कसैसँग आँखाले हेरिनभ्याइने जमिन छ अनि कसैसँग भने आँखाजति पनि छैन । मान्छेहरू कसरी कोही धनी वा गरिब भए ? जागिर–व्यवसायले धनी भए । कहिलेदेखि ? बाबुबाजेका पालादेखि । अनि, त्यसभन्दा अघि ? जग्गा प्रशस्तै थियो । कसरी भयो ? पहिले त यो धरा कसैको थिएन अर्थात् सबैको बराबरी थियो । शासक–प्रशासक जो भए, तिनलाई जसले रिझाए, उनीहरूले पाउनु पाए । टाठाबाठा जग्गामालिक भए, उनीहरूलाई बसीबसी खान पुग्यो । जग्गा नहुनेहरू अर्काको (जो उनीहरूको पनि थियो पहिले) खेतबारीमा मरीमरी काम गरेर पनि भरपेट खान नसक्ने भए ।
झलक सुवेदी समाज, अर्थ र राजनीति जोडजाड पारेर बरोबर कलम अनि मुख चलाउने साहित्यकार हुन् । साहित्यकार किन भनेको भने तथ्य र कल्पनाको डिमार्केसन मेटिँदो छ, उनको लेखनमा । ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा : गोर्खा भर्तीको नालीबेलीमा जस्तै भूमि, किसान र राज्यमा पनि उनले साहित्यिक स्वाद पस्केका छन् । लेख्छन्, ‘गणेश हिमालको हिउँ त्यसरी नै पातलिएको छ, जसरी पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको पहाडेहरूको स्थान खुम्चिँदै गएको छ ।’
भूमि, किसान र राज्य एउटा यस्तो अनुसन्धानमूलक पुस्तक हो, जसमा नेपालको भूमि, नेपालका किसान–राज्यबीचको अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्विरोधका पहेली कोट्याइएको छ । नेपालमा भूमि उपयोगका विगत र वर्तमानका तौरतरिका रैकर, गुठी, किपट, बिर्ता, जागिर, रकम, उखडाबारे परिचयात्मक प्रस्तुति छ । जमिन (जल–जंगलसमेत)सँग नेपालका केही जाति–जनजातिको सुसम्बन्ध र सम्बन्धविच्छेदका स्थलगत घटना अध्ययन यसमा पढ्न सकिन्छ ।
नारायणी नदीतटमा रहेका बोटे, माझी र मुसहरहरूको कहर जान्न सकिन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेर सरकारले जैविक विविधताको संरक्षण त गर्यो तर जनीय विविधतालाई पूरै बेवास्ता गरिदियो । निकुञ्जभित्रको छेपारो सुरक्षित भयो तर तटवासीहरू बेघर, बेजमिन, बेपेसा (माझी) मात्र भएनन्, सुरक्षाकर्मीबाटै असुरक्षितसमेत भए । यस्तै, कर्णालीतटका सीमान्त समुदाय सोनाहा, चितवनका चेपाङ, कमलाछेउका दनुवार–माझी, कैलालीका राजीबारेका धराकेन्द्रित स्थलगत अध्ययन पुस्तकमा समेटिएको छ ।
गुरुङ र किपटका प्रमुख स्रोतव्यक्ति ८४ वर्षीय खगेन्द्रजंग गुरुङ हुन् । किपटलाई झन्डै राज्यको कपटका रूपमा व्याख्याइएको छ । रसुवामा बिर्ता कमाउने भवानी न्यौपानेको अध्यायले धेरै गम्भीर दर्द बकेको छ । गाउँमा बिर्तावाल आएका बेला दूध–घिउ टक्र् याएर भान्सा नै छोडिदिनुपर्नेदेखि गाउँमा लाग्ने मेला–जात्रा अवधिभर बिर्तावालका सन्तानलाई काँधमा राखेर डुलाउनुपर्ने ।
सिन्धुपाल्चोकको फटकशीला, जहाँ घरघरमा पशुपतिनाथको शासन छ । पशुपति गुठीको जग्गा कमाउनेहरूको दु:ख पढ्दा लाग्छ, श्री पशुपतिनाथले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुआब्जाबापत ६७ प्रतिशत मात्रै होइन, एक सय प्रतिशत नै लिऊन् । पहिलेको फटकशीला र हालको मेलम्ची नगरपालिकाका दुइटा वडामा ९ सय ५४ घरधुरीमध्ये रैकर जमिन हुने २० परिवार मात्र होलान्, यसै लेखेका छन् सुवेदीले । अनुसन्धानमूलक पुस्तकमा ‘होलान्’ नलेखी ‘छन्’ नै लेख्नुपर्ने हो ।
२००७ सालदेखि सधैँको जल्दोबल्दो विषय हो, भूमिसुधार । भूमिसुधारका नाममा कति दलहरूले भुँडीसुधार गरे, भनिसाध्य छैन । हाम्रो देश त विश्वमै कस्तोसम्म मोडल हो भने यहाँ सुकुमबासी आयोग नै १३ पटक गठन भइसकेका छन् । अहिलेसम्म १३ प्रतिशत पनि काम नगर्ने भए साधन, स्रोत र समय खर्चेर किन गठन–लेखन गर्नुपर्ने हो ? विश्वविद्यालयमा उही प्रश्न र शीर्षकमा शोध गर्न वर्जित छ तर राज्यले उही हाइपोथेसिसमा कतिपटकसम्म शोधाउन मिल्ने हो ? उही शोधप्रश्नमा केन्द्रित भएर एकभन्दा बढी ‘ शोधपत्र’ लेखाउने राज्यविरुद्ध किन मुद्दा नचलाउने ? भूमिहीन गरिब किसानलाई आशा देखाउँदै पटक–पटक फारम भर्न, निवेदन दिन किन लगाउने ?
पुस्तकको पृष्ठ ४४ मा ७५ प्रतिशत मधेसी दलित भूमिहीन छन् लेखिएको छ । तर, लगत्तैको पृष्ठ ४५ मा यही प्रतिशत ७० लेखिएको छ । अनुसन्धानमूलक पुस्तकमा स्रोत उल्लेख छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना पृष्ठ ६१ मा २०२९ र पृष्ठ ६२ मा सन् १९७२ भनिएको छ । यो सही होइन । नयाँ संविधानमा दलितका लागि जमिन दिने, आवासका लागि व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ
भनी लेखिएको छ पुस्तकमा । संविधानमा सबै दलितलाई होइन, भूमिहीन दलितलाई भूमि र आवासविहीनलाई आवास भनिएको छ । ‘ अहिले ५९ जिल्लामा बसोवास गर्छन् दनुवारहरू’ लेखिएको छ, कसरी पत्याउने यो ?
भूमि विगतमा सम्पन्नताको स्रोत थियो, बिनाश्रम हैकम चलाउन पाउने । अहिले पनि जमिनको भाउ अकासिएर भूमिपतिहरू–भूमिबिचौलियाहरूको ताहुरमाहुर चलिरहेकै छ । ग्रहमध्येको एउटा पृथ्वी–माटोको लालपुर्जाको चाङ लगाउने–खरि द्ने राष्ट्रिय स्पर्धा विडम्बनापूर्ण भ्रमित विसंगति हो ।
सुवेदीले भूमिहीन आदिवासी जनजाति समुदायमा इसाईकरण बढेको लेखेका छन् । जोसँग जमिन छ, ऊ किसान होइन । जो किसान हो, ऊसँग जमिन छैन । भूमिसुधार किन हुन सकेन भन्ने खोजीतिर लेखक छिरेका छैनन् । कृषिप्रधान भनिने मुलुकमा कृषि सबैभन्दा बिचौलियाप्रधान क्षेत्र बनेको छ । कृषि हुने भनेको माटोमै हो । माटैमा मिलेको छ यहाँ माटो–बहस । यस्तो विषयमा पुस्तिका तयार पारेर लेखक सुवेदीले बहसको आह्वान गरेका छन् ।
भूमि, किसान र राज्य
लेखक : झलक सुवेदी
प्रकाशक : फाइनप्रिन्ट
पृष्ठ : १४८
मूल्य : २४८ रुपियाँ
भूमि, किसान र राज्य एउटा यस्तो अनुसन्धानमूलक पुस्तक हो, जसमा नेपालको भूमि, नेपालका किसान–राज्यबीचको अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्विरोधका पहेली कोट्याइएको छ । नेपालमा भूमि उपयोगका विगत र वर्तमानका तौरतरिका रैकर, गुठी, किपट, बिर्ता, जागिर, रकम, उखडाबारे परिचयात्मक प्रस्तुति छ । जमिन (जल–जंगलसमेत)सँग नेपालका केही जाति–जनजातिको सुसम्बन्ध र सम्बन्धविच्छेदका स्थलगत घटना अध्ययन यसमा पढ्न सकिन्छ ।
नारायणी नदीतटमा रहेका बोटे, माझी र मुसहरहरूको कहर जान्न सकिन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेर सरकारले जैविक विविधताको संरक्षण त गर्यो तर जनीय विविधतालाई पूरै बेवास्ता गरिदियो । निकुञ्जभित्रको छेपारो सुरक्षित भयो तर तटवासीहरू बेघर, बेजमिन, बेपेसा (माझी) मात्र भएनन्, सुरक्षाकर्मीबाटै असुरक्षितसमेत भए । यस्तै, कर्णालीतटका सीमान्त समुदाय सोनाहा, चितवनका चेपाङ, कमलाछेउका दनुवार–माझी, कैलालीका राजीबारेका धराकेन्द्रित स्थलगत अध्ययन पुस्तकमा समेटिएको छ ।
गुरुङ र किपटका प्रमुख स्रोतव्यक्ति ८४ वर्षीय खगेन्द्रजंग गुरुङ हुन् । किपटलाई झन्डै राज्यको कपटका रूपमा व्याख्याइएको छ । रसुवामा बिर्ता कमाउने भवानी न्यौपानेको अध्यायले धेरै गम्भीर दर्द बकेको छ । गाउँमा बिर्तावाल आएका बेला दूध–घिउ टक्र् याएर भान्सा नै छोडिदिनुपर्नेदेखि गाउँमा लाग्ने मेला–जात्रा अवधिभर बिर्तावालका सन्तानलाई काँधमा राखेर डुलाउनुपर्ने ।
सिन्धुपाल्चोकको फटकशीला, जहाँ घरघरमा पशुपतिनाथको शासन छ । पशुपति गुठीको जग्गा कमाउनेहरूको दु:ख पढ्दा लाग्छ, श्री पशुपतिनाथले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुआब्जाबापत ६७ प्रतिशत मात्रै होइन, एक सय प्रतिशत नै लिऊन् । पहिलेको फटकशीला र हालको मेलम्ची नगरपालिकाका दुइटा वडामा ९ सय ५४ घरधुरीमध्ये रैकर जमिन हुने २० परिवार मात्र होलान्, यसै लेखेका छन् सुवेदीले । अनुसन्धानमूलक पुस्तकमा ‘होलान्’ नलेखी ‘छन्’ नै लेख्नुपर्ने हो ।
२००७ सालदेखि सधैँको जल्दोबल्दो विषय हो, भूमिसुधार । भूमिसुधारका नाममा कति दलहरूले भुँडीसुधार गरे, भनिसाध्य छैन । हाम्रो देश त विश्वमै कस्तोसम्म मोडल हो भने यहाँ सुकुमबासी आयोग नै १३ पटक गठन भइसकेका छन् । अहिलेसम्म १३ प्रतिशत पनि काम नगर्ने भए साधन, स्रोत र समय खर्चेर किन गठन–लेखन गर्नुपर्ने हो ? विश्वविद्यालयमा उही प्रश्न र शीर्षकमा शोध गर्न वर्जित छ तर राज्यले उही हाइपोथेसिसमा कतिपटकसम्म शोधाउन मिल्ने हो ? उही शोधप्रश्नमा केन्द्रित भएर एकभन्दा बढी ‘ शोधपत्र’ लेखाउने राज्यविरुद्ध किन मुद्दा नचलाउने ? भूमिहीन गरिब किसानलाई आशा देखाउँदै पटक–पटक फारम भर्न, निवेदन दिन किन लगाउने ?
पुस्तकको पृष्ठ ४४ मा ७५ प्रतिशत मधेसी दलित भूमिहीन छन् लेखिएको छ । तर, लगत्तैको पृष्ठ ४५ मा यही प्रतिशत ७० लेखिएको छ । अनुसन्धानमूलक पुस्तकमा स्रोत उल्लेख छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना पृष्ठ ६१ मा २०२९ र पृष्ठ ६२ मा सन् १९७२ भनिएको छ । यो सही होइन । नयाँ संविधानमा दलितका लागि जमिन दिने, आवासका लागि व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ
भनी लेखिएको छ पुस्तकमा । संविधानमा सबै दलितलाई होइन, भूमिहीन दलितलाई भूमि र आवासविहीनलाई आवास भनिएको छ । ‘ अहिले ५९ जिल्लामा बसोवास गर्छन् दनुवारहरू’ लेखिएको छ, कसरी पत्याउने यो ?
भूमि विगतमा सम्पन्नताको स्रोत थियो, बिनाश्रम हैकम चलाउन पाउने । अहिले पनि जमिनको भाउ अकासिएर भूमिपतिहरू–भूमिबिचौलियाहरूको ताहुरमाहुर चलिरहेकै छ । ग्रहमध्येको एउटा पृथ्वी–माटोको लालपुर्जाको चाङ लगाउने–खरि द्ने राष्ट्रिय स्पर्धा विडम्बनापूर्ण भ्रमित विसंगति हो ।
सुवेदीले भूमिहीन आदिवासी जनजाति समुदायमा इसाईकरण बढेको लेखेका छन् । जोसँग जमिन छ, ऊ किसान होइन । जो किसान हो, ऊसँग जमिन छैन । भूमिसुधार किन हुन सकेन भन्ने खोजीतिर लेखक छिरेका छैनन् । कृषिप्रधान भनिने मुलुकमा कृषि सबैभन्दा बिचौलियाप्रधान क्षेत्र बनेको छ । कृषि हुने भनेको माटोमै हो । माटैमा मिलेको छ यहाँ माटो–बहस । यस्तो विषयमा पुस्तिका तयार पारेर लेखक सुवेदीले बहसको आह्वान गरेका छन् ।
भूमि, किसान र राज्य
लेखक : झलक सुवेदी
प्रकाशक : फाइनप्रिन्ट
पृष्ठ : १४८
मूल्य : २४८ रुपियाँ
No comments:
Post a Comment