गरिबी निवारणमा चीनको पाठ

उदाउँदो महाशक्ति चीन र थाक्दो महाशक्ति अमेरिका विश्व समाचारका मूल शीर्षक बनिरहन्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच यही साता अर्जेन्टिनामा हुन लागेको भेटघाट र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको दुई देशबीचको व्यापार युद्धले सबैको ध्यान यी दुई शक्तिराष्ट्रतिरै छ । ४० वर्षपहिले मात्रै संसारका पाँच गरिबमध्ये एकजना चीनको हुन्थ्यो ।

जनसंख्याको ८८ प्रतिशत गरिबीमा थियो चीन । चीन राजनीतिक प्रयोगको अनेक असफलतापछि अघि बढ्ने र अरूलाई भेट्टाउने उपायको खोजीमा थियो । अमेरिकालाई आफ्नो पुँजी र उत्पादित वस्तुका लागि बजार चाहिएको थियो । सँगै बढ्दै गएको उत्पादन लागत घटाउन अमेरिकाका वस्तु उत्पादन उद्योगले आफ्ना उत्पादन फर्म सार्ने भरपर्दो र सस्तो ठाउँ खोजिरहेका थिए । चीनले आफ्नो बजार खोल्दै लग्यो । पश्चिमा उद्योगपति र व्यापारी चीनतिर ओइरिए ।

यही ४० वर्षमा चीनको गरिबी ८८ प्रतिशतबाट घटेर १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो । विश्वका अर्बपतिमध्ये दोस्रो स्थानमा चिनियाँ अर्बपतिको संख्या छ, जसले छिटै अमेरिकालाई उछिन्नेछ । सन् २००२ मा तत्कालीन पार्टीनेता जियाङ जेमिनले उद्योगपति या व्यवसायी या व्यवस्थापकलाई पनि पार्टी सदस्य बनाउने गरी तीन प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पारित गराएपछि पुँजीपति वर्गले सहजै पार्टीमा प्रवेश पायो ।

यतिवेला विश्वभर एउटा समाचारले तहल्का मच्चाएको छ :  फोब्र्सको सूचीमा चीनको सबैभन्दा धनी व्यक्ति गनिएका विश्वका सेलेब्रिटी ज्याक मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य पो रहेछन् ! यी सबै उपलब्धि चीनले राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीकै दूरदृष्टि र योजनाबद्ध विकास नीति अवलम्बनका कारण हासिल गरेको हो । देङ स्याओ पिङले १९७८ मा पहिलो सुधार कार्यक्रम थालेका थिए, सन् १९९२ मा त्यसको दोस्रो चरण आँधीमय रूपमा अघि बढाए । त्यतिवेला उनले भनेका थिए– चीनले जनताको जीवनस्तर सुधार्न सकेन भने जुन बाटो लिए पनि त्यसले हामीलाई मृत्युतिरै लैजान्छ ।

यतिवेला चिनियाँ नेता सी २०२० सम्ममा चीनमा आधारभूत गरिबी उन्मूलन गर्ने योजनामा लागेका छन् । बाँकी रहेका सबै गरिब काउन्टी या दूरवर्ती गाउँ कस्वाहरू कसैलाई पनि पछि छुट्न नदिने गरी हरेक घरधुरीलाई नक्साभित्र पारेर काम गरिएको छ । राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीले गरिबी हटाउन आवश्यक उत्तरदायित्वसहित अधिकृतलाई त्यस्ता गाउँटोलमा खटाउने गरेको छ ।

उनीहरूले राज्यको सहयोग लिएर बस्ती स्थानान्तरण गरेर, नयाँ उद्योग खोलेर, सिँचाइ सुविधा दिएर, नगदेबाली र फलफूल खेती गरेर या पर्यटन, हस्तकलाजस्ता कुनै पनि उपायका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिब परिवारको आयस्ता बढाउनैपर्ने र गरिबी हटाउनैपर्ने लक्ष्य निर्धारित हुन्छ । जसले यस्तो दायित्व सफलतापूर्वक पूरा गर्‍यो, उसको पदोन्नति हुन्छ । पार्टी र सरकार दुवैले उसको मूल्यांकन गर्छन् । कसैलाई राजनीति या प्रशासनमा आफ्नो उन्नतिको भोक छ भने उसले यस्ता काउन्टीमा नियुक्ति लिएर जाँदा राम्रो काम गर्‍यो भने अंक धेरै पाउँछ । उसको बाटो खुल्छ । चीनसँग अब यस्ता योजनाका लागि पर्याप्त खर्च गर्ने सामथ्र्य पनि छ ।

यो एउटा मोडालिटी हो सफल देखिएको, जसबाट नेपालले पर्याप्त सिक्न सक्छ । एउटा कुरा भने पहिल्यै प्रस्ट हुनु जरुरी छ । चिनियाँ राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थामा राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेपको पर्याप्त गुञ्जायस छ । राज्य र साधारण नागरिकबीच पार्टीले पुलको काम गर्छ । दोहोरो संवादका आधारमा कार्यक्रम तय हुन्छन् ।

नेपाल खुला समाज र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बाटोबाट अघि बढिरहेको छ । नागरिक आफैँ सार्वभौम छ । यही खुलापन या स्वतन्त्रताले हामीलाई अहिलेको आर्थिक तथा सामाजिक पछौटेपनबाट मुक्त गर्न सहयोग गर्छ भन्ने हामीले स्वीकार गरेका छौँ । हामी कसैलाई केही काम गर्न बाध्य पार्न सक्दैनौँ, न त कसैलाई उसले बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट विस्थापित नै गर्न सक्छौँ । तैपनि, हामीले सो चिनियाँ प्रयोगबाट सिक्न सकिने ठाउँ पर्याप्त छन् ।

गरिबीको पहिलो परिणाम पेटभरि खान नपाउनु हुन्छ भने गरिबी हटाउने पहिलो पाइलो पनि पेटभरि खान पुग्ने गरी परिवारको आयस्ता बढाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा गरिबीको चरित्र हेर्दा यहाँ त्यसको स्थान विशेष र जाति विशेष तथा पेसा र जमिनमाथिको स्वामित्वमा आधारित अथवा लैंगिक आधार खुट्याउन सकिन्छ । यस्ता सूचकलाई अधार मानेर गरिबी हटाउने कार्यक्रम ल्याउन पनि त्यतै लक्षित कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।  एउटा लक्षित वर्गबारे छलफल गरौँ ।

हामीकहाँ गरिबीको चरित्रको मुख्य विशेषता के छ भने जमिनमाथिको स्वामित्व कम भएका, पाखो या सिँचाइ सुविधा कम भएको जमिन कमाउने, बजार या यातायात सुविधाबाट टाढा बस्ने किसानले गरिबको मुख्य हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसो भए गरिबी हटाउने कार्यक्रमको मुख्य लक्षित समूह गरिब या साना किसानलाई बनाउनु जरुरी छ । यस्ता किसान ‘क्रस कटिङ’ चरित्रका समूहमा पर्छन् । यसैमा महिला, दलित, मुसलमान, जनजाति या दुर्गम उच्च पहाडमा बस्ने सबै पर्न सक्छन् ।

साना किसानसँग वर्षभरि खान पुग्ने गरी उत्पादन गर्न मिल्ने जमिन हुँदैन । जे–जति छ, त्यसको उत्पादकत्व कम हुन्छ । जे उत्पादन हुन्छ, त्यो मुख्यतया उपभोगमै सकिन्छ । खान पुग्नेले पनि बजारमा लैजाने अतिरिक्त उत्पादन नभएपछि उसको दैनिक आवश्यकता अन्य ज्यालादारी काम गरेर या अरूको जमिन अधियाँ बटैया गरेर आउने आम्दानीमा भर पर्छ । पेटभर खान नपाउने परिवारका केटाकेटी विद्यालय नियमित जान सक्दैनन् । गए पनि मन लगाएर पढ्न सक्दैनन् ।

खान नपुगेपछि कुपोषण र अन्य रोगले आक्रमण गरिरहन्छ । स्वास्थ्य समस्या परिवारकै साझा समस्या बन्छ । यसले उसको आत्मसम्मान गिराइरहन्छ । राज्यसँग माग गर्ने आँट पनि कम हुन्छ । यसपछि नागरिकका रूपमा उसले संविधानले दिएका अधिकारसमेत अभ्यास गर्न सक्दैन । गरिबीका बहुआयामिक प्रभावका थिचोमिचो पछिल्लो पुस्तामा पनि सर्छन् ।

गरिबीबाट कुनै परिवार मुक्त हुन माथिका अवस्थालाई सम्बोधन गरेपछि मात्र सम्भव छ । यदि चिनियाँ मोडललाई आधार बनाएर सिक्ने हो भने स्थानीय तहलाई गरिबी निवारण क्षेत्रका रूपमा तोकेर काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । गरिबी निवारणको मुख्य उत्तरदायित्व गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै दिनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार हुने व्यक्ति छनोट गर्दा नै गरिबी निवारण गर्ने उसको प्रस्ट योजनाका आधारमा छनोट गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्छन् ।

कुनै गाउँ, नगर या वडाका अध्यक्षको राजनीतिक उन्नतिका लागि उसले आफू जिम्मेवारीमा रहेको एकाइमा कति परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गर्‍यो भन्ने पाटोलाई आधार बनाइनुपर्छ । यसो गर्न अहिले खासगरी नेकपाका लागि उपयुक्त अवस्था छ । उसलाई सहयोग गर्न गाउँपालिकामा एकजना गरिबी निवारणको काम गर्ने गरी अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि गरिबीको म्यापिङ र परिचयपत्र वितरण पहिले नै गर्नुपर्छ ।

पहिलो प्राथमिकता पेटभर खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने कामलाई दिनुपर्छ । यसको पहिलो सर्त भने श्रम र खेतबारीको उत्पादकत्व तथा बालीगत उत्पादकत्व वृद्धि हो । सीप विकास गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने बाली लगाउने या लगाइएका बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्थानीय जातका बाख्रा या पशुका स्थानमा उन्नत जातका पशु पाल्न लगाउने, स्थान विशेषअनुरूप प्रविधि अनुसन्धान र विकास गर्ने, महिलाले खेतबारीमा बढी काम गर्ने भएकाले महिलालाई प्रयोग गर्न सहज हुने प्रविधि विकास गर्ने, श्रमको निर्भरता घटाउने उपाय खोज्ने र वित्तीय सहयोगका लागि पारिवारिक अवस्था र परियोजना हेरी स्थानीय सरकारले दिने अनुदान र वित्तीय संस्थाबाट दिइने सहुलियतपूर्ण ऋणका आधारमा वित्तीय समर्थन दिने व्यवस्था गर्ने । गैरकृषि क्षेत्रमा उपलब्ध विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने गरी मानव स्रोत विकासका लागि आवश्यक लगानी राज्यले नै गर्ने । हरेक घरलाई उनीहरूको रुचिका क्षेत्रमा अघि बढ्न आवश्यक परामर्श र वित्तीय सहयोग तथा तालिम व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

साना किसानसँग भएको न्यूनतम जमिनको अधिकतम उपयोग, बाँझो जमिन प्रयोगका लागि अनुकूल नियमको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसमा जोतखन गर्न नमिल्ने जल, जंगल तथा सार्वजनिक पर्ती जमिनको उपयोगसहित अनुपस्थित जग्गाधनीको जमिनको उपयोग अधिकारको व्यवस्थापनका विषयसमेत पर्छन् । नेपालमा स्रोतको कमी छैन, व्यवस्थापनको मात्र कमी हो ।

खान पुगेपछि बेच्ने कुरा आउँछ, अनि मात्र व्यावसायिक खेतीको कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खाद्यबालीसँगै अन्य नगदेबाली, फलफूल र पशुपालनलाई सघन रूपमा लैजानुपर्छ । यी सबै कामलाई एउटै डालोमा राखेर लागू गर्न आवश्यक सहयोगका लागि राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको समेत साझेदारी गर्न सकिन्छ । कृषिलाई कृषि प्रशोधन उद्योगसँग नजोडी किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पनि पाउन सक्दैनन् ।

दोस्रो पुस्तामै गरिब किसानको परिवार मध्यम आयस्तरको परिवारमा उक्लन सहयोग गर्ने मुख्य आधार भनेको केटाकेटीको शिक्षा हो । शिक्षालाई सर्वसुलभ, अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउन सम्भव छ । र, त्यसका लागि राज्यले लगानी बढाउन जरुरी छ । साथै विद्यालयले गरिब परिवारका केटाकेटीका लागि विद्यालय खाजा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउन सक्छन् ।

मेरो विचारमा अहिले पनि नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्य पूरा नहुनुको मुख्य कारणचाहिँ उत्तरदायित्व प्रणालीको अभाव हो । कार्यक्रम ल्यायो, बजेट सक्यो, प्रतिवेदन बनायो, मिथ्यांकहरू केलायो । जिम्मेवार अधिकारीलाई धनी बनायो गरिबलाई बाख्रा र बिउ बाँड्यो र परियोजना सकियो । राज्य र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी नबनाई गरिबी निवारणका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । अहिलेसम्म गरिबलाई धनी बनाउने कार्यक्रममा लागेको सरकारी या गैरसरकारी क्षेत्रको अधिकारीको मूल्यांकन उसले कति परिवारलाई गरिबीबाट मुक्त गर्‍यो भन्ने आधारमा गरिएको छैन । न कोही पुरस्कृत भएको छ, न त कोही दण्डित नै भएको छ । न त कहिल्यै जनप्रतिनिधिलाई यसप्रति उत्तरदायी नै बनाइएको छ ।

अहिले स्थानीय सरकारहरू बनिसकेको सन्दर्भमा यस्तो कार्यक्रमलाई एउटै डालोमा हालेर वडातहसम्म विस्तार गर्ने संयन्त्र उपलब्ध भएको छ ।  सबै क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा ह्वात्तै वृद्धि गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो गणतन्त्र, हाम्रो परिकल्पनाको समाजवाद या लोकतन्त्र सीमित वर्गको वैभवका लागि मात्र ठहरिनेछन । त्यसपछि त हाम्रो गन्तव्य पनि देङ स्याओ पिङले भनेझैँ मृत्युकै मुखतिर हुनु अनिवार्य छ । श्रम, जमिन र पुँजीको उत्पादकत्व वृद्धि र प्रतिफल तल्लो वर्गसम्म समानुपातिक वितरण हाम्रो समृद्धिको पहिलो सर्त हो ।

Mangsir 13, 2074, Nayapatrika