँदै गर्दा उसैले लिएको कार्यनीतिक सोच चिप्लिएर मधेस आन्दोलन उठेको थियो । जसले पहिलोपटक नेपाली राजनीतिलाई पहाडियाको पेवा बन्नबाट खोसेको थियो र मधेसले स्पष्ट पहिचानसहित राष्ट्रिय राजनीतिक दृश्यमा उपस्थिति जनाएको थियो । माओवादीकै पहिचानवादी राजनीतिक स्कुलमा पढेर हुर्केका उपेन्द्र यादवले यो झन्डा उठाएका थिए । अहिले बिम्ब धमिलिँदै गएका उपेन्द्र यादवसँग पनि अब राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूचीमा तालमेल मिलाएर मधेसको पहिचानसहित अगाडि बढ्नेबाहेक विकल्प बाँकी देखिँदैन । किनभने उनले मधेसको जुन तागत आर्जन गरेका थिए, त्यसलाई बचाइरहन पनि खासगरी माओवादी र जनजातीय तागतसहितको राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य नगरी र आफ्नो शक्तिलाई मधेसबाट उचालेर राष्ट्रिय स्वरूप दिने पहल नगरी सम्भव देखिन्न । अर्थात् ०६३ पछि असफलता या कमजोरीसहित नेपाली राजनीतिक दिशाको नेतृत्व भने स्वयं मोहन वैद्यसहित मिलेर आर्जन गरिएको जिम्मेवारी अहिले पनि एमाओवादीको रहेको छ । अर्थात् अब देशमा राजा या दरबार संस्थापन रहेनन् । नेपाली कांग्रेस एकलौटी रूपले राजनीतिक कार्यसूची तय गर्न नसक्ने भएको मात्र होइन, केही समययता त ऊ संस्थापन पक्षको सानो हिस्सेदार मात्र रहेको छ । यद्यपि राजनीतिक या आर्थिक रूपमा सम्पन्न, हिजोको सत्ताको वरपर बसेर शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गरेको काठमाडांैको नयाँ तथा पुराना सभ्रान्तहरू अहिले पनि नेपाली कांग्रेसलगायत संसदवादी र पूर्वपञ्चहरूको समर्थन, धार्मिक रुढीवादीहरू र जातिवादीहरूको सहयोगमा पुरानो अवस्था फर्काउने सोचमा नभएका होइनन् । जसलाई नोकरशाही र राज्य संयन्त्रमा रहेका उक्त प्रवृत्तिका प्रतिनिधिको अघोषित साथ भरथेग प्राप्त छ । तर, यो नै अहिलेको निर्णायक शक्ति भने होइन । यसको अर्थ के हुन्छ भने नेपाली समाजले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समुन्नति र सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको जुन आकांक्षा पालेको थियो, त्यसलाई संस्थागत गर्ने अनुकूलता यतिवेला प्राप्त भएको छ । तर, मोहन वैद्य कमरेडले चाहेको जस्तो जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको जनगणतन्त्रमा जान न नेपाली समाज तयार छ न त्यसको कुनै आवश्यकता र औचित्य सावित गर्न कमरेड किरणलाई सम्भव छ । अहिले नेपाली समाजले चाहेको भनेको हाम्रो सामाजिक बहुलतालाई सम्बोधन गर्ने समावेशी लोकतन्त्र, राज्यका स्रोत तथा साधनमा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको पहुँचका लागि स्रोतको पुनर्वितरण तथा स्रोत तथा शक्ति सम्पन्नहरूको हातमा एकलौटी रूपमा रहेको राज्ययन्त्र या शक्ति आमजनतामा वितरण । यसका लागि संविधानसभालाई निर्णायक थलो बनाउन सम्भव छ । अहिलेका नेपाली जनतामा आएको चेतना र जागरण तथा शक्ति २००७ साल र ०४७ को भन्दा नितान्त भिन्न छ । यसलाई अस्वीकार गर्ने या अनदेखा गर्ने भुल गर्दा फेरि यस्तो अवसर पाउनु असम्भव जस्तै छ । विश्वमा अहिलेको चरित्रको पुँजीवाद प्रभावशाली रहुन्जेललाई त्यो सम्भव देखिन्न । कमरेड मोहन वैद्यले अहिलेको प्रक्रियाका बारेमा जनाएको असहमति ‘मोही त त्यही खान्छु तर स्टिलको गिलासमा होइन, काँसको कचौरामा ले’ भनेर खोचे थापेको भन्दा कत्ति फरक छैन । उनले उठाएको रेग्मी सरकार निर्दलीय भयो, यसलाई दलीय चरित्रको बनाऔँ भन्ने तर्कलाई स्वयं बुर्जुवा संसद्वादीले समेत सुन्न चाहेका छैनन् । अहिले पनि सडकमा कमरेड किरणलाई यस प्रक्रियामा सामेल नगराई निर्वाचनमा नजान दबाब दिनेहरू छन् । तर, ती प्राय: सबैजसो हिजो जनयुद्धमा हुँदा र पछि संविधानसभा या सरकारमा भएको माओवादीलाई विरोध गर्नेहरूको झुन्ड हो, जो कमरेड किरण र विप्लवको काँधमा बन्दुक राखेर प्रचण्डलाई ताकेर जनयुद्धले स्थापित गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई थाहा छ, फलामलाई काट्ने फलामले नै हो । पहिले बाबुरामले राजीनाम नदिई निर्वाचन हुन्न भन्नेहरू, त्यसपछि खिलराजले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिई निर्वाचनै गर्नु हुन्न भन्दै आन्दोलनमा जानेहरूमध्येका धेरैजसो त ०४७ सालको संविधान ब्युँताउने र राजनीतिक कार्यसूचीमा रहेका वामपन्थी बुँदालाई च्यातचुत पार्न चाहनेहरू नै हुन् । किरण कमरेडले यति त बुझ्नु भएकै छ । नेपाली जनतालाई तपाईं र प्रचण्ड या तपार्इं र बाबुरामबीचको व्यक्तित्वको टक्करमा ०६३ को आन्दोलनको उपलब्धि गुमाउन मञ्जुर छैन । त्यसैले उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छन् र राजनीतिक द्वन्द्वलाई मतपत्रमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक उन्नतितिर लम्किन चाहन्छन् । नेपालमा वर्गहरू र स्वार्थहरूबीचको टक्करमा यतिवेलाको शक्ति सन्तुलन परिवर्तनका पक्षधरतिरै ढल्केको छ । ००७ र ०४७ को जस्तो ठालुहरूको राजनीतिक शक्ति बाँडफाँड गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै छैन यसपटक । यसको प्रकारान्तरको अर्को अर्थ हो ०४७ को संविधानमा रहेका जेजे कमजोरीमा टेकेर जनयुद्धले शक्ति आर्जन गरेको थियो, ती प्वाल अब बन्ने संविधानले धेरै हदसम्म टाल्नेछ । हाम्रो राजनीतिका मूल्य एककदम अगाडि बढिसकेका छन्, जसलाई पछि फर्काउने तागत सभ्रान्तसँग छैन । कथं तपार्इंको बहिष्कारले त्यस्तो शक्तिलाई साथ दिएन भने उनीहरू यसपटक पक्कै असफल हुनेछन् ।

inShare

Download Soc