एक पाइला पछि हटौँ

नेपाली राजनीतिमा विगत आठ वर्षयता भएका बहस अब किनारामा धकेलिने संकेत आउन थालेका छन् । यसका परिणाम सकारात्मक हुने आशा कमजोर बन्दै गएको छ । खासगरी मधेसमा रहेको असन्तोषलाई अतिवादी पंक्तिले भजाउने र देशले थप दुई दशक राजनीतिक रूपमा केही अप्ठ्याराको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढाइदिएको छ । यो केबल आन्तरिक राजनीतिक संघर्षको परिणाम मात्र अब रहनेछैन, यसले पहिलेभन्दा बढी भूराजनीतिक आयाम ग्रहण गर्नेछ ।

अस्ति सोमबार सप्तरीमा भएको घटना सामान्य राजनीतिक बहस मात्र थिएन । मधेसमा केही वर्षयतादेखि यस्ता अनेक घटना हुने गरेका छन् । गौर भयो, लहान भयो र टीकापुर पनि । गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा भएको सीमा नाकाबन्दी र प्रदर्शनहरू । राज्यको असामान्य शक्ति प्रयोग । त्यसको प्रतिकारमा मधेसमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानलाई एक्लै पारेर लखेटेर पनि गरिएको हत्या र प्रहरी पोस्टहरूको विस्थापन गर्नुपर्ने गरी भएका आक्रमण । यी सबै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा–नाममा भएका थिए । सप्तरीको घटना सिर्जना गर्नुमा एमालेको र मोर्चाको या स्थानीय प्रशासनको गल्तीका मात्रा केलाउन समय लाग्ला । तर, मोर्चाको आक्रमणको संगठित प्रयास हेर्दा र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासन असफल भएको परिणाम हेर्दा अवस्था सामान्य आन्दोलनको मात्र देखिन्न । यसमा भूराजनीतिक आयाम छन् कि भन्ने प्रश्न नउठ्ने कुरै भएन ।

विगत आठ वर्षको बहस नेपालको कस्तो चित्रको परिकल्पना गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअगाडि धेरै संघर्ष भएका थिए । धेरै मानिस मारिएका थिए र धेरै सम्झौता पनि । तर, त्यसको मुखर अभिव्यक्ति संविधानसभाको निर्वाचनमा भएको थियो । आमजनसाधारण के चाहन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति पनि उच्च रूपमा त्यही जनमतमा व्यक्त भएको थियो । माओवादी र पहिचान पक्षधरले ल्याएको मतको अर्थ थियो समाजले १) सामाजिक आर्थिक विभेद समाप्त होस भन्ने चाहेको छ र २) पहिचान खुल्ने गरी बहुसांस्कृतिक बहुजातीय नेपालका सबै समुदायको साझा राष्ट्र राज्य बनाउनुपर्छ भनेको छ ।
तर, संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै उक्त परिणामलाई निषेध गर्ने संगठित प्रयास भए । यस्ता प्रयासका दुइटा पहलु थिए :

क) माओवादीको नेतृत्व भएको संविधानसभा र सरकारले नेपालमा साम्यवादी विचारअनुरूप सामाजिक र वर्गीय विभेद समाप्त गर्ने नीति नलियोस्, माओवादीको शक्ति स्थापित र स्थायी नबनोस् । उदारवादी विचारको घेराबाट, वासिङटन कन्सेन्ससको संरचनाको घेराबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चासो यसमा थियो । यसको स्वार्थ चीन र नेपालबीचको सम्बन्धसँग पनि गा“सिएको थियो । यो चासो भारत र अमेरिकाको पनि थियो र स्थानीय सम्भ्रान्तहरूको पनि ।

ख) पहिचानजन्य राजनीतिका नाममा जनजाति, मधेसीलगायत सिमान्तीकरणमा परेका समूहले राज्यका हरेक निकायमा समान प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने अवस्था नआओस् । यसको अर्थ परम्परागत रूपमा वर्चस्वशाली समूहको पुरुषकेन्द्री, पहाडे खस संस्कृतिलाई आधार मान्ने तथा हिन्दूधर्म र खस नेपाली भाषालाई नेपालको पहिचान मानी आएको समुदायले आफ्नो वर्चस्व नगुमोस् भन्ने कामना गरेको थियो । यसमा पञ्चायतकालको शाही शासन सन् १९९० पछिको नवउदारवादी आर्थिक नीतिबाट फाइदा उठाएको नवोदित मध्यमवर्ग, परम्परागत रूपमा शाह–राणाहरूको निकट रहेर राज्यको स्रोतसाधनमा नियन्त्रण कायम गरेको सम्भ्रान्तहरूको समूह सामेल थियो । साथै थियो, लामो समयसम्म ब्युरोक्रेसी, आर्मी र प्रहरीसहितको नेतृत्वमा रहेर आर्थिक सांस्कृतिक, सामाजिक रूपले वर्गोत्थान गरेको बक्स्योस्वाला वर्ग पनि ।

सार्वजनिक मत निर्माणका मुख्य स्रोतमाथि यही पंक्तिको नियन्त्रण थियो । कूटनीतिक बिरादरीमा यसैको पहुँच थियो । स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण यसैको थियो । अदालत, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा पनि यही प्रभावशाली थियो । अनेक नाममा रहेका अगैससहरूले पनि यसका पक्षमा लगानी गरिरहेका थिए । (यस्तो लगानी धर्मनिरपेक्षताका सवालमा बाहेक मज्जाले ल्याइएको थियो र सबैभन्दा बढी सञ्चार र जनमत निर्माणका क्षेत्रमा भन्दै सिविल सोसाइटीमार्फत प्रयोग गरिएको थियो)

यिनीहरूले बहसलाई सन् २००६ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेसी, जनजाति, दलित र महिलाका आन्दोलनले स्थापित गरको कार्यसूचीलाई निषेध गर्नेतिर सोझ्याए । कटवाल काण्ड र पछि माओवादीले गरेको मई आन्दोलनका समयमा निस्केको श्वेत वस्त्रधारीहरूका जुलुस या मधेस र पहाडका सहरमा निस्कने कथित सद्भाव ¥यालीमा यसको संगठित अभिव्यक्ति देखिएको थियो । अनमिनलाई फिर्ता पठाउने, संविधान नबन्दै माओवादी लडाकुलाई निशस्त्र गरी भंग गर्ने, अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड नेपाल, संघीयताले देश विखण्डन गर्ने नारा ‘क्वाइन’ गर्ने काममा पनि यो समूहको सक्रिय सहभागिता रह्यो । माओवादी नेतृत्वको सरकारका असफलतासँग परिवर्तनका कार्यसूचीलाई पनि मुछियो र देशभर भयको मनोविज्ञान सिर्जना गरियो ।

भयग्रस्त यही मनोविज्ञानलाई नगदीकरण गरेर ब्राह्मण समाज, हिन्दू धार्मिक समूहहरू, खस समाज, अखण्ड नेपाल पार्टी आदि अस्तित्वमा आए । यसले समाजलाई तीव्र धु्रवीकरणतिर लग्यो ।
यही वेला माओवादी पार्टी र मधेसवादीबीच आएको विभाजनले परिवर्तनको कार्यसूची बोकेका शक्ति कमजोर र बद्नाम भए ।
यो विभाजन र शक्ति कमजोर बनाउने खेल मुख्यतः माओवादीलाई कमजोर बनाउन खेलिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसमेत यसमा मजाले प्रयोग भएका थिए । तिनका पक्षमा रहेका बौद्धिकहरू पूर्ण रूपमा संघीयताका विपक्षमा, पहिचानका विपक्षमा र माओवादी र मधेसीलाई निषेध गर्ने कर्ममा लागे ।

यहीवेला मधेसमा एउटा बौद्धिक जमात तयार भयो, जो मधेसी कार्यसूचीलाई अन्तिमसम्म तन्काएर काठमाडाैँसँग अधिकतम बार्गेनिङ गर्ने र पहाडे अखण्डवादीहरूका अतिवादलाई अर्को अतिवादमार्फत जवाफ दिने प्रयासमा थियो । यसको अन्तर्यमा नेपालको राजनीति, सेना, कर्मचारी प्रशासनसमेतमा मधेसको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व या वर्चस्वको स्थापनाको लक्ष्य रहेको थियो ।

पहिलो संविधानसभा विघटन गराउन यही बौद्धिक र सम्भ्रान्त वर्गले गरेको दृश्य–अदृश्य चलखेलले काम गरेको थियो । सर्वोच्च अदालत यस काममा मजाले प्रयोग भयो र त्यसका प्रधान पछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)का रूपमा पुरस्कृत भए ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भारत, अमेरिका र काठमाडाैँको वर्चस्वशाली समूहको स्वार्थ ठ्याक्कै मिल्न गएको थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि परिवर्तनका कार्यसूची झन्डै सिंहदरबारको गेटमा पछारिने अवस्थामा पुग्यो ।
यसलाई अझै पानी खुवाएर जीवित राखेको भने मधेसको गतसालको आन्दोलनले हो । तर, आन्दोलनको अभिव्यक्ति संसद्मा प्रतिबिम्बित हुने अवस्था थिएन । संविधान जारी हुँदा त्यही भयो, जुन संविधानसभाको गणितले अनुमति दिन्थ्यो ।
यस क्रममा संसद्को दोस्रो मुख्य दलका नेता तथा संविधान जारी भएपछिका प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन पक्षधर, पहिचान र सघीयता पक्षधर शक्ति तथा समूहलाई निषेध गर्ने, हेप्ने, खिस्याउने, उडाउने र धम्की दिने काम गरिरहे । पहाडे या महेन्द्रीय राष्ट्रवादका उग्र दबाबको प्रतिकारमा मधेसमा जे–जति प्रदर्शन भए, त्यसले आर्जन गरेको शक्ति भारतीय नाकाबन्दीसँग आन्दोलनलाई गाँसिदिएपछि परास्त भयो ।

लगभग ०५७ बाट आरम्भ भएको संविधानसभा, गणतन्त्र, पहिचान खुल्ने संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बहसमा गणतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा धर्मनिरपेक्षताबाहेकका कार्यसूची लगभग परास्त भए । स्रोतकोे पुनः वितरणजस्ता वर्गीय मुद्दा नवउदारवादको छायामा धकेलिए । यसरी बहसमा पुरानो वर्चस्वशाली तप्काको हात माथि पर्यो‍ । देशलाई नोक्सान पर्यो‍ ।

समाजमा विद्यमान वर्चस्वशाली समूहले पनि भय महसुस गर्ने र समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई खतरा ठान्ने कथित प्रगतिशील या जनवादी शक्तिले परिवर्तनका कार्यसूचीलाई अपहरण गरेपछि उत्पन्न निराशाले अहिले समाजलाई नराम्रोसँग नियन्त्रण गरेको छ । एमालेले गएको दुई वर्षदेखि दक्षिणपन्थी अतिवादी वर्चस्ववादी दृष्टिकोण अँगालेको छ । अहिलेको द्वन्द्व त्यही वर्चस्वशाली पक्षले सिर्जना गरेको भयको अभिव्यक्ति हो । मधेसमा मध्यमार्गी धारलाई धकेल्दै अतिवादी धारले शक्ति आर्जन गरिरहेको छ ।

समस्याको समाधान माओवादी र पहिचानवादीका आधारभूत मागलाई फेरि संविधानभित्र हुलेर यसको दायरा फराकिलो बनाउनुमा छ ।
कांग्रेस समस्याको फेदमा पुग्ने इच्छा नै राख्दैन ।
अहिलेको समग्र राजनीतिक प्रक्रियालाई असफल सावित गरेर नयाँ ढंगको ४७ साल खोज्नेहरू कांग्रेस, एमाले र राप्रपाभित्र शक्तिशाली बन्दै गएका छन ।
माओवादीहरू आफ्नो कमजोर संगठन र कमजोर जनाधारका कारण हस्तक्षेप गर्ने शक्ति र इच्छा दुवै गुमाएको अवस्थामा छन् ।
यसबीच भूरणनीतिक दाउपेच सक्रिय भएका छन्, जसले द्वन्द्वलाई तन्काउन सहयोग गर्छन् । सप्तरी एपिसोडपछि मधेस कम्तीमा दुई दशकका लागि द्वन्द्वमा धकेलिने खतरा बढाइदिएको छ । मध्यमार्गी शक्तिले प्रभाव गुमाउने र क्रमशः अतिवादको छायामा जाने प्रस्ट संकेत देखिन्छन् ।
एमाले र कांग्रेसले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने मधेसको मध्यमार्ग समाप्त हुनेछ । त्यसपछि लोकतन्त्रको काँचुली रहनेछ आत्मा हराउनेछ ।
के कांग्रेस एमाले र मधेसका मध्यमार्गी पक्ष एक–एक पाइला पछि हटेर दुई पाइला अघि बढ्न तयार होलान् ?