अलमल्याउने र घेरामा पारिरहने

लिटमस टेस्ट

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल भारतसँग निश्चित अडानसहित सम्झौताको खोजी गर्दैमा बित्यो । तर, भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य बन्न सकेन । बरु भारत ओलीलाई पन्छाउने षड्यन्त्रमा लागिरह्यो ।

कतिसम्म भयो भने भारतले ओली सरकार ढाल्न दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमारलाई प्रयोग गरेको भन्दै उनलाई फिर्ता बोलाइयो । तय भइसकेको राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरियो । भारतसँग दूरी रहेकै अवस्थामा उनको सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको आरम्भमा दिल्लीसँग मतो मिलाउन खोजेजस्तो देखियो । तर, सरकार छाड्नुअघि उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ड्रिम परियोजना बिआइआरमा सामेल हुने सम्झौता गरे ।

हतार–हतारमा बुढिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीलाई दिए । दुवै कुरा भारत मन पराउँदैनथ्यो ।

राजनीतिक रूपले दुई देशको सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको देखिए पनि प्रचण्डको समयमा पनि भारतका आन्तरिक हित र नेपाल सरकारका नीति आपसमा बाझिए । भारतका लागि ओली र प्रचण्ड दुवै अलि टेढा नै देखिए ।

भारत नेपालमा चीनको प्रभावलाई कम गर्ने र सकेसम्म आफ्नो पखेटाभित्र राखिराख्न चाहन्छ । मौका पाउँदा उसले यताको राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावित गर्ने र आफ्ना स्वार्थ पूरा गराउने दाउ छोपिरहन्छ ।

एकहदसम्म त्यसैको परिणाम हो कि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बुढिगण्डकी योजना चीनलाई दिने सम्झौता रद्द गरियो । र, आफैँले बनाउने घोषणा गरियो ।

निर्वाचनको मुखैमा गरिएको यो निर्णय नेपालको हितका लागि भन्दा बढी निर्वाचनपछिको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने स्वार्थबाट प्रेरित थियो भन्ने सबैले बुझेकै हो । बुढिगण्डकी परियोजना चीनलाई दिँदा कमिसनको खेल भयो भन्दै एमालेभित्र र संसद्मा कुरा उठे पनि ओलीले सार्वजनिक विरोध गरेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि उनले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई दिएको अन्तरवार्तामा यो योजनासम्बन्धी  अघिल्लो सरकारको निर्णय पुनरावलोकन  गरिने र चीनलाई नै  दिन सकिने  सन्देश दिए ।

तर, यतिवेला अलि फरक कुरा बाहिर आएका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढिगण्डकीको निर्माण मोडलबारे विभिन्न विकल्पमा कुरा भइरहेको बताएका छन् । चीनको कम्पनीलाई दिनेचाहिँ भनेका छैनन् । बरु चिनियाँ राजदूतले यो विषय बारम्बार चासोको रूपमा उठाइरहेकी छिन् ।

चिनियाँ सरकारी पत्रपत्रिकाले समेत प्रोचाइनिज मानेको र अब बुढिगण्डकी फेरि चिनियाँ कम्पनीले पाउँछ भन्दै प्रचार गरेको भए पनि नेपाल सरकार यस मामिलामा दोधारमा देखिँदै छ ।

पछिल्लोपटक चीन यात्रामा निस्कनुअघि विमानस्थलमा पत्रकारहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुढिगण्डकीबारे अघिल्लो सरकारका धारणाबारे अध्ययन भइरहेको मात्र बताए ।

अघिल्लो सरकारले यसबारे योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा गठन गरेको सुझाब समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मात्रै अध्ययन गरिँदै हो कि नेपालले आफैँ बनाउने या कसलाई दिने भन्नेमा अनिर्णीत हो भन्ने उनको भनाइले खुलाउँदैन ।

यसैबीच ओली दिल्ली भ्रमण जानुअघि भारतीय पत्रकार ज्योति मल्होत्राले एउटा लेखमार्फत नेपालले जोसुकैको सहयोगमा बनाए पनि बनाओस्, तर चीनको लगानीमा बन्ने बिजुली भारतले किन्दैन भन्ने सन्देश मोदीले नेपाललाई दिने उल्लेख गरिन् । यो बुढिगण्डकी चीनलाई नदिन भारतले दिएको एक प्रकारको धम्की थियो ।

यी सबै सूचनाको लाक्षणिक अर्थ यही हुन्छ कि बुढिगण्डकी परियोजना नेपालले चिनियाँ कम्पनीलाई दिन चाहे पनि भारतको दबाबका कारण दिन नसक्ने हुँदै छ । बरु भारत यसका लागि लगानी जुटाउन आवश्यक सफ्ट लोन या केही हिस्सा अनुदान दिन तयार हुन सक्छ ।

यसै पनि अघिल्लोपटक मोदी आउँदा घोषणा भएको सफ्ट लोन यता सार्न सक्छ । किनभने अब भारतले आफूले बनाउन नपाउने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकमा त्यो पैसा दिने रुचि राख्नेछैन । केही दिनमै हुने मोदी भ्रमणमा यस्तो घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

यसमा त कुनै विवाद छैन कि राष्ट्रिय गौरवको भनिने यो परियोजना नेपाल सरकारले नै बनाउनु राम्रो हो । तर, नेपालले बनाउने कि अरू कसैलाई दिने, त्यस्तो कम्पनी भारतको छान्ने कि चीन या कोरियन या जापानी भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग रह्यो कि कतै भारतका दबाबमा पर्‍यो भन्ने प्रश्नचाहिँ महत्वपूर्ण हो ।

सक्रियता

कुनै समय थियो, केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिमा भारतनिकट खेलाडी मानिन्थे । खासगरी महाकाली सन्धिसम्बन्धी उनको अडान र त्यसमा खेलेको भूमिकाका कारण त्यस्तो भन्ने गरिएकोे थियो । तर, संविधान जारी गर्ने समयमा भारतले दिएको दबाबविरुद्ध उनी निकै दरोसँग उभिए र नाकाबन्दीका समयमा भारतीय ज्यादतीविरुद्ध नेपाली जनताले गरेको प्रतिरोधको नेतृत्व लिए ।

यही घटनाक्रममा नै उनको भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रियो । भारत ओलीलाई देखाइदिने मुडमा गयो । ओलीले अन्तिमसम्म अडान लिइरहे । उर्लंदो राष्ट्रवादी समर्थनबीच उनले चीनसँग पहिल्यै तय गरिएका पारवहन तथा व्यापार सम्झौता गरे । नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तार हुने केही प्रारम्भिक संकेत देखिए । यद्यपि उनको समयमा अरु कुनै ठोस काम भएका थिएनन् ।

चिनियाँ सहयोग र लगानी पक्कै बढेको थियो । जे–जति भएको थियो, त्यसमा एउटा काल्पनिकीले थप काम गरेको थियो : सिगात्सेसम्म आइसकेको चिनियाँ रेल र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणबारे चिनियाँले गरेको प्रारम्भिक फिजिबिलिटी स्टडीले ।

यससँगै केही नेपाली नदीमा हाइड्रोपावर परियोजनामा चिनियाँ लगानी, चिनियाँ कम्पनीले पाइरहेको ठेक्कापट्टा र पोखरामा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको लगानी । भारतीयहरू एकातिर नाकाबन्दीका कारण नेपालमा जनस्तरको सद्भाव गुमाइरहेका थिए, अर्कातिर पहिले कहिल्यै नसोचेको स्तरमा चीनको लगानी नेपालमा बढिरहेको थियो ।

यसबाट तर्सेको भारत नेपालमा माओवादीले निर्वाचनको मुखैमा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग मोर्चा बनाउन गएपछि रन्थनियो । सबैलाई थाहा थियो, आउने सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नेछन् । त्यसपछि भारतले आफ्ना तर्फबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्‍यो, जो ओली पनि चाहन्थे ।

निर्वाचनअघि नै भारतीय जनता पार्टीका एकजना महासचिव नेपाल आए र ओलीसँग लामो संवाद गरेर फर्के । ओली स्वास्थ्योपचारका लागि बैंकक पुगेका समयमा फेरि उनैमार्फत भारत र ओलीबीच लामो संवाद भयो । त्यसैको परिणाम थियो मोदीको फोन र सुष्मा स्वराजको नेपाल यात्रा ।

सम्भवतः कुनै ‘वेटिङ प्राइम मिनिस्टर’का लागि भारतले विदेश सचिव, उच्चस्तरीय अधिकारीसहित विदेशमन्त्रीलाई सीधै संवाद गर्न पाठएको यो इतिहासको बिरलै घटना थियो । सुष्माले नेपाल आउँदा सामान्य राज्य–राज्यबीचको शिष्टाचारसमेत पालना नगरी ओलीसँग संवाद गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि दोस्रो खेल सुरु भयो । चिनको हाइनानमा यस वर्षको बोआओ मञ्च आयोजना हुँदै थियो ८ देखि ११ अप्रिलसम्म । ९ अप्रिलमा सी जिनपिङले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । यसको थालनीदेखि नै नेपाल सहभागी हुँदै आएको होे । यता ओली पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्ने चलन तोड्न यही सम्मेलनमा जाने कि भनेर तयारीमा थिए ।

चीनको औपचारिक भ्रमण पनि नहुने, भारत पहिले जानु पनि नपर्ने गज्जबको अवसर थियो । तर, भारतले यसलाई रोक्ने चाल चल्यो । उसले पहिल्यै ओलीको दिल्ली भ्रमणको मिति तय गर्‍यो र बोआओ फोरममा जान नमिल्ने गरी समय सार्वजनिक गर्‍यो । उसले सार्वजनिक गरेपछि मात्र नेपाली अधिकारीले थाहा पाए र त्यसलाई मिच्न पनि सकेनन् ।

यसपालि नेपाल बोआओ फोरममा सामेल भएन । थाहा छैन, प्रधानमन्त्री ओलीको समूह अरू कसैलाई प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा के कारणले चुक्यो ।

भारतले केरुङ–काठमाडाैं रेल सम्पर्कको बदलामा रक्सोल–काठमाडाैं रेल सेवा विस्तारमा सहयोग गर्ने भयो । र संगसंगै नेपाललाई कुनै हित नहुने र निकट भविष्यमा सम्भव पनि नदेखिने जलमार्गको ख्यालीपुलाउ पनि नेपाललाई उपहारमा पठायो । सार्क  सम्मेलनबारे  नेपालको चासो पनि उसले सुनेन ।

यता दिल्ली भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको चीन जाने तयारी थालियो । ओलीका विशेष दूत तथा परराष्ट्रमन्त्री बेइजिङ पुगेर भ्रमणको तयारीबारे छलफल चलाएर आए । मिति तोक्न बाँकी थियो । ओली चाहन्थे पहिले चीन गएर आउने र मोदीलाई स्वागत गर्ने । तर, ओली चीन गएका समयमा नेपाल र चीनबीच सहयोगलगायत अन्य सम्झौता होलान् र आफू पछि परिएला भन्दै भारतले अर्को जाल हाल्यो ।

उसले मोदी नेपाल आउने मिति तय गर्‍यो र भारतीय सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक गर्न दियो । कतिसम्म भने नेपालले मिति तोक्न अप्ठ्यारो मानिरहेकै वेला भारतीय राजदूत पुरीले भारतीय सुरक्षा अधिकारीसहित जनकपुर पुगेर त्यहाँका मुख्यमन्त्री समेतलाई भेटी भ्रमणको तयारी गर्न ‘अह्राए’ (?) ।

ओली दबाबमा परे । दिल्लीले तय गरेको मिति नमानौँ उसको अपमान गरेको सन्देश जाने । ओलीले स्विकृति दिए । सम्भवतः २८ वैशाखमा मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनेछन् । भारतीय लगानीमा बन्ने अरुण तेस्रो आयोजनाको शिलान्यासबाहेक उनको कुनै औपचारिक कार्यसूची छैन । तीर्थाटन गर्नेछन्, जनकपुरमार्फत धार्मिक राजनीति गर्नेछन्  र नेपालसँगको बिग्रेको छवि सुधार्न  प्रयास गर्नेछन् ।

उनी नेपाल आउनुअघि यसै साता चीन जानेछन्, जहाँ विदेशमन्त्री स्वराज र चिनियाँ समकक्षीबीच नेपाल मामिलामा पनि छलफल भइसकेको अनुमान गरिँदै छ । सी र मोदीबीच सिपेक र बिआइआरलगायत विभिन्न विषयमा छलफल हुँदा अवश्य पनि नेपालसहित त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीमाथि छलफल हुनेछ । हुन सक्छ, उनीहरूबीच नेपालमाथि प्रभावबारे थोरबहुत समझदारी बनोस् ।

एक महिनाअघि भएको संवाद र संयुक्त वक्तव्यपछि जलस्रोतसम्बन्धी एउटा बैठकबाहेक दुई पक्षबीच उल्लेख्य संवाद भएको छैन । कुनै नयाँ काम दिल्लीले चाहेमा बाहेक हुनेवाला पनि छैन । किन आउँदै छन् त मोदी ?

एउटा सोझो हिसाबले भन्छ, चीनसँग नेपालको अर्थात् बेइजिङसँग ओलीको सम्बन्ध थप अघि बढ्न नदिन । यो एकप्रकारले अल्झाइरहने, अल्मल्याउने र घेरामा पारिरहने कूटनीति हो ।

के छ प्रतिरणनीति ?

चाल मोदीले चालिरहेका छन् । ओलीले प्रतिचाल चल्न बाँकी छ । घेरा तोड्नेछन् या अभिमन्युझैँ शिथिल पर्नेछन् भन्नेचाहिँ त पर्खेरै हेर्नुपर्छ । तर, नेपाल यसरी घेरामा पर्न विवश भइरहनु हुन्न ।

आवश्यक पर्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा अडान लिन सकियो भने भारत पनि गल्नुपर्छ भन्ने एउटा अनुभव स्वयं ओलीसँग छ । सरकारलाई जनसमर्थन छ, संसद्मा बलियो उपस्थिति छ अनि परिवर्तित भूराजनीतिक अवस्थाले पनि हामीलाई सघाइरहेको छ ।

बैशाख १३, २०७५