ती सपना, यी विपना

दुई साताअघि म एउटा कामका सिलसिलामा सिरहा जिल्लाका दुईवटा मुसहर बस्ती पुगेको थिएँ । गोलबजार उत्तरमा रहेको एउटा मुसहर बस्ती । वरपर अलि बढी पहाडिया मूलका बासिन्दा छन् । यी मुसहर धेरै वर्षदेखि पहाडी जग्गाधनीको जमिन कमाउँछन् । एउटा विशेषता के भने मेरा मित्र अर्जुन थपलियाले सुनाएअनुसार धेरैजसो यहाँका ठुला जग्गाधनी पहाडियाहरू लामो समयदेखि वामपन्थी राजनीति गर्नेहरू छन् । तिनले मुसहरको अतिरिक्त श्रमबाट फाइदा पनि लिएका हुन् र यता राजनीतिक सामाजिक चेतनाको विस्तारमा पनि यिनै पहाडियाको बढी हात छ । केही पर पर्छ, दलितहरूकै एउटा बस्ती, जहाँ ०४६ मा तत्कालीन मालेको आयोजनामा कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।

त्योभन्दा यता पश्चिमपट्टिको गाउँमा राजनीतिक चेतनाको विस्तारमा भने तत्कालीन चौथो महाधिवेशन विशेष गरी निर्मल लामाले भूमिका खेलेका रहेछन् । निर्मल लामाको स्कुलिङबाट हुर्केका वामपन्थीहरूकै प्रभावमा पछिल्लो निर्वाचनका समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन जितेका रहेछन् । अहिले पनि यताको राजनीतिमा उसको प्रभाव जबर्जस्त छ । यो राजनीतिक प्रभावको एक मात्र फाइदा भने त्यहाँका अधिकांश पुरुष र केही महिला सहज ढंगले राजनीतिक सामाजिक बहसमा सहभागी बन्न सक्नुमै सीमित भएको छ ।

तर मुसहर बस्तीका दुःख भने खासै फेरिएका छैनन् । तिनीहरू जहाँ घर बनाएर बसेका छन्, मधेसमा जताततै देखिने गरिबहरूका घर झुपडी, त्यो जमिन उहिले कुनै जमिनदारको जमिन थियो । उसबाट उक्त जमिन खोसिएको तर लगत गोलमाल राखिएको जिरायत यो जमिनमा बस्ने ५० भन्दा बढी घर मुसहरहरूको जीवनमा भने देशमा गणतन्त्र या लोकतन्त्र आउँदासम्म पनि आधारभूत भिन्नता आएको छैन । बच्चाहरू अहिले पनि पढ्न कमै जान्छन् । जो जान्छन्, तिनीहरू पनि विद्यालयबाट धेरै सिक्दैनन् । उहिलेको जमिनवाला जमिनदारका सन्तान हौँ भन्दै कहिले कहीँ यता बस्ती उठाउने धम्की दिँदै जग्गा दलाल आउँछन् । घरहरू यसैपनि साना आकारका छन् । त्यसमाथि हरेक घरले चर्पी बनाउनैपर्ने उर्दी आयो । यस्तो चर्पीका लागि कसैले पनि आर्थिक सहयोगचाहिँ गरेन । उनीहरू धेरैजसोले चर्पी त बनाए तर त्यसका लागि लागेको ऋण तिर्ने उपाय छैन । यसै वर्ष एउटा गैरसरकारी संस्था (गैसस) को सहयोगमा यिनीहरू जमिन भाडामा लिएर भन्टा लगाउँदै रहेछन् ।

किन यतिका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राज्यले यिनीहरूलाई सहयोग गरेन ? किन गैससहरू राज्यको विकल्पका रूपमा जाने अवस्था बनिरहेको छ ? हाम्रो राज्य ठूला विकासका कुरा गर्छ, अधिकारका कुरा गर्छ । हाम्रो संविधान समानता र न्यायका कुरा गर्छ, तर यताका बस्तीमा हेर्दा देखिने सत्य के हो भने यी मुसहरका हकमा अहिले पनि सामन्तवाद जीवितै राखिएको छ, सीमान्तीकरण निरन्तर राखिएको छ । राज्यले सीधा यिनीहरूको जीवन परिवर्तका पक्षमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । सिनो खान्नम भन्दा र सिनो थन्क्याउने काम मुसहर दलितको ठेक्का होइन भन्दा यताका दलितलाई नाकाबन्दी गरिएको थियो, लखेटिएको थियो, धेरैजसो केसमा यस्ता समस्या आउँदा प्रशासन, उपल्लो वर्ग र जातिका मानिसको कुरा मिल्थ्यो ।
चर्पी नबनाएसम्म गाउँ विकास समितिले जन्म तथा मृत्यु दर्ता या वृद्ध भत्ता या नागरिकताका लागि सिफारिससमेत नदिने भयो । जसोतसो ऋण गरेर चर्पी त बनाइयो, कसरी तिर्ने अब । एउटै मान्द्रो जति भुइँ भएका घर । त्यससँगै जबर्जस्ती ठाउँ निकालेर बनाइएका ससाना चर्पी । चर्पीमाथि राखिएका कपडा, भाँडाकुँडा र सँगै लगाइएको चुलो । न आँगन छ, न पिँढी । खर या छ्वालीले छाएका छाना । त्यस्तैमा हुर्केका छोराछोरी, कसैकसैका छोरा–बुहारीसमेतको लाज इज्जत ढाकेर बसिरहेका परिवारहरू । यो हो, गोलबजारबाट दक्षिणपश्चिम तीन किमिजति हि“डिसकेपछि पुगिने मुसहर बस्ती ।

हामी यो ऐलानी जमिनमा बस्छौँ । अरूकै जमिनको डिल भएकाले जमिनवाला हामीलाई धपाउन चाहन्छन् । पहिले थोरै परिवार आएर बसे होलान् । अहिले फैलिँदै जाँदा नयाँ पुस्ताले भिन्न भएर नयाँ घर बनाउने ठाउँ पनि बाँकी रहेन । हामी बनिबुतो गरेर खानेहरूले घडेरी किनेर घर बनाउने सम्भावना पनि रहेन । केही पहाडे जमिनदार त अहिले यता नबस्ने भएकाले हामीलाई धपाउन आउँदैनन् तर मधेसी जमिनदार भने घरीघरी धम्की दिइरहन्छन् । अस्ति भर्खर दुई जिउकी महिलाले आगो ताप्न एउटा झरेको रुखको हाँगो लिएर आएको निहँमा जमिनदारवालाले कुटे । दोहोरो झडप भयो । हाम्रो त टेक्ने समाउने केही भएन । बाहिर निस्क्यो जमिनदारको जमिनमा टेक्नुपर्छ । बाख्रा पाले पनि सुंगुर पाले पनि त्यो जमिनमा कसैगरी छोइहालिन्छ । गाली खानु पर्छ । के हाम्रा दिन फिर्दैनन् ? वस्तीका धेरैजसोका साझा प्रश्न । आधाभन्दा बढिले त खस नेपाली बोल्न जान्दैनन् । मैथिलीपछि हिन्दी बरु आउँछ ।

यी गाउँ डुलेपछि मानिस किन विद्रोह गर्छन् भन्ने प्रश्नको सानो उत्तर मिलेझैँ लाग्छ । किन अझै विद्रोह गर्दैनन् भन्ने भाव पनि आउँछ । यी गाउँको सम्झना यतिवेला भने नक्सलबारी विद्रोह यसै साता ५० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा भारतीय सञ्चार माध्यममा देखिएका अनेक टिप्पणीले गराइदिएका हुन् । भारतको पश्चिमबंगाल राज्यको नेपालसँग सीमा जोडिएको नक्सलबारीमा सन्थाल र अरू गरिब र आदिवासीले जमिनदारी शोषणका विरुद्ध हतियार उठाएर गरेको विद्रोह केही हदसम्म एउटा विद्रुप दुखान्तमा टुंगिएको जस्तो लागे पनि भारतीय आदिवासीको एउटा ठूलो हिस्सा नक्सलबारीलाई उदाहरण मानेर निरन्तर विद्रोहमा छ । यद्यपि यस्तो विद्रोहले समकालीन भारतीय विमर्शमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न सकेको छैन, तत्काल यसले भारतीय राज्यलाई विस्थापित गर्ने कुनै सम्भावना पनि छैन, देखिन्न । तर, आदिवासीका दुःखलाई कलकत्तादेखि दिल्लीसम्मको बहसमा पुर्याउने काम भने यही विद्रोहले गरेको थियो ।

यता नेपालमा नक्सलबारी आन्दोलनको सिको गरेर झापा आन्दोलन सुरु भयो र त्यसकै जगमा उभिएर अहिले एमालेका वरपर एउटा नवोदित राजनीतिक तथा आर्थिक सभ्रान्तको जत्था देशमा सबैभन्दा बढी ‘कन्जरभेटिभ’ राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेको छ । झापा आन्दोलनकै एउटा अर्को रूप बनेर हुर्केको माओवादी आन्दोलन सकिएको १० वर्ष बितेको छ र त्यसका उत्पादनका रूपमा माओवादी नेता र कर्याकर्ताको एउटा हिस्साको आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरण जारी छ, जो छिटोभन्दा छिटो पुराना सभ्रान्तलाई भेट्टाउन या तिनलाई विस्थापित गर्न हतार गरिरहेका झैँ देखिन्छन् ।

आन्दोलनहरू भएका हुन्, त्यसका बलमा राजनीतिमा एउटा क्रान्तिकारी हस्तक्षेप र दबाबको अवस्था सिर्जिएको पनि हो, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा, संघीयता र समावेशी राज्यप्रणालीसम्म पुगिएको पनि हो । तर, अहिलेसम्म यसको फाइदा लिने भने सनातन उच्च वर्ग र पछिल्लो समय हुर्कंदै गरेको मध्यमवर्ग भएको छ । कहाँ छुट्छन् यी मुसहर ? कहाँ लखेटिन्छन् राजवंशी या सन्थाल र कमैया बनेका थारूहरू ? किन आउँदैन तिनको पालो यो देशमा खुट्टा तन्काएर मर्न पुग्ने जमिन आफ्नो भन्न ? यसको उत्तर भने अझै पनि पाइँदैन । अझ यी माथि उल्लेख गरिएका गाउँमा जाँदा तिनका व्यथा थाहा हुन्छ । र, नक्सलबारीका सपनाहरूको यो असामयिक मृत्युमाथि प्रश्न गर्न मन लाग्छ ।

नयाँ पत्रिका   |   जेठ १८, २०७४