समाहितीकरण या सहअस्तित्व ?

गत साता बागबजारमा भेट भएका वेला एमालेभित्र सबैभन्दा उज्यालो भविष्य देखिएका नेता योगेश भट्टराईसँग समसामयिक राजनीतिका विषयमा छोटो संवाद भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा हुँदै गर्दा मैले पार्टीका अफिसियल विचारसँग सहमत हुन नसक्ने मत राखेकोे थिएँ । योगेशले फ्याट्टै भन्नुभो ‘यी दाइ त मेरो विचार पनि मन पराउन्नन् । पृथ्वीनारायण शाहको त नामै लिन नमान्नेहरू छन् ।’ कुराको संकेत गत महिना एमालेले गरेको मेची–काली यात्राको थालनीमा पृथ्वीनारायण शाहले थालेको एकीकरणको बा“की भाग एमालेले पूरा गर्छ भनेर योगेशजीले भनेको प्रसंगतिर थियो । त्यहाँ उभिएरै भएको कुराकानी यत्तिकैमा सकियो । मलाई भने एमालेको एउटा पंक्तिसँग यसै निहुँमा संवाद गर्नु उपयुक्त लाग्यो ।

एमालेका अफिसियल विचारलाई आलोचनात्मक रूपले नहेरी विश्वासका रूपमा ग्रहण गर्नेहरूसँग संवादको खास अर्थ नरहला । तर, एमाले अहिले पनि यिनै अफिसियल विचारकै सती जानेहरूको मात्र अवश्य होइन । त्यस्ता विचारले ‘इन्टक्सिकेट’ भइसकेको पंक्तिबाहेकले अहिलेको राजनीतिक समस्या र चुनौतीबारे फरक ढंगले उत्तरहरू खोज्ने प्रयास गर्ला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ विद्यमान छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 यसमा सोझै योगेशजीसँग संवाद गर्ने या बहस गर्ने मेरो मनसाय छैन । केवल वर्तमान नेपालका द्वन्द्वका सन्दर्भमा रहेको दृष्टिकोणसम्बन्धी भिन्नतालाई केलाउने प्रयास मात्र यहाँ गरिनेछ ।

मेरो विचारमा नेपालमा पछिल्लो दशक भएको राजनीतिक द्वन्द्वको मुख्य चरित्र नै नेपालमा रहेका भिन्न संस्कृतिको बृहत् हिन्दू पहाडे संस्कृतिमा समाहितीकरण गर्ने या यिनीहरूका बीच भिन्न पहिचानसहित एउटा साझा राष्ट्र राज्यभित्र सहअस्तित्वमा रहने भन्ने दृष्टिकोणका बीचको द्वन्द्व हो । यसलाई ऐतिहासिक प्रक्रियामा नहेरी अहिलेको संघर्षको किनारा भेट्न मुस्किल हुन्छ ।
०००
मानवजातिको इतिहास गण या कुल या कबिलाका समूह र राष्ट्रबीच संघर्षको लामो शृंखलाबाट बनेको छ । राष्ट्रहरूको निर्माण पनि यही प्रक्रियामा भएको हो । आधुनिक राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको उदय हुनु अघि र पछि पनि देशहरू बन्ने र बिलय हुने क्रम जारी छ । यस क्रममा प्रायः जित्ने जातिले पराजित जातिमाथि आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति थोपर्ने र पराजित जातिले अभ्यास गरिआएको संस्कृति अर्थात् भाषा, धर्म र संस्कार त्यागेर विजित या बहुसंख्यक जातिको संस्कृति अपनाउने पनि इतिहासमा एउटा शृंखला बनेको छ । यसरी एउटा अल्पसंख्यक जाति या संस्कृतिका मानिसले बहुसंख्यक या शासक जातिको संस्कृति अँगाल्दै जाने प्रक्रियालाई समाहितीकरण भन्ने गरिन्छ ।

समाहितीकरणको पछिल्लो र चर्चित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिकामा युरोपेलीले आदिवासी समुदायमाथि गरेको व्यवहारमा अभिव्यक्त भएको थियो । ६ सय वर्षअघि अमेरिका प्रवेश गरेका युरोपेलीले अहिलेसम्म पनि त्यस्तो प्रक्रिया जारी राखेका छन् । यद्यपि अहिले राज्यले त्यस्तो प्रक्रियाप्रति क्षमा मागेको छ र औपचारिक रूपमा अहिले समाहितीकरण गर्ने कानुन शासन सत्ताका नियम सक्रिय छैनन्।
गैरयुरोपेली र आदिवासीलाई असभ्य मान्ने मानसिकताबाट यो प्रक्रियाको थालनी भएको थियो । अहिलेको अवस्थामा आउनुपहिले भएका दमन र युद्धमा लाखौँ आदिवासी मारिएका, ‘एसिमिलेसन’मा सामेल भएका या किनारामा धकेलिएर सिमान्तीकरणमा परेका थिए । उनीहरूलाई आफ्नो थातथलो छाड्न बाध्य पारिएको थियो, जबर्जस्ती अंग्रेजी भाषा सिक्न लगाइएको थियो, धर्मान्तरणको प्रयास गरिएको थियो ।

भारतीय सन्दर्भमा पनि चार हजार वर्षपहिले प्रवेश गरेका आर्यहरूले रैथाने द्रविड जातिमाथि उस्तै बर्बर दमन गरेका थिए । हिन्दूकरण र ‘संस्कृटाइजेसन’को प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि यो प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा नै तीव्र बनाइएको छ । मुगल बादशाहहरूले पनि रैथाने हिन्दू या आदिवासीलाई जबर्जस्त दमनका भरमा इस्लाम धर्ममा रूपान्तरण गरेको इतिहास छ । यो अभियान पनि एउटा कारण थियो, नेपाल या तत्कालीन खस राज्यमा हिन्दू आर्यहरूको आगमनको ।

पोर्चुगाली साम्राज्यसँगै भारत प्रवेश गरेका इसाई मिसनरीहरू पनि मानिसहरूको सांस्कृतिक, धार्मिक आस्थालाई रूपान्तरण गरेर सबैलाई क्रिस्चियन बनाउने अभियान चलाइरहन्छन् । यो सबैलाई युरोपेलीकरण गर्ने मिसनको एउटा हिस्सा हो ।जसरी अमेरिकामा आदिवासीले युरोपेलीकरणविरुद्ध प्रतिरोध गरेर अहिले पनि आफ्नो पहिचान जोगाएका छन्, त्यस्तो प्रतिरोध भारतमा पनि भएको थियो र भइरहेको छ । निकै सानो संख्यामा रहेका अल्पसंख्यकबाहेक अरू समुदाय आफ्नो संस्कृति र पहिचान बचाएरै अरूसँग सहअस्तित्वको खोजी गरी अघि बढिरहेको छ । समाहितीकरणको विरोधमा अहिले पनि पूर्वोत्तर भारतका मंगोल मूलका जातिहरू, नेपालीहरू, आदिवासीहरू संघर्षरत छन् । तमिलको एउटा हिस्सा पनि यस्तो आन्दोलनमा छ ।

आफूलाई माक्र्सवादी दाबी गर्ने राष्ट्रवादी मित्रहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने शासक वर्गबाट अर्को पक्षमाथि हुने दमन र उत्पीडन पनि प्रकारान्तरले वर्गीय उत्पीडन नै हो । आफ्नो विचारले प्रकारान्तरले कुन वर्गको सेवा गरेको छ भन्ने पनि खोजी गर्नु राम्रो हो ।

नेपालको हकमा पनि यस्तो समाहितीकरणको प्रक्रिया लामो समयदेखि जारी छ । पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुनुपहिलेदेखि नै कर्णालीका खस र तिब्बतीयन जातिका मानिसको हिन्दूकरणको प्रक्रिया आरम्भ भएको हो । लामो समयसम्म खस साम्राज्यका शासकले आफूलाई हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मका पालक र संरक्षक बनाएका थिए । तर, पछि खसहरूको मात्र होइन, तिब्बतीयन जातिका कतिपय परिवारका सदस्यको हिन्दूकरण गरी जात र गोत्रसमेत दिइयो । अहिले कर्णाली प्रदेशका मतवाली क्षेत्रीको उद्भव त्यसरी नै भएको थियो । हर्क गुरुङका अनुसार मतवाली क्षेत्रीहरू तिब्बतीयनको जातीय समाहितीकरणको प्रयासस्वरूप जातीय ‘अपलिफ्ट’ गरिएकाहरूबाट बनेको हो । एमालेबाट सांसद भएका दार्चुलाका स्व. गोपाल बोहरा र डोल्पाका नरबहादुर बुढाथोकीहरू पनि यस्तै पृष्ठभूमिका भएको मैले सुनेको थिएँ ।
खस आर्यहरू कर्णालीबाट पूर्व सर्ने क्रममा गण्डक प्रदेशमा हिन्दूकरण तीव्र भयो । यही क्रममा खासगरी गण्डक क्षेत्रका मगर र गुरुङको समाहितीकरण निकै तीव्र रूपमा भएको पाइन्छ ।

म्याग्दीका पुन मगरहरूलाई आफ्नो भाषा बोल्न पर्वतका मल्ल राजाहरूले प्रतिबन्ध लगाएकै कारण उनीहरूको मौलिक भाषा मासिएको थियो । उनीहरूको आफ्नो भाषा छैन । काठमाडाैँको नेवार भने जातिभन्दा पनि सांस्कृतिक समाहितीकरणका कारण बनेको सांस्कृतिक समूह हो । अरू जो काठमाडाैँमा आए, तिनको समाहितीकरण भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्दै अहिलेको नेपालको जग हालेपछि क्रमशः नेवार, तामाङ, राई, लिम्बू र मधेस तराईका जातिहरूको समाहितीकरण सुरु भयो । जंगबहादुरले मुलुकी ऐनमार्फत र चन्द्रशमशेरले एक भाषा नीतिमार्फत यो समाहितीकरणलाई वैधानिक रूप दिएका थिए ।

समाहितीकरण आदेशमा र औपचारिक सन्दर्भमा त भयो, यसले जातिहरूका बीचको भिन्नता या सांस्कृतिक विविधतालाई समाप्त पार्न सकेन । आर्थिक सामाजिक अन्तरक्रियामा सामेल भएको सानो हिस्साको समाहितीकरण भए पनि बृहत् रूपमा उक्त जातिले समाहितीकरणलाई अस्वीकार गरिरह्यो । २००७ सालदेखि उठेको पहिचानजन्य राजनीतिको जग यसैमा थियो । अहिले मधेसी र जनजातिहरूले जे प्रतिरोध गरिरहेका छन्, यही पूर्ण रूपमा समाहित हुन नसकेर बचेको सांस्कृतिक, भाषिक तथा ऐतिहासिक थातथलोका कारण विद्यमान विविधताको जगमा गरिरहेका छन् । राजनीतिक अर्थशास्त्रका पक्षबाट हेर्दा त्यो समुदायभित्र हुर्केको मध्यम वर्ग र सानो बुर्जुवा वर्गले काठमाडाैँको सत्ताधारी वर्गसँग समान हैसियतको माग गर्दा उत्पन्न भएको द्वन्द्वजस्तो देखिए पनि यसको वास्तविक जग भने सांस्कृतिक (भाषा, धर्म, संस्कार) र जातिगत समाहितीकरणको प्रतिरोधमा छ ।
०००
अब लेखको आरम्भको प्रसंगमा फर्कौं । नेपाल कस्तो बनाउने ? सबै भाषा, सबै संस्कृति, सबै जातिको साझा फुलबारी बनाउने कि एउटा जातिले प्रयोग गर्ने भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई विशेषाधिकार दिएर अरूले त्यसको सेपमा बस्नुपर्ने गरी बनाउने ? एउटै जातिको मातहत अरूले बस्नुपर्ने खालको दृष्टिकोणले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । सबैको साझा बनाउने दृष्टिकोणले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँछ ।

पहिचानको विरोध गर्ने दलहरूले अहिले जे भन्दै गर्दै आएका छन्, त्यो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा ‘एसिमिलेसन’को पक्षमा छ । ‘एसिमिलेसन’ गर्न खोज्दा उत्पीडित पक्षले प्रतिरोध गर्छ । यस्तो प्रतिरोध सधैँ बलशाली नहुन सक्छ । कहिले उग्र र कहिले सुषुप्त भएर देखा पर्छ । उग्र हुनुअगाडि लोकतान्त्रिक तरिकाले या जनवादी तरिकाले सहअस्तित्वको पक्षबाट गरिने वैधानिक व्यवस्थापन अहिलेको राजनीतिक संकटको समाधान हो । नेपाल राष्ट्र बनाएर पृथ्वीनारायण शाहले कुनै अपराध गरेका होइनन् । तर, जब अरूमाथि दमन गरेर एउटै जाति, भाषा, संस्कृति लाद्ने र राज्यका अगाडि खास–खास जातिको हैसियत भिन्न हुने अवस्था आयो अनि त्यसको विरोध भएको हो ।

समावेशिताको कुरा एमालेले पनि गर्दै आएको छ । आफ्नो विधानमा पनि जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, महिला, दलितलगायत समुदायको अलग प्रतिनिधित्व निश्चित गरेको छ । एमालेले जुन समावेशिताको कुरा गर्दै छ, त्यो प्रतीकात्मक समावेशिता हो । त्यसले राजनीतिक शक्ति बाँडफाँडलाई अस्वीकार गर्छ । मधेसी या जनजातिहरूलाई पार्टी र सरकारमा हुलेर या स्थान दिएर मात्र समस्याको समाधान खोज्नु वीरेन्द्रले हिरालाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएर दलितको मुक्ति गरेको भन्नु जस्तै हो । मूल प्रश्न राज्यको संरचनामा नै संवैधानिक तवरले समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीय प्रदेशको व्यवस्थापन गरेर भिन्न जाति, भाषा या संस्कृतिको सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिन्छ कि बसालिन्न भन्ने हो ।

समाहितीकरण समाधान होइन भन्ने कुराका उदाहरण बाल्कन क्षेत्र अर्थात् पूर्वयुगोस्लाभिया तथा चेकोस्लोभाकिया तथा पूर्वसोभियत संघमा १९९० पछि घटेका घटना, स्कटल्यान्ड र स्पेनमा उठिरहेका अभियान र इराक या टर्कीमा देखिएको राजनीतिक संघर्ष पनि हुन् । यो दुई भिन्न दृष्टिकोणको लडाइँ हो । आफ्नो दृष्टिकोण रोज्ने अधिकार सबैलाई छ । तर, कसैको रोजाइले अर्को पक्षले अन्यायको बोध नगरोस् भन्नेमा चाहिँ प्रस्ट हुनु जरुरी छ । आफूलाई माक्र्सवादी दाबी गर्ने राष्ट्रवादी मित्रहरूले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने शासक वर्गबाट अर्को पक्षमाथि हुने दमन र उत्पीडन पनि प्रकारान्तरले वर्गीय उत्पीडन नै हो । आफ्नो विचारले प्रकारान्तरले कुन वर्गको सेवा गरेको छ भन्ने पनि खोजी गर्नु राम्रो हो । सन्दर्भका लागि उठान भएको प्रसंगमा योगेशजीसँग संवादका लागि अर्को कुनै अवसर आउला नै ।