बिआरआई ः एक मन्थन

सन्दर्भ ः
चिनीया राष्टपति सि जिनपिङले प्रस्ताव गरेर अघि बढाएको नयाँ सिल्क रुट, वान वेल्ट वान रोड या अहिले बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ्स (बिआरआइ) भनिने चिनीया परियोजना यतिवेला विश्वभर चर्चामा छ । नेपालमा पनि यसको बारेमा दर्जनौं गोष्ठि, सेमिनार, वैठक र सार्वजनिक बहस भएका छन । यहि मे महिनामा नेपालले चिनको यो प्रयासमा सामेल हुनेगरि समझदरी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । चिनीयाहरुको प्रयास नेपाल शुरुमै सामेल भैहालोस भन्ने थियो । त्यसका लागि उनीहरुले दर्जनौं प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाए, कुटनीतिका नरम उपायहरु सबै अप्नाए र कतिपय सन्दर्भमा यसका पक्षमा जनमत बनाउन र दवाव सिर्जना गर्न डलर डिप्लोमेसी समेत अप्नाए । पहिले आन्तरिक राजनीतिका कारण त्यति ध्यान नदिएको नेपालले भारतीय नाकावन्दीका समयमा यो परियोजनामा बढि ध्यान दिएको हो । नेपालको रणनीतिक सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थ गाँसिएकोले यसमा सामेल हुनु स्वभाविक र आवस्यक थियो । तर यसका बारेमा नेपालमा जे जति बहस भएका छन तिनले बिआरआइमा नेपालको संलग्नताले पाईने सम्भावित फाईदाका बुँदा त टिपेका छन तर यसले सिर्जना गर्ने चुुनौतीबारे धेरै बोल्दैनन । यो आलेख यहि सेरोफेरोमा बिआरआइको चर्चा गर्ने एउटा प्रयास मात्र हो ।
परिचय
चिनीया कम्युनिष्ट पार्टिका महासचिव तथा राष्ट्रपति सि अत्यन्त महत्वाकाँक्षी मानिन्छन । आन्तरिक पार्टी जिवन र राज्य सत्तामा उनलाई माओ पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता मानिन्छ । उनले पार्टी महासचिवमा निर्वाचित भएपछि एउटा नारा अघि सारे ः चिनीया शक्तिको पुर्नस्थापना (चाईनिज रिजुवनेशन) । यो नाराले दुईसय बर्ष पहिलेबाट भएको पस्चिमाहरुको विश्व रंगमञ्चको वर्चस्वबाट थिचिएको चिनको आत्मसम्मान र शानलाई पुर्नस्थापित गर्ने लक्ष राख्छ । यहि नारालाई मुर्त रुप दिन सन् २०१३ को सेप्टेम्वर र अक्टोबरमा सि ले पुरानो रेशम मार्गको पुर्नस्थापना र सामुद्रिक रेशम मार्ग (मेरिटाईम सिल्क रुट) को अवधारणा अघि सारे । यसले एशिया, अफ्रिका र युरोपका ६० भन्दा बढि देश र विश्व अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत जति भागलाई सडक यातायात सञ्जाल र सामुद्रिक मार्गबाट जोड्न्े आकाँक्षा राखेको छ । यो परियोजनाले यस अवधारणामा पर्ने देशहरुमा पूर्वाधार विकास गर्ने र द्रुतमार्गबाट उत्पादित माल र मानिसहरुको छिटो र सहज आवागमनलाई सहयोग गर्नेछ । चिनले यसै प्रयोजनका लागि आफ्नो देशबाट युरोप र ईरानसम्म रेलसेवा सञ्चालन गर्न थालेको छ । यहि महत्वाकाँक्षी योजना सफल बनाउन १०० अर्ब डलरको कोष भएको एशियाली पूर्वाधार वैंक स्थापना भएको छ जसमा अहिले अमेरिका र जापान बाहेकका सबैजसो मुख्य अर्थतन्त्र भएका देश सामेल छन । यसबाहेक चिनले विआरआई कोषका नाममा ४० अर्ब डलर जम्मा गरेको छ । अहिले नै पाकिस्तानमा झण्डै ५६ अर्ब डलर चाईना पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सहितका पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । बाङ्गलादेशमा २२ अर्ब मलेशियाका विभिन्न परियोजनामा ८० अर्ब डलर ऋण लगानी गरेको छ । चिनले वर्मा वाङलादेश चिन करिडर लगायत भियतनाम, लाओस, थाईल्याण्ड, ईरान सहित मध्य एशियाली देशहरुमा केहि न केहि लगानी गरिरहेको छ । यो वृहत्तर परियोजनालाई चिनले आफ्नो मुख्य रणनीतिक कार्यसुचि बनाएको देखिन्छ । गत मे मा यसमा जोडिएका देशहरुको पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको बेईजिङले सन् २०१९ का लागि अर्को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।
प्रस्तवको राजनीतिक अर्थशास्त्र
चिनको सन् १९८९ देखि १९१७ सम्मको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर ९.७१ प्रतिशत रह्यो । यो आर्थिक वृद्धि दर विश्वको आर्थिक वृद्धि दरको ईतिहासमा नै उल्लेख्य हो । यसले चिनलाई विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति बनाईदिएको छ । विश्वका सबैजसो ठुला अर्थतन्त्रको जिवन चिनसंगको व्यापारमा टिकेको छ  । यो अवस्था हासील गर्नु अघि चिन शिक्षा, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक विकासका सबै दृष्टिले पछि परेको थियो । ७० करोड मानिस त गरिव नै थिए । साम्राज्यवादी हस्तक्षप, गृहयुद्ध र अन्य राजनीतिक उथलपुथलले शिथिल थियो । समाजवादी बाटोमा रहेको चिनले सन् १९७८ बाट समाजवादी बजार अर्थतन्त्र नामको मिश्रित प्रणाली अप्नायो । वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रको विकास र समाजवादी मुल्यहरुको विघटनका बलमा यो तिव्र आर्थिक वृद्धि हासील भएको थियो । यो आर्थिक विकासले चिनमा पुँजीपति वर्ग र राज्य नियन्त्रीत सार्वजनिक संस्थानहरुले अकुत धन आर्जन गरे ।
चिनको अरु देशसंगको व्यापारमा नाफा निरन्तर बढ्दो छ । यस्तो नाफा सन् २००५ मा १०२ अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०१५ मा ५९३ अर्ब डलर पुग्यो । यो मुनाफाबाटै उसले बाहिरी देशहरुमा लगानी गरेको छ, चिनको पूर्वाधार विकास, विज्ञान र प्रविधिमा उधुम मच्चाएको छ । यसमध्यको १२ सय अर्व डलर त अमेरिकी ऋणपत्रमा लगानी छ । २०१४ मा अमेरिकी बाह्य ऋणको २१ प्रतिशत चिनले खरिद गरेको ऋणपत्रमा थियो । त्यसबाट रणनीतिक फाईदा बाहेक खास आर्थिक फाईदा छैन । त्यसलाई खिचेर शिल्क रुटमा पर्ने देशमा लगानी गर्ने र दिर्घकालिन रुपमा उद्योग र प्राकृतीक साधनमा साझेदारी गर्ने लक्ष लिएर चिनले आफ्नो आर्थिक विकासका सबै सम्भावना यहि परियोजनामा सामेल गरेको छ । यो चिनको आफ्नै भित्रि क्षेत्रहरुको विकासका प्रति पनि लक्षित छ ।
चिनको चासो आफ्नो उत्पादकत्व वृद्धिको निरन्तरता, निरन्तर मुनाफा, आफ्नो औध्योगिक उत्पादनको लागि बजारको खोजी र औद्योगिक ओभर क्यापासिटीको प्रयोग हो । यसका लागि उहिले युरोपेलीहरुले औपनिवेशीक नीति अख्तियार गरेका थिए । अहिले चीनले अरु देशहरुलाई सामेल गरेर एकप्रकारको समावेशी विकासको अवधारणा अघि सारेको छ ।
चिनको आर्थतन्त्रमा तिव्र संरचनागत परिवर्तन आईरहेको छ । केहि बर्ष पहिलेसम्म लगानीमा निर्भर जिडिपी वृद्धि दर अब उपभोगमा सरेको छ । २०१७ को पहिलो आधा बर्षमा उपभोगले ६३ प्रतिशत र लगानीले ३२ प्रतिशत जिडिपिमा योगदान गरेका छन । संरचनागत परिवर्तनसंगै उत्पादन खर्च निरन्तर बढ्दै छ ज्याला, घर जग्गाको भाउ सबै । यसले उत्पादन लागत बढाउँदै लगेको छ । त्यसैले चीन यातायात सञ्जाल मार्फत निर्यातको लागि लाग्ने समय कटौती गरेर आफ्ना वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन चाहन्छ, तुलनात्मक लाभको निरन्तरताका लागि आफ्ना उद्योगहरु अरु देशमा सार्न चाहन्छ । यो रुट प्रयोगमा सफलता हासिल हुँदा अहिले सामुद्रिक बाटोबाट भैरहेको ढुवानी खर्चमा ठुलो बचत हुने र वस्तुको मुल्य घटाउन सकिने छ ।
चिनको अहिलेको आर्थिक सम्पन्नता मजदुरहरु र किसानले माओकालमा पाएका सुविधाहरु खोसेर क्रमस पुँजीपतिहरुलाई पोस्ने नीतिबाट हात लागेको हो । यसले एकातिर आम गरिवीलाई ७० करोड जनसंख्याबाट २ करोडमा झारेको छ । अर्कातिर विश्वकै अति असमान सम्पत्ती वितरण भएका देशहरुको सुचिमा चिनको स्थान निकै माथि पुगेको छ । मुनाफाको अत्यधिक केन्द्रिकरण अहिलेको चिनको विकासको प्रमुख चरित्र हो । असमानता मापन गर्ने गिनी गुणक अहिले पनि ०.४७ हुनुले चिनमा विकराल आर्थिक असमानता रहेको तर्फ संकेत गर्छ । यसरी केहि सिमित पुँजीपति वर्ग र राज्य नियन्त्रीत संस्थानमा केन्द्रित वित्तिय मुनाफालाई थप मुनाफामा बदल्ने उपायका रुपमा चिनले यो परियोजना अघि सारेको हो । अर्थात यो वित्तिय पुँजीवादी समयको चिनीया मोडलको विश्वकीकरण हो भन्न सकिन्छ ।
यसको मोडालिटि के छ भने चिनले श्रीलंका, मेलेसिया, पाकिस्तान, नेपाल या अरु देशमा गर्ने लगानी बिआरआई कोष या एआआईवि या चिनिया एक्जिम बैंक जताबाट गरे पनि दिर्घकालीन रुपमा ब्याज मार्फत फिर्ता लान्छ, आफ्नो प्रविधि र जनशक्ती निर्यात गर्छ र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्छ, प्रत्यक्ष लगानीका परियोजनाबाट मुनाफा लान्छ । आफ्नो देशमा भैरहेको ओभर क्यापासिटीका समस्या (स्टिल लगायत) हल गर्छ ।
मर्कण्टायल युगको युरोपेली साम्राज्यवाद र चिनको यो परियोजनाका विच भिन्नता के मात्र हो भने यो परियोजनामा स्थानीय शासकहरुले आफ्ना देशका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु खोजी गरे र बजारमा हुने कनेक्टिभिटि र पहुँचलाई प्रयोग गरे प्रचुर विकासका सम्भावना छन । यो हरेक देशका आफ्नै शासकका दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ ।
एक्काईसौं शताव्दीमा चिनलाई विश्वको आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तिको केन्द्र बनाउने चीनको यो परियोजनाका केहि राजनीतिक रणनीतिक पाटा छन । अहिलेसम्म चिनमा कम्युनिष्ट सत्ता रहेको र समाजवादलाई आफ्नो ढंगले प्रयोग गरेकोले यसका राजनीतिक प्रवृतीहरु उदारवादी विश्व व्यबस्थासंग प्रतिध्रुवमा छन । चिनीयाहरुले आफ्ना विचारधारात्मक प्राथमिकतामा रहेका यी राजनीतिक आकाँक्षालाई लुकाएका पनि छैनन । विश्वमा रणनीतिक शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्दै लगेको र अमेरिका कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा चीनले विश्व राजनीतिमा अघिल्लो शताव्दिीमा स्थापित युरो – युएस केन्द्रित मानकहरु विस्थापित हुनेतिर लम्केका छनक मिल्न थालेका छन ।
नेपाल सामेल हुनै पर्छ
चिनले लिएको यो पहलकै समयमा नेपालले आफ्नो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चक्र पुरा गरेको छ । चिन र भारतका आर्थिक विकास र उनीहरु विच बढ्दो तनावले नेपाललाई रणनीतिक चुनौतीहरु थपेका छन । एकातिर नेपालले आर्थिक विकासका सम्भावना खोजी गर्नु छ जसमा अहिलेसम्म भारतीय पुँजीको थिचोमिचो एउटा मुख्य वाधक रहिआएको छ । त्यसमाथि भारतीय शासकबर्गले रणनीतिक स्वार्थहरु लाद्न खोज्दा नेपालले जहिले पनि हेपाई महशुस गरेको छ । निकट विगतको नाकावन्दी प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतीय दवावबाट मुक्त हुन र आफ्नो पुँजीको स्वतन्त्र विकासको बाटो पहिल्याउन पनि चिनसंगको कनेक्टिभिटिमा नगै हुन्न । यसको अवसर यहि बिआरआई परियोजनाले दिएको छ ।
यो चिनको क्रान्ती दिवसका दिन पाहुनालाई बाँडिने केक चैं होईन । चिनसंगको कनेक्टिभिटि बढ्दा चिनले नेपालका पूर्वाधारमा गर्ने लगानी, त्यसका लागि तिनुपर्ने व्याज, त्यसबाट हुने मुनाफामा चिनले लाने प्रतिशत र नेपालले त्यसबाट लिनसक्ने फाईदाका बारेमा प्रष्ट भैएन भने हामीलाई यो विकास पनि हेर्न मजा हिमाल जस्तै हुनेछ । कमसेकम चिनसंगको यो सम्पर्कमा नेपालका जे सम्भावना छन त्यतिनै, यदि नेपालले आफ्ना लागि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निर्यातका लागि उपयुक्त विकल्पहरु छनौट गरेर तिव्र रुपमा निकासी बढाउन सकेन भने चंै ऋण लिएर घ्यु खाने र तिर्न नसकेर बसाई हिँड्नेको चाल हुन्छ । अथवा अहिलेको नेपालका गाउँघरमा पुगेको सडकले शहरबाट उत्पादन लैजाने र गाउँबाट चैं रित्तै फर्कने बस या मिनि टाटासंग जसरी नेपालको गाउँले अर्थतन्त्रको वेहाल भएको छ त्यस्तै अवस्था निम्तिन्छ । यसले निर्माण गर्ने रणनीतिक घर्षण पनि निकै महँगो पर्ने निस्चित छ जसको सामनाको तयारी पनि संगै गर्नैपर्छ ।
नयाँ पत्रिका, साउन २०७४